आसामचे राज्यपाल गुलाब चंदजी कटारिया, मुख्यमंत्री श्री हिमंता बिस्वा सरमाजी, माझे सहकारी केंद्रीय कायदा मंत्री श्री किरेन रिजिजू, अरुणाचल प्रदेशचे मुख्यमंत्री श्री पेमा खांडू, सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश, न्यायमूर्ती हृषिकेश रॉयजी, गुवाहाटी उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश संदीप मेहताजी, इतर आदरणीय न्यायाधीश, इतर मान्यवर, आणि स्त्री-पुरुष सज्जनहो!
आज गुवाहाटी उच्च न्यायालयाच्या अमृत महोत्सवी सोहळ्यात सहभागी होण्याचा आणि तुम्हा सर्वांमध्ये उपस्थित राहून या अविस्मरणीय क्षणाचा भाग होण्याचा मला खूप आनंद होत आहे. गुवाहाटी उच्च न्यायालयाचा 75 वर्षांचा हा प्रवास अशा वेळी पूर्ण झाला आहे, जेव्हा देशाला स्वातंत्र्य मिळून 75 वर्षे पूर्ण झाली आहेत. आत्तापर्यंतच्या आपल्या अनुभवाचं संचित जपून ठेवण्याची ही वेळ आहे आणि नवीन उद्दिष्टे, तसच आवश्यक बदलांसाठी जबाबदारी स्वीकारण्याचा हा एक महत्त्वाचा टप्पा आहे. विशेषत: गुवाहाटी उच्च न्यायालयाला स्वतःचा एक वेगळा वारसा आहे, स्वतःची एक ओळख आहे. हे एक असे उच्च न्यायालय आहे, ज्याचं अधिकार क्षेत्र सर्वात मोठं आहे. आसामसोबतच अरुणाचल प्रदेश, मिझोराम आणि नागालँड, म्हणजेच आणखी तीन राज्यांना सेवा देण्याची जबाबदारी तुम्ही सांभाळत आहात. 2013 पर्यंत तर ईशान्येतील 7 राज्ये गुवाहाटी उच्च न्यायालयाच्या अखत्यारीत येत होती. त्यामुळे गुवाहाटी उच्च न्यायालयाच्या 75 वर्षांच्या या प्रवासात संपूर्ण ईशान्येचा भूतकाळ जोडला गेला आहे, लोकशाही वारसा जोडला गेला आहे. या निमित्ताने मी आसाम आणि ईशान्येतील सर्व लोकांना आणि विशेषत: येथील अनुभवसंपन्न विधीतज्ञ बांधवांना खूप खूप शुभेच्छा देतो.
मित्रहो,
आज एक सुखद योगायोग असाही आहे की आजच, अगदी सर्वांनी नमूद केल्याप्रमाणे, आज डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर यांची जयंतीही आहे. आपल्या राज्यघटनेच्या निर्मितीमध्ये बाबासाहेबांची भूमिका मोठी आहे. राज्यघटनेत अंतर्भूत असलेली समानता आणि समरसतेची मूल्ये आधुनिक भारताचा पाया आहेत. या शुभ प्रसंगी मी बाबासाहेबांच्या चरणी आदरांजली वाहतो.
मित्रांनो,
गेल्या स्वातंत्र्यदिनी मी लाल किल्ल्यावरून, आकांक्षी भारतीय समाज आणि सबका प्रयास-सर्वांचे प्रयत्न याविषयी सविस्तर बोललो होतो. आज 21 व्या शतकात प्रत्येक भारतीयाची स्वप्ने आणि आकांक्षा अमर्याद आहेत. ही स्वप्ने आणि आकांक्षा पूर्ण करताना लोकशाहीचा आधारस्तंभ म्हणून आपल्या सशक्त आणि संवेदनशील न्यायव्यवस्थेची भूमिकाही तितकीच महत्त्वाची आहे. देशाच्या राज्यघटनेचीही आपल्या सर्वांकडून सतत अपेक्षा असते की आपण समाजासाठी एक चैतन्यशील, सशक्त आणि आधुनिक कायदेशीर व्यवस्था निर्माण करावी! कायदेमंडळ, कार्यपालिका आणि न्यायपालिका या तिन्ही अंगांवर, आकांक्षी भारताची स्वप्ने पूर्ण करण्याची जबाबदारी आहे. कालबाह्य आणि अनावश्यक कायदे रद्द करणे, हे आपण एकत्र मिळून कसे काम करत आहोत याचे एक उदाहरण आहे. अनेक कायदेशीर विद्वज्जन आज येथे आहेत. आपल्याकडील अनेक कायदेशीर तरतुदी ब्रिटीश काळापासून चालत आल्या आहेत हे तुम्हाला माहीत आहे. असे अनेक कायदे आहेत जे आता पूर्णपणे कालबाह्य झाले आहेत. त्यांचा आम्ही शासन स्तरावर सातत्याने आढावा घेत आहोत. आम्ही असे दोन हजार केंद्रीय कायदे निश्चित करुन रद्द केले आहेत, जे अप्रचलित आणि निरर्थक झाले होते, कालबाह्य झाले होते. आम्ही 40 हजारांहून अधिक अनुपालनं देखील काढून टाकली आहेत. व्यवसाय करताना होणाऱ्या अनेक लहानसहान चुकांना गुन्हा मानू नये असे आम्ही ठरवले आहे, कायद्यात तसे बदल केले आहेत. देशातील न्यायालयांमधील खटल्यांची संख्या कमी करण्यातही या विचारसरणीचा आणि दृष्टिकोनाचा महत्त्वाचा वाटा आहे.
मित्रहो,
सरकार असो वा न्यायव्यवस्था, आपापल्या भूमिकेतील प्रत्येक संस्थेची घटनात्मक जबाबदारी, सामान्य माणसाचं जीवन सुकर करण्याशी निगडीत आहे. आज, जीवन सुकर करण्याचं हे ध्येय गाठण्यासाठी, तंत्रज्ञान हे एक शक्तिशाली माध्यम म्हणून उदयाला आलं आहे. सरकारी कारभारामध्ये, आम्ही प्रत्येक उपलब्ध क्षेत्रात तंत्रज्ञानाचा पूर्ण क्षमतेनं वापर करण्याचा प्रयत्न करत आहोत. थेट लाभ हस्तांतरण असो, आधार क्रमांक असो, डिजिटल इंडिया मिशन असो, या सर्व मोहिमा गरिबांना त्यांचे हक्क मिळवून देण्याचं प्रमुख माध्यम बनल्या आहेत. प्रधानमंत्री स्वामीत्व योजनेबद्दल तुम्ही सर्वजण परिचित असाल. जगातील मोठमोठे देश, अगदी विकसित देशांसमोर असलेल्या आव्हानांपैकी एक आव्हान म्हणजे मालमत्ता हक्कांची समस्या!
मालमत्तेचे अधिकार स्पष्ट नसल्याने देशाचा विकास थांबतो, न्यायालयांवरील खटल्यांचे ओझे वाढते. तुम्हाला हे ऐकून आनंद होईल की पीएम स्वामित्व योजनेच्या माध्यमातून भारताने यामध्ये खूप मोठी आघाडी घेतली आहे.
आज देशातील एक लाखांपेक्षा जास्त गावांमध्ये ड्रोनच्या मदतीने मॅपिंगचे काम पूर्ण करण्यात आले आहे आणि लाखो लोकांना प्रॉपर्टी कार्ड देखील देण्यात आली आहेत. या अभियानामुळे जमिनीशी संबंधित वादही कमी होतील. जनतेच्या समस्या कमी होतील.
मित्रहो,
आपल्या न्यायदान प्रणालीला आधुनिक करण्यासाठी तंत्रज्ञानाचा वापर करण्यासाठी अमर्यादित वाव आहे, याचा आम्हाला अनुभव येत आहे. सर्वोच्च न्यायालयाची ई-समिती या दिशेने खूप कौतुकास्पद काम करत आहे. हे काम पुढे नेण्यासाठी या वर्षीच्या अर्थसंकल्पात ई-कोर्टस मिशनच्या तिसऱ्या टप्प्याची घोषणा करण्यात आली आहे. ईशान्येसारख्या डोंगराळ आणि दुर्गम भागासाठी तर न्यायदान प्रणालीमध्ये तंत्रज्ञानाचा वापर आणखी जास्त महत्त्वाचा ठरतो. आज कार्यक्षमता वाढवण्यासाठी आणि न्यायाची उपलब्धता वाढवण्यासाठी जगभरातील न्याय प्रणालीमध्ये एआयला सुद्धा, आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स देखील समाविष्ट करण्यात येत आहे. आपल्याला सुद्धा एआयच्या माध्यमातून न्यायालयांची कार्यवाही सामान्य माणसासाठी सोपी बनवण्यासाठी प्रयत्न वाढवले पाहिजेत.
मित्रहो,
न्याय व्यवस्थेमध्ये पर्यायी वाद निवारण प्रणालीची भूमिका मोठी असते. ईशान्येमध्ये तर स्थानिक न्याय व्यवस्थेची एक समृद्ध परंपरा राहिली आहे. आणि किरेन रिजिजू जी यांनी त्याचे अतिशय सविस्तर वर्णन देखील केले आणि मला असे सांगण्यात आले आहे की अमृत महोत्सवी सोहळ्याच्या निमित्ताने गुवाहाटी उच्च न्यायालयाच्या विधी संशोधन संस्थेने सहा पुस्तके प्रकाशित केली आहेत. ही पुस्तके ग्राहक कायद्यांवर लिहिण्यात आली आहेत. मला असे वाटते की हे अतिशय कौतुकास्पद पाऊल आहे. अशा प्रकारच्या प्रथांबाबत देखील लॉ स्कूलमध्ये शिक्षण दिले गेले पाहिजे.
मित्रहो.
सुलभतेने न्यायाचा एक प्रमुख भाग म्हणजे देशाच्या नागरिकांना कायद्याच्या प्रत्येक पैलूची योग्य माहिती असणे देखील आहे. यामुळे देश आणि घटनात्मक व्यवस्थांवरील त्याचा विश्वास वाढतो. यासाठी सरकारमध्ये आम्ही आणखी एक प्रक्रिया सुरू केली आहे. ज्यावेळी कोणताही नवीन कायदेशीर मसुदा तयार होतो तेव्हा त्याची एक सोपी आवृत्ती देखील तयार करण्यावर भर दिला जात आहे. प्रयत्न हाच आहे की कायदा एका अशा भाषेत लिहिला गेला पाहिजे जो लोकांना सहजतेने समजेल. असाच दृष्टीकोन आपल्या देशातील न्यायालयांसाठी देखील खूपच सहाय्यकारक सिद्ध होईल. तुम्ही पाहिले असेल की आम्ही ‘भाषिणी’ प्लॅटफॉर्म सुरू केला आहे जेणेकरून प्रत्येक भारतीय आपल्या भाषेत इंटरनेट आणि त्याच्याशी संबंधित सेवा मिळवू शकेल. मी देखील तुम्हाला असा आग्रह करतो की तुम्ही या ‘भाषिणी’ वेब वर नक्की जाऊन पाहा, खूप सामर्थ्यवान आहे. विविध न्यायालयांना देखील या प्लॅटफॉर्मचा फायदा मिळू शकतो.
मित्रहो,
एक महत्त्वाचा विषय आहे ज्याचा ऋषिकेश जींनी देखील उल्लेख केला. आपल्या तुरुंगात अनावश्यक स्वरुपात अडकून पडलेले कैदी देखील आहेत. आमच्या मेहता जींनी मघाशी त्याचा उल्लेख केला. कोणाकडे जामिनासाठी पैसे नाही आहेत तर कोणाकडे दंड भरण्यासाठी पैसे नाही आहेत आणि काही लोक तर असे आहेत की सर्व काही झाले आहे पण कुटुंबातील लोकच घेऊन जायला तयार नाही आहेत. यापैकी जास्तीत जास्त लहान लहान गुन्ह्यांसाठीच अनेक वर्षांपासून तुरुंगात आहेत. यांच्याविषयी संवेदनशील असणे सरकार आणि न्यायपालिका या दोघांचेही कर्तव्य आहे. म्हणूनच या वर्षाच्या अर्थसंकल्पात आम्ही अशा कैद्यांना आर्थिक मदत करण्यासाठी वेगळी तरतूद केली आहे. केंद्र सरकार हा निधी राज्य सरकारांना देईल जेणेकरून या कैद्यांना आर्थिक मदत करून त्यांना तुरुंगाबाहेर काढता येऊ शकेल.
मित्रहो,
आपल्याकडे म्हटले जात- धर्मो-रक्षति-रक्षितः म्हणजेच जो धर्माचे रक्षण करतो धर्म त्याचे रक्षण करतो. म्हणूनच एक संस्था म्हणून आपला धर्म, आपले कर्तव्य, देशहितामध्ये आपले कार्य, सर्वांसाठी असले पाहिजे. आपली हीच भावना आपल्याला विकसित भारताच्या लक्ष्यापर्यंत घेऊन जाईल. मी पुन्हा एकदा तुम्हा सर्वांना अमृत महोत्सवाच्या खूप खूप शुभेच्छा देतो आणि माझ्याकडून अनेक अनेक शुभकामना आहेत.
खूप खूप आभार
