पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली आज झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीमध्ये भारताच्या जनगणना 2027 ला मंजुरी देण्यात आली. या जनगणनेसाठी अंदाजे 11,718.24 कोटी रुपये खर्च अपेक्षित असून, या खर्चालाही आज मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली.
जनगणना योजनेचा तपशील
- भारतीय जनगणना हा जगातील सर्वात मोठा प्रशासकीय आणि सांख्यिकीय कार्यक्रम आहे. भारताची जनगणना दोन टप्प्यांत आयोजित केली जाईल: (1) घरांची यादी आणि गृहनिर्माण गणना – एप्रिल ते सप्टेंबर, 2026 आणि (2) लोकसंख्या गणना – फेब्रुवारी 2027 (लडाख केंद्रशासित प्रदेश आणि जम्मू-काश्मीर केंद्रशासित प्रदेशाच्या तसेच हिमाचल प्रदेश आणि उत्तराखंड राज्यांच्या बर्फाच्छादित असणाऱ्या ‘नॉन-सिंक्रोनस’ क्षेत्रांसाठी, लोकसंख्या गणना सप्टेंबर 2026 मध्ये केली जाईल).
- राष्ट्रीय महत्त्वाचा हा मोठा उपक्रम सुमारे 30 लाख क्षेत्रीय कर्मचाऱ्यांमार्फत पूर्ण केला जाईल.
- माहिती संकलनासाठी मोबाइल ऍपचा आणि देखरेखीसाठी केंद्रीय पोर्टलचा वापर केला जाणार असल्यामुळे यावेळी अधिक चांगला गुणवत्तापूर्ण डाटा मिळेल.
- माहितीचे वितरण खूप चांगले आणि वापरकर्त्यांसाठी सोप्या पद्धतीने केले जाईल, जेणेकरून धोरण-निर्मितीसाठी आवश्यक असलेल्या निकषांवरील सर्व माहिती संगणकाच्या बटणाच्या एका क्लिकवर उपलब्ध होईल
- 'जनगणना-सेवा म्हणून' मंत्रालयांना स्वच्छ, मशीनव्दारे वाचनीय आणि कृती करण्यायोग्य स्वरूपामध्ये डेटा उपलब्ध होवू शकणार आहे.
फायदे:
भारत जनगणना 2027 मध्ये संपूर्ण देशातील सगळ्या लोकसंख्येचा समावेश केला जाईल.
अंमलबजावणी धोरण आणि लक्ष्ये.
- जनगणना प्रक्रियेमध्ये प्रत्येक घराला भेट देणे आणि 'घरांची यादी आणि गृहनिर्माण जनगणना' तसेच 'लोकसंख्या गणना' या दोन्हीसाठी स्वतंत्र प्रश्नावली भरणे समाविष्ट आहे.
- प्रगणक, जे सामान्यतः सरकारी शिक्षक असतात आणि ज्यांची नियुक्ती राज्य सरकारांकडून केली जाते, ते त्यांच्या नियमित कर्तव्यांव्यतिरिक्त जनगणनेचे प्रत्यक्ष क्षेत्रामध्ये जावून काम करतील.
- उप-जिल्हा, जिल्हा आणि राज्य स्तरावरील इतर जनगणना अधिकाऱ्यांची नियुक्ती देखील राज्य/जिल्हा प्रशासनाकडून केली जाईल.
जनगणना 2027 साठी हाती घेतलेले नवीन उपक्रम पुढीलप्रमाणे आहेत:
1) डिजिटल माध्यमांद्वारे देशातील पहिली जनगणना. माहिती संकलनासाठी मोबाइल ऍप्लिकेशन्सचा वापर केला जाईल, जे अँड्रॉइड तसेच आयओएस दोन्ही आवृत्त्यांसाठी उपलब्ध असतील.
(2)-(3) संपूर्ण जनगणना प्रक्रियेचे ‘रिअल टाइम’ म्हणजेच वास्तविक वेळेच्या आधारावर व्यवस्थापन केले जाईल आणि निरीक्षण करण्यासाठी जनगणना व्यवस्थापन आणि देखरेख प्रणाली (सीएमएमएस) नावाचे एक समर्पित पोर्टल विकसित करण्यात आले आहे.
(4) घरांची यादी ब्लॉक निर्माता वेब नकाशा ऍप्लिकेशन : जनगणना 2027 साठीचा आणखी एक नवीन उपक्रम म्हणजे प्रभारी अधिकाऱ्यांसाठी वापरला जाणारा हा वेब नकाशा ऍप्लिकेशन होय.
(5) नागरिकांना स्वतःहून गणना करण्याचा पर्याय उपलब्ध करून दिला जाईल.
(6) या प्रचंड मोठ्या डिजिटल कार्याच्या सुरक्षिततेसाठी योग्य वैशिष्ट्ये असलेले तंत्रज्ञान पुरवण्यात आले आहे.
(7) जनगणना 2027 मध्ये देशव्यापी जागरूकता, सर्वसमावेशक सहभाग, शेवटच्या स्तरापर्यंत पोहोचणे आणि प्रत्यक्षात कार्यस्थळी जावून प्रगणकांकडून केल्या जाणा-या कामाला समर्थन देण्यासाठी लक्ष केंद्रित करून त्याची व्यापक प्रसिद्धी मोहीम राबवली जाईल. या मोहिमेमध्ये अचूक, विश्वसनीय आणि वेळेवर माहिती सामायिक करण्यावर भर दिला जाईल. त्यामुळे एकसंध आणि प्रभावी पोहोच करण्याचे प्रयत्न सुनिश्चित केले जातील.
(8) मंत्रिमंडळाच्या राजकीय व्यवहार समितीने 30 एप्रिल 2025 रोजी झालेल्या बैठकीत आगामी जनगणनेत म्हणजेच जनगणना 2027 मध्ये जातींची गणना समाविष्ट करण्याचा निर्णय घेतला आहे. आपल्या देशातील प्रचंड सामाजिक आणि लोकसंख्याशास्त्रीय विविधता आणि संबंधित आव्हाने लक्षात घेऊन, जनगणना 2027 मध्ये दुसऱ्या टप्प्यात, म्हणजेच लोकसंख्या गणनेत , जातींचा डेटा इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने घेतला जाईल.
(9) प्रगणक, पर्यवेक्षक, प्रमुख प्रशिक्षणार्थी , प्रभारी अधिकारी आणि प्रधान/जिल्हा जनगणना अधिकारी यांच्यासह सुमारे 30 लाख क्षेत्रीय कर्मचाऱ्यांची माहिती संकलन, निरीक्षण आणि जनगणना कार्यांवर पर्यवेक्षण करण्यासाठी नेमणूक केली जाईल. हे सर्व जनगणना अधिकारी त्यांचे काम त्यांच्या नियमित कर्तव्यांव्यतिरिक्त करत असल्याने त्यांना योग्य मानधन दिले जाईल.
रोजगार निर्मिती क्षमतेसह प्रमुख परिणाम
· आगामी जनगणनेचे तपशील शक्य तितक्या कमी वेळात देशभरात उपलब्ध करुन देण्यासाठी सध्या प्रयत्न केले जातील. अधिक सुलभ दृश्य साधनांद्वारे जनगणनेचे निष्कर्ष प्रसारित करण्याचेही प्रयत्न केले जातील. सर्वांपर्यंत अगदी शेवटचा प्रशासकीय विभाग म्हणजेच गाव अथवा प्रभाग स्तरापर्यंत जनगणनेची माहिती पोहोचवली जाईल.
· 2027 च्या जनगणनेतील विविध उपक्रम यशस्वीरित्या पूर्ण करण्यासाठी स्थानिक पातळीवर 550 दिवसांसाठी सुमारे 18,600 तंत्रकुशल मनुष्यबळाचा उपयोग करुन घेतला जाईल. याचाच अर्थ सुमारे 1.02 कोटी कामाचे तास इतकी रोजगार निर्मिती होईल. या कामाचे स्वरुप डिजिटल माहिती प्रक्रिया, देखरेख आणि समन्वय या घटकांशी संबंधित असल्यामुळे तसेच प्राधिकरण, जिल्हा अथवा राज्य पातळीवरील तंत्रकुशल मनुष्यबळाच्या तरतूदीमुळे क्षमता उभारणी होईल. या व्यक्तींना भविष्यात रोजगार मिळण्यास यामुळे मदत होईल.
पार्श्वभूमी
2027 ची जनगणना देशातील 16 वी आणि स्वातंत्र्यानंतरची 8 वी जनगणना असणार आहे. जनगणना हा विविध घटकांवर आधारित गाव, शहर आणि प्रभाग पातळीवर जाऊन नागरिकांचे सूक्ष्म तपशील मिळविण्याचा सर्वात मोठा स्रोत आहे. घराची स्थिती, सुविधा आणि मालमत्ता, लोकसंख्याशास्त्र, धर्म, अनुसूचित जाती जमाती, भाषा, साक्षरता आणि शिक्षण, आर्थिक व्यवहार, स्थलांतर आणि जन्मदर या घटकांचा यामध्ये समावेश आहे. जनगणना कायदा 1948 आणि जनगणना नियमावली 1990 च्या कायदेशीर चौकटीच्या आधीन राहून जनगणना केली जाते.
