शेअर करा
 
Comments
कृषी क्षेत्रातील संशोधन आणि विकासात खासगी क्षेत्राच्या अधिक योगदानाच्या गरजेवर दिला भर
छोट्या शेतकर्‍यांचे सक्षमीकरण सरकारच्या दृष्टीने महत्त्वाचे :पंतप्रधान
प्रक्रियायुक्त अन्नासाठी आपल्याला आपल्या देशातील कृषी क्षेत्राचा जागतिक बाजारपेठेत विस्तार करावा लागेलः पंतप्रधान

नमस्कार!!

यंदाच्या अर्थसंकल्पामध्ये आपण सर्वांनी केलेल्या शिफारसी, दिलेले सल्ले यांनी अतिशय महत्वाची भूमिका बजावली आहे. आणि तुम्हीही अर्थसंकल्प पाहिला असेल तर तुम्हा सर्वांच्या लक्षात आले असेल की, तुमच्या शिफारसींना, तुमच्या विचारांना यामध्ये सामावून घेण्यासाठी सरकारने भरपूर प्रयत्न केले आहेत. हे काम तर आता पूर्ण झाले आहे. आता आजच्या या संवादाचे काम आहे..... कृषी क्षेत्राच्या सुधारणा आणि अंदाजपत्रकामध्ये करण्यात आलेल्या तरतुदी यांच्या मदतीने आपल्याला पुढे जायचे आहे, अगदी वेगाने पुढची वाटचाल करायची आहे. अगदी शेवटच्या मैलावरच्या, अखेरच्या पायरीवर असलेल्या व्यक्तीपर्यंत या सुधारणा पोहोचवायच्या आहेत, हे सर्व काम निश्चित कालावधीमध्ये पूर्ण करायचे आहे. आणि अतिशय कार्यक्षमतेने कृषी क्षेत्राचा विकास घडवून आणायचा आहे विशेष म्हणजे तुम्हा सर्वांना बरोबर घेऊन काम करायचे आहे. सार्वजनिक आणि खाजगी भागीदारीचा एक उत्कृष्ट नमूना झाला पाहिजे. केंद्र आणि राज्य यांच्यात उत्कृष्ट समन्वय साधला गेला पाहिजे... यासाठी आपण आज चर्चा करून मार्ग काढण्यात यावा, अशी इच्छा आहे.

या वेबिनारमध्ये कृषी, दुग्धालय, मत्स्योद्योग यासारख्या नानाविध क्षेत्रातले तज्ञही सहभागी झाले आहेत. सार्वजनिक, खाजगी आणि सहकारी क्षेत्रातली मंडळीही आहेत... आज आपल्याला त्यांच्या विचारांचाही लाभ मिळणार आहे. आणि देशाच्या ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला पतपुरवठा करणा-या बँकांचे प्रतिनिधीही आहेत.

आपण सर्वजण आत्मनिर्भर भारतासाठी आवश्यक असणा-या आत्मनिर्भर ग्रामीण अर्थव्यवस्थेमधील महत्वपूर्ण भागीदार आहात. काही दिवसांपूर्वीच मी संसदेमध्ये एक गोष्ट अगदी विस्ताराने मांडली होती. यामध्ये देशातला लहान शेतकरी वर्ग लक्षात घेऊन सरकारने गेल्या काही वर्षात अनेक महत्वपूर्ण निर्णय घेतल्याची माहिती दिली होती. देशामध्ये लहान शेतकरी बांधवांची संख्या जवळपास 12 कोटी आहे. आणि त्यांचे सशक्तीकरण करण्याची गरज आहे. या लहान शेतकरी बांधवांच्या सक्षमीकरणामुळेच भारतीय कृषी क्षेत्राला अनेक समस्यांमधून मुक्ती मिळण्यासाठी मदत मिळणार आहे. इतकेच नाही तर ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला चालना देण्‍यासाठी शक्तीही त्यामुळेच मिळणार आहे.

आपले बोलणे पुढे नेण्याच्याआधी अंदाजपत्रकामध्ये कृषी क्षेत्रासाठी नेमके काय काय केले आहे, याविषयीचे महत्वाचे मुद्दे मी आपल्यासमोर पुन्हा एकदा मांडू इच्छितो. तुम्हा सर्वांना हे सर्व काही चांगल्या पद्धतीने  माहितीही आहेत, हे मी जाणून आहे. सरकारने यावेळी कृषी वित्तीय पतपुरवठ्याचे लक्ष्य वाढवून ते 16 लाख 50 हजार कोटी रुपयांचे केले आहे. यामध्येही पशुपालन, दुग्धालय आणि मत्स्योद्योग या क्षेत्रांना प्राधान्य देण्यात आले आहे. ग्रामीण पायाभूत सुविधा यांच्यासाठीही तरतूद वाढविण्यात आली असून अंदाजपत्रकामध्ये यासाठी 40 हजार कोटी रुपये देण्यात आले आहेत. सूक्ष्म जलसिंचन निधीमध्ये वाढ करून त्यासाठी आता दुप्पट निधी ठेवण्यात आला आहे.

हरित अभियान -योजनेचा विस्तार करण्यात आला असून आता 22 नाशवंत उत्पादनांचा समावेश त्यामध्ये करण्यात आला आहे. देशातल्या 1000 मंडया ‘ई-नाम’अंतर्गत जोडण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. अशा सर्व निर्णयांमधून सरकार नेमका काय विचार करते, याची झलक दिसून येते, सरकारचा इरादा नेमका काय आहे, हे जाणवते आणि त्याच्याच बरोबर सरकारच्या ‘व्हिजन’ची माहिती मिळते. आणि या सर्व गोष्टी आपल्या सर्वांबरोबर चर्चा केल्यानंतर जाणवल्या आहेत, त्याच गोष्टी आम्ही पुढे नेल्या आहेत. सातत्याने वाढत असलेल्या कृषी उत्पादनांमुळे 21व्या शतकामध्ये भारताला अन्न प्रक्रिया क्रांती आणि मूल्यवर्धनाची आवश्यकता आहे. ही दोन्ही कामे जर तीन दशकांपूर्वीच केली गेली असती तर देशासाठी खूप काही चांगले झाले असते. आता मात्र जो काही काळ गेला आहे, त्याची भरपाई आम्हाला करायची तर आहेच, त्याचबरोबर येणा-या- आगामी दिवसांसाठीही आपली तयारी करण्यासाठी कामाचा वेग वाढवला पाहिजे.

 

मित्रांनो,

जर आपण  आपल्या दुग्धोत्पादन  क्षेत्राकडे पाहिले आणि आज हे क्षेत्र इतके मजबूत कसे काय झाले याचा विचार केला तर लक्षात येईल, या क्षेत्रामध्ये प्रक्रिया क्षेत्राचा खूप चांगला विस्तार झाला आहे. आज आपण कृषीमधल्या प्रत्येक क्षेत्रामध्ये, प्रत्येक खाद्यान्न, प्रत्येक भाजी, फळे, मत्स्योद्योग अश सर्व क्षेत्रांमध्ये प्रक्रियेवर जास्त लक्ष केंद्रीत केले पाहिजे आणि प्रक्रियेची  व्यवस्था सुधारण्याची गरज आहे. त्यासाठी शेतक-यांना आपल्या गावाजवळच साठवणुकीची आधुनिक सुविधा मिळाली पाहिजे. शेतामधून आलेले पीक हे प्रक्रिया प्रकल्पापर्यंत पोहोचविण्याची व्यवस्था सुधारली पाहिजे. प्रक्रिया विभागाचा हात पकडण्याचे काम कृषी उत्पादन संस्थांबरोबर मिळून केले पाहिजे. आणि आपण सर्वजण जाणून आहेत की, अन्न प्रक्रिया क्रांतीसाठी देशातल्या शेतक-यांना बरोबर घेऊन देशातल्या सार्वजनिक-खाजगी-सहकारी क्षेत्रालाही पूर्ण ताकदीने उभे राहून पुढे जाण्याच्या दिशेने काम केले पाहिजे.

 

मित्रांनो,

देशातल्या कृषी उत्पादकाला बाजारपेठेमध्ये आपला माल विकण्यासाठी जास्तीत जास्त पर्याय उपलब्ध झाले पाहिजेत, ही आज काळाची गरज आहे. केवळ कच्चा माल अथवा फक्त अन्नधान्य, यापुरते शेतकरी बांधवांना मर्यादित ठेवल्यामुळे जे काही नुकसान होते, ते संपूर्ण देश पाहत आहे.

आपल्याला देशाच्या कृषी क्षेत्राचा, प्रक्रियाकृत अन्नाच्या वैश्विक बाजारपेठेमध्ये विस्तार करण्याची अत्यंत आवश्यकता आहे. आपल्याला गावांच्याजवळच कृषी उद्योग केंद्रांची संख्या वाढवली पाहिजे. त्यामुळे गावांमधल्या लोकांना गावांमध्येच कृषी क्षेत्राशी संबंधित रोजगार मिळू शकेल. सेंद्रीय क्लस्टर, निर्यात क्लस्टर यांचीही यामध्ये मोठी भूमिका असणार आहे. गावांमध्ये कृषिआधारित उत्पादने शहरांच्या दिशेने गेली पाहिजेत आणि शहरांतून इतर औद्योगिक उत्पादने गावांमध्ये पोहोचली पाहिजेत. अशा स्थितीमध्ये येण्यासाठी आपण पुढची वाटचाल केली पाहिजे. सध्याही लाखो सूक्ष्म अन्न प्रक्रिया विभाग देशामध्ये सुरू आहेत. मात्र अशा विभागांचा विस्तार करणे, त्यांचे सामर्थ्य वाढविणे... ही आजच्या काळाची मागणी आहे. या गोष्टी करणे अतिशय गरजेचे आहे. ‘‘ एक जिल्हा, एक उत्पादन ’’ ही योजना, आपल्या उत्पादनाला कशा पद्धतीने वैश्विक बाजारपेठेपर्यंत घेऊन जाईल, यासाठी आपल्याला पूर्ण ताकदीनिशी कार्य करण्याची आवश्यकता आहे.

 

मित्रांनो,

फक्त शेतीच असे नाही, तर मत्स्योद्योग क्षेत्रामध्येही प्रक्रिया उद्योगाला आपल्याकडे खूप मोठ्या संधी आहेत. भलेही आपण मत्स्योद्योग उत्पादनामध्ये आणि मासे निर्यातीमध्ये जगामध्ये अव्वल आहोत, तरीही प्रक्रियाकृत माशांच्या आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत आपली उपस्थिती अतिशय सीमित आहे. भारतातले मासे पूर्व अशियात जातात, तिथे त्यांच्यावर प्रक्रिया केली जाते आणि मग ते मासे परदेशातल्या बाजारपेठेत पोहोचतात. ही परिस्थिती आपल्याला बदलली पाहिजे.

 

मित्रांनो,

यासाठी आवश्यक असलेल्या सुधारणांव्यतिरिक्त जवळपास 11 हजार कोटी रुपयांची उत्पादनाशी निगडित अनुदान योजनाही सरकारने तयार केली आहे. त्या योजनेचा लाभ उद्योगसंस्था उठवू शकतात. ‘ रेडी टू ईट’- (खाण्यासाठी तयार), ‘रेडी टू कूक’-  (शिजवण्यासाठी तयार) अशा भाज्या असो, सागरी अन्न असो, मोजरेला चीज असो, अनेक उत्पादनांना प्रोत्साहन देण्यात येत आहे. कोविडनंतर देश आणि परदेशात अशा अनेक उत्कृष्ट उत्पादनांना असलेली मागणी खूप मोठ्या प्रमाणावर वाढली आहे, हे तर माझ्यापेक्षा जास्त चांगले आपणच जाणून आहात.

 

मित्रांनो,

ऑपरेशन हरित योजनेअंतर्गत शेतकरी रेल्वेसाठी सर्व फळे आणि भाज्या यांच्या वाहतुकीसाठी 50 टक्के अनुदान दिले जात आहे. ही किसान रेल्वे लहान शेतकरी, मच्छिमार यांना मोठ्या बाजारांना आणि जास्त मागणी असलेल्या बाजारपेठांना जोडण्यात यशस्वी होत आहे.

गेल्या सहा महिन्यांमध्ये जवळपास पावणे तीनशे शेतकरी रेल्वे गाड्या सोडण्यात आल्या आहेत. आणि त्यांच्या माध्यमातून जवळपास एक लाख मेट्रिक टन फळे आणि भाज्यांची वाहतूक करण्यात आली आहे.

हे लहान शेतकरी बांधवांसाठी एक प्रकारे खूप मोठे माध्यम तर आहेच, त्याचबरोबर ग्राहक आणि उद्योगांनाही त्याचा लाभ होत आहे.

 

मित्रांनो,

देशभरातल्या जिल्ह्यांमध्ये स्थानिक पातळीवर पिकणारी फळे, भाज्या यांच्या प्रक्रियांसाठी क्लस्टर्स बनविण्यासाठी जोर दिला जात आहे.

अशाच पद्धतीने आत्मनिर्भर अभियानाअंतर्गत, प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रक्रिया उद्योग उन्नयन योजनेअंतर्गत लाखो लहान-लहान अन्न आणि प्रक्रिया केंद्रांना मदत दिली जात आहे. यासाठी पायाभूत सुविधांपासून ते केंद्राची स्थापना करण्यापर्यंत तुमची भागीदारी असणे महत्वाचे आणि आवश्यकही आहे.

 

मित्रहो,

अन्न प्रक्रियेबरोबरच, छोट्या छोट्या शेतकऱ्यांनाही आधुनिक तंत्रज्ञानाचा लाभ कसा मिळेल यावर आपण लक्ष केन्द्रीत करायला हवे. ट्रॅक्टर आणि दुसरी छोटी यंत्रे देशाच्या या छोट्या शेतकऱ्यांना परवडत नाहीत. ट्रॅक्टर आणि दुसऱ्या यंत्रांचा  सामायिक वापर करण्यासाठी संस्थात्मक, स्वस्त आणि प्रभावी आज पर्याय शेतकऱ्यांना दिला जाऊ शकतो का ?  आज विमान कंपन्यांना विमानेही तासानुसार भाड्याने मिळू शकतात तर शेतकऱ्यासाठीही अशा व्यवस्थेचा देशभरात विस्तार केला जाऊ शकतो. कृषी माल बाजारपेठेपर्यंत पोहोचवण्यासाठी  ट्रक एग्रीगेटर्सचा प्रयोग कोरोना काळात काही प्रमाणात करण्यात आला. लोकांना तो आवडलाही. याचा विस्तार शेतापासून ते बाजारपेठ आणि कारखान्यापर्यंत, शेतापासून ते किसान रेल्वे पर्यंत कसा करता येईल यावर आपल्याला काम करावे लागेल.शेतीशी संबंधित एक आणखी महत्वाचा पैलू आहे तो म्हणजे मृदा परीक्षण. गेल्या काही वर्षात केंद्र सरकार द्वारा कोट्यवधी शेतकऱ्यांना मृदा आरोग्य पत्रिका देण्यात आल्या आहेत. आता आपल्याला मृदा आरोग्य पत्रिकेची परीक्षण सुविधा देशातल्या गावा-गावापर्यंत पोहोचवायची आहे. रक्त तपासणी प्रयोगशाळा असतात, त्यांचे एक जाळे असते तसे जाळे मृदा परीक्षणाचेही करायचे आहे. यामध्ये खाजगी क्षेत्राचा सहभाग मोठ्या प्रमाणात राहू शकतो. एकदा मृदा परीक्षणासाठी जाळे निर्माण झाले आणि शेतकऱ्याला मृदा परीक्षणाची सवय लागली की आपल्या जमिनीची प्रत, त्यासंदर्भात शेतकऱ्याला बोध झाला की त्याच्या निर्णयात मोठे परिवर्तन येईल. देशाच्या शेतकऱ्याला आपल्या जमिनीचे आरोग्य  समजले की, पिक उत्पादनावर त्याचा चांगला परिणाम होईल.

 

मित्रहो,

कृषी क्षेत्रात संशोधन आणि विकास याबाबत सार्वजनिक क्षेत्राचेच मोठे योगदान आहे. या क्षेत्रात खाजगी क्षेत्राचीही भागीदारी वाढवण्याची वेळ आली आहे. संशोधन आणि विकासाचा मुद्दा येतो तेव्हा  तो केवळ बियाण्यापुरताच मर्यादित नाही तर पिकाशी संबंधित संपूर्ण वैज्ञानिक परिसंस्थेबाबत मी बोलत असतो. सर्वांगीण दृष्टीकोन हवा, संपूर्ण चक्र व्हायला हवे. आपल्याला आता  शेतकऱ्यासाठी असा पर्याय द्यायला हवा ज्यामध्ये तो गहू किंवा तांदूळ या पिकापर्यंत सीमित राहणार नाही. सेंद्रिय अन्नधान्यापासून ते सॅलडशी संबंधित भाज्या पर्यंत, अशी अनेक पिके आपण आजमावू शकतो. याच प्रकारे आपणाला भरड धान्यासाठी नवी बाजारपेठ  मिळवण्याची सूचना मी करू इच्छितो. मोठ्या धान्यासाठी भारतातली जमीन मोठी उपयुक्त आहे. कमी पाण्यात ही जमीन मोठे पिक देते. भरड धान्याची  जगातली मागणी पहिल्यापासूनच मोठी होती.आता कोरोना नंतर रोग प्रतिकारक म्हणून तर ते अधिकच लोकप्रिय ठरले आहे. यासाठी  शेतकऱ्याला प्रोत्साहन देणे ही अन्न उद्योग क्षेत्रातल्या संबंधितांची जबाबदारी आहे.

 

मित्रहो,

समुद्री शेवाळ आणि मधुमक्षिकानी निर्माण केलेले मेण,आज शेतकरी मधुमक्षिका पालनाच्या दिशेने काम करत आहे. समुद्र किनारी समुद्री शेवाळ आणि बाकीच्या ठिकाणी मधुमक्षिका पालन किंवा मधुमक्षिकानी निर्माण केलेले मेण ही बाजारपेठ आपण काबीज करणे ही काळाची गरज आहे. समुद्री शेवाळ शेतीसंदर्भात देशात मोठी संधी आहे कारण  आपल्याला मोठा सागर किनारा लाभलेला आहे.  समुद्री शेवाळाच्या माध्यमातून आपल्या मच्छिमारांना उत्पन्नाचे मोठे साधन मिळेल. मध व्यापारात आपण उत्तम कामगिरी करत आहोतच आपल्याला मधुमक्षिका मेण यासंदर्भातही आपली भागीदारी आणखी वाढवायची आहे. यामध्ये आले जास्तीत जास्त योगदान कसे राहील यावरही आज दिवसभरात आपण चर्चा कराल, विचार- विनिमय कराल त्यातून उत्तम बाबी समोर येतील. खाजगी क्षेत्राची भागीदारी वाढल्यानंतर  शेतकऱ्याचा भरवसाही वाढेल.दीर्घ काळापासून कंत्राटी शेती कोणत्या ना कोणत्या रुपात केली जात आहे. कंत्राटी शेती केवळ एक व्यापार न राहता जमिनीबाबत आपली जबाबदारीही आपण निभावू. आपल्याला शेतकऱ्यांना असे तंत्रज्ञान, असे बियाणे उपलब्ध करून द्यायचे आहे जे जमिनीसाठी पोषक आहे आणि त्यात पोषण मुल्येही जास्त आहेत.

मित्रहो,

देशाच्या कृषी क्षेत्रात सिंचनापासून ते पेरणी, कापणी आणि विक्री पर्यंत तंत्रज्ञानाने युक्त संपूर्ण उपाय शोधण्यासाठी आपल्याला एकजुटीने प्रयत्न करायचे आहेत. कृषी क्षेत्राशी संबंधित स्टार्ट अप्सना आपल्याला प्रोत्साहन द्यावे लागेल, युवकांना त्याच्याशी जोडावे लागेल.

कोरोना काळात अनेक स्टार्ट अप्सनी भाज्या आणि फळे लोकांना घरपोच केल्याचे आपण पाहिलेच. बरेचसे स्टार्ट अप्स युवा वर्गाने सुरु केले आहेत ही आनंदाची बाब आहे. त्यांना आपण सतत प्रोत्साहन द्यायला हवे. आपणा सर्वांच्या सक्रीय सहभागावाचून हे शक्य नाही. शेतकऱ्यांसाठी  कर्ज, बियाणे, खत, बाजारपेठ या प्राथमिक गरजा आहेत,ज्यांची पूर्तता वेळेवर व्हायला हवी.

गेल्या काही वर्षात आम्ही किसान क्रेडिट कार्डची व्याप्ती छोट्या शेतकऱ्यापर्यंत, पशुपालक आणि मच्छिमारा पर्यंत पोहोचवली आहे, त्याचा विस्तार केला आहे. गेल्या एका वर्षात अभियानाद्वारे  1 कोटी 80 लाखापेक्षा जास्त शेतकऱ्यांना किसान क्रेडिट कार्ड दिली आहेत. कर्जाची तरतूदही 6-7 वर्षापूर्वीच्या तुलनेत दुपटीहून अधिक केली आहे. हे ऋण शेतकऱ्यांपर्यंत वेळेवर पोहोचणे अतिशय आवश्यक आहे. अशाच प्रकारे ग्रामीण पायाभूत सुविधांसाठी निधीचे पाठबळ देण्यातही आपली महत्वाची भूमिका आहे. एक लाख कोटी रुपये इन्फ्रा फंड ची अंमलबजावणी उत्साहवर्धक आहे. या पावलाद्वारे खरेदीपासून ते साठवणुकीपर्यंत संपूर्ण साखळीच्या आधुनिकीकरणाला प्रोत्साहन मिळणार आहे. या अर्थसंकल्पात तर या निधीचा देशातल्या एपीएमसीनाही लाभ देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. देशात ज्या एफपीओ तयार करण्यात येत आहेत त्यातून सशक्त  सहकारी व्यवस्था तयार होत आहे.

मित्रहो,

हे संघटीत प्रयत्न आपण वृद्धिंगत कसे करू शकतो, यासाठी आपल्या सूचना अतिशय महत्वाच्या आहेत. या क्षेत्रात आपला अनुभव आहे, एक दृष्टीकोन आहे. सरकारचा विचार, सरकारचा दृष्टीकोन, सरकारची व्यवस्था, आपली शक्ती यांचा मिलाफ साधत देशाच्या कृषी क्षेत्रात परिवर्तन घडवायचे आहे.

या संवादादरम्यान भारताच्या कृषी क्षेत्रासाठी,भारताच्या ग्रामीण अर्थव्यवस्थेसाठी आपल्याकडून ज्या सूचना येतील,जे विचार मांडले जातील ते सरकारसाठी उपयुक्त ठरतील. आपल्या काय योजना आहेत, सरकार आणि आपण एकमेकासमवेत कशी वाटचाल करू या सर्व मुद्याबाबत आपण मोकळ्या मानाने चर्चा करा, आपल्या मनातले विचार मांडा. आपल्याला असे वाटत असेल की अर्थसंकल्पात असे नसते तर बरे झाले असते, असे असते तर चांगले झाले असते, तर हा काही अखेरचा अर्थसंकल्प नव्हे, यानंतरही आम्ही अनेक अर्थसंकल्प मांडणार आहोत.आपण सेवा करण्याची संधी आम्हाला दिली आहे आणि आम्ही सेवा करत राहू. हा अर्थसंकल्प येत्या एक वर्षात कसा लागू करायचा, लवकरात लवकर लागू करायचा, जास्तीत जास्त लोकांपर्यंत लाभ पोहोचवायचा यावर आजचा संवाद केंद्रित राहील, याचा मोठा लाभ होईल. मोकळेपणाने झालेली ही चर्चा आपली शेती, शेतकरी,कृषी क्षेत्र, नील अर्थव्यवस्था, धवल क्रांती या क्षेत्रात मोठे बळ देईल. आपणा सर्वांचे पुन्हा एकदा खूप- खूप आभार.

धन्यवाद.

' मन की बात' बाबतच्या तुमच्या कल्पना आणि सूचना पाठवा!
Modi Govt's #7YearsOfSeva
Explore More
चलता है' ही मनोवृत्ती सोडायची वेळ आता आली आहे. आता आपण 'बदल सकता है' असा विचार करायला हवा : पंतप्रधान मोदी

लोकप्रिय भाषण

चलता है' ही मनोवृत्ती सोडायची वेळ आता आली आहे. आता आपण 'बदल सकता है' असा विचार करायला हवा : पंतप्रधान मोदी
‘Reform-oriented’, ‘Friendly govt': What the 5 CEOs said after meeting PM Modi

Media Coverage

‘Reform-oriented’, ‘Friendly govt': What the 5 CEOs said after meeting PM Modi
...

Nm on the go

Always be the first to hear from the PM. Get the App Now!
...
PM Modi holds fruitful talks with PM Yoshihide Suga of Japan
September 24, 2021
शेअर करा
 
Comments

Prime Minister Narendra Modi and PM Yoshihide Suga of Japan had a fruitful meeting in Washington DC. Both leaders held discussions on several issues including ways to give further impetus to trade and cultural ties.