ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ 1800 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਜਟ ਖਰਚ ਨਾਲ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਵੀਜ਼ਾ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਟ੍ਰੈਕਿੰਗ (IVFRT) ਸਕੀਮ ਨੂੰ 31 ਮਾਰਚ, 2026 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਲਈ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2026 ਤੋਂ 31 ਮਾਰਚ, 2031 ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
IVFRT ਪਲੈਟਫਾਰਮ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਵੀਜ਼ਾ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜੋੜਨ ਅਤੇ ਅਨੁਕੂਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। IVFRT ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਸਰਵਿਸ ਡਿਲੀਵਰੀ ਫ੍ਰੇਮਵਰਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਵੀਜ਼ਾ ਸਰਵਿਸਿਸ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਹੀ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ 13.05.2010 ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਕਮੇਟੀ ਦੁਆਰਾ 1011 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਜਟ ਦੇ ਖਰਚੇ ਅਤੇ ਸਤੰਬਰ, 2014 ਤੱਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਮਿਆਦ ਨਾਲ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। 2015 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਈ ਬਜਟ ਖਰਚੇ ਨੂੰ 31 ਮਾਰਚ, 2017 ਅਤੇ ਫਿਰ 31 ਮਾਰਚ, 2021 ਤੱਕ ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਵਾਧੂ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਟਾਈਮ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 638.90 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਕੁੱਲ 638.90 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਖਰਚੇ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 613.28 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ 19.01.2022 ਨੂੰ 1365 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਜਟ ਦੇ ਖਰਚ ਨਾਲ 01.04.2021 ਤੋਂ 31.03.2026 ਤੱਕ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਲਈ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਮੌਜੂਦਾ IVFRT ਸਕੀਮ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਅਤੇ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਨਾ ਸਿਰਫ ਮੌਜੂਦਾ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਮੁੜ ਕਲਪਨਾ ਅਤੇ ਸੁਧਾਰ ਕਰਕੇ, ਸਗੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਢਾਂਚੇ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾ ਉਪਭੋਗਤਾ ਅਨੁਭਵ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਅਤਿ-ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨੀਕੀ ਹੱਲ ਵੀ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ। ਗਲੋਬਲ ਟ੍ਰੈਵਲ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉੱਭਰ ਰਹੀਆਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ IVFRT ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਣ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਐਕਟ, 2025 ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਆਰਡਰ ਦੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਵੀਜ਼ਾ, ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਟ੍ਰੈਕਿੰਗ (IVFRT) ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਬਣਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੰਟਰੋਲ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਉੱਭਰ ਰਹੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਤਕਨੀਕੀ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਰਣਨੀਤਕ ਤਬਦੀਲੀ ਹੈ ਜੋ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਵੀਜ਼ਾ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਿਸਟਮ ਰਾਹੀਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਮੋਬਿਲਿਟੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਪੜਾਅ ਤਿੰਨ ਵਿਆਪਕ ਖੇਤਰਾਂ 'ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਹੋਵੇਗਾ: (a) ਉੱਭਰ ਰਹੀਆਂ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਨਵੀਨਤਾਵਾਂ, (b) ਮੁੱਖ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਪਰਿਵਰਤਨ, ਅਤੇ (c) ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਅਨੁਕੂਲਤਾ।
ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਨਵੀਆਂ ਤਕਨਾਲੋਜੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਕੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਵੀਜ਼ਾ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਬਣਾਏਗੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੋਬਾਈਲ-ਅਧਾਰਿਤ ਸਰਵਿਸ ਅਤੇ ਸੈਲਫ-ਸਰਵਿਸ ਕਿਓਸਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਯਾਤਰੀ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਆ-ਜਾ ਸਕਣ। ਇਹ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪੋਸਟਾਂ, FRROs, ਅਤੇ ਡੇਟਾ ਸੈਂਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਅਤੇ ਵਧਾਏਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਤੇ ਸਕੇਲੇਬਲ ਸਿਸਟਮ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਹ ਯੂਨੀਫਾਈਡ ਡਿਜੀਟਲ ਪਲੈਟਫਾਰਮ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ, ਕੋਰ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਆਰਕੀਟੈਕਚਰ ਨੂੰ ਬਦਲ ਕੇ, ਅਤੇ ਬਿਹਤਰ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਅਤੇ ਉਪਭੋਗਤਾ ਅਨੁਭਵ ਲਈ ਨੈੱਟਵਰਕ ਅਤੇ ਤਾਇਨਾਤੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਕੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਤੇ ਸਰਵਿਸ ਡਿਲੀਵਰੀ ਨੂੰ ਅਨੁਕੂਲ ਬਣਾਏਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਹੀ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਸਾਨੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਹ ਸੇਵਾ ਨਿਰੰਤਰਤਾ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਟੂਰਿਸਟਾਂ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਨਵੀਨਤਾਕਾਰੀ ਤਕਨੀਕੀ ਸਮਾਧਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਟੂਰਿਜ਼ਮ, ਮੈਡੀਕਲ ਅਤੇ ਬਿਜਨਸ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਮਿਲੇਗਾ। IVFRT ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਬਾਹਰੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਹਨ ਜੋ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਵਾਜਾਈ, ਕਾਰੋਬਾਰ, ਵਣਜ ਅਤੇ ਸੈਰ-ਸਪਾਟੇ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਇਹ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਰਾਹ ਖੁੱਲ੍ਹੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਵਧਣਗੇ।
ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ 117 ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪੋਸਟਾਂ (JPs), 15 ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਖੇਤਰੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਫਸਰ (FRROs) ਅਤੇ 854 ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਫਸਰ (FROs)/ਸੁਪ੍ਰਿੰਟੈਂਡੈਂਟਸ ਆਫ਼ ਪੁਲਿਸ (SPs)/ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਆਫ਼ ਪੁਲਿਸ (DCPs) ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
IVFRT ਸਿਸਟਮ ਨੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਵੀਜ਼ਾ ਸਬੰਧੀ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੰਚਾਲਨ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਨੇ ਔਨਲਾਈਨ ਅਪੁਆਇੰਟਮੈਂਟ ਸ਼ਡਿਊਲਿੰਗ ਅਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ 100% ਸੰਪਰਕ ਰਹਿਤ ਅਤੇ ਨਿਜੀ ਸੰਪਰਕ ਰਹਿਤ ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰੋਸੈੱਸਿੰਗ ਦਾ ਸਮਾਂ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ 91.24% ਈ-ਵੀਜ਼ਾ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ 72 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ। ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪੋਸਟਾਂ 'ਤੇ ਔਸਤ ਯਾਤਰੀ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਬਾਇਓਮੀਟ੍ਰਿਕਸ ਸਮੇਤ ਰਵਾਇਤੀ 5-6 ਮਿੰਟਾਂ ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ 2.5-3 ਮਿੰਟ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
13 ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ 'ਤੇ ਆਟੋਮੇਟਿਡ ਈ-ਗੇਟਸ ਰਾਹੀਂ ਫਾਸਟ ਟ੍ਰੈਕ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ-ਟਰੱਸਟਿਡ ਟ੍ਰੈਵਲਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ (FTI-TTP) ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਲਈ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ 2.5-3 ਮਿੰਟ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 30 ਸਕਿੰਟ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਨਾਮਾਂਕਣ ਹਾਲੇ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਅਤੇ OCI ਕਾਰਡ ਧਾਰਕਾਂ ਲਈ ਫ੍ਰੀ ਬੇਸਿਸ 'ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੈ।
IVFRT ਸਿਸਟਮ ਦੁਆਰਾ ਈਜ਼ ਆਫ ਡੂਇੰਗ ਬਿਜ਼ਨਸ, ਸਹੂਲਤ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ-ਭਰੋਸੇ ਦੇ ਕਾਰਨ ਵੱਡੇ ਆਰਥਿਕ ਲਾਭ ਸੰਭਵ ਹੋਏ ਹਨ। ਟੂਰਿਜ਼ਮ, ਬਿਜ਼ਨਸ, ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਵਣਜ, ਸੇਵਾ ਉਦਯੋਗ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਐਵੀਏਸ਼ਨ ਅਤੇ ਹੌਸਪੀਟੈਲਿਟੀ ਇੰਡਸਟ੍ਰੀ ਨੂੰ IVFRT ਸਿਸਟਮ ਦੁਆਰਾ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਲਾਭ ਹੋਇਆ ਹੈ।
