ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਆਰਥਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਕੈਬਨਿਟ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਖੰਡ ਸੀਜ਼ਨ 2024-25 ਲਈ ਗੰਨੇ ਦੇ ਵਾਜਬ ਅਤੇ ਲਾਭਕਾਰੀ ਮੁੱਲ (ਐੱਫਆਰਪੀ) ਨੂੰ 10.25% ਦੀ ਖੰਡ ਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਦਰ 'ਤੇ 340 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਇਹ ਗੰਨੇ ਦੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕੀਮਤ ਹੈ ਜੋ ਮੌਜੂਦਾ ਸੀਜ਼ਨ 2023-24 ਲਈ ਗੰਨੇ ਦੀ ਐੱਫਆਰਪੀ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਲਗਭਗ 8% ਵੱਧ ਹੈ। ਸੋਧੀ ਹੋਈ ਐੱਫਆਰਪੀ 01 ਅਕਤੂਬਰ 2024 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ।
ਗੰਨੇ ਦੀ ਏ2+ਐੱਫਐੱਲ ਲਾਗਤ ਤੋਂ 107% ਵੱਧ ‘ਤੇ, ਨਵੀਂ ਐੱਫਆਰਪੀ ਗੰਨਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਮ੍ਰਿੱਧੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗੀ। ਵਰਨਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗੰਨੇ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਅਧਿਕ ਕੀਮਤ ਅਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਰਕਾਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਘਰੇਲੂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਸਸਤੀ ਖੰਡ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ 5 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗੰਨਾ ਕਿਸਾਨਾਂ (ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਸਮੇਤ) ਅਤੇ ਸ਼ੂਗਰ ਸੈਕਟਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੱਖਾਂ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰਨ ਲਈ ‘ਮੋਦੀ ਕੀ ਗਾਰੰਟੀ’ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਦੀ ਪੁਨਰ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਾਲ ਖੰਡ ਮਿੱਲਾਂ ਗੰਨੇ ਦੇ 10.25 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਐੱਫਆਰਪੀ ਰਿਕਵਰੀ 'ਤੇ 340 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਅਦਾ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਰਿਕਵਰੀ ਵਿੱਚ 0.1% ਦੇ ਹਰੇਕ ਵਾਧੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 3.32 ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਾਧੂ ਕੀਮਤ ਮਿਲੇਗੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਰਿਕਵਰੀ ਵਿੱਚ 0.1% ਦੀ ਕਮੀ 'ਤੇ ਇਹੀ ਰਕਮ ਕੱਟੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, 315.10/ਕੁਇੰਟਲ ਗੰਨੇ ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਕੀਮਤ ਹੈ ਜੋ 9.5% ਦੀ ਰਿਕਵਰੀ 'ਤੇ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਖੰਡ ਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਘੱਟ ਹੋਵੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 315.10 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਐੱਫਆਰਪੀ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ 10 ਵਰ੍ਹਿਆਂ 'ਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫਸਲ ਦਾ ਸਹੀ ਮੁੱਲ ਸਹੀ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਮਿਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸ਼ੂਗਰ ਸੀਜ਼ਨ 2022-23 ਦਾ 99.5% ਗੰਨਾ ਬਕਾਇਆ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਸ਼ੂਗਰ ਸੀਜ਼ਨਾਂ ਦਾ 99.9% ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸ਼ੂਗਰ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਗੰਨੇ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨੀਤੀਗਤ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨਾਲ, ਖੰਡ ਮਿੱਲਾਂ ਸਵੈ-ਟਿਕਾਊ ਬਣ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸ਼ੂਗਰ ਸੀਜ਼ਨ 2021-22 ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੰਨੇ ਦੀ ‘ਯਕੀਨੀ ਐੱਫਆਰਪੀ ਅਤੇ ਯਕੀਨੀ ਖਰੀਦ’ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤੀ ਹੈ।
