राजस्थानातील जयपूर येथे आज झालेल्या जी20 व्यापार आणि गुंतवणूक मंत्र्यांच्या बैठकीला पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी दूरदृश्य प्रणालीच्या माध्यमातून संबोधित केले.
कर्तृत्ववान व्यक्ती आणि उद्योजकांसाठी ओळखल्या जाणाऱ्या गुलाबी शहरात अर्थात जयपूरमधे त्यांनी सर्वांचे मनापासून स्वागत केले. व्यापारामुळे कल्पना, संस्कृती आणि तंत्रज्ञानाच्या देवाणघेवाणीला चालना मिळाली. संपूर्ण इतिहास कालखंडात व्यापाराने लोकांना जवळ आणले असे त्यांनी अधोरेखित केले. “व्यापार आणि जागतिकीकरणाने लाखो लोकांना अत्यंत दारीद्र्यातून बाहेर काढले आहे,” असे मोदी म्हणाले.
भारतीय अर्थव्यवस्थेबाबत जगाचा आशावादी आणि आत्मविश्वासपूर्ण दृष्टीकोन पंतप्रधानांनी अधोरेखित केला. भारताकडे आज खुलेपणा, संधी आणि पर्यायांचे मिश्रण म्हणून पाहिले जाते. गेल्या नऊ वर्षात, सरकारच्या सातत्यपूर्ण प्रयत्नांमुळे भारत जगातील पाचवी सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था बनल्याचे पंतप्रधानांनी सांगितले. "सुधारणा, कामगिरी आणि परिवर्तनाच्या ("रिफॉर्म, परफॉर्म आणि ट्रान्सफॉर्म") प्रवासाला" आम्ही 2014 मध्ये सुरुवात केली" असे सांगत त्यांनी वाढती स्पर्धात्मकता, वर्धित पारदर्शकता, डिजिटलीकरणाचा विस्तार आणि नवोन्मेषाला प्रोत्साहन दिले अशी उदाहरणे दिली. भारताने समर्पित मालवाहतूक कॉरिडॉर स्थापन केले. औद्योगिक क्षेत्रे तयार केली असेही त्यांनी सांगितले. “भारताने लालफिताशाही मागे टाकत लालगालिच्यापर्यंतचा प्रवास साधला आहे. एफडीआयचे उदारीकरण केले आहे”, असे मोदी म्हणाले. त्यांनी मेक इन इंडिया आणि आत्मनिर्भर भारत सारख्या उपक्रमांचाही उल्लेख केला. या उपक्रमांनी उत्पादन निर्मितीला चालना दिली आणि देशातील धोरणात्मक स्थिरता देखील दाखवून केली. येत्या काही वर्षांत भारताला तिसरी सर्वात मोठी जागतिक अर्थव्यवस्था बनवण्यासाठी सरकार कटिबद्ध असल्याचे पंतप्रधानांनी अधोरेखित केले.
पंतप्रधानांनी यावेळी सध्याच्या जागतिक आव्हानांवर प्रकाश टाकला. महामारीपासून ते भू-राजकीय तणावापर्यंत, याने जागतिक अर्थव्यवस्थेची कसोटी पाहिली आहे असे ते म्हणाले. आंतरराष्ट्रीय व्यापार आणि गुंतवणुक क्षेत्रात पुन्हा आत्मविश्वास निर्माण करणे ही जी20 राष्ट्रे म्हणून आपली जबाबदारी आहे. भविष्यातील धक्क्यांना तोंड देऊ शकतील अशी लवचिक आणि सर्वसमावेशक जागतिक मूल्य साखळी तयार करण्यावर पंतप्रधानांनी भर दिला. या संदर्भात, पंतप्रधानांनी असुरक्षिततेचे मूल्यांकन करणे, जोखीम कमी करणे आणि लवचिकता वाढवण्यासाठी जागतिक मूल्य साखळी मॅपिंगसाठी नैसर्गिक रुपरेषा तयार करण्याच्या भारताच्या प्रस्तावाचे महत्त्व अधोरेखित केले.
“व्यापारातील तंत्रज्ञानाची परिवर्तनीय शक्ती निर्विवाद आहे”, असे पंतप्रधानांनी सांगितले. यासाठी भारत ऑनलाइन एकल अप्रत्यक्ष कराकडे अर्थात जीएसटीकडे वळल्याचे उदाहरण दिले. जीएसटीने आंतरराज्य व्यापाराला चालना देणारी एकल अंतर्गत बाजारपेठ निर्माण करण्यास मदत केली असे ते म्हणाले.
व्यापार लॉजिस्टिक स्वस्त आणि अधिक पारदर्शक बनवणाऱ्या भारताच्या एकीकृत लॉजिस्टिक इंटर-फेस व्यासपीठाचा देखील पंतप्रधानांनी उल्लेख केला. त्यांनी ‘ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स’चाही उल्लेख केला आणि ही सुविधा डिजिटल बाजारपेठ परिसंस्थेचे लोकशाहीकरण करणारा परिवर्तनीय घटक ठरेल असे म्हटले. "आम्ही देयक प्रणालीच्या आमच्या युनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेसबाबत हा बदल आधीच केला आहे", असे त्यांनी सांगितले. डिजिटायझेशन प्रक्रिया आणि ई-कॉमर्सच्या वापरामध्ये बाजारपेठेची उपलब्धता वाढवण्याची क्षमता असल्याचे निरीक्षण पंतप्रधानांनी नोंदवले. हा गट ‘व्यापार दस्तऐवजांच्या डिजिटलायझेशनसाठी उच्च-स्तरीय तत्त्वांवर’ काम करत असल्याबद्दल त्यांनी आनंद व्यक्त केला. ही तत्त्वे देशांना सीमापार इलेक्ट्रॉनिक व्यापार उपाय लागू करण्यात आणि विविध मान्यता मिळवण्याचे ओझे कमी करण्यात मदत करू शकतात, असे पंतप्रधान म्हणाले. सीमापार ई-कॉमर्समधील वाढीतील आव्हाने अधोरेखित करताना पंतप्रधानांनी मोठ्या आणि लहान विक्रेत्यांमध्ये समान स्पर्धा सुनिश्चित करण्यासाठी एकत्रितपणे काम करण्याची सूचना केली. वाजवी किंमत शोध आणि तक्रार हाताळणी यंत्रणेत ग्राहकांना भेडसावणाऱ्या समस्यांचे निराकरण करण्याच्या गरजेवरही पंतप्रधानांनी भर दिला.
जागतिक व्यापार संघटनेच्या केंद्रस्थानी असलेल्या नियमांवर आधारित, खुल्या, सर्वसमावेशक आणि बहुपक्षीय व्यापार प्रणालीवर भारत विश्वास ठेवत असल्याचे पंतप्रधानांनी अधोरेखित केले. भारताने 12 व्या जागतिक व्यापार संघटनेच्या मंत्रीस्तरीय परिषदेत ग्लोबल साउथची चिंता मांडली होती ज्यामुळे सदस्य देश लाखो शेतकरी आणि लहान व्यवसायिकांचे हित जपण्यासाठी सहमती निर्माण करू शकले, याकडे पंतप्रधानांनी लक्ष वेधले. जागतिक अर्थव्यवस्थेत सुक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योगांची महत्त्वाची भूमिका लक्षात घेऊन त्यांच्याकडे अधिक लक्ष देण्यावर त्यांनी भर दिला. “सुक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योग रोजगारामध्ये 60 ते 70 टक्के योगदान देतात तसेच जागतिक सकल देशांतर्गत उत्पादनात 50 टक्के योगदान देतात”, अशी माहिती पंतप्रधानांनी दिली. या उद्योगांचे सशक्तीकरण सामाजिक सक्षमीकरणात रुपांतरीत होत असल्याने त्यांना सतत पाठिंबा देण्याची गरज पंतप्रधानांनी व्यक्त केली. “आमच्यासाठी MSME म्हणजे - सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योगांना जास्तीत जास्त समर्थन ”, अशी पंतप्रधानांनी टिपणी केली. भारताने ऑनलाइन व्यासपीठ - गव्हर्नमेंट ई-मार्केटप्लेसद्वारे सार्वजनिक खरेदीमध्ये सुक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योग क्षेत्राला समाकलित केले आहे आणि पर्यावरणावर ‘शुन्य दोष’ आणि ‘शुन्य परिणाम’ या तत्त्वांचा अवलंब करण्यासाठी सुक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योग क्षेत्रासोबत काम करत आहे, असेही त्यांनी सांगितले. भारतीय अध्यक्षपदाच्या कार्यकाळात जागतिक व्यापार आणि जागतिक मूल्य साखळीमध्ये त्यांचा सहभाग वाढवणे याला सर्वोच्च प्राधान्य असल्याचे त्यांनी अधोरेखित केले. ‘सुक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योग क्षेत्रासाठी माहितीच्या अखंड प्रवाहाला चालना देणारा जयपूर ’ या प्रस्तावित उपक्रमाबद्दल बोलताना पंतप्रधान म्हणाले की ‘सुक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योग क्षेत्राला भेडसावणाऱ्या बाजारपेठेतील आणि व्यवसायाशी संबंधित माहितीच्या अपुर्या उपलब्धतेच्या आव्हानाला हा उपक्रम तोंड देईल. जागतिक व्यापार मदत केंद्राच्या अद्ययावतीकरणामुळे सुक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योगांचा जागतिक व्यापारात सहभाग वाढेल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.
आंतरराष्ट्रीय व्यापार आणि गुंतवणूक प्रक्रियांमध्ये आत्मविश्वास पुनर्संचयित करणे ही जी 20 सदस्य देशांची एक कुटुंब म्हणून सामूहिक जबाबदारी आहे असे पंतप्रधानांनी आपल्या भाषणाचा समारोप करताना अधोरेखित केले. जागतिक व्यापार प्रणाली हळूहळू अधिक प्रातिनिधिक आणि सर्वसमावेशक भविष्यात रुपांतरित होईल हे सुनिश्चित करण्यासाठी हा कार्यगट भविष्यातही एकत्रितपणे काम करत राहील, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.
