ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਨਰਸਿੰਗ ਕਾਰਜਬਲ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਕਮੇਟੀ ਨੇ 2014 ਤੋਂ ਸਥਾਪਿਤ ਮੌਜੂਦਾ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋ-ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ 157 ਨਵੇਂ ਨਰਸਿੰਗ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦੀ ਮੰਜੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ, ਹਰ ਵਰ੍ਹੇ ਲਗਭਗ 15,700 ਨਰਸਿੰਗ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਕਾਰਜਬਲ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਜੁੜਨਗੇ। ਇਹ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੂਪ ਨਾਲ ਇਸ ਸੁਵਿਧਾ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ/ਸੰਘ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁਣਵੱਤਾਪੂਰਣ ਅਤੇ ਨਿਆਂਸੰਗਤ ਨਰਸਿੰਗ ਸਿੱਖਿਆ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰੇਗਾ। ਕੁੱਲ ਵਿੱਤੀ ਲਾਗਤ 1,570 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋਵੇਗੀ।
ਇਸ ਪਹਿਲ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਭੂਗੋਲਿਕ ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਮੀਣ-ਸ਼ਹਿਰੀ ਅਸੰਤੁਲਨ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਨਰਸਿੰਗ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਦੀ ਉਪਲਬੱਧਤਾ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸੁਵਿਧਾ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਰਸਿੰਗ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਨਾਲ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਯੋਗ ਮਾਨਵ ਸੰਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਉਪਲਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਹੈੱਲਥਕੇਅਰ (ਯੂਐੱਚਸੀ) ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਟਿਕਾਊ ਵਿਕਾਸ ਲਕਸ਼ਾਂ (ਐੱਸਡੀਜੀ) ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ। ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਉੱਭਰਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਨਰਸਿੰਗ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਫ੍ਰੇਮਵਰਕ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ‘ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੌਸ਼ਲ ਵਿਕਾਸ ਨਿਗਮ (ਐੱਨਐੱਸਡੀਸੀ) ਕੌਸ਼ਲ ਵਿਕਾਸ ਵੱਲੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸਾਮੀਆਂ ‘ਤੇ ਯੋਗ ਨਰਸਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀਆਂ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਮੌਜੂਦਾ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਰਸਿੰਗ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀ ਕੋ-ਲੋਕੇਸ਼ਨਨਾਲ ਮੌਜੂਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ, ਕੌਸ਼ਲ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾਵਾਂ, ਕਲੀਨਿਕਲ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਫੈਕਲਟੀ ਦਾ ਵਧ ਤੋਂ ਵਧ ਉਪਯੋਗ ਹੋ ਸਕੇਗਾ। ਇਸ ਪਹਿਲ ਨਾਲ ਨਰਸਿੰਗ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਕਲੀਨਿਕਲ ਅਨੁਭਵ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਪਰਿਣਾਮਸਰੂਪ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਬਿਹਤਰ ਦੇਖਭਾਲ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਰਸਿੰਗ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰੀਨ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀਸ ਦੇ ਉਪਯੋਗ ਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਊਰਜਾ ਨਿਪੁੰਨਤਾ (ਦਕਸ਼ਤਾ) ਅਤੇ ਕਾਰਬਨ ਫੁੱਟਪ੍ਰਿੰਟ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਾਸੰਗਿਕਤਾ ਅਨੁਸਾਰ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸਰਕਾਰ ਅਗਲੇ ਦੋ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਅਤੇ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਹਰੇਕ ਪੜਾਅ ਨਾਲ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ/ਮੈਡੀਕਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਾਲੀ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਮੇਟੀ, ਕਾਰਜ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰੇਗੀ। ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ/ਸੰਘ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨਵੇਂ ਨਰਸਿੰਗ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਲਈ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਭੌਤਿਕ ਤਰੱਕੀ ਬਾਰੇ ਨਿਯਮਿਤ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਗੇ।
ਪਿਛੋਕੜ:
ਸਿਹਤ ਦੇਖਭਾਲ ਕਾਰਜਬਲ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਵਾਧਾ ਅਤੇ ਗੁਣਵੱਤਾਪੂਰਣ ਸਿਹਤ ਦੇਖਭਾਲ ਕਾਰਜਬਲ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਐੱਮਬੀਬੀਐੱਸ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ 2014 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 387 ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 71# ਦਾ ਕਾਫੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ 660 ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਐੱਮਬੀਬੀਐੱਸ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਲਗਭਗ ਦੁੱਗਣੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਸੀਟਾਂ 2013-14 ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ ਦੁੱਗਣੇ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਭਾਰਤੀ ਨਰਸਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਮਾਨਤਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਨਰਸਿੰਗ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਆਲਮੀ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੇ ਅਨੁਰੂਪ ਲਿਆਉਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਅਤਿਅਧਿਕ ਕੁਸ਼ਲ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਸੰਚਾਲਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਆਲਮੀ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਢੁੱਕਵੇਂ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵਧਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।
