संपूर्ण पात्र लोकसंख्येला कोरोना प्रतिबंधक लसीची किमान एक मात्रा देणारे हिमाचल प्रदेश ठरले भारतातील पहिले राज्य
जगातील सर्वात मोठ्या आणि वेगवान लसीकरण मोहीमेला देशातील ग्रामीण भाग सबळ करीत आहे हे हिमाचलने केले सिद्ध : पंतप्रधान
नवी ड्रोन नियमावली आरोग्य आणि कृषी यासारख्या अनेक क्षेत्रांसाठी सहाय्यकारक ठरेल : पंतप्रधान
महिला स्वयंसहायता गटांसाठीचा आगामी विशेष ऑनलाइन प्लॅटफॉर्म आपल्या भगिनींना त्यांच्या उत्पादनांची देशात आणि परदेशात विक्रीसाठी मदत करेल : पंतप्रधान
हिमाचलची भूमी रसायनांपासून मुक्त करत 'अमृत काळात' हिमाचलला पुन्‍हा सेंद्रिय शेतीकडे वळविण्याचे हिमाचलच्या शेतकऱ्यांना आणि बागायतदारांना पंतप्रधानांचे आवाहन

हिमाचल प्रदेशाने आज एका प्रधानसेवकाच्या नात्यानेच नाही तर, परिवारातल्या एका सदस्याच्या नात्यानेही, मला अभिमानाच्या क्षणाची संधी दिली आहे. छोट्या-छोट्या सुविधांसाठी संघर्ष करणारा हिमाचलही मी पाहिला आहे आणि आज विकासाची गाथा लिहीत असलेला हिमाचलही पाहत आहे. हे सगळं देवी देवतांच्या  आशीर्वादाने, हिमाचल सरकारच्या कार्यकौशल्याने आणि हिमाचलच्या जनतेच्या   जागरूकतेमुळे शक्य होऊ शकलं आहे. मी पुन्हा  एकदा, ज्या प्रत्येकाशी  संवाद साधण्याची संधी मिळाली आणि ज्या प्रकारे सगळ्यांनी आपलं म्हणणं सांगितलं त्यांचे आभार व्‍यक्‍त करतो.  मी संपूर्ण संघाचे आभार व्‍यक्‍त करतो. हिमाचलने एका संघाच्या रूपात काम करण्याची अद्भुत सिद्धि प्राप्‍त केली आहे. माझ्याकडून आपल्या सगळ्यांना खूप खूप शुभेच्छा !!

हिमाचल प्रदेशचे राज्यपाल श्रीमान राजेंद्र आर्लेकरजी, ऊर्जावान आणि लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्रीमान जयराम ठाकुरजी, संसदेतले आमचे सहकारी आणि भारतीय जनता पार्टीचे राष्ट्रीय अध्यक्ष, हिमाचलचेच सूपुत्र, श्री जगत प्रकाश नड्डाजी, केंद्रीय मंत्रिमंडळातले माझे सहकारी श्री अनुराग ठाकुरजी, संसदेतले  आमचे सहकारी आणि हिमाचल भाजपा अध्यक्ष श्रीमान सुरेश कश्यपजी, अन्य सर्व मंत्रीगण, खासदार आणि आमदार, पंचायतमधील लोकप्रतिधी तसेच हिमाचलच्या माझ्या प्रिय बंधू आणि भगीनींनो !

100 वर्षातली सर्वात मोठी  महामारी, 100 वर्षात असे दिवस कधी पाहिले नसतील जेव्हा विरुद्ध लढाईत हिमाचल प्रदेश, विजेता होऊन पुढे आला असेल. हिमाचल भारतातील पहिलं राज्य बनलं आहे, ज्याने आपल्या सर्व पात्र लोकसंख्येला कोरोना प्रतिबंधक लसीची किमान एक मात्रा दिली आहे. इतकंच नाही तर जवळपास एक तृतीयांश लोकसंख्येला दुसरी मात्राही हिमाचलने दिली आहे. 

मित्रांनो,

हिमाचलच्या लोकांच्या या यशानं देशाचा आत्मविश्वासही वाढवला आहे आणि आत्मनिर्भर होणं  किती गरजेचं आहे, याचीही आठवण करून दिली आहे. सगळ्यांना लस, मोफत लस.. 130 कोटी भारतीयांच्या याच  आत्मविश्वास आणि लसीबाबत आत्मनिर्भरतेचंच हे फळ आहे.  भारत आज एका दिवसात सव्वा कोटी लसीच्या मात्रा देत विक्रम रचत आहे.  भारत आज एका दिवसात लसीच्या जितक्या मात्रा देत आहे त्या अनेक देशांच्या संपूर्ण लोकसंख्येपेक्षाही जास्त आहेत. भारताच्या लसीकरण अभियानाचं यश, प्रत्येक भारतीयाच्या परिश्रम आणि पराक्रमाच्या पराकाष्ठेचं फळ आहे. ज्या 'सबका प्रयास' बाबत मी  75व्या स्वातंत्र्य दिनी म्हटलं होतं, लाल किल्ल्यावरुन सांगितलं होतं. हे त्याचंच प्रतिबिंब आहे. हिमाचल नंतर सिक्किम आणि दादरा नगर हवेलीने शंभर टक्के पहिल्या मात्रेचा टप्पा पार केला आहे.  अनेक राज्यं याच्या खूपच जवळ पोहचली आहेत. पहिली मात्रा घेतली आहे त्यांनी आता दुसरीही घ्यावी यासाठी आता आपल्याला मिळून प्रयत्न करायचे आहेत.

बंधू आणि भगिनींनो,

आत्मविश्वासाचं हेच औषध हिमाचल प्रदेशच्या सर्वात वेगवान  लसीकरण अभियानाचं मूळ आहे.  हिमाचलने स्वतःच्या क्षमतेवर विश्वास ठेवला, आपल्या आरोग्य कर्मचारी आणि भारताच्या वैज्ञानिकांवर विश्वास ठेवला. हे यश, सर्व आरोग्य कर्मचारी, आशा कार्यकर्ता, आंगणवाडी कार्यकर्ता, शिक्षक आणि तमाम सहकाऱ्यांच्या बुलंद मनोबलाचंच फळ आहे. आरोग्‍य क्षेत्रा संबंधितांनी अपार मेहनत केली आहे. डॉक्‍टर असोत, निमवैद्यकीय कर्मचारी, इतर सहाय्यक असोत सर्वांनीच खूप मेहनत केली. यात आपल्या मोठ्या प्रमाणावर आपल्या भगिनींची विशेष भूमिका राहिली आहे. आता थोड्या वेळापूर्वीच फिल्डवर काम करणाऱ्या आपल्या तमाम मित्रांनी त्यांना कशाप्रकारे आव्हानांचा सामना करावा लागला हे विस्तारानं सांगितलं. हिमाचलमधे लसीकरणाला बाधा ठरणाऱ्या अनेक अडचणी होत्या. डोंगराळ भाग असल्याने,  लसवाहतुकीची समस्या होती. कोरोनाच्या लसीची साठवणूक आणि वाहतुक आणखीच अवघड काम. परंतु जयरामजींच्या सरकारनं ज्या प्रकारच्या व्यवस्था विकसित केल्या, ज्या प्रकारे परिस्थिती सावरली ते खरच प्रशंसनीय आहे. यामुळेच लसी वाया न घालवता हिमाचलने केलेलं सर्वात वेगवान लसीकरण, ही  खूप मोठी बाब आहे.  

मित्रांनो,

कठिण भौगोलिक परिस्थितीसह  जनसंवाद आणि जनभागीदारीही, लसीकरणाच्या यशाचा खूप मोठा पैलू आहे. हिमाचलमधे तर पर्वतांच्या भोवताली बोलीभाषाही पूर्णपणे बदलतात. बहुतांश भाग  ग्रामीण आहे. जिथे जिव्हाळा, श्रद्धा  हा इथल्या  जीवनाचा अविभाज्य भाग आहे.  जगण्यात देवी-देवतांची भावनात्मक उपस्थिती आहे.  थोड्या वेळापूर्वी  कुल्लू जिल्ह्याच्या मलाणा गावातली घटलेली गोष्ट आपल्या बहिणीनं सांगितली. मलाणानं लोकशाहीला दिशा देण्यात, ऊर्जा देण्यात नेहमीच महत्वाची  भूमिका वठवली आहे. तिथल्या पथकानं विशेष शिबिर भरवलं. तार-स्पॅनच्या साहाय्यानं लसीच्या मात्रा पोहचवल्या. तिथल्या  देवसमाजासंबंधित महत्वपूर्ण व्यक्तिंना विश्वासात घेतलं. जन-भागीदारी आणि जनसंवादाची अशी रणनीती शिमलाच्या  डोडरा क्वार, कांगडाच्या छोठा-मोठा भंगाल, किन्नौर, लाहौल-स्पीती आणि पांगी-भरमौर यासारख्या प्रत्येक  दुर्गम क्षेत्रातही  कामाला आली.

मित्रांनो,

मला आनंद आहे कि लाहौल स्पीती सारखा दुर्गम जिल्हा हिमाचल मधेही शंभर टक्के पहिली मात्रा देण्यात अग्रणी राहीला आहे. अटल बोगदा बनण्याआधी देशाच्या इतर भागापासून महिनोंमहिने संपर्क तुटणारा हा भाग आहे.श्रद्धा , शिक्षण आणि विज्ञान मिळून कसं जीवन बदलू शकतात हे, हिमाचलने पुन्हा पुन्हा सिद्ध करून दाखवलं आहे. हिमाचल वासियांनी कोणत्याही अफवा, कोणत्याही प्रकारचा अपप्रचार याला थारा दिला नाही. देशातला ग्रामीण समाज कशाप्रकारे जगातील सर्वात मोठ्या आणि सगळ्यात वेगवान लसीकरण  अभियानाला सशक्त करत आहे याचं हिमाचल प्रमाण आहे.

मित्रांनो,

तरुणांसाठी मोठ्या प्रमाणावर रोजगाराचं माध्यम असलेल्या हिमाचलच्या पर्यटन उद्योगालाही वेगवान लसीकरणाचा लाभ होईल. परंतु लक्षात ठेवा लसीकरणासोबतच मास्क आणि सुरक्षित अंतरांचा मंत्र आपण विसरता कामा नये. आपण तर हिमाचलचे लोक आहोत. आपल्याला माहित आहे हिमवर्षाव बंद झाल्यावर बाहेर पडतो तेव्हा चालताना सावधपणे पावलं टाकतो. आपल्याला माहित आहे ना, हिमवर्षाव बंद झाल्यावरही आपण सांभाळूनच चालतो. पावसानंतरही बघितलं असेल, पाऊस थांबला, छत्री बंद केली, परंतु पावलं सांभाळूनच टाकतो. तसेच या कोरोना महामारीनंतरही ज्याची त्याने  काळजी घ्यायची आहे, स्वतःला  सांभाळायचंच आहे. कोरोना काळात  हिमाचल प्रदेश, अनेक तरुणांसाठी  वर्क फ्रॉम होम, वर्क फ्रॉम एनीवेयर, याचं आवडतं ठिकाण बनलं. उत्तम सुविधा, शहरातील उत्तम इंटरनेट सुविधेचा  हिमाचलला खूप लाभ होत आहे.

बंधू आणि भगिनींनो,

संपर्कव्यवस्थेमुळे जीवन आणि आजीविकेवर किती सकारात्मक प्रभाव पडतो, हे या कोरोना काळातही हिमाचल प्रदेशने अनुभवलं आहे.  कनेक्टिविटी मग ती रस्त्यांच्या माध्यमातून असो, रेल्वे, विमानमार्गे किंवा मग  इंटरनेटची असो आज देशाची ही सर्वात मोठी प्राथमिकता आहे. प्रधानमंत्री ग्रामीण रस्ते योजने अंतर्गत आज 8-10 घरं असलेल्या वाड्यावस्त्याही रस्त्यांनी जोडल्या जात आहेत. हिमाचलच्या राष्ट्रीय महामार्गांचं रुंदीकरण होत आहेत. सशक्त होत असलेल्या या जोडणीचा, कनेक्टिविटीचा थेट लाभ पर्यटनालाही होत आहे. फळं-भाज्या यांचं उत्पादन घेणाऱ्या शेतकरी बागायतदारांनाही होत आहे.  गावागावांत इंटरनेट पोहचल्यानं हिमाचल मधले युवा प्रतिभावंत, तिथली संस्कृती, पर्यटन याच्या शक्यता देश-विदेशापर्यंत पोहचवू शकत आहेत

बंधू आणि भगिनींनो,

आधुनिक तंत्रज्ञानाचा, डिजिटल तंत्रज्ञानाचा हा लाभ हिमाचलला येणाऱ्या काळात आणखी अधिक होणार आहे. विशेषतः शिक्षण आणि आरोग्य क्षेत्रात खूप मोठे बदल होऊ होऊ घातले आहेत. यामुळे दुर्गम भागातील शाळा आणि आरोग्य केंद्रही मोठी रुग्णालयं, मोठ्या शाळा, डॉक्टर आणि शिक्षकांशी आभासी माध्यमातून जोडली जाऊ शकतात. देशानं नुकताच आणखी एक निर्णय घेतला आहे. विशेष करून मला तो हिमाचलच्या लोकांना सांगायचा आहे. ड्रोन तंत्रज्ञांना संबंधित नियमांमध्ये झालेला हा बदल आहे. आता याचे नियम खूपच सोपे केले आहेत. यामुळे हिमाचलमध्ये आरोग्यापासून कृषी सारख्या अनेक क्षेत्रात नवीन संधी निर्माण होतील. ड्रोन आता औषध घरी पोचण्याच्याच्याही कामी येईल. बागकामात उपयोगी येऊ शकतं. याचा उपयोग जमीनीच्या सर्वेक्षणात केलाच जातोय. 

ड्रोन तंत्रज्ञानांचा योग्य उपयोग, आपल्या डोंगराळ भागातील लोकांचं संपूर्ण जीवनच बदलू शकतो असं मला वाटतं. जंगलांची सुरक्षा आणि संरक्षणासाठीही  हिमाचलमधे  ड्रोन तंत्रज्ञानांचा खूप उपयोग होऊ शकतो. आधुनिक तंत्रज्ञानाचा जास्तीत जास्त उपयोग सरकारी सेवेत व्हावा हा  केंद्र सरकारचा निरंतर प्रयत्न आहे. 

बंधू आणि भगिनींनो,

हिमाचल आज वेगान विकास पथावर अग्रेसर झाला आहे. परंतु नैसर्गिक आपत्तीही आज हिमाचलसाठी मोठं आव्हान ठरत आहे. गेल्या काही काळात  अनेक दुर्भाग्यपूर्ण घटनांमधे आपण अनेक सहकारी, मित्र गमावले आहेत. या पार्श्वभूमीवर आपल्याला शास्त्रीय उपायांकडे वेगाने पुढे सरसावावं लागणार आहे. दरड कोसळण्याची आधीच सूचना देणाऱ्या यंत्रणेसंबंधित संशोधनाला प्रोत्साहन द्यावं लागेल. इतकच नाही तर डोंगराळ भागातील गरजा ओळखून बांधकाम क्षेत्रातही नवीन शोधांसाठी तरुणांना प्रोत्साहित करत राहायला हवं.  

मित्रांनो,

गावं आणि समुदायाला जोडण्याचे किती सार्थक परिणाम मिळू शकतात याचं मोठं  उदाहरण जल जीवन मिशन आहे. कधी काळी निव्वळ अशक्य वाटणाऱ्या हिमाचलच्या भागातही आज नळाद्वारे पाणी उपलब्ध झालं आहे. याच दृष्टिकोण वन संपदेबाबतही स्विकारला जाऊ शकतो. यात, गावातील आपल्या बहिणींचे बचतगट आहेत, त्यांची भागीदारी वाढवली जाऊ शकते. विशेषकरुन जड़ी-बूटी, सलाद, भाज्या याबाबत हिमाचलच्या  जंगलात खूप संधी आहे. याची मागणी सतत वाढतच आहे. आपल्या कष्टाळू बहिणी ही संपदा शास्त्रीय पद्धतीने अनेक पटीनं वाढवू शकतात. आता तर  ई-कॉमर्सच्या नव्या माध्यमातून आपल्या बहिणींना नव्या पद्धतीही उपलब्ध होत आहेत. या 15 ऑगस्टला मी लाल किल्ल्यावरुन सांगितलं देखील आहे, कि केंद्र सरकार आता बहिणींच्या बचतगटांसाठी  विशेष ऑनलाइन व्यासपीठ तयार करणार आहे.

सफरचंद, संत्री, किन्नु, अळंबी, टोमॅटो, यासारखी अनेक उत्पादनं हिमाचलच्या बहिणी देशाच्या कानाकोपऱ्यात पोहचवू शकतील. केंद्र सरकारने 1 लाख कोटी रुपयांचा एक विशेष कृषी पायाभूत सुविधा निधीही उभारला आहे. बहिणींचे बचतगट असोत, शेतकरी उत्पादक संघ असोत, ते या निधीच्या मदतीनं आपल्या गावाच्या जवळच शीतगृह किंवा अन्न प्रक्रीया उद्योग उभारु शकतील. यामुळे त्यांना आपल्या फळं भाजीपाल्याच्या साठवणुकी दुसऱ्यावर अवलंबून राहावं लागणार नाही. हिमाचलचे आपले कष्टाळू शेतकरी बागायतदार याचा अधिकाधिक लाभ घेऊ शकतील याचा मला पूर्ण विश्वास आहे.

मित्रांनो,

स्वातंत्र्याच्या अमृतकाळात  हिमाचलच्या शेतकरी आणि बागायतदारांना मला आणखी एक आग्रह करायचा आहे. येणाऱ्या 25 वर्षात हिमाचलमधली शेती आपण पुन्हा सेंद्रीय बनवण्यासाठी प्रयत्न करु शकतो का? आपल्याला हळूहळू आपली माती रसायनमुक्त करायची आहे. आपल्याला अशा भविष्याच्या दिशेने पुढे जायचं आहे, जिथे माती आणि आपल्या मुलंमुलीचं आरोग्य उत्तम राहिल. मला हिमाचलच्या सामर्थ्यावर विश्वास आहे. हिमाचलच्या युवाशक्तिवर विश्वास आहे. ज्याप्रकारे सरहद्दीच्या सुरक्षेसाठी हिमाचलचे तरुण पुढे असतात, त्याचप्रकारे मातीच्या सुरक्षेसाठीही आपल्या हिमाचलचं प्रत्येक गाव, प्रत्येक शेतकरी अग्रणी भूमिका वठवेल. हिमाचल, असाध्य ते साध्य करण्याची आपली ओळख  सशक्त करत राहो, याच कामनेसह पुन्हा एकदा आपल्या सगळ्यांचे खूप अभिनंदन. संपूर्ण लसीकरणाचे लक्ष्यही देशात सर्वात आधी हिमाचलने पूर्ण करावं यासाठी शुभेच्छा. सर्व देशवासीयांनी कोरोना पासून सतर्क राहावं असा आग्रह मी आज पुन्हा एकदा करतो. आतापर्यंत जवळपास  70 कोटी लसीच्या मात्रा देण्यात आल्या आहेत. यामागे देशभरातील  डॉक्टर, परिचारीका, अंगणवाडी- आशा भगिनी, स्थानिक प्रशासन, लस उत्पादक कंपन्या आणि भारतातील शास्त्रज्ञांची खूप मोठी तपस्या आहे. लसीकरण वेगाने होत आहे. पण आपल्याला  कोणत्याही प्रकारच्या उदासीनता आणि निष्काळजीपणा पासून दूर राहायचं आहे. मी पहिल्या दिवसापासून एकच मंत्र सांगतोय  'दवाई भी कड़ाई भी'.  हा मंत्र आपण विसरता कामा नये. पुन्हा एकदा हिमाचलच्या लोकांना  अनेक – अनेक शुभेच्छा। खूप खूप धन्यवाद !

Explore More
अयोध्येत श्री राम जन्मभूमी मंदिर ध्वजारोहण उत्सवात पंतप्रधानांनी केलेले भाषण

लोकप्रिय भाषण

अयोध्येत श्री राम जन्मभूमी मंदिर ध्वजारोहण उत्सवात पंतप्रधानांनी केलेले भाषण
India records highest-ever startup surge with 55,200 recognised in FY26

Media Coverage

India records highest-ever startup surge with 55,200 recognised in FY26
NM on the go

Nm on the go

Always be the first to hear from the PM. Get the App Now!
...
Cabinet approves two railway projects in Uttar Pradesh and Andhra Pradesh worth Rs 24,815 crore
April 18, 2026

The Cabinet Committee on Economic Affairs, chaired by the Prime Minister Shri Narendra Modi, today has approved 02 (Two) projects of Ministry of Railways with total cost of Rs. 24,815 crore (approx.). These projects include:

Name of Project

Route Length (in km)

Track Length (in km)

Completion Cost (Rs. in Cr.)

Ghaziabad – Sitapur 3rd and 4th Line

403

859

14,926

Rajahmundry (Nidadavolu) – Visakhapatnam (Duvvada) 3rd and 4th Line

 

198

 

458

 

9,889

Total

601

1,317

24,815

The increased line capacity will significantly enhance mobility, resulting in improved operational efficiency and service reliability for Indian Railways. These multi-tracking proposals are poised to streamline operations and alleviate congestion. The projects are in line with the Prime Minister Shri Narendra Modiji’s Vision of a New India which will make people of the region “Atmanirbhar” by way of comprehensive development in the area which will enhance their employment/ self-employment opportunities.

The projects are planned on PM-Gati Shakti National Master Plan with focus on enhancing multi-modal connectivity & logistic efficiency through integrated planning and stakeholder consultations. These projects will provide seamless connectivity for movement of people, goods, and services.

The 02 (Two) projects covering 15 Districts across the states of Uttar Pradesh and Andhra Pradesh will increase the existing network of Indian Railways by about 601 Kms.

The proposed capacity enhancement will improve rail connectivity to several prominent tourist destinations across the country, including Dudheshwarnath Temple, Garhmukteshwar Ganga Ghat, Dargah Shah Wilayat Jama Masjid (Amroha), Naimisharanya (Sitapur), Annavaram, Antarvedi, Draksharamam, etc.

The proposed projects are essential routes for transportation of commodities such as coal, foodgrains, cement, POL, iron and steel, container, fertilizers, sugar, chemical salts, limestone, etc. The Railways being environment friendly and energy efficient mode of transportation, will help both in achieving climate goals and minimizing logistics cost of the country lowering CO2 emissions (180.31Crore Kg) which is equivalent to plantation of 7.33 Crore trees.

Ghaziabad – Sitapur 3rd and 4th Line (403 Km)

  • Ghaziabad – Sitapur is an existing double line section forming a key part of Delhi- Guwahati High Density Network (HDN 4).
  • The project is crucial for improving connectivity between the Northern and Eastern region of the country.
  • The existing line capacity utilization of the section is up to 168% and is projected to be up to 207% in case the project is not taken up.
  • Transverses through Ghaziabad, Hapur, Amroha, Moradabad, Rampur, Bareilly, Sahjahanpur, Lakhimpur Kheri and Sitapur districts of Uttar Pradesh.
  • The project route passes through major industrial centres - Ghaziabad (machinery, electronics, pharmaceuticals), Moradabad (brassware and handicrafts), Bareilly (furniture, textiles, engineering), Shahjahanpur (carpets and cement-related industries), and Roza (thermal power plant).
  • For seamless transportation, the project alignment is planned to bypass congested stations of Hapur, Simbhaoli, Moradabad, Rampur, Bareilly, Shahjahanpur, and Sitapur and accordingly, six new stations are proposed on the bypassing sections.
  • Key tourist/religious places along/near to the project section are Dudheshwarnath Temple, Garhmukteshwar Ganga Ghat, Dargah Shah Wilayat Jama Masjid (Amroha), and Naimisharanya (Sitapur) among others.
  • Anticipated additional freight traffic of 35.72 MTPA consisting of Coal, Foodgrains, Chemical Manures, Finished Steel, etc.
  • Estimated Cost: Rs.14,926 crore (approx.)
  • Employment generation: 274 lakh human-days.
  • CO2 emissions saved: About 128.77 crore Kg CO2 equivalent to 5.15 Cr trees.

  • Logistic cost saving: Rs. 2,877.46 crore every year vis-a vis road transportation.

Ghaziabad – Sitapur 3rd and 4th Line (403 Km)

Rajahmundry (Nidadavolu) – Visakhapatnam (Duvvada) 3rd and 4th Line (198 Km)

  • Rajahmundry (Nidadavolu) – Visakhapatnam (Duvvada) section forms part of the Howrah – Chennai High Density Network (HDN).
  • The proposed project is part of quadrupling initiative of Howrah – Chennai High Density Network (HDN) route.
  • The project traverses through East Godavari, Konaseema, Kakinada, Anakapalle and Vishakapatnam districts of Andhra Pradesh.
  • Visakhapatnam is identified as an Aspirational District in the Aspirational Districts Programme.
  • It provides connectivity to major ports along the East Coast such as Visakhapatnam, Gangavaram, Machilipatnam and Kakinada.
  • The project route runs along the eastern coastline and is among the busiest, predominantly freight-oriented sections of the East Coast Rail Corridor.
  • The line capacity utilization of the section has already reached up to 130%, leading to frequent congestion and operational delays. The line capacity is expected to increase further due to proposed expansion of ports and industries in the region.
  • Project section includes 4.3 km rail bridge over Godavari River, 2.67 km viaduct, 3 bypasses and the new alignment is around 8 km shorter than the existing route, improving connectivity and operational efficiency.
  • The proposed section will also boost tourism by improving access to key destinations such as Annavaram, Antarvedi and Draksharamam etc.
  • Anticipated additional freight traffic of 29.04 MTPA consisting of Coal, Cement, Chemical Manures, Iron and Steel, Foodgrains, Containers, Bauxite, Gypsum, Limestone, etc.
  • Estimated Cost: Rs.9,889 crore (approx.)
  • Employment generation: 135 lakh human-days.
  • CO2 emissions saved: About 51.49 crore Kg CO2 equivalent to 2.06 Cr trees.

  • Logistic cost saving: Rs. 1,150.56 crore every year vis-a vis road transportation.

 

आर्थिक सशक्तिकरण:

Aspirational districts - Visakhapatnam district will get improved connectivity

Additional economic opportunities in the region through tourism & industries.

Better healthcare and education for the citizens due to enhanced rail connectivity.


Rajahmundry (Nidadavolu) – Visakhapatnam (Duvvada) 3rd and 4th Line (198 Km)

Prime Minister’s focus on railways:

  • Record budget allocation of Rs. 2,65,000 crore for FY 26-27.
  • Manufacturing more than 1600 locomotives- surpassed US and Europe in manufacturing of locomotive production
  • In FY 26, Indian Railways is expected to rank among the top three freight carriers globally, moving 1.6 billion tonnes of cargo.

  • India starts exporting metro coaches to Australia and bogie to United Kingdom, Saudi Arabia, France and Australia.