ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਜ਼ਨ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦੇ ਹੋਏ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਾਲੇ ਆਰਥਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਪਾਹ ਦੇ 2023-24 ਸੀਜ਼ਨ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਕਪਾਹ ਨਿਗਮ (ਸੀਸੀਆਈ) ਨੂੰ ਨਿਊਨਤਮ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (MSP) ਵਜੋਂ 1718.56 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਫੰਡਿੰਗ ਨੂੰ ਮਨਜੂਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਫੰਡਿੰਗ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਕਪਾਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੱਖ ਮੁੱਲ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਕਪਾਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਬਜਾਰ ਮੁੱਲ MSP ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਦੇ ਲਈ ਐੱਮਐੱਸਪੀ (ਨਿਊਨਤਮ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ) ਅਭਿਆਨ ਚਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਉਪਰਾਲੇ ਕਪਾਹ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਸਥਿਰ ਕਰਨ, ਮਜ਼ਬੂਰੀ ਵਾਲੀ ਵਿਕਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਹੇਵੰਦ ਰਿਟਰਨ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬਜਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮਾਵੇਸ਼ਿਤਾ ਵਧਾ ਕੇ, ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਪ੍ਰਚਾਲਨ ਕਪਾਹ ਉਤਪਾਦਕ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਯੋਗਦਾਨ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।
ਕਪਾਹ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨਕਦੀ ਫਸਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਲਗਭਗ 60 ਲੱਖ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਰੋਜੀ-ਰੋਟੀ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਸੈੱਸਿੰਗ, ਟ੍ਰੇਡ ਅਤੇ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਸਮੇਤ ਸਬੰਧਿਤ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ 400-500 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ।
2023-24 ਦੇ ਕਪਾਹ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ, ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਕਪਾਹ ਦੀ ਖੇਤੀ ਦਾ ਖੇਤਰਫਲ 114.47 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 325.22 ਲੱਖ ਗੰਢਾਂ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਹੋਣ ਦਾ ਅੰਦਾਜਾ ਸੀ, ਜੋ ਆਲਮੀ ਕਪਾਹ ਉਤਪਾਦਨ ਦਾ ਲਗਭਗ 25% ਸੀ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲਾਗਤ ਅਤੇ ਕੌਸਟ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਸੀਏਸੀਪੀ) ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਸੀਡ ਕੌਟਨ (ਕਪਾਹ) ਲਈ ਨਿਊਨਤਮ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (MSP) ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਪਾਹ ਵਿੱਚ ਨਿਊਨਤਮ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (MSP) ਪ੍ਰਚਾਲਨ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਕਪਾਹ ਨਿਗਮ (ਸੀਸੀਆਈ) ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਨੋਡਲ ਏਜੰਸੀ ਵਜੋਂ ਨਾਮਜਦ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੀਸੀਆਈ ਬਜਾਰ ਮੁੱਲ MSP ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਆਉਣ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਉਚਿਤ ਔਸਤ ਗੁਣਵੱਤਾ (ਐੱਫਏਕਿਊ) ਵਾਲੀ ਸਾਰੀ ਕਪਾਹ ਦੀ ਖਰੀਦ ਬਗੈਰ ਕਿਸੇ ਮਾਤਰਾ ਸੀਮਾ ਦੇ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਯਕੀਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਵਚ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।
ਆਪਣੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਸੀਸੀਆਈ ਨੇ ਕਪਾਹ ਉਤਪਾਦਕ ਸਾਰੇ 11 ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਖਰੀਦ ਨੈੱਟਵਰਕ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 152 ਜਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ 508 ਤੋਂ ਵੱਧ ਖਰੀਦ ਕੇਂਦਰ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਹਨ। ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਨਿਰਵਿਘਨ ਅਤੇ ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਖਰੀਦ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸੀਸੀਆਈ ਨੇ MSP ਪ੍ਰਚਾਲਨਾਂ ਦੀ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕਈ ਤਕਨਾਲੋਜੀ-ਅਧਾਰਿਤ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ-ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ MSP ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ, ਗੰਢਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ (ਬੀਆਈਟੀਐੱਸ) ਦਾ ਲਾਗੂਕਰਨ ਅਤੇ ‘ਕੌਟ-ਐਲੀ’(Cott-Ally) ਮੋਬਾਈਲ ਐਪ ਦਾ ਲਾਂਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੱਕ ਬਿਹਤਰ ਪਹੁੰਚ ਅਤੇ ਸਰਵਿਸ ਡਿਲੀਵਰੀ ਵਿੱਚ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ।
हमारी सरकार किसान भाई-बहनों का जीवन अधिक से अधिक आसान बनाने के लिए कोई कोर-कसर नहीं छोड़ रही है। इसी दिशा में आज कपास सीजन 2023-24 के लिए MSP फंडिंग को मंजूरी दी गई है। हमारे इस कदम से देशभर के कपास किसानों के हितों की रक्षा सुनिश्चित होगी।https://t.co/PAf5eSM2o3
— Narendra Modi (@narendramodi) March 18, 2026
