केंद्रिय मंत्रीमंडळातील माझे सर्व सहकारी, इथे उपस्थित असलेले संसद सदस्य, सरकारी कर्मचारी, अन्य मान्यवर आणि बंधु भगिनींनो,
ऑगस्ट हा क्रांतीचा महिना आहे. 15 ऑगस्टपूर्वी, आधुनिक भारताच्या जडणघडणीशी संबंधित घटनांचे आपण लागोपाठ साक्षीदार ठरत आहोत. इथे दिल्लीमधेच कर्तव्य पथ, नवीन संसद भवन, नवीन संरक्षण भवन, भारत मंडपम्, यशोभूमी, हुतात्म्यांना समर्पित राष्ट्रीय युद्ध स्मारक, नेताजी सुभाषचंद्रांची प्रतिमा आणि आता या कर्तव्य भवनाच्या निर्मितीचे आपण साक्षीदार आहोत. या केवळ काही नवीन इमारती अथवा पायाभूत सुविधा नाहीत. स्वातंत्र्याच्या अमृत काळात याच भवनांमध्ये विकसित भारताची धोरणं आखली जातील, विकसित भारतासाठी महत्त्वाचे निर्णय घेतले जातील, देशाची भविष्यातली दिशा ठरेल. कर्तव्य भवन पूर्तीच्या तुम्हा सर्वांना तसेच सर्व देशवासियांना शुभेच्छा. कर्तव्य भवनाच्या निर्मितीत सहभागी असलेल्या सर्व अभियंत्यांना आणि कामगारांना माझे मनापासून धन्यवाद.
मित्रांनो,
आम्ही सखोल विचारमंथनानंतर या इमारतीला ‘कर्तव्य भवन’ हे नाव दिले आहे. कर्तव्य पथ, कर्तव्य भवन ही नावे आपल्या लोकशाहीचा, आपल्या राज्यघटनेचा गाभा सांगणारी आहेत. गीतेमध्ये भगवान श्रीकृष्णांनी सांगितले आहे की, न मे पार्थ अस्ति कर्तव्यं त्रिषु लोकेषु किंचन, नान-वाप्तं अवाप्तव्यं वर्त एव च कर्मणि ।। याचा अर्थ असा की, आपल्याला यातून काय मिळवायचंय, काय मिळवायचं नाही याचा विचार न करता; आपण कर्तव्य भावनेनं काम करत राहिलं पाहिजे. भारतीय संस्कृतीत कर्तव्य म्हणजे केवळ जबाबदारी एवढाच मर्यादित अर्थ नाही. आपल्या देशाच्या कर्मप्रधान विचारांचे मूळ कर्तव्यात आहे. स्व पलिकडे जाऊन सर्वस्वाचा स्वीकार करण्याची विशाल दृष्टी, हा कर्तव्याचा खरा अर्थ आहे. म्हणूनच कर्तव्य हे केवळ एका इमारतीला दिलेले नाव नाही. कोट्यवधी देशवासियांचे स्वप्न साकार करण्याची ही तपोभूमी आहे. कर्तव्य हीच सुरुवात आहे, कर्तव्य हेच भविष्य आहे. कनवाळूपणे आणि जबाबदारीने केलेले काम म्हणजेच कर्तव्य. कर्तव्य म्हणजे स्वप्नांची साथ, निर्धारांचा विश्वास, परिश्रमाची पराकाष्ठा आहे. प्रत्येकाच्या आयुष्यात जीवनज्योत फुलवणारी इच्छाशक्ती म्हणजे कर्तव्य! देशातील कोट्यवधी जनतेच्या अधिकारांच्या रक्षणाचा पाया म्हणजे कर्तव्य, भारतमातेच्या उर्जेची मशाल म्हणजे कर्तव्य, ‘नागरिक देवो भव’ या मंत्राचा जप म्हणजे कर्तव्य आणि भक्तीभावनेने देशासाठी केलेले प्रत्येक काम कर्तव्य आहे.
मित्रांनो,
स्वातंत्र्यानंतर कित्येक दशके ब्रिटीशांच्या काळात बांधल्या गेलेल्या इमारतींमधून प्रशासकीय कामकाज केले जात होते. कित्येक वर्षांपूर्वी बांधलेल्या या प्रशासकीय इमारतींची अवस्था कशी झाली होती हे तुम्ही जाणताच. आत्ताच ध्वनीचित्रफितीद्वारे आपण याची झलक पाहिली. इथे काम करणाऱ्यांसाठी पुरेशी जागा नाही, पुरेसा उजेड नाही, पुरेसे वायूविजनही नाही. गृह मंत्रालयासारख्या महत्त्वाच्या मंत्रालयाचे कामकाज जवळपास शंभर वर्षांपासून एकाच इमारतीत, अपुऱ्या सोईसुविधा असूनही केले जात आहे. एवढेच नाही तर; भारत सरकारच्या निरनिराळ्या मंत्रालयांचे कामकाज दिल्लीतील वेगवेगळ्या ५० ठिकाणी केले जाते. यातली बहुतांश मंत्रालये तर भाड्याच्या इमारतीत आहेत. त्यांच्या भाड्यापोटी खर्च होणारी रक्कम खूप मोठी होती. सगळा हिशेब केला तर खूप मोठा आकडा आहे पण वरवरचा हिशेब केला; तरी ही रक्कम दरवर्षी दीड हजार कोटी रुपये इतकी आहे. सरकारचा इतका पैसा केवळ वेगवेगळ्या मंत्रालयांच्या भाड्यापोटी खर्च होत आहे. यात आणखी एक अडचण होती. कामासाठी कर्मचाऱ्यांना ये जा करावी लागत होती. दररोज 8 ते 10 हजार कर्मचाऱ्यांना कामासाठी एका मंत्रालयातून दुसऱ्या मंत्रालयात जावे लागत असल्याचा अंदाज आहे. यासाठी शेकडो गाड्या ये-जा करतात, खर्च होतो, रस्त्यांवरच्या वाहतुकीत वाढ होते, कितीतरी वेळ वाया जातो आणि या सर्व कारणांमुळे कामाचा वेळ वाया जाण्याशिवाय काहीच घडत नाही.
मित्रांनो,
२१ व्या शतकातील भारताला २१ व्या शतकातल्या आधुनिक सुविधांची, इमारतींची गरज आहे. तंत्रज्ञान, सुरक्षा आणि सोईसुविधांच्या दृष्टीने उत्तम असलेल्या इमारतींची आवश्यकता आहे. या इमारतींमध्ये कर्मचारी निश्चिंत असतील, निर्णय वेगाने होतील आणि कामे सुरळीत पार पडतील अशी व्यवस्था असावी. कर्तव्य पथाच्या आसपास यासाठीच सर्वंकष दृष्टीकोनातून कर्तव्य भवनासारख्या मोठ्या इमारती बांधल्या जात आहेत. हे पहिले कर्तव्य भवन पूर्ण झाले आहे, अजून कितीतरी कर्तव्य भवनांचे बांधकाम वेगाने सुरू आहे. मंत्रालयांची कार्यालये इथे जेव्हा सुरू होतील, जवळ जवळ असतील; तेव्हा कामाच्या ठिकाणी कर्मचाऱ्यांसाठी योग्य वातावरण असेल, त्यांना आवश्यक सुविधा मिळतील आणि त्यांच्या कामाचे एकंदर परिणामही चांगले असतील. शिवाय भाड्यापोटी खर्च होणारे सरकारचे दीड हजार कोटी रुपयेदेखील वाचतील.
मित्रांनो,
कर्तव्य भवनाची ही भव्य इमारत, हे सर्व प्रकल्प, नवीन संरक्षण संकुल, देशातले सगळे मोठमोठे पायाभूत सुविधा प्रकल्प देशाच्या गतीमानतेचे साक्षीदार आहेतच; शिवाय भारताच्या वैश्विक दृष्टीकोनाचे प्रतिबिंब आहेत. आपण जगासमोर ज्या संकल्पना मांडतो, त्यांचा भारतात आपण कसा अंगीकार केलाय याचे हे प्रतिबिंब आहे. आपल्या पायाभूत सुविधा विकासातून हे दिसून येते. आपण मिशन LiFE आणि एक देश, एक पृथ्वी, एक चौकट यासारख्या संकल्पना जगासमोर मांडल्या. या संकल्पनांवर मानवतेचे भविष्यातले अस्तित्व अवलंबून आहे. कर्तव्य भवनासारख्या आपल्या आधुनिक पायाभूत सुविधा लोकाभिमुखतेच्या संकल्पनेवर आधारित आहेत आणि त्यांची रचना पर्यावरणासाठी अनुकूल आहे. कर्तव्य भवनाच्या छतावर सौर उर्जा पॅनेल्स बसविले आहेत, इथे कचरा व्यवस्थापनासाठी आधुनिक प्रणाली वापरण्यात आली आहे. भारतात आता हरित इमारतींची संकल्पना विस्तारत आहे.
मित्रांनो,
आमचे सरकार एका सर्वंकष दृष्टीकोनातून नव भारताची निर्मिती करत आहे. आज देशाचा कुठलाही भाग विकासगंगेच्या प्रवाहाबाहेर नाही. दिल्लीत संसदेची नवीन इमारत उभारली जात असताना 30 हजारांपेक्षा जास्त पंचायत भवनांचेही बांधकाम करण्यात आले आहे. एकीकडे इथे कर्तव्य भवनासारखी इमारत बांधली जात होती; तेव्हा देशात गरीबांसाठी 4 कोटींपेक्षा जास्त पक्की घरे बांधण्यात आली. इथे राष्ट्रीय युद्ध स्मारक, पोलिस स्मारक बांधले आणि देशभरात 300 पेक्षा जास्त नवीन वैद्यकीय महाविद्यालये उभारली. इथे भारत मंडपमची निर्मिती केली, तेव्हा 1300 हून अधिक अमृत भारत रेल्वे स्थानकांची निर्मिती केली जात होती. इथल्या यशोभूमीची भव्यता गेल्या 11 वर्षांत देशात बांधलेल्या 90 विमानतळांमध्येही दिसून येते.
मित्रांनो,
अधिकार आणि कर्तव्य एकमेकांशी निगडीत आहेत, असे महात्मा गांधी म्हणायचे. कर्तव्यांचे पालन केल्यानेच आपल्या अधिकारांना बळ मिळते. आपण नागरिकांकडून कर्तव्यपालनाची अपेक्षा करतो; मात्र सरकार म्हणून आपल्यासाठीही कर्तव्य सर्वश्रेष्ठ आहे. जेव्हा सरकार आपली कर्तव्ये जबाबदारीने पार पाडते; तेव्हा प्रशासनाच्या कामातही त्याचे प्रतिबिंब उमटते. गेल्या दशकभरात देशात सुशासनाचा अनुभव तुम्ही घेतलाच असेल. सुशासन आणि विकासगंगेच्या प्रवाहाचा उगम सुधारणांच्या गंगोत्रीतूनच होतो. सुधारणा ही एक सातत्यपूर्ण आणि कालसुसंगत प्रक्रिया आहे. म्हणूनच देशात सातत्याने मोठ्या सुधारणा केल्या जात आहेत. या सुधारणा सातत्य टिकवून ठेवणाऱ्या आहेत, गतीमान आहेत आणि भविष्यवेधीदेखील आहेत.
सरकार आणि जनता यांच्यातील संबंध सुधारणे, जीवन सुलभतेला चालना देणे, वंचितांना प्राधान्य, महिलांचे सक्षमीकरण, सरकारच्या कार्यपद्धतीला अधिक चांगले बनवणे, देश या दिशेने सातत्याने नवोन्मेषी पद्धतीने काम करत आहे. आम्हाला अभिमान आहे की गेल्या 11 वर्षांत देशाने एक अशी शासन व्यवस्था घडवली आहे, जी पारदर्शक आहे, संवेदनशील आहे आणि नागरिक-केंद्रित आहे.
मित्रहो,
मी जगातील कोणत्याही देशात जातो, तिथे जन-धन, आधार आणि मोबाईल, या JAM त्रिसूत्रीची खूप चर्चा होते. जगभरात तिची प्रशंसा होते. तिने भारतातील सरकारी योजनांची अंमलबजावणी पारदर्शक आणि गळती-मुक्त केली आहे. आज कुणीही हे ऐकून अचंबित होतात, की देशात रेशन कार्ड असो, गॅस अनुदान घेणारे असोत, शिष्यवृत्त्या असोत, अशा वेगवेगळ्या योजनांचे जवळपास 10 कोटी लाभार्थी असे होते, हा आकडा ऐकून तुम्ही चकित व्हाल, 10 कोटी लाभार्थी असे होते, ज्यांचा कधी जन्मच झाला नव्हता. त्यांच्या नावावर आधीच्या सरकारांकडून पैसे पाठवले जात होते आणि ते पैसे या बनावट लाभार्थ्यांच्या नावावर दलालांच्या खात्यात जात होते. या सरकारने या सर्व 10 कोटी बनावट नावांना वगळले आहे. आणि सध्याची ताजी आकडेवारी अशी आहे की, यामुळे देशाचे 4 लाख 30 हजार कोटी रुपयांपेक्षा जास्त पैसे चुकीच्या हातात जाण्यापासून वाचले आहेत. तुम्ही कल्पना करा, 4 लाख 30 हजार कोटी रुपयांची चोरी! आता हे पैसे देशाच्या विकासासाठी उपयोगी पडत आहेत. म्हणजेच, लाभार्थीही आनंदी आहेत आणि देशाच्या संसाधनाचीही बचत झाली आहे.
मित्रहो,
केवळ भ्रष्टाचार आणि गळतीच नाही, तर अनावश्यक नियम आणि कायदे देखील नागरिकांना त्रास देत होते. यामुळे सरकारच्या निर्णय प्रक्रियेचा वेग मंदावत होता. म्हणून आम्ही 1500 पेक्षा जास्त जुने कायदे संपुष्टात आणले. अनेक कायदे तर ब्रिटिशांच्या काळातील होते, जे इतक्या दशकांनंतरही अडथळा बनले होते. आपल्याकडे कायद्यांच्या पालनाचा देखील खूप मोठा भार होता. कोणतेही काम सुरू करायचे असेल, तर डझनभर कागदपत्रे द्यावी लागत होती. गेल्या 11 वर्षांत 40 हजारपेक्षा जास्त नियमांचे अनुपालन रद्द करण्यात आले आहे. आणि हे काम अजून पूर्ण झालेले नाही, अजूनही निरंतरपणे सुरूच आहे.
मित्रहो,
येथे भारत सरकारचे वरिष्ठ सचिवही उपस्थित आहेत, तुम्हाला या गोष्टीची माहिती आहे की, आधी किती विभागांमध्ये आणि मंत्रालयांमध्ये जबाबदाऱ्या आणि अधिकार परस्पर व्यापक होते. यामुळे निर्णय रखडत होते, काम थांबून राहत होते. आम्ही वेगवेगळ्या विभागांना जोडून पुनरावृत्ती संपवली. काही मंत्रालयांचे विलीनीकरण केले. जिथे गरज होती, तिथे नवीन मंत्रालयही तयार केले, जलसुरक्षा सुनिश्चित करण्यासाठी जलशक्ती मंत्रालय बनवले, सहकार चळवळीला बळकट करण्यासाठी सहकार मंत्रालय तयार झाले, पहिल्यांदाच मत्स्यपालनासाठी वेगळे मंत्रालय बनवले गेले. आपल्या युवा वर्गासाठी कौशल्य विकास मंत्रालय बनले, या निर्णयामुळे आज सरकारची कार्यक्षमता देखील वाढली आहे आणि अंमलबजावणी देखील वेगवान झाली आहे.
मित्रहो,
आम्ही सरकारच्या कार्य-संस्कृतीला अद्ययावत करण्यासाठीही काम करत आहोत. मिशन कर्मयोगी, i-GOT सारखे डिजिटल व्यासपीठे, यांच्या माध्यमातून आज आपल्या सरकारी कर्मचाऱ्यांना तांत्रिकदृष्ट्या सक्षम केले जात आहे. ई-ऑफिस, फाईल ट्रॅकिंग, डिजिटल मंजुरी, अशी एक व्यवस्था तयार होत आहे, जी वेगवानही आहे आणि तिचा मागही काढता येण्यासारखी आहे.
मित्रहो,
जेव्हा आपण एखाद्या नवीन घरात जातो, तेव्हा आपल्यामध्ये एक नवीन उत्साह असतो, आपली ऊर्जा आधीपेक्षा अनेक पटींनी वाढते. आता तुम्ही त्याच उत्साहाने या नवीन भवनात आपली कर्तव्ये पुढे न्याल. तुम्ही कोणत्याही पदावर असाल, तुम्ही आपला कार्यकाळ अविस्मरणीय बनवण्यासाठी काम करा. जेव्हा तुम्ही इथून जाल, तेव्हा वाटले पाहिजे की तुम्ही देशसेवेत आपले शंभर टक्के योगदान दिले आहे.
मित्रहो,
आपल्याला फाईल्सकडे पाहण्याचा आपला दृष्टिकोन देखील बदलण्याची गरज आहे. एक फाईल, एक तक्रार, एक अर्ज, हे पाहिले तर केवळ एक रोजचे काम वाटू शकते. पण कुणासाठी तोच एक कागद त्यांची आशा असू शकते, एका फाईलशी कितीतरी लोकांचे संपूर्ण आयुष्य जोडलेले असू शकते. आता जसे की, जी फाईल 1 लाख लोकांशी संबंधित आहे, तुमच्या टेबलवर जर तिला एक दिवस जरी उशीर झाला तर त्यामुळे 1 लाख मानवी दिवसांचे नुकसान होते. जेव्हा तुम्ही या दृष्टिकोनातून आपले काम पाहाल, तेव्हा तुम्हालाही वाटेल की, कोणत्याही सोयी किंवा विचारापेक्षा ही सेवेची किती मोठी संधी आहे. जर तुम्ही एखादी नवीन कल्पना मांडलीत, तर असे होऊ शकते की, तुम्ही एका मोठ्या बदलाचा पाया रचत आहात. कर्तव्याच्या याच भावनेने आपण सर्वांनी नेहमी राष्ट्रनिर्माणात जोडून राहिले पाहिजे. आपण सर्वांनी हे कायम लक्षात ठेवले पाहिजे की- कर्तव्याच्या गर्भातच वाढतात विकसित भारताची स्वप्ने.
मित्रहो,
आज हा टीकेचा प्रसंग नाही, पण आत्मपरीक्षणाचा नक्कीच प्रसंग आहे. कितीतरी देश जे आपल्यासोबतच स्वतंत्र झाले होते, ते इतक्या वेगाने पुढे गेले. पण, भारत त्यावेळी त्या गतीने पुढे जाऊ शकला नाही, त्याची अनेक कारणे असतील. पण आता ही आपली जबाबदारी आहे की आपण समस्या येणाऱ्या पिढ्यांसाठी सोडून जायला नको. जुन्या इमारतींमध्ये बसून आपण जे निर्णय घेतले, जी धोरणे तयार केली, त्यातून 25 कोटी देशवासियांना गरिबीतून बाहेर काढण्याचे धैर्य मिळाले. 25 कोटी लोकांचे गरिबीतून बाहेर येणे, हे एक खूप मोठे यश आहे, पण मी प्रत्येक काम झाल्यावरही काही ना काही नवीनच विचार करत असतो. आता नवीन भवनांमध्ये, अधिक कार्यक्षमतेने, आपली कार्यक्षमता वाढवून, आपण देशाला जितके जास्त देऊ शकतो, त्याच उत्साहात या भवनात आपण ते काम करून दाखवू की भारताला गरिबीतून पूर्णपणे मुक्त करायचे आहे. याच भवनांमधून विकसित भारताचे स्वप्न साकार होईल. हे उद्दिष्ट आपल्या सर्वांच्या प्रयत्नांनीच पूर्ण होईल, आपल्याला मिळून भारताला जगातील तिसरी सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था बनवायचे आहे. आपल्याला मिळून मेक इन इंडिया आणि आत्मनिर्भर भारताची यशोगाथा लिहायची आहे. आपला संकल्प असायला हवा की, आपण आपली आणि देशाची उत्पादकता वाढवू. जेव्हा पर्यटनाची गोष्ट असेल, तेव्हा संपूर्ण जगातून लोक भारतात यायला हवेत. जेव्हा ब्रँड्सची गोष्ट असेल, तेव्हा जगाची नजर भारतीय ब्रँड्सवर जावी. जेव्हा शिक्षणाची गोष्ट असेल, तेव्हा जगातून विद्यार्थी भारतात यावेत. भारताची ताकद वाढवण्यासाठी आपण काय-काय करू शकतो, हे देखील आपल्या आयुष्याचे उद्दिष्ट असायला हवे.
मित्रहो,
जेव्हा यशस्वी राष्ट्रे पुढे जातात, तेव्हा ते आपला सकारात्मक वारसा सोडत नाहीत. ते त्याचे जतन करतात. आज विकास आणि वारशाच्या याच दृष्टिकोनाने आपला भारत पुढे वाटचाल करत आहे. नवीन कर्तव्य भवन तयार झाल्यावर हे नॉर्थ आणि साऊथ ब्लॉक देखील भारताच्या महान वारशाचा भाग बनतील. नॉर्थ आणि साऊथ ब्लॉकला देशातील जनतेसाठी युगे युगीन भारत या संग्रहालयाच्या रूपात परावर्तीत केले जात आहे. देशातील प्रत्येक नागरिक तिथे जाऊ शकेल, देशाच्या ऐतिहासिक प्रवासाचे दर्शन घेऊ शकेल. मला विश्वास आहे की, आपण सर्व इथेही, आपण सर्व इथल्या वारशाला, इथल्या प्रेरणांना सोबत घेऊन कर्तव्य भवनात प्रवेश करू. मी पुन्हा एकदा देशवासियांना कर्तव्य भवनच्या खूप खूप शुभेच्छा देतो.
खूप खूप धन्यवाद.
