गेल्या 5 वर्षात सरकारने प्रशासनाला नवीन विचार आणि नवीन दृष्टीकोन दिल्याचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आज राज्यसभेत राष्ट्रपतींच्या अभिभाषणावरील आभार प्रस्तावाला उत्तर देतांना सांगितले. या नवीन विचार आणि नव्या दृष्टीकोनाचे उदाहरण देतांना त्यांनी डिजिटल इंडियाचा उल्लेख केला. पंतप्रधान म्हणाले की, 2014 पूर्वी केवळ 59 ग्रामपंचायतींना ब्रॉडबॅन्ड जोडणी होती मात्र, गेल्या 5 वर्षात सव्वा लाखांहून अधिक पंचायतींना ब्रॉडबॅन्ड जोडणी देण्यात आली आहे.
2014 पूर्वी देशात 80 हजार सामायिक सेवा केंद्रे होती. मात्र, आज ही संख्या वाढून 3 लाख 65 हजाराच्या पुढे गेली आहे. या केंद्रांमध्ये 12 लाखांहून अधिक ग्रामीण युवकांना सर्व सेवा ऑनलाईन मिळत आहेत, असे ते म्हणाले.
भीम ॲपला सुरक्षित डिजिटल व्यवहार माध्यम म्हणून जगभरात ओळख मिळत आहे, असे पंतप्रधान म्हणाले. जानेवारी महिन्यात भीम ॲपवर 2 लाख 16 हजार कोटी रुपयांहून अधिक विक्रमी व्यवहार झाल्याचे त्यांनी सांगितले. रुपे कार्डलाही अनेक देशांमध्ये मान्यता मिळत आहे, असे ते म्हणाले.
जल जीवन मिशन
या सरकारच्या दृष्टीकोनाचे आणखी एक उदाहरण म्हणजे जल जीवन मिशन असल्याचे पंतप्रधान म्हणाले. प्रत्येक घराला पाईपद्वारे पाणी पुरवठा करण्याचे उद्दिष्ट असलेले हे अभियान स्थानिक प्रशासनाचे उत्तर उदाहरण आहे, असे ते म्हणाले.
हे अभियान जरी केंद्र सरकारने सुरु केले असले, तरी त्यांचे व्यवस्थापन ग्रामस्तरावर केले जाईल, असे ते म्हणाले. ग्राम समित्या याची अंमलबजावणी करतील, तसेच पाईप लाईन उभारणे, टाकी बांधणे यांसारख्या कामांशी संबंधित निर्णय आणि निधीचे व्यवस्थापनही करतील.
सहकार संघवादाचे उत्तम उदाहरण: महत्वाकांक्षी जिल्ह्ये कार्यक्रम
देशाच्या 100 हून अधिक महत्वाकांक्षी जिल्ह्यांच्या विकासासाठी केंद्र सरकार, राज्य सरकार आणि जिल्हा प्रशासन समन्वयाने काम करत आहेत, असे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी म्हणाले. महत्वाकांक्षी जिल्ह्ये कार्यक्रम हा सहकार्य संघवादाच्या सर्वोत्तम उदाहरणांपैकी एक असल्याचे ते म्हणाले.
या महत्वाकांक्षी जिल्ह्यांमधील गरीब आणि आदिवासींच्या विकासासाठी सरकार सर्वेतोपरी प्रयत्न करत आहे, असे त्यांनी सांगितले.
समाजाच्या प्रत्येक घटकासाठी संवेदनशीलतेने काम करणे
मागील 5 वर्षात देशाच्या आदिवासी सेनानींच्या सन्मानार्थ काम झाल्याचे पंतप्रधान म्हणाले. देशभरात संग्रहालये उभारली जात आहेत, संशोधन संस्था स्थापन केल्या जात आहेत, तसेच आदिवासी कला आणि साहित्य यांचे डिजिटायझेशन केले जात आहे. आदिवासी भागातल्या प्रतिभावान मुलांना दर्जेदार शिक्षण मिळावे, यासाठी एकलव्य आदर्श निवासी शाळा उभारण्यात आल्या आहेत.
पंतप्रधान म्हणाले, “या व्यतिरिक्त वन उत्पादनांपासून अधिक उत्पन्न मिळवण्यासाठी आदिवासी भागांमध्ये 3 हजार वन संपत्ती केंद्रे उभारली जात आहेत. यामध्ये 30 हजार बचत गटांचा समावेश असेल. यापैकी 900 केंद्रे उभारण्यात आली असून, अडीच लाखांहून अधिक आदिवासी सहकारी याच्याशी जोडले गेले आहेत.”
महिला सक्षमीकरणासाठी सरकार वचनबद्ध
महिला सक्षमीकरणासाठी या सरकारने अनेक पावले उचलल्याचे पंतप्रधान म्हणाले, “देशाच्या इतिहासात प्रथमच लष्करी शाळांमध्ये मुलींच्या प्रवेशाला मंजुरी देण्यात आली. लष्कराच्या पोलिस खात्यात महिलांची नियुक्ती करण्याचे काम सुरु असल्याचे पंतप्रधान म्हणाले.
देशात महिलांच्या सुरक्षेसाठी 600 हून अधिक एक थांबा केंद्र बांधण्यात आली आहेत. देशातल्या प्रत्येक शाळांमधील इयत्ता 6वी ते 12वी च्या मुलींना स्वसंरक्षणार्थ प्रशिक्षण दिले जात आहे. लैंगिक गुन्हेगारांची ओळख पटवण्यासाठी राष्ट्रीय डेटाबेस तयार करण्यात आला आहे. याशिवाय देशातल्या प्रत्येक जिल्ह्यात मानव तस्करी विरोधी पथक उभारण्याबाबत विचार सुरु आहे. मुलांवरील लैंगिक अत्याचाराच्या गंभीर प्रकाराला आळा घालण्यासाठी पोक्सो कायद्यात सुधारणा करण्यात आली असून, याअंतर्गत गुन्ह्यांची व्याप्ती वाढवण्यात आली आहे. वेळेवर न्याय मिळावा यासाठी देशभरात एक हजारांहून अधिक जलदगती न्यायालये उभारली जाणार आहेत.
Honestly, I was a bit disappointed with some of the remarks. Some members have made stagnation a virtue. They were stuck in the same old ways, talking about the same old things of the past: PM @narendramodi in the Rajya Sabha
— PMO India (@PMOIndia) February 6, 2020
नए दशक में, नए कलेवर की जो अपेक्षा थी, उससे मुझे निराशा मिली है। आप जहां थे, वहीं ठहर गए हैं: PM @narendramodi
— PMO India (@PMOIndia) February 6, 2020
One MP said the decisions on Jammu and Kashmir were without any discussion. This observation is not correct. The entire nation has seen the detailed discussions on the subject. MPs have voted in favour of the decisions: PM @narendramodi
— PMO India (@PMOIndia) February 6, 2020
People do not forget things easily.
— PMO India (@PMOIndia) February 6, 2020
I want to remind the Leader of the Opposition in the Rajya Sabha about the manner in which proceedings regarding the creation of Telangana took place: PM @narendramodi
Did our former PM Dr. Manmohan Sigh not remark that democracy is being harmed due to protests on Telangana issue?
— PMO India (@PMOIndia) February 6, 2020
Atal Ji created not one but three states. The entire process was done in an amicable manner, unlike what happened during the creation of Telangana: PM @narendramodi
For the first time in decades, people of Jammu and Kashmir got benefits of reservation. There were BDC polls, RERA came into being there.
— PMO India (@PMOIndia) February 6, 2020
For the first time, Jammu and Kashmir got a comprehensive start-up, trade and logistics policy.
Anti-corruption bureau was set up there: PM
पहली बार जम्मू-कश्मीर में एंटी करप्शन ब्यूरो की स्थापना हुई, पहली बार वहां अलगाववादियों के सत्कार की परंपरा समाप्त हो गई। पहली बार जम्मू-कश्मीर में आतंकवादियों के खिलाफ पुलिस और सेना मिलकर निर्णायक कार्रवाई कर रहे हैं : PM @narendramodi
— PMO India (@PMOIndia) February 6, 2020
गवर्नर रूल के बाद 18 महीनों में वहां 4400 से अधिक सरपंचों और 35 हजार से ज्यादा पंचों के लिए शांतिपूर्ण चुनाव हुआ: PM @narendramodi
— PMO India (@PMOIndia) February 6, 2020
18 महीनों में जम्मू-कश्मीर में 2.5 लाख शौचालयों का निर्माण हुआ, 3 लाख 30 हजार घरों में बिजली का कनेक्शन दिया गया। 3.5 लाख से ज्यादा लोगों को आयुष्मान योजना के गोल्ड कार्ड दिए जा चुके हैं : PM @narendramodi
— PMO India (@PMOIndia) February 6, 2020
सिर्फ 18 महीनों में जम्मू-कश्मीर में डेढ़ लाख बुजुर्गों और दिव्यांगों को पेंशन योजना से जोड़ा गया है : PM @narendramodi
— PMO India (@PMOIndia) February 6, 2020
जम्मू-कश्मीर में पीएम आवास योजना के तहत मार्च 2018 तक सिर्फ 3.5 हजार मकान बने थे। 2 साल से भी कम समय में इसी योजना के तहत 24 हजार से ज्यादा मकान बने हैं: PM @narendramodi
— PMO India (@PMOIndia) February 6, 2020
अब जम्मू-कश्मीर में पीएम पैकेज समेत अन्य कई योजनाओं को तेजी से आगे बढ़ाया जा रहा है: PM @narendramodi
— PMO India (@PMOIndia) February 6, 2020
5 अगस्त 2019 का दिन आतंक और अलगाव को बढ़ावा देने वालों के लिए ब्लैक डे सिद्ध हो चुका है: PM @narendramodi
— PMO India (@PMOIndia) February 6, 2020
Plight of the Bru refugees was pitiable.
— PMO India (@PMOIndia) February 6, 2020
Yet, the Party which ruled most parts of the Northeast for decades and the Party that ruled Tripura for decades did nothing about this problem.
It was our Government that had the honour of solving this major problem: PM @narendramodi
There is no question of thinking small.
— PMO India (@PMOIndia) February 6, 2020
Pessimism and gloom do not help us.
We talk about a five trillion dollar economy. Yes, the aim is ambitious but we have to think big and think ahead: PM @narendramodi
यहां अर्थव्यवस्था के विषय में चर्चा हुई। देश में निराश होने का कोई कारण नहीं है। अर्थव्यवस्था के जो बेसिक मानदंड है, उनमें आज भी देश की अर्थव्यवस्था सशक्त है, मजबूत है और आगे जाने की ताकत रखती है: PM @narendramodi
— PMO India (@PMOIndia) February 6, 2020
निराशा देश का भला कभी नहीं करती, इसलिए 5 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी की बात का सुखद परिणाम यह हुआ कि जो विरोध करते हैं, उन्हें भी 5 ट्रिलियन डॉलर की बात करनी पड़ती है। मानसिकता तो बदली है हमने: PM @narendramodi
— PMO India (@PMOIndia) February 6, 2020
भारत को भारत की नजर से टूरिज्म को डेवलप करना चाहिए, पश्चिम की नजर से नहीं : PM @narendramodi
— PMO India (@PMOIndia) February 6, 2020
जीएसटी को लेकर अगर इतना ही ज्ञान आपके पास था तो इसे लटकाए क्यों रखा था : PM @narendramodi
— PMO India (@PMOIndia) February 6, 2020
आज छोटे स्थानों पर डिजिटल ट्रांजैक्शन सबसे ज्यादा देखने को मिल रहा है और आधुनिक इन्फ्रास्ट्रक्चर के निर्माण में भी टियर-2, टियर-3 शहर आगे बढ़ रहे हैं : PM @narendramodi
— PMO India (@PMOIndia) February 6, 2020
We have a mission to ensure clean water reaches all houses: PM @narendramodi in the Rajya Sabha
— PMO India (@PMOIndia) February 6, 2020
हमने मूलभूत सुविधाओं की समस्याओं के समाधान को 100 फीसदी पूरा करने की दिशा में जाने का प्रयास किया है: PM @narendramodi
— PMO India (@PMOIndia) February 6, 2020
हमारे आदिवासी बच्चों में कई होनहार बच्चे होतें हैं, लेकिन अवसर नहीं होता है। हमने एकलव्य स्कूलों के द्वारा ऐसे बच्चों को अवसर देने का बहुत बड़ा काम किया है: PM @narendramodi
— PMO India (@PMOIndia) February 6, 2020
Is it ok to misguide and misinform the nation? Can anybody be a part of a campaign that does the same? The path being taken on CAA by many Opposition parties is unfortunate: PM @narendramodi
— PMO India (@PMOIndia) February 6, 2020
सदन में CAA पर चर्चा हुई है। यहां बार-बार ये बताने की कोशिश की गई कि अनेक हिस्सों में प्रदर्शन के नाम पर अराजकता फैलाई गई, जो हिंसा हुई, उसी को आंदोलन का अधिकार मान लिया गया: PM @narendramodi
— PMO India (@PMOIndia) February 6, 2020
