पंतप्रधान नरेंद्र मोदी नवी दिल्लीत भारत मंडपम येथे 24 फेब्रुवारी 2024 रोजी सकाळी साडेदहा वाजता सहकार क्षेत्रासाठी अनेक महत्त्वाच्या उपक्रमांचे उद्घाटन आणि पायाभरणी करतील.
देशातील सहकार क्षेत्राच्या बळकटीकरणाच्या दिशेने टाकलेले हे एक मोठे पाऊल असेल. 11 राज्यांतील 11 प्राथमिक कृषी पतसंस्था (पॅक्स) मध्ये राबवल्या जाणाऱ्या 'सहकारी क्षेत्रातील जगातील सर्वात मोठ्या धान्य साठवणूक योजने'च्या पथदर्शी प्रकल्पाचे पंतप्रधान उद्घाटन करणार आहेत.
या उपक्रमांतर्गत गोदामे आणि इतर कृषी पायाभूत सुविधांच्या बांधकामासाठी देशभरात अतिरिक्त 500 पॅक्ससाठी पायाभरणीही पंतप्रधान करणार आहेत. पॅक्स गोदामांना अन्नधान्य पुरवठा साखळीसह सुलभपणे जोडणे, अन्न सुरक्षा मजबूत करणे तसेच नाबार्ड आणि राष्ट्रीय सहकारी विकास महामंडळ (एनसीडीसी) यांच्या सहकार्याने देशातील आर्थिक विकासाला चालना देणे हे या उपक्रमाचं उद्दिष्ट आहे. कृषी पायाभूत सुविधा निधी (एआयएफ), कृषी विपणन पायाभूत सुविधा (एएमआय) अशा विविध विद्यमान योजना एकत्रित करून हा उपक्रम राबवला जात आहे.
सहकार क्षेत्राला नवसंजीवनी देणे तसेच लहान आणि अल्पभूधारक शेतकऱ्यांचे सक्षमीकरण करण्याच्या उद्देशाने "सहकार से समृद्धी" या सरकारच्या संकल्पनेला अनुसरून, देशभरातील 18,000 पॅक्समधील संगणकीकरणाच्या प्रकल्पाचे पंतप्रधान उद्घाटन करतील.
या प्रकल्पाला 2,500 कोटी रुपयांपेक्षा अधिक खर्चासह मंजुरी मिळाली आहे. या उपक्रमामध्ये सर्व कार्यान्वित पॅक्सना युनिफाइड एंटरप्राइज रिसोर्स प्लॅनिंग (ईआरपी) आधारित राष्ट्रीय सॉफ्टवेअर, अखंड एकीकरण आणि कनेक्टिव्हिटी उपलब्ध आहे. राज्य सहकारी बँका आणि जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांद्वारे या पॅक्सना नाबार्डशी जोडून, पॅक्सची कार्यक्षमता वाढवणे आणि प्रशासनात सुधारणा करणे हा या उपक्रमाचा हेतू आहे. याचा लाभ कोट्यवधी लहान आणि अल्पसुधारक शेतकऱ्यांना होईल. नाबार्डने या प्रकल्पासाठी राष्ट्रीय स्तरावर सॉफ्टवेअर विकसित केले आहे. हे सॉफ्टवेअर देशभरातील पॅक्सच्या विविध गरजा पूर्ण करेल. इआरपी सॉफ्टवेअरवर 18,000 पॅक्सची नोंदणी पूर्ण झाली आहे. हा प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीतील एक महत्त्वाचा टप्पा आहे.
