मंत्रिमंडळामधील माझे सहकारी डॉक्टर जितेंद्र सिंह, प्रधान सचिव डॉक्टर पी के मिश्रा, राजीव गौबा, सीवीसी सुरेश पटेल, इतर सर्व आयुक्त, महिला आणि पुरुष!
हा दक्षता सप्ताह सरदार साहेबांच्या जयंती दिनी सुरु झाला आहे. सरदार साहेबांचं संपूर्ण जीवन प्रामाणिकपणा, पारदर्शकता आणि त्याने प्रेरित सार्वजनिक सेवांच्या निर्मितीसाठी समर्पित राहिलं आहे. आणि याच आश्वासनासह आपण दक्षतेबाबत जनजागृतीसाठी हे अभियान आयोजित केलं आहे. या वेळी आपण सर्वजण ‘विकसित भारतासाठी भ्रष्टाचार मुक्त भारत’ या संकल्पनेवर दक्षता सप्ताह साजरा करत आहोत. हा संकल्प आजच्या दिवसाची गरज आहे, समयोचित आहे आणि देशवासीयांसाठीही तेवढाच महत्वाचा आहे.
मित्रहो,
विकसित भारतासाठी विश्वास आणि विश्वासार्हता, या दोन्ही गोष्टी अत्यंत आवश्यक आहेत. सरकारवरचा जनतेचा वाढता विश्वास, जनतेचा आत्मविश्वास सुद्धा वाढवतो. आपल्याकडच्या सरकारांनी जनतेचा विश्वास तर गमावलाच पण जनतेवर विश्वास ठेवण्यातही ते मागे राहिले, ही अडचण होती. गुलामगिरीच्या दीर्घ कालखंडामध्ये आपल्याला भ्रष्टाचाराचा, शोषणाचा, साधन संपत्तीवरच्या नियंत्रणाचा जो वारसा मिळाला, त्याचा स्वातंत्र्यानंतर दुर्दैवाने विस्तार झाला आणि त्यामुळे देशाच्या चार-चार पिढ्यांचं मोठं नुकसान झालं.
पण स्वातंत्र्याच्या या अमृतकाळात अनेक दशकांपासून चालत आलेली ही प्रथा आपल्याला पूर्णपणे बदलायची आहे. यावेळी 15 ऑगस्टला मी लाल किल्ल्यावरही सांगितलं आहे की, गेल्या आठ वर्षांच्या श्रम, साधना, काही उपक्रमानंतर आता भ्रष्टाचाराविरुद्ध निर्णायक लढा देण्याची वेळ आली आहे. हा संदेश लक्षात घेऊन, या मार्गावर चालत असताना आपण विकसित भारताच्या दिशेने वेगाने वाटचाल करू शकतो.
मित्रहो,
आपल्या देशात भ्रष्टाचार आणि देशवासियांना पुढे जाण्यापासून रोखण्याची दोन प्रमुख करणं राहिली आहेत- एक, सुविधांचा अभाव आणि दुसरं, सरकारचा अनावश्यक दबाव. आपल्याकडे दीर्घ काळापासून सुविधांचा, संधींचा अभाव कायम ठेवला गेला, एक अंतर, एक दरी वाढू दिली गेली. यातून एक अनिष्ट स्पर्धा सुरु झाली, ज्यामध्ये कोणताही लाभ, कोणतीही सुविधा दुसऱ्याच्या आधी आपल्याला मिळवण्याची स्पर्धा सुरु झाली. या स्पर्धेने भ्रष्टाचाराची परिसंस्था निर्माण करायला एक प्रकारे खत-पाणी देण्याचं काम केलं. शिधा दुकानात रांग, गॅस कनेक्शनपासून ते सिलेंडर भरण्यासाठी रांग, बिल भरायचं असो, प्रवेश घ्यायचा असो, परवाना घ्यायचा असो, एखादी परवानगी घ्यायची असो, सर्व ठिकाणी रांग. ही रांग जेवढी लांब, तेवढीच भ्रष्टाचाराची भूमी समृद्ध. आणि अशा प्रकारच्या भ्रष्टाचारामुळे सर्वात जास्त नुकसान कोणाचं होतं, तर ते म्हणजे देशातले गरीब आणि देशातल्या मध्यम वर्गाचं.
देशातला गरीब आणि मध्यम वर्ग आपली ऊर्जा, हीच साधन-सुविधा मिळवण्यासाठी खर्च करू लागला, तर मग देश पुढे कसा जाणार, विकास कसा करणार? यासाठीच आम्ही गेली 8 वर्ष अभाव आणि दबावाने बनलेली व्यवस्था बदलण्याचा प्रयत्न करत आहोत, मागणी आणि पुरवठ्यामधली दरी बुजवण्याचा प्रयत्न करत आहोत. यासाठी आम्ही अनेक मार्ग निवडले आहेत.
तीन प्रमुख गोष्टींकडे मला तुमचं लक्ष वेधायचं आहे. एक आधुनिक तंत्रज्ञानाचा मार्ग, दुसरा मूलभूत सुविधांच्या संपूर्ण पूर्ततेचं उद्दिष्ट, आणि तिसरा, आत्मनिर्भरतेचा मार्ग. आता शिधा दुकानांचंच उदाहरण घ्या, गेल्या 8 वर्षांत आम्ही पीडीएस ला तंत्रज्ञानाबरोबर जोडलं, आणि कोट्यवधी बोगस लाभार्थींना प्रणालीच्या बाहेर काढलं.
याच पद्धतीने, डीबीटी च्या माध्यमातून आता सरकारद्वारे दिला जाणारा लाभ लाभार्थींपर्यंत थेट पोहोचवला जातो. या एकाच पावलामुळे आतापर्यंत 2 लाख कोटी रुपयांहून जास्त पैसे चुकीच्या हातात जाण्यापासून वाचले. रोकड आधारित अर्थव्यवस्थेत घुसखोरी, काळा पैसा, याचा शोध घेणं कठीण आहे, हे आपल्या सर्वांना माहीत आहे.
आता व्यवहारांची संपूर्ण माहिती डिजिटल प्रणालीमध्ये सहज उपलब्ध होत आहे. गव्हर्नमेंट ई मार्केट प्लेस- GeM सारख्या व्यवस्थेमुळे सरकरी खरेदीत केवढी पारदर्शकता आली आहे, याचं महत्व त्याच्याशी जे जोडले गेले आहेत, त्यांना समजत आहे, ते अनुभवत आहेत.
मित्रहो,
कोणत्याही सरकारी योजनेच्या पात्र लाभार्थ्या पर्यंत पोहोचल्याने, संपूर्ण पूर्ततेचं उद्दिष्ट गाठल्याने समाजातला भेदभाव संपुष्टात येतो, आणि भ्रष्टाचाराची शक्यताही लोप पावते. जेव्हा सरकारचे विविध विभाग स्वतः पुढे येऊन पात्र व्यक्तीचा शोध घेतात, त्यांच्या दरवाजापर्यंत पोहोचतात, तेव्हा पूर्वीच्या मध्यस्थांची भूमिका सुद्धा संपते. म्हणूनच आमच्या सरकारने प्रत्येक योजनेत संपूर्ण पूर्ततेचं तत्व अंगीकारलं आहे. घरोघरी पाणी, प्रत्येक गरिबाला पक्कं घर, प्रत्येक गरिबाला वीज जोडणी, प्रत्येक गरिबाला गॅस जोडणी, या योजना सरकारचा हाच दृष्टीकोन दर्शवतात.
मित्रहो,
परदेशावरील अती अवलंबित्व, हे देखील भ्रष्टाचाराचं एक प्रमुख कारण राहिलं आहे. अनेक दशकं आपल्या संरक्षण क्षेत्राला परदेशावर अवलंबून ठेवलं गेलं, हे आपण जाणता. यामुळे किती घोटाळे झाले. आज आपण संरक्षण क्षेत्रात स्वावलंबनावर भर देत आहोत, त्यामुळे या घोटाळ्यांची शक्यताच संपली आहे. बंदुकीपासून लढाऊ विमानं आणि प्रवासी विमानांपर्यंत सर्वांची निर्मिती स्वतः करण्याच्या दिशेने भारत आज वाटचाल करत आहे. केवळ संरक्षणच नाही, तर इतर गरजांसाठी सुद्धा आपल्याला परदेशातल्या खरेदीवर कमीत कमी अवलंबून राहायला लागेल, अशा आत्मनिर्भरतेच्या प्रयत्नांना आज प्रोत्साहन दिलं जात आहे.
मित्रहो,
सीवीसी ही पारदर्शकता सुनिश्चित करण्यासाठी सर्वांच्या प्रयत्नांना प्रोत्साहन देणारी संस्था आहे. आता मागच्या वेळी मी तुम्हा सर्वांना प्रतिबंधात्मक दक्षतेकडे लक्ष देण्याचं आवाहन केलं होतं. मला सांगितलं गेलं आहे की तुम्ही या दिशेने अनेक पावलं उचलली आहेत. यासाठी 3 महिने जे अभियान चालवलं गेलं, तेही प्रशंसनीय आहे, मी तुमचं आणि तुमच्या संपूर्ण टीमचं अभिनंदन करतो. आणि त्यासाठी लेखा परीक्षण, तपासणी या पारंपरिक पद्धतींचा तुम्ही अवलंब करत आहात. पण तो आणखी आधुनिक, आणखी तंत्रज्ञानावर आधारित कसा बनवता येईल, याचाही विचार तुम्ही करत असाल, आणि करायलाही हवा.
मित्रहो,
भ्रष्टाचाराविरोधात सरकार जी इच्छाशक्ती दाखवत आहे, तशीच इच्छाशक्ती सर्व विभागांनी दाखवणं आवश्यक आहे. विकसित भारतासाठी आपल्याला अशी एक प्रशासकीय परिसंस्था निर्माण करायची आहे, जिच्यामध्ये भ्रष्टाचाराबद्दल शून्य सहनशीलता असेल. आज सरकारच्या धोरणांमध्ये, सरकारच्या इच्छाशक्तीमध्ये, सरकारच्या निर्णयांमध्ये सर्व ठिकाणी हे तुम्ही पाहत असाल. पण हीच भावना आपल्या प्रशासकीय व्यवस्थेच्या डीएनएमध्येही घट्ट रुजायला हवी. भ्रष्ट अधिकार्यांवर फौजदारी असो की विभागीय कारवाई वर्षानुवर्ष चालते, अशी भावना असते. आपण भ्रष्टाचाराशी संबंधित अनुशासनात्मक कार्यवाही एका निश्चित कालावधीत मिशन मोडमध्ये पूर्ण करू शकतो का? कारण लटकत्या तलवारीचा (प्रलंबित प्रकरणाचा) त्यालाही त्रास होतो. जर तो निर्दोष असेल, आणि या चक्रात फसला, तर त्याला आयुष्यभर या गोष्टीचं दुःख होतं की मी संपूर्ण जीवन प्रामाणिकपणे जगलो आणि मला फसवलं गेलं आणि आता निर्णय घेत नाहीत. ज्याने वाईट केलं, त्याचं वेगळं नुकसान होतं, पण ज्याने नाही केलं, तो या लटकत्या तलवारीमुळे सरकार आणि जीवनावरचं ओझं बनतो. अशा प्रकारे आपल्याच सोबत्यांना दीर्घ काळासाठी लटकत ठेवण्याचा काय फायदा.
मित्रहो,
अशा प्रकारच्या आरोपांवर जितक्या लवकर निर्णय होईल, तितकी प्रशासकीय व्यवस्थेत पारदर्शकता येईल, तिची ताकद वाढेल. गुन्हेगारी प्रकरणांमध्येही वेगवान कारवाई करण्याची , त्यांच्यावर सतत देखरेख ठेवण्याची गरज आहे. प्रलंबित भ्रष्टाचाराच्या प्रकरणांच्या आधारे विभागांची क्रमवारी लावणे हे आणखी एक काम करता येईल. आता स्वच्छतेबाबत आपण ज्याप्रकारे स्पर्धा करतो, तशा त्यातही करता येतील. बघूया तर, कोणता विभाग याबाबत अधिक उदासीन आहे, त्याचे काय कारण आहे. आणि अन्य कोणता विभाग आहे, जो ह्या समस्येचे गांभीर्य ओळखून त्यातून मार्ग काढत आहे. आणि यांच्याशी संबंधित अहवालांचे मासिक किंवा त्रैमासिक प्रकाशन, विविध विभागांना भ्रष्टाचाराविरुद्धची प्रकरणे जलदगतीने निकाली काढण्यासाठी प्रेरित करेल.
तंत्रज्ञानाच्या माध्यमातून आपण आणखी एक काम केले पाहिजे. सतर्कता संबंधी मंजुरीला बराच वेळ लागत असल्याचे अनेकदा दिसून येते. तंत्रज्ञानाच्या मदतीने ही प्रक्रियादेखील सुव्यवस्थित करता येऊ शकेल. आणखी एक विषय जो मला तुमच्यासमोर मांडायचा आहे, तो म्हणजे सार्वजनिक तक्रारींच्या माहितीचे संकलन. सर्वसामान्यांकडून शासनाच्या विविध विभागांकडे तक्रारी पाठवल्या जातात, त्या निकाली काढण्याची यंत्रणाही कार्यरत आहे.
परंतु जनतेच्या तक्रारींच्या आकडेवारीचे लेखापरीक्षण केले तर आपणांस कळेल की एक विशिष्ट विभाग आहे जिथे अधिकाधिक तक्रारी येत आहेत. एखादी खास व्यक्ती आहे, त्याच्यापर्यंत जाऊन सगळी प्रकरणे खोळंबतात. आपल्याकडे असलेल्या प्रक्रिया पद्धतींमध्ये काही गडबड आहे का, ज्यामुळे या समस्या निर्माण होत आहेत. असे केल्याने त्या विभागातील भ्रष्टाचाराच्या मुळापर्यंत तुम्ही सहज पोहोचू शकाल असे मला वाटते. या तक्रारींकडे आपण स्वतंत्र दृष्टीने पाहू नये. या तक्रारींना पटलावर ठेऊन त्यांचे पूर्ण विश्लेषण केले पाहिजे. आणि यामुळे जनतेचा शासन आणि प्रशासकीय विभागांवरील विश्वास अधिक वृद्धिंगत होईल.
मित्रहो,
भ्रष्टाचारावर देखरेख ठेवण्यासाठी समाजाचा सहभाग, सर्वसामान्य नागरिकांचा सहभाग जास्तीत जास्त कसा वाढवता येईल यावरही काम व्हायला हवे. म्हणूनच भ्रष्टाचारी कितीही शक्तिशाली असले तरी कोणत्याही परिस्थितीत यातून त्यांची सुटका होणार नाही, ही जबाबदारी तुमच्यासारख्या संस्थांची आहे.
कोणत्याही भ्रष्ट व्यक्तीला राजकीय-सामाजिक आश्रय मिळू नये, प्रत्येक भ्रष्ट व्यक्तीला आरोपीच्या पिंजऱ्यात उभे केले जावे, यासाठी पोषक वातावरण निर्माण होणे गरजेचे आहे. तुरुंगात प्रत्यक्ष शिक्षा भोगल्यानंतर, भ्रष्टाचार सिद्ध झाल्यानंतरही अनेक वेळा भ्रष्टाचार्यांचे गुणगान गायले जात असल्याचे आपण पाहिले आहे. प्रामाणिकपणाची मक्तेदारी घेतल्याचा टेंभा मिरवणाऱ्या लोकांना अशा व्यक्तींसोबत हस्तांदोलन करत फोटो काढायला लाज वाटत नाही हे देखील मी पाहत आहे.
ही परिस्थिती भारतीय समाजासाठी चांगली नाही. आजही काही लोक दोषी आढळलेल्या भ्रष्ट व्यक्तींच्या समर्थनार्थ वेगवेगळे दावे करतात. आता तर भ्रष्टाचाऱ्यांना मोठमोठे सन्मान देण्यासाठी त्यांचे समर्थन केले जात आहे, असे आजवर आपण देशात कधीच ऐकले नव्हते. अशा लोकांना, अशा शक्तींना समाजाने त्यांच्या कर्तव्याची जाणीव करून देणे अत्यंत आवश्यक आहे. यामध्येही आपल्या विभागाकडून केलेल्या ठोस कारवाईचा मोठा वाटा आहे.
मित्रहो,
आज जेव्हा मी तुमच्यामध्ये आलो आहे, तेव्हा स्वाभाविकच इतरही काही गोष्टींवर भाष्य करणे मला आवश्यक वाटते. भ्रष्टाचार आणि भ्रष्ट लोकांवर कारवाई करणाऱ्या सीव्हीसी सारख्या सर्व संघटना आणि इथे उपस्थित तुम्हा सर्व संस्थांचे प्रतिनिधी यांनी, यासाठी बचावात्मक पवित्रा घेण्याची गरज नाही. मित्रांनो, देशाच्या भल्यासाठी काम करताना अपराधीपणाचा न्यूनगंड मनात बाळगण्याची गरज नाही. आपल्याला राजकीय कार्यक्रम राबवण्याची गरज नाही.
मात्र, देशातील सर्वसामान्य माणसाला ज्या समस्यांना सामोरे जावे लागत आहे, त्यातून त्याची सुटका करणे हे आपले काम आहे, हे काम आपल्याला करायचे आहे. आणि यात ज्यांचे हितसंबंध गुंतलेले आहेत ते आरडाओरड करतील, ते या संस्थांच्या कार्यपद्धतीविरोधात गळा काढतील. या संस्थांमध्ये कार्यरत असलेल्या कर्तव्यदक्ष अधिकाऱ्यांची बदनामी करण्याचा प्रयत्न केला जाईल. हे सर्व होईल, मित्रांनो, मी बराच काळ या व्यवस्थेमध्ये कार्यरत आहे. मला दीर्घकाळ शासनप्रमुख म्हणून काम करण्याची संधी मिळाली आहे. मित्रांनो, मी खूप शिव्याशाप खाल्ले आहेत, माझ्यावर खूप आरोप झाले आहेत, माझ्यासाठी आता काहीच नवीन राहिले नाही.
मात्र, जनता-जनार्दन हे भगवंताचे रुप आहेत, ते सत्याची परीक्षा घेतात, सत्य जाणून घेतात आणि संधी आली की सत्याच्या पाठीशी उभेही राहतात. मी माझ्या अनुभवावरून सांगतोय मित्रांनो. चला प्रामाणिकपणे काम करूया , आपणास दिलेले काम प्रामाणिकप्रमाणे पार पाडा . तुम्ही पाहाल, ईश्वर तुमच्या सोबत असेल, जनता-जनार्दन तुमच्या सोबत असेल, काही लोक वैयक्तिक स्वार्थ असल्यामुळे ओरडत राहतील. त्यांचे स्वतःचे पाय चिखलात माखलेले आहेत.
आणि म्हणूनच मी पुन्हा पुन्हा सांगतोय, मित्रांनो, देशहितासाठी, प्रामाणिकपणाने काम करताना असे काही वाद निर्माण झाले तर, आपण प्रामाणिकपणाचा मार्ग अवलंबला असेल, सचोटीने वागत असू तर बचावात्मक होण्याची गरज नाही.
तुम्ही सर्वजण साक्षीदार आहात की तुम्ही जेव्हा दृढ विश्वासाने एखादी कृती करता, तेव्हा असे अनेक प्रसंग तुमच्या आयुष्यातही आले असतील, समाज तुमच्या पाठीशी उभा राहिला असेल. भ्रष्टाचारमुक्त देश आणि भ्रष्टाचारमुक्त समाज घडवायचा असेल तर सीव्हीसीसारख्या संस्थांना सतत जागरुक रहावे लागेलच , मात्र त्यांना स्वतःबरोबर इतर सर्व यंत्रणांनादेखील जागरूक ठेवावे लागेल, कारण ते एकटे काय करणार? चार-सहा माणसे कार्यालयामध्ये बसून काय करू शकतील ? जोपर्यंत संपूर्ण व्यवस्था त्यांच्याशी एकरूप होत नाही, समान भावना घेऊन जगत नाही, तेव्हा संपूर्ण व्यवस्थाही कधी ना कधी कोलमडून पडते.
मित्रहो,
तुमची जबाबदारी मोठी आहे. तुमची आव्हानेही सतत बदलत असतात. आणि म्हणून तुमच्या कृतीत, तुमच्या कार्यपद्धतीतही सतत गतिमानता हवी. मला खात्री आहे की या अमृतकाळात पारदर्शक आणि स्पर्धात्मक परिसंस्था निर्माण करण्यात तुम्ही महत्त्वाची भूमिका बजावत रहाल.
आज काही शालेय विद्यार्थ्यांना येथे बोलावले आहे हे पाहून मला आनंद झाला. सर्वांनी निबंधलेखन स्पर्धेत भाग घेतला. वक्तृत्व स्पर्धेचे आयोजनही करता येईल. मात्र, एका गोष्टीने माझे लक्ष वेधले, तुमच्याही लक्षात आले असेल. तुम्हीही ते पाहिलं असेल, अनेकांनी ते पाहिलं असेल, अनेकांनी काय पाहिलं याचा विचार केला असेल. मी ते पाहिले, मीही विचार केला . भ्रष्टाचाराविरुद्धच्या लढाईत केवळ 20 टक्के पुरुषांना पुरस्कार प्राप्त झाला, तर 80 टक्के स्त्रियांना पुरस्कार मिळाला. पाच पैकी चार स्त्रिया, म्हणजे मग प्रश्न पडतो की हे 20 चे 80 कसे करायचे, कारण मुख्य सूत्रे तर त्यांच्याच हाती आहेत. भ्रष्टाचाराविरुद्ध लढण्याचा वसा घेण्याची जी ताकद या मुलींच्या हृदयात आणि मनात वास करून आहे हीच ताकद या पुरुषांमध्ये देखील निर्माण झाली पाहिजे, तरच उज्वल भविष्याकडे वाटचाल करता येईल.
मात्र, मुलांच्या मनात भ्रष्टाचाराविरुद्ध द्वेष निर्माण व्हावा या दृष्टिकोनातून तुमची ही प्रतिबंधात्मक मोहीम चांगली आहे. अस्वच्छतेबद्दल तिरस्कार असल्याशिवाय स्वच्छतेचे महत्त्व समजत नाही. आणि भ्रष्टाचाराला कमी लेखू नका, तो संपूर्ण व्यवस्था कोलमडून टाकतो. आणि मला माहित आहे, आपल्याला हे पुन्हा पुन्हा ऐकावं लागेल, पुन्हा पुन्हा बोलावं लागेल, वारंवार सतर्क राहावं लागेल.
काही लोक इतक्या सगळ्या कायद्यांच्या चौकटीबाहेर राहून हे सगळं कसं करायचं, यासाठी आपली ताकद पणाला लावतात, आपले सर्व ज्ञान याकरिता खर्ची घालतात, प्रसंगी सल्लेही घेतात, जेणेकरून त्यांना या चौकटीबाहेर कोणतीही अडचण येणार नाही. परंतु आता परीघ विस्तारत आहे. आज नाही तर उद्या, कधी ना कधी समस्या येणारच आहेत, आणि त्यातून सुटणे अवघड आहे. तंत्रज्ञान काही ना काही पुरावे मागे सोडत आहे. तंत्रज्ञानाच्या सामर्थ्याचा जितका अधिक उपयोग केला जाईल, तितके आपण व्यवस्थेत बदल घडवू शकतो आणि बदलता येऊ शकते . आपण प्रयत्न करूया.
माझ्याकडून तुम्हा सर्वांना खूप खूप शुभेच्छा.
धन्यवाद , मित्रहो !
