Our tribal communities have faced several challenges. But, they are blessed with the strength to overcome any obstacle: PM
Tribal communities should get their rights. No one has right to snatch their lands: PM
With Vanbandhu Kalyan Yojana, we want to ensure that the tribal communities are not deprived of their priorities: PM Modi
If there is someone who saved the forests it is our tribal community: PM Modi

देशाच्या इतिहासात पहिल्यांदाच, देशाच्या कानाकोपऱ्यातून आलेल्या आदिवासी बंधू भगिनींसोबत राजधानी दिल्लीत दिवाळी साजरी होणार आहे. जवळजवळ चार दिवस देश अनुभवेल की, भारत किती विशाल आहे, भारत किती विविधतेने नटलेला आहे आणि जंगलात राहणाऱ्या आदिवासी बंधू भगिनींमध्ये किती सामर्थ्य आहे. दूर जंगलात राहून देखील देशाच्या प्रगतीमध्ये ते किती मोलाचे योगदान देतात याचा अनुभव पहिल्यांदाच दिल्ली घेणार आहे.

भारत विविधतेने नटलेला देश आहे. “प्रत्येकी वीस मैलावर भाषा बदलते” ही आपल्या इथे जुनी म्हण आहे पण आपण इथे त्याची झलक बघितली आहे. खरंच ही फक्त झलकच होती, जर देशभरातून आलेल्या सर्व आदिवासी कलाकारांच्या कलाकृती पहायचे ठरविले तर कदचित संध्याकाळ पर्यंत हा मेळावा असाच सुरु राहील आणि तरीदेखील हा वेळ कदाचित पुरा पडला नसता. कधी कधी शहरात राहणाऱ्या लोकांवर एखादे छोटेसे संकट आले, त्यांच्या इच्छेच्या विरुद्ध एखादी गोष्ट घडली, काही अकल्पित घडले, तर न जाणो किती आजार त्यांना जडतात, नैराश्य येते आणि काहीतर आत्महत्येचा रस्ता देखील स्वीकारतात. जरा माझ्या या आदिवासी बंधू भगिनींकडे बघा, जर उणीवांविषयीच बोलायचे झाले तर ते रहात असलेल्या क्षेत्रात पदोपदी उणीवा आहेत, आयुष्याला प्रत्येक क्षणाला संघर्ष करावा लागतो. आयुष्य जगण्याच्या संधी कमी आणि संघर्ष करण्यातच अधिक वेळ जातो आणि असे असले तरीही ते कशा प्रकारे आयुष्य जगतात – प्रत्येक क्षण आनंद, प्रत्येक क्षण नाचणे गाणे, एकत्रित राहणे, खांद्याला खांदा लावून चालणे हे सर्व आदिवासी लोकांनी अंगिकारले आहे. ते आव्हानांसोबत देखील जगतात. आव्हानांनमध्ये देखील आयुष्य व्यापून जगण्याचे महत्व ते जाणतात.

तारुण्याची काही वर्षे मला आदिवासी सोबत राहून समाजसेवा करण्याची संधी मिळाली हे माझे सौभाग्यच आहे. आदिवासीचे आयुष्य अगदी जवळून बघण्याचे मला सौभाग्य मिळाले. जेव्हा आपण त्यांच्यासोबत तासभर गप्पा मारू तेव्हा कुठे मोठ्या मुश्किलीने त्यांच्या तोंडून एखादी तक्रार निघेल. तक्रार करणे त्यांना माहितच नाही. संकटांमध्ये कसे जगायचे, उणीवांमध्ये कशाप्रकारे आनंदी राहायचे, हे आपल्या शहरात राहणाऱ्या लोकांना जर शिकायचे असेल तर आदिवासी बांधवांनपेक्षा मोठा गुरु कोणी असूच शकत नाही.

कला आणि संगीताची त्यांना अद्भूत देणगी मिळाली आहे. आपली बोली, आपली वेषभूषा, आपली परंपरा यामध्ये देखील कालानुरूप नवीन रंग भरत पण आपलेपणा गमवू न देण्याची कला कदाचितच कोणाकडे असेल. हे आपल्या देशाचे सामर्थ्य आहे. हे सामर्थ्य आपल्या लोकशक्तीचे द्योतक आहे आणि म्हणूनच भारतासारख्या विशाल देशात या विविधतेंचे जतन करणे, विविधतेंचा आदर करणे, त्यामध्ये समन्वय साधने आणि या विविधतेंमध्ये भारताच्या एकतेला एखाद्या गुलाबासारखे जपणे हीच देशाची खरी ताकद आहे.

आपल्याला जंगलाविषयी अधिक माहिती नसते, जंगलातील अगदी सामान्य वस्तूंपासून, जसेकी, बांबूच घेतला, आपले आदिवासी बांधव बांबूपासून अशाकाही गोष्टी बनवतात की, फाईव्ह स्टार हॉटेल मध्ये जर त्या लावल्या तर पाहुणे आश्चर्यचकित होतात की हे कसे तयार केले असेल? कोणत्या मशीनने बनवले असेल का? जंगलामध्ये आदिवासींनी उत्पादित केलेल्या वस्तू असतात ज्या रोजच्या आयुष्यात उपयोगाला येतात परंतू त्यांचे जितके मोठ्या प्रमाणात मार्केटिंग व्हायला पाहिजे, ब्रांडिंग व्हायला पाहिजे, आर्थिकदृष्टया नवीन संधी उपलब्ध करणारा पाहिजे, या सर्व दिशेने आपल्याला अजून बरेच काम करणे बाकी आहे.

संपूर्ण देशातून आदिवासी आले आहेत. आपली ही सर्व उत्पादने देखील घेऊन आले आहेत. देशाच्या कानाकोपऱ्यात आदिवासी बंधू भगिनी कोणकोणत्या वस्तू बनवतात, आणि आपल्या घरात, व्यापारात, दुकानांमध्ये, सजावटी मध्ये या सर्वाचा कशाप्रकारे उपयोग होऊ शकतो, यासाठी प्रगती मैदानावर खूप मोठी संधी उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. जेवढ्या मोठ्याप्रमाणात आपण खरेदी करू, तेवढी मोठ्याप्रमाणात जंगलात राहणाऱ्या आपल्या आदिवासी बंधू भगिनींच्या आयुष्यात आर्थिक बळकटी प्राप्त होईल. दिल्लीला फक्त त्यांच्या गाणी संगीत याचाच आस्वाद घेण्याची संधी मिळाली नसून, त्यांना आर्थिक बळकटी प्रदान करणारी जी ताकत आहे, त्यालादेखील चांगल्या प्रकारे समजून त्या आर्थिक ताकदीला बळकटी प्रदान करण्याच्या दिशेने आपल्याला प्रयत्न केला पाहिजे.

मला काही दिवसांपूर्वी सिक्कीमला जायची संधी मिळाली. तिथे एका युवक युवतीसोबत माझी ओळख झाली. त्यांच्या वेषभूषेवरून तरी ते कोणत्यातरी मोठ्या शहरातून आल्यासारखे वाटत होते. मी त्यांच्या जवळ गेलो. मी विचारले तेव्हा दोघांनी सांगितले की, दोघे वेगवेगळ्या राज्यांतून आले आहेत, दोघांनी वेगवेगळ्या आय आय एम मधून शिक्षण घेतले आहे. मी विचारले, इथे सिक्कीम बघायला आले आहात का? त्यांनी सांगितले, “नाही, आम्ही तर दिड वर्षापासून इथेच रहात आहोत. शिक्षण पूर्ण झाल्यानंतर आम्ही सिक्कीमला आलो आणि इथे डोंगरांमध्ये राहणारे जे आपले गरीब शेतकरी बांधव वस्तू तयार करतात त्याचे आम्ही पॅकेजिंग करतो, ब्रांडिंग करतो आणि परदेशात पाठवण्याचे काम करतो.” तुम्ही विचार तरी करू शकता का? आय आय एम मध्ये शिकलेल्या दोघांनी ती ताकद ओळखली आणि त्यांनी स्वतःचा एक मोठा स्टार्ट अप तिथे उभारला. जगाच्या बाजारपेठेत इथली उत्पादने पाठवण्याचे काम करत आहेत.

जर तिथे कोणी गेलेच नसते तर आपल्याला कळले असते का तिथे इतके सामर्थ्य आहे ते? आता जगभरात हळूहळू सर्वांगीण आरोग्य सेवेकडे लोकं लक्ष देत आहेत. पारंपरिक चिकित्सेकडे जग आता आकर्षित होत आहे. आपण आदिवासी बांधवांमध्ये गेलो तर जंगलामधील औषधी वनस्पती घेऊन लगेच औषध तयार करून आपल्याला देतात, “अच्छा तुम्हाला ताप आला आहे का, काळजी करू नका, तासाभरात तुम्ही चांगले व्हाल असे म्हणत ते औषधी वनस्पतींपासून रस काढून देतात. हे कोणते ज्ञान त्यांच्याकडे आहे?

हे पारंपारिक सामर्थ्य आहे ज्याला आपल्याला ओळखून, आधुनिकतेमध्ये त्याचे रुपांतर करून, जगाला जे वैद्यकीय शास्त्र माहित आहे त्यामध्ये त्याला रुपांतरीत करायचे आहे. हि आपली औषधे ज्यांचे खरे मालक आपले आदिवासी बंधू भगिनी आहेत, त्यांच्या माध्यमातून आपल्याला ही सर्व शक्ति जाणून घ्यायची आणि जगासमोर ठेवण्याची एक मोठी संधी आहे. इथे असे लोकं देखील आले आहेत, ज्यांना जंगलातील औषधी वनस्पतींमधील गुणधर्म ओळखू शकतात. त्याचा काय उपयोग होऊ शकतो हे ते आपल्याला सांगू शकतात.

आता इथे गुजरातचे कालाकार आपली कला सादर करत होते. एक डांग जिल्हा आहे, छोटी आदिवासी वस्ती आहे. मी खूप वर्षांपूर्वी तिथे काम करत होतो. तेव्हा तर राजकारणाशी माझा काही संबंध देखील नव्हता. मध्यंतरी जेव्हा मुख्यमंत्री म्हणून माझे तिथे जाणे व्हायचे तेव्हा मी चकित झालो, तिथे एक पिकं येते – नागली. ज्यामध्ये मोठ्याप्रमाणात लोह असते. आपल्या इथे कुपोषण, विशेषतः महिलांना ज्या समस्या असतात, ज्यात लोह कमतरता असते, ती पूर्ण करण्यासाठी नागली लोहयुक्त आहे. परंतु, ३० – ३५ वर्षांपूर्वी जेव्हा मी तिथे जात होतो तेव्हा काळ्या रंगाची नागली असायची आणि त्याची जी चपाती बनवायचे, ती काळी व्हायची. जेव्हा मुख्यमंत्री म्हणून माझे तिथे जाणे झाले तेव्हा मी स्वाभाविकच सांगितले की आम्ही तर नागली खायला आलो आहोत, परंतू यावेळी नागलीची चपाती पांढरी होती. मला आश्चर्य वाटले. त्या आदिवासींनी त्यामध्ये काही ना काही तरी संशोधन करून त्या काळ्या नागलीला पांढरे करून त्याचे उत्पादन करण्याच्या दिशेने एक यश संपादन केले होते.

म्हणजेच मोठे मोठे शास्त्रज्ञ जनुकीय अभियांत्रिकी करतात, माझे आदिवासी बंधू जनुकीय हस्तक्षेपाने परिवर्तन घडवू शकतात. माझे सांगण्याचे तात्पर्य हे आहे की, आपल्या देशात किती सामर्थ्य आहे. हे सामर्थ्य आपण ओळखण्याची आवश्यकता आहे. आपल्या देशात आदिवासींची लोकसंख्या खूप आहे परंतु, भारत सरकारमध्ये आदिवासींसाठी कोणतेही वेगळे मंत्रालय नव्हते. मी आज जेव्हा आदिवासींच्या एवढ्या मोठ्या समुदयामध्ये उभा असताना भारताचे माजी पंतप्रधान अटल बिहारी वाजपयी यांना आदरपूर्वक नमन करू इच्छितो. त्यांचे अभिनंदन करू इच्छितो की, अटल बिहारी वाजपयी यांचे जेव्हा सरकार सत्तेत आले तेव्हा,स्वातंत्र्याच्या ५० वर्षात पहिल्यांदाच आदिवासिंकारिता वेगळे मंत्रालय गठीत करण्यात आले आणि ई जुएल जी त्या मंत्रालयाचे पहिले मंत्री होते.

तेव्हापासूनच आदिवासी क्षेत्राचा विकास, आदिवासी समुदायाचा विकास, आदिवासी समाजाच्या शक्तीला ओळखणे, त्याला बळकटी प्रदान करण्याकरिता अनेक प्रकल्प सुरु आहेत. पैसा खर्च होतो परंतू त्याचे परिणाम का दिसून येत नाहीत? त्याचे मूळ कारण हे आहे की, जोपर्यंत आपण आपल्या योजना, विशेषतः आदिवासी सामुदायासाठीं, दिल्लीमध्ये वातानुकुलीत खोल्यांमध्ये बसून किंवा राज्यांच्या राजधानी मध्ये वातानुकुलीत खोल्यांमध्ये बसून त्या योजनेचा मसुदा जर आपण तयार केला तर आदिवासी समुदायामध्ये जे बदल आपल्याला अपेक्षित आहेत ते बदल आपण घडवू शकत नाहीत. ते बदल तेव्हाच घडू शकतात जेव्हा आदिवासींना तळागाळापासून ते वरपर्यंत आपल्या क्षेत्रात कोणते बदल हवे आहेत, त्यांचे प्राधान्यक्रमाचे विषय काय आहेत, याआधारावर जर बजटचे वाटप केले आणि ठरलेल्या कालावधीत त्या प्रकल्पांना पूर्ण करण्यासाठी त्या आदिवासी समुदायांना भागीदार बनवले तर बघता बघता बदल निदर्शनाला येतील.

आम्ही भारत सरकारची वन बंधू योजना आणली आहे. आज आदिवासी समुदायामध्ये जवळजवळ सरकारचे २८ हून अधिक विभाग कोणती ना कोणती जबाबदारी सांभाळत आहेत. आणि घडते काय? एक विभाग एका गावात कार्यरत असतो, दुसरा विभाग दुसऱ्या गावात कार्य करत असतो, ना कोणते परिवर्तन दिसून येते ना कोणते परिणाम दिसून येतात आणि म्हणूनच वन बंधू कल्याण योजने अंतर्गत या सर्व विभागांच्या योजना….योजना सुरु राहतील परंतु केंद्रित स्वरुपात त्या आदिवासी समुदयाच्या गरजांनाप्राधान्य देऊन प्रकल्प सुरु करावेत. यावर मोठ्याप्रमाणात काम सुरु आहे, ज्याचे सकारात्मक परिणाम दिसून येत आहेत. आता आदिवासी समाज सहभागी होत आहे. तो निर्णय प्रक्रियेत सहभागी होत आहे. हे मुलभूत परिवर्तन आहे आणि यामुळे निधीचा योग्य वापर करून विकास झाला पाहिजे.

आपल्या देशात कधीतरी मोठ्या मोठ्या लोकांना वाटते, मोठे मोठे पर्यावरण तज्ञ भेटतात, तेव्हा सांगतात जंगलांचे रक्षण करायचे आहे. मी अनुभवावरून सांगतो की, वनांचे जर कोणी संरक्षण केले असेल तर तो आदिवासी समाज आहे. तो सगळ्याचा त्याग करेल पण जंगल उध्वस्त होऊ देणार नाही. हे त्याच्यावरचे संस्कार आहेत. जर आपल्याला जंगलांचे संरक्षण करायचे आहे तर आदिवासी समाजापेक्षा आपला कोणी मोठा रक्षक असू शकत नाही. या विचाराला प्राधान्य देण्याचा आमचा प्रयत्न आहे.

वर्षानुवर्षांपासून, अनेक पिढ्यांपासून, जंगलाचे रक्षण करत आपली उपजीविका चालवण्यासाठी छोट्या छोट्या तुकड्यांमध्ये शेती करतात. त्याच्याजवळ कोणते कागदपत्र नाही, कोणते लिखाण नाही, ना कोणी काही दिलेले आहे, पूर्वापार चालत आलेल्या गोष्टी तो करत आहे. परंतु आता सरकार बदलत आहे, संविधान, कायदा, नियम आणि त्यामुळे जंगलात जीवन घालवणाऱ्या आपल्या आदिवासी बांधवांना समस्यांचा सामना करावा लागतो. भारत सरकार निरंतर राज्य सरकारांच्या सहाय्याने आदिवासींना जमिनीचे पट्टे देण्याचे मोठे अभियान चालवत अआहे. आणि आदिवासींना त्यांचा हक्क मिळालाच पाहिजे. आदिवासींची जमीन हिसकावण्याचा या देशात कोणालाच अधिकार मिळता कामा नये, तशी संधी कोणाला मिळू नये याकडे आमचे लक्ष आहे. आणि त्या दृष्टीने सरकार कठोरातील कठोर कारवाई करण्याच्या बाजूने असून त्याची अंमलबजावणी आम्ही करत आहोत.

त्याचप्रकारे आदिवासींना जमीनीचा हक्क देखील मिळाला पाहिजे कारण जमीनच त्यांचे आयुष्य आहे, जंगलच त्यांचे आयुष्य आहे, जंगलच त्यांचा देव आहे, उपासना आहे, त्यापासून त्याला दूर नाही करू शकत. आपल्या देशात नैसर्गिक संपत्ती आहे, मग तो कोळसा असो, लोखंड असो किंवा अन्य नैसर्गिक संपत्ती असो, आपली अधिकाधिक नैसर्गिक संपत्ती आणि जंगल आणि आदिवासी समाज एकत्र आहे. जिथे जंगल आहे तिथे आदिवासी समाज आहे आणि या जंगलांमध्येच नैसर्गिक संपत्ती आहे. आता कोलश्याशिवाय तर चालूच शकत नाही त्याला तर काढलेच पाहिजे. लोखंडाशिवाय चालू शकत नाही त्याला तर काढलेच पाहिजे. देशाचा विकास करायचा असेल तर या संपत्तीचे मूल्य वर्धन केलेच पाहिजे.परंतु ते आदिवासी समाजाचे शोषण न करता, त्यांचे हक्क अबाधित ठेवून केले पाझीजे. पहिल्यांदा भारत सरकारने मागील अर्थसंकल्पामध्ये एक महत्वपूर्ण निर्णय घेतला ज्याचा थेट लाभ जंगलामध्ये राहणाऱ्या आपल्या आदिवसी बांधवाना मिळाला. आम्ही काय केले? जंगलांपासून जी काही नैसर्गिक संपत्ती मिळते, जी खनिज संपत्ती मिळते त्यावर काही टक्के कर लावला त्या कराची एक संस्था स्थापन केली. त्या त्या जिल्ह्यातील सरकारी अधिकाऱ्यांना त्या संस्थेचे प्रमुख बनवण्यात आले आणि सरकारने निर्णय घेतला की, या संस्थेत जे पैसे येतील, ते त्याच क्षेत्रातील आदिवासी समाजाच्या कल्याणासाठी खर्च करायचे. शाळा देखील बांधल्या तर त्या त्यांच्यासाठी असतील, रुग्णालये बनतील तर ती त्यांच्यासाठी असतील, रस्ता बांधला तर तो त्यांच्यासाठी असेल, धर्मशाळा बांधली तर टी त्यांच्यासाठी असेल. त्याच समुदायासाठी.

जेव्हा मला छत्तीसगडचे मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह भेटले तेव्हा ते म्हणाले की, मोदिजी तुम्ही इतका मोठा निर्णय घेतला आहे की, आमचे जे ७ जिल्हे आहेत, त्या ७ जिल्ह्यांमध्ये या करामुळे इतके पैसे येणार आहेत की, आज जो सर्वसाधारण निधी आम्ही खर्च करतो ते त्याच्यापेक्षा कितीतरी पटीने अधिक असणार आहे. एक काळ असा येईल की, या सातही जिल्ह्यांना आम्हला राज्याच्या तिजोरीतून एकही पैसा द्यावा लागणार नाही. इतके पैसे आदिवासी समाजाकरिता खर्च होणार आहेत. हजारो करोडो रुपयांचा फायदा या संस्थेमुळे मिळेल. पूर्वी तिथून कोळसा पण जायचा, लोखंड पण जायचं परंतु, तिथे राहणाऱ्या आदिवासी समाजाला त्याचा काही लाभ मिळत नव्हता. आता त्याचा थेट लाभ आदिवासींना मिळेल या दिशेने आम्ही काम करत आहोत.

आम्ही एका गोष्टीला महत्त्व देत आहोत. आम्हला आमची जंगलं वाचवायची आहेत, आपल्या आदिवासी समुदायाची जमीन वाचवायची आहे, त्यांची जी आर्थिक उत्पनाची साधने आहेत त्यांचे देखील संरक्षण करायचे आहे त्यासाठीच, आम्ही आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या सहायाने भूमिगत खानकामावर भर देत आहोत. जेणेकरून वरती जंगल जसेच्या तसे राहील. खाली जमिनीच्या गर्भात जाऊन कोळसा वगैरे काढण्यात येईल ज्यामुळे तिथे मानवी आयुष्याला कोणताही त्रास होणार नाही. त्याच आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या दिशेने भारत सरकार वचनबद्ध आहे.

दुसरे म्हणजे, आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या सहायाने भूगर्भातच कोळश्यापासून गॅस तयार करून तो तिथून बाहेर काढायचा जेणेकरून, पर्यावरणाचे कोणतेही नुकसान होणार नाही तसेच आपल्या आदिवासी समजाची देखील कोणतीच हानी होणार नाही.

असे अनेक प्रकल्प आहेत ज्यांच्या सहाय्याने आदिवासी समाजाचेद कल्याण करण्याचा आमचा प्रयत्न आहे. सरकारने एक रर्बन ( ग्रामीण – शहरी ) अभियान हाथी घेतले आहे. या अभियानांतर्गत आदिवासी क्षेत्रात जिथे आदिवासी राहतात तिथे नवीन विकास केंद्र स्थापन करण्यात येत आहेत. जिथे आर्थिक उपक्रमांचे केंद्र विकसित होईल. आजदेखील आदिवासींचे वेगवेगळ्या ठिकाणी बाजार भरतात. ते तिथे जातात, आपला माल विकतात आणि बदल्यात दुसरा माल घेऊन येतात. वस्तूविनिमय प्रणाली आज देखील जंगलात सुरु आहे. परंतु आमची अशी इच्छा आहे की, ५०-१०० आदिवासी गावांच्या मध्ये १-१ नवीन विकास केंद्र विकसित व्हावे जे भविष्यात आर्थिक घडामोडींचे केंद्र बनेल. चांगल्या शिक्षणाचे ते केंद्र बनेल. उत्तम आरोग्य सेवांचे ते केंद्र बनेल आणि आजूबाजूची ५०-१०० गावं याचा लाभ घेऊ शकतील.

ते असे स्थान असावे जिथे आधुनिक सुविधा उपलब्ध असतील. कधी शहरातील शिक्षक आदिवासी पाड्यांमध्ये जाण्यास तयार होत नाही तर, कधी डॉक्टर जाण्यास तयार नसतो. अशा परिस्थितीमध्ये या रर्बन केंद्रांमध्ये त्या सर्व अत्याधुनिक सुविधा उपलब्ध असाव्यात जेणेकरून आमच्या शहरातील लोकांना जेव्हा तिथे सरकारी नोकरीसाठी जावे लागते तेव्हा त्यांना तिथे जाऊन त्यांना काम करायला आवडेल. अशा १०० हून अधिक अधिवासी गावांमध्ये रर्बन केंद्र सुरु करण्याचा आमचा प्रयत्न आहे जी नवीन आर्थिक विकास केंद्रांच्या स्वरुपात कार्य करतील. जिथला आत्मा आदिवासी जीवनाचा असेल पण तिथे शहरातल्या लोकांना मिळणाऱ्या सर्व सुविधा उपलब्ध असतील. अशा विकास केंद्रांचे एक जाळे तयार करण्याच्या दिशेने भारत सरकार काम करत आहे.

आज देशभरातून आलेले माझे आदिवासी समुदायाच्या बंधू भगिनींनो, दिल्लीमधील तुमचा हा अनुभव हर्षोल्हासाने आणि आनंदाने भरलेला, तुम्ही तुमची जी कला आणि उत्पादने घेऊन आला आहात ती दिल्लीवासीयांच्या मनात घर करू दे, व्यापाऱ्यांच्या मनात घर करू दे, एका नवीन आर्थिक क्षेत्राची कवाडे खोलू दे, ही दिवाळी तुमच्या जीवनात नवीन प्रकाश घेवून येवो, विकासाचा प्रकाश घेऊन येवो, अशा दिवाळीच्या मी तुम्हा सर्वांना शुभेच्छा देतो आणि तुम्ही या पावन साणानिमित्त इथे इतक्या मोठ्या संख्येने आशिर्वाद देण्यासाठी आला आहात, मी नतमस्तक होऊन, तुम्हाला सर्वांना प्रणाम करून माझे भाषण संपवतो.

Explore More
अयोध्येत श्री राम जन्मभूमी मंदिर ध्वजारोहण उत्सवात पंतप्रधानांनी केलेले भाषण

लोकप्रिय भाषण

अयोध्येत श्री राम जन्मभूमी मंदिर ध्वजारोहण उत्सवात पंतप्रधानांनी केलेले भाषण
Engineering goods exports up 10.4% in January,2026, crosses $100 billion mark in April-January Period of FY26

Media Coverage

Engineering goods exports up 10.4% in January,2026, crosses $100 billion mark in April-January Period of FY26
NM on the go

Nm on the go

Always be the first to hear from the PM. Get the App Now!
...
Text of PM’s address at the News18 Rising Bharat Summit
February 27, 2026

इजराइल की हवा यहाँ भी पहुँच गई है।

नमस्कार!

नेटवर्क 18 के सभी पत्रकार, इस व्यवस्था को देखने वाले सभी साथी, यहां उपस्थित सभी महानुभाव, देवियों और सज्जनों!

आप सभी राइजिंग भारत की चर्चा कर रहे हैं। और इसमें strength within पर आपका जोर है, यानी साधारण शब्दों में कहूं, तो देश के अपने खुद के सामर्थ्य पर आपका फोकस है। और हमारे यहां तो शास्त्रों में कहा गया है - तत् त्वम असि! यानी जिस ब्रह्म की खोज मे हम निकले हैं, वो हम ही हैं, वो हमारे भीतर ही है। जो सामर्थ्य हमारे भीतर है उसे हमें पहचानना है। बीते 11 वर्षों में भारत ने अपना वही सामर्थ्य पहचाना है, और इस सामर्थ्य को सशक्त करने के लिए आज देश निरंतर प्रयास कर रहा है।

साथियों,

सामर्थ्य किसी देश में अचानक पैदा नहीं होता, सामर्थ्य पीढ़ियों में बनता है। वो ज्ञान से, परंपरा से, परिश्रम से और अनुभव से निखरता है, लेकिन इतिहास के एक लंबे कालखंड में, गुलामी की इतनी शताब्दियों में, हमारे सामर्थ्यवान होने की भावना को ही हीनता से भर दिया गया था। दूसरे देशों से आयातित विचारधारा ने समाज में कूट-कूट कर ये भर दिया था, कि हम अशिक्षित हैं और अनुगामी यानी, फॉलोअर हैं, हमारे यहां ये भी कहा गया है – यादृशी भावना यस्य, सिद्धिर्भवति तादृशी। यानी जैसी जिसकी भावना होती है, उसे वैसी ही सिद्धि प्राप्त होती है। जब भावना में ही हीनता थी, तो सिद्धि भी वैसी ही मिल रही है। हम विदेशी तकनीक की नकल करते थे, विदेशी मुहर का इंतजार करते थे, ये वो गुलामी थी जो राजनीतिक और भौगोलिक से ज्यादा मानसिक गुलामी थी। दुर्भाग्य से आजादी के बाद भी, भारत गुलामी की मानसिकता से बाहर नहीं निकल पाया। और इसका नुकसान हम आज तक उठा रहे हैं। इसका ताजा उदाहरण, हम ट्रेड डील्स में हो रही चर्चा में देख रहे हैं। कुछ लोग चौंक गए हैं कि अरे ये क्या हो गया, कैसे हो गया, विकसित देश भारत से ट्रेड डील्स करने में इतने उत्सुक क्यों हैं। इसका उत्तर है हताशा, निराशा से बाहर निकल रहा आत्मविश्वासी भारत। अगर देश आज भी 2014 से पहले वाली निराशा में होता, फ्रेजाइल फाइव में गिना जाता, पॉलिसी पैरालिसिस से घिरा होता, अगर ये हाल होते तो कौन हमारे साथ ट्रेड डील्स करता, अरे हमारी तरफ देखता भी नहीं।

लेकिन साथियों,

बीते 11 वर्षों में देश की चेतना में नई ऊर्जा का प्रवाह हुआ है। भारत अब अपने खोये हुए सामर्थ्य को वापस पाने का प्रयास कर रहा है। एक समय में जब भारत का वैश्विक अर्थव्यवस्था में सबसे ज्यादा दबदबा था, तो हमारा क्या सामर्थ्य था? भारत की मैन्युफैक्चरिंग, भारत के प्रोडक्टस की क्वालिटी, भारत की अर्थ नीति, अब आज का भारत फिर से इन बातों पर फोकस कर रहा है। इसलिए हमने मैन्युफैक्चरिंग पर काम किया, हमने मेक इन इंडिया पर बल दिया, हमने अपनी बैंकिंग सिस्टम को सशक्त किया, महंगाई जो डबल डिजिट की दर से भाग रही थी, उसका कंट्रोल किया और भारत को दुनिया का ग्रोथ इंजन बनाया। भारत का यही सामर्थ्य है कि दुनिया के विकसित देश सामने से भारत के साथ ट्रेड डील करने के लिए खुद आगे आ रहे हैं।

साथियों,

जब किसी राष्ट्र के भीतर, छिपी हुई उसकी शक्ति जागती है, तो वह नई उपलब्धियां हासिल करता है। मैं आपको कुछ और उदाहरण देता हूं। जैसे मैं जब कभी दूसरी देशों के हेड ऑफ द गर्वमेंट से मिलता हूं, तो वो जनधन, आधार और मोबाइल की इतनी शक्ति के बारे में सुनने के लिए बहुत उत्सुक होते हैं। जिस भारत में एटीएम भी, दुनिया की विकसित देशों की तुलना में काफी समय बाद आया, उस भारत ने डिजिटल पेमेंट सिस्टम में ग्लोबल लीडरशिप कैसे हासिल कर ली? जहां पर सरकारी मदद की लीकेज को कड़वा सच मान लिया गया था, वो भारत डीबीटी के जरिये 24 लाख करोड़ रूपये, यानी Twenty four trillion रुपीज कैसे लाभार्थियों को भेज पा रहा है? भारत का डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, आज पूरे विश्व के लिए चर्चा का विषय बन चुका है।

साथियों,

दुनिया हैरान होती है, कि जिस भारत में 2014 तक, करीब तीन करोड़ परिवार अंधेरे में थे, वो आज सोलर पावर कैपेसिटी में दुनिया के टॉप के देशों में कैसे आ गया? जिस भारत के शहरों में पब्लिक ट्रांसपोर्ट सुधरने की कोई उम्मीद ना थी, वो भारत आज दुनिया का तीसरा बड़ा मेट्रो नेटवर्क वाला देश कैसे बन गया? जिस भारत के रेलवे की पहचान सिर्फ लेट-लतीफी और धीमी-रफ्तार से होती थी, वहां वंदे भारत, नमो भारत, ऐसी सेमी-हाईस्पीड कनेक्टिविटी कैसे संभव हो पा रही है?

साथियों,

एक समय था, जब भारत नई टेक्नोलॉजी का सिर्फ और सिर्फ कंज्यूमर था। आज भारत नई टेक्नोलॉजी का निर्माता भी है और नए मानक भी स्थापित कर रहा है। और ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि हमने अपने सामर्थ्य को पहचाना है, जिस Strength Within की आप चर्चा कर रहे हैं, ये उसका ही उदाहरण है।

साथियों,

जब हम गर्व से आगे बढ़ते हैं, तो दुनिया हमें जिस नजर से देखती रही है, वो नजर भी बदली है। आप याद कीजिए, कुछ साल पहले तक दुनिया में, ग्लोबल मीडिया में, भारत के किसी इवेंट की कितनी कम चर्चा होती थी। भारत में होने वाले इवेंट्स को उतनी तवज्जो ही नहीं दी जाती थी। और आज देखिए, भारत जो करता है, जो एक्शन यहां होते हैं, उसका वैश्विक विश्लेषण होता है। AI समिट का उदाहरण आपके सामने है, इसी भवन में हुआ है। AI समिट में 100 से ज्यादा देश शामिल हुए, ग्लोबल नॉर्थ हो या फिर ग्लोबल साउथ, सभी एक साथ, एक ही जगह, एक टेबल पर बैठे। दुनिया के बड़े-बड़े कॉर्पोरेशन्स हों या फिर छोटे-छोटे स्टार्ट अप्स, सभी एक साथ जुटे।

साथियों,

अब तक जितनी भी औद्योगिक क्रांतियां आई हैं, उनमें भारत और पूरा ग्लोबल साउथ सिर्फ फॉलोअर रहा है। लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस के इस युग में, भारत निर्णयों में सहभागी भी है और उन्हें शेप भी कर रहा है। आज हमारे पास खुद का AI स्टार्टअप इकोसिस्टम है, डेटा-सेंटर में निवेश करने की ताकत है और AI डेटा को स्टोर करने के लिए, प्रोसेस करने के लिए, जिस पावर की सबसे ज्यादा ज़रूरत है, उस पर भी भारत तेजी से काम कर रहा है। हमने न्यूक्लियर पावर सेक्टर में जो Reform किया है, वो भी भारत के AI इकोसिस्टम को मजबूती देने में मदद करेगा।

साथियों,

AI समिट का आयोजन पूरे भारत के लिए गौरव का पल था। लेकिन दुर्भाग्य से देश की सबसे पुरानी पार्टी ने, देश के इस उत्सव को मैला करने का प्रयास किया। विदेशी अतिथियों के सामने कांग्रेस ने सिर्फ कपड़े नहीं उतारे, बल्कि इसने कांग्रेस के वैचारिक दिवालिएपन को भी expose कर दिया है। जब नाकामी की निराशा-हताशा मन में हो, और अहंकार सिर चढ़कर बोलता हो, तब देश को बदनाम करने की ऐसी सोच सामने आती है। ज़ाहिर है, कांग्रेस की इस हरकत से देश में गुस्सा है। इसलिए, इन्होंने अपने पाप को सही ठहराने के लिए महात्मा गांधी जी को आगे कर दिया। कांग्रेस हर बार ऐसा ही करती है। जब अपने पाप को छुपाना हो तो कांग्रेस बापू को आगे कर देती है, और जब अपना गौरवगान करना हो, तो एक ही परिवार को सारा क्रेडिट देती है।

साथियों,

कांग्रेस अब विचारधारा के नाम पर केवल विरोध की टूलकिट बनकर रह गई है। और ये अंध-विरोध की मानसिकता इतनी बढ़ गई है, कि ये देश को हर मंच, हर प्लेटफॉर्म पर नीचा दिखाने से नहीं चूकते। देश कुछ भी अच्छा करे, देश के लिए कुछ भी शुभ हो रहा हो, कांग्रेस को विरोध ही करना है।

साथियों,

मेरे पास एक लंबी सूची है, देश की संसद की नई इमारत बनी, उसका विरोध। संसद के ऊपर अशोक स्तंभ के शेरों का विरोध। अब जिनके बब्बर शेर सामान्य नागरिकों के जूते खाकर के भाग रहे थे, उनके संसद भवन के शेर के दांत देखकर के डर लग गया उनको। कर्तव्य भवन बना, उसका भी विरोध। सेनाओं ने सर्जिकल स्ट्राइक की, उसका भी विरोध। बालाकोट में एयर स्ट्राइक हुई, उसका भी विरोध। ऑपरेशन सिंदूर हुआ, उसका भी विरोध। यानी देश की हर उपलब्धि पर कांग्रेस के टूलकिट से एक ही चीज निकलती है- विरोध।

साथियों,

देश ने आर्टिकल 370 की दीवार गिराई, देश खुश हुआ। लेकिन कांग्रेस ने विरोध किया। हमने CAA का कानून बनाया- उसका विरोध। हम महिला आरक्षण कानून लाए- उसका विरोध। तीन तलाक के विरुद्ध कानून लाए- उसका विरोध। हम UPI लेकर आए, उसका विरोध। स्वच्छ भारत अभियान लेकर आए, उसका विरोध। देश ने कोरोना वैक्सीन बनाई, तो उसका भी विरोध।

साथियों,

लोकतंत्र में विपक्ष का मतलब सिर्फ अंध-विरोध नहीं होता, डेमोक्रेसी में विपक्ष का मतलब वैकल्पिक विजन होता है। इसलिए देश की प्रबुद्ध जनता, कांग्रेस को सबक सिखा रही है, आज से नहीं, बीते चार दशकों से लगातार ये काम देश की जनता कर रही है। मैं जो कहने जा रहा हूं, मीडिया के साथी उसका भी ज़रा एनालिसिस करिएगा। आपको पता लगेगा कि कांग्रेस के वोट चोरी नहीं हो रहे, बल्कि देश के लोग अब कांग्रेस को वोट देने लायक ही नहीं मानते। और इसकी शुरुआत 1984 के बाद ही होनी शुरू हो गई थी। 1984 में कांग्रेस को 39 परसेंट वोट मिले थे, और 400 से अधिक सीटें मिली थीं। इसके बाद हुए चुनावों में कांग्रेस के वोट कम ही होते चले गए। और आज कांग्रेस की हालत ये है कि, देश में सिर्फ, सिर्फ चार राज्य ऐसे बचे हैं, जहां कांग्रेस के पास 50 से ज्यादा विधायक हैं। बीते 40 वर्षों में युवा वोटर्स की संख्या बढ़ती गई और कांग्रेस साफ होती गई। कांग्रेस, परिवार की गुलामी में डूबे लोगों का एक क्लब बनकर रह गई है। इसलिए पहले मिलेनियल्स ने कांग्रेस को सबक सिखाया, और अब जेन जी भी तैयार बैठी है।

साथियों,

कांग्रेस और उसके साथियों की सोच इतनी छोटी है, कि उन्होंने दूरदृष्टि से काम करने को भी गुनाह बना दिया है। आज जब हम विकसित भारत 2047 की बात करते हैं, तो कुछ लोग पूछते हैं— “इतनी दूर की बात अभी क्यों कर रहे हो?” कुछ लोग ये भी कहते हैं कि तब तक मोदी जिंदा थोड़ी रहेगा, सच्चाई यह है कि राष्ट्र निर्माण कभी भी तात्कालिक सोच से नहीं होता। वो एक बड़े विजन, धैर्य और समय पर लिए गए निर्णयों से होता है। मैं कुछ और तथ्य नेटवर्क 18 के दर्शकों के सामने रखना चाहता हूं। भारत हर साल विदेशी समुद्री जहाजों से मालढुलाई पर 6 लाख करोड़ रुपये से अधिक खर्च करता है किराए पर। फर्टिलाइजर के आयात पर हर साल सवा दो लाख करोड़ रुपये खर्च होते हैं। पेट्रोलियम आयात पर हर साल 11 लाख करोड़ रुपये खर्च होते हैं। यानी हर वर्ष लाखों करोड़ रुपये देश से बाहर जा रहे हैं। अगर यही निवेश 20–25 वर्ष पहले आत्मनिर्भरता की दिशा में किया गया होता, तो आज ये पूंजी भारत के इंफ्रास्ट्रचर, रिसर्च, इंडस्ट्री, किसान और युवाओं की क्षमताओं को मजबूत कर रही होती। आज हमारी सरकार इसी सोच के साथ काम कर रही है। विदेशी जहाजों को 6 लाख करोड़ रुपए ना देना पड़े इसलिए भारतीय शिपिंग और पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत किया जा रहा है। फर्टिलाइजर का domestic प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए नए प्लांट लग रहे हैं, नैनो-यूरिया को बढ़ावा दिया जा रहा है। पेट्रोलियम पर निर्भरता कम करने के लिए एथेनॉल ब्लेंडिंग, ग्रीन हाइड्रोजन मिशन, सोलर और इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को प्राथमिकता दी जा रही है।

और साथियों,

हमें भविष्य की ओर देखते हुए भी आज ही निर्णय लेने हैं। इसलिए आज भारत में सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम का निर्माण हो रहा है। रक्षा उत्पादन में, मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में, ड्रोन टेक्नोलॉजी में, क्रिटिकल मिनरल्स सेक्टर में, और उसमें निवेश, आने वाले दशकों की आर्थिक सुरक्षा की नींव है। 2047 का लक्ष्य कोई राजनीतिक नारा नहीं है। यह उस ऐतिहासिक भूल को सुधारने का संकल्प भी है, जहाँ कांग्रेस की सरकारों के समय कई क्षेत्रों में समय रहते निवेश नहीं किया। आज अगर हम ख़ुद स्वदेशी जहाज, स्वदेशी शिप्स बनाएँगे, ख़ुद एनर्जी का प्रोडक्शन करेंगे, ख़ुद नई टेक्नोलॉजी डेवलप करेंगे, तो आने वाली पढ़ियाँ इम्पोर्ट के बोझ की नहीं, एक्सपोर्ट की क्षमता पर चर्चा करेंगी। राष्ट्र की प्रगति “आज की सुविधा” से नहीं, “कल की तैयारी” से तय होती है। और दूरदृष्टि से की गई मेहनत ही 2047 के आत्मनिर्भर, सशक्त और समृद्ध भारत की आधारशिला है। और इसके लिए कांग्रेस अपने कितने ही कपड़े फाड़ ले, हम निरंतर काम करते रहेंगे।

साथियों,

राष्ट्र निर्माण की, Nation Building की एक बहुत अहम शर्त होती है- नेक नीयत की। कांग्रेस और उसके साथी दल, इसमें भी फेल रहे हैं। कांग्रेस और उसके साथियों ने कभी नेक नीयत के साथ काम नहीं किया। गरीब का दुख, उसकी तकलीफ से भी इन्हें कोई वास्ता नहीं है। जैसे बंगाल में आज तक आयुष्मान भारत योजना लागू नहीं हुई। अगर नेक नीयत होती तो क्या गरीबों को 5 लाख रुपए तक मुफ्त इलाज देने वाली इस योजना को बंगाल में रोका जाता क्या? नहीं। आप भी जानते हैं कि देश में पीएम आवास योजना के तहत गरीबों के लिए पक्के घर बनवाए जा रहे हैं। नेटवर्क 18 के दर्शकों को मैं एक और आंकड़ा देता हूं। तमिलनाडु के गरीब परिवारों के लिए, करीब साढ़े नौ लाख पक्के घर एलोकेट किए गए हैं, साढ़े नौ लाख। लेकिन इनमें से तीन लाख घरों का निर्माण अटक गया है, क्यों, क्योंकि DMK सरकार गरीबों के इन घरों के निर्माण में दिलचस्पी नहीं दिखा रही। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह है, नीयत नेक नहीं है।

साथियों,

मैं आपको एग्रीकल्चर सेक्टर का भी उदाहरण देता हूं। कांग्रेस के समय में खेती-किसानी को अपने हाल पर छोड़ दिया गया था। छोटे किसानों को कोई पूछता नहीं था, फसल बीमा का हाल बेहाल था, MSP पर स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट फाइलों में दबा दी गई थी, कांग्रेस बजट में घोषणाएं जरूर करती थी, लेकिन ज़मीन पर कुछ नहीं होता था, क्योंकि उसकी नीयत ही नहीं थी। हमने देश के किसानों के लिए नेक नीयत के साथ काम करना शुरू किया, और आज उसके परिणाम दुनिया देख रही है। आज भारत दुनिया के बड़े एग्रीकल्चर एक्सपोर्टर्स में से एक बन रहा है। हमने हर स्तर पर किसानों के लिए एक सुरक्षा कवच बनाया है। पीएम किसान सम्मान निधि के माध्यम से किसानों के खाते में चार लाख करोड़ रुपए से अधिक जमा किए गए हैं। हमने लागत का डेढ़ गुणा MSP तय किया और रिकॉर्ड खरीद भी की है। मैं आपको सिर्फ दाल का ही आंकड़ा देता हूं। UPA सरकार ने 10 साल में सिर्फ 6 लाख मीट्रिक टन दाल, किसानों से MSP पर खरीदी- 6 लाख मीट्रिक टन। और हमारी सरकार अभी तक, करीब 170 लाख मीट्रिक टन, यानी लगभग 30 गुणा अधिक दाल MSP पर खरीद चुकी है। अब आप तय करिये, कौन किसानों के लिए काम करता है।

साथियों,

यूपीए सरकार किसान क्रेडिट कार्ड के जरिए भी किसानों को मदद देने में कंजूसी करती थी। अपने 10 साल में यूपीए सरकार ने सात लाख करोड़ रुपए का कृषि ऋण किसानों को दिया। 7 lakh crore rupees. जबकि हमारी सरकार इससे चार गुणा अधिक यानी 28 लाख करोड़ रुपए दे चुकी है। यूपीए सरकार के दौरान जहां सिर्फ पांच करोड़ किसानों को इसका लाभ मिलता था, आज ये संख्या दोगुने से भी अधिक करीब-करीब 12 करोड़ किसानों को पहुंची है। यानी देश के छोटे किसान को भी पहली बार मदद मिली है। हमारी सरकार ने पीएम फसल बीमा योजना का सुरक्षा कवच भी किसानों को दिया। इसके तहत करीब 2 लाख करोड़ रुपए किसानों को संकट के समय मिल चुके हैं। हम नेक नीयत से काम कर रहे हैं, इसलिए भारत के किसानों का आत्मविश्वास बढ़ रहा है, उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ रही है, और आय में भी वृद्धि हो रही है।

साथियों,

21वीं सदी का एक चौथाई हिस्सा बीत चुका है। अब अगला चरण भारत के विकास का निर्णायक दौर है। वर्तमान में लिए गए निर्णय ही भविष्य की दिशा तय करेंगे। हमें अपने सामर्थ्य को पहचानते हुए, उसे बढ़ाते हुए आगे चलना है। हर व्यक्ति अपने क्षेत्र में श्रेष्ठता को लक्ष्य बनाए, हर संस्था excellence को अपना संस्कार बनाए, हम सिर्फ उत्पाद न बनाएं, best-quality product बनाएं, हम सिर्फ रुटीन काम न करें, world-class काम करें, हम क्षमता को performance में बदलें। मैंने लाल किले से कहा है- यही समय है, सही समय है। यही समय है, भारत को नई ऊँचाइयों पर ले जाने का। एक बार फिर आप सभी को बहुत-बहुत शुभकामनाएं, बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार।