"केवळ 6 वर्षात कृषी क्षेत्राची तरतूद अनेक पटींनी वाढली आहे. गेल्या 7 वर्षात शेतकऱ्यांना दिलेल्या कृषी कर्जातही अडीच पटीने वाढ झाली आहे"
"2023 हे आंतरराष्ट्रीय भरड धान्य वर्ष म्हणून ओळखले जात असताना, कॉर्पोरेट जगाने भारतीय भरड धान्याचे ब्रँडिंग आणि प्रचारासाठी पुढे यायला हवे"
"21 व्या शतकात कृत्रिम बुद्धिमत्तेमुळे शेती आणि शेतीशी संबंधित कल पूर्णपणे बदलणार आहे"
“गेल्या 3-4 वर्षात देशात 700 हून अधिक कृषी स्टार्टअप्स तयार झाले आहेत”
“सरकारने सहकार संबंधित एक नवीन मंत्रालय तयार केले आहे. सहकारी संस्थांना यशस्वी उद्योगात कसे रूपांतरित करता येईल हे तुमचे ध्येय असले पाहिजे.”

नमस्कार !

मंत्रिमंडळातले माझे सहकारी, राज्य सरकारचे प्रतिनिधी, उद्योग आणि शिक्षणक्षेत्राशी संबंधित सर्व सहकारी. कृषी विज्ञान केंद्रांशी जोडलेले आमचे सर्व शेतकरी बंधू आणि भगिनींनो !

हा एक सुखद योगायोग आहे, की तीन वर्षांपूर्वी आजच्याच दिवशी पीएम किसान सन्मान निधी योजनेची सुरुवात करण्यात आली होती. ही योजना आज देशातल्या छोट्या शेतकऱ्यांना एक मोठा आधार देणारी ठरली आहे. या अंतर्गत, देशातल्या 11 कोटी शेतकऱ्यांना आतापर्यंत सुमारे पावणे दोन लाख कोटी रुपये निधी देण्यात आले आहेत. या योजनेत देखील आपल्याला स्मार्ट तंत्रज्ञानाचा वापर होत असताना दिसतो आहे. केवळ एका क्लिकवर, 10 ते 12 कोटी शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात एकाच वेळी थेट पैसे जमा होणे, ही गोष्ट देखील प्रत्येक भरातीयासाठी, कोणत्याही नागरिकाला अभिमान वाटेल अशीच आहे.

मित्रांनो,

गेल्या सात वर्षात आम्ही बियाणे ते बाजार ही संपूर्ण साखळी मजबूत करण्यासाठी अनेक जुन्या व्यवस्थामध्ये सुधारणा केल्या आहेत. केवळ सहा वर्षात, कृषी अर्थसंकल्पाची तरतूद कित्येक पटींनी वाढली आहे. शेतकऱ्यांसाठी कृषी कर्जात देखील, सात वर्षात अडीच पट वाढ करण्यात आली आहे. कोरोनाच्या कठीण काळात देखील विशेष मोहीम चालवून आम्ही तीन कोटी छोट्या शेतकऱ्यांना के सी सी च्या सुविधांशी जोडले आहे. या सुविधांचा विस्तार पशूपालन आणि मत्स्यव्यवसायाशी संबंधित शेतकऱ्यांसाठी देखील केला जात आहे. सूक्ष्म जलसिंचनाचे जाळे जेवढे सक्षम होत आहे, त्यामुळे देखील, छोट्या शेतकऱ्यांना मोठी मदत मिळते आहे.

मित्रांनो,

याच सर्व प्रयत्नांचा भाग म्हणून दर वर्षी शेतकरी विक्रमी उत्पादन करत आहेत आणि किमान हमीभावानुसार खरेदीचे देखील नवनवे विक्रम रचले जात आहेत. सेंद्रिय शेतीला प्रोत्साहन दिल्यामुळे, आज सेंद्रिय उत्पादनांची बाजारपेठ देखील 11,000 कोटी रुपयांपर्यंत पोचली आहे. यांची निर्यात देखील सहा वर्षात, 2000 कोटींनी वाढून 7000 कोटी रुपयांपेक्षा अधिक आहे.

मित्रांनो, 

या वर्षांच्या अर्थसंकल्पात कृषी क्षेत्रासाठी गेल्या वर्षीच्या याच प्रयत्नांना पुढे केले जात आहे, त्यांना विस्तारीत केले जात आहे. या अर्थसंकल्पात, कृषी क्षेत्रला आधुनिक आणि स्मार्ट बनवण्यासाठी मुख्यतः सात मार्ग  सुचवण्यात आले आहे.

पहिला मार्ग : -- गंगेच्या दोन्ही किनाऱ्यावर पाच किलोमीटरच्या क्षेत्रांत नैसर्गिक शेतीला मिशन मोडवर करण्याचे उद्दिष्ट आहे. यात औषधी वनस्पतींवर देखील भर देण्यात येत आहे. फळा-फुलांवर देखील भर दिला जाणार आहे.

दुसरा  :-- कृषी आणि बागायती क्षेत्रांत आधुनिक तंत्रज्ञान शेतकऱ्यांना उपलब्ध केले जाणार आहे.

तिसरा :-- खाद्य तेलाची आयात कमी करण्यासाठी पाम तेलासोबतच, तेलबियांच्या लागवडीवर देखील आपण भर देऊ शकतो, त्यांना सक्षम करण्याचे प्रयत्न आम्ही करतो आहोत आणि या अर्थसंकल्पात त्यावर भर देण्यात आला आहे.

त्याशिवाय चौथे उद्दिष्ट आहे- शेतीशी संबंधित उत्पादनांच्या वाहतुकीसाठी पीएम गती शक्ती योजनेद्वारे लॉजिस्टीक साठी नव्या व्यवस्था तयार केल्या जातील.

अर्थसंकल्पात पाचवा मार्ग सांगितलं आहे – की कृषी कचऱ्याचे व्यवस्थापन अधिक सुनियोजित केले जाईल, कचऱ्यापासून ऊर्जा निर्माण करण्यासाठीच्या उपायातून शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढवले जाईल.

सहावा मार्ग :- देशातील दीड लाख पेक्षाही अधिक टपाल कार्यालयांमध्ये नियमित बँकांसारख्या सुविधा मिळतील, जेणेकरुन शेतकऱ्यांना त्रास होऊ नये.

आणि सातवा मार्ग- कृषी संशोधन आणि शिक्षणाशी संबंधित अभ्यासक्रमात कौशल्य विकास, मनुष्यबळ विकास, यात आधुनिक काळानुसार बदल केला जाईल.

मित्रांनो,

आज जगभरात आरोग्याविषयीची सजगता वाढते आहे. पर्यावरण पूरक शैलीबाबत जागरूकता वाढते आहे. जास्तीत जास्त लोक त्याकडे आकर्षित होत आहेत. याचा अर्थ असा आहे, त्याची बाजारपेठ देखील वाढते आहे. आता आपल्याला त्याच्याशी संबंधित ज्या गोष्टी आहेत, जसे की नैसर्गिक शेती असेल, सेंद्रिय शेती असेल, त्याच्या मदतीने अशा उत्पादनांच्या बाजारपेठा काबिज करण्याचा प्रयत्न आपण करु शकतो. नैसर्गिक शेतीचे फायदे लोकांपर्यंत पोहोचवण्यासाठी आपली कृषी विज्ञान केंद्रे आणि कृषी विद्यापीठांनी संपूर्ण ताकद लावायला हवी. आपली कृषी विज्ञान केंद्रे एक एक गाव दत्तक घेऊ शकतात. आपली कृषी विद्यापीठे, 100 किंवा 500 शेतकऱ्यांना येत्या एक वर्षात नैसर्गिक शेतीकडे वळवण्याचे उद्दिष्ट ठेवू शकतात.

मित्रांनो,

आजकाल आपल्या मध्यमवर्गीय, उच्च मध्यमवर्गीय कुटुंबांमध्ये आणखी एक कल दिसतो आहे. आजकाल नेहमीच असे दिसते की त्यांच्या डायनिंग टेबलवर अनेक नवनवे पदार्थ पोहोचले आहे. प्रथिनांच्या नावावर, कॅल्शियमच्या नावावर आता अशी अनेक उत्पादने डायनिंग टेबलवर आपली जागा बनवत आहेत. यातील, खूपशी उत्पादने परदेशातून आलेली असतात आणि भारतीय खाद्यसंस्कृती, चवी लक्षात घेऊन ते तयार केलेले नसतात. खरे तर, अशी सगळी उत्पादने, आपल्या भारतात देखील होतात, आपले शेतकरी जी पिके घेतात, त्यात हे सगळे असतेच ! मात्र आपण त्याला बाजारात आणण्यात, त्याची जाहिरात करण्यात कमी पडतो. आणि म्हणूनच आपल्याला त्यासाठी अधिक मेहनत घ्यायला हवी. यातही ‘व्होकल फॉर लोकल’ ची गरज आहे.

भारतीय खाद्यपदार्थ, इथे होणाऱ्या पिकांमध्ये देखील या सगळ्या गोष्टी विपुल प्रमाणात आढळतात आणि ते आपल्या चवीचे देखील असतात. अडचण एवढीच आहे, की आपल्याकडे त्याविषयी इतकी जागरूकता नाही. अनेकांना त्याविषयी माहिती देखील नसते. त्यामुळे आपण भारतीय खाद्यपदार्थांचा प्रचार, प्रसार कसा करता येईल, त्याकडे आपण लक्ष द्यायला हवे.

आपण असेही पहिले आहे की कोरोना काळात, आपल्याकडचे मसाले, हळद अशा गोष्टींचे आकर्षण खूप जास्त वाढले आहे. वर्ष 2023 हे आंतरराष्ट्रीय भरड धान्य म्हणून घोषित करण्यात आले आहे. यात देखील आपल्या कॉर्पोरेट जगताने पुढाकार घ्यावा, भारतातील भरड धान्याचे ब्राण्डिंग करावे, प्रचार करावा, आपले जे भरड धान्य आहे, आणि आपले दुसऱ्या देशांध्ये आपले जे दूतावास आहेत, त्यांनीही आपपल्या देशात मोठ-मोठ्या परिषदा आयोजित कराव्यात, तिथल्या लोकांमध्ये जे आयातदार आहेत, त्यांना समजावून सांगावे की भारतातील जी भरड धान्य आहेत, ती कशी उत्तम दर्जाची आहेत. त्यांची गुणवत्ता किती चांगली आहे. आपण आपल्या दूतावासांना ही जबाबदारी घेण्यास सांगू शकतो. सेमिनार, वेबिनार यांच्या माध्यमातून आयातदार- निर्यातदार यांच्यात आपल्या भरड धान्याबाबत काय करु शकतो? भारतातील भरड धान्यांचे पोषणमूल्य किती चांगले आहे, यावर आपण भर देऊ शकतो.

मित्रांनो,

आपण हे ही पहिले असेल, की आमच्या सरकारने मृदा आरोग्य कार्डवर देखील खूप भर दिला आहे. देशातील कोट्यवधी शेतकऱ्यांना एक काळ असा होता, जेव्हा देशात  पैथोलॉजी लॅब नव्हत्या, लोक आजारांच्या निदानाबद्दल चाचण्याही करत नसत. मात्र, आता जर कुठला आजार झाला तर सर्वात आधी, पैथोलॉजी चाचण्या होतात. आपली भूमाता, आपल्या जमिनीच्या प्रकृतीचीही अशीच चाचणी करणे, शेतीच्या प्रकृतीसाठी उत्तम आहे. आपले स्टार्ट अप्स, आपले खाजगी गुंतवणूकदार, जागोजागी जशा खाजगी पैथोलॉजी लॅब असतात, तशा सॉइल हेल्थ लॅब सुरु करता येतील का? या मृदा आरोग्य केंद्रांमध्ये  सातत्याने जर जमिनीच्या नमुन्याची चाचणी होत राहिली तर आपल्या शेतकऱ्यांना जर आपण याची सवय केली तर छोटे छोटे शेतकरी वर्षातून एकदा तरी मृदा आरोग्य तपासणी करुन घेतील. आणि अशा उपायातून मृदा चाचणी प्रयोगशाळांचे संपूर्ण जाळे विकसित होऊ शकेल. मला वाटते, स्टार्ट अप्ससाठी हे खूप मोठे क्षेत्र आहे, त्यांनी यासाठी पुढाकार घ्यायला हवा.

आपल्याला शेतकऱ्यांमध्ये ही जागृती करावी लागेल. त्यांचा असा सहज स्वभाव असायला हवा की त्यांनी एक दोन वर्षात आपल्या शेतातील मातीची चाचणी करावी आणि त्यानुसार, कोणकोणत्या औषधांची गरज आहे, कोणत्या खतांची गरज आहे, कोणत्या पीकांसाठी कशाची गरज आहे, त्याचे शास्त्रीय ज्ञान त्यांना मिळेल. आपल्याला माहीत असेल की आपल्या युवा वैज्ञानिकांनी नॅनो फर्टिलायझर विकसित केले आहेत. हे तंत्रज्ञान गेम चेंजर ठरणार आहे. यात काम करण्यासाठी देखील आपल्या कॉर्पोरेट जगासाठी खूप मोठ्या संधी असणार आहेत.

 

मित्रांनो, 

सूक्ष्मसिंचन हे देखील शेतीचा खर्च कमी करण्याचे आणि उत्पादन वाढवण्यासाठीचे एक मोठे साधन आहे आणि हे सूक्ष्मसिंचन, पर्यावरणाची देखील योग्य आहे. पाणी वाचवणे, हे देखील आज मानवजातीसाठी खूप मोठे काम आहे. 'पर ड्रॉप-मोर क्रॉप' वर देखील सरकारने खूप भर दिला आहे, आणि ही काळाची गरज आहे. यात देखील व्यापार जगासाठी खूप संधी आहेत, आपण याही क्षेत्रात येऊ शकता. आता जशी केन-बेतवा लिंक प्रकल्पामुळे बुंदेलखंडात काय परिवर्तन येणार आहे, हे आपल्या सर्वांना माहिती आहेच. ज्या कृषी सिंचन योजना देशात कित्येक दशकांपासून रखडल्या आहेत, त्यांना देखील जलद गतीने पूर्ण करणे आवश्यक आहे.

 

मित्रांनो,

येत्या 3-4 वर्षात आम्ही खाद्य तेलाच्या उत्पादनाला आतापर्यंत सुमारे 50 टक्क्यांपर्यंत वाढवण्यासाठी आपण जे उद्दिष्ट ठेवले आहे, ते देखील आपल्याला वेळेत पूर्ण करायचे आहे. राष्ट्रीय खाद्यतेल अभियान अंतर्गत पाम ऑइल च्या शेतीच्या विस्तारात खूप वाव आहे आणि तेलबियांच्या क्षेत्रांत देखील आपण आणखी प्रगती करण्याची गरज आहे.

पीक पद्धतीसाठी, पीकात वैविध्य आणण्यास प्रोत्साहन देण्यासाठी  देखील आमच्या कृषी-गुंतवणूकदारांनीही सहभागी होण्याची गरज आहे. म्हणजे भारताला कशाप्रकारची यंत्रे हवीत, त्याबद्दल आयातदारांना माहिती असते. त्यांना माहिती असते की कोणत्या प्रकारच्या वस्तू चालतील. त्याचप्रमाणे आपल्याला पिकांची माहिती असायला हवी. म्हणजे आता तेलबिया आणि डाळी यांचे उदाहरण बघूया. देशात आज त्याची खूप मागणी आहे. त्यामुळे, आपल्या कॉर्पोरेट जगाला देखील यात पुढे येण्याची गरज आहे. ही आपल्यासाठी एक निश्चित बाजारपेठ आहे. ही उत्पादने परदेशातून आणायची काय गरज आहे? आपण शेतकऱ्यांना ही हमी देऊ शकता, की इतके पीक आम्ही तुमच्याकडून खरेदी करू. आता विम्याची सुरक्षा तर मिळते आहे. भारताच्या अन्नधान्याच्या गरजांचा अभ्यास व्हवा, आणि ज्या गोष्टींची आवश्यकता आहे, ती पिके भारतातच उत्पादित करण्याच्या दिशेने पाठवण्यासाठी आपण सर्वांनी एकत्र येऊन काम करायला हवे आहे.

मित्रांनो,

कृत्रिम बुद्धीमत्तेमुळे 21 व्या शतकात शेती आणि आणि शेतीशी संबंधित व्यापारामध्ये मोठे परिवर्तन येणार आहे. किसान ड्रोन्सचा देशातील शेतीत अधिकाधिक वापर होणे, या परिवर्तनाचाच भाग आहे. मात्र, ड्रोन तंत्रज्ञान तेव्हाच आपल्याला उपलब्ध होईल, जेव्हा आपण कृषि स्टार्ट अप्सना प्रोत्साहन देऊ. गेल्या 3-4 वर्षात, देशात 700 पेक्षा अधिक कृषि स्टार्टअप्स विकसित झाले आहेत.

 

मित्रांनो,

पीक-कापणीनंतरच्या व्यवस्थापनावर देखील गेल्या सात वर्षात खूप काम झाले आहे. केंद्र सरकारचा असा सातत्याने प्रयत्न आहे की प्रक्रियाकृत खाद्यपदार्थांची व्याप्ती वाढावी, आपली गुणवत्ता आंतरराष्ट्रीय दर्जाची असावी. यासाठी किसान संपदा योजनेसोबतच उत्पादन-संलग्न-प्रोत्साहन योजनेसाठी देखील अतिशय महत्वाची आहे. यात मूल्य साखळीची देखील खूप मोठी भूमिका आहे. यासाठी, एक लाख कोटी रुपयांचा विशेष कृषि पायाभूत निधी बनवण्यात आला आहे.

आपण पहिले असेल, की काही दिवसांपूर्वी भारताने संयुक्त अरब अमिराती, आखाती देशांसोबत अबुधाबी सोबत अनेक महत्वाचे करार केले आहेत. यात अन्नप्रक्रियेतील सहकार्य वाढवण्याबाबतही अनेक महत्वाचे निर्णय घेण्यात आले आहेत.

मित्रांनो,

कृषि कचरा, अवशेषांचेही व्यवस्थापन करणे देखील अतिशय आवश्यक आहे. त्यासाठी या अर्थसंकल्पात काही नव्या उपाययोजना करण्यात आल्या आहेत, ज्यातून कार्बन उत्सर्जन देखील कमी होईल आणि शेतकऱ्यांचे उत्पन्नही वाढेल. आणि आपल्याकडे जे विज्ञान, तंत्रज्ञान क्षेत्रातले लोक आहेत, त्यांनी यावर विचार करायला हवा. कृषी क्षेत्रातील कुठलाही कचरा वाया जाऊ नये, प्रत्येक कचऱ्याचा उपयोग व्हायला हवा. यावर आपण बारकाईने विचार करायला हवा आहे. यासाठी नवनव्या गोष्टी आणायला हव्यात.

कृषी कचऱ्याच्या व्यवस्थापनाबाबत आम्ही ज्या काही उपाययोजना घेऊन येऊ, त्यांचा अंगीकार करणे शेतकऱ्यांनाही सोपे व्हायला हवे, यावर देखील विचार केला जावा, चर्चा केली जावी. कापणीनंतर शेतातला कचरा, आपल्याकाडे शेतकऱ्यांसमोर एक मोठे आव्हान आहे. आता त्या कचऱ्यातून आपण काही उत्तम निर्माण केले तर शेतकरी देखील पुढे येऊन आपल्याला सहकार्य करेल, आपला भागीदार बनेल. अशा वेळी, लॉजिस्टीक आणि साठवणुकीच्या व्यवस्थेत वाढ करणे, त्याचा विस्तार करणे देखील आवश्यक आहे.

सरकार यात खूप काही करत आहे मात्र आपले जे खाजगी क्षेत्र आहे त्याने देखील यात आपले योगदान वाढविले पाहिजे. आणि मी बँकिंग क्षेर्लत्राला देखील सांगेन. बँकिंग क्षेत्र देखील आपल्या प्राधान्याने कर्ज देण्यात या सगळ्या गोष्टी कशा बदलल्या जाऊ शकतील, ध्येय कसे ठरवावे, यावर लक्ष कसे ठेवावे, जर आपण बँकांद्वारे या क्षेत्रात अर्थपुरवठा केला तर आपल्या खाजगी क्षेत्रातून लहान लहान लोक देखील मोठ्या संख्येने या क्षेत्रात येतील. मी शेती क्षेत्रात असलेल्या खाजगी कंपन्यांना सांगेन की ही त्यांची प्राथमिकता असावी.

 

मित्रांनो,

शेतीत नवोन्मेष आणि पॅकेजिंग, दोन असे क्षेत्र आहेत ज्यांवर जास्तीत जास्त लक्ष देण्याची गरज आहे. आज जगात ग्राहकांची क्रयशक्ती वाढत आहे, त्यामुळे पॅकेजिंग आणि ब्रँडिंगला खूप महत्व आले आहे. फळांच्या पॅकेजिंगमध्ये आपल्या कॉर्पोरेट कंपन्यांना, शेती स्टार्ट अप्सना मोठ्या संख्येने पुढे यायला हवे. यात शेतीतून जो कचरा निघेल, त्याचा वापर करून उत्तम पॅकेजिंग कसे करता येईल, त्याकडे लक्ष दिले पाहिजे. त्यांनी यात शेतकऱ्यांची मदत करावी आणि याच दिशेने आपल्या योजना बनवाव्यात.

भारतात अन्न प्रक्रिया आणि इथेनॉलमध्ये गुंतवणुकीच्या शक्यता तयार होत आहेत. सरकारने, इथेनॉलच्या 20% ब्लेंडिंगचे ध्येय ठेवले आहे, हमखास बाजारपेठ उपलब्ध आहे. 2014 पूर्वी जिथे 1-2 टक्के इथेनॉल ब्लेंडिंग होत असे, तिथे आज हेक्सह 8 टक्क्यांच्या जवळपास पोहोचले आहे. इथेनॉल ब्लेंडिंग वाढविण्यासाठी सरकार खूप प्रोत्साहन देत आहे. या क्षेत्रात देखील आपलं व्यापारी जगत पुढे यावं, आपल्या कॉर्पोरेट कंपन्या पुढे याव्यात.

एक विषय नैसर्गिक पेये हा देखील आहे. याचे पॅकेजिंग अतिशय महत्व आहे. असे पॅकेजिंग, ज्यामुळे उत्पादनांचे आयुष्य वाढावे, ते जास्त दिवस टिकावे, या दिशेने देखील काम करण्याची आवश्यकता आहे, कारण आपल्या देशात इतकी विविध फळे आहेत आणि भारतात नैसर्गिक पेये, आपल्या फळांचे रस आहेत, अनेक पर्याय उपलब्ध आहेत, अनेक प्रकार आहेत. आपल्याला इतरांची नक्कल करण्याची काहीच गरज नाही, त्या ऐवजी भारतात जे नैसर्गिक पेये आहेत, त्यांचा प्रचार केला पाहिजे, त्यांची लोकप्रियता वाढविली पाहिजे.

मित्रांनो,

आणखी एक विषय आहे, सहकार क्षेत्राचा. भारताचे सहकार क्षेत्र खूप जुने आहे, गतिमान आहे. मग ते साखर कारखाने असोत, खत कारखाने असोत, दुग्ध व्यवसाय असो, पतसंस्था असोत, धान्य खरेदी असो, सहकार क्षेत्राचा मोठा सहभाग आहे. आमच्या सरकारने याच्याशी संबंधित नवे मंत्रालय देखील बनविले आहे आणि त्याचा मूळ उद्देश आहे, शेतकऱ्यांची जास्तीत जास्त मदत करणे.  आमच्या सहकार क्षेत्रात गतिमान व्यवसाय बनविण्याचा खूप वाव आहे. आपले लक्ष्य असायला हवे की सहकारी संस्थांना यशस्वी उद्योगात कसे रूपांतरित करायचे.

मित्रांनो,

आपल्या ज्या सूक्ष्म वित्त संस्था आहेत, त्यांना देखील माझी आग्रहाची विनंती आहे की त्यांनी पुढे यावे आणि ऍग्री स्टार्टअप्सना, शेतकरी उत्पादक संस्थांना जास्तीत जास्त आर्थिक मदत करावी. आपल्या देशातल्या लहान शेतकऱ्यांचा शेतीवर होणार खर्च कमी करण्यात आपण देखील महत्वाची भूमिका निभावू शकता. जसे की आपले लहान शेतकरी, शेतीची आधुनिक उपकरणे विकत घेऊ शकत नाही. या समस्येवर एक उपाय आहे, लहान शेतकरी कुठून आणेल आणि त्याला आज मजूर देखील कमी मिळतात, अशा परिस्थितीत आपण एक नवा विचार करू शकतो का, सामायिक वापराचा. आपल्या कॉर्पोरेट जगताला अशी एखादी व्यवस्था तयार करण्यास समोर यायला हवे , ज्यात शेतीशी निगडित उपकरणे भाड्याने देण्याची सुविधा असेल. आमचे सरकार शेतकऱ्यांना अन्नदात्या सोबतच उर्जादाता बनविण्यासाठी देखील मोठी मोहीम चालवत आहे. देशभरातील शेतकऱ्यांना सौर पंप वितरीत केले जात आहेत. आपले जास्तीत जास्त शेतकरी, शेतात सौर ऊर्जा कशी निर्माण करू शकतील, या दिशेने देखील आपल्याला प्रयत्न वाढवावे लागतील.

त्याच प्रकारे, 'धुऱ्यावर झाडे' आपल्या शेतांची जी सीमा असते, आज आपण लाकूड आयात करतो. जर आपल्या शेतकऱ्यांना वैज्ञानिक पद्धतीने धुऱ्यावर या प्रकारच्या लकडासाठी ओरोत्साहन दिले तर 10-20 वर्षांत त्यांना उत्पन्नाचे एक नवे साधन उपलब्ध होईल. सरकार त्यासाठी कायद्यांत आवश्यक असतील ते बदल देखील करेल.

मित्रांनो,

शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढावे, शेतीवरचा खर्च कमी व्हावा, बियाणापासून बाजारपेठेपर्यंत शेतकऱ्यांना आधुनिक सुविधा देणे, या आमच्या सरकारच्या प्राथमिकता आहेत. मला खात्री आहे, आपल्या सुचनांमुळे सरकारच्या प्रयत्नांना, आणि आपले शेतकरी जे स्वप्न बघत आहेत काही करू इच्छितात, त्या सर्वांना बळ मिळेल. आणि मला खात्री आहे की आज आपण आधुनिक शेतीवर चर्चा करू इच्छितो, पारंपरिक पद्धतीतून बाहेर येण्याचा विचार करत आहोत, अर्थसंकल्पाच्या पार्श्वभूमीवर, अर्थसंकल्पात ज्या तरतुदी केल्या आहेत त्या बघता, आपण अधिक चांगले कसे करू शकतो, आणि आपल्याला मी आग्रह करतो, या चर्चासत्रातून हे हाती लागले पाहिजे.

एक एप्रिलपासून म्हणजे नवा अर्थसंकल्प ज्या दिवशीपासून लागू होईल, त्याच दिवशीपासून आम्ही अनेक गोष्टींची सुरुवात करणार आहोत. आता आपल्याकडे संपूर्ण मार्च महिना आहे. अर्थसंकल्प आधीच संसदेत सादर झाला आहे, आणि तो आपल्यासमोर आहे. अशा वेळी, आपण वेळ वाया न घालवता, जून-जुलैमध्ये आपल्या शेतीचा जो नवा हंगाम सुरु होईल, त्याआधी मार्च महिन्यातच सगळी तयारी करुन ठेवू. एप्रिलमध्ये आपण शेतकऱ्यांपर्यंत वस्तू पोहचवण्याची योजना बनवायला हवी. यात आपले कॉर्पोरेट क्षेत्र यावे, आपल्या वित्तसहाय करणाऱ्या संस्थांनी पुढे यावे. आपल्या स्टार्ट अप्स नी यावे, आपल्या तंत्रज्ञानातील लोकांनी यावे. आपल्या या कृषिप्रधान देशासाठी लागणाऱ्या सर्व वस्तूंपैकी एकही गोष्ट बाहेरून आणण्याची गरज पडू नये. देशाच्या गरजांनुसार आपण स्वतःच या गोष्टी देशात तयार करायला हव्यात.

आणि मला पूर्ण विश्वास आहे, की जर आपण आपल्या शेतकऱ्यांना, आपल्या कृषी विद्यापीठांना, आपल्या कृषी महाविद्यालयातील विद्यार्थ्यांना या सगळ्या कामांसाठी सोबत घेऊन, एक मंचावर आणून पुढे वाटचाल केली, तर खऱ्या अर्थाने हा अर्थसंकल्प केवळ आकड्यांचा दस्तऐवज राहणार नाही. अर्थसंकल्प आयुष्यात परिवर्तन घडवण्याचे, कृषी क्षेत्रांत परिवर्तनाचे, ग्रामजीवनात परिवर्तनाचे एक महत्वाचे साधन ठरू शकेल. म्हणूनच माझा आपल्याला आग्रह आहे, की हे सेमिनार, हे वेबिनायर खूप फलदायी होतील, यात भरीव चर्चा होईल यासाठी प्रयत्न करा. इथेच पुढचा कृती आराखडाही निश्चित व्हायला हवा. आणि तरच आपण यातून काही परिणाम साध्य करु शकू. मला विश्वास आहे, की आपण सर्व क्षेत्राशी संबंधित देशभरातील लोक, आज या वेबिनारमध्ये सहभागी झाले आहोत. यामुळे, या विभागांनाही उत्तम मार्गदर्शन आपल्याकडून मिळेल, अशी माला अशा आहे. ज्यातून अनेक गोष्टी सहजतेने लागू करण्याचा मार्ग आपल्याला सापडेल आणि आपण जलद गतीने पुढे वाटचाल करु शकू.

आणि पुन्हा एकदा, आपल्याला खूप-खूप धन्यवाद आणि शुभेच्छा देतो.

Explore More
77 व्या स्वातंत्र्य दिनानिमित्त लाल किल्ल्याच्या तटबंदीवरून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केलेले भाषण

लोकप्रिय भाषण

77 व्या स्वातंत्र्य दिनानिमित्त लाल किल्ल्याच्या तटबंदीवरून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केलेले भाषण
A Leader for a New Era: Modi and the Resurgence of the Indian Dream

Media Coverage

A Leader for a New Era: Modi and the Resurgence of the Indian Dream
NM on the go

Nm on the go

Always be the first to hear from the PM. Get the App Now!
...
Srinagar Viksit Bharat Ambassadors Unite for 'Viksit Bharat, Viksit Kashmir'
April 20, 2024

Srinagar hosted a momentous gathering under the banner of the Viksit Bharat Ambassador or VBA 2024. Held at the prestigious Radisson Collection, the event served as a unique platform, bringing together diverse voices and perspectives to foster the nation's collective advancement towards development.

Graced by the esteemed presence of Union Minister Shri Hardeep Singh Puri as the Chief Guest, the event saw the attendance of over 400 distinguished members of society, representing influencers, industry stalwarts, environmentalists, and young minds, including first-time voters. Presidents of Chambers of Commerce, Federation of Kashmir Industrial Corporation, House Boat Owners Association, and members of the writers' association were also present.

The VBA 2024 meetup began with an interesting panel discussion on Viksit Kashmir, which focused on the symbiotic relationship between industry growth and sustainable development. This was followed by an interactive session by Minister Puri, who engaged with the attendees through an engaging presentation. Another event highlight was the live doodle capture by a local artist of the discussions.

Union Minister Hardeep Singh Puri discussed how India has changed in the last decade. He said India is on track to become one of the world's top three economies, surpassing Germany and Japan soon.

 

"The country is set to surpass Germany and Japan and will become the world's third-largest economy by 2027-28," he said.

 

According to official estimates, India's economy is projected to reach a remarkable $40 trillion by 2040. Presently, the economy stands at approximately $3.5 trillion.

He also stressed that India's progress is incomplete without a developed Kashmir.

 

"Bharat cannot be Viksit without a Viksit Kashmir," he said.

Hardeep Puri reflected on India's economic journey, noting that in the 1700s, India contributed a significant 25% to the global GDP. However, as experts documented, this figure gradually dwindled to a mere 2% by 1947.

 

He highlighted how India, once renowned as the 'sone ki chidiya' (golden bird), lost its economic strength during British colonial rule and continued to struggle even after gaining independence, remaining categorized under the 'Fragile Five' until 2014.

 

Puri emphasized that the true shift in India's economic trajectory commenced under the Modi government. Over the past decade, the nation has ascended from among the top 11 economies to ranking among the top 5 globally.

The Union Minister also encouraged everyone to participate in the Viksit Bharat 2047 mission, emphasizing that achieving this dream requires the active engagement and coordination of all "ambassadors" of change.

He highlighted India's rapid progress in metro network development, stating that the operational metro network spans approximately 950 kilometres. He expressed confidence that within the next 2-3 years, India's metro network will expand to become the second-largest globally, surpassing that of the United States.

 

Regarding Jammu and Kashmir, he mentioned that through the Smart project, over 68 projects totalling Rs 6,800 crores were conceptualized, with Rs 3,200 crores worth of projects already completed.

 

He further stated that Jammu and Kashmir possesses more potential than Switzerland but has faced setbacks due to man-made crises. He emphasized the Modi government's dedication to the comprehensive development of the region.

The minister highlighted a significant government policy shift from women-centred to women-led development. Drawing from his extensive experience as a diplomat spanning 39 years, he shared that when a country transitions to women-led development, there is typically a substantial GDP increase of 20-30%. 

He mentioned that the government is actively pursuing this objective, citing examples such as the Awas Yojana, where houses are registered in the names of women household members, and the implementation of 33% reservation for women in elected bodies as part of this broader mission. 

He also provided insight into the transformative impact of the Modi government's welfare policies on people's lives. He highlighted the Ujjwala Yojana, noting that 32 crore individuals have received LPG cylinders, a significant increase from the 14 crore connections in 2014. Additionally, he mentioned the expansion of the gas pipeline network, which has grown from 14,000 km to over 20,000 km over the past ten years.

The Vision of Viksit Bharat: 140 crore dreams, 1 purpose 

The Viksit Bharat Ambassador movement aims to encourage citizens to take responsibility for contributing to India's development. VBA meet-ups and events are being organized in various parts of the country to achieve this goal. These events provide a platform for participants to engage in constructive discussions, exchange ideas, and explore practical strategies for contributing to the movement.

Join the movement on the NaMo App: https://www.narendramodi.in/ViksitBharatAmbassador

The NaMo App: Bridging the Gap

Prime Minister Narendra Modi's app, the NaMo App, is a digital bridge that empowers citizens to participate in the Viksit Bharat Ambassador movement. The NaMo App serves as a one-stop platform for individuals to:

Join the cause: Sign up and become a Viksit Bharat Ambassador and make 10 other people

Amplify Development Stories: Access updates, news, and resources related to the movement.

Create/Join Events: Create and discover local events, meet-ups, and volunteer opportunities.

Connect/Network: Find and interact with like-minded individuals who share the vision of a developed India.

The 'VBA Event' section in the 'Onground Tasks' tab of the 'Volunteer Module' of the NaMo App allows users to stay updated with the ongoing VBA events.