पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीमध्ये केंद्रीय मंत्रिमंडळाने, 'इमिग्रेशन, व्हिसा, परदेशी नागरिक नोंदणी आणि ट्रॅकिंग' (आयव्हीएफआरटी) योजनेचा कालावधी 31 मार्च, 2026 नंतर आणखी पाच वर्षे पुढे वाढवण्यास मंजुरी दिली आहे. आता ही योजना 1 एप्रिल, 2026 ते 31 मार्च, 2031 या पाच वर्षांच्या कालावधीमध्ये सुरू राहील. या योजनेसाठी 1,800 कोटी रुपयांची अर्थसंकल्पीय तरतूद करण्यात आली आहे.
आयव्हीएफआरटी मंचाच्या माध्यमातून इमिग्रेशन, व्हिसा जारी करणे आणि भारतातील परदेशी नागरिकांची नोंदणी करणे, यासंबंधित कार्यांना परस्परांशी जोडणे आणि ती अधिक कार्यक्षम करण्याचे उद्दिष्ट आहे. आयव्हीएफआरटीचे मुख्य उद्दिष्ट म्हणजे एका सुरक्षित आणि एकात्मिक सेवा वितरण चौकटीअंतर्गत ‘इमिग्रेशन’ आणि व्हिसा सेवांचे आधुनिकीकरण आणि श्रेणीवर्धन करणे हे आहे. राष्ट्रीय सुरक्षा बळकट करतानाच, वैध प्रवाशांना प्रवास सुलभ करणे हे या योजनेचे ध्येय आहे. या प्रकल्पाला आर्थिक व्यवहार विषयक मंत्रिमंडळ समितीने (सीसीईए) 13 मे, 2010 रोजी मंजुरी दिली होती; त्यावेळी यासाठी 1,011 कोटी रुपयांची अर्थसंकल्पीय तरतूद केली होती. तसेच आणि सप्टेंबर 2014 पर्यंत या प्रकल्पाचा कालावधी निश्चित करण्यात आला होता. 2015 मध्ये या प्रकल्पाची अर्थसंकल्पीय तरतूद 638.90 कोटी रुपयांनी वाढविण्यात आली, तसेच प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीची मुदत 31 मार्च, 2017 पर्यंत आणि त्यानंतर कोणत्याही अतिरिक्त आर्थिक भाराशिवाय 31 मार्च, 2021 पर्यंत वाढवण्यात आली. एकूण सुधारित तरतूद 638.90 कोटी रुपये असताना,या प्रकल्पावर 613.28कोटी रुपयांचा प्रत्यक्ष खर्च झाला. त्यानंतर, 1 एप्रिल, 2021 ते 31मार्च, 2026 या पाच वर्षांच्या पुढील कालावधीसाठी प्रकल्पाचा विस्तार करण्यास मंत्रिमंडळाने 19 जानेवारी, 2022 रोजी मंजुरी दिली होती. त्याचवेळी या प्रकल्पासाठी 1,365 कोटी रुपयांची अर्थसंकल्पीय तरतूद करण्यात आली होती.
विद्यमान आयव्हीएफआरटी योजनेची व्याप्ती आणि क्षमता विस्तारली जाऊन ती अधिक बळकट करण्याचे उद्दिष्ट आहे. यामध्ये केवळ विद्यमान कार्यपध्दतीची पुनर्रचना आणि सुधारणाच नव्हे, तर सुरक्षा व्यवस्थेसंबंधी कोणतीही तडजोड न करता वापरकर्त्यांचा अनुभव सुधारण्यासाठी अत्याधुनिक तंत्रज्ञान उपायांचा समावेश करण्यात येणार आहे. जागतिक प्रवासाच्या बदलत्या मागण्या पूर्ण करण्यासाठी आणि राष्ट्रीय सुरक्षेच्या उदयोन्मुख आव्हानांना तोंड देण्यासाठी आयव्हीएफआरटी प्रकल्पाचे आधुनिकीकरण आवश्यक आहे. इमिग्रेशन आणि फॉरेनर्स कायदा, 2025 आणि त्यानंतरच्या नियम आणि आदेशांच्या अलीकडच्या अंमलबजावणीनंतर, इमिग्रेशन नियंत्रण आणि परदेशी व्यवस्थापनाच्या क्षेत्रात, अवैध स्थलांतरासह, उदयोन्मुख गरजा आणि भविष्यातील आव्हानांना प्रभावीपणे तोंड देण्यासाठी इमिग्रेशन, व्हिसा आणि फॉरेनर्स रजिस्ट्रेशन अँड ट्रॅकिंग (आयव्हीएफआरटी) प्रणालीला बळकट आणि आधुनिक करणे अनिवार्य झाले आहे.
या प्रकल्पाचे सातत्य केवळ एक तांत्रिक अद्ययावतीकरण नसून, जागतिक दर्जाच्या इमिग्रेशन आणि व्हिसा जारी करण्याच्या प्रणालीद्वारे आंतरराष्ट्रीय गतिशीलतेला प्रोत्साहन देण्याच्या भारत सरकारच्या दूरदृष्टीशी सुसंगत असे एक धोरणात्मक परिवर्तन आहे. पुढील टप्प्यात तीन व्यापक क्षेत्रांवर लक्ष केंद्रित केले जाईल:
(अ) उदयोन्मुख तंत्रज्ञान नवोन्मेष, (ब) मुख्य पायाभूत सुविधांमध्ये परिवर्तन, आणि (क) तंत्रज्ञान आणि सेवांचे अनुकूलन.
ही योजना प्रवाशांच्या अखंड आणि सुरक्षित हालचालीसाठी मोबाईल-आधारित सेवा आणि ‘सेल्फ-सर्व्हिस किऑस्क’सह उदयोन्मुख तंत्रज्ञानाचा अवलंब करून इमिग्रेशन आणि व्हिसा परिसंस्थेचे आधुनिकीकरण करेल. यामुळे देशभरात एक लवचिक आणि विस्तारक्षम प्रणाली तयार करण्यासाठी इमिग्रेशन पोस्ट्स, एफआरआरओ आणि डेटा सेंटर्समधील मुख्य पायाभूत सुविधांचे आधुनिकीकरण आणि विस्तार केला जाईल. याव्यतिरिक्त, यामुळे एकीकृत डिजिटल प्लॅटफॉर्म सादर करून, मुख्य ॲप्लिकेशन आर्किटेक्चरमध्ये सुधारणा करून आणि सुधारित कार्यक्षमता आणि वापरकर्ता अनुभवासाठी नेटवर्क आणि अंमलबजावणीची चौकट मजबूत करून तंत्रज्ञान आणि सेवा वितरण अधिक कार्यक्षम केले जाईल. यामुळे वैध प्रवाशांना सुविधा मिळेल आणि राष्ट्रीय सुरक्षा मजबूत होईल. यामुळे सेवेतील सातत्य राखण्यास मदत होईल आणि भविष्यात भारतात अधिक परदेशी पर्यटकांना आकर्षित करण्यासाठी नाविन्यपूर्ण तांत्रिक उपाययोजना समाविष्ट केल्या जातील. यामुळे पर्यटन, वैद्यकीय आणि व्यावसायिक क्षेत्रांना चालना मिळेल. आयव्हीएफआरटीचे प्रचंड सकारात्मक बाह्य परिणाम आहेत.त्यामुळे या योजनेचे आधुनिकीकरण केल्यानंतर आंतरराष्ट्रीय वाहतूक, व्यवसाय, वाणिज्य आणि पर्यटनाला चालना मिळेल. यामुळे आर्थिक विकासाचा मार्ग मोकळा होईल आणि रोजगाराच्या संधी निर्माण होण्यास हातभार लागेल.
या योजनेत देशभरातील 117 इमिग्रेशन पोस्ट्स (जेपी), 15 फॉरेनर्स रिजनल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर्स (एफआरआरओ) आणि 854 फॉरेनर्स रजिस्ट्रेशन ऑफिसर्स (एफआरओ)/पोलीस अधीक्षक (एसपी)/पोलीस उपआयुक्त (डीसीपी) यांचा समावेश करण्यात आला आहे.
आयव्हीएफआरटी प्रणालीमुळे इमिग्रेशन आणि व्हिसा संबंधित सर्व विभागांमध्ये सेवा वितरण आणि कार्यान्वयन कार्यक्षमतेत लक्षणीय सुधारणा झाली आहे. या प्रणालीमुळे ऑनलाइन भेटीची वेळ निश्चित करणे आणि शुल्क भरण्याच्या सुविधांसह, 100% संपर्क-विरहित आणि प्रत्यक्ष उपस्थितीची गरज नसलेली- व्हिसा प्रक्रिया शक्य झाली आहे. यामुळे व्हिसा प्रक्रियेचा वेग वाढला असून, गेल्या पाच वर्षांत 91.24% ई-व्हिसा अर्ज 72 तासांच्या आत मंजूर करण्यात आले आहेत. इमिग्रेशन (स्थलांतर तपासणी) केंद्रांवर प्रवाशांची तपासणी पूर्ण होण्यासाठी लागणारा सरासरी वेळही, बायोमेट्रिक्ससह, पारंपरिक पध्दतीने 5-6 मिनिटांवरून कमी होऊन आता अडीच ते 3 मिनिटांवर आला आहे.
देशातील 13 प्रमुख विमानतळांवर कार्यान्वित करण्यात आलेल्या स्वयंचलित ई-गेट्सच्या माध्यमातून राबवल्या जाणाऱ्या 'फास्ट ट्रॅक इमिग्रेशन - ट्रस्टेड ट्रॅव्हलर प्रोग्राम'मुळे (एफटीआय-टीटीपी), इमिग्रेशन तपासणीसाठी लागणारा वेळ अडीच ते तीन मिनिटांवरून कमी होऊन अवघ्या 30 सेकंदांवर आला आहे. या योजनेसाठीची नोंदणी सध्या भारतीय नागरिक आणि ओसीआय कार्डधारकांसाठी विनामूल्य उपलब्ध आहे.
आयव्हीएफआरटी प्रणालीमुळे व्यवसाय सुलभता, सुविधा आणि सुरक्षिततेची हमी, या गोष्टी साध्य झाला असून, मोठा आर्थिक लाभ मिळवणे शक्य झाले. पर्यटन, व्यवसाय, व्यापार आणि वाणिज्य, सेवा उद्योग, विशेषत: विमान वाहतूक आणि आदरातिथ्य उद्योग, या क्षेत्रांना आयव्हीएफआरटी प्रणालीचा मोठा फायदा झाला.
