पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आज व्हिडिओ संदेशाद्वारे भारताच्या जी 20 अध्यक्षपदाखालील देशातील अर्थमंत्री आणि सेंट्रल बँक गव्हर्नर यांच्या पहिल्या बैठकीला संबोधित केले.
मेळाव्याला संबोधित करताना पंतप्रधानांनी भारताच्या G20 अध्यक्षतेखालील ही पहिलीच मंत्री-स्तरीय बैठक असल्याचे अधोरेखित केले आणि बैठक फलदायी ठरावी यासाठी शुभेच्छा दिल्या. आजच्या काळात जगासमोरील आव्हानांची दखल घेत पंतप्रधान म्हणाले की, जेव्हा जग गंभीर आर्थिक अडचणींना तोंड देत आहे अशा स्थितीत आजच्या बैठकीत सहभागी झालेले देश जागतिक वित्त आणि अर्थव्यवस्थेच्या नेतृत्वाचे प्रतिनिधित्व करत आहेत. पंतप्रधानांनी कोविड महामारी आणि त्याचे विविध क्षेत्रावर होणाऱ्या परिणामांचे उदाहरण देत जागतिक अर्थव्यवस्थेवर होणारे परिणाम, वाढता भौगोलिक - राजकीय तणाव, जागतिक पुरवठा साखळीतील व्यत्यय, वाढत्या किमती, अन्न आणि ऊर्जा सुरक्षा, अनेक देशांच्या व्यवहार्यतेवर परिणाम करणारी अनिश्चित कर्ज पातळी आणि त्वरीत सुधारणा करण्यास असमर्थतेमुळे आंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थांवरील विश्वास कमी झाला असल्याचे सांगितले. जागतिक अर्थव्यवस्थेत स्थैर्य, आत्मविश्वास आणि वृद्धी परत आणणे हे आता जगातील आघाडीच्या अर्थव्यवस्था आणि चलन व्यवस्थेच्या संरक्षकांवर अवलंबून आहे, असे पंतप्रधान मोदींनी निदर्शनास आणून दिले.
भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या गतिमानतेवर प्रकाश टाकून पंतप्रधानांनी भारतीय ग्राहक आणि उत्पादकांचा भारताच्या अर्थव्यवस्थेच्या भवितव्याबद्दलचा आशावाद अधोरेखित केला आणि सदस्य सहभागी देश हीच सकारात्मक भावना जागतिक स्तरावर प्रसारित करण्यासाठी यापासून प्रेरणा घेतील अशी आशा व्यक्त केली. सदस्यांनी त्यांची चर्चा जगातील सर्वात असुरक्षित नागरिकांवर केंद्रित करावी असे आवाहन पंतप्रधानांनी केले. जागतिक आर्थिक नेतृत्व सर्वसमावेशक कार्यसूची तयार करूनच जगाचा विश्वास परत मिळवू शकते यावर त्यांनी भर दिला. "आमच्या जी 20 अध्यक्षपदाची संकल्पना "एक पृथ्वी, एक कुटुंब, एक भविष्य", या सर्वसमावेशक दृष्टीला प्रोत्साहन देते असे पंतप्रधान म्हणाले.
जगाची लोकसंख्येने ८ अब्जाचा आकडा ओलांडला असला तरीही शाश्वत विकास लक्ष्यांवरील प्रगती मात्र मंदावली असल्याचे निरीक्षण पंतप्रधानांनी नोंदवले. हवामान बदल आणि उच्च कर्ज पातळी यांसारख्या जागतिक आव्हानांचा सामना करण्यासाठी त्यांनी बहुपक्षीय विकास बँकांना बळकट करण्याच्या गरजेवर भर दिला.
वित्त जगतातील तंत्रज्ञानाच्या वाढत्या वर्चस्वावर प्रकाश टाकत पंतप्रधानांनी महामारीच्या काळात डिजिटल पेमेंटने संपर्करहित आणि अखंड व्यवहार कसे सक्षम केले याची आठवण करून दिली. डिजीटल फायनान्समधील अस्थिरता आणि गैरवापर होण्याच्या संभाव्य धोक्याचे नियमन करण्यासाठी मानके विकसित करताना सदस्य सहभागी देशांनी तंत्रज्ञानाच्या सामर्थ्याचा शोध घेण्याचे आणि त्याचा उपयोग करण्याचे आवाहन पंतप्रधानांनी केले. गेल्या काही वर्षांत भारताने डिजिटल पेमेंट प्रणालीमध्ये अत्यंत सुरक्षित, अत्यंत विश्वासार्ह आणि अत्यंत कार्यक्षम सार्वजनिक डिजिटल पायाभूत सुविधा निर्माण केल्या आहेत, असे पंतप्रधानांनी सांगितले. “आमची डिजिटल पेमेंट प्रणाली मोफत सार्वजनिक हिताच्या रूपात विकसित केली गेली आहे”, असे सांगताना यामुळे शासन, आर्थिक समावेशन आणि देशातील राहणीमानात आमूलाग्र बदल झाला आहे हे पंतप्रधानांनी अधोरेखित केले. भारताची तंत्रज्ञान राजधानी बेंगळुरू येथे ही बैठक होत असून याच शहरात भारतीय ग्राहकांनी डिजिटल पेमेंट कसे स्वीकारले आहे याचा प्रत्यक्ष अनुभव सहभागींना मिळू शकेल, असे पंतप्रधान म्हणाले. पंतप्रधानांनी भारताच्या जी-20 अध्यक्षपदाच्या काळात तयार केलेल्या जी 20 पाहुण्यांना भारताचे पाथ-ब्रेकिंग डिजिटल पेमेंट प्लॅटफॉर्म, UPI वापरण्याची परवानगी देणऱ्या नवीन प्रणालीबद्दल देखील माहिती दिली. “UPI सारखी उदाहरणे इतर अनेक देशांसाठी आदर्श असू शकतात. आमचा अनुभव जगाला सांगण्यात आम्हाला आनंद आहे आणि यासाठी जी 20 हे एक साधन ठरू शकते”, या शब्दात पंतप्रधानांनी समारोप आपल्या संदेशाचा केला.
