वायूवाहिनीमुळे केरळ आणि कर्नाटकच्या लोकांचे जीवनमान सुधारण्यास मदत - पंतप्रधान
भारताला आत्मनिर्भर बनविण्यासाठी ‘नील अर्थव्यवस्था’ महत्वाचा स्त्रोत बनू शकतो - पंतप्रधान

नमस्कार !

केरळचे राज्यपाल, आरिफ मोहम्मद खान, कर्नाटकचे राज्यपाल वजूभाई वाला, केरळचे मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन, कर्नाटकचे मुख्यमंत्री बी. एस. येदियुरप्पा, केंद्रीय मंत्रिमंडळातील माझे सहकारी धर्मेंद्र प्रधान, प्रल्हाद जोशी , वी. मुरलीधरन, खासदार, आमदार, बंधू आणि भगिनींनो,

450 किलोमीटर लांबीची कोची-मंगळुरु नैसर्गिक वायू पाइपलाइन राष्ट्राला समर्पित करणे हा बहुमान आहे. भारतासाठी विशेषतः केरळ आणि कर्नाटकमधील लोकांसाठी हा महत्वाचा दिवस आहे. ही दोन्ही राज्ये नैसर्गिक वायू पाइपलाइनद्वारे जोडली जात आहेत. मी या राज्यांमधील लोकांचे अभिनंदन करतो. स्वच्छ उर्जा पायाभूत सुविधा पुरवण्यासाठी पावले उचलल्याबद्दल सर्व हितधारकांचे अभिनंदन. पाइपलाइनचा या दोन्ही राज्यांच्या आर्थिक वाढीवर सकारात्मक परिणाम होईल.

मित्रानो

विकासाला प्राधान्य देऊन सर्वानी एकत्रितपणे काम केले तर कोणतेही लक्ष्य अशक्य नाही याचे कोची मंगळुरु पाइपलाइन हे खूप मोठे उदाहरण आहे. या प्रकल्पाशी निगडित लोकांना माहित आहे की अभियांत्रिकीदृष्टया हे काम पूर्ण करणे किती कठीण होते. प्रकल्प पूर्ण करण्यात अनेक अडचणी आल्या. मात्र आपले कामगार, आपले इंजिनिअर्स , आपले शेतकरी आणि राज्य सरकारांच्या सहकार्याने ही पाइपलाइन पूर्ण झाली. म्हणायला ही केवळ एक पाइपलाइन आहे, मात्र दोन्ही राज्यांच्या विकासाला गती देण्यात तिची खूप मोठी भूमिका असेल. आज देश वायू आधारित अर्थव्यवस्थेवर एवढा भर का देत आहे? एक राष्ट्र, एक गॅस ग्रिड बाबत एवढ्या वेगाने का काम सुरु आहे ? आत्मनिर्भर भारतासाठी वायू आधारित अर्थव्यवस्थेचा जलद गतीने विस्तार का आवश्यक आहे ? हे सगळे केवळ या एका पाईपलाइनच्या फायद्यांवरून लक्षात येईल.

एक - ही पाइपलाइन दोन्ही राज्यांमधील लाखो लोकांसाठी जीवन सुलभता वाढवेल. दोन -ही पाइपलाइन दोन्ही राज्यांच्या गरीब, मध्यमवर्ग आणि उद्योजकांचा खर्च कमी करेल. तीन - ही पाइपलाइन अनेक शहरांमध्ये नगर वायू वितरण प्रणालीचे एक माध्यम बनेल. चार - ही पाइपलाइन अनेक शहरांमध्ये सीएनजी आधारित वाहतूक यंत्रणा विकसित करण्याचा आधार बनेल.पाच - ही पाइपलाइन मंगळुरु केमिकल अँड फर्टिलाइजर कारखान्याला ऊर्जा देईल, कमी खर्चात खत बनवण्यासाठी मदत करेल, शेतकऱ्याला मदत करेल. सहा- ही पाइपलाइन मंगळुरु रिफाइनरी आणि पेट्रोकेमिकलला ऊर्जा पुरवेल, त्यांना स्वच्छ ईंधन देईल. सात - ही पाइपलाइन दोन्ही राज्यांमध्ये प्रदूषण कमी करण्यात मोठी भूमिका पार पाडेल . आठ- प्रदूषण कमी झाल्याचा थेट परिणाम होईल. पर्यावरणावर कार्बन डाय ऑक्साइडचे उत्सर्जन एवढे कमी होईल जेवढे लाखो झाडे लावल्यानंतर शक्य झाले असते.

मित्रानो

नववा लाभ म्हणजे पर्यावरण उत्तम राहिल्यामुळे लोकांची तब्येत देखील चांगली राहील. आजारपणावर त्यांचा होणारा खर्च देखील कमी होईल. दहा- जेव्हा प्रदूषण कमी होईल, हवा साफ-स्वच्छ होईल, शहरात वायू आधारित व्यवस्था असतील तेव्हा मोठया संख्येने पर्यटक येतील, पर्यटन क्षेत्रालाही याचा लाभ होईल. आणि मित्रानो, या पाइपलाइनचे आणखी दोन लाभ आहेत ज्याची चर्चा खूप आवश्यक आहे. या पाईपलाइनच्या बांधकामादरम्यान 12 लाख मनुष्य दिवस रोज़गार निर्माण झाला आहे. पाइपलाइन सुरु झाल्यानंतरही रोजगार आणि स्वयंरोजगाराची एक नवी परिसंस्था केरळ आणि कर्नाटकात अतिशय वेगाने विकसित होईल. खत उदयोग असेल,पेट्रोकेमिकल उद्योग असेल, वीज उद्योग असेल, प्रत्येक उद्योग यातून लाभ मिळवेल आणि रोजगाराच्या संधी निर्माण होतील.

मित्रानो,

या पाइपलाइनचा आणखी एक मोठा फायदा संपूर्ण देशाला होईल. जेव्हा ही पाईपलाईन पूर्ण क्षमतेने काम सुरु करेल तेव्हा देशाची हजारो कोटी रुपयांच्या परकीय चलनाची बचत होईल. भारत Cop-21 च्या उद्दिष्टांबाबत ज्या गांभीर्याने काम करत आहे, हे प्रयत्न आपल्याला त्यातही मदत करतील.

मित्रानो,

जगभरातील तज्ञांचे म्हणणे आहे की 21 व्या शतकात जो देश आपल्या संपर्क व्यवस्थेवर आणि स्वच्छ उर्जेवर सर्वाधिक भर देईल, वेगाने काम करेल तो देश जलद गतीने नव्या उंचीवर पोहचेल. आज तुम्ही कुठल्याही आघाडीवर पहा, महामार्ग जोडणी, रेल्वे जोडणी, मेट्रो जोडणी, हवाई जोडणी, जलमार्ग जोडणी, डिजिटल जोडणी किंवा मग गॅस जोडणी असेल, भारतात आता जितके काम एकाचवेळी सर्वच क्षेत्रांमध्ये होत आहे तेवढे यापूर्वी कधीही झाले नाही . एक भारतीय म्हणून हे आपणा सर्वांचे सौभाग्य आहे कि हे सर्व आपल्या डोळ्यांसमोर घडत आहे, आपण सर्वजण विकासाच्या या नव्या चळवळीचा भाग आहोत.

बंधू आणि भगिनीनो ,

मागील शतकात भारताची जी गती होती त्याची काही कारणे आहेत. मला त्यांच्या विस्तारात जायचे नाही. मात्र एवढे नक्की की आजचा युवा भारत, जगावर अधिराज्य गाजवण्यासाठी अधीर भारत, आता मंद गतीने चालू शकत नाही. म्हणूनच मागील काही वर्षात देशाने गती देखील वाढवली आणि संख्यात्मक वाढही नोंदवली त्याचबरोबर व्याप्तीही वाढवली.

मित्रानो,

भारताच्या नव्या पिढीचा एक चांगला गुण आहे की तो तथ्यांच्या आधारे गोष्टी पारखून घेतो. आणि त्याच्या यश-अपयशाचे तुलनात्मकरित्या देखील विश्लेषण करतो. आणि प्रत्येक गोष्ट तर्क आणि तथ्याच्या आधारे स्वीकारतो. भारतात वायू आधारित अर्थव्यवस्थेच्या बाबतीत आता जे काम होत आहे त्यातही अनेक तर्क आणि तथ्य खूप महत्वपूर्ण आहेत.

मित्रानो,

आपल्या देशात पहिली आंतरराज्य नैसर्गिक वायू पाईपलाईन 1987 मध्ये टाकण्यात आली होती. त्यानंतर 2014 पर्यंत म्हणजे 27 वर्षात भारतात 15 हजार किलोमीटर नैसर्गिक वायू पाइपलाइन टाकण्यात आली. आज देशभरात , पूर्व-पश्चिम-उत्तर-दक्षिण, 16 हजार किलोमीटरपेक्षा अधिक नव्या गॅस पाइपलाइनवर काम सुरु आहे. हे काम पुढील 4-6 वर्षात पूर्ण होणार आहे. तुम्ही कल्पना करु शकता , जेवढे काम 27 वर्षांमध्ये झाले , आम्ही त्यापेक्षा अधिक काम त्याच्या निम्म्या वेळेत करण्याचे उद्दिष्ट ठेवले आहे .

मित्रानो

याचप्रमाणे आणखी एक उदाहरण CNG स्टेशनचे आहे. आपल्या देशात पहिले CNG स्टेशन 1992 च्या आसपास सुरु झाले होते. 2014 पर्यंत 22 वर्षात आपल्या देशात CNG स्टेशनांची संख्या 900 पेक्षा जास्त नव्हती. मात्र गेल्या 6 वर्षात सुमारे 1500 नवीन CNG स्टेशन सुरु झाली आहेत. आता देशभरात CNG स्टेशनांची संख्या 10 हजारांपर्यंत घेऊन जायचे सरकारचे लक्ष्य आहे. आता ही जी पाइपलाइन टाकण्यात आली आहे ती देखील केरळ आणि कर्नाटकच्या अनेक शहरांमध्ये 700 CNG स्टेशन उघडण्यात मदत करेल.

मित्रानो

आणखी एक मजेदार आकडेवारी आहे PNGजोडण्यांची, स्वयंपाकघरात पाईपद्वारे जो गॅस पोहचवला जातो त्याची. वर्ष 2014 पर्यंत आपल्या देशात केवळ 25 लाख PNG जोडण्या होत्या. आज देशात 72 लाखांहून अधिक घरांमधील स्वयंपाकघरात पाईपद्वारे गॅस पोहचत आहे. कोच्ची-मंगळुरु पाइपलाइनमुळे आणखी 21 लाख लोकांना PNG सुविधेचा लाभ मिळू शकेल. बंधू आणि भगिनींनो, प्रदीर्घ काळ भारतात LPG जोडण्यांची स्थिती काय होती हे आपणा सर्वांना माहित आहे. 2014 पर्यंत देशभरात 14 कोटी LPG जोडण्या होत्या, तर गेल्या 6 वर्षात तेवढ्याच नवीन जोडण्या देण्यात आल्या आहेत. उज्वला योजनेच्या माध्यमातून देशातील 8 कोटींहून अधिक गरीब कुटुंबाच्या घरी स्वयंपाकाचा गॅस तर पोचलाच आहे त्याचबरोबर देशभरात LPG शी संबंधित पायाभूत सुविधा देखील मजबूत झाल्या आहेत. हे एक मोठे कारण आहे की कोरोना काळात देशात स्वयंपाकाच्या गॅसची टंचाई कधीही जाणवली नाही. या कठीण काळात गरीबांपर्यंत सुमारे 12 कोटी मोफत सिलेंडर उपलब्ध करू शकलो.

मित्रानो,

सरकारच्या या प्रयत्नांचा, एवढ्या वेगाने केल्या जात असलेल्या कामांचा आणखी एक प्रभाव पडला आहे. त्याची चर्चा एवढी होत नाही. आठवा, आपल्याकडे केरोसीनसाठी किती लांब रांगा लागायच्या. राज्य सरकारे, केंद्र सरकारला केरोसिनचा कोटा वाढवण्याबाबत पत्र लिहीत असत. केरोसिन पुरवण्यावरून केन्द्र आणि राज्यांमध्ये कायम तणाव असायचा. आज जेव्हा स्वयंपाकासाठी गॅस सहजपणे मिळत आहे, स्वयंपाकघरापर्यंत गॅस सहजपणे पोहचत आहे , त्यामुळे केरोसीनची टंचाई देखील कमी झाली आहे . आज देशातील अनेक राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेशांनी स्वतःला केरोसीन मुक्त घोषित केले आहे .

मित्रानो,

आमच्या सरकारचा ऊर्जा नियोजनासाठी एकात्मिक दृष्टिकोनावर विश्वास आहे. आमचा उर्जा कार्यक्रम सर्वसमावेशक आहे. 2014 पासून आम्ही तेल आणि वायू क्षेत्रात विविध सुधारणा आणल्या आहेत. या सुधारणांमध्ये शोध आणि उत्पादन, नैसर्गिक वायू, विपणन आणि वितरण यांचा समावेश आहे. 'एक राष्ट्र एक गॅस ग्रिड' साध्य करण्याची आमची योजना आहे. आम्हाला वायू -आधारित अर्थव्यवस्थेकडे वळायचे आहे. नैसर्गिक वायूच्या वापराचे अनेक पर्यावरणीय फायदे आहेत. भारताच्या एकूण उर्जा साठ्यात नैसर्गिक वायूचा वाटा 6 टक्क्यांवरून 15 टक्क्यांपर्यंत वाढवण्यासाठी सरकार धोरणात्मक पावले उचलत आहे. या दशकातच तेल आणि वायू क्षेत्रात कोट्यवधी रुपयांची गुंतवणूक होईल. गेलच्या या कोची-मंगळुरू गॅस पाइपलाइनचे लोकार्पण एक राष्ट्र एक गॅस ग्रिडच्या दिशेने आपल्या प्रवासाचा एक भाग आहे. चांगल्या भविष्यासाठी स्वच्छ उर्जा महत्वाची असते. ही पाइपलाइन स्वच्छ उर्जा पुरवठा सुधारण्यास मदत करेल. आमचे सरकार इतर क्षेत्रातही अनेक प्रयत्न करत आहे. स्वच्छ भारत चळवळ , एलईडी बल्ब किंवा इलेक्ट्रिक मोबिलिटी वाढविण्याचे प्रयत्न ही उदाहरण घ्या

मित्रानो,

देशाला भविष्यातील गरजा, भविष्यातील ऊर्जा विषयक गरजांसाठी आतापासूनच तयार करणे हा आज प्रयत्न आहे . म्हणूनच एकीकडे देशात नैसर्गिक वायूवर भर दिला जात आहे तर दुसरीकडे देश आपल्या ऊर्जा संशाधनात वैविध्य आणत आहे. आता अलिकडेच गुजरातमध्ये जगातील सर्वात मोठ्या नवीकरणीय ऊर्जेच्या प्रकल्पाचे काम सुरु झाले आहे / त्याचप्रमाणे देशात आज जैव इंधनावर खूप मोठ्या प्रमाणात काम सुरु आहे. ऊस असो किंवा अन्य कृषी उत्पादने, त्यापासून इथेनॉल निर्मितीवर गांभीर्याने काम सुरु आहे. पुढील10 वर्षात पेट्रोलमध्ये इथेनॉलचे मिश्रण 20 टक्क्यांपर्यंत नेण्याचे उद्दिष्ट आहे. एवढेच नाही, इलेक्ट्रिक मोबिलिटीशी संबंधित क्षेत्र, त्याच्याशी संबंधित पायाभूत विकासाला देखील खूप प्रोत्साहन दिले जात आहे. प्रत्येक देशवासियाला पुरेशा प्रमाणात स्वस्त प्रदूषणरहित ईंधन , वीज मिळावी यासाठी आमचे सरकार पूर्ण वचनबद्धतेने काम करत आहे.

बंधू आणि भगिनीनो,

देशाचा समतोल आणि गतिमान विकासाचा दृष्टिकोन आपल्या किनारपट्टी क्षेत्राच्या विकासाबाबत देखील स्पष्टपणे दिसत आहे. केरळ असो, कर्नाटक असो, दक्षिण भारताच्या प्रत्येक राज्यात जी समुद्रालगत आहेत तिथे नील अर्थव्यवस्थेसाठी एका सर्वसमावेशक योजनेवर काम सुरु आहे. नील अर्थव्यवस्था आत्मनिर्भर भारताचा एक खूप मोठा स्रोत बनणार आहे. आपली बंदरे , किनारपट्टी मार्ग यांना दुसऱ्या माध्यमांशी जोडले जात आहे. मल्टीमॉडल कनेक्टिविटीवर आमचा विशेष भर आहे. आमचा किनारपट्टी प्रदेश जीवन सुलभतेचे देखील मॉडेल बनत आहे.व्यवसाय सुलभता उत्तम असावी या उद्दिष्टाच्या दिशेने काम केले जात आहे.

बंधू आणि भगिनीनो,

सागरी किनाऱ्यावर राहत असलेल्या बहुसंख्य लोकसंख्येत आपले शेतकरी, मच्छिमार बांधव यांची संख्या अधिक आहे. हे सर्व सहकारी सागरी संसाधनांवर केवळ निर्भर नाहीत तर त्याचे खूप मोठे संरक्षक देखील आहेत. म्हणूनच पूर्ण किनारपट्टी परिसंस्थेची सुरक्षा आणि समृद्धी खूप आवश्यक आहे. मागील वर्षांमध्ये यासाठी अनेक सार्थक पावले उचलण्यात आली आहेत. मच्छिमारांना खोल समुद्रात मासेमारीसाठी आवश्यक मदत असेल, मत्स्योद्योगाचा वेगळा विभाग बनवणे असेल, मत्स्य व्यापाराशी संबंधित मित्रांना स्वस्तात कर्ज मिळण्यासाठी किसान क्रेडिट कार्ड पुरवणे असेल, यामुळे सामान्य मच्छिमार मित्रांना देखील लाभ मिळत आहे. काही महिन्यांपूर्वी देशात 20 हज़ार कोटी रुपयांची मत्स्य संपदा योजना सुरु करण्यात आली. याचा थेट लाभ केरळ आणि कर्नाटकच्या लाखो मच्छिमारांना होणार आहे. आज माशांशी संबंधित निर्यातीत आपण वेगाने पुढे जात आहोतच. मात्र भारताला एक दर्जेदार प्रक्रियायुक्त सीफूड केंद्र बनवण्यासाठी देखील आवश्यक पावले उचलली जात आहेत. जगभरात शेवाळ्यांची मागणी वाढत आहे, ती पूर्ण करण्यात भारत महत्वपूर्ण भूमिका पार पाडू शकतो. शेवाळाच्या शेतीसाठी शेतकऱ्यांना जेवढे प्रोत्साहन मिळेल तेवढ्या वेगाने या क्षेत्रात आपण पुढे जाऊ.

आपण एकजुट होऊन, संकल्पित भावनेने काम केले तर आपण प्रत्येक राष्ट्रीय लक्ष्य जलद गतीने साध्य करू शकतो. पुन्हा एकदा कोच्चि-मंगळुरु गॅस पाईपलाइनसाठी केरळ आणि कर्नाटकच्या सर्व नागरिक बंधू -भगिनींचे, या कामाशी संबंधित सर्व मान्यवरांचे खूप खूप अभिनंदन करतो, खूप-खूप शुभेच्छा देतो.

धन्यवाद !

 

Explore More
अयोध्येत श्री राम जन्मभूमी मंदिर ध्वजारोहण उत्सवात पंतप्रधानांनी केलेले भाषण

लोकप्रिय भाषण

अयोध्येत श्री राम जन्मभूमी मंदिर ध्वजारोहण उत्सवात पंतप्रधानांनी केलेले भाषण
Indian public relations industry pegged to reach ₹4,500 cr by 2030: Report

Media Coverage

Indian public relations industry pegged to reach ₹4,500 cr by 2030: Report
NM on the go

Nm on the go

Always be the first to hear from the PM. Get the App Now!
...
Prime Minister’s visit to Indonesia, Australia and New Zealand
July 03, 2026

At the invitation of the President of the Republic of Indonesia, H.E. Mr. Prabowo Subianto, Prime Minister Shri Narendra Modi will pay a visit to Indonesia from 6-8 July, 2026. This will be Prime Minister’s fourth visit to Indonesia and his first bilateral visit since the elevation of India-Indonesia ties to the level of Comprehensive Strategic Partnership in May 2018. During the visit, Prime Minister will hold bilateral discussions with President Prabowo and review the progress made in the partnership. In Jakarta, Prime Minister will address a large gathering of the Indian Diaspora. India and Indonesia share historical and warm people-to-people ties. In keeping with these special bonds, Prime Minister will visit the Prambanan Temple complex at Yogyakarta, a prominent UNESCO world heritage site in Indonesia.

From Indonesia, at the invitation of the Prime Minister of Australia, the Honourable Anthony Albanese MP, Prime Minister will travel to Melbourne from 8-10 July, 2026. In Melbourne, Prime Minister will hold bilateral discussions with Prime Minister Albanese. He will also call on the Governor General of Australia, the Honourable Ms Sam Mostyn AC. During his visit, Prime Minister will also participate in the India-Australia CEOs Forum, where he will address a gathering of top business leaders from both countries. Prime Minister will also address a large gathering of the Indian Diaspora, who constitute a strong pillar of the India-Australia relationship.

From Melbourne, at the invitation of the Prime Minister of New Zealand, Rt Honourable Christopher Luxon, Prime Minister will travel to Auckland for a state visit from 10-11 July, 2026. This will be the first state visit of an Indian Prime Minister to New Zealand in four decades. In Auckland, Prime Minister will hold bilateral discussions with Prime Minister Luxon and review the entire gamut of the bilateral relationship, which has seen significant progress in the last two years, especially in the areas of trade and commerce and defence. While in Auckland, Prime Minister will also interact with prominent business and sports personalities. In a reflection of the strong people-to-people ties that exist between India and New Zealand, Prime Minister will address a large gathering of the Indian Diaspora during the visit.