ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ, ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਅੱਜ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗ੍ਰਾਮ ਸੜਕ ਯੋਜਨਾ-।।। (PMGSY-III) ਨੂੰ ਮਾਰਚ 2025 ਦੀ ਮਿਆਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਕੇ ਮਾਰਚ 2028 ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਬਸਤੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬਜ਼ਾਰਾਂ, ਹਾਇਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਵਾਲੇ Through Routes ਅਤੇ ‘ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਲਿੰਕ’ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਸੋਧੀ ਹੋਈ ਲਾਗਤ 83,977 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋਵੇਗੀ
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ:
-
ਮੈਦਾਨੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ ਪੁਲਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਪਹਾੜੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੜਕ ਨਿਰਮਾਣ ਦੇ ਬਾਕੀ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਮਾਰਚ 2028 ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
-
ਪਹਾੜੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਭੂਗੌਲਿਕ ਸਥਿਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਪੁਲਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਮਿਆਦ ਨੂੰ ਮਾਰਚ 2029 ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
-
31 ਮਾਰਚ, 2025 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਉਹ ਸਾਰੇ ਕੰਮ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੈਂਕਸ਼ਨ (ਵੰਡ) ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਟੈਂਡਰ/ਅਵਾਰਡ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲਈ ਜਾਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
-
ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਰਾਹ ‘ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 161 ਨਵੇਂ ਲੰਬੇ ਸਪੈਨ ਪੁਲਾਂ (LSBs) ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਲਗਭਗ 961 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਲਾਗਤ ਵਾਲੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੁਲਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ, ਟੈਂਡਰ/ਅਵਾਰਡ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ।
-
ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਸਫਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਦੇ ਕੁੱਲ ਵਿੱਤੀ ਖਰਚ ਨੂੰ ਮੂਲ ਵੰਡੀ ਗਈ ਰਾਸ਼ੀ 80,250 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 83,977 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਲਾਭ :
PMGSY-III ਦੀ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਵਧਾਏ ਜਾਣ ਨਾਲ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾਬੱਧ ਸੁਧਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਹੋ ਸਕੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਸ ਦੇ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਟੀਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਲਈ ਬਜ਼ਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਅਸਾਨ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਉਤਸ਼ਾਹ ਮਿਲੇਗਾ। ਨਾਲ ਹੀ, ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਲਾਗਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਮੀ ਆਉਣ ਨਾਲ ਪੇਂਡੂ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੁਧਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਬਿਹਤਰ ਸੰਪਰਕ ਨਾਲ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਕੇਂਦਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਅਸਾਨ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਅਤੇ ਘੱਟ ਸੇਵਾ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਉਪਲਬਧਤਾ ਯਕੀਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ।
ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਨਿਰੰਤਰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਵਿਆਪਕ ਮੌਕੇ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਤੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਨਿਰਮਾਣ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਅਤੇ ਅਪ੍ਰਤੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਉੱਦਮਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਵਿਸਤਾਰ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਪਾੜੇ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਅਤੇ ਟਿਕਾਊ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇਵੇਗਾ, ਜੋ ਕਿ ‘ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ 2047’ ਦੇ ਵਿਜ਼ਨ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਹੈ।
