सर्वांना नमस्कार,
केंद्र सरकारच्या विविध योजनांच्या लाभार्थ्यांशी मी गेले काही दिवस संवाद साधत आहे. यातून सरकारने ज्या योजना सुरु केल्या आहेत त्यांचा लाभ सामान्य लोकांपर्यंत कशा प्रकारे पोहोचतो आहे हे आपल्याला अधिक उत्तम पद्धतीने समजून घेता येते. जनता जनार्दनाशी थेट संपर्क ठेवण्याचा हा फायदा आहे. या कार्यक्रमामध्ये उपस्थित असलेले केंद्रीय मंत्रिमंडळातील माझे सर्व सहकारी, देशभरातील अनेक राज्यांतून या कार्यक्रमात सहभागी झालेला माननीय मुख्यमंत्री, नायब राज्यपाल आणि उपमुख्यमंत्री, विविध राज्य सरकारांतील मंत्री, अन्य प्रतिष्ठित व्यक्ती आणि देशभरातून या कार्यक्रमात सहभागी झालेले शेतकरी तसेच बंधू आणि भगिनींनो,
देशातील सुमारे 10 कोटी शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यांमध्ये आज 19 हजार 500 कोटी रुपयांहून अधिक रक्कम थेटपणे जमा करण्यात आली आहे. आणि मी पाहू शकतोय की तुमच्यापैकी अनेक जण मोबाईलमधील संदेश तपासून रक्कम खरंच जमा झाले आहे ना, याची खात्री करून घेत आहेत आणि मग आनंदाने एकमेकांना टाळ्या देत आहेत. सध्या पावसाळ्याचे दिवस आहेत आणि पेरण्या देखील जोरात सुरु आहेत. अशा वेळी मिळालेली ही रक्कम शेतकऱ्यांच्या खूप उपयोगी पडेल. 1 लाख कोटी रुपयांच्या कृषीविषयक पायाभूत सुविधा निधीच्या स्थापनेला देखील एक वर्ष पूर्ण झाले आहे. या निधीच्या माध्यमातून देशातील हजारो शेतकरी संघटनांना लाभ मिळत आहे.
बंधू आणि भगिनींनो,
शेतकऱ्यांना अतिरिक्त उत्पन्न मिळवून देण्यासाठी नवनवीन प्रकारच्या पिकांच्या लागवडीला प्रोत्साहन देण्यासाठी सरकार वचनबद्ध आहे. मधुमक्षिका पालन अभियान हा अशाच प्रकारचा एक उपक्रम आहे. मधुमक्षिका पालन अभियानाच्या अंमलबजावणीद्वारे आपण गेल्या वर्षी सुमारे 700 कोटी रुपये किंमतीच्या मधाची निर्यात केली. आणि त्यामुळे त्या मध उत्पादक शेतकऱ्यांना अतिरिक्त उत्पन्न मिळाले. जम्मू-काश्मीर येथील केशर पूर्वीपासूनच जगप्रसिद्ध आहे. आता देशभरातील नाफेडच्या दुकानांमध्ये जम्मू-काश्मीरमधील केशर विक्रीसाठी उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. यामुळे जम्मू काश्मीरमधील केशराच्या शेतीला मोठ्या प्रमाणावर प्रोत्साहन मिळणार आहे.
बंधू आणि भगिनींनो,
आपण आपल्या स्वातंत्र्याचा अमृतमहोत्सव साजरा करत आहोत, त्याच काळात तुम्हां सर्वांशी हा संवाद साधला जात आहे. थोड्याच दिवसांत 15 ऑगस्ट येईल. यावर्षी आपण देशाचा 75 वा स्वातंत्र्यदिन साजरा करणार आहोत. हा महत्त्वाचा दिवस आपल्यासाठी अभिमानाचा क्षण तर आहेच, पण त्याचसोबत आपल्या नव्या संकल्पांसाठी, नवी उद्दिष्ट्ये निश्चित करण्यासाठीची ही एक खूप मोठी संधी आहे.
येत्या 25 वर्षांमध्ये आपण भारताला विकासाच्या कोणत्या टप्प्यावर पाहू इच्छितो हे या प्रसंगी आपल्याला ठरवायचे आहे. 2047 साली जेव्हा आपला देश स्वातंत्र्याची 100 वर्षे पूर्ण करेल तेव्हा भारताची स्थिती काय असेल हे निश्चित करण्यात आपले कृषी क्षेत्र, आपली गावे आणि आपल्या शेतकऱ्यांची भूमिका अत्यंत महत्त्वाची आहे. नव्या आव्हानांचा सामना करू शकेल आणि नव्या संधींचा पुरेपूर फायदा करून घेईल अशा पद्धतीने भारतातील कृषी क्षेत्राला दिशा देण्यासाठी काम करण्याचा हा काळ आहे.
बंधू आणि भगिनींनो,
आपण सगळेच ह्या काळात होत असलेल्या वेगवान बदलांचे साक्षीदार आहोत मग ते हवामान किंवा निसर्गाशी संबंधित बदल असो, खाण्या-पिण्याच्या सवयींतील बदल असो किंवा महामारीमुळे संपूर्ण जगात होत असलेले बदल असो. महामारीच्या काळात गेली दीड वर्षे आपण या बदलांचा अनुभव घेत आहोत. या कालखंडात आपल्या देशात देखील खाण्या-पिण्याच्या सवयींबाबत मोठ्या प्रमाणात जागरूकता निर्माण झाली आहे. भरड धान्य, भाज्या आणि फळे, मसाले तसेच सेंद्रिय उत्पादनांची मागणी वेगाने वाढत आहे. म्हणूनच या बदलत्या गरजा आणि मागण्यांनुसार भारतीय कृषी क्षेत्रामध्ये देखील बदल घडवून आणणे आवश्यक आहे. आणि आपल्या देशातील शेतकरी हे बदल स्वीकारतील आणि त्यानुसार पीकपद्धतीत बदल घडवतील असा मला नेहमीच विश्वास वाटतो.
मित्रांनो,
या महामारीच्या काळात देखील आपण भारतीय शेतकऱ्यांचे सामर्थ्य पहिले आहे. शेतमालाचे विक्रमी प्रमाणात उत्पन्न झालेले असताना सरकारने देखील शेतकऱ्यांच्या समस्या कमी करण्यासाठी अनेक उपाययोजना केल्या. शेती आणि संबंधित सर्व क्षेत्रांना बियाणे तसेच खतांचा योग्य प्रकारे पुरवठा करणे आणि उत्पादित शेतीमाल बाजारात पोहोचविणे अशा सगळ्या प्रक्रियेत सरकारने शक्य असलेले सर्व प्रयत्न केले, सर्व उपाय योजले. या काळात युरियाच्या अखंडित पुरवठ्याकडे जातीने लक्ष दिले. कोरोना महामारीमुळे आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत डीएपी या खताचे भाव अनेक पटींनी वाढले, त्याचे ओझेदेखील सरकारने शेतकऱ्यांवर पडू दिले नाही. या खताच्या खरेदीसाठी सरकारने तातडीने 12 हजार कोटी रुपयांची व्यवस्था केली.
मित्रांनो,
सरकारने खरीप आणि रबी अशा दोन्ही हंगामांमध्ये शेतकऱ्यांकडून किमान आधारभूत मूल्यानुसार आतापर्यंतची सर्वात जास्त प्रमाणातील अन्नधान्य खरेदी केली. त्यातून तांदूळ उत्पादक शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यांमध्ये सुमारे 1 लाख 70 हजार कोटी रुपये आणि गहू उत्पादक शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यांमध्ये सुमारे 85 हजार कोटी थेट जमा झाले आहेत. शेतकरी आणि सरकार यांच्या या सहकारी तत्वावरील कार्यामुळे सध्या देशातील अन्नधान्यांची कोठारे भरलेली आहेत. पण मित्रांनो, आपण पाहिले आहे की केवळ तांदूळ, गहू आणि साखर यांच्या बाबतीत आत्मनिर्भर होणे पुरेसे नाही, तर डाळी आणि तेल यांच्या उत्पादनातील आत्मनिर्भरता देखील अत्यंत आवश्यक आहे. आणि भारतातील शेतकरी हे नक्की साध्य करून दाखवतील. मला आठवतंय की काही वर्षांपूर्वी जेव्हा देशात डाळींची टंचाई निर्माण झाली होती तेव्हा मी देशातील शेतकऱ्यांना डाळींचे उत्पादन वाढविण्याची विनंती केली होती. माझ्या विनंतीला मान देऊन शेतकऱ्यांनी त्याप्रमाणे पिके घेतली. परिणामी,गेल्या 6 वर्षांत, आपल्या देशातील डाळ उत्पादनात सुमारे 50% ची वाढ झाली आहे. जे उद्दिष्ट आपण डाळींच्या बाबतीत साध्य केले किंवा पूर्वी गहू-तांदळाच्या बाबतीत साध्य केले तेच लक्ष्य आता खाद्यतेल उत्पादनाच्या बाबतीत देखील साध्य करण्याचा निश्चय आपण करायला हवा. खाद्य तेलाच्या बाबतीत आपला देश स्वयंपूर्ण होण्यासाठी आपल्याला जलदगतीने काम करणे आवश्यक आहे.
बंधू आणि भगिनींनो,
खाद्य तेलाबाबत आत्मनिर्भर होण्यासाठी आता “राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन-ऑईल पाम” चा संकल्प केला आहे. आज देश भारत छोड़ो आंदोलनाचं स्मरण करत आहे. आजच्या ऐतिहासिक दिनी हा संकल्प आपल्याला नव्या ऊर्जेनं भारुन टाकणारा आहे. या अभियानाच्या माध्यमातून खाद्य तेलासंबंधित अर्थव्यवस्थेवर 11 हजार कोटी रुपयांहून अधिक गुंतवणूक केली जाईल. शेतकऱ्यांना उत्तम बियाणं, तंत्रज्ञान याबाबत सर्व सुविधा उपलब्ध होतील हे सरकार सुनिश्चित करेल. या अभियाना अंतर्गत ऑईल-पामच्या शेतीला प्रोत्साहन देण्यासोबतच आपल्या पारंपरिक तेलबियांच्या पिकांना, त्यांच्या शेतीलाही व्यापक केलं जाईल.
मित्रांनो,
भारत आज कृषी निर्यातीत पहिल्यांदाच जगातील अव्वल 10 देशांमधे पोहचला आहे. कोरोना काळातच देशाने कृषी निर्यातीत नवे विक्रम रचले आहेत. भारताची ओळख आज एका मोठ्या कृषी निर्यातदार देशाची बनत आहे, अशातही आपल्याला खाद्य तेलाची गरज भागवण्यासाठी आयातीवर अवलंबून राहावं लागतंय, हे अजिबातच उचित नाही. यातही आयात केलेल्या पाम तेलाचा हिस्सा 55 टक्क्यापेक्षा अधिक आहे. हे चित्र आपल्याला बदलायचं आहे. खाद्य तेल खरेदी करण्यासाठी आपल्याला जे हजारो कोटी रुपये परदेशात दुसऱ्यांना द्यावे लागतात. ते देशातील शेतकऱ्यांनाच मिळायला हवेत. भारतात पाम – तेलाच्या शेतीसाठी आवश्यक सर्व शक्यता आहेत. ईशान्य आणि अंदमान-निकोबार द्वीप समूहात, विशेष करुन याचा विस्तार करता येऊ शकतो. हे ते क्षेत्र आहे जिथे सहजतेने पामची शेती होऊ शकते, पामतेलाचं उत्पादन होऊ शकतं.
मित्रांनो,
खाद्यतेलासंदर्भात आत्मनिर्भर होण्याच्या या अभियानाचे अनेक लाभ आहेत. यामुळे शेतकऱ्यांला थेट लाभ होईलच, गरीब आणि मध्यमवर्गातील कुटुंबाना स्वस्त आणि उत्तम दर्जाचं तेलही मिळेल. इतकच नाही तर, या अभियानामुळे मोठ्या प्रमाणावर रोजगार निर्मिती होईल. अन्नप्रक्रीया उद्योगाला चालना मिळेल. ताज्या फळांच्या प्रक्रियेसंबंधित (Fresh Fruit Bunch Processing) उद्योगांचा विस्तार होईल. ज्या राज्यात पामतेलाची शेती होईल, तिथे वाहतुकीपासून, अन्न प्रकीया उद्योगांपर्यंत विविध क्षेत्रात तरुणांना रोजगार मिळतील.
बंधू आणि भगिनींनो,
पामतेलाच्या शेतीचा सर्वात मोठा लाभ देशातील छोट्या शेतकऱ्यांना मिळेल. पामतेलाचं प्रती हेक्टरी उत्पादन इतर तेलबियांच्या पिकांच्या तुलनेत खूपच जास्त होतं. म्हणजे, पामतेल अभियानामुळे खूपच छोट्या भागात अधिक पीक घेऊन छोटे शेतकरी मोठा नफा कमवू शकतात.
मित्रांनो,
आपल्याला ठाऊक आहे की देशातील 80 टक्क्यापेक्षा अधिक शेतकऱ्यांकडे जास्तीत जास्त 2 हेक्टर जमीन आहे. येणाऱ्या 25 वर्षात देशाच्या शेतीक्षेत्राला समृद्ध करण्यात या छोट्या शेतकऱ्यांची सर्वात महत्वाची भूमिका राहणार आहे. यासाठीच देशाच्या कृषी धोरणात आता या छोट्या शेतकऱ्यांना सर्वोच्च प्राधान्य दिलं जात आहे. याच भावनेसह गेल्या काही वर्षात छोट्या शेतकऱ्यांना सुविधा आणि सुरक्षा देण्याचा एक प्रामाणिक प्रयत्न गंभीरपणे केला जात आहे. पीएम किसान सन्मान निधी अंतर्गत आतापर्यत 1 लाख 60 हजार कोटी रुपये शेतकऱ्यांना देण्यात आले आहेत. यातील सुमारे 1 लाख कोटी रुपये तर कोरोनाच्या संकट काळातच छोट्या शेतकऱ्यांपर्यंत पोहचले आहेत. इतकच नाही, कोरोना काळातच 2 कोटीपेक्षा अधिक किसान क्रेडिट कार्ड जारी करण्यात आले. यातील बहुतांश छोटे शेतकरी आहेत. या माध्यमातून शेतकऱ्यांनी हजारो कोटी रुपयांचं कर्जही घेतलं आहे. कल्पना करा, ही मदत छोट्या शेतकऱ्यांना मिळाली नसती तर, 100 वर्षातून उद्भवणाऱ्या यासारख्या सर्वात मोठ्या आपत्तीत त्यांची अवस्था काय झाली असती? छोट्या छोट्या गरजा भागवण्यासाठी त्यांना कुठेकुठे वणवण करावी लागली असती?
बंधू आणि भगिनींनो,
शेतीच्या ज्या पायाभूत सुविधा आज उभ्या राहत आहेत, संपर्काच्या सुविधा निर्माण होत आहेत, किंवा जे मोठमोठे फूडपार्क उभारले जात आहेत, याचा सर्वात मोठा लाभ छोट्या शेतकऱ्यांनाच होत आहे. देशात आज विशेष किसान रेल्वे सुरु आहे. या रेल्वेगाड्यातून हजारो शेतकरी आपलं उत्पादन कमी किंमतीत, अत्यल्प वाहतुक खर्चात, देशातील मोठमोठ्या बाजारपेठांपर्यंत पोहचवत अधिक दरानं आपला शेतमाल विकत आहेत. याचप्रकारे, जो विशेष इंफ्रास्ट्रक्चर फंड आहे, त्या अंतर्गतही छोट्या शेतकऱ्यांसाठी आधुनिक साठवणुकीच्या सुविधा केल्या जात आहेत. गेल्या वर्षी साडेसहा हजारपेक्षा अधिक प्रकल्पांना मंजूरी मिळाली आहे. हे प्रकल्प ज्यांना मिळाले त्यात शेतकरीही आहेत, शेतकऱ्यांच्या सहकारी संस्था आणि शेतकरी उत्पादक संघ देखील आहेत, बचतगट आणि स्टार्ट अप्सही आहेत. नुकताच एक मोठा निर्णय घेत सरकारनं ठरवलं की ज्या राज्यात आपल्या सरकारी मंडई आहेत, त्यांनाही या निधीतून मदत मिळायला हवी. या निधीचा उपयोग करुन आपल्या सरकारी मंडई आणखी चांगल्या होतील, अधिक सक्षम होतील, आधुनिक होतील.
बंधू आणि भगिनींनो,
इंफ्रास्ट्रक्चर फंड असो किंवा 10 हजार शेतकरी उत्पादक संघांची निर्मिती, प्रयत्न हाच आहे की छोट्या शेतकऱ्यांना बळ दिलं जावं. छोट्या शेतकऱ्यांची बाजारापर्यंतची झेपही वाढावी आणि बाजारात घासाघीस करण्याची त्यांची क्षमताही वाढावी. जेव्हा FPOsच्या माध्यमातून, सहकारी तंत्रानं, शेकडो छोटे शेतकरी एकजूट होतील, तेव्हा त्यांची ताकद शेकडो पटीनं वाढेल. यामुळे अन्नप्रक्रिया असो, किंवा निर्यात, यात शेतकऱ्यांचं दुसऱ्यावरचं अवलंबित्व कमी होईल. ते स्वतः विदेशी बाजारात आपलं उत्पादन थेट विकायला स्वतंत्र असतील. बंधनमुक्त होऊनच देशातील शेतकरी आणखी वेगानं पुढे जाऊ शकतील. याच भावनेसह आपल्याला येणाऱ्या 25 वर्षांसाठी हा एक संकल्प सिद्ध करायचा आहे. तेलबियांबाबत आत्मनिर्भरतेच्या या अभियानात आपल्याला आतापासूनच झोकून द्यायचं आहे. पुन्हा एकदा पीएम किसान सन्मान निधीच्या सर्व लाभार्थ्यांना माझ्याकडून खूप खूप शुभेच्छा.
खूप खूप धन्यवाद!
