QuoteRo-Pax service will decrease transportation costs and aid ease of doing business: PM Modi
QuoteConnectivity boost given by the ferry service will impact everyone starting from traders to students: PM Modi
QuoteName of Ministry of Shipping will be changed to Ministry of Ports, Shipping and Waterways: PM Modi

एखादा प्रकल्प सुरु झाल्यामुळे कशा प्रकारे व्यवसाय सुलभता देखील वाढते आणि त्याचबरोबर जगणे देखील किती सुलभ होते याचे हे उत्तम उदाहरण आहे.  आता मला ज्या चार-पाच बंधू -भगिनींशी बोलण्याची संधी मिळाली आणि ते ज्याप्रकारे आपले अनुभव सांगत होते, मग ती तीर्थयात्रेची कल्‍पना असेल, वाहनांचे कमीत कमी  नुकसान होण्याची चर्चा असेल, वेळेची बचत होण्याबाबत चर्चा असेल, शेतात जे उत्पादन होते त्याचे नुकसान टाळण्याचा विषय असेल, ताजी फळे, भाजीपाला सुरत सारख्या बाजारापर्यंत पोहचवणे असेल, इतक्या छान पद्धतीने सर्वांनी सांगितले, एक प्रकारे याचे जितके आयाम आहेत ते सर्व त्यांनी आपल्यासमोर सादर केले. आणि त्यामुळे व्यापारातील सुविधा वाढतील, वेग वाढेल, मला वाटते कि खूप आनंदाचे वातावरण आहे. व्यापारी, व्यावसायिक असेल,  कर्मचारी असेल, कामगार असेल, शेतकरी असेल, विद्यार्थी असेल, प्रत्येकाला या उत्तम वाहतूक व्यवस्थेचा लाभ होणार आहे. जेव्हा आपल्या माणसांमधील अंतर कमी होते तेव्हा मला देखील खूप समाधान मिळते.

आज एक प्रकारे गुजरातच्या लोकांना दीपावलीच्या सणाची ही खूप मोठी भेट देखील मिळत आहे. आनंदाच्या या प्रसंगी उपस्थित गुजरातचे  मुख्यमंत्री विजय रुपाणी, केंद्र सरकारमधील मंत्रिमंडळातील माझे सहकारी, मनसुख मांडविय, भारतीय जनता पार्टीचे गुजरात प्रदेशाध्यक्ष आणि संसदेतील माझे सहकारी सी आर  पाटिल, गुजरात सरकारचे सर्व मंत्री, खासदार आमदार, अन्य सर्व लोक प्रतिनिधि आणि विविध ठिकाणी मोठ्या संख्येने जमलेले माझे प्रिय बंधू आणि भगिनींनो ! आज घोघा आणि हजिरा दरम्यान रो-पॅक्स सेवा सुरु झाल्यामुळे सौराष्ट्र आणि दक्षिण गुजरात, दोन्ही भागातील लोकांचे अनेक वर्षांचे स्वप्न साकार झाले आहे. अनेक वर्षांची प्रतीक्षा संपली आहे. हजिरामध्ये आज नव्या टर्मिनलचे देखील  लोकार्पण करण्यात आले. भावनगर आणि सुरत दरम्यान स्थापित या नवीन सागरी वाहतूक व्यवस्थेसाठी तुम्हा सर्वांचे खूप-खूप अभिनंदन,  अनेक-अनेक शुभेच्छा !!

|

मित्रांनो,

या सेवेमुळे घोघा आणि हजिरा दरम्यान सध्या रस्तेमार्गे अंतर पावणे चारशे किलोमीटर आहे, ते सागरी मार्गे केवळ 90 किलोमीटर एवढेच राहील. म्हणजेच जे अंतर पार करण्यासाठी  10 ते 12 तासांचा अवधी लागत होता , आता त्यासाठी केवळ 3-4 तास लागतील. ही वेळेची बचत तर होईलच, तुमचा खर्च देखील कमी होईल. याशिवाय रस्त्यावरील जी वाहतूक कमी होईल, त्यामुळे प्रदूषण कमी करण्यात देखील मदत होईल. जसे आता इथे सांगण्यात आले, वर्षभरातील हा आकडा खूप मोठा आकडा आहे. वर्षभरात सुमारे 80 हजार प्रवासी म्हणजे  80 हजार प्रवासी गाड्या, कार, सुमारे  30 हजार ट्रक या नवीन सेवेचा लाभ घेऊ शकतील. कल्पना करा, पेट्रोल-डिझेलची किती बचत होईल.

मित्रांनो,

सर्वात मोठी गोष्ट ही आहे की, गुजरातच्या एका मोठ्या व्यापारी केंद्राबरोबर सौराष्ट्रला जोडल्यामुळे या भागातील जीवन बदलणार आहे. आता  सौराष्ट्रच्या शेतकरी आणि  पशुपालन करणाऱ्यांना फळे, भाजीपाला आणि दूध सुरतला पोहचवणे अधिक सुलभ होईल. रस्तेमार्गे याआधी फळे, भाजीपाला आणि  दुधासारख्या वस्तू, प्रवासाला खूप वेळ लागत असल्यामुळे आणि ट्रकमध्ये एकमेकांवर आपटत असल्यामुळे त्यांचे खूप नुकसान व्हायचे, विशेषतः फळे, भाजीपाल्याचे खूप नुकसान व्हायचे , ते सर्व बंद होईल. आता सागरी मार्गे पशुपालक आणि शेतकऱ्यांची उत्पादने अधिक वेगाने , अधिक सुरक्षित पद्धतीने बाजारात पोहचू शकतील. त्याचप्रमाणे सुरतमध्ये  व्यापार-उद्योग करणारे मित्र आणि कामगार मित्रांसाठी देखील येणे-जाणे आणि प्रवास  खूप सुलभ आणि स्वस्त होईल.

|

मित्रांनो,

गुजरातमध्ये रो-पॅक्स फेरी सेवा सारख्या सुविधांचा  विकास करण्यात अनेक लोकांनी मेहनत केली आहे, हे एवढ्या सहजतेने झालेले नाही. हे करण्यात अनेक अडचणी आल्या, अनेक आव्हाने आली. या प्रकल्पांशी मी खूप आधीपासून जोडलेला आहे, आणि त्यामुळे मला सर्व समस्यांची अधिक माहिती आहे, कितीतरी अडचणींमधून मार्ग काढावं लागत होता, कधी-कधी तर वाटायचे करू शकू कि नाही कारण आम्हा लोकांसाठी गुजरातमध्ये तो नवीन अनुभव होता, आणि मी सर्व गोष्टी पाहिल्या आहेत, म्हणूनच त्यासाठी जी मेहनत केली आहे, ते सर्व अभिनंदनाला पात्र आहेत . त्या अनेक अभियंत्याचे, कामगारांचे मी आज विशेष आभार मानतो, जे मोठ्या हिंमतीने उभे राहिले, आणि आज हे स्वप्न साकार करून दाखवत आहेत.  आज ते परिश्रम, ती हिम्मत, लाखो गुजरातींसाठी नवीन सुविधा घेऊन आले आहेत, नव्या संधी घेऊन आले आहेत.

मित्रांनो,

गुजरातकडे सागरी व्यापार-उद्योगाचा एक समृद्ध वारसा आहे. आता  मनसुख भाई शेकडो-हजारो वर्षांपूर्वीचा इतिहास सांगत होते, आपण कशा प्रकारे सागरी व्यापाराशी जोडलेले होतो.  गुजरातने ज्याप्रकारे मागील दोन दशकांमध्ये आपले सागरी सामर्थ्य ओळखून बंदर प्रणित विकासाला प्राधान्य दिले, तो प्रत्येक गुजरातीसाठी अभिमानाचा  विषय आहे. या काळात  गुजरातच्या किनारपट्टी भागात पायाभूत आणि विकासाच्या अन्य प्रकल्पांकडे विशेष लक्ष देण्यात आले.  राज्यात नौवहन धोरण बनवायचे असेल, जहाज बांधणी पार्क बनवायचे असेल, किंवा विशेष टर्मिनलचे बांधकाम, प्रत्येक पायाभूत सुविधेला प्राधान्य देण्यात आले आहे. जसे दहेज येथे सॉलिड कार्गो, केमिकल आणि  LNG टर्मिनल और मुंद्रा येथे कोल टर्मिनल. त्याचबरोबर जहाज वाहतूक व्यवस्थापन प्रणाली आणि अभिनव वाहतूक जोडणी प्रकल्पाना देखील आम्ही पूर्ण प्रोत्साहन दिले. अशाच प्रयत्नांमुळे गुजरातच्या बंदर क्षेत्राला नवी दिशा मिळाली आहे.

|

मित्रांनो,

बंदरात केवळ भौतिक पायाभूत सुविधांची निर्मिती नाही तर त्या बंदरांच्या आसपास राहणाऱ्यांचे जीवन सुलभ बनवण्यासाठी देखील काम केले आहे. किनारपट्टी भागातील संपूर्ण परिसंस्था आधुनिक असावी याकडे आम्ही लक्ष केंद्रित केले आहे. मग ती  सागरखेडू सारखी आमची  मिशन-मोड योजना असेल, किंवा मग नौवहन उद्योगात स्थानिक युवकांचा कौशल्य विकास करून त्यांना रोजगार देणे असेल, गुजरातमध्ये बंदर प्रणित विकासाची व्याप्ती खूप मोठी आहे. सरकारने किनारपट्टी भागात हर तऱ्हेच्या पायाभूत सुविधांचा विकास सुनिश्चित केला आहे.

मित्रांनो,

अशाच प्रयत्नांचा परिणाम आहे की, गुजरातकडे आज एक प्रकारे भारताचे सागरी  द्वार म्हणून पाहिले जात आहे. प्रवेशद्वार बनत आहे, समृद्धीचे प्रवेशद्वार. मागील  दोन दशकांत  पारंपरिक बंदर संचलन बाजूला ठेवून  एकात्मिक बंदराचे एक अनोखे मॉडेल गुजरातमध्ये विकसित झाले आहे आणि आज ते एक मापदंड  म्हणून विकसित झाले आहे. आज मुंद्रा भारताचे सर्वात मोठे बहुउद्देशीय बंदर आणि  सिक्का सर्वात मोठे बंदर आहे. या  प्रयत्नांचा परिणाम आहे कि  गुजरातची बंदरे ही देशातील प्रमुख सागरी केंद्रे म्हणून उदयाला आली आहेत. मागील वर्षी, देशातील एकूण सागरी व्यापारात 40 टक्क्यांहून अधिक वाटा गुजरातच्या बंदरांचा होता, हे बहुधा गुजरातच्या लोकांना देखील मी आज प्रथमच सांगत आहे.

|

मित्रांनो,

आज  गुजरातमध्ये सागरी व्यवसायाशी संबंधित पायाभूत सुविधा आणि क्षमता निर्मितीचे  काम वेगात सुरू आहे. गुजरात मेरीटाईम क्लस्टर, गुजरात मेरीटाईम युनिव्हर्सिटी आणि भावनगरमधील देशाचे पहिले सीएनजी टर्मिनल सारख्या अनेक सुविधा गुजरातमध्ये तयार होत आहेत. जीआयएफटी शहरात बांधण्यात येणार असलेले गुजरात मेरिटाईम क्लस्टर हे बंदरांपासून  ते सागरी  वाहतुकीच्या समस्या दूर करण्यासाठी एक समर्पित व्यवस्था असेल.  या क्लस्टर्समुळे एक प्रकारे सरकार, उद्योग आणि शैक्षणिक संस्था यांच्यातील सहकार्याला बळ मिळेल. यामुळे या क्षेत्रात महत्वपूर्व वाढ होण्यासाठी  देखील खूप मदत होईल.

मित्रांनो,

मागील काही वर्षात  दहेज येथे भारताचे पहिले रासायनिक टर्मिनल उभारले गेले,  पहिले एलएनजी टर्मिनल स्थापन  झाले. आता भावनगर बंदरात जगातील  पहिले सीएनजी टर्मिनल उभारण्यात येणार आहे. सीएनजी टर्मिनल व्यतिरिक्त भावनगर बंदरात रो-रो टर्मिनल, लिक्विड कार्गो टर्मिनल आणि  कंटेनर टर्मिनलसारख्या सुविधा उभारल्या जात आहेत. या नवीन टर्मिनलची भर पडल्यानंतर भावनगर बंदराची क्षमता अनेक पटींनी वाढणार आहे.

मित्रानो,

घोघा -दहेज दरम्यान फेरी सेवा लवकरच सुरू करण्याचा सरकारचा  प्रयत्न आहे.  या प्रकल्पात अनेक नैसर्गिक आव्हाने समोर उभी ठाकली आहेत. आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या माध्यमातून ती दूर करण्याचे प्रयत्न केले जात आहेत.  मला विश्वास आहे कि घोघा आणि  दहेजचे लोक लवकरच या सुविधेचा लाभ घेऊ शकतील.

मित्रांनो, 

गुजरात मेरीटाईम युनिव्हर्सिटी हे सागरी व्यापार-उद्योगासाठी प्रशिक्षित मनुष्यबळ आणि तज्ञ तयार करण्यासाठी  एक मोठे केंद्र आहे. या क्षेत्राशी संबंधित गरजांसाठी व्यावसायिक शिक्षण देणारी देशातील ही पहिली संस्था आहे. आज इथे सागरी कायदा आणि आंतरराष्ट्रीय व्यापार कायद्याचे  शिक्षण  तसेच सागरी व्यवस्थापन, नौवहन आणि वाहतुकीत एमबीए करण्याची सुविधा उपलब्ध आहे. या विद्यापीठाशिवाय लोथल येथे ज्याचा आता मनसुख भाईंनी थोडासा उल्लेख केला होता, तर लोथल इथे देशाचा सागरी वारसा जपणारे पहिले राष्ट्रीय संग्रहालय उभारण्याच्या दिशेने देखील काम सुरू आहे.

मित्रांनो, 

आजची रो -पॅक्स फेरी सेवा असेल किंवा काही दिवसांपूर्वी सुरु केलेली सी प्लेनसारखी सुविधा, यामुळे  जल-संसाधन आधारित अर्थव्यवस्थेला मोठी  गती मिळत आहे. आणि तुम्ही पहा,  जल, थल, नभ या तिन्ही बाबतीत सध्या गुजरातने खूप मोठी झेप घेतली आहे.  काही दिवसांपूर्वी मला गिरनारमध्ये रोपवेचे  लोकार्पण करण्याची संधी मिळाली, यामुळे पर्यटनाला देखील चालना मिळेल, प्रवाशांची सुविधा वाढेल, आणि आकाशात भरारी घेण्याचा एक नवीन मार्ग देईल. त्यानंतर मला  सी-प्‍लेनची संधी मिळाली, एका ठिकाणाहून पाण्यातून उडणे, दुसऱ्या ठिकाणी पाण्यात उतरणे आणि आज समुद्रात पाण्याच्या माध्यमातून प्रवास करणे म्हणजे एकाचवेळी किती प्रकारे वेग वाढणार आहे, याची तुम्ही चांगल्या प्रकारे कल्पना करू शकता.

मित्रांनो

जेव्हा समुद्राचा विषय निघतो, पाण्याचा विषय निघतो, तेव्हा त्याची व्याप्ती, माशांशी निगडित  व्यापार उद्योगापासून शेवाळ्याच्या शेतीपर्यंत, जल वाहतूक आणि पर्यटनापर्यंत आहे.  गेल्या काही वर्षांत देशात नील अर्थव्यवस्था मजबूत करण्यासाठी गंभीर प्रयत्नही करण्यात आले आहेत. पूर्वी सागरी अर्थव्यवस्थेबाबत बोलले जायचे, आज आपण नील अर्थव्यवस्थेबाबत बोलतो.

मित्रांनो

सागरी किनाऱ्याची संपूर्ण परिसंस्था आणि मच्छिमार बांधवांच्या मदतीसाठी देखील गेल्या काही वर्षात अनेक योजना आखण्यात आल्या आहेत. मग ती आधुनिक ट्रोलर्ससाठी मच्छिमारांना आर्थिक मदत असेल किंवा मग हवामान आणि समुद्री मार्गांची अचूक माहिती देणारी  दिशादर्शक प्रणाली असेल, मच्छिमारांची सुरक्षा आणि समृद्धीला आमचे  प्राधान्य आहे. अलिकडेच  मासे संबंधित व्यापाराला प्रोत्साहन देण्यासाठी  प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना देखील सुरु करण्यात आली आहे.या योजनेंतर्गत येत्या काही वर्षांत मत्स्यव्यवसाय संबंधित पायाभूत सुविधांसाठी 20 हजार कोटी रुपये खर्च केले जातील. याचा खूप  मोठा  लाभ गुजरातच्या लाखों मच्छिमार कुटुंबांना होईल, देशाच्या नील अर्थव्यवस्थेला होईल.

मित्रांनो

आज देशभरात सागरी क्षेत्रात बंदरांची क्षमता देखील वाढवली जात आहे आणि  नवीन बंदरांचे बांधकामही वेगाने सुरू आहे. देशात सुमारे 21 हज़ार किलोमीटरचा  जो जलमार्ग आहे, तो  देशाच्या विकासासाठी कशा प्रकारे  जास्तीत जास्त वापरता येईल यासाठी  प्रयत्न केले जात आहेत.  सागरमाला प्रकल्पांतर्गत आज देशभरात 500 हून अधिक प्रकल्पांचे काम सुरू आहे. लाखो कोट्यवधी रुपयांच्या या प्रकल्पांपैकी अनेक पूर्ण देखील झाले आहेत.

मित्रांनो,

समुद्री जलमार्ग असो किंवा मग नदी जलमार्ग, भारताकडे संसाधने देखील आहेत आणि तज्ञांचीही काही कमतरता नाही. हे देखील सर्वाना माहित आहे कि जलमार्गांद्वारे वाहतूक ही रस्ते आणि रेल्वेमार्गापेक्षा अनेक पटीने स्वस्त पडते  आणि त्यामुळे पर्यावरणाचेही कमीत कमी  नुकसान होते. मात्र तरीही 2014 नंतरच या दिशेने सर्वंकष दृष्टीकोनातून काम केले गेले. या नद्या, हे  समुद्र हे  मोदी पंतप्रधान बनल्यानंतर आलेले नाहीत, ते होतेच, मात्र ती दृष्टी नव्हती जी 2014 नंतर आज देश अनुभवत आहे. जमिनीने वेढलेल्या राज्यांना समुद्राशी जोडण्यासाठी देशभरातील नद्यांमध्ये आज इनलँड वॉटरवे वर काम सुरु आहे. आज बंगालच्या उपसागरात,  हिंद महासागरात आपल्या क्षमता अभूतपूर्वरित्या विकसित करत आहोत. देशातील सागरी भाग आत्मनिर्भर भारतचा एक महत्त्वाचा भाग म्हणून उदयाला यावा यासाठी निरंतर काम सुरु आहे. सरकारच्या या प्रयत्नांना गती देण्यासाठी एक आणखी मोठे पाऊल उचलण्यात येत आहे. आता नौवहन  मंत्रालयाचे नाव देखील बदलले जात आहे. आता हे मंत्रालय बंदर, नौवहन आणि जलमार्ग मंत्रालय म्हणून ओळखले जाईल, त्याचा विस्तार केला जात आहे.  विकसित अर्थव्यवस्थांमध्ये बहुतांश ठिकाणी नौवहन मंत्रालय हेच बंदरे आणि जलमार्गाची जबाबदारी सांभाळते. भारतात नौवहन मंत्रालय बंदरे  आणि जलमार्गाशी संबंधित कामकाज पाहत आले आहे आता नावात  अधिक स्पष्टता आल्यामुळे  कामात देखील अधिक स्पष्टता येईल

मित्रांनो,

आत्मनिर्भर भारतमधील नील अर्थव्यवस्थेचा वाटा अधिक  बळकट करण्यासाठी, सागरी वाहतूक व्यवस्था  बळकट करण्याची नितांत गरज आहे. हे यासाठी आवश्यक आहे कारण आपल्या अर्थव्यवस्थेवर वाहतुकीवर होणाऱ्या खर्चाचा प्रभाव अधिक आहे. म्हणजे  देशाच्या एका भागातून  दुसऱ्या भागात मालवाहतूक करण्यासाठी येणारा  खर्च इतर देशांच्या तुलनेत आपल्या देशात आजही जास्त होतो. जलवाहतुकीमुळे वाहतुकीचा खर्च  कमी करता येईल.  म्हणूनच आपला भर  मालवाहतूक वेगवान होईल  अशा परिसंस्थेच्या निर्मितीवर असायला हवा.  आज एक उत्तम पायाभूत सुविधेबरोबरच उत्तम सागरी वाहतुकीसाठी सिंगल विंडो सिस्टम वर देखील आम्ही काम करण्यासाठी पुढे जात आहोत, त्याची तयारी सुरु आहे.

वाहतूक खर्च कमी करण्यासाठी आता देश बहुमार्गीय  वाहतूक व्यवस्थेच्या दिशेने एका सर्वांगीण दृष्टीने आणि दीर्घकालीन विचारासह पुढे वाटचाल करत आहे.  रस्ते, रेल्वे, हवाई आणि नौवहन सारख्या पायाभूत सुविधांमधील परस्पर संपर्क सुधारण्यासाठी आणि यातील अडचणींवर  मात करण्यासाठी प्रयत्न केले जात आहेत. देशात मल्टीमोडल लॉजिस्टिक पार्क बांधले जात आहेत.आणि देशातच नाही तर  आपल्या शेजारी देशांबरोबरही मल्टीमोडल वाहतूक व्यवस्था विकसित करण्यासाठी एकत्रित काम होत आहे. मला विश्वास आहे कि  या अनेक प्रयत्नांमुळे आपण आपला वाहतुकीचा खर्च  कमी करण्यात यशस्वी होऊ शकू. वाहतुकीचा खर्च नियंत्रणात ठेवण्यासाठी  जे प्रयत्न होत आहेत, याच प्रयत्नांमधून अर्थव्यवस्थेला देखील नवीन गती मिळेल.

मित्रांनो,

सणासुदीच्या या काळात खरेदी देखील जोरात सुरु आहे. या खरेदीच्या वेळी, मी जरा सुरतच्या लोकांना विनंती करेन कारण त्यांचे तर जगभरात येणेजाणे सुरूच असते. ही खरेदी करताना व्होकल फॉर लोकल, हा मंत्र विसरायचा नाही. व्होकल फॉर लोकल आणि मी पाहिले आहे कि लोकांना वाटते कि दिवे खरेदी केले म्हणजे आपण  आत्‍मनिर्भर झालो, असे  नाही, प्रत्येक गोष्टीकडे लक्ष द्यायचे आहे नाहीतर सध्या केवळ दिव्यांच्या बाबतीत, आपण भारतीय दिवे घेणार आहोत ही  चांगली गोष्ट आहे. मात्र जर तुम्ही स्वतःकडे पाहिलंत तर तुमच्या शरीरावर, तुमच्या घरात एवढ्या गोष्टी बाहेरच्या असल्याचे लक्षात येईल, ज्या आपल्या देशातील लोक बनवतात , आपले छोटे-छोटे लोकी बनवत आहेत आपण त्यांना संधी का देऊ नये. देशाला पुढे घेऊन जायचे आहे ना मित्रानो, तर त्यासाठी आपल्या या छोट्या -छोट्या लोकांना, छोट्या-छोट्या व्यापाऱ्यांना,  छोट्या -छोट्या  कारागीरांना,  छोट्या-छोट्या कलाकाराना, गावातील आपल्या भगिनींना ज्या या गोष्टी बनवतात, अनेक प्रकारच्या वस्तू बनवतात, एकदा घेऊन तर पहा आणि अभिमानाने जगाला सांगा हे आमच्या गावातील लोकांनी तयार केले आहे.  आमच्या जिल्ह्यातील लोकांनी बनवले आहे, आमच्या देशातील लोकांनी बनवले आहे. बघा, तुमची छाती देखील फुलून येईल. दिवाळी साजरी करण्याची मजा वाढेल , म्हणूनच व्होकल फॉर लोकल, कुणीही तडजोड करणार नाही.

देश स्वातंत्र्याची 75 वर्ष साजरी करणार आहे. तोपर्यंत हा मंत्र आपल्या जीवनाचा मंत्र मानला जावा, आपल्या कुटुंबाचा मंत्र बनायला हवा, आपल्या घरातील प्रत्येक व्यक्तीच्या मनात ही भावना निर्माण व्हावी यावर आपला भर असायला हवा. आणि म्हणूनच ही दिवाळी व्होकल फॉर लोकल साठी एक वळणदार टप्पा बनावी, मी माझ्या  गुजरातच्या बंधू भगिनींकडे  जरा हक्काने देखील मागू शकतो आणि मला माहित आहे तुम्ही कधी निराश करणार नाही, आता नंदलाल जी सांगत होते , तुम्ही खूप पूर्वी मला सांगितले होते, मी ते अंमलात आणले. बघा, मला किती आनंद  झाला, मी कधीतरी  नंदलाल यांना एक गोष्ट सांगितली  ,जी त्यांनी ऐकली असेल, त्यांनी आज ती अंमलात देखील आणली. तुम्ही देखील सर्वजण माझ्यासाठी नंदलाल आहात, चला मेहनत करा, माझ्या देशातील गरीबांसाठी काही तरी करा. दिवाळी साजरी करा, त्यांच्या घरीही दिवाळी साजरी होऊ द्या. दिवा लावा , गरीबाच्या घरीही दिवा पेटवा, व्होकल फॉर लोकल मंत्र पुढे नेऊया. मला विश्वास आहे की, कोरोनाच्या या काळात तुम्ही सर्वजण देखील खबरदारी घेत सण साजरे कराल कारण तुमचे रक्षण हेच देशाचे देखील रक्षण आहे. माझ्या प्रिय बंधू-भगिनींनो, संपूर्ण देशातील सर्व बंधू-भगिनींना मी आगामी  धनत्रयोदशी, दीपावलीच्या, गुजरात साठी हे नवीन वर्ष येईल , प्रत्येक गोष्टीसाठी , प्रत्येक सणासाठी खूप-खूप शुभेच्छा देतो.

खूप-खूप  धन्यवाद !

  • krishangopal sharma Bjp January 14, 2025

    नमो नमो 🙏 जय भाजपा 🙏🌷🌹🌷🌹🌷🌹🌷🌹🌷🌹🌷🌹🌷🌹🌷🌹🌷🌹🌷🌹🌷🌹🌷🌹🌷🌹🌷🌹🌷🌹🌷🌹🌷🌹🌷🌹🌷🌹🌷🌹🌷🌹🌷🌹🌷🌹🌷🌹🌷🌹🌷🌹🌷🌹🌷🌹🌷🌹🌷🌹🌷🌹🌷🌹🌷🌹
  • krishangopal sharma Bjp January 14, 2025

    नमो नमो 🙏 जय भाजपा 🙏🌷🌹🌷🌹🌷🌹🌷🌹🌷🌹🌷🌹🌷🌹🌷🌹🌷🌹🌷🌹🌷🌹🌷🌹🌷🌹🌷🌹🌷🌹🌷🌹🌷🌹🌷🌹🌷🌹🌷🌹🌷🌹🌷🌹🌷🌹🌷🌹🌷🌹🌷🌹🌷🌹🌷🌹🌷🌹🌷🌹🌷🌹🌷🌹🌷🌹🌹
  • krishangopal sharma Bjp January 14, 2025

    नमो नमो 🙏 जय भाजपा 🙏🌷🌹🌷🌹🌷🌹🌷🌹🌷🌹🌷🌹🌷🌹🌷🌹🌷🌹🌷🌹🌷🌹🌷🌹🌷🌹🌷🌹🌷🌹🌷🌹🌷🌹🌷🌹🌷🌹🌷🌹🌷🌹🌷🌹🌷🌹🌷🌹🌷🌹🌷🌹🌷🌹🌷🌹🌷🌹🌷🌹🌷🌹🌷🌹🌷🌹🌹🌷
  • शिवकुमार गुप्ता March 12, 2022

    जय भारत
  • शिवकुमार गुप्ता March 12, 2022

    जय हिंद
  • शिवकुमार गुप्ता March 12, 2022

    जय श्री सीताराम
  • शिवकुमार गुप्ता March 12, 2022

    जय श्री राम
Explore More
प्रत्येक भारतीयाचं रक्त तापलं आहेः पंतप्रधान मोदी मन की बातमध्ये

लोकप्रिय भाषण

प्रत्येक भारतीयाचं रक्त तापलं आहेः पंतप्रधान मोदी मन की बातमध्ये
Devendra Fadnavis writes: Remembering the leaders who fought the Emergency

Media Coverage

Devendra Fadnavis writes: Remembering the leaders who fought the Emergency
NM on the go

Nm on the go

Always be the first to hear from the PM. Get the App Now!
...
PM chairs 48th PRAGATI meeting
June 25, 2025
QuotePM reviews key projects in Mines, Railways, and Water Resources; calling for time-bound execution
QuoteFocus on Health equity: PM urges States to fast-track development of Health Infrastructure in remote and Aspirational districts
QuotePM highlights strategic role of Defence self-reliance; encourages nationwide adoption of best practices

Prime Minister Shri Narendra Modi chaired the 48th meeting of PRAGATI, the ICT-enabled, multi-modal platform aimed at fostering Pro-Active Governance and Timely Implementation, by seamlessly integrating efforts of the Central and State governments, at South Block, earlier today.

During the meeting, Prime Minister reviewed certain critical infrastructure projects across the Mines, Railways, and Water Resources sectors. These projects, pivotal to economic growth and public welfare, were reviewed with a focus on timelines, inter-agency coordination, and issue resolution.

Prime Minister underscored that delays in project execution come at the dual cost of escalating financial outlays and denying citizens timely access to essential services and infrastructure. He urged officials, both at the Central and State levels, to adopt a results-driven approach to translate opportunity into improving lives.

During a review of Prime Minister-Ayushman Bharat Health Infrastructure Mission (PM-ABHIM), Prime Minister urged all States to accelerate the development of health infrastructure, with a special focus on Aspirational Districts, as well as remote, tribal, and border areas. He emphasized that equitable access to quality healthcare must be ensured for the poor, marginalized, and underserved populations, and called for urgent and sustained efforts to bridge existing gaps in critical health services across these regions.

Prime Minister emphasised that PM-ABHIM provides a golden opportunity to States to strengthen their primary, tertiary and specialised health infrastructure at Block, District and State level to provide quality health care and services.

Prime Minister reviewed exemplary practices fostering Aatmanirbharta in the defence sector, undertaken by various Ministries, Departments, and States/UTs. He lauded these initiatives for their strategic significance and their potential to spur innovation across the defence ecosystem. Underscoring their broader relevance, Prime Minister cited the success of Operation Sindoor, executed with indigenous capabilities, as a powerful testament to India’s advancing self-reliance in defence sector.

Prime Minister also highlighted how the States can avail the opportunity to strengthen the ecosystem and contribute to Aatmanirbharta in defence sector.