"डिजिटल अर्थव्यवस्थेबाबत चर्चा करण्यासाठी बंगळुरूपेक्षा उत्तम दुसरी जागा नाही"
"नवोन्मेषावरील अतूट विश्वास आणि वेगवान अंमलबजावणीप्रति वचनबद्धतेने भारताच्या डिजिटल परिवर्तनाला बळ दिले "
"प्रशासनात परिवर्तन घडवून आणण्यासाठी आणि ते अधिक कार्यक्षम, सर्वसमावेशक, जलद आणि पारदर्शक बनवण्यासाठी देशात तंत्रज्ञानाचा जास्तीत जास्त वापर केला जात आहे"
"भारताची डिजिटल सार्वजनिक पायाभूत व्यवस्था जागतिक आव्हानांसाठी मोठ्या प्रमाणात, सुरक्षित आणि सर्वसमावेशक उपाय उपलब्ध करून देते "
“अशा विविधतेमुळे भारत ही संशोधनासाठी एक आदर्श प्रयोगशाळा आहे. भारतात यशस्वी होणारे हे संशोधन जगात कुठेही सहज वापरता येऊ शकते ”
"सुरक्षित, विश्वासार्ह आणि लवचिक डिजिटल अर्थव्यवस्थेसाठी जी 20 उच्च-स्तरीय तत्त्वांवर सर्वसहमती निर्माण करणे महत्वाचे आहे"
“मानवतेला भेडसावणाऱ्या आव्हानांना सामोरे जाण्यासाठी तंत्रज्ञान-आधारित उपायांची संपूर्ण परिसंस्था उभारली जाऊ शकते. यासाठी आपल्याकडून केवळ चार सी आवश्यक आहेत - दृढ विश्वास (Conviction), वचनबद्धता (Commitment), समन्वय (Coordination) आणि सहकार्य (Collaboration)”

आदरणीय मान्यवर आणि सभ्य स्त्री- पुरुषहो, नमस्कार!

"नम्मा बंगळुरू" मध्ये मी आपले स्वागत करतो. हे शहर विज्ञान, तंत्रज्ञान आणि उद्योजकतेचे माहेरघर आहे. डिजिटल अर्थव्यवस्थेबाबत चर्चा करण्यासाठी बंगळूरू सारखे पर्याप्त ठिकाण नाही!

 

मित्रहो,

गेल्या नऊ वर्षांमध्ये भारतात घडून आलेले डिजिटल परिवर्तन अभूतपूर्व आहे. 2015 साली आम्ही सुरु केलेल्या डिजिटल इंडिया उपक्रमापासून हा प्रवास सुरु झाला. या प्रवासाला आमच्या नवोन्मेषावरील अढळ विश्वासाचे बळ लाभले आहे. आमच्या जलद अंमलबजावणीच्या वचनबद्धतेने आणि, आमच्या सर्वसमावेशकता, कोणालाही मागे न सोडण्याच्या भावनेने ते प्रेरित आहे. या परिवर्तनाचे प्रमाण, वेग आणि व्याप्ती कल्पनेपलीकडची आहे. आज, भारतात 850 दशलक्ष इंटरनेट वापरकर्ते आहेत, जे जगातील सर्वात स्वस्त डेटाचा उपभोग घेत आहेत. प्रशासनामध्ये परिवर्तन घडवण्यासाठी, ते अधिक कार्यक्षम, सर्वसमावेशक, जलद आणि पारदर्शक बनवण्यासाठी आम्ही तंत्रज्ञानाचा वापर केला आहे. डिजिटल ओळख असलेले आधार, हे अनोखे व्यासपीठ, आमच्या एक अब्ज तीस कोटी पेक्षा जास्त जनतेला सामावून घेत आहे. भारतात आर्थिक समावेशकतेची क्रांती घडवून आणण्यासाठी आम्ही आमच्या JAM, अर्थात जनधन बँक खाती, आधार आणि मोबाईल या त्रिसूत्रीच्या सामर्थ्याचा वापर केला आहे. युपीआय (UPI), या आमच्या तत्काळ पेमेंट प्रणाली द्वारे महिन्याला, जवळजवळ 10 अब्ज व्यवहार होतात. जगातील थेट पेमेंटपैकी 45% पेक्षा जास्त व्यवहार भारतात होतात. सरकारच्या थेट लाभ हस्तांतरण योजनेने सरकारी निधीची गळती थांबवली असून, जवळजवळ 33 अब्ज डॉलर्सची बचत केली आहे. कोविन (CoWIN) पोर्टलने भारताच्या कोविड लसीकरण मोहिमेला बळ दिले. यामुळे डिजिटल पडताळणीयोग्य प्रमाणपत्रांसह 2 अब्ज पेक्षा जास्त लस मात्रा वितरित करता आल्या. गती-शक्ती व्यासपीठ, पायाभूत सुविधा आणि लॉजिस्टिकचा अंदाज घेण्यासाठी तंत्रज्ञान आणि विशेष नियोजनाचा वापर करते. नियोजन, खर्च कमी करणे आणि वितरणाचा वेग वाढवणे, यामध्ये ते उपयोगी ठरत आहे. आमचे ऑनलाइन सार्वजनिक खरेदी व्यासपीठ, गव्हर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस’ ने खरेदी प्रक्रियेत पारदर्शकता आणि विश्वासार्हता आणली आहे. डिजिटल वाणिज्य व्यवहारांसाठीचे खुले नेटवर्क, ई-कॉमर्सचे लोकशाहीकरण करत आहे. पूर्णत: डिजीटल करप्रणाली पारदर्शकतेला आणि ई-प्रशासनाला चालना देत आहे. भाषिणी, हे कृत्रिम बुद्धीमत्तेची जोड असलेले एक भाषांतर व्यासपीठ आम्ही निर्माण करत आहोत. हे व्यासपीठ भारतातील सर्व वैविध्यपूर्ण भाषांचे डिजिटल समावेशन सुलभ करेल.

 

मान्यवर हो,

भारताच्या डिजिटल सार्वजनिक पायाभूत सुविधा जागतिक आव्हानांसाठी लवचिक, सुरक्षित आणि सर्वसमावेशक उपाययोजना प्रदान करणाऱ्या आहेत. भारत हा कल्पनातीत वैविध्याने परिपूर्ण देश आहे. आपल्या देशात डझनावारी भाषा आणि शेकडो बोली आहेत. जगातील प्रत्येक धर्माचे आणि असंख्य संस्कृतींचे हे आश्रयस्थान आहे. पुरातन परंपरांपासून ते अत्याधुनिक तंत्रज्ञानापर्यंत, भारतामध्ये प्रत्येकासाठी काहीतरी आहे. या विविधतेमुळे भारत उपायांची चाचणी घेण्यासाठी एक आदर्श प्रयोगशाळा आहे. एखादा उपाय, जो भारतात यशस्वी ठरतो, तो जगात कुठेही सहज लागू केला जाऊ शकतो. कोविड साथरोगाच्या काळात आम्ही आमचे कोविन (CoWIN ) व्यासपीठ जगाच्या हितासाठी उपलब्ध केले. आम्ही आता इंडिया स्टॅक, हे  जागतिक सार्वजनिक डिजिटल वस्तूंचे ऑनलाईन भांडार निर्माण केले आहे. कोणीही मागे राहू नये, विशेषतः ग्लोबल साउथ (विकसनशील देश) मधील आमचे बंधू आणि भगिनी मागे राहणार नाहीत, याची खातरजमा आम्ही करत आहोत.

 

मान्यवर हो,

आपण सर्वजण G20 आभासी जागतिक डिजिटल सार्वजनिक पायाभूत सुविधा भांडार निर्माण करण्यासाठी काम करत आहात, याचा मला आनंद आहे. डिजिटल सार्वजनिक पायाभूत सुविधांसाठी सामायिक चौकट निर्माण करण्यामधील प्रगती, सर्वांसाठी पारदर्शक, उत्तरदायी आणि निष्पक्ष डिजिटल परिसंस्था तयार करण्याच्या कामी उपयोगी ठरेल. विविध देशांमधील डिजिटल कौशल्यांची तुलना करण्यासाठी उपयोगी ठरणारा पथदर्शी आराखडा विकसित करण्यासाठी, आणि डिजिटल कौशल्य विकासासाठी आभासी उत्कृष्टता केंद्र स्थापन करण्यासाठी आपण सर्वजण घेत असलेल्या प्रयत्नांचे मी स्वागत करतो. भविष्यासाठी सज्ज असलेल्या कर्मचाऱ्यांच्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी हे प्रयत्न महत्त्वाचे आहेत. डिजिटल अर्थव्यवस्थेचा जागतिक स्तरावर विस्तार होत जाईल, तसा तिला सुरक्षा विषयक धोके आणि आव्हानांचा सामना करावा लागेल. या संदर्भात, सुरक्षित, विश्वासार्ह आणि लवचिक डिजिटल अर्थव्यवस्थेसाठी G20 उच्च-स्तरीय तत्त्वांवर एकमत निर्माण करणे महत्वाचे आहे.

 

मित्रहो,

तंत्रज्ञानाच्या सहाय्याने आपण पहिल्यांदाच एकमेकांशी इतके जोडले गेलो आहोत. तंत्रज्ञान सर्वसमावेशक आणि शाश्वत विकासाचे आश्वासन देते. G20 च्या निमित्ताने, आपल्याला सर्वसमावेशक, समृद्ध आणि सुरक्षित जागतिक डिजिटल भविष्याचा पाया रचण्याची अभूतपूर्व संधी मिळाली आहे. डिजिटल सार्वजनिक पायाभूत सुविधांद्वारे आपण आर्थिक समावेश आणि उत्पादकता वाढवू शकतो. शेतकरी आणि छोट्या व्यवसायांच्या माध्यमातून आपण डिजिटल तंत्रज्ञानाच्या वापराला प्रोत्साहन देऊ शकतो. जागतिक आरोग्य परिसंस्था निर्माण करण्यासाठीचा आराखडा आपण विकसित करू शकतो. कृत्रिम बुद्धीमत्तेच्या सुरक्षित आणि जबाबदार वापरासाठी एक चौकटही आपण तयार करू शकतो. खरोखरच, मानवतेला भेडसावणाऱ्या आव्हानांचा सामना करण्यासाठी आपण तंत्रज्ञानावर आधारित उपायांची संपूर्ण परिसंस्था निर्माण करू शकतो. आपल्याकडून केवळ, Conviction, Commitment, Coordination, आणि Collaboration हे  चार C, अर्थात निष्ठा, वचनबद्धता, समन्वय आणि सहयोग, या चौसुत्रीची पूर्तता व्हायला हवी, आणि तुमचा हा गट आपल्याला त्या दिशेने नक्कीच पुढे नेईल, यात शंका नाही. ही चर्चा फलदायी ठरो, अशा शुभेच्छा मी आपल्या सर्वांना देतो. धन्यवाद! मनःपूर्वक धन्यवाद!

 

Explore More
अयोध्येत श्री राम जन्मभूमी मंदिर ध्वजारोहण उत्सवात पंतप्रधानांनी केलेले भाषण

लोकप्रिय भाषण

अयोध्येत श्री राम जन्मभूमी मंदिर ध्वजारोहण उत्सवात पंतप्रधानांनी केलेले भाषण
Boost to small exporters, MSMEs as govt removes Rs 10-lakh cap on courier trade

Media Coverage

Boost to small exporters, MSMEs as govt removes Rs 10-lakh cap on courier trade
NM on the go

Nm on the go

Always be the first to hear from the PM. Get the App Now!
...
सोशल मीडिया कॉर्नर 4 एप्रिल 2026
April 04, 2026

Real Change on the Ground: PM Modi’s Reforms Simplifying Life, Supercharging Economy & Securing India’s Future