पंतप्रधान नरेंद्र मोदी 8 मार्च रोजी दुपारी 12 वाजता दिल्लीत सुमारे 33,500 कोटी रुपयांच्या अनेक विकास प्रकल्पांचे उद्घाटन आणि पायाभरणी करतील. याप्रसंगी ते उपस्थितांना संबोधितही करतील. कार्यक्रमापूर्वी, पंतप्रधान सरोजिनी नगरमधील जीपीआरए टाइप-5 क्वार्टरला भेट देतील आणि महिला लाभार्थ्यांना घरांच्या चाव्या सुपूर्द करतील.
पंतप्रधान सुमारे 18,300 कोटी रुपयांच्या दिल्ली मेट्रो प्रकल्पांचे उद्घाटन आणि पायाभरणी करतील. पंतप्रधान दिल्ली मेट्रोच्या दोन नवीन कॉरिडॉरचेही उद्घाटन करतील. यामध्ये सुमारे 12.3 किमी लांबीचा मजलिस पार्क-मौजपूर बाबरपूर (पिंक लाईन) कॉरिडॉर आणि सुमारे 9.9 किमी लांबीचा दीपाली चौक-मजलिस पार्क (मॅजेन्टा लाईन) कॉरिडॉर यांचा समावेश आहे. या प्रकल्पांमुळे नव्याने निर्माण होणाऱ्या संपर्कव्यवस्थेमुळे बुरारी, जगतपूर-वझिराबाद, खजुरी खास, भजनपुरा, यमुना विहार, मधुबन चौक, हैदरपूर बदली मोर, भालस्वा, मजलिस पार्क यासह दिल्लीतील अनेक भागांना लाभ होईल.
पंतप्रधान दिल्ली मेट्रोच्या पाच ए टप्प्याअंतर्गत सुमारे 16.10 किमी लांबीच्या तीन नवीन कॉरिडॉरची पायाभरणी देखील करतील.आर.के. आश्रम मार्ग ते इंद्रप्रस्थ, एरोसिटी ते इंदिरा गांधी विमानतळ टर्मिनल-1 आणि तुघलकाबाद ते कालिंदी कुंज हे ते तीन नवीन कॉरिडॉर आहेत. हे कॉरिडॉर देशाच्या राजधानीतील अनेक महत्त्वाच्या ठिकाणांना थेट जोडतील आणि नोएडा, दक्षिण दिल्ली आणि विमानतळादरम्यान प्रवास करणाऱ्या रहिवाशांसाठी उपलब्ध वाहतूक व्यवस्थेत सुधारणा करतील.
जनरल पूल रेसिडेन्शियल अॅकोमोडेशन (GPRA) या पुनर्विकास योजनेअंतर्गत 15,200 कोटी रुपये किमतीच्या अनेक प्रकल्पांचे उद्घाटन आणि पायाभरणी पंतप्रधान करतील. सरोजिनी नगर, नेताजी नगर, कस्तुरबा नगर आणि श्रीनिवासपुरी सारख्या प्रमुख ठिकाणी विस्तारलेले हे प्रकल्प जीपीआरए वसाहतींचे आधुनिकीकरण करून सरकारी कर्मचारी आणि प्रशासकीय कार्यालयांसाठी जागतिक दर्जाच्या पायाभूत सुविधा निर्माण करण्याच्या सरकारच्या महत्त्वाकांक्षी कार्यक्रमाचा एक भाग आहेत.
हे प्रकल्प एका नाविन्यपूर्ण स्वयं-निर्भर आर्थिक मॉडेलद्वारे पुनर्विकसित केले गेले आहेत ज्यामुळे सार्वजनिक तिजोरीवर भार न येता पुनर्विकास केला जातो. या मॉडेल अंतर्गत, संपूर्ण प्रकल्पाला वित्तपुरवठा करण्यासाठी त्यातील मर्यादित भाग व्यावसायिक आणि निवासी जागेसाठी देऊन प्रकल्प क्षेत्राचा विकास आणि उत्पन्नात रुपांतर सरकार साधत आहे. त्यातून मिळणारा महसूल अत्याधुनिक सरकारी गृहनिर्माण, पायाभूत आणि सार्वजनिक सुविधांच्या पुनर्विकासासाठी वापरला जात आहे.
या पुनर्विकास योजनेमुळे सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी 9,350 हून अधिक आधुनिक सुविधायुक्त निवासस्थाने उपलब्ध होतील आणि त्याचबरोबर अंदाजे 48 लाख चौरस फूट कार्यालयीन जागा निर्माण होईल, ज्यामुळे प्रशासकीय कार्यक्षमता लक्षणीयरीत्या वाढेल आणि त्याचबरोबर महसूल क्षमताही निर्माण होईल.
