1. पंतप्रधान थेरेसा मे, यांच्या आमंत्रणावरुन भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 18 एप्रिल 2018 ला सरकारचे पाहुणे म्हणून भेट दिली. दोन्ही नेत्यांनी विस्तृत आणि रचनात्मक चर्चा केली आणि धोरणात्मक भागीदारी तसेच क्षेत्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय मुद्यांवरील वाढत्या अभिसरणाचे महत्व अधोरेखित केले. लंडन येथे 19-20 एप्रिल 2018 ला राष्ट्रकुल देशांच्या प्रमुखांच्या बैठकीत पंतप्रधान मोदी सहभागी होणार आहेत.

2. जगातील सर्वात जुनी आणि सर्वात मोठी अशा दोन लोकशाहींमध्ये समान मूल्ये, कायदा आणि संस्थांमधील साधर्म्य यावर आधारित आमच्या धोरणात्मक भागीदारींमध्ये नवी ऊर्जा भरण्याची नैसर्गिक महत्वाकांक्षा इंग्लंड आणि भारत यांच्यात आहे. राष्ट्रकुलचे आम्ही प्रतिबद्ध सदस्य आहोत. व्यवस्था ढासळवण्यासाठी बळाच्या माध्यमातून केलेल्या एकतर्फी कारवायांना विरोध करणाऱ्या कायद्याधारित आंतरराष्ट्रीय व्यवस्थेसाठी आम्ही प्रतिबद्ध असून आमच्यामध्ये समान जागतिक दृष्टीकोन आहे. दोन्ही राष्ट्रांमध्ये अगणित वैयक्तिक आणि व्यावसायिक बंध आहेत.

3. समान आणि जागतिक आव्हानांवर मात करण्यासाठी राष्ट्रकुल सदस्य देश राष्ट्रकुल सचिवालय आणि इतर सहभागी सस्थांबरोबर भारत आणि इंग्लंड एकत्रपणे काम करतील. राष्ट्रकुलमध्ये नवा उत्साह, जोम आणण्यासाठी आम्ही प्रतिबद्ध आहोत. विशेषत: छोट्या आणि वंचित राज्यांसाठी, तसेच राष्ट्रकुलच्या लोकसंख्येपैकी 60 टक्के असलेल्या युवा वर्गासाठी राष्ट्रकुलची उपयुक्तता राखण्यासाठी आम्ही प्रतिबद्ध आहोत. या आव्हानांना सामोरे जाण्याच्या दृष्टीने, राष्ट्रकुल देशांच्या प्रमुखांची बैठक ही एक महत्वाची संधी आहे. परिषदेची अधिकृत संकल्पनाच “सामायिक भवितव्याकडे” अशी आहे. सर्व राष्ट्रकुल नागरिकांसाठी कृतीद्वारे अधिक शाश्वत, समृद्ध, सुरक्षित आणि चांगले भवितव्य घडवण्यासाठी साहाय्‍य करण्याकरिता इंग्लंड आणि भारत प्रतिबद्धता दर्शवतील.

· प्लॅस्टिक प्रदूषणावर मात करण्यासाठी भारत जागतिक पर्यावरण दिवस 2018 चे यजमानपद भूषवून आणि राष्ट्रकुलच्या माध्यमातून समन्वयित जागतिक कृतीला चालना दिली जाईल.

· राष्ट्रकुल सदस्य देशांमध्ये सायबर सुरक्षा क्षमता वाढवण्यासाठी त्यांना साहाय्य पुरवणे.

· जागतिक व्यापार संघटना व्यापार सुलभीकरण कराराच्या अंमलबजावणीसाठी राष्ट्रकुल सदस्य देशांना तांत्रिक साहाय्य पुरवून मदत करणे आणि राष्ट्रकुल छोट्या देशांच्या कार्यालयासाठी पाठिंबा वाढवणे.

तंत्रज्ञान भागीदारी

4. इंग्लड आणि भारताची तंत्रज्ञानातील भागीदारी ही आमच्या संयुक्त दृष्टी तसेच संपन्नता याबाबतीतील मध्यवर्ती कल्पना असून आज आम्ही पुढील पिढीसाठी हा दृष्टीकोन ठेवला आहे. आमच्या राष्ट्रांनी तंत्रज्ञानात क्रांती केली आहे. आम्ही ज्ञानाधारित भागीदारी, संशोधनात योगदान, जागतिक दर्जाचे नाविन्य आणि निर्मितीपूर्ण भागीदारी संशोधन करण्यास दोन्ही देश कटिबद्ध आहेत. यामुळे दर्जेदार मूल्यात्मक रोजगार निर्मिती, उत्पादकतेला प्रोत्साहन, व्यापार आणि गुंतवणूक संवर्धन आणि आव्हानांची सुद्धा भागीदारी आम्ही अवलंबणार आहोत.

5. जागतिक आव्हानांना सामोरे जाण्यासाठी दोन्ही देश तंत्रज्ञानात योगदान देतील. कृत्रिम बौद्धिमत्तेची संभाव्यता लक्षात घेऊन डिजिटल अर्थव्यवस्था, आरोग्य तंत्रज्ञान, सायबर सुरक्षा आणि स्वच्छ वृद्धी तसेच उत्कृष्ट शहरीकरण आणि चलनवलन या बाबी आम्ही आमच्या देशांच्या युवकांच्या क्षमता कौशल्य विकास करतांना लक्षात ठेवणार आहोत.

6. भारत सरकारने इंग्लड-भारत तंत्रज्ञान हब भारतात स्थापन करण्याच्या निर्णयाचे स्वागत केले असून याचा एक भाग म्हणून द्वितंत्रज्ञान भागीदारी वृद्धिंगत होत आहे. यामुळे उच्च तंत्रज्ञानयुक्त गुंतवणुकीची निर्मिती, निर्यात संधी तसेच नवीन तंत्रज्ञान भागीदारीसाठी प्लॅटफॉर्म उपलब्ध करणे, आरोग्य, प्रगत निर्मिती या सर्व बाबींचा भारताच्या महत्वाकांक्षी जिल्हा कार्यक्रमांतर्गत समावेश करण्यात आला आहे. दोन्ही सरकारांच्या सहकार्याने भारत-इंग्लंड तंत्रज्ञान सीईओ चळवळ, नॅसकॉम आणि इंग्लंड तंत्रज्ञान या संदर्भातील सामंजस्‍य करारांवर हस्ताक्षर झाले आहे. भारतातील वित्त तंत्रज्ञान आणि उद्यमशीलतेला प्रोत्साहन देण्यासाठी नवीन इंग्लंड वित्त तंत्रज्ञान रॉकेटशीप पुरस्कार सुरु करण्यात आले आहेत.

7. प्रमुख जागतिक आव्हानांवर तोडगा काढण्यासाठी दोन्ही देश विज्ञान, संशोधन आणि तंत्रज्ञानातील ब्रिटिश आणि भारतीय प्रतिभेच्या सर्वोत्कृष्ट उपाययोजना करत आहेत. ब्रिटन हा भारताचा दुसरा सर्वात मोठा आंतरराष्ट्रीय संशोधन आणि नावीन्यपूर्ण भागीदार आहे. ब्रिटन- भारत न्यूटन-भाभा कार्यक्रमाने 2008 पासून 2021 सालापर्यंत संयुक्त संशोधन आणि नाविन्यपूर्ण उपक्रमांचे 400 दशलक्ष युरोपेक्षा जास्त पुरस्कार पटकाविलेले असतील. आम्ही ब्रिटन आणि भारताला राहण्यासाठी सुरक्षित आणि आरोग्यमय ठिकाण बनवण्यासाठी कृत्रिम बुद्धिमत्ता आणि डिजिटल आरोग्य तंत्रज्ञान वाढवून आरोग्यविषयक संयुक्त कामकाज संबंध अधिक दृढ करू.

8. ब्रिटनने स्वीकारलेली आपल्या स्वतंत्र व्यापार धोरणांची जबाबदारी , दोन्ही दिशांना गुंतवणुकीचा ओघ आणि सामायिक किंवा पूरक शक्तींवर सहकार्य वाढवून उभय नेत्यांनी नवीन गतिमान भारत-ब्रिटन व्यापार भागीदारी निर्माण करण्यास सहमती दर्शवली . नुकत्याच पूर्ण झालेल्या ब्रिटन-भारत संयुक्त व्यापार आढाव्याच्या शिफारसींनुसार , व्यापारातील अडथळे कमी करणे , दोन्ही देशांमध्ये व्यवसाय सुलभीकरण करणे आणि युरोपियन संघटनेतून ब्रिटन बाहेर पडल्यानंतर द्विपक्षीय व्यापार संबंध मजबूत करण्यासाठी क्षेत्र-आधारीत आराखड्यावर एकत्रितपणे काम करणार आहोत. युरोपियन संघटनेमधून ब्रिटन बाहेर पडणार असल्याच्या पार्श्वभूमीवर अंमलबजावणी कालावधीतही युरोपियन संघटना – भारत करार ब्रिटनसाठी चालू ठेवू आणि या कालावधीनंतर संबंधित युरोपियन युनियन-भारत करारांची पुनरावृत्ती करण्यासाठी व्यवस्था देखील करू.

9. उभय नेत्यांनी नियमावर आधारित बहुपक्षीय व्यापार प्रणालीची महत्त्वपूर्ण भूमिका आणि शाश्वत वाढ आणि विकासासाठी मुक्त, न्याय्य आणि खुल्या व्यापाराच्या महत्वाचा पुनरुच्चार केला. त्यांनी जागतिक व्यापार संघटनेच्या सर्व सदस्यांसह एकत्रितपणे काम करण्यासाठी आणि व्यापारावरील संयुक्त कृतिगटांतर्गत चर्चा पुढे नेण्यासाठी आपल्या कटिबध्दतेचा पुनरुच्चार केला जेणेकरून जागतिक नियम-आधारित प्रणाली आणि जागतिक व्यापार संघटनेची भूमिका याप्रति सामायिक कटिबद्धतेला बळ मिळेल.

10. गेल्या दहा वर्षांत ब्रिटन भारतातील सर्वात मोठा जी 20 गुंतवणूकदार राहिला आहे आणि ब्रिटनमध्ये भारताचे चौथ्या क्रमांकाचे गुंतवणूक प्रकल्प आहेत. आम्ही सहकार्यासाठी भविष्यातील संधींचा आढावा घेण्यासाठी आणि आमच्या प्राधान्यक्रमाचे परस्पर सामंजस्य सुधारण्यासाठी गुंतवणुकीबाबत एक नवीन संवाद सुरू करु.

11. ब्रिटनमधील भारतीय गुंतवणुकीसाठी परस्पर फास्ट ट्रॅक यंत्रणा स्थापन करून भारतीय व्यवसायांना अतिरिक्त सहाय्य पुरवण्याच्या ब्रिटनच्या निर्णयाचे भारताने स्वागत केले आहे. तांत्रिक सहकार्य कार्यक्रमामुळे नियामक वातावरण सुधारण्यात मदत होईल. भारत आणि ब्रिटनच्या समृद्धीसाठी आजच्या बैठकीत यूके-इंडिया सीईओ फोरमने सुचवलेल्या व्यापार हित धारकांच्या उपक्रमांना दोन्ही देशांचा पाठिंबा राहील.

12. लंडन शहराने जागतिक वित्त आणि गुंतवणुकीत बजावलेल्या महत्त्वपूर्ण भूमिकेचे दोन्ही देशांनी स्वागत केले. लंडन शेअर बाजारात जारी करण्यात आलेल्या रुपया-विनिर्दिष्ट “मसाला बाँडस” मध्ये सुमारे 75% जागतिक मूल्याचे हरित रोखे होते.

13. भारताच्या महत्वाकांक्षी राष्ट्रीय गुंतवणूक आणि पायाभूत विकास निधी अंतर्गत भारत आणि ब्रिटनच्या सरकारांचा ग्रीन ग्रोथ इक्विटी फंड (जीजीईएफ) हा संयुक्त उपक्रम वेगाने वाढणाऱ्या भारतीय नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्राला आर्थिक सहाय्य करेल. प्रत्येक बाजूकडून £ 120 दशलक्षची बांधिलकी असून , GGEF संस्थागत गुंतवणूकदारांकडून £ 500 दशलक्ष पर्यंत वाढण्याची अपेक्षा आहे. जीजीईएफ 2022 पर्यंत भारतातील 175 मेगावॅट क्षमतेच्या नवीकरणीय ऊर्जा क्षमतेचे लक्ष्य साध्य करण्यात मदत करेल आणि स्वच्छ परिवहन, पाणी आणि कचरा व्यवस्थापन यासारख्या इतर संबंधित क्षेत्रांमध्ये गुंतवणूक करेल. आम्ही ऊर्जा आणि पायाभूत सुविधांच्या धोरणावर भविष्यात सहकार्य करण्यासाठी उत्सुक आहोत आणि स्मार्ट शहरीकरणावर एकत्रितपणे काम करण्याचे मान्य केले आहे.

14. प्रस्तावित नवीन नियामक सहकार्य करारासह – आपल्या दोन देशांदरम्यान फिनटेक संवादाच्या स्थापनेचेही आम्ही स्वागत केले. दिवाळखोरी, निवृत्तीवेतन आणि विमा क्षेत्रातील बाजार विकसित करण्यात मदत करण्यासाठी तांत्रिक सहकार्य कार्यक्रमाद्वारे आमच्या वित्तीय सेवांचे सहकार्य वाढविले जाईल. या क्षेत्रातील सहकार्य वृद्धिंगत करण्याबाबत या वर्षअखेरीस होणाऱ्या अर्थमंत्र्यांच्या आर्थिक आणि वित्तीय चर्चेच्या दहाव्या फेरीत निर्णय घेतला जाईल.

15. आजच्या जागतिकीकरणामध्ये भारत आणि ब्रिटनने संपर्काचे महत्त्व मान्य केले. त्यांनी अधोरेखीत केले की सुशासन, कायदा, खुलेपणा आणि पारदर्शकता या तत्त्वावर आधारित संपर्क उपक्रम असायला हवेत तसेच सामाजिक आणि पर्यावरणीय निकषांचे पालन करावे, वित्तीय जबाबदारीची तत्त्वे, जबाबदार कर्ज-पुरवठा पद्धतींचा वापर करावा; आणि अशा प्रकारे पालन केले जावे जेणेकरून आंतरराष्ट्रीय दायित्वे, मानदंड, सर्वोत्तम पद्धती यांचा आदर केला जाईल आणि मूर्त फायदा देईल.

जबाबदार जागतिक नेतृत्व

16. हवामानातील बदलांशी लढा देण्यासाठी वचनबद्ध असल्याचा पुनरुच्चार दोन्ही नेत्यांनी केला. दोन्ही बाजूंनी नमूद केले की हवामानातील बदल आणि सुरक्षित, परवडण्याजोग्या आणि टिकाऊ ऊर्जा पुरवठादारांना प्रोत्साहन देणे हे प्रमुख सामायिक प्राधान्यक्रम आहेत आणि तंत्रज्ञान परिवर्तनाद्वारे, ज्ञानाचे आदान-प्रदान , क्षमता निर्मिती , व्यापार आणि गुंतवणूक आणि विकसित केलेल्या स्वच्छ ऊर्जा प्रकल्पांच्या विकासाची आणि अंमलबजावणीची किंमत कमी करण्यास सहकार्य करण्याचे मान्य केले आहे.

17. आंतरराष्ट्रीय सौर आघाडी (आयएसए) स्थापन करण्यात भारताने उचललेल्या कृतिशील पावलाचे ब्रिटनने स्वागत केले. राष्ट्रकुल प्रमुख बैठक सप्ताहाचा भाग म्हणून दोन्ही सरकारच्या मदतीने आयएसए आणि लंडन स्टॉक एक्सचेंज (एलएसई) यांच्यातील संयुक्त कार्यक्रमाच्या यशस्वी आयोजनाची उभय नेत्यांनी दखल घेतली. ब्रिटनचा आघाडीत सहभाग , सौर ऊर्जासंधीवर ब्रिटन आणि आयएसए यांच्यातील प्रस्तावित सहकार्य, नवीन पिढीच्या सौर तंत्रज्ञानाचा विकास करणे, आणि आयएसएच्या उद्दिष्टांच्या पूर्ततेला पाठिंबा देण्यासाठी ब्रिटन सौर व्यवसायाचे दर्शन या कार्यक्रमात झाले. या कार्यक्रमाने एलएसईची भूमिका आर्थिक संस्था म्हणून अधोरेखित केली जी 20३0 पर्यंत 1000 अब्ज अमेरिकन डॉलर्सपेक्षा जास्त सौर ऊर्जा गुंतवणूक उद्दिष्ट साध्य करण्यात महत्वाची भूमिका पार पाडेल .

18. संपन्न लोकशाही म्हणून, नियमांनुसार आंतरराष्ट्रीय आदेशाचे समर्थन करण्यासाठी प्रत्येकासह जे आंतरराष्ट्रीय मानदंड, जागतिक शांतता आणि स्थिरता मान्य करतात.अशांबरोबर एकत्रितपणे काम करण्याची आमची इच्छा आहे. एकत्रितपणे ब्रिटन आणि भारत अनिश्चित जगतातील एक शक्ती आहेत. जागतिक आव्हाने हाताळण्यासाठी आम्ही आमचे अनुभव आणि ज्ञान यांचे आदान प्रदान करत आहोत. भारतातील बायोटेक्नॉलॉजी विभाग (डीबीटी) आणि कॅन्सर रिसर्च यूके यांनी एक कोटी 10 लाख द्विपक्षीय संशोधन उपक्रमाची सुरूवात करण्याचा प्रस्ताव दिला आहे जो कर्करोगाच्या उपचारासाठी कमी खर्चाच्या दृष्टिकोनावर लक्ष केंद्रित करेल. यूकेच्या बायोटेक्नोलॉजी अॅण्ड बायोलॉजिकल सायन्सेस रिसर्च कौन्सिल आणि डीबीटी ‘फार्मर झोन’ या उपक्रमाचे नेतृत्व करतील, जो स्मार्ट शेतीसाठी एक ओपन सोर्स डेटा प्लॅटफॉर्म देईल. ज्यायोगे जगात कुठेही लहान आणि छोट्या शेतकऱ्यांचे जीवनमान सुधारण्यासाठी जैविक संशोधन आणि डेटाचा उपयोग होईल. शाश्वत धरती विकासाच्या दिशेने वाटचाल करण्यासाठी ब्रिटनच्या नैसर्गिक पर्यावरण संशोधन परिषदेची (एनईआरसी) डीबीटीसह भागीदारी देखील आहे, जी टिकाऊ आणि लवचिक मानवी विकासासाठी संशोधन आणि परिवर्तनास प्राधान्य देईल.

19. 2030 पर्यंत गरीबी निर्मूलनाची प्रगती वेगाने वाढविण्यासाठी आम्ही जागतिक विकासावरील आमची भागीदारी मजबूत करू. अधिक समृद्ध आणि सुरक्षित भवितव्य घडविण्यासाठी वाढीव वित्तपुरवठा, नवीन बाजारपेठा , व्यापार, गुंतवणूक, संपर्क आणि आर्थिक एकत्रीकरणाचे लाभ शक्य तितक्या देशांना- आणि गरीब आणि सर्वात दुर्लक्षित घटकांना – मिळतील याची आम्ही काळजी घेऊ.

संरक्षण आणि सायबर सुरक्षा

20.2015 मध्ये, आम्ही सुरक्षा आणि संरक्षण यांना आमच्या संबंधांचा कणा बनवण्यासाठी नवीन संरक्षण आणि आंतरराष्ट्रीय सुरक्षा भागीदारीची (डीआयएसपी) प्रतिज्ञा घेतली आहे. आपण ज्या धोक्यांना सामोरे जातो ते बदलणे चालूच राहते – म्हणून आपल्या प्रतिसादामध्ये आम्ही नाविन्यपूर्ण आणि दक्ष असणे आवश्यक आहे. आम्ही या धोक्यांचा सामना करण्यासाठी तंत्रज्ञानाची रचना, आणि निर्मिती करू; आणि आमचे सुरक्षा आणि लष्करी सैन्य तंत्रज्ञान, क्षमता आणि उपकरणे यांचे आदान प्रदान करतील.

21. एक सुरक्षित, खुले सर्वसमावेशक आणि समृद्ध भारत-प्रशांत क्षेत्र भारत, ब्रिटन आणि आंतरराष्ट्रीय समुदायाच्या हिताचे आहे. चाचेगिरी रोखणे, नौवहनाचे स्वातंत्र्य अबाधित राखणे आणि खुला प्रवेश आणि क्षेत्रामध्ये समुद्री डोमेन जागरुकता सुधारण्यासाठी ब्रिटन आणि भारत एकत्रितपणे काम करतील.

22.आम्ही एक स्वतंत्र, खुल्या, शांत आणि सुरक्षित सायबरस्पेसमध्ये आंतरराष्ट्रीय कायद्याच्या वापराला मान्यता देणारी एक चौकट म्हणून सायबरस्पेसमध्ये आंतरराष्ट्रीय सुरक्षा आणि स्थिरतेला प्रोत्साहन देण्यासाठी आमचे सहकार्य आणखी वाढविण्यास आम्ही सहमती दर्शवली आहे.

दहशतवादाचा बिमोड

23.भारत आणि ब्रिटनमध्ये दहशतवाद आणि दहशतवादसंबंधी सर्व घटनांसह सर्व प्रकारच्या दहशतवादाचा उभय नेत्यांनी तीव्र निषेध केला. दोन्ही नेत्यांनी अशीही पुष्टी दिली की कोणत्याही धर्म, पंथ, राष्ट्रीयत्व व जातीशी संबंधित दहशतवाद कोणत्याही आधारावर न्याय्य ठरू शकत नाही.

24.निष्पाप लोकांवरील हल्ले रोखण्यासाठी दहशतवादी आणि जहाल संघटनांना भूमी उपलब्ध करू न देण्याबाबत उभय नेत्यांनी सहमती दर्शवली. यासाठी सर्व देशांनी दहशतवादाचे जाळे तोडण्यासाठी तसेच त्यांना मिळणारे अर्थसहाय्य रोखण्यासाठी एकत्रितपणे काम करण्याची गरज आहे.

25.लष्कर-ए-तय्यबा , जैश-ए-मोहम्मद, हिज्ब-उल-मुजाहिदीन, हक्कानी नेटवर्क, अल कायदा, इसिस आणि त्याच्याशी संलग्न संघटना तसेच ऑनलाईन मुलगामीकरण आणि हिंसाचार यांच्यापासून आपल्या नागरिकांना संरक्षण देण्यासाठी जागतिक स्तरावर मान्यताप्राप्त दहशतवादी आणि दहशतवादी संस्थांच्या विरोधात निर्णायक आणि ठोस कारवाई करण्यासाठी सहकार्य वाढविण्यास उभय नेत्यांनी सहमती दर्शवली.

26.सॅल्झबरीमधील भयावह हल्ल्यांच्या पार्श्वभूमीवर, ब्रिटन आणि भारताने रासायनिक शस्त्रास्त्रांचा वापर आणि प्रसार रोखण्यासाठी शस्त्रसंधी आणि गैर-प्रसार पद्धतींना बळकटी देण्याचा पुनरुच्चार केला. . त्यांनी सीरियन अरब गणराज्यामध्ये रासायनिक शस्त्रास्त्रांचा वापर चालू असल्याच्या वृत्तबद्दल त्यांनी गंभीर चिंता व्यक्त केली. रासायनिक शस्त्रांचा वापर कोणत्याही ठिकाणी, कोणत्याही वेळी, कोणत्याही परिस्थितीत करायला त्यांनी विरोध दर्शवला. रासायनिक शस्त्रास्त्रे प्रतिबंधक ठरावाच्या प्रभावी अंमलबजावणी बळकट करण्यासाठी कटिबद्ध असल्याचे त्यांनी सांगितले. तातडीच्या तपासाच्या आवश्यकतेवर भर देताना कोणत्याही रासायनिक शस्त्रास्त्र वापराबाबत सर्व चौकशी ठरवतील तरतुदींनुसार असावी यावर त्यांनी भर दिला.

शिक्षण आणि लोकांचा परस्पर संपर्क

27.ब्रिटनमध्ये अभ्यास आणि काम करण्यासाठी आम्ही सर्वोत्कृष्ट आणि प्रतिभावंतांचे स्वागत करतो, विशेषत: विषय आणि क्षेत्रातील जे कौशल्य आणि क्षमता विकसित करतात ज्यामुळे दोन्ही देशांच्या समृद्धीस चालना मिळेल.

28.2017 मध्ये भारत-ब्रिटन सांस्कृतिक वर्ष यशस्वीरीत्या पूर्ण झाल्याबद्दल या दोन्ही नेत्यांनी कौतुक केले. वर्षभर चाललेल्या या कार्यक्रमात दोन्ही देशांतील कलात्मक, सांस्कृतिक आणि साहित्यिक परंपरेचे दर्शन घडवणारी सांस्कृतिक देवाणघेवाण झाली भारत आणि ब्रिटन या देशांना एका बंधात बांधणाऱ्या सांस्कृतिक संबंधांचे उचित सादरीकरण होत आहे.

29.उभय नेत्यांनी ब्रिटीश कौन्सिल ऑफ इंडियाच्या 70 व्या वर्धापन दिनाचे आणि शिक्षकांना प्रशिक्षण देण्यासाठी, युवकांसाठी कौशल्य कार्यक्रम वितरीत करणे आणि सांस्कृतिक आदान-प्रदानास चालना देण्याच्या कार्याचे स्वागत केले.

30.उभय देशांच्या जनतेमध्ये असलेला मैत्रीचा पूल भारत आणि ब्रिटनमधील पुढच्या पिढीत आणखी मजबूत आणि सशक्त संबंध राहतील आणि देवाणघेवाणावर भर असेल अशी आशा निर्माण करतो याबाबत दोन्ही नेत्यांनी सहमती दर्शवली. या पुलाला प्रोत्साहन आणि पाठिंबा देण्याबाबत नेत्यांचे एकमत झाले.

31. आम्ही ही धोरणात्मक भागीदारी बनविण्यासाठी वचनबद्ध आहोत, जी जगभरात आणि शतकात पसरली आहे, आगामी काळात आमचे विशेष सम्बन्ध अधिक प्रगल्भ होतील . आम्ही आमच्या व्यवसाय , सांस्कृतिक आणि बुद्धिमान नेत्यांना लाखो संधींचा वापर करण्यासाठी प्रोत्साहित करतो जे भारत आणि ब्रिटनशी जोडलेले आहेत, कौटुंबिक ते वित्त, व्यवसाय ते बॉलीवुड , क्रीडा ते विज्ञान – जेणेकरून लाखो ब्रिटिश आणि भारतीय अधिकाधिक देवाणघेवाण करतील आणि एकत्रितपणे व्यापार, प्रवास आणि शिक्षण घेतील.

32.पंतप्रधान मोदी यांनी त्यांचे आणि त्यांच्या प्रतिनिधिमंडळाचे आपुलकीने आदरतिथ्य केल्याबद्दल ब्रिटनच्या पंतप्रधान थेरेसा मे आणि सरकारचे आभार मानले आणि ब्रिटनच्या पंतप्रधानांचे भारतात स्वागत करण्यासाठी उत्सुक असल्याचे सांगितले.

 

Explore More
अयोध्येत श्री राम जन्मभूमी मंदिर ध्वजारोहण उत्सवात पंतप्रधानांनी केलेले भाषण

लोकप्रिय भाषण

अयोध्येत श्री राम जन्मभूमी मंदिर ध्वजारोहण उत्सवात पंतप्रधानांनी केलेले भाषण
India’s digital economy enters mature phase as video dominates: Nielsen

Media Coverage

India’s digital economy enters mature phase as video dominates: Nielsen
NM on the go

Nm on the go

Always be the first to hear from the PM. Get the App Now!
...
Cabinet approves increase in the Judge strength of the Supreme Court of India by Four to 37 from 33
May 05, 2026

The Union Cabinet chaired by the Prime Minister Shri Narendra Modi today has approved the proposal for introducing The Supreme Court (Number of Judges) Amendment Bill, 2026 in Parliament to amend The Supreme Court (Number of Judges) Act, 1956 for increasing the number of Judges of the Supreme Court of India by 4 from the present 33 to 37 (excluding the Chief Justice of India).

Point-wise details:

Supreme Court (Number of Judges) Amendment Bill, 2026 provides for increasing the number of Judges of the Supreme Court by 04 i.e. from 33 to 37 (excluding the Chief Justice of India).

Major Impact:

The increase in the number of Judges will allow Supreme Court to function more efficiently and effectively ensuring speedy justice.

Expenditure:

The expenditure on salary of Judges and supporting staff and other facilities will be met from the Consolidated Fund of India.

Background:

Article 124 (1) in Constitution of India inter-alia provided “There shall be a Supreme Court of India consisting of a Chief Justice of India and, until Parliament by law prescribes a larger number, of not more than seven other Judges…”.

An act to increase the Judge strength of the Supreme Court of India was enacted in 1956 vide The Supreme Court (Number of Judges) Act 1956. Section 2 of the Act provided for the maximum number of Judges (excluding the Chief Justice of India) to be 10.

The Judge strength of the Supreme Court of India was increased to 13 by The Supreme Court (Number of Judges) Amendment Act, 1960, and to 17 by The Supreme Court (Number of Judges) Amendment Act, 1977. The working strength of the Supreme Court of India was, however, restricted to 15 Judges by the Cabinet, excluding the Chief Justice of India, till the end of 1979, when the restriction was withdrawn at the request of the Chief Justice of India.

The Supreme Court (Number of Judges) Amendment Act, 1986 further augmented the Judge strength of the Supreme Court of India, excluding the Chief Justice of India, from 17 to 25. Subsequently, The Supreme Court (Number of Judges) Amendment Act, 2008 further augmented the Judge strength of the Supreme Court of India from 25 to 30.

The Judge strength of the Supreme Court of India was last increased from 30 to 33 (excluding the Chief Justice of India) by further amending the original act vide The Supreme Court (Number of Judges) Amendment Act, 2019.