पायाभूत सुविधांमध्ये झालेल्या सुधारणांमुळे आसाम ‘आत्मनिर्भर भारताचे’ महत्वाचे केंद्र म्हणून उदयास येत आहे: पंतप्रधान

भारत माता की जय, भारत माता की जय!

आसामचे लोकप्रिय मुख्यमंत्री सर्वानंद सोनोवाल जी, केंद्रीय मंत्रीमंडळातील माझे सहकारी रामेश्वर तेली जी, आसाम सरकारचे मंत्री डॉ. हेमंता बिस्वासरमा जी, अतुलबोरा जी, केशब महंतजी, संजय किशन जी, जोगमोहन जी, हाऊस फेडचे अध्यक्ष रणजितकुमार दास, इतर सर्व खासदार, आमदार आणि आसाममधील माझ्या प्रिय बंधू आणि भगिनींनो!

मोई अखॉम-बाखिक इंग्राजी नबबरखा अरुभुगाली बिहुर अंतरिक हुभेस्सा जोनैसु। अहि-बालोगिआ दिनबुर होकोलुरे बाबेहुखअरु हमरि धिरे पुर्नाहौक ! 

मित्रांनो,

आसामच्या लोकांचा हा आशीर्वाद, आणि तुमचे प्रेम ही माझ्यासाठी सौभाग्याची बाब आहे.  तुमचे प्रेम, ही आपुलकी मला पुन्हा पुन्हा आसाममध्ये घेऊन येते. मागील काही वर्षांमध्ये मला आसामच्या वेगवेगळ्या भागात जाऊन आसामच्या बंधू-भगिनींशी संवाद साधण्याची आणि विकासकामांमध्ये सहभागी होण्याची संधी मिळाली आहे. गेल्या वर्षी कोकराझारमधील ऐतिहासिक बोडो करारानंतर आयोजित केलेल्या उत्सवात मी सहभागी झालो होतो. आज आसाममधील मूळनिवासींच्या अभिमान आणि सुरक्षिततेशी संबंधित आयोजित केलेल्या इतक्या मोठ्या कार्यक्रमात मी तुमच्या आनंदात सहभागी होण्यासाठी आलो आहे. आज, आसाम सरकारने तुमच्या आयुष्यातील मोठी चिंता दूर केली आहे. 1 लाखाहून अधिक कुटुंबांना जमिनीचा मालकी हक्क मिळाल्यामुळे आता तुमच्या आयुष्यातील खूप मोठी चिंता दूर झाली आहे.

बंधू आणि भगिनींनो,

आजच्या दिवशी स्वाभिमान, स्वातंत्र्य आणि सुरक्षेच्या तिन्ही प्रतीकांचे देखील एकप्रकारे एकत्रिकरण होत आहे. पहिले म्हणजे, आसामच्या मातीवर प्रेम करणार्‍या आदिवासींना त्यांच्या जमिनी संदर्भात कायदेशीर संरक्षण देण्यात आले. दुसरे म्हणजे, जेरेंगा पठाराच्या आधारावर ऐतिहासिक शिवसागरमध्ये हे काम केले जात आहे. ही जमीन आसामच्या भविष्यासाठी सर्वोच्च त्याग करणाऱ्या महासती जॉयमति यांच्या बलिदानाची भूमी आहे. मी त्यांच्या निर्भय धैर्याला आणि या भूमीला आदरपूर्वक नमन करतो. शिवसागरचे महत्त्व लक्षात घेता, सरकार देशातील 5 अग्रणी प्रतिष्ठित पुरातत्व स्थळांमध्ये याचा समावेश करण्यासाठी आवश्यक ती पावले उचलत आहे. 

बंधू आणि भगिनींनो,

आज देश आपल्या सर्वांचे आदरणीय आणि श्रद्धा स्थान असणारे, नेताजी सुभाषचंद्र बोस यांची 125 वी जयंती साजरी करीत आहे. देशाने हा दिवस आता पराक्रम दिन म्हणून साजरा करण्याचा निर्णय घेतला आहे. भारतमातेचा स्वाभिमान आणि स्वातंत्र्यासाठी नेताजींनी केलेल्या बलिदानाचे स्मरण आजही आपल्याला प्रेरणा देते. आज परक्राम दिनानिमित्त संपूर्ण देशभरात अनेक कार्यक्रम आयोजित केले आहेत. म्हणूनच आजचा हा दिवस एक प्रकारे, अपेक्षांच्या पूर्ततेसह आमच्या राष्ट्रीय संकल्पांच्या पूर्ततेसाठी प्रेरणा घेण्याची संधी देखील आहे.

मित्रांनो,

आपण सर्व अशा संस्कृतीचे ध्वजवाहक आहोत जिथे आपली पृथ्वी, आपली भूमी ही फक्त गवत, माती, दगड यांच्यापर्यंत मर्यादित नाही. पृथ्वी आपल्यासाठी आईचे रूप आहे. आसामचे महान पुत्र, भारततरत्न भूपेन हजारिका, म्हणाले- ओमुर धरित्रीआई, चोरोनोटे डिबाथाई, खेतियोकोर निस्तारनाई, माटीबिने ओहोहाई. अर्थात, हे धरती माता, मला तुझ्या पायाजवळ स्थान दे. एक शेतकरी तुमच्याशिवाय काय करेल? चिखलाशिवाय तो असहाय्य होईल. 

मित्रांनो,

स्वातंत्र्याच्या इतक्या वर्षानंतरही आसाममध्ये अशी लाखो कुटुंबे होती ज्यांना काही कारणास्तव त्यांच्या जमिनीचा कायदेशीर हक्क मिळाला नव्हता. यामुळे मोठ्या संख्येने आदिवासी भूमिहीन राहिले, त्यांची उपजीविका संकटात सापडली. जेव्हा आसाममध्ये आमचे सरकार स्थापन झाले त्यावेळी देखील जवळजवळ 6 लाख आदिवासी कुटुंब अशी होती ज्यांच्याकडे या जमिनीचे कायदेशीर कागदपत्र नव्हते. आमच्या आधीच्या सरकारांनी या समस्येकडे प्राधान्याने बघितलेच नव्हते. परंतु सर्वानंद सोनोवालजी यांच्या नेतृत्वात येथील राज्य सरकारने आपली ही चिंता सोडवण्यासाठी प्रामाणिक कार्य केले. आज, आसाममधील मूळ रहिवाशांची भाषा आणि संस्कृती यांचे जतन करण्याबरोबरच त्यांच्या जमिनीशी संबंधित त्यांचे हक्क सुरक्षित ठेवण्यावर विशेष भर दिला जात आहे. 2019 मध्ये आलेल्या नवीन भू-धोरणातून या सरकारची बांधिलकी दिसून येते. या प्रयत्नांमुळेच मागील वर्षांत अडीच लाखाहून अधिक आदिवासी कुटुंबांना जमीन पट्टे देण्यात आले आहेत. आता यामध्ये 1 लाखाहून अधिक कुटुंबे सामील झाली आहेत. आसाममधील अशा प्रत्येक कुटुंबास शक्य तितक्या लवकर जमिनीचा कायदेशीर हक्क मिळावा हा यामागील उद्देश आहे.  

बंधू आणि भगिनींनो,

जमिनीचा हक्क मिळाल्याने आदिवासींची दीर्घकाळची मागणी पूर्ण झाली आहे, यामुळे कोट्यावधी लोकांचे जीवनमान सुधारण्याचा मार्गही मोकळा झाला आहे. आता त्यांना केंद्र व राज्य सरकारच्या इतर अनेक योजनांचा लाभही मिळेल. आता या बांधवांना आसामच्या इतर लाखो शेतकरी कुटुंबांप्रमाणे शेतकरी सन्मान निधी अंतर्गत हजारो रुपये थेट त्यांच्या बँक खात्यात जमा होत आहेत. आता त्यांना देखील किसान क्रेडिट कार्ड, पीक विमा योजना आणि शेतकऱ्यांना लागू असलेल्या इतर योजनांचा लाभ मिळेल. इतकेच नाही तर आता हे लोक आपल्या व्यापारासाठी या जमिनीवर बँकांकडून सहज कर्ज घेऊ शकतील.

बंधू आणि भगिनींनो,

आसाममधील सुमारे 70 लहान-मोठ्या जाती-जमातींना सामाजिक संरक्षण प्रदान करतानाच त्यांचा जलद विकास करणे ही आमच्या सरकारची वचनबद्धता आहे. अटल जी यांचे सरकार असो किंवा गेल्या काही वर्षांपासून, केंद्र आणि राज्यात असलेले एनडीए सरकार, आसामची संस्कृती, स्वाभिमान आणि सुरक्षा याला आम्ही सदैव प्राधान्य दिले आहे. आसामी भाषा आणि साहित्याला प्रोत्साहन देण्यासाठी देखील अनेक पावले उचलली आहेत. त्याचप्रमाणे मागील काही वर्षांपासून आसामच्या प्रत्येक समुदायातील महान व्यक्तींचा सन्मान करण्याचे काम सुरु केले आहे. श्रीमंत शंकरदेवजी यांचे दर्शन, त्यांची शिकवण आसामसह संपूर्ण देशासाठी, संपूर्ण मानवतेसाठी ही एक अत्यंत मौल्यवान संपत्ती आहे. अशा वारसांचे जतन करण्यासाठी आणि त्यांना प्रोत्साहन देण्यासाठी प्रयत्न करणे ही प्रत्येक सरकारची जबाबदारी आहे. परंतु बाटद्रव सत्रासह इतर सत्राद्वारे जे केले ते आसामच्या लोकांपासून लपलेले नाही. गेल्या साडेचार वर्षांत आसाम सरकारने विश्वास आणि अध्यात्माशी निगडीत या स्थळांना भव्य स्वरूप प्रदान करण्यासाठी, कलेशी निगडीत संबंधित ऐतिहासिक वस्तूंचे जतन करण्यासाठी अनेक प्रयत्न केले आहेत. त्याचप्रमाणे आसाम आणि भारताचा गौरव असलेल्या काझीरंगा राष्ट्रीय उद्यानाला अतिक्रमणमुक्त करण्यासाठी तसेच हे उद्यान आणखी चांगले  करण्यासाठी वेगाने पावले उचलली जात आहेत. 

बंधू आणि भगिनींनो,

आत्मनिर्भर भारतासाठी ईशान्येचा वेगवान विकास, आसामचा वेगवान विकास करणे फार महत्वाचे आहे. आत्मनिर्भर आसामचा मार्ग हा आसाममधील लोकांच्या आत्मविश्वासातून सुरु होतो आणि आत्मविश्वास देखील वृद्धिंगत करतो. जेव्हा कुटुंबात सुविधा उपलब्ध होतात तेव्हा राज्यातील पायाभूत सुविधा देखील सुधारतात. मागील अनेक वर्षांपासून या दोन्ही आघाड्यांवर आसाममध्ये अभूतपूर्व काम केले आहे. आसाममध्ये जवळपास पावणे दोन कोटी गरीबांची जनधन बँक खाती उघडली आहेत. या खात्यांमुळे कोरोनाच्या काळातही आसाममधील हजारो भगिनी आणि कोट्यावधी शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात थेट आर्थिक मदत पाठवणे शक्य झाले आहे. आज आसाममधील जवळपास 40 टक्के लोकसंख्या आयुष्मान भारत योजनेची लाभार्थी असून त्यातील जवळपास दीड लाख नागरिकांना नि: शुल्क उपचार मिळाले आहेत. गेल्या सहा वर्षात आसाममधील स्वच्छतागृहांचे बांधकाम 38 टक्क्यांवरून 100 टक्क्यांपर्यंत वाढले आहे. 5 वर्षांपूर्वी आसाममधील 50 टक्क्यांहूनही कमी घरात वीज पोहोचली होती, ती आता जवळपास 100 टक्क्यांपर्यंत पोहोचली आहे. जल जीवन अभियानांतर्गत, गेल्या दीड वर्षात आसाममधील अडीच लाखाहून अधिक घरात पाण्याचे नळ जोडले आहेत. मागील 3-4 वर्षांपासून केंद्र आणि राज्य सरकार दोन्ही एकत्रितपणे आसाममधील प्रत्येक घरात पाईपने पाणीपुरवठा करण्याचे काम करीत आहे. 

बंधू आणि भगिनींनो,

या सर्व सुविधांचा सर्वाधिक लाभ आमच्या माता-भगिनींना होतो. उज्ज्वला योजनेचा फायदा आसामच्या महिलांना देखील झाला आहे. आज आसाममधील सुमारे 35 लाख गरीब बहिणींच्या स्वयंपाकघरात उज्ज्वलाचे गॅस कनेक्शन आहे. यामधील सुमारे 4 लाख कुटुंब अनुसूचित जाती/ जमाती प्रवर्गातील आहेत. वर्ष 2014 मध्ये केंद्रात जेव्हा आमचे सरकार स्थापन झाले तेव्हा आसाममधील एलपीजीची व्याप्ती केवळ 40 टक्के होती. आता उज्ज्वलामुळे आसाममधील एलपीजीची व्याप्ती वाढून ती जवळपास 99 टक्क्यांपर्यंत गेली आहे. आसामच्या दुर्गम भागात गॅस पोहोचण्यासाठी कोणतीही अडचण उद्भवू नये म्हणून सरकारने वितरकांच्या संख्येतही लक्षणीय वाढ केली आहे.  2014 मध्ये आसाममध्ये तीनशे तीस एलपीजी गॅस वितरक होते, आता त्यांची संख्या 575 हून अधिक झाली आहे. कोरोनाच्या काळातही उज्ज्वलाने लोकांना कशी मदत केली हे आपण पाहिले आहे. या काळात आसाममधील उज्ज्वलाच्या लाभार्थ्यांना 50 लाखाहून अधिक मोफत गॅस सिलिंडर देण्यात आले आहेत. म्हणजेच उज्ज्वला योजनेमुळे आसामच्या भगिनींचे आयुष्य सुकर झाले आहे आणि त्यासाठी शेकडो नवीन वितरण केंद्रे सुरू केली आहेत, त्यामुळे अनेक तरुणांना रोजगारही मिळत आहे. 

मित्रांनो,

सबका साथ – सबका विकास, सबका विश्वास, या मंत्रानुसार काम करणारे आमचे सरकार, आसामच्या प्रत्येक घटकाला विकासाचे लाभ मिळावे यासाठी प्रयत्नशील आहे. आधीच्या धोरणांमुळे चहाच्या जमातीची काय परिस्थिती झाली होती हे तर माझ्यापेक्षा तुम्हाला अधिक माहित आहे. आता चहा जमातीला घर आणि शौचालयासारख्या मूलभूत सुविधा पुरविल्या जात आहेत.  चाय जमातीतील अनेक कुटुंबांना देखील जमिनीचा कायदेशीर हक्क मिळाला आहे. चहा जमातीतील मुलांचे शिक्षण, आरोग्य आणि रोजगाराच्या सुविधांकडे लक्ष दिले जात आहे. त्यांना पहिल्यांदाच बँकेच्या सुविधा पुरविल्या जात आहेत. आता या कुटुंबांना सरकारच्या विविध योजनांचा लाभ थेट त्यांच्या बँक खात्यात मिळत आहे. कामगार नेते संतोषटोपणो यांच्यासह चहा जमातीच्या इतर मोठ्या नेत्यांच्या प्रतिमा स्थापन करून राज्य सरकारने चहा जमातीच्या योगदानाचा गौरव केला आहे. 

मित्रांनो,

आसामच्या प्रत्येक भागातील प्रत्येक जमातीला सोबत घेऊन पुढे मार्क्रमण करणाच्या या धोरणामुळे आज  आसाम शांतता व प्रगतीच्या मार्गावर चालत आहे. ऐतिहासिक बोडो करारामुळे आसामचा एक खूप मोठा भाग आता शांतता आणि विकासाच्या मार्गावर परत आला आहे. करारानंतर बोडो जमीन प्रादेशिक परिषदेची पहिल्यांदाच निवडणूक झाली, प्रतिनिधींची निवड झाली. मला खात्री आहे की आता बोडो जमीन प्रादेशिक परिषद विकास आणि विश्वासाचे नवीन मापदंड स्थापन करेल.  

बंधू आणि भगिनींनो,

आज आमचे सरकार आसामच्या गरजा ओळखून प्रत्येक महत्त्वाच्या प्रकल्पावर वेगाने काम करीत आहे. मागील 6 वर्षांपासून आसामसह संपूर्ण ईशान्य भागाचा संपर्क आणि इतर पायाभूत सुविधांचा  विस्तार होत असून त्यांचे आधुनिकीकरण केले जात आहे. आज आसाम आणि ईशान्य भारताचे कायदा धोरण पूर्व आशियाई देशांशी आपला संबंध वृद्धिंगत करत आहे. चांगल्या पायाभूत सुविधांमुळे आसाम हे स्वावलंबी भारताचे महत्त्वपूर्ण क्षेत्र म्हणून विकसित होत आहे. मागील वर्षांत आसाममधील खेड्यांमध्ये 11 हजार किलोमीटरहून अधिक रस्ते तयार झाले आहेत. डॉ. भूपेन हजारिका सेतू, बोगीबील ब्रिज, सराईघाट ब्रिज असो असे अनेक पूल बांधले आहेत किंवा त्यांचे बांधकाम सुरु आहे .यामुळे आसामची कनेक्टिविटी मजबूत झाली आहे. आता ईशान्य आणि आसाममधील लोकांना प्रवासासाठी लांबच्या आणि जीवघेण्या मार्गाचा वापर करण्याची गारच नाही. याशिवाय जलमार्गातून बांगलादेश, नेपाळ, भूतान आणि म्यानमारशी दळणवळण करण्यावर देखील भर देण्यात आला आहे. 

मित्रांनो,

आसाममध्ये जसजसे रेल्वे आणि हवाई मार्गाचा विस्तार होत आहे, लॉजिस्टिकशी संबंधित सुविधा अधिक चांगल्या होत आहेत, तसतसे येथे उद्योग आणि रोजगाराच्या नवीन संधी निर्माण होत आहेत. आधुनिक गोपीनाथ बोरदोलोई आंतरराष्ट्रीय विमानतळावरील आधुनिक टर्मिनल व कस्टम क्लीयरन्स केंद्रांची स्थापना असो, कोकराझार मधील रुपसी विमानतळाचे आधुनिकीकरण असो, बोंगाई गावात   आधुनिक लॉजिस्टिक्स हबची स्थापन असो, अशा प्रकारच्या सुविधा आसाममधील औद्योगिक विकासाला नवीन गती प्रदान करतील. 

बंधू आणि भगिनींनो,

आज जेव्हा देश वायू-आधारित अर्थव्यवस्थेकडे वेगाने वाटचाल करीत आहे, तेव्हा आसाम देखील या मोहिमेचा एक महत्त्वाचा भागीदार आहे. आसाममधील तेल आणि वायू संबंधित पायाभूत सुविधांवर गेल्या काही वर्षांत सुमारे 40 हजार कोटी रुपयांची गुंतवणूक झाली आहे. गुवाहाटी-बरौनी गॅस पाइपलाइनमुळे ईशान्य आणि पूर्व भारतातील गॅस कनेक्टिव्हिटी अधिक बळकट होणार आहे आणि आसाममध्ये रोजगाराच्या नवीन संधी उपलब्ध होत आहेत. नुमालीगड रिफायनरीच्या विस्ताराबरोबरच आता तिथे बायो-रिफायनरीची सुविधादेखील केली आहे. याद्वारे तेल आणि वायू सोबतच इथेनॉल सारख्या जैवइंधनाची निर्मिती करणारे आसाम हे देशातील मुख्य राज्य होणार आहे. 

बंधू आणि भगिनींनो,

आसाम आता आरोग्य आणि शिक्षणाचे हब म्हणून देखील विकसित होत आहे. एम्स आणि भारतीय कृषी संशोधन संस्था स्थापन झाल्यामुळे आसाममधील तरुणांना आधुनिक शिक्षणाच्या नवीन संधी मिळणार आहेत. कोरोना साथीच्या आजाराच्या काळात आसामने ज्या प्रकारे संपूर्ण परिस्थिती हाताळला ती कौतुकास्पद आहे. मी आसामच्या लोकांचे तसेच सोनोवालजी, हेमंतजी आणि त्यांच्या संपूर्ण पथकाचे विशेष अभिनंदन करतो. मला विश्वास आहे की आसाम आता लसीकरण मोहिमेला देखील यशस्वीरित्या पुढे नेईल. मी आसाममधील लोकांना कोरोना लस घेण्याचा आग्रह करतो. आणि  लसचा एक डोस नव्हे तर दोन डोस घेणे महत्वाचे आहे हे देखील लक्षात ठेवा.  

मित्रांनो,

भारतात बनवलेल्या लसींना जगभरातून मागणी आहे. आतापर्यंत लाखो लोकांना लस देण्यात आली आहे. आम्हाला लस देखील घ्यायची आहे आणि  सावधगिरी देखील बाळगायची आहे. ज्यांना जमिनीचा हक्क मिळाला आहे अशा सर्वांचे पुन्हा एकदा अभिनंदन. सर्वजण निरोगी राहा, तुम्ही सगळ्यांनी प्रगती करा या शुभेच्छांसह तुमचे आभार! माझ्यासोबत बोला, भारत माता की जय! भारत माता की जय! भारत माता की जय! खूप खूप धन्यवाद.

Explore More
अयोध्येत श्री राम जन्मभूमी मंदिर ध्वजारोहण उत्सवात पंतप्रधानांनी केलेले भाषण

लोकप्रिय भाषण

अयोध्येत श्री राम जन्मभूमी मंदिर ध्वजारोहण उत्सवात पंतप्रधानांनी केलेले भाषण
Emerging cities see 42% growth in GCC jobs, outpacing metros: Report

Media Coverage

Emerging cities see 42% growth in GCC jobs, outpacing metros: Report
NM on the go

Nm on the go

Always be the first to hear from the PM. Get the App Now!
...
PM Modi chairs 51st PRAGATI Meeting
May 27, 2026
PM reviews seven critical infrastructure projects across the Railways, Power and Road sectors
Projects reviewed span across 9 States with cumulative investment of around ₹30,000 crore
PM also reviews Ken Betwa Link Project and Swachh Bharat Mission-Urban 2.0
PM says Ken-Betwa River Inter-linking Project should serve as a model for other States to resolve inter-State water issues amicably
PM asks States to expedite the completion of solid waste management-related infrastructure, including waste processing plants and GOBARdhan plants
PM calls for mission-mode rooftop solar coverage in urban areas
Acting upon the advice of PM, system of monthly review of social sector schemes at State level operationalised, starting with review of Swachh Bharat Mission

Prime Minister Shri Narendra Modi chaired the 51st meeting of PRAGATI, the ICT-enabled, multi-modal platform aimed at fostering Pro-Active Governance and Timely Implementation, by seamlessly integrating efforts of the Central and State governments, at Seva Teerth, earlier today.

During the meeting, the Prime Minister reviewed seven critical infrastructure projects across the Railways, Power and Road sectors covering nine States worth around ₹30,000 crore. These projects, pivotal to economic growth and public welfare, were reviewed with a focus on timelines, inter-agency coordination, and timely issue resolution. Prime Minister also reviewed Ken Betwa Link Project and Swachh Bharat Mission-Urban 2.0.

While reviewing power sector projects, Prime Minister emphasized the need to accelerate rooftop solar adoption across urban areas, with a special focus on cities, residential clusters and public institutions. He underlined that rooftop solar should be taken up in mission mode to reduce electricity costs, improve energy security and promote clean energy at the household and community level.

While reviewing road and port connectivity projects, it was emphasised that Vadhavan Port should be developed as a model of port-led, multi-modal development, where every major mode of transport is seamlessly integrated to create a future-ready logistics ecosystem. The project should not be seen merely as a port, but as a national gateway connected through coastal shipping, inland waterways, dedicated freight corridors, high-speed rail connectivity, highways and airport linkages.

Prime Minister emphasised the need for effective implementation of Swachh Bharat Mission 2.0 and underlined that the mission should move beyond infrastructure creation and ensure measurable outcomes through regular monitoring, citizen participation and convergence between various stakeholders. He asked States to expedite the completion of solid waste management-related infrastructure, including waste processing plants and GOBARdhan plants.

While reviewing Ken-Betwa River Inter-linking Project, Prime Minister observed that Ken-Betwa project should serve as a model for other States to resolve inter-State water issues through cooperation, timely clearances, technology-based monitoring and mission-mode execution. States were encouraged to identify similar opportunities where river-linking, water conservation, groundwater recharge and efficient irrigation can be taken up in an integrated manner to ensure long-term water security.

Prime Minister also underlined that the delay in the implementation of public projects leads not only to cost escalation but also deprives citizens of timely access to essential facilities and development benefits. He observed that every delay has a direct impact on people’s lives, regional growth and public resources. He stressed that Ministries, Departments and States must adopt a more proactive and time-bound approach to resolve pending issues, remove bottlenecks and ensure faster execution.

Prime Minister also emphasized that innovative use of canal networks should be explored, including installation of solar panels along canals and over canals for clean electricity generation. This would help optimize land use, reduce evaporation losses, generate renewable energy and create additional economic value from water infrastructure.

At the beginning of the meeting, the Cabinet Secretary informed that, in pursuance of the directions of the Prime Minister, a system of monthly review of social sector schemes at the State level has also been operationalised. This mechanism aims to ensure regular monitoring, faster resolution of implementation issues and greater accountability at the State and district levels. As part of this initiative, Swachh Bharat Mission has been taken up for review at the State level in the first instance.