शेतकऱ्यांचे कल्याण बळकट करण्याच्या आणि आत्मनिर्भर भारताच्या संकल्पनेला चालना देण्याच्या दिशेने एक महत्त्वपूर्ण पाऊल टाकत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखालील आर्थिक व्यवहार विषयक मंत्रिमंडळ समितीने 2023–24 च्या कापूस हंगामासाठी भारतीय कापूस महामंडळाला किमान हमीभावांतर्गत 1,718.56 कोटी रुपयांच्या निधीला मंजुरी दिली आहे. या निधीचा उद्देश देशभरातील कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांना थेट मूल्य समर्थन प्रदान करणे हा आहे.
कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या हिताचे रक्षण करण्यासाठी किमान हमीभाव दिला जातो , विशेषतः त्या काळात जेव्हा बाजारभाव किमान हमीभावापेक्षा कमी होतात. हे उपाय कापसाच्या किंमती स्थिर ठेवण्यात, तणावाखाली होणारी विक्री रोखण्यात आणि शेतकऱ्यांना रास्त परतावा मिळवून देण्यात महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावतात. कृषी बाजारपेठांमध्ये सर्वसमावेशकता वाढवून, किमान हमीभाव कापूस उत्पादक समुदायांच्या आर्थिक सुरक्षेमध्ये महत्त्वपूर्ण योगदान देते.
कापूस हे भारतातील सर्वात महत्त्वाच्या नगदी पिकांपैकी एक आहे, ज्यावर अंदाजे 60 लाख शेतकऱ्यांची उपजीविका अवलंबून आहे आणि प्रक्रिया, व्यापार व वस्त्रोद्योग यांसारख्या संलग्न व्यवसायांमध्ये सहभागी 400–500 लाख लोकांना आधार देते.
2023–24 च्या कापूस हंगामात, लागवडीखालील क्षेत्र 114.47 लाख हेक्टर असल्याचा तर उत्पादन 325.22 लाख गाठी इतके राहील असा अंदाज वर्तवण्यात आला होता जो जागतिक कापूस उत्पादनाच्या जवळपास 25% आहे. केंद्र सरकार कृषी खर्च आणि मूल्य आयोगाच्या (CACP) शिफारशींच्या आधारे सरकीच्या कापसासाठी (कपास) किमान हमीभाव निश्चित करते.
सरकारने कापूस उत्पादनासाठी किमान हमीभावानुसार कार्यवाही करण्यासाठी भारतीय कापूस महामंडळाला केंद्रीय नोडल एजन्सी म्हणून नियुक्त केले आहे. जेव्हा बाजारभाव किमान हमीभावाच्या पातळीपेक्षा कमी होतात, तेव्हा भारतीय कापूस महामंडळ शेतकऱ्यांकडून कोणत्याही संख्यात्मक मर्यादेशिवाय वाजवी सरासरी दर्जाचा (FAQ) सर्व कापूस खरेदी करते, ज्यामुळे शेतकऱ्यांना एक आश्वासित संरक्षण मिळते.
याच्या तयारीचा एक भाग म्हणून,महामंडळाने सर्व 11 प्रमुख कापूस उत्पादक राज्यांमध्ये एक मजबूत खरेदी जाळे स्थापित केले आहे, ज्याद्वारे 152 जिल्ह्यांमध्ये 508 हून अधिक खरेदी केंद्रे कार्यरत आहेत, ज्यामुळे शेतकऱ्यांसाठी अखंड आणि सुलभ खरेदी सुनिश्चित होते.
याव्यतिरिक्त, महामंडळाने किमान हमीभाव कार्यवाहीची कार्यक्षमता आणि पारदर्शकता वाढवण्यासाठी अनेक तंत्रज्ञान-आधारित आणि शेतकरी-केंद्रित उपक्रम हाती घेतले आहेत. यामध्ये किमान हमीभावाशी संबंधित माहितीचा प्रसार करणे, गासडी ओळख आणि शोध प्रणाली (BITS) लागू करणे आणि 'कॉट-ॲली' मोबाइल ॲप सुरू करणे यांचा समावेश आहे, ज्यामुळे शेतकऱ्यांपर्यंत अधिक चांगल्या प्रकारे पोहोचणे आणि सेवा वितरण शक्य होते.
हमारी सरकार किसान भाई-बहनों का जीवन अधिक से अधिक आसान बनाने के लिए कोई कोर-कसर नहीं छोड़ रही है। इसी दिशा में आज कपास सीजन 2023-24 के लिए MSP फंडिंग को मंजूरी दी गई है। हमारे इस कदम से देशभर के कपास किसानों के हितों की रक्षा सुनिश्चित होगी।https://t.co/PAf5eSM2o3
— Narendra Modi (@narendramodi) March 18, 2026
