ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਆਰਥਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਕੈਬਨਿਟ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਅੱਜ ਰੇਲਵੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਕੁੱਲ 11,169 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ (ਲਗਭਗ) ਲਾਗਤ ਵਾਲੇ ਚਾਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:
1. ਇਟਾਰਸੀ - ਨਾਗਪੁਰ ਚੌਥੀ ਲਾਈਨ
2. ਔਰੰਗਾਬਾਦ (ਛਤਰਪਤੀ ਸੰਭਾਜੀਨਗਰ)- ਪਰਭਣੀ ਡਬਲਿੰਗ
3. ਅਲੂਆਬਾਰੀ ਰੋਡ - ਨਵੀਂ ਜਲਪਾਈਗੁੜੀ ਤੀਸਰੀ ਅਤੇ ਚੌਥੀ ਲਾਈਨ
4. ਡਾਂਗੋਪੋਸੀ – ਜਾਰੋਲੀ ਤੀਸਰੀ ਅਤੇ ਚੌਥੀ ਲਾਈਨ
ਵਧੀ ਹੋਈ ਲਾਈਨ ਸਮਰੱਥਾ ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਵਾਧਾ ਕਰੇਗੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਭਾਰਤੀ ਰੇਲਵੇ ਦੀ ਸੰਚਾਲਨ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਮਲਟੀ-ਟ੍ਰੈਕਿੰਗ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਸੰਚਾਲਨ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਭੀੜ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਰਮਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦੇ ਨਵੇਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ, ਜੋ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਖੇਤਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ "ਆਤਮਨਿਰਭਰ" ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਰੋਜ਼ਗਾਰ/ਸਵੈ-ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਵੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨਗੇ।
ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਪੀਐੱਮ-ਗਤੀ ਸ਼ਕਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ 'ਤੇ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਯੋਜਨਾ ਅਤੇ ਹਿਤਧਾਰਕਾਂ ਦੇ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਰਾਹੀਂ ਮਲਟੀ-ਮੋਡਲ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਅਤੇ ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਵਧਾਉਣ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲੋਕਾਂ, ਵਸਤਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਲਈ ਨਿਰਵਿਘਨ ਸੰਪਰਕ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਗੇ।
ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ, ਬਿਹਾਰ, ਓਡੀਸ਼ਾ ਅਤੇ ਝਾਰਖੰਡ ਰਾਜਾਂ ਦੇ 13 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਚਾਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਰੇਲਵੇ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਨੈੱਟਵਰਕ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 574 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਮਲਟੀ-ਟ੍ਰੈਕਿੰਗ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਗਭਗ 2,309 ਪਿੰਡਾਂ ਤੱਕ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਵਧਾਏਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਲਗਭਗ 43.60 ਲੱਖ ਹੈ।
ਇਹ ਕੋਲਾ, ਸੀਮਿੰਟ, ਕਲਿੰਕਰ, ਜਿਪਸਮ, ਫਲਾਈ ਐਸ਼, ਕੰਟੇਨਰ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਅਤੇ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਉਤਪਾਦਾਂ ਆਦਿ ਜਿਹੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮਾਰਗ ਹਨ। ਸਮਰੱਥਾ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਕਾਰਜਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ 95.91 ਐੱਮਟੀਪੀਏ (ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ) ਸਮਾਨ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਰੇਲਵੇ, ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਨੁਕੂਲ ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਕੁਸ਼ਲ ਆਵਾਜਾਈ ਮਾਧਿਅਮ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਜਲਵਾਯੂ ਟੀਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ ਲਾਗਤ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ, ਤੇਲ ਆਯਾਤ (16 ਕਰੋੜ ਲੀਟਰ) ਘੱਟ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੀਓ2 ਉਤਸਰਜਨ (515 ਕਰੋੜ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ) ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ, ਜੋ 20 ਕਰੋੜ ਰੁੱਖ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ।
