शेअर करा
 
Comments
पारदर्शकता, अनुमान आणि उद्योग सुलभता यांच्यासह भारताचे संरक्षण क्षेत्र पुढे जात आहे : पंतप्रधान
संरक्षण क्षेत्रामध्ये उत्पादन क्षमता वाढविण्यासाठी जोर देण्यात येत आहे : नरेंद्र मोदी

नमस्कार ,

तसे तर आपण सर्व जण जाणता की अर्थसंकल्पानंतर केंद्र सरकार वेगवेगळ्या क्षेत्रातील लोकांबरोबर वेबिनारद्वारे संवाद साधत आहे. तरतुदीची कशी अंमलबजावणी करायची, ते करताना कशा प्रकारे खासगी कंपन्यांना भागीदार बनवायचे आणि अंमलबजावणीसाठी एकत्रितपणे कसा कृती आराखडा तयार करायचा यावर चर्चा सुरु आहेत. मला आनंद आहे की आज संरक्षण मंत्रालयाच्या वेबिनारमध्ये सहभागी झालेल्या सर्व भागीदार, हितधारकांना भेटण्याची संधी मिळाली आहे. माझ्याकडून तुम्हा सर्वाना अनेक अनेक शुभेच्छा.

भारत संरक्षण क्षेत्रात कसा आत्मनिर्भर बनेल, या संदर्भात आजचा हा संवाद माझ्या दृष्टीने खूप महत्वपूर्ण आहे . अर्थसंकल्पानंतर संरक्षण क्षेत्रात कोणत्या नवीन शक्यता निर्माण झाल्या आहेत, आपली पुढील दिशा काय असेल, याबाबत माहिती आणि विचार-विनिमय दोन्ही आवश्यक आहे. जिथे आपले शूर सैनिक प्रशिक्षण घेतात , तिथे अनेकदा असे लिहिलेले दिसते की शांतता काळात गाळलेला घाम युद्ध काळात रक्त सांडण्यापासून वाचवतो. म्हणजेच शांततेची पूर्वअट आहे वीरता, वीरतेची पूर्वअट आहे सामर्थ्य, आणि सामर्थ्याची पूर्वअट आहे आधीपासून केलेली तयारी आणि इतर गोष्टी त्यानंतर येतात. आपल्याकडे असेही म्हटले आहे - ‘’सहनशीलता, क्षमा, दया हे गुण असलेल्या व्यक्तीला जग तेव्हाच पूजते जेव्हा तो पराक्रमी देखील असतो. "

मित्रांनो ,

शस्त्रास्त्रे आणि लष्करी उपकरणे बनवण्याचा भारताला अनेक शतकांपासून अनुभव आहे. स्वातंत्र्यापूर्वी आपल्याकडे शेकडो आयुध कारखाने होते. दोन्ही महायुद्धांमध्ये भारताकडून मोठ्या प्रमाणात शस्त्रास्त्रे बनवून पाठवण्यात आली होती. मात्र स्वातंत्र्यानंतर अनेक कारणांमुळे या व्यवस्थेला तेवढे बळकट केले गेले नाही जेवढे करायला हवे होते. आता अशी परिस्थिती आहे की छोट्या शस्त्रास्त्रांसाठी देखील आपल्याला इतर देशांकडे पाहावे लागते. आज भारत जगातील सर्वात मोठ्या संरक्षण सामुग्री आयातदारांपैकी एक आहे आणि ही काही गौरवाची बाब नाही. असे नाही की भारतातील लोकांमध्ये गुणवत्ता नाही. असे नाही की भारतातील लोकांमध्ये सामर्थ्य नाही.

तुम्ही बघा, जेव्हा कोरोना सुरु झाला तेव्हा भारत एकही व्हेंटिलेटर बनवत नव्हता. आज भारत हजारो व्हेंटिलेटरची निर्मिती करत आहे. मंगळापर्यंत पोहचण्याची क्षमता असलेला भारत आधुनिक शस्त्रास्त्रे देखील बनवू शकला असता. मात्र बाहेरून शस्त्रास्त्रे मागवणे सोपे झाले. आणि मानवाचा स्वभाव देखील असाच आहे की जे सरळ आहे, जे सहज मिळते त्याच मार्गाने जायचे. तुम्ही देखील आज आपल्या घरी जाऊन जर मोजलेत तर तुम्हाला आढळेल कि जाणतेपणी-अजाणतेपणी अशा कितीतरी परदेशी वस्तूंचा तुम्ही वर्षानुवर्षे वापर करत आहात. संरक्षण क्षेत्राबरोबर देखील असेच झाले आहे. मात्र आता आजचा भारत, ही परिस्थिती बदलण्यासाठी कंबर कसून काम करत आहे.

आता भारत आपल्या क्षमता वेगाने वाढण्याचे प्रयत्न करत आहे. एक काळ होता जेव्हा आपले स्वतःचे तेजस लढाऊ विमान फायलींमध्ये बंद करण्याची नामुष्की ओढवली होती. मात्र आमच्या सरकारने आपले इंजीनियर-वैज्ञानिक आणि तेजसच्या क्षमतांवर विश्वास ठेवला आणि आज तेजस अभिमानाने आकाशात भरारी घेत आहे. काही आठवड्यांपूर्वी तेजससाठी 48 हजार कोटी रुपयांची ऑर्डर देण्यात आली आहे. ., किती MSME उद्योग देशाबरोबर सहभागी होतील, किती मोठा उद्योग होईल. आपल्या जवानांना बुलेट प्रूफ जैकेट्ससाठी देखील खूप काळ प्रतीक्षा करावी लागली. आज आपण केवळ भारतातच आपल्यासाठी बुलेट प्रूफ जैकेट्स बनवत नाही तर इतर देशांनाही पुरवण्यासाठी आपली क्षमता वाढवत आहोत.

मित्रानो

चीफ ऑफ डिफेन्स स्टाफ पदाची निर्मिती झाल्यामुळे खरेदी प्रक्रिया, चाचण्या, उपकरणांचे इंडक्शन, सेवा या प्रक्रियांमध्ये एकरूपता आणणे खूप सोपे झाले. आणि आपल्या सर्व संरक्षण दलांच्या सर्व विंगच्या सहकार्यामुळे हे काम वेगाने पुढे जात आहे . यावर्षीच्या अर्थसंकल्पात सैन्याच्या आधुनिकीकरणाप्रती ही वचनबद्धता अधिक मजबूत झाली आहे. सुमारे दीड दशकानंतर संरक्षण क्षेत्रात भांडवल खर्चात 19 टक्के वाढ करण्यात आली आहे. स्वातंत्र्यानंतर प्रथमच संरक्षण क्षेत्रात खासगी क्षेत्राचा सहभाग वाढवण्यावर एवढा भर दिला जात आहे. खासगी क्षेत्राला पुढे आणण्यासाठी, त्यांच्यासाठी काम करणे अधिक सुलभ बनवण्यासाठी सरकार, त्यांच्या व्यवसाय सुलभतेवर भर देत आहे.

मित्रानो

मी संरक्षण क्षेत्रात येणाऱ्या खासगी क्षेत्राची चिंता देखील जाणतो. अर्थव्यवस्थेच्या अन्य क्षेत्रांच्या तुलनेत संरक्षण क्षेत्रात सरकारचा हस्तक्षेप अनेक पट अधिक आहे. सरकारच एकमेव खरेदीदार आहे, सरकार स्वतः उत्पादक देखील आहे आणि सरकारच्या परवानगीशिवाय निर्यात करणे देखील कठीण आहे. आणि हे स्वाभाविक देखील आहे, कारण हे क्षेत्र राष्ट्रीय सुरक्षेशी निगडित आहे. मात्र त्याचबरोबर, खासगी क्षेत्राच्या सहकार्याशिवाय 21 व्या शतकाची संरक्षण उत्पादन परिसंस्था उभी राहू शकत नाही, हे मला चांगले माहित आहे आणि सरकारमधील सर्व घटकांना देखील माहित आहे. आणि म्हणूनच , तुम्ही पाहिले असेल, की 2014 पासूनच आमचा प्रयत्न सुरु आहे की पारदर्शकता, पूर्वंनुमान वर्तवण्याची क्षमता आणि व्यवसाय सुलभता यासह आपण य क्षेत्रात एकापाठोपाठ एक पावले उचलत पुढे वाटचाल करत आहोत. परवाना, नियमन रद्द करणे आणि निर्यात प्रोत्साहन , परकीय गुंतवणूक उदारीकरण अशा अनेक उपायांबरोबर आम्ही या क्षेत्रात एकापाठोपाठ एक मजबूत पाऊल उचलले आहे. आणि मी हे देखील सांगतो की मला या सर्व प्रयत्नांसाठी सर्वाधिक सहकार्य, सर्वात जास्त मदत यूनिफॉर्म दलाच्या नेतृत्वाकडून मिळाली आहे. ते देखील एक प्रकारे यावर भर देत आहेत, ही गोष्ट पुढे नेत आहेत.

मित्रानो,

जेव्हा संरक्षण दलाचा गणवेश घातलेली व्यक्ती असे म्हणते तेव्हा त्याची ताकद खूप वाढते कारण जो गणवेश घालून उभा आहे , त्याच्यासाठी तर जीवन मरणाची लढाई असते. तो आपले आयुष्य संकटात घालून देशाचे संरक्षण करतो. तो जेव्हा आत्मनिर्भर भारतासाठी पुढे येईल तेव्हा किती सकारात्मकता आणि उत्साहाने भारलेले वातावरण असेल याची कल्पना करू शकता. तुम्हाला हे देखील माहित आहे की भारताने संरक्षणाशी संबंधित अशा 100 महत्वपूर्ण संरक्षण सामुग्रीची यादी तयार केली आहे , ज्याला निगेटिव लिस्ट म्हणतात, जी आपण आपल्या स्थानिक उद्योगांच्या मदतीने उत्पादन करू शकतो. यासाठी मुदत ठेवण्यात आली आहे जेणेकरून आपले उद्योग क्षेत्र या गरजा पूर्ण करण्याचे सामर्थ्य साध्य करण्यासाठी नियोजन करू शकेल.

सरकारी भाषेमध्ये ही ‘नकारात्मक सूची’ आहे. परंतु मी याकडे जरा वेगळ्या पद्धतीने पाहतो. ज्या यादीला जग नकारात्मक सूची असे म्हणतात, ते माझ्या दृष्टीने आत्मनिर्भरतेच्या भाषेमध्ये ‘सकारात्मक सूची’ आहे. ही अशी सकारात्मक सूची आहे, तिच्या बळावर आपल्याला स्वतःची उत्पादन क्षमता वाढविता येणार आहे. ही अशी सकारात्मक सूची आहे, तिच्यामुळे भारतामध्येच रोजगार निर्मितीचे काम होणार आहे. ही अशी सकारात्मक सूची आहे, ती आपल्या संरक्षण विषयक गरजांसाठी भारताचे परदेशावरचे अवलंबित्व कमी करणार आहे. ही अशी सकारात्मक सूची आहे, तिच्यामुळे भारताच्या आवश्यकतेअनुसार, आमच्या इथल्या हवामानानुसार, आमच्या लोकांच्या स्वभावानुसार सातत्याने नवसंकल्पना प्रत्यक्षात आणण्याच्या शक्यतांना आपोआप सामावून घेणार आहे.

मग आमची सेना असो अथवा आमचे आर्थिक भविष्य, ही आमच्यासाठी एकप्रकारे सकारात्मक सूचीच असणार आहे. आणि तुम्हा सर्वांसाठी तर ही सर्वात जास्त सकारात्मक सूची असणार आहे आणि आज या बैठकीमध्ये मी सर्वांना ग्वाही देतो की, संरक्षण क्षेत्राशी संबंधित प्रत्येक सामुग्री बनविण्याचे, त्यांची संरचना तयार करण्याचे सामर्थ्य देशामध्ये आहे. मग कोणतीही सरकारी अथवा खाजगी कंपनी असो, ही सामुग्री बाहेरून आणण्याची आवश्यकता असणार नाही. आपण सर्वांनी पाहिले असेल, संरक्षण क्षेत्राच्या भांडवली गुंतवणुकीच्या अंदाजपत्रकामध्येही देशांतर्गत खरेदीसाठी एक भाग राखीव ठेवण्यात आला आहे.हा आमचा नवीन उपक्रम आहे. खाजगी क्षेत्राला मी आग्रह करतो की, उत्पादनाबरोबरच त्यांनी संरचना आणि विकास यामध्येही कार्य करण्यासाठी पुढे यावे. भारताचा कीर्तीध्वज संपूर्ण विश्वामध्ये फडकवण्याची संधी आहे, अशी संधी हातातून जाऊ देऊ नये. स्वदेशी रचना आणि विकासाच्या क्षेत्रामध्ये डीआरडीओचा अनुभवही देशातल्या खाजगी क्षेत्राने घेतला पाहिजे. यामध्ये नियम आणि कायदे बाधा ठरू नयेत, यासाठी डीआरडीओमध्ये अतिशय वेगाने सुधारणा करण्यात येत आहेत. आता प्रकल्पाच्या प्रारंभीच खाजगी क्षेत्राला समाविष्ट करून घेण्यात येईल.

मित्रांनो,

जगामध्ये असलेले अनेक लहान-लहान देश याआधी कधीच आपल्या सुरक्षेविषयी इतकी चिंता करीत नव्हते. परंतु बदलत्या वैश्विक वातावरणामध्ये आता नवीन आव्हानांना सामोरे जावे लागत आहे, त्यामुळे आता अशा लहान-लहान देशांनाही स्वतःच्या सुरक्षेचे काळजी करावी लागत आहे. सुरक्षा त्यांच्यासाठीही अतिशय महत्वपूर्ण आणि मोठा विषय बनत चालला आहे. असे गरीब आणि लहान देश, आपल्या सुरक्षाविषयक गरजा पूर्ण करण्यासाठी स्वाभाविक रूपाने भारताकडे पहात आहेत. त्यांच्या अपेक्षा स्वाभाविक आहेत, कारण आपल्याकडे कमी किंमतीमध्ये संरक्षण सामुग्री उत्पादन करण्याची क्षमता आहे. आपण दर्जेदार उत्पादन करू शकतो आता केवळ पुढे जाण्याची गरज आहे. या देशांना मदत करण्याच्या कार्यात भारताची मोठी, महत्वपूर्ण भूमिका असणार आहे. भारतामध्ये विकसित होणा-या संरक्षण सामुग्रीची भूमिका मोठी असणार आहे, देशाला एक मोठी संधी मिळणार आहे. आज आपण 40 पेक्षा जास्त देशांना संरक्षणविषयक सामुग्री निर्यात करीत आहोत. भारत हा आयातीवर अंवलंबून असलेला देश आहे, ही भारताची असलेली ओळख आता मागे टाकून त्यातून बाहेर पडून आपण संरक्षण सामुग्रीचे अव्वल निर्यातक म्हणून स्वतःची नवीन ओळख तयार करायची आहे. आणि आपल्या सर्वांना बरोबर घेऊन ही नवीन ओळख अधिक मजबूत करायची आहे.

आपल्याला संरक्षण उत्पादनाची सुदृढ परिसंस्था निर्माण करण्यासाठी मोठ्या उद्योगांबरोबरच लहान आणि मध्यम उत्पादक घटकांचीही तितकीच आवश्यकता आहे, हे सुद्धा आपल्याला लक्षात ठेवायचे आहे. आपल्याकडचे स्टार्टअप्स वेगाने बदलत्या काळाबरोबर आवश्यक असणा-या नवसंकल्पना आपल्याला देत आहेत. आपल्याकडे संरक्षण विषयक सुरू असलेल्या तयारीमध्ये आपण त्यांना प्राधान्य देत आहोत. एमएसएमई तर संपूर्ण उत्पादन क्षेत्राचा कणा म्हणून काम करीत आहे. आज ज्या सुधारणा होत आहेत, त्यामुळे एमएसएमईला जास्त स्वातंत्र्य मिळत आहे, त्यांना विस्तार करण्यासाठी प्रोत्साहन मिळत आहे.

या एमएसएमईमुळे मध्यम आणि मोठ्या उत्पादक प्रकल्पांना मदत होते. त्यामुळे संपूर्ण परिसंस्थेमध्ये एक प्रकारच्या ऊर्जेचा संचार होत आहे. हा नवीन विचार आणि नवीन दृष्टीकोन आपल्या देशाच्या नवयुवकांसाठीही खूप महत्वाचा आहे. आय-डेक्स (iDEX) सारखे मंच आपल्या स्टार्टअप कंपन्या आणि युवा उद्योजकांना या दिशेने प्रोत्साहन देत आहेत. देशामध्ये आज जो संरक्षण कॉरिडॉर बनविण्यात येत आहेत ते ही स्थानिक उद्योजक, स्थानिक उत्पादक यांना मदत करणार आहे. याचा अर्थ आपल्या संरक्षण क्षेत्रामध्ये आत्मनिर्भरता आणली जात असताना आपण ‘जवान आणि नौजवान’ या दोन्ही आघाड्यांचे सशक्तीकरण होत आहे की नाही, हे आपल्याला पाहिले पाहिजे.

मित्रांनो,

एक काळ असा होता की, देशाची सुरक्षा जल-थल आणि नभ यांच्याशी संबंधितच असायची, आता सुरक्षेची व्याप्ती प्रचंड वाढली आहे. जीवनातल्या प्रत्येक क्षेत्राबरोबर सुरक्षा जोडली गेली आहे. आणि त्याचे सर्वात मोठे कारण म्हणजे दहशतवादाची स्थिती आहे. त्याचप्रमाणे सायबर ॲटॅक, ही एक नवीन आघाडी अशी काही उघडली आहे की, त्यामुळे सुरक्षा या विषयाचे स्वरूपच पूर्णपणे बदलून गेले आहे. एकेकाळी ज्यावेळी सुरक्षेसाठी मोठ-मोठी शस्त्रे मागवावी लागत होती. आता एका लहानशा खोलीमध्ये बसून लहानशा संगणकानेही देशाच्या सुरक्षेविषयक एक पैलू संभाळावा लागतो, अशी स्थिती बनली आहे. आणि यासाठी आपल्याला पारंपरिक संरक्षण विषयक सामुग्रीच्या बरोबरच 21व्या शतकातील तंत्रज्ञान आणि तंत्रज्ञानावर आधारित असलेल्या सर्व आवश्यकतांचा विचार करावा लागतो. त्यासाठी आपल्याला भविष्यकालीन दृष्टिकोन लक्षात घेऊन काम करावे लागणार आहे. त्यासाठी गुंतवणूकही आत्ताच करावी लागणार आहे.

यासाठी आज काही गोष्टी गरजेच्या बनल्या आहेत. आपल्याकडच्या उच्च शिक्षण देण्याचे कार्य करणा-या संस्थांमध्ये, संशोधन संस्थांमध्ये, विद्यापीठांमध्ये, आपल्या शैक्षणिक जगतामध्ये, संरक्षण संबंधित, संरक्षण कौशल्य संबंधित अभ्यासक्रमांमध्येही कौशल्य विकास, मनुष्य बळ विकास याकडेही लक्ष देण्याची गरज आहे. संशोधन आणि नवसंकल्पना यांच्याकडे ध्यान दिले पाहिजे. भारताची आवश्यकता लक्षात घेवून या अभ्यासक्रमांची रचना तयार ही काळाची मागणी आहे. यासाठी परंपरागत संरक्षणामध्ये ज्याप्रमाणे गणवेशधारी सैनिक असतो, तसेच आपल्याला शैक्षणिक जगतामधले, संशोधन करणारे, सुरक्षा तज्ज्ञ हवे आहेत, आपल्या या गरजा लक्षात घेऊन योग्य ती पावले उचलावी लागणार आहेत. आपण सर्वजण या दिशेने कार्यरत राहून पुढची वाटचाल करणार आहात, अशी मला आशा आहे.

मित्रांनो,

संरक्षण मंत्रालय आणि आपल्या सर्वांना माझे आवाहन आहे की, आजच्या चर्चेच्या आधारे कालमर्यादा निश्चित करून कृती आराखडा आणि बिनचूक पथदर्शी कार्यक्रम तयार करण्यात यावा. आणि तो कार्यक्रम सरकार आणि खाजगी क्षेत्राच्या भागीदारीने प्रत्यक्षात अंमलात आणण्यात यावा. आपण केलेली चर्चा, आपण केलेल्या शिफारसी, देशाच्या संरक्षण क्षेत्राला नवीन उंचीवर घेऊन जातील. या कामनेसह मी आजच्या या वेबिनारमध्ये आपल्या उत्तम विचारांबद्दल आणि देशाला सुरक्षा क्षेत्रामध्ये आत्मनिर्भर बनविण्यासाठी केलेल्या संकल्पाबद्दल सर्वांना खूप-खूप शुभेच्छा देतो.

खूप-खूप धन्यवाद!!

' मन की बात' बाबतच्या तुमच्या कल्पना आणि सूचना पाठवा!
सेवा आणि समर्पणाची व्याख्या सांगणारी 20 छायाचित्रे
Explore More
चलता है' ही मनोवृत्ती सोडायची वेळ आता आली आहे. आता आपण 'बदल सकता है' असा विचार करायला हवा : पंतप्रधान मोदी

लोकप्रिय भाषण

चलता है' ही मनोवृत्ती सोडायची वेळ आता आली आहे. आता आपण 'बदल सकता है' असा विचार करायला हवा : पंतप्रधान मोदी
Indian startups raise $10 billion in a quarter for the first time, report says

Media Coverage

Indian startups raise $10 billion in a quarter for the first time, report says
...

Nm on the go

Always be the first to hear from the PM. Get the App Now!
...
PM to interact with CEOs and Experts of Global Oil and Gas Sector on 20th October
October 19, 2021
शेअर करा
 
Comments

Prime Minister Shri Narendra Modi will interact with CEOs and Experts of Global Oil and Gas Sector on 20th October, 2021 at 6 PM via video conferencing. This is sixth such annual interaction which began in 2016 and marks the participation of global leaders in the oil and gas sector, who deliberate upon key issues of the sector and explore potential areas of collaboration and investment with India.

The broad theme of the upcoming interaction is promotion of clean growth and sustainability. The interaction will focus on areas like encouraging exploration and production in hydrocarbon sector in India, energy independence, gas based economy, emissions reduction – through clean and energy efficient solutions, green hydrogen economy, enhancement of biofuels production and waste to wealth creation. CEOs and Experts from leading multinational corporations and top international organizations will be participating in this exchange of ideas.

Union Minister of Petroleum and Natural Gas will be present on the occasion.