पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखालील केंद्रीय मंत्रिमंडळाने आज प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजना-3 (पीएमजीएसवाय-3) मार्च 2025 नंतर मार्च 2028 पर्यंत सुरू ठेवण्यास मंजुरी दिली आहे. या योजनेअंतर्गत वस्त्यांना ग्रामीण कृषी बाजारपेठा, उच्च माध्यमिक शाळा तसेच रुग्णालयांशी जोडणाऱ्या मुख्य मार्गांचे आणि ग्रामीण भागांना जोडणाऱ्या प्रमुख मार्गांचे एकत्रीकरण समाविष्ट आहे. या योजनेचा सुधारित खर्च सुमारे 83,977 कोटी रुपये असेल.
मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिलेले इतर महत्त्वपूर्ण प्रकल्प :
- मैदानी भागातील रस्ते आणि पूल तसेच डोंगराळ भागातील रस्ते पूर्ण करण्यासाठी मार्च 2028 पर्यंत मुदतवाढ.
- डोंगराळ भागातील पूल पूर्ण करण्यासाठी मार्च 2029 पर्यंत मुदतवाढ.
- 31.03.2025 पूर्वी मंजूर झालेली परंतु अद्याप कंत्राट न दिलेली कामे, निविदा आणि कंत्राटासाठी हाती घेतली जावीत.
- पूर्वी मंजूर झालेल्या रस्त्यांवर 161 नवीन पूल बांधण्यासही मंजुरी देण्यात आली आहे. अंदाजे 961 कोटी रुपये खर्च अपेक्षित असणाऱ्या या पुलांसाठीची मंजुरी, निविदा आणि कंत्राट देण्याची प्रक्रिया आता पुढे जाऊ शकते.
- योजनेच्या खर्चात सुधारणा करून तो मूळ 80,250 कोटी रुपयांवरून 83,977 कोटी रुपये करण्यात आला.
अपेक्षित लाभ:
पीएमजीएसवाय-3 च्या मुदतवाढीमुळे ग्रामीण रस्त्यांच्या लक्ष्यित सुधारणेचे काम पूर्ण होईल आणि त्याचे अपेक्षित सामाजिक-आर्थिक लाभ पूर्णपणे मिळवता येतील. सोबतच कृषी आणि बिगरशेती उत्पादनांसाठी बाजारपेठ उपलब्ध होईल, वाहतुकीचा वेळ आणि खर्च कमी होईल, परिणामी ग्रामीण भागातील लोकांचे उत्पन्न सुधारुन ग्रामीण अर्थव्यवस्था आणि व्यापाराला लक्षणीय चालना मिळेल. सुधारलेल्या संपर्क सुविधेमुळे शिक्षणसंस्था आणि आरोग्यसेवापर्यंत पोहोचणे अधिक सुलभ होईल. यामुळे विशेषतः दुर्गम आणि दुर्लक्षित भागांमध्ये अत्यावश्यक सेवा वेळेवर पोहोचतील याची खात्री होईल.
योजनेच्या निरंतर अंमलबजावणीमुळे बांधकाम क्षेत्रातून थेट रोजगारनिर्मिती होईल तसेच ग्रामीण उद्योग आणि सेवांना प्रोत्साहन देऊन अप्रत्यक्षपणे, रोजगाराच्या मोठ्या संधी निर्माण होतील. एकंदरीत, या योजनेच्या विस्तारामुळे ग्रामीण-शहरी भागातील तफावत कमी होऊन 'विकसित भारत 2047' च्या संकल्पनेला बळकटी मिळेल तसेच सर्वसमावेशक आणि शाश्वत विकासाला हातभार लागेल.
