सार्वजनिक प्रशासनातील उत्कृष्टतेबद्दल 16 जणांना केले पंतप्रधान पुरस्कार प्रदान
‘विकसित भारत- नागरिकांचे सक्षमीकरण आणि शेवटच्या व्यक्तीपर्यंत पोहोचणे खंड-I आणि खंड II’ या ई-पुस्तकांचे केले प्रकाशन
“विकसित भारतासाठी सरकारी प्रणालीने सामान्य जनतेच्या आकांक्षांना पाठबळ दिले आहे”
“पूर्वी सरकारच सर्व काही करेल अशी विचारसरणी असायची, मात्र आता सरकार सर्वांसाठी काम करेल असा विचार केला जात आहे”
“आता ‘ राष्ट्र प्रथम- नागरिक प्रथम’ हे सरकारचे घोषवाक्य आहे, आज सरकार उपेक्षितांना प्राधान्य देत आहे”
“प्रणालींमध्ये बदल पाहण्यासाठी दीर्घ प्रतीक्षा करण्याची आजच्या आकांक्षी नागरिकांची तयारी नाही”
“आघाडी घेण्याची भारताची वेळ आता आली आहे, असे जग म्हणत असताना, देशातील नोकरशाहीने अजिबात वेळ वाया घालवू नये”
“तुमचे सर्व निर्णय देशहितावर आधारित असले पाहिजेत”
“करदात्यांच्या पैशाचा वापर एखादा पक्ष स्वतःच्या संघटनेसाठी करत आहे की देशासाठी करत आहे याचे मूल्यमापन करणे हे नोकरशाहीचे कर्तव्य आहे”
“सुशासन ही गुरुकिल्ली आहे. लोकाभिमुख शासन समस्या सोडवते आणि चांगले परिणाम देते”
“स्वातंत्र्याचे शतक हे देशाचे सुवर्ण शतक असेल ज्यावेळी आपण आपल्या कर्तव्यांना प्राधान्य देऊ. कर्तव्य हा आपल्यासाठी एक पर्याय नाही तर एक संकल्प आहे”
“सनदी सेवकांच्या क्षमतेचा पुरेपूर वापर करणे हे मिशन कर्मयोगीचे उद्दिष्ट आहे”
“तुम्ही तुमच्यासाठी काय केले आहे यावरून तुमचे मूल्यमापन होऊ शकत नाही तर तुम्ही लोकांच्या जीवनात कोणते बदल केले आहेत यावरून तुमचे मूल्यमापन होते”
“देशाच्या नागरिकांच्या ऊर्जेने भारताच्या ऊर्जेमध्ये वाढ झाली आहे”

मंत्रिमंडळातील माझे सहकारी डॉ जितेंद्र सिंग, पी.के. मिश्रा, राजीव गौबा, श्रीनिवासन आणि या कार्यक्रमात सहभागी सर्व कर्मयोगी मित्रांनो! तुम्हा सर्वांना नागरी सेवा दिनाच्या हार्दिक शुभेच्छा.

यंदाचा नागरी सेवा दिन अत्यंत महत्त्वाचा आहे. देशाला स्वातंत्र्य मिळून ७५ वर्षे पूर्ण झाली आहेत. ही अशी वेळ आहे जेव्हा देशाने पुढील 25 वर्षांची मोठी उद्दिष्टे साध्य करण्यासाठी वेगाने पावले उचलण्यास सुरुवात केली आहे.

 

स्वातंत्र्याच्या या अमृतकाळापर्यंत देशाला पोहोचवण्यात 15-20-25 वर्षांपूर्वी या सेवेत रुजू झालेल्या अधिकाऱ्यांचा सिंहाचा वाटा आहे. आता या अमृतकाळात पुढील १५-२०-२५ वर्षे ही सेवा करणाऱ्या तरुण अधिकाऱ्यांची भूमिका सर्वात मोठी असेल. तुम्ही खूप भाग्यवान आहात, असं मी भारतातील प्रत्येक नागरी सेवा अधिकाऱ्याला म्हणेन. माझ्या बोलण्यावर तुमचा पूर्ण विश्वास असेल याची मला खात्री आहे.

 

या काळात तुम्हाला देशसेवेची संधी मिळाली आहे. स्वातंत्र्याच्या अमृतकाळात स्वातंत्र्यसैनिकांची स्वप्ने पूर्ण करणे ही आपल्या सर्वांची जबाबदारी आहे. आपल्याकडे वेळ कमी असला तरी भरपूर क्षमता आहे. आपली उद्दिष्टे कठीण आहेत, पण आपलं मनोबल कमी नाही. आपल्याला पर्वताएवढी उंची गाठायची असली तरी आपल्या आकांक्षा आकाशापेक्षा उंच आहेत. गेल्या 9 वर्षांत आपला देश उत्तुंग भरारी मारण्यासाठी सज्ज झाला आहे आणि या ठिकाणी पोहोचला आहे. 

देशातील नोकरशाही तीच आहे, अधिकारी- कर्मचारी तेच आहेत, पण परिणाम बदलले आहेत,  असे मी अनेकदा म्हणतो. गेल्या 9 वर्षांत भारत जागतिक पटलावर जर एका विशेष भूमिकेपर्यंत पोहोचला असेल तर त्यासाठी तुम्हा सर्वांनी केलेले सहकार्य खूप महत्त्वाचे आहे. गेल्या 9 वर्षांत देशातील गरिबातील गरीब माणसाचाही सुशासनावर विश्वास बसला असेल, तर तेही तुमच्या मेहनतीचे फळ आहे.

 

गेल्या 9 वर्षांत भारताच्या विकासाला नवी गती मिळाली असेल, तर ती गती तुमच्या सहभागाशिवाय शक्य नव्हती. कोरोनाच्या आपत्तीनंतरही आज भारत जगातील पाचव्या क्रमांकाची अर्थव्यवस्था आहे.

आज भारताने फिनटेक विश्वावर आपली छाप सोडली आहे, डिजिटल पेमेंटच्या बाबतीत भारत पहिल्या क्रमांकावर आहे. मोबइल डेटा सर्वात स्वस्त असलेल्या देशांच्या पंगतीत आज भारत जाऊन बसला आहे. आज भारतात जगातील तिसरी सर्वात मोठी स्टार्ट-अप परिसंस्था आहे. आज देशाच्या ग्रामीण अर्थव्यवस्थेत मोठं स्थित्यंतर होत आहे. 2014 च्या तुलनेत देशात रेल्वे मार्गांचे विद्युतीकरण 10 पट वेगाने होत आहे.

2014 च्या तुलनेत आज देशात दुप्पट वेगाने राष्ट्रीय महामार्ग बांधले जात आहेत. 2014 च्या तुलनेत देशातील बंदरांच्या क्षमतेत जवळपास दुप्पट वाढ झाली आहे. 2014 च्या तुलनेत आज देशातील विमानतळांची संख्या दुपटीने वाढली आहे. आज येथे देण्यात आलेले पुरस्कार हे देशाच्या यशात तुमचा सहभाग आणि तुमच्या योगदानाचे द्योतक आहेत. हे पुरस्कार तुमचा सेवा भाव दर्शवतात. मी पुन्हा एकदा सर्व पुरस्कार विजेत्या सहकाऱ्यांचे अभिनंदन करतो.

 

मित्रांनो,

गेल्या वर्षी 15 ऑगस्टला लाल किल्ल्यावरून मी देशासमोर पंचप्राणांचे आवाहन केले. विकसित भारताचे उद्दिष्ट, गुलामगिरीच्या प्रत्येक विचारातून मुक्ती, भारताच्या वारशाचा अभिमान, देशाची मजबूत एकता आणि अखंडता आणि कर्तव्य सर्वोच्च स्थानी हे ते पंचप्राण. त्यातून मिळणाऱ्या प्रेरणेमुळे निर्माण होणारी ऊर्जा नेहमीच आपल्या देशाला एक नवी उंची देईल.

 

मित्रांनो,

तुम्हा सर्वांनी नागरी सेवा दिनाची संकल्पनाही 'विकसित भारत' अशी ठेवली आहे याचा मला आनंद होत आहे. विकसित भारताच्या निर्मितीमागची विचारसरणी काय आहे, हे नुकत्याच प्रकाशित झालेल्या पुस्तकातूनही दिसून येते. विकसित भारत हा केवळ आधुनिक पायाभूत सुविधा किंवा आधुनिक बांधकामापुरता मर्यादित नाही. विकसित भारतासाठी प्रत्येक देशवासीयाच्या आकांक्षांना भारताच्या सरकारी यंत्रणेने पाठिंबा देणे आवश्यक आहे.

 

विकसित भारतासाठी भारतातील प्रत्येक सरकारी कर्मचाऱ्याने देशवासीयांना त्यांची स्वप्ने साकार करण्यासाठी मदत केली पाहिजे. विकसित भारतासाठी गेल्या दशकांमध्ये भारतीय व्यवस्थेत असलेली नकारात्मकता सकारात्मकतेत बदलली पाहिजे.  आपल्या व्यवस्थेने देशवासीयांसाठी मदतनीसाची भूमिका बजावत मार्गक्रमणा करण्याची गरज आहे.

 

मित्रांनो,

योजना कितीही चांगल्या असल्या, कागदावर रोडमॅप कितीही अप्रतिम असला, तरी योग्य अंमलबजावणी  नसेल तर अपेक्षित परिणाम साध्य होत नाहीत हा स्वातंत्र्यानंतरच्या अनेक दशकांचा आपला अनुभव असा आहे. पूर्वीच्या यंत्रणेमुळेच देशात ४ कोटींहून अधिक बनावट गॅस कनेक्शन होती हे तुम्हाला चांगल्या प्रकारे माहीत आहे.

पूर्वीच्या यंत्रणेने देशात ४ कोटींहून अधिक बनावट शिधापत्रिका दिल्या. पूर्वीच्या व्यवस्थेतच देशातील एक कोटी काल्पनिक महिला आणि बालकांना महिला आणि बालविकास मंत्रालयाकडून मदत दिली जात होती. पूर्वीच्या व्यवस्थेतच अल्पसंख्याक व्यवहार मंत्रालयाने सुमारे 30 लाख बनावट तरुणांना शिष्यवृत्तीचा लाभ दिला. देशात मनरेगा अंतर्गत अशी लाखो बनावट खाती तयार झाली, अस्तित्वात नसलेल्या लाखो कामगारांना पैसे हस्तांतरित केले गेले.

 

ज्यांचा कधीच जन्म झाला नाही, जे फक्त कागदावरच जन्माला आले आहेत अशा लाखो-करोडो खोट्या नावांच्या आडून एक प्रचंड परिसंस्था भ्रष्टाचारात गुंतली होती. आज देशाच्या प्रयत्नाने, तुमच्या सर्वांच्या प्रयत्नाने ही व्यवस्था बदलली आहे, देशाचे सुमारे तीन लाख कोटी रुपये चुकीच्या हातात जाण्यापासून वाचले आहेत. यासाठी तुम्ही सर्व अभिनंदनास पात्र आहात. आज हा पैसा गरिबांच्या कल्याणासाठी वापरला जात आहे, त्यांचे जीवन सुसह्य झाले आहे.

 

मित्रांनो,

जेव्हा वेळ मर्यादित असतो तेव्हा आपली दिशा काय असेल, आपली कार्यशैली काय असेल हे ठरवणे फार महत्त्वाचे ठरते. तुमची कर्यक्षमता किती आहे हे आजचं आव्हान नाही तर जी कमतरता आहे ती कशी दूर करायची? हे ठरवण्याचं आव्हान आपल्यासमोर आहे.  आपली दिशा योग्य असेल तर कार्यक्षमता अधिक मजबूत होऊन आपण पुढे जाऊ. पण जर कमतरता कायम राहिली तर ज्यासाठी आपण प्रयत्न करत होतो त्याचं फळ मिळणार नाही. तुम्हाला आठवत असेल की, याआधी कमतरतेच्या नावाखाली प्रत्येक  क्षेत्रात छोट्या छोट्या गोष्टींवरही नियंत्रण ठेवण्याच्या पद्धती तयार केल्या जात होत्या.

 

पण आज तीच कमतरता कार्यक्षमतेत रूपांतरित झाली आहे. आज धोरणाशी संबंधित लहानात लहान समस्यांची जाणीव त्याच कार्यक्षमतेमुळे होत आहे. त्यामुळेच कमतरता दूर करता येत आहे. पूर्वी 'सर्व काही सरकार करेल' असा विचार केला जायचा, पण आता 'सरकार सर्वांसाठी करेल' असा विचार केला जात आहे.

सरकार आता ‘सर्वांसाठी’ काम करण्याच्या भावनेने वेळ आणि साधन संपत्तीचा वापर कार्यक्षमतेने करत आहे. आजच्या सरकारचं ब्रीदवाक्य आहे- देश सर्व प्रथम, नागरिक सर्व प्रथम, आजच्या सरकारचं प्राधान्य आहे, वंचितांना प्राधान्य. आजचं सरकार आकांक्षी जिल्ह्यांपर्यंत पोहोचत आहे, आकांक्षी प्रभागांपर्यंत पोहोचत आहे. आजचं सरकार सीमावर्ती गावांना देशातलं शेवटचं गाव न समजता, त्यांना पाहिलं गाव समजून काम करत आहे, व्हायब्रंट विलेज (गतिमान गावे) योजना राबवत आहे. गेल्या काही वर्षांमध्ये आमच्या सरकारने स्वतःची ओळख निर्माण केली आहे. मात्र आपल्याला आणखी एक गोष्ट नेहमी लक्षात ठेवायला हवी. शंभर टक्के यशासाठी आपल्याला यापेक्षा जास्त मेहनतीची, नवोन्मेषी उपायांची वेळोवेळी गरज भासणार आहे. आता डिजिटल इंडियाची एवढी व्यापक पायाभूत सुविधा आपल्याकडे उपलब्ध आहे, आपल्याकडे इतका मोठा डेटा संच आहे. पण तरीही आपण पाहतो की प्रत्येक विभाग एकच माहिती मागतो, तीच कागदपत्र, जी आधीपासून कोणत्या ना कोणत्या डेटाबेसमध्ये उपलब्ध आहेत.

प्रशासनाचा खूप वेळ एनओसी, प्रमाणपत्र, मंजुरी या सर्व कामांमध्ये जातो. आपल्याला त्यावर उपाय शोधावेच लागतील. तेव्हाच जगण्यामधील सुलभता वाढेल, तेव्हाच व्यापार सुलभता वाढेल. मी आपल्याला पीएम गतिशक्ती राष्ट्रीय मास्टर प्लॅनचं उदाहरण देऊ इच्छितो. या अंतर्गत, सर्व प्रकारच्या पायाभूत सुविधांशी संबंधित डेटा स्तर एकाच व्यासपीठावर उपलब्ध आहेत. त्याचा अधिकाधिक वापर व्हायला हवा. सामाजिक क्षेत्रात उत्तम नियोजन आणि अंमलबजावणीसाठीही आपल्याला पीएम गतीशक्तीचा जास्तीत जास्त वापर करायला हवा. यामुळे लोकांच्या गरजा ओळखण्यामध्ये आणि अंमलबजावणीमध्ये येणाऱ्या अडचणी दूर व्हायला मदत होईल. यामुळे विविध विभागांमधला, जिल्हे आणि प्रभाग यांच्यातला संवाद आणखी सोपा होईल. यामुळे आम्हाला पुढलं धोरण ठरवणं, पुढली रणनीती बनवणंही आणखी सोपं होईल.

मित्रांनो,

स्वातंत्र्याचा हा अमृत काळ, हा कालखंड, भारताच्या सर्व सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी जेवढ्या मोठ्या संधी घेऊन आला आहे, तेवढाच तो आव्हानात्मकही आहे. एवढं यश मिळूनही, झपाट्याने प्रगती होत असतानाही, मी याला आव्हान का म्हणत आहे, हे आपल्यालाही जाणून घ्यावं लागेल. आज भारतीय नागरिकांच्या आकांक्षा खूप वेगाने वाढत आहेत. विकसित भारतासाठी, व्यवस्थेत बदल घडण्यासाठी आता देशवासी आणखी वाट बघू इच्छित नाहीत. देशाच्या नागरिकांच्या या आकांक्षा पूर्ण करण्यासाठी आपल्या सर्वांना, आपल्याला पूर्ण सामर्थ्याने काम करावं लागेल, जलद निर्णय घ्यावे लागतील, त्या निर्णयांना तेवढ्याच जलद गतीने लागू करावं लागेल. आणि आपल्याला आणखी एक गोष्ट नक्कीच लक्षात ठेवावी लागेल, आणि आज मी हे सांगत आहे, म्हणून नव्हे, आपणही हा अनुभव घेत असाल, की आज संपूर्ण जगाच्या भारताकडून असलेल्या अपेक्षा खूप वाढल्या आहेत.

जगभरातले तज्ञ, वेगवेगळ्या आंतरराष्ट्रीय संस्था हे सांगत आहेत, की भारताची वेळ आता आली आहे- India's time has arrived. अशा परिस्थितीत भारताच्या नोकरशाहीने एक क्षणही वाया दवडता कामा नाही. आज भारताच्या नोकरशाहीला, भारताच्या प्रत्येक सरकारी कर्मचाऱ्याला, तो राज्य सरकारचा असो, की केंद्र सरकारचा असो, त्यांना एक विनंती करायची आहे. देशाने तुमच्यावर खूप विश्वास ठेवला आहे, तुम्हाला संधी दिली आहे, तो विश्वास सार्थ ठरवत काम करा. मी आपल्याला नेहमी सांगतो की आपल्या सेवेत, आपल्या निर्णयांचा आधार फक्त आणि फक्त देशहितच असायला हवा. असं होऊ शकतं, की आपल्या सेवा क्षेत्रात तुम्हाला एखाद्या व्यक्तीसाठी निर्णय घ्यावा लागेल, एखाद्या गटासाठी निर्णय घ्यावा लागेल, पण तरीही तुम्ही हा विचार करायला हवा, की माझ्या या निर्णयामुळे, तो छोटा का असेना, माझ्या या निर्णयाने देशाचं काय भलं होणार आहे? म्हणजेच देशहित, हीच तुमच्यासाठी मोठी कसोटी आहे. आणि आज मला भारताच्या नोकरशाहीसाठी यामध्ये आणखी एक भर घालायची आहे. मला विश्वास आहे, तुम्ही या कसोटीवरही नक्कीच उतराल. 

 

मित्रांनो,

कोणत्याही लोकशाहीत राजकीय पक्षांना खूप मोठं महत्व असतं आणि ते आवश्यकही आहे. आणि तेच लोकशाहीचं सौंदर्य आहे. प्रत्येक पक्षाची स्वतःची विचारधारा असते, संविधानाने प्रत्येक पक्षाला हा अधिकार दिला आहे. मात्र एक नोकरशहा म्हणून, एक सरकारी कर्मचारी म्हणून आता आपल्याला स्वतःचा प्रत्येक निर्णय घेताना काही प्रश्नांकडे नक्कीच लक्ष द्यावं लागेल. जो राजकीय पक्ष सत्तेत आहे, तो कर-दात्यांच्या पैशाचा उपयोग आपल्या पक्षाच्या हितासाठी करत आहे, की देशाच्या हितासाठी त्याचा कुठे उपयोग होत आहे?या गोष्टीकडे आपल्याला लक्ष द्यावंच लागेल मित्रांनो. तो राजकीय पक्ष आपल्या पक्षाच्या विस्तारासाठी सरकारी संपत्तीचा वापर करत आहे, की देशाच्या विकासाकरता त्या पैशाचा वापर करत आहे? तो राजकीय पक्ष आपली व्होट बँक बनवण्यासाठी सरकारी संपत्ती खर्च करत आहे, की सर्वांचं जीवन सुलभ बनवण्यासाठी काम करत आहे? तो राजकीय पक्ष सरकारी पैशाने आपला प्रचार करत आहे, की प्रामाणिकपणे लोकांना जागरूक करत आहे? तो राजकीय पक्ष आपल्याच कार्यकर्त्यांना वेगवेगळ्या संस्थांमध्ये नियुक्त करत आहे, की सर्वांना पारदर्शक पद्धतीने नोकरी मिळवण्याची संधी देत आहे? तो राजकीय पक्ष धोरणांमध्ये यासाठी तर बदल करत नाहीये, की जेणे करून त्याच्या धन्यांसाठी काळा पैसा कमवण्याचे नवीन मार्ग खुले होतील? आपण आपल्या प्रत्येक निर्णया पूर्वी या प्रश्नांवरही जरूर विचार करा. सरदार पटेल ज्या नोकरशाहीला भारताची पोलादी चौकट म्हणत होते, त्या नोकरशाहीला त्यांच्या अपेक्षाही खऱ्या अर्थाने पूर्ण कराव्या लागतील. कारण, आता जर नोकरशाही ढासळली तर देशाची संपत्ती लुटली जाईल, करदात्यांच्या पैशाची नासाडी होईल, देशातल्या तरुणांच्या स्वप्नांचा चुराडा होईल.

 

मित्रांनो,

गेल्या काही वर्षांत किंवा गेल्या दशकात देशाच्या नागरी सेवेशी जोडल्या गेलेल्या तरुणांना मी काही गोष्टी खास सांगू इच्छितो. तुम्हालाही हे माहित आहे की, जीवन जगण्याच्या दोन पद्धती आहेत. पहिली म्हणजे, ‘आपल्याला हवं तसं काम करून घेणे’, आणि दुसरी आहे, 'गोष्टी घडू देणे'. पहिला मार्ग सक्रीयतेचं तर दुसरा निष्क्रियतेचं प्रतिबिंब आहे. पहिल्या पद्धतीने जगणाऱ्या व्यक्तीची विचारसरणी अशी असते, की होय, बदल घडू शकतो. दुसर्‍या पद्धतीवर विश्वास ठेवणारी व्यक्ती म्हणते, ठीक आहे, राहूदे, सर्व गोष्टी अशाच तर असतात, आधीपासूनच असं होत आहे, पुढेही असंच होईल, ते तर अपोआप होईल, होऊन जाईल. ‘आपल्याला हवं तसं काम करून घेणे’, यावर विश्वास ठेवणारे पुढे होऊन जबाबदारी घेतात. जेव्हा त्यांना संघात काम करण्याची संधी मिळते, तेव्हा ते प्रत्येक कामाची प्रेरक शक्ती बनतात.

लोकांच्या जीवनात बदल घडवण्याच्या या ज्वलंत इच्छेमुळेच तुम्ही एक असा वारसा मागे ठेवून जाता, जो लोकांच्या कायम स्मरणात राहील. तुम्हाला हे देखील लक्षात ठेवावे लागेल की, एका अधिकाऱ्याच्या रुपात तुम्ही स्वतः साठी काय मिळवले यामध्ये तुमचे यश मोजले जाणार नाही. तुमचे यश तुमच्या कामाने, तुमच्या कारकिर्दीत तुम्ही इतरांच्या आयुष्यात किती बदल घडवून आणला या मापाने मोजले जाईल. ज्यांचे आयुष्य बदलण्याची जबाबदारी तुमच्यावर आहे ते लोक तुमच्याबद्दल काय विचार करतात ? यासाठी तुम्हाला हे कायम स्मरणात ठेवले पाहिजे की - सुशासन हीच गुरूकिल्ली आहे.

जेंव्हा जनता केंद्रित शासन असते, जेंव्हा विकास केंद्रित शासन असते तेंव्हा ते शासन समस्या सोडवते आणि योग्य परिणामही दर्शवते. सुशासन व्यवस्थेत सरकार जनतेप्रति उत्तरदायी असते. एकाच राज्यात एक जिल्हा चांगली कामगिरी करत असेल आणि दुसरा करत नसेल तर या मागचे खरे कारण सुशासनातील तफावत हेच असते. आपल्या समोर आकांक्षी जिल्ह्यांचे उदाहरण आहे. जेंव्हा आम्ही देशातील उत्साहाने ओतप्रोत भरलेल्या युवा अधिकाऱ्यांना तिथे नियुक्त केले, त्यांना सुशासनासाठी प्रेरित केले तेंव्हा सुयोग्य परिणाम देखील दिसून आले. आज अनेक आकांक्षी जिल्हे विकासाच्या मापदंडानुसार देशातील इतर जिल्ह्यांपेक्षा अधिक चांगली कामगिरी करत आहेत. जेंव्हा तुम्ही यावर लक्ष केंद्रित कराल, जनतेच्या सहभागावर लक्ष केंद्रित कराल, तेंव्हा जनतेमध्येही मालकी हक्काची जाणीव, भावना आणखीनच मजबूत होईल. जेंव्हा जनता जनार्दन एखाद्या योजनेची मालकी स्वीकारते तेंव्हा अभूतपूर्व परिणाम दिसून येणार हे सुनिश्चित होते. तुम्ही स्वच्छ भारत योजनेचे उदाहरण पाहा, अमृत सरोवर अभियानाचे उदाहरण पाहा, जल जीवन मिशनचे उदाहरण पाहा, यांच्या सफलतेचा मुख्य आधार जनतेने या योजनांची मालकी स्वीकारणे हाच आहे.

 

मित्रांनो,

मला सांगण्यात आले आहे की, तुम्ही तुमच्या जिल्ह्याच्या आकांक्षा लक्षात घेऊन एक 'जिल्हा दृष्टिकोन @ १००' तयार करत आहात. असाच दृष्टिकोन पंचायत स्तरापर्यंत असायला हवा. आपली ग्राम पंचायत,आपला ब्लॉक, आपला जिल्हा, आपले राज्य यामध्ये आपल्याला कोणकोणत्या क्षेत्रांवर लक्ष केंद्रित करायचे आहे ? गुंतवणूक आकर्षित करण्यासाठी कोणकोणते बदल करायचे आहेत ? आपला जिल्हा, ब्लॉक किंवा पंचायत यामध्ये कोणती उत्पादने आहेत ज्यांची आपण निर्यात करू शकतो किंवा त्या स्तरापर्यंत या उत्पादनांना घेऊन जाऊ शकतो? या बाबतीत आपल्याकडे एक स्पष्ट दृष्टिकोन असला पाहिजे. तुम्ही तुमच्या क्षेत्रात स्थानिक उत्पादनांना प्रोत्साहन देण्यासाठी सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योग तसेच बचत गटादरम्यान साखळी तयार करू शकता. तुम्हा सर्वांसाठी स्थानिक प्रतिभेला प्रोत्साहित करणे, स्थानिक नव उद्योजकांना समर्थन देणे, स्टार्ट अप संस्कृतीला चालना देणे ही काळाची गरज आहे असे मी मानतो.

 

मित्रांनो,

गेल्या वीस वर्षाहून अधिक काळापासून मी शासनाचा मुख्य म्हणून काम करत आहे. तुमच्यापैकी अनेक जण गेली अनेक वर्ष माझ्यासोबत काम करत आहेत. आणि मी तर म्हणतो की हे माझे सौभाग्य आहे की तुमच्यासारख्या साथीदारांबरोबर काम करण्याची संधी मला मिळाली आहे. तुम्ही सर्व जाणताच की, मी नेहमीच क्षमता उभारणीवर किती भर दिला आहे. मला आनंद आहे की, तुम्हा सर्व नागरी सेवकांमध्ये 'मिशन कर्मयोगी' आज मोठे अभियान बनले आहे. मिशन कर्मयोगीचा उद्देश नागरी सेवकांमधील संभाव्य क्षमतांचा पुरेपूर उपयोग करून घेणे हा आहे. क्षमता निर्माण आयोग या अभियानाला पूर्ण ताकदीने पुढे नेत आहे. प्रशिक्षण आणि शिक्षण हे केवळ काही महिन्यांची औपचारिकता बनवून नाही राहीले पाहिजे असे मी मानतो. यासाठी शिक्षण आणि प्रशिक्षणासाठी आवश्यक असणारे दर्जेदार साहित्य प्रत्येक ठिकाणी प्रत्येक वेळी उपलब्ध असले पाहिजे यासाठी iGOT व्यासपीठ बनवण्यात आले आहे. आता नव्याने भरती झालेल्या सर्व नागरिक सेवकांना iGOT वर ‘कर्मयोगी प्रारम्भ’ च्या अभिमुखता अनुखंडाद्वारे देखील प्रशिक्षण दिले जात आहे. 

 

मित्रांनो,

गेल्या काही वर्षात सरकारने नोकरशाहीला आणखी एका बंधनातून मुक्ती दिली आहे. हे बंधन होते शिष्टाचार आणि पदानुक्रमतेचे. पदानुक्रमतेचे बंधन तोडण्याची सुरुवात मी स्वतः केली आहे हे तुम्ही जाणताच. मी नेहमीच सचिवांपासून सहसचिवांपर्यंत सर्वांना भेटत असतो. मी प्रशिक्षणार्थी अधिकाऱ्यांना देखील भेटत असतो. आम्ही विभागाअंतर्गत प्रत्येकाची भागीदारी वाढवण्यासाठी, नव्या कल्पनांसाठी केंद्र सरकारमध्ये देखील चिंतन शिबिरांना प्रोत्साहन दिले आहे. आमच्या प्रयत्नांमुळे आणखीन एक मोठा बदल घडला आहे. पूर्वी अनेक वर्ष राज्यांमध्ये सेवा बजावल्यानंतर अधिकाऱ्यांना केवळ प्रतिनियुक्तीवर केंद्र सरकार मध्ये काम करण्याचा अनुभव मिळत होता . या अधिकाऱ्यांकडे जर केंद्र सरकार बरोबर काम करण्याचा अनुभव नसेल तर ते केंद्र सरकारच्या योजना प्रत्यक्षात लागू कशा करू शकतील, याचा विचार कोणीही केला नव्हता. आता युवा आयएएस अधिकाऱ्यांना आपल्या कारकिर्दीच्या सुरुवातीच्या काळातच केंद्र सरकार बरोबर काम करण्याचा अनुभव प्राप्त करण्याची संधी मिळत आहे. सेवेत वरिष्ठ असलेल्या लोकांबरोबर राहून काहीतरी शिकण्याची संधी त्यांना मिळत आहे. आपल्याला याच प्रकारे नवाचाराला प्रोत्साहन द्यायचे आहे. या प्रयत्नांना परिणामांच्या शिखरावर पोहोचवण्याची निरंतर शिकस्त केली पाहिजे. 

 

मित्रांनो,

विकसित भारतासाठी पंचवीस वर्षाच्या अमृत यात्रेला देशाने कर्तव्य काल मानले आहे. स्वातंत्र्याची शताब्दी देशाची सुवर्ण शताब्दी असेल, या काळात आपण कर्तव्याला प्राधान्य देऊ. कर्तव्य आपल्यासाठी विकल्प नाही तर संकल्प आहे. हा काळ जलद गतीने होणाऱ्या बदलांचा काळ आहे. तुमची भूमिका देखील तुमच्या अधिकाराने नव्हे तर तुमचे कर्तव्य आणि त्याचे पालन यामुळे स्पष्ट होईल. नव्या भारतात देशाच्या नागरिकांची ताकद वाढत आहे. भारताची ताकद देखील वाढत आहे. या नव्या उभारी घेत असलेल्या भारतात तुम्हाला महत्वपूर्ण भूमिका निभावण्याची संधी मिळाली आहे. स्वातंत्र्याच्या शंभर वर्षानंतर जेव्हा इतिहासाचे सिंहावलोकन होईल, तेव्हा तुमच्याजवळ एक संधी असेल की त्यामधील प्रमुख नावात तुमचे नाव देखील असेल. तुम्ही गर्वाने हे सांगू शकाल की मी देशासाठी नव्या व्यवस्थेच्या सृजनात महत्त्वपूर्ण भूमिका निभावली आहे. व्यवस्था सुधारण्यात देखील महत्त्वपूर्ण भूमिका निभावली आहे. मला विश्वास आहे की राष्ट्र निर्माणामध्ये तुम्ही वेळोवेळी आपले वाढीव योगदान देत रहाल. क्षमता निर्मितीवर आपला कायम भर राहिला पाहिजे. प्रत्येक क्षणी आपण प्रयत्न केला पाहिजे की आपण स्वतः, आपले साथीदार आणि आपली व्यवस्था उत्तरोत्तर नवीन उंची गाठेल यासाठी आपण शक्य ती मेहनत केली पाहिजे. मला विश्वास आहे की नागरी सेवा दिवस ही एक वार्षिक औपचारिकता नाही. नागरी सेवा दिवस हा संकल्पना संधी आहे. निर्णयांना निर्धारित वेळेत कार्यान्वित करून उत्साह आणि ऊर्जेने भरून टाकण्याची संधी आहे. या विशेष संधी पासून आपण एक नवी ऊर्जा, नवी प्रेरणा, नवी शक्ती, नवे सामर्थ्य, नवा संकल्प घेऊन पुढे वाटचाल करणार आहोत. आपण ज्या सिद्धी प्राप्त करू इच्छितो त्या सिद्धींना आपण स्वतः नक्कीच हस्तगत करू, या विश्वासासह मी तुम्हाला खूप खूप शुभेच्छा देतो.

धन्यवाद!

 

Explore More
अयोध्येत श्री राम जन्मभूमी मंदिर ध्वजारोहण उत्सवात पंतप्रधानांनी केलेले भाषण

लोकप्रिय भाषण

अयोध्येत श्री राम जन्मभूमी मंदिर ध्वजारोहण उत्सवात पंतप्रधानांनी केलेले भाषण
India's pace of economic growth shows that its Viksit Bharat dream is not out of reach

Media Coverage

India's pace of economic growth shows that its Viksit Bharat dream is not out of reach
NM on the go

Nm on the go

Always be the first to hear from the PM. Get the App Now!
...
PM chairs valedictory session of National Departmental Summit on Water
September 02, 2026
This marks the first in a series of Summits envisioned by PM to strengthen spirit of Team India and deepen cooperative federalism
PM stresses adoption of a continuous process of review and follow up to act on actionable and time-bound outcomes
Emphasising Jan Bhagidari, PM calls for promoting Jal Utsav to deepen public awareness on water conservation
PM calls for greater adoption of water-saving technologies and learning from global best practices
PM calls for robust water data governance through effective use of AI
PM suggests structured inter-State Study-visits involving public representatives, officials and farmers on water related issues

Prime Minister Shri Narendra Modi today chaired the valedictory session of the two-day National Departmental Summit on Water, organised by the Ministry of Jal Shakti. The Summit is the first in a series of Departmental Summits envisioned by Prime Minister to strengthen the spirit of Team India, deepen cooperative federalism and foster collective ownership of national priorities through closer collaboration between the Centre and the States. It brought together Ministers and senior officials from States and Union Territories for focused deliberations on various dimensions of India’s water security.

Prime Minister appreciated the intensive two-day deliberations and emphasised that the actionable and time-bound action points emerging from the Summit should be pursued through a continuous process of review and learning. He suggested that the Summit should not remain a one-time exercise and called for a continuous process of review and follow-up.

Prime Minister called for sensitising Urban Local Bodies to the challenges arising from urbanisation, including population growth and future water requirements, and suggested organising similar Chintan Shivirs for Urban Local Bodies. He called for greater adoption of water-saving technologies. He also suggested dedicated exhibitions and workshops, including exposure to global best practices, to enable Indian manufacturers and stakeholders to develop and scale efficient solutions.

Emphasising Jan Bhagidari, Prime Minister suggested promoting “Jal Utsav” to create greater awareness among people. Prime Minister called for making de-silting a regular programme and developing clear criteria and SOPs for de-silting. On dam safety, he stressed rigorous preparedness before every monsoon, adherence to prescribed precautions and creating awareness among school students, including through suitable incorporation in educational curricula.

Prime Minister further called for strengthening knowledge and capacity on water management and governance in universities and higher educational institutions. He suggested structured inter-State study-visits involving public representatives, officials and farmers to facilitate practical learning and replication of successful interventions.

Prime Minister called for robust water data governance, with water-sector data brought together, systematically managed, analysed and effectively utilised. He recommended the use of AI for data collection and analysis through a uniform format. He also stressed anticipatory and integrated planning to address water scarcity through suitable utilisation of treated water for agriculture and industrial purposes.

Drawing upon his experience as Chief Minister of Gujarat, Prime Minister noted that instances of water scarcity could be transformed into opportunities through systematic planning, commitment and deployment of adequate resources and capable officers.

Union Minister for Jal Shakti Shri C. R. Patil highlighted four key outcomes of the summit: accelerated completion of water infrastructure projects; strengthening water conservation as a sustained people’s movement; ensuring long-term sustainability of drinking-water sources; and institutionalising effective operation and maintenance of rural drinking-water schemes.