“राष्ट्रीय शिक्षण धोरणाच्या अंमलबजावणीत नवनियुक्त महत्त्वाची भूमिका बजावतील”
“सध्याचे सरकार अभ्यासक्रमात प्रादेशिक भाषातील पुस्तकांवर भर देत आहे”
“जेव्हा सकारात्मक विचारसरणीने, योग्य उद्देशाने आणि पूर्ण निष्ठेने निर्णय घेतले जातात तेव्हा संपूर्ण वातावरण सकारात्मकतेने भरून जाते”
“व्यवस्थेमधील गळती थांबवल्यामुळे गरिबांच्या कल्याणावरील खर्चात सरकारला वाढ करता आली”
“पीएम विश्वकर्मा योजना विश्वकर्मांच्या कौशल्यांना 21व्या शतकाच्या गरजांनुरूप आकार देण्यासाठी तयार केली आहे”

नमस्कार,

आज आपण सर्वजण या ऐतिहासिक कालखंडात शिक्षणासारख्या महत्वाच्या जबाबदारीशी जोडले जात आहात. लाल किल्ल्यावरच्या या वेळच्या संबोधनात, देशाच्या विकासात राष्ट्रीय चरित्राची महत्वाची भूमिका असते याबाबत मी सविस्तर बोललो होतो. आपणा सर्वांवर भारताची भावी पिढी घडवण्याची, त्यांना आधुनिकतेचा साज देत नवी दिशा देण्याची जबाबदारी आहे. मध्य प्रदेशातल्या प्राथमिक विद्यालयांमध्ये नियुक्त होणाऱ्या साडेपाच हजाराहून जास्त शिक्षक बंधू-भगिनींना माझ्या खूप-खूप शुभेच्छा. गेल्या तीन वर्षात मध्य प्रदेशात सुमारे 50 हजार शिक्षकांची भर्ती झाल्याची माहिती मला देण्यात आली आहे. यासाठी राज्य सरकारही अभिनंदनाला पात्र आहे.

मित्रहो,

आपण सर्वजण राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण लागू करण्यामध्ये मोठी भूमिका निभावणार आहात. विकसित भारताचा संकल्प साध्य करण्याच्या दिशेने राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाचे महत्वाचे योगदान आहे. पारंपारिक ज्ञानापासून ते भविष्यातल्या अत्याधुनिक तंत्रज्ञानापर्यंत सर्व पैलुना समान महत्व देण्यात आले आहे. प्राथमिक शिक्षण क्षेत्रात नवा अभ्यासक्रमही आखण्यात आला आहे. मातृभाषेत शिक्षण या संदर्भातही मोठे काम झाले आहे. इंग्रजी न जाणणाऱ्या अनेक विद्यार्थ्यांवर त्यांच्या मातृभाषेत शिक्षण न मिळाल्याने एक प्रकारे अन्यायच झाला होता. सामाजिक न्यायाच्या हे विरुद्ध होते. आमच्या सरकारने हा अन्याय दूर केला आहे. आता अभ्यासक्रमात प्रादेशिक भाषांवर भर देण्यात आला आहे. देशाच्या शिक्षण व्यवस्थेतल्या मोठ्या परिवर्तनाची ही नांदी  ठरेल.

मित्रहो,

जेव्हा सकारात्मक दृष्टीकोन,योग्य उद्देश आणि संपूर्ण निष्ठा बाळगत निर्णय घेतले जातात तेव्हा संपूर्ण वातावरण  सकारात्मकतेने भारलेले राहते. अमृतकाळाच्या पहिल्याच वर्षी दोन मोठ्या सकारात्मक बातम्या आल्या आहेत. देशातली घटती गरिबी आणि वाढत्या समृद्धीचा परिचय या बातम्या देतात. केवळ पाच वर्षात भारतात साडे तेरा कोटी भारतीय दारिद्र्य रेषेच्या बाहेर आले असल्याचे नीती आयोगाच्या अहवालात म्हटले आहे. काही दिवसांपूर्वी आणखी एक अहवाल आला आहे. या अहवालानुसार या वर्षी दाखल करण्यात आलेल्या आयकर विवरणपत्रांची संख्या महत्वाचा संकेत देत आहे. गेल्या 9 वर्षात लोकांच्या सरासरी उत्पन्नात मोठी वाढ झाली आहे. प्राप्तीकर विवरणपत्रांमधल्या आकड्यांनुसार 2014 मध्ये जे सरासरी उत्पन्न सुमारे 4 लाख रुपये होते 2023 मध्ये यात वाढ होऊन 13 लाख रुपये झाले आहे. भारतात कमी उत्पन्न गटातून उच्च उत्पन्न गटात जाणाऱ्यांच्या संख्येत वाढ झाली आहे. हे आकडे उत्साहवर्धक तर आहेतच त्याच बरोबर देशात प्रत्येक क्षेत्राला बळकटी मिळत असून रोजगाराच्या अनेक नव्या संधी निर्माण होत असल्याचे द्योतक आहेत.   

मित्रहो,

प्राप्तीकर विवरणपत्रांसंदर्भात आणखी एक बाब लक्षात घेण्याजोगी आहे ती म्हणजे देशातल्या जनतेचा सरकारवरचा विश्वास सातत्याने वाढत आहे. म्हणूनच देशातले नागरिक प्रामाणिकपणे आपला कर भरण्यासाठी पुढे येत आहेत, मोठ्या प्रमाणात पुढे येत आहेत. आपण भरत असलेल्या कराची पै आणि पै देशाच्या विकासासाठी उपयोगात आणली जात आहे हे ते जाणतात. 2014 पूर्वी 10 व्या क्रमांकावर असलेली आपली अर्थव्यवस्था आज पाचव्या स्थानावर पोहोचली आहे हे त्यांनी पाहिले आहे. 2014 पूर्वी देशात घोटाळे आणि बोकाळलेला भ्रष्टाचार यांचा काळ त्यांच्या स्मरणात आहे. गरिबांच्या हक्काचे सहाय्य त्यांच्यापर्यंत पोहोचायच्या आधीच त्याची लूट होत असे.आज गरीबाच्या हक्काचा पैसा थेट त्याच्या खात्यात पोहोचत आहे.

मित्रहो,

यंत्रणेतली गळती थांबल्यामुळे गरीब कल्याणासाठी सरकार पूर्वीपेक्षा जास्त खर्च करू शकत आहे. मोठ्या प्रमाणावर देशात होत असलेल्या गुंतवणुकीमुळेही देशाच्या कानाकोपऱ्यात रोजगाराच्या संधी निर्माण होत आहेत. याचे एक उदाहरण म्हणजे सामायिक सेवा केंद्रे हे आहे. 2014 नंतर देशातल्या गावांमध्ये 5 लाख नवी सामायिक सेवा केंद्रे उभारण्यात आली. प्रत्येक सामायिक सेवा केंद्र आज अनेकांना रोजगार पुरवत आहे. म्हणजेच गाव-गरीब यांचे कल्याणही साधले जात आहे आणि रोजगाराच्या संधीही निर्माण होत आहेत.

मित्रहो,

आज देशात शिक्षण, कौशल्य विकास आणि रोजगार या तीनही स्तरावर दूरगामी धोरणे आणि निर्णय यांच्यासह अनेक आर्थिक उपक्रम हाती घेण्यात आले आहेत, वित्तविषयक अनेक कामे होत आहेत. या 15 ऑगस्टला लाल किल्ल्यावरुन मी पीएम विश्वकर्मा योजनाही जाहीर केली आहे. ही योजनाही याचाच भाग आहे.आपल्या विश्वकर्मांच्या पारंपारिक कौशल्याला 21 व्या शतकातल्या आवश्यकतेनुसार साज चढवण्यासाठी पीएम विश्वकर्मा योजना आणण्यात आली आहे. या योजनेवर सुमारे 13 हजार कोटी रुपये खर्च करण्यात येतील. यातून 18 वेगवेगळ्या पारंपारिक कौशल्याशी निगडीत असलेल्या कुटुंबाला सहाय्य केले जाणार आहे. यामुळे समाजाच्या ज्या वर्गाचे महत्व  अधोरेखित तर केले जात होते मात्र त्यांच्या परिस्थितीमध्ये सुधारणा करण्यासाठी कोणताही ठोस प्रयत्न कधी करण्यात आला नव्हता अशा वर्गाला या योजनेचा लाभ मिळणार आहे. विश्वकर्मा योजने अंतर्गत लाभार्थींना प्रशिक्षणाबरोबरच आधुनिक साधने घेण्यासाठीही व्हाउचर दिले जातील.याचाच अर्थ पीएम विश्वकर्मा योजनेद्वारे युवकांना आपले कौशल्य अधिक विकसित करण्यासाठी आणखी संधी प्राप्त होईल.

मित्रहो,  

आज जे मान्यवर शिक्षक बनत आहेत त्यांना मी आणखी एक गोष्ट सांगेन. आपण सर्व कठोर मेहनतीअंती इथवर पोहोचला आहात. शिकण्याची वृत्ती आपण यापुढेही जारी ठेवावी. आपल्या मदतीसाठी सरकारने  IGoT Karmayogi हा ऑनलाईन मंच तयार केला आहे. या सुविधेचा जास्तीत जास्त लाभ घेण्याचा प्रयत्न करा. या नव्या यशासाठी आपले आणि आपल्या कुटुंबाचे अभिनंदन करतो. आपली स्वप्ने साकार करण्यासाठी आपणाला एक उत्तम संधी मिळाली आहे त्यासाठी आपल्याला खूप –खूप शुभेच्छा देतो. धन्यवाद. 

 

Explore More
प्रत्येक भारतीयाचं रक्त तापलं आहेः पंतप्रधान मोदी मन की बातमध्ये

लोकप्रिय भाषण

प्रत्येक भारतीयाचं रक्त तापलं आहेः पंतप्रधान मोदी मन की बातमध्ये
How GeM has transformed India’s public procurement

Media Coverage

How GeM has transformed India’s public procurement
NM on the go

Nm on the go

Always be the first to hear from the PM. Get the App Now!
...
Prime Minister lauds the new OCI Portal
May 19, 2025

The Prime Minister, Shri Narendra Modi has lauded the new OCI Portal. "With enhanced features and improved functionality, the new OCI Portal marks a major step forward in boosting citizen friendly digital governance", Shri Modi stated.

Responding to Shri Amit Shah, Minister of Home Affairs of India, the Prime Minister posted on X;

"With enhanced features and improved functionality, the new OCI Portal marks a major step forward in boosting citizen friendly digital governance."