माननीय अध्यक्ष महोदय, देशासाठी अत्यंत महत्वाच्या आणि ऐतिहासिक विषयावर माहिती देण्यासाठी आज मी आपणा सर्वांसमवेत इथे उपस्थित आहे. हा विषय, कोट्यवधी देशवासीयांप्रमाणेच माझ्याही हृदयाजवळचा आहे आणि या विषयावर बोलणे हे मी माझे भाग्य समजतो. हा विषय, श्रीराम जन्मभूमीशी निगडित आहे. अयोध्येत श्रीराम जन्मस्थळी भगवान श्रीरामांच्या भव्य मंदिर निर्मितीशी जोडला गेला आहे.
माननीय अध्यक्ष महोदय, 9 नोव्हेंबर 2919 रोजी कर्तारपूर साहिब कॉरिडॉरच्या लोकार्पणासाठी मी पंजाबमध्ये होतो. गुरू नानक देवजी यांचे 550 वे प्रकाश पर्व होते. अतिशय पवित्र वातावरण होते. त्या पवित्र वातावरणातच देशाच्या सर्वोच्च न्यायालयाने, राम जन्मभूमी विषयावर दिलेल्या ऐतिहासिक निर्णयाबाबत माहिती मिळाली. श्रीराम जन्मभूमीच्या विवादित स्थळाच्या आत आणि बाहेरच्या अंगणात रामलल्ला विराजमान यांचेच स्वामित्व आहे असे सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या निकालात म्हटले आहे. केंद्र आणि राज्य सरकार यांनी आपसात विचार विमर्श करून सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्डाला 5 एकर जमीन द्यावी असे माननीय सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या आदेशात म्हटले आहे.
माननीय अध्यक्ष महोदय, आज या सदनाला, संपूर्ण देशाला हे सांगताना आनंद होत आहे की सर्वोच्च न्यायालयाचा आदेश लक्षात घेऊन या दिशेने केंद्रीय मंत्रिमंडळाने महत्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार श्रीराम जन्म स्थळी भगवान श्रीरामांच्या भव्य मंदिर उभारणीसाठी आणि याच्याशी संबंधित अन्य विषयांबाबत एक बृहत योजना तयार केली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार एक स्वायत्त ट्रस्ट, ‘श्रीराम जन्मभूमी तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट’ स्थापन करण्याचा प्रस्ताव मंजूर करण्यात आला आहे. हा ट्रस्ट अयोध्येत भगवान श्रीराम यांच्या जन्मस्थळी भव्य श्रीराम मंदिर निर्मिती आणि त्यासंबंधित विषयांवर निर्णय घेण्यासाठी संपूर्णतः स्वतंत्र असेल.
माननीय अध्यक्ष महोदय, सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार विचार-विमर्श आणि संवादानंतर अयोध्येत 5 एकर जमीन सुन्नी वक्फ बोर्डाला द्यावी अशी विनंती उत्तर प्रदेश सरकारला करण्यात आली होती. त्याला राज्य सरकारने सहमती दिली आहे.
माननीय अध्यक्ष महोदय, भगवान श्री राम यांची महती आणि अयोध्येची ऐतिहासिकता आणि धार्मिकता आपण सर्वजण जाणतोच. अयोध्येत भगवान श्रीरामांचे भव्य मंदिर निर्मिती तसेच वर्तमान आणि भविष्यात रामलल्लांच्या दर्शनासाठी येणारे भाविक आणि त्यांच्या भावना लक्षात घेऊन सरकारने एक महत्वाचा निर्णय घेतला आहे. कायद्या अंतर्गत अधिग्रहीत जमीन जी सुमारे 67.703 एकर आहे, ज्यामध्ये आत आणि बाहेरचे अंगणही समाविष्ट आहे, ती जमीन, नवगठित ‘श्री राम जन्म भूमी तीर्थक्षेत्र न्यासा’ ला हस्तांतरित करण्याचा निर्णय माझ्या सरकारने घेतला आहे.
माननीय अध्यक्ष महोदय 09 नोव्हेंबर 2019 रोजी राम जन्मभूमी बाबत निर्णय आल्यानंतर सर्व देशवासीयांनी, आपल्या लोकशाही व्यवस्थेवर पूर्ण विश्वास दर्शवत परिपक्वतेचे उदाहरण दाखवले. देशवासियांच्या या परिपक्वतेची मी सदनात खूप-खूप प्रशंसा करतो.
माननीय अध्यक्ष महोदय, आपली संस्कृती, आपली परंपरा, ‘वसुधैव कुटुम्बकम’ आणि ‘सर्वे भवन्तु सुखिन:’ चे दर्शन घडवते. याच भावनेने वाटचाल करण्याची प्रेरणाही देते. भारतात प्रत्येक पंथाचे लोक मग ते हिंदू, मुस्लीम, शिख, ख्रिश्चन, बौद्ध, पारशी किंवा जैन असोत, आपण सर्व एकाच परिवाराचे सदस्य आहोत. या परिवरातल्या प्रत्येक सदस्याचा विकास व्हावा, तो सुखी राहावा, निरोगी राहावा, समृद्ध राहावा, देशाचा विकास व्हावा, याच भावनेने माझे सरकार “सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास” हा मंत्र घेऊन वाटचाल करत आहे. चला, या ऐतिहासिक क्षणी, आपण सर्व सदस्यांनी मिळून, अयोध्येत श्री राम मंदिराचा जीर्णोद्धार आणि भव्य राम मंदिर उभारणीसाठी एकसुराने आपले समर्थन देऊया.
