22 lakh houses to be constructed in UP, 21.5 already approved, 14 lakh families already got their housing unit
Guru Saheb’s life and message inspires us to take on the challenges while following the path of service and truth: PM Modi
Uttar Pradesh is among the states that are moving the fastest on building houses for the poor: PM Modi
Aatmnirbhar Bharat is directly linked to the self-confidence of the country’s citizens and a house of one’s own enhances this self-confidence manifold: PM

आपणा सर्वांचे विशेषतः माता भगिनींचे खूप खूप अभिनंदन. आपले स्वतःचे घर, आपल्या स्वप्नांमधील घर आपल्याला अगदी लवकरच मिळणार आहे. काही दिवसांपूर्वीच सूर्य देव उत्तरायणात आले आहेत. असे म्हटले जाते की हा काळ शुभ कार्यांसाठी उत्तम असतो. या शुभ काळात आपल्याला आपले घर बांधण्यासाठी निधी मिळत असेल तर आनंदाला सीमाच उरणार नाही. आत्ताच काही दिवसांपूर्वीच आपल्या देशाने करोना लसीचे जगातील सर्वात मोठे अभियान हाती घेतले. आता हे उत्साहाला चालना देणारे अजून एक काम पार पडत आहे. आपल्या सर्वांशी बोलण्याची संधी मला मिळाली आहे. आपण आपले मनोगत व्यक्त केलेत, आशीर्वाद सुद्धा दिलेत आणि आपल्या चेहर्‍यावर एक प्रकारचा आनंद होता, संतोष होता हे मला दिसत होते. एखाद्याच्या जीवनातील एक मोठे स्वप्न पुरे होत होते जे आपल्या नजरांमध्ये मला दिसत होते. आपला आनंद आपले जीवन सोपे करणारा ठरो हाच माझ्यासाठी सर्वात मोठा आशीर्वाद असेल आणि प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजनेच्या सर्व लाभार्थींना माझ्याकडून पुन्हा एकदा अनेकानेक शुभेच्छा. 

आजच्या या कार्यक्रमात उत्तर प्रदेशच्या राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, कार्यक्रमात माझ्या सोबत असलेले आमच्या मंत्रिमंडळाचे सहकारी श्रीमान नरेंद्रसिंह तोमर जी, उत्तर प्रदेशचे यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, उत्तर प्रदेश ग्रामीण विकास मंत्री महेंद्रसिंह जी, वेगवेगळ्या गावांमधील आपण सर्व लाभार्थी बंधू-भगिनींनो, आज दहावे गुरु श्री गुरु गोविंद सिंह जीं चा प्रकाश पर्व आहे. या पवित्र क्षणाला मी गुरु गोविंद सिंह साहेब यांच्या चरणी प्रणाम अर्पण करतो. सर्व देशवासीयांना माझ्याकडून प्रकाश पर्व च्या हार्दिक शुभेच्छा. गुरु साहेब यांची माझ्यावर मोठी कृपा आहे हे माझे मोठेच भाग्य आहे. गुरु साहेब माझ्यासारख्या सेवकाकडून निरंतर सेवा घडवून आणतात. सेवा आणि सत्य यांच्या मार्गांवर चालताना मोठ्यात मोठ्या आव्हानांचा सामना करण्याची प्रेरणा आम्हाला गुरु गोविंद सिंहजी यांच्या जीवनातून मिळते. 'सवा लाख से एक लडाऊ , चिड़ियों से मैं बाज लड़ाऊ, तबे गोविंदसिंह नाम कहाऊऀ' एवढे अदम्य साहस, सेवा आणि सत्य यांच्यामध्ये असलेल्या शक्तीपासूनच मिळते. गुरु गोविंद सिंह जी यांनी दाखवलेल्या याच मार्गावरून देश पुढे चालत आहे. गरीब पिडीत शोषित वंचित यांच्या सेवेसाठी, त्यांचे जीवन बदलण्यासाठी आज देशात अभूतपूर्व काम होत आहे.

पाच वर्षांपूर्वी मला उत्तर प्रदेश मधल्या आग्रा इथून पंतप्रधान आवास योजनेचा शुभारंभ करण्याचे भाग्य लाभले होते. एवढ्या कमी काळात या योजनेने देशातील गावांचे चित्र पालटायला सुरुवात केली आहे. या योजनेशी लोकांच्या आकांक्षा जोडल्या गेलेल्या आहेत, त्यांची स्वप्ने जोडली गेलेली आहेत. पंतप्रधान आवास योजनेने गरिबातल्या गरिबाला ही हा विश्वास दिला आहे की हो, कधी ना कधी आपलंही घर उभं राहू शकेल.

मित्रहो ,

मला आज याचा आनंद होत आहे की ज्या राज्यांमध्ये ग्रामीण भागातील प्रदेशात गरिबांसाठी सर्वात वेगाने घरे बांधली जात आहेत अशा राज्यांमध्ये उत्तर प्रदेश ची गणना होते आहे. आजचा हा कार्यक्रम सुद्धा या वेगाचेच उदाहरण आहे. आज एकाच वेळी सहा लाखांपेक्षा जास्त कुटुंबांना जवळपास 2700 कोटी रुपये थेट त्यांच्या बँक खात्यामध्ये जमा केले गेले आहेत.यातील पाच लाखांपेक्षा जास्त ग्रामीण कुटुंबे अशी आहेत ज्यांना घर उभारण्यासाठी त्यांचा पहिला हप्ता मिळाला आहे. म्हणजे पाच लाख कुटुंबांच्या जीवनातील 'वाट बघणे' या प्रकाराचा आज अंत होत आहे. हा दिवस आपल्या सर्वांसाठी किती महत्त्वाचा दिवस आहे किती शुभ दिवस आहे हे मला चांगल्या प्रकारे समजू शकतं, जाणवतं आणि माझ्या मनात एक आनंदाची भावना जागी होते, गरिबांसाठी जास्तीत जास्त काम करण्याची प्रेरणा जागी होते. याप्रकारे आज 80 हजार कुटुंबे अशीही आहेत ज्यांना घर बांधण्यासाठी दुसरा हप्ता मिळतो आहे. आता आपल्या कुटुंबासाठी थंडी एवढी असह्य असणार नाही. पुढच्या हिवाळ्यात आपल्याकडे आपले घरसुद्धा असेल आणि घरात सोयीसुद्धा असतील.

मित्रहो,

आत्मनिर्भर भारत हे थेट देशातील नागरिकांच्या आत्मविश्वासाची जोडले गेले आहे. आणि घर ही एक अशी व्यवस्था आहे, एक अशी सन्मान्य भेट आहे जी माणसाचा आत्मविश्वास कितीतरी पटीने वाढवते. जर आपले घर असेल तर एक प्रकारचा निश्चिंतपणा येतो. कोणालाही असे वाटते की जीवनात काहीही भलेबुरे झाले तरीही हे घर असेल, मदतीसाठी उपयोगी पडेल. 

असे वाटते की जसं घर बांधू शकलो तसंच एक दिवस आपली गरिबी दूर करू शकू . परंतु, या आधीच्या सरकारांच्या कार्यकाळात काय परिस्थिती होती हे आपण पाहिलेच आहे. खास करून मी उत्तर प्रदेशमधील गोष्ट सांगतो आहे. सरकार आपल्याला घर उभारण्यासाठी मदत करू शकेल असा विश्वासच गरिबांना वाटत नव्हता. याआधीच्या आवास योजनांमध्ये योजनेच्‍या अंतर्गत ज्या प्रकारची घरे बांधली जात होती ते सर्वांना व्यवस्थित माहिती आहे . चुकीच्या धोरणांच्या चुका होत्या पण नशिबाच्या नावे माझ्या गरीब बंधू-भगिनींना भोगावे लागत होते. गावात राहणाऱ्या गरिबांना या त्रासापासून सोडवण्यासाठी गरिबांना व्यवस्थित छप्पर देण्यासाठी पंतप्रधान आवास योजना ग्रामीण सुरू केली गेली. स्वातंत्र्याची 75 वर्ष पूर्ण होईपर्यंत प्रत्येक गरीब कुटुंबाला पक्के घर देण्याचे लक्ष्य देशाने ठेवले होते. हे लक्ष्य पूर्ण करण्यासाठी गेल्या काही वर्षात सुमारे दोन कोटी घरे फक्त ग्रामीण भागांमध्ये उभारली गेली आहेत. प्रधानमंत्री आवास योजना या एकमेव योजनेच्या अंतर्गत जवळपास सव्वा कोटी घरांच्या चाव्या लोकांना दिल्या गेल्या आहेत. ही घरे बांधण्यासाठी जवळपास दीड लाख कोटी रुपये फक्त केंद्र सरकारने दिले आहेत.

मित्रहो,

उत्तर प्रदेशातील आवास योजनेच्या उल्लेखाबरोबर मला काही जुन्या गोष्टी आठवतात. जेव्हा आधीच्या सरकारचा काळ होता नंतर तुम्ही ते सरकार हटवले. माझ्या लक्षात आहे ते 2016 मध्ये आम्ही ही योजना लॉन्च केली होती तेव्हा कितीतरी अडचणी आल्या होत्या. आधीच्या सरकारला भारत सरकारच्या वतीने माझ्या कार्यालयातून कितीतरी वेळा पत्रे लिहिली गेली होती. गरीबांमधील लाभार्थ्यांची नावे पाठवा म्हणजे या योजनेचा लाभ म्हणून त्यांच्या बँक खात्यात आम्ही पैसे पाठवू. आम्ही पैसे पाठवण्यासाठी तयार होतो पण केंद्र सरकारकडून आलेली सर्व पत्रे , अनेक बैठकी दरम्यान केलेला आग्रह टाळले जात होते. त्या सरकारचे वागणे आजही यूपीमधील गरिबाच्या विस्मरणात गेलेले नाही. आज योगी जी च्या सरकारच्या सक्रियतेचा परिणाम त्यांच्या पूर्ण टीमच्या मेहनतीचा परिणाम असा दिसून येतो आहे की इथे आवास योजनेच्या कामांनी गती घेतली आहे. ही कामे करण्याच्या पद्धतीसुद्धा बदलल्या गेल्या आहेत. या योजनेअंतर्गत उत्तर प्रदेशमध्ये जवळपास 22 लाख ग्रामीण घरे तयार होणार आहेत. यामधील साडे एकवीस लाखांहून जास्त घरांच्या बांधकामाला मंजुरी सुद्धा दिली गेली आहे. एवढ्या कमी कालावधीत उत्तर प्रदेशमधील गावांत वसलेल्या साडे 14 लाख गरीब कुटुंबांना स्वतः चे घर मिळाले आहे आणि आज हे बघून आनंद होतो आहे की उत्तर प्रदेश मध्ये मुख्यमंत्री आवास योजनेंतर्गत झालेले जास्तीत जास्त काम विद्यमान सरकारच्या काळात झालेले आहे. 

मित्रहो,

आमच्या आपल्या देशात गृह निर्माण योजनांचा इतिहास काही दशके जुना आहे. याआधीही गरिबांना चांगले घर, स्वस्त घरांची गरज होतीच. परंतु गरिबांचा त्या योजनांचा अनुभव वाईट होता. म्हणून जेव्हा चार-पाच वर्षांपूर्वी केंद्र सरकार या आवास योजनेवर काम करत होते तेव्हा या चुका टाळण्यासाठी, चुकीच्या धोरणापासून सुटका करण्यासाठी आणि नवे उपाय शोधण्यासाठी नव्या पद्धती शोधण्यासाठी नवीन धोरण आखण्यासाठी सर्व गोष्टींवर आम्ही विशेष लक्ष पुरवलं. गावातले जे गरीब लोक उमेद हरवून बसले होते, आपले जीवन आता फूटपाथवरच जाणार, झोपडीमध्येच जाणार याची त्यांनी खुणगाठ बांधली होती त्यांच्यापर्यंत सर्वात आधी पोहोचण्याच्या दृष्टीने लक्ष पुरवले गेले. सर्वात आधी त्यांचा विचार करा . नंतर दुसरी बाब आम्ही सांगीतली ती म्हणजे वाटपात पूर्ण पारदर्शकता हवी. कोणत्याही प्रकारची घराणेशाही नको. कोणत्याही वोट बँकेचा विचार नाही. कोणत्या जातीचा विचार नाही. हा नाही ,तो नाही ,काहीही नाही. जो गरीब आहे, त्याचा हक्क आहे. तिसरी बाब म्हणजे महिलांना सन्मान, महिलांचा स्वाभिमान, महिलांना अधिकार आणि म्हणूनच आम्ही जे ,घर देऊ त्या स्त्रीला घराचा मालक करण्याचा प्रयत्न झाला पाहिजे. चौथी बाब, जे घर तयार होईल त्याचे तंत्रज्ञानाच्या मदतीने मॉनिटरिंग होईल. घर फक्त दगड वीटा जोडून होत नाही. उलट घराभोवतालच्या चार भिंती नाही तर खरोखरच जीवन जगणे म्हणजे स्वप्नांचे भव्य आभाळ उभारणे. म्हणूनच गरिबांना सर्व सुविधायुक्त घर दिले गेले पाहिजे. प्रधानमंत्री आवास योजनेअंतर्गत ही घरे अशा कुटुंबांना मिळत आहेत ज्यांचे स्वतःचे घर नव्हते. झोपडीत कच्चा घरांमध्ये किंवा भग्न अवशेषांमध्ये ती रहात होती. यामध्ये गावातील सामान्य कारागिरांचा समावेश आहे. रोजाने काम करणारे मजूर यात आहेत, आपले शेतमजूर आहेत. या योजनेचा सर्वात जास्त लाभ गावात राहणाऱ्या अशा शेतकऱ्यांना होतो आहे ज्यांच्याकडे बिघा ,दोन बिघा जमीन असते. आपल्या देशात मोठ्या संख्येने शेतकरी आहेत आपली गुजराण कशीबशी करत असतात. यांच्या पिढ्यानपिढ्या अशाच गेल्या. हे सर्व स्वतः मेहनत करून देशाचे पोट भरतात. स्वतःसाठी पक्के घर आणि छप्पर यांची सोय करणे त्यांना शक्य होत नाही. आज अश्या सगळ्या कुटुंबांची ओळख पटवून त्यांना आहे या योजनेचा लाभ मिळवून दिला जात आहे. ही घरे ग्रामीण भागातील स्त्रियांसाठी सबलीकरणाचे मोठे माध्यम आहे. कारण जास्तीत जास्त घराचे वाटप त्या घरातल्या महिलांच्‍या नावाने होत आहे ज्यांच्याजवळ जमीन नाही त्यांना जमिनीचा तुकडाही दिला जात आहे. या संपूर्ण अभियानाची एक विशेष गोष्ट अशी आहे, ही घरे ज्यातून उभी रहात आहेत त्या सर्वांसाठीचा निधी थेट गरिबांच्या बँक खात्यामध्ये पोचवला जात आहे. कोणत्याही लाभार्थ्याला त्रास होऊ नये भ्रष्टाचाराचा सामना करावा लागू नये यासाठी केंद्र सरकार व उत्तर प्रदेश सरकार एकत्रितपणे प्रयत्न करत आहेत.

मित्रहो,

मूलभूत सोयींच्या बाबतीत गाव आणि शहरांमध्ये जे अंतर आहे ते कमी करण्याचे प्रयत्न आज देशात होत आहेत . गावात सामान्य माणसांसाठी, गरिबांसाठी जीवन तेवढेच सोपे असले पाहिजे जेवढे मोठ मोठ्या शहरांमध्ये असते. म्हणूनच प्रधानमंत्री आवास योजनेत शौचालय , पाणी यांसारख्या मूलभूत सुविधांचा समावेश केला जात आहे. वीज जोडणी, गॅस जोडणी या सर्व गोष्टी घरासोबत दिल्या जात आहेत . आता देशातील गावागावात नळाने स्वच्छ पाणी पोहोचावे म्हणून जल जीवन मिशन सुरू आहे. उद्देश हाच आहे की कोणत्याही गरीबांना आवश्यक सोयींसाठी त्रास घ्यावा लागू नये. इथे तिथे पळावे लागू नये. 

बंधू-भगिनींनो,

गावातल्या लोकांना ज्याचा फायदा मिळू लागला आहे असा आणखी एक प्रयत्न, आणि गावातल्या लोकांनी याचा भरपूर फायदा घ्यावा असं मला वाटते, ते म्हणजे प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना. येत्या काळात ही योजना देशातील गावांमध्ये वसणाऱ्या लोकांचे भाग्य बदलणार आहे. आणि उत्तर प्रदेश हे राज्य देशातील अशा राज्यांमधील आहे जिथे ही प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना लागू केली गेली आहे , गावागावात यावर काम सुरू आहे.

या योजनेअंतर्गत गावात राहणाऱ्या लोकांना त्यांची जमीन, त्यांच्या घरावरचा मालकीहक्क यांचे कागदपत्र अगदी तंत्रज्ञानाच्या मदतीने मोजणी करून हे कागदपत्र त्यांना दिले जात आहेत. सध्याउत्तर प्रदेशच्या हजारो गावांमध्ये ड्रोनच्या सहाय्याने सर्वेक्षण केले जात आहे, मॅपिंग केले जात आहे. जेणेकरून लोकांच्या संपत्तीची नोद सरकारी रेकॉर्डमध्ये त्यांच्या स्वतःच्या नावाने जायला हवी. या योजनेच्या पूर्तीनंतर गावात ठिकठिकाणी जमीनीवरून होणारे वाद मिटून जातील. आपण गावातील जमीन किंवा गावातील घरांची कागदपत्रे दाखवून जेव्हा हवे तेव्हा बँकेकडून लोन सुद्धा घेऊ शकता आणि आपल्याला हे तर माहितीच आहे की ज्या प्रॉपर्टीवर बँकेकडून लोन मिळते त्याची किंमत नेहमीच जास्त असते. म्हणजेच आता गावांमध्ये बांधल्या जाणाऱ्या घरांच्या किमती तसेच जमिनींच्या किमती यावर स्वामित्व योजनेचा चांगलाच परिणाम होईल. स्वामित्व योजनेमुळे ग्रामीण भागातील आमच्या करोड गरीब बंधू-भगिनींना नवीन शक्ती मिळणार आहे. यूपीमध्ये साडे आठ हजारांहून जास्त गावांमध्ये हे काम पूर्ण झाले आहे. सर्वेनंतर लोकांना सर्टिफिकेट मिळत आहेत. त्यांना यूपीमध्ये घरौनी असे म्हटले जात आहे. 51 हजार हून जास्त घरौनी प्रमाणपत्र वाटली गेली आहेत. आणि लवकरच 1,00,000 लोकांना तसेच आपल्या या गावातील लोकांनाही घरौनी प्रमाणपत्रे लवकरच मिळणार आहेत.

मित्रहो,

आज एवढा सगळ्या योजना ग्रामीण भागांपर्यंत पोहोचत आहेत , या योजनांचा फक्त सुविधा म्हणूनच नाही तर ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला गती मिळण्यासाठी उपयोग होत आहे. प्रधानमंत्री ग्राम सडकअंतर्गत यूपीमध्ये साठ हजार किमीहून जास्त ग्रामीण रस्त्यांचे निर्माण केले गेले आहे. हे रस्ते गावातील लोकांचे जीवन सुविधापूर्ण बनवण्याबरोबरच तेथील विकासाचे माध्यम म्हणूनही भूमिका निभावत आहेत. आता आपण बघा गावात असे कित्येक युवक होते जे थोडेफार राज मिस्त्री म्हणून सुतारकाम शिकत होते . पण त्यांना हवी तेवढी संधी मिळत नव्हती. परंतु आता गावांमध्ये एवढी घरे तयार होत आहेत, रस्ते तयार होत आहेत तेव्हा त्यांना लागणाऱ्या साहित्याच्या निमित्त्याने सुतार कामांच्या कितीतरी प्रकारच्या संधी निर्माण झाल्या आहेत. सरकार यासाठी स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग सुद्धा देत आहे. युपी मध्ये हजारो युवकांनी याचे ट्रेनिंग घेतले आहे आणि आता महिलासुद्धा राणी मिस्त्री बनून घर उभारत आहेत . त्यांच्यासाठी रोजगाराच्या संधी सुद्धा उपलब्ध आहेत. एवढी सर्व कामे होत आहेत स्वाभाविकच सिमेंट , सळ्या, बिल्डींग मटेरियलची दुकाने यासारख्या सेवांची गरज लागतेत. अर्थातच त्या सोयी सुद्धा वाढत आहेत. त्यातून सुद्धा तरुणांना रोजगार मिळाला आहे. आता काही महिन्यांपूर्वी देशात अजून एक अभियान सुरू झाले आहे. त्याचा लाभ आमच्या गावांमध्ये लोकांना होणार आहे. हे अभियान आहे देशातील सहा लाखांहून जास्त गावांना जास्त वेगवान इंटरनेट पोहोचवण्याचे. या अभियानांतर्गत लाखो गावांमध्ये ऑप्टिकल फायबर टाकले जाईल. हे काम सुद्धा गावातील लोकांना रोजगाराची नवीन संधी निर्माण करेल.

मित्रहो,

कोरोनाचा हा कालखंड , ज्याचा परिणाम पूर्ण देशावर झाला जगावर झाला मानवजातीवर झाला प्रत्येक व्यक्तीवर झाला, यातही उत्तर प्रदेशाने विकासासाठीचे आपले प्रयत्न थांबवले नाहीत, ते सुरूच ठेवले, वेगाने पुढे नेले. जे प्रवासी बांधव आपल्या गावी परतून आले होते, त्यांच्या सुरक्षित घर वापसीसाठी उत्तर प्रदेश ने जे काम केले त्याची भरपूर प्रशंसा झाली आहे. युपीने तर गरीब कल्याण रोजगार अभियानाअंतर्गत दहा कोटी मनुष्य दिवसांचा रोजगार निर्माण करुन देशात पहिले स्थान पटकावले आहे. यामध्ये मोठ्या संख्येने ग्रामीण लोकांना गावातल्या गावातच रोजगार मिळाला ज्यामुळे त्यांचे जीवनसुद्धा सुलभ झाले.

मित्रहो,

सर्वसाधारण मानवी जीवनात सुलभता आणण्यासाठी उत्तर प्रदेशमध्ये जे काम होत आहे त्याचा अनुभव पूर्वे पासून पश्चिमेपर्यंत, अवध पासून बुंदेलखंडापर्यंत प्रत्येकालाच येत आहे. आयुष्मान भारत योजना असो वा राष्ट्रीय पोषण मिशन , उज्वला योजना असो किंवा उजाला योजनेअंतर्गत दिले गेलेले लाखो स्वस्त एलईडी बल्ब हे लोकांचे पैसे वाचवतातच याशिवाय त्यांचे जीवन सोपे बनवत आहेत. गेल्या चार वर्षांमध्ये उत्तर प्रदेश सरकारने केंद्र सरकारच्या योजना राबविण्यात जी प्रगती केली आहे त्यामुळे युपीला एक नवीन ओळख सुद्धा मिळाली आहे. तसेच यूपीने नवीन झेपसुद्धा घेतली आहे. एकीकडे गुन्हेगार आणि दंगेखोर यांच्या बाबतीत कडक धोरण आणि दुसरीकडे न्यायव्यवस्थेवर नियंत्रण, एकीकडे एक्सप्रेस वेचे वेगाने चाललेले काम तर दुसरीकडे एम्ससारख्या मोठ्या संस्था, मेरठ

एक्सप्रेस वे ते बुंदेलखंड गंगा एक्सप्रेस वे पर्यंत यूपीमध्ये विकासाचा वेग वाढता ठेवतील. यामुळेच आज उत्तर प्रदेश मध्ये मोठमोठ्या कंपन्या येत आहेत, आणि छोट्या छोट्या उद्योगांनाही मार्ग खुले आहेत. यूपीच्या वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट या योजनेनुसार स्थानिक कारागिरांना पुन्हा काम मिळू लागले आहे. आपल्या गावात राहणाऱ्या स्थानिक कारागिरांची, गरिबांची, श्रमिकांची ही आत्मनिर्भरता, आत्मनिर्भर भारताचे लक्ष्य पूर्ण करेल आणि या प्रयत्नांदरम्यान प्रधानमंत्री आवास योजनेच्या माध्यमातून हे जे घर मिळाले आहे ते घर त्यांच्यासाठी आधार म्हणून उपयोगी पडेल.

आपल्या सर्वांना उत्तरायणानंतरचा आपल्या जीवनाचा कालखंड सुद्धा सर्व स्वप्ने पूर्ण करणारा ठरो. घर हे स्वतः एक मोठी सोय असते . आता बघा, मुलांचे जीवन बदलेल त्यांच्या अभ्यासात बदल होईल, एक नवीन आत्मविश्वास जागेल आणि या सगळ्यासाठी माझ्याकडून आपल्याला अनेकानेक शुभेच्छा. आज सर्व माता भगिनींनी मला आशीर्वाद दिला. मी मनापासून त्यांचे आभार मानतो आणि आपणा सर्वांना खूप खूप धन्यवाद.

Explore More
अयोध्येत श्री राम जन्मभूमी मंदिर ध्वजारोहण उत्सवात पंतप्रधानांनी केलेले भाषण

लोकप्रिय भाषण

अयोध्येत श्री राम जन्मभूमी मंदिर ध्वजारोहण उत्सवात पंतप्रधानांनी केलेले भाषण
Solar power in focus: An Indian formula for African food security

Media Coverage

Solar power in focus: An Indian formula for African food security
NM on the go

Nm on the go

Always be the first to hear from the PM. Get the App Now!
...
PM to disburse incentives worth around ₹2,400 crore under PM-VBRY on 19 June
June 17, 2026
First-Time Employees to Receive Incentive of up to ₹15,000
To encourage sustained job creation, Employers eligible for Incentive of up to ₹3,000 per Month per Additional Employee
PM-VBRY is designed to facilitate Job Creation, Formalisation of Employment and Expansion of Social Security Coverage
Scheme has already Facilitated Employment for 15 Lakh Beneficiaries Across the Country

Prime Minister Shri Narendra Modi will disburse incentives worth around ₹2,400 crore under the Pradhan Mantri Viksit Bharat Rozgar Yojana (PM-VBRY) at a special programme to be held on 19 June 2026 at 5 PM at Vigyan Bhawan, New Delhi.

The disbursal marks a significant milestone in the implementation of PM-VBRY, the Government of India’s flagship employment-linked incentive scheme aimed at accelerating job creation, promoting formalisation of employment, enhancing employability, and expanding social security coverage across sectors. The scheme has already supported the creation of 15 lakh employment opportunities across the country.

PM-VBRY is designed to encourage both workers and employers to participate in the formal economy. Under the scheme, first-time employees are eligible for an incentive of up to ₹15,000, providing crucial support as they enter the workforce. Employers generating additional employment are eligible for incentives of up to ₹3,000 per month per additional employee, thereby encouraging sustained job creation. Recognising the strategic importance of manufacturing in driving economic growth, employers in the manufacturing sector are eligible to receive incentives for a period of four years, while employers in all other sectors can avail incentives for two years.

The scheme reflects the Government’s commitment to fostering an enabling ecosystem for employment-led growth and ensuring that the benefits of India’s economic progress translate into quality formal employment opportunities for its youth.

PM-VBRY came into effect on 1 August 2025. With a total outlay of ₹99,446 crore, the scheme aims to incentivise the creation of more than 3.5 crore jobs over a two-year period. Of these, approximately 1.92 crore beneficiaries are expected to be first-time entrants into the workforce. By supporting both employees and employers, the scheme is playing a transformative role in expanding formal employment, strengthening social security coverage, and advancing the vision of a Viksit Bharat.