प्रधान मंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार पिछले पांच वर्षों में शासन में नए विचारों और नए दृष्टिकोण को लाई है। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर हुई चर्चा का राज्यसभा में जवाब देते हुए प्रधानमंत्री ने डिजिटल इंडिया को शासन में इस नई सोच और नए दृष्टिकोण का एक उदाहरण बताते हुए, प्रधान मंत्री ने कहा कि 2014 से पहले केवल 59 ग्राम पंचायतों में ब्रॉडबैंड कनेक्‍टीविटी थी लेकिन पिछले 5 वर्षों में 1.25 लाख से अधिक पंचायतों में ब्रॉडबैंड कनेक्‍टीविटी प्रदान की गई है।

उन्होंने कहा, 2014 में देश में 80 हजार कॉमन सर्विस सेंटर थे, लेकिन आज उनकी संख्या बढ़कर 3 लाख 65 हजार से अधिक हो गई है। 12 लाख से अधिक ग्रामीण युवा इन केंद्रों में सरकार की सभी सेवाओं की ऑनलाइन डिलीवरी सुनिश्चित कर रहे हैं।

प्रधान मंत्री ने कहा कि भीम ऐप को विश्व स्तर पर एक सुरक्षित डिजिटल लेनदेन मंच के रूप में मान्यता दी जा रही है। उन्होंने कहा कि जनवरी के महीने में भीम ऐप पर 2 लाख 16 हजार करोड़ रुपये से अधिक का रिकॉर्ड लेनदेन हुआ। उन्होंने कहा कि रूपे कार्ड कई देशों में स्वीकृति मिल रही है।

जल जीवन मिशन

प्रधानमंत्री ने कहा, इस सरकार के दृष्टिकोण का एक और उदाहरण जल जीवन मिशन है। उन्होंने कहा कि यह मिशन, जिसका उद्देश्य हर घर में पाइपलाइन के जरिये जलापूर्ति करना है, स्थानीय शासन के मॉडल का एक उत्कृष्ट उदाहरण है।

उन्होंने कहा कि भले ही केंद्र सरकार ने यह मिशन शुरू किया है, लेकिन इसका प्रबंधन ग्रामीण स्तर पर होगा। ग्राम समितियां इसे लागू करेंगी, धन का प्रबंधन करेंगी और पाइपलाइन बिछाने, टैंकों के निर्माण आदि से संबंधित निर्णय लेंगी।

आकांक्षापूर्ण जिला कार्यक्रम: सहकारी संघवाद का सर्वोत्तम उदाहरण

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार, राज्य सरकार और जिला प्रशासन देश के 100 से अधिक आकांक्षापूर्ण जिलों के विकास के लिए तालमेल से काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि अपनी कार्यान्वयन एजेंसी के रूप में जिले के साथ आकांक्षापूर्ण जिला कार्यक्रम सहकारी संघवाद के सबसे अच्छे उदाहरणों में से एक के रूप में उभरा है।

उन्होंने कहा कि सरकार इन आकांक्षापूर्ण जिलों में गरीबों, आदिवासियों के विकास के लिए हरसंभव प्रयास कर रही है।

समाज के हर वर्ग के लिए संवेदनशील होकर काम करना

प्रधान मंत्री ने कहा कि पिछले 5 वर्षों में देश के सभी आदिवासी सेनानियों को सम्मानित करने का काम किया गया है। पूरे देश में संग्रहालय बनाए जा रहे हैं, शोध संस्थान स्थापित किए जा रहे हैं और आदिवासी कला और साहित्य का डिजिटलीकरण किया जा रहा है। आदिवासी क्षेत्रों के प्रतिभाशाली बच्चों के लिए गुणवत्‍तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय स्थापित किए गए हैं।

“इसके अलावा, वन उपज से अधिक आय उत्पन्न करने के लिए आदिवासी क्षेत्रों में 3 हजार वन संपदा केंद्र स्थापित किए जा रहे हैं। इसमें 30 हजार स्व सहायता समूह शामिल होंगे। इनमें से 900 केंद्र स्थापित किए जा चुके हैं और 2.5 लाख से अधिक आदिवासी इनके साथ जुड़े हैं। ”

महिला सशक्तिकरण के लिए सरकार प्रतिबद्ध

प्रधान मंत्री ने कहा कि इस सरकार ने महिला सशक्तिकरण के लिए अनेक कदम उठाए हैं। “देश के इतिहास में पहली बार, सैनिक स्कूलों में बेटियों के प्रवेश को मंजूरी दी गई है। सेना पुलिस में महिलाओं की नियुक्ति का काम भी चल रहा है।

देश में महिलाओं की सुरक्षा के लिए 600 से अधिक वन-स्टॉप केन्‍द्र बनाए गए हैं। देश के प्रत्येक स्कूल में कक्षा छठी से बारहवीं तक की लड़कियों को आत्मरक्षा प्रशिक्षण दिया जा रहा है। सेक्स अपराधी की पहचान करने और उसका पता लगाने के लिए एक राष्ट्रीय डेटाबेस बनाया गया है। इसके अलावा, देश के मानव-तस्करी रोकने के लिए हर जिले में इकाइयां स्थापित करने की योजना है। बच्चों पर यौन हिंसा के गंभीर मामलों से निपटने के लिए, पोक्‍सो कानून में संशोधन किया गया है ताकि इसके तहत आने वाले अपराधों का दायरा बढ़ाया जा सके। समय पर न्याय दिलाने के लिए देश भर में एक हजार से अधिक फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाए जाएंगे।

 

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प्रधानमंत्री 27 अगस्त को 'खेलो इंडिया डायलॉग' में युवाओं को संबोधित करेंगे
August 26, 2026
'खेलो इंडिया डायलॉग' एक ऐसा साझा मंच होगा, जहां खेल, युवा नेतृत्व, नागरिक कर्तव्य, स्वयंसेवा, फिटनेस और राष्ट्र निर्माण का एक साथ संगम देखने को मिलेगा 
खेलो इंडिया डायलॉग के तहत 'युवा संवाद' में पांच मुख्य थीमों पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा: खेल, ओलंपिक आकांक्षाएं, युवा नेतृत्व, विकसित भारत और नशामुक्त युवा

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी 27 अगस्त को सुबह 11 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 'खेलो इंडिया डायलॉग' को संबोधित करेंगे। इस कार्यक्रम का उद्देश्य युवाओं को भारत की खेल यात्रा से जोड़ना, उनकी आकांक्षाओं को साझा करना और युवा-नेतृत्व वाले विकसित भारत के निर्माण के लिए उनके विचारों का योगदान प्राप्त करना है।

राष्ट्रीय खेल दिवस 2026 के उत्सव के एक हिस्से के रूप में 'मेरा युवा भारत' (MY भारत) द्वारा आयोजित यह कार्यक्रम देश भर के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रत्येक जिले से दो-दो कॉलेजों के युवाओं की भागीदारी के साथ आयोजित किया जाएगा। यह कार्यक्रम प्रधानमंत्री के उस दृष्टिकोण के अनुरूप आयोजित किया जा रहा है, जिसमें युवाओं की आकांक्षाओं को राष्ट्रीय विकास के एजेंडे के केंद्र में रखते हुए एक फिट, अनुशासित और खेल-समर्पित राष्ट्र का निर्माण करना शामिल है।

राष्ट्रव्यापी 'खेलो इंडिया डायलॉग' खेल, युवा नेतृत्व, नागरिक जिम्मेदारी, स्वयंसेवा, फिटनेस और राष्ट्र निर्माण को एक साझा मंच पर एक साथ लाएगा। यह युवाओं को देश की खेल संबंधी आकांक्षाओं से सीधे जुड़ने का अवसर प्रदान करेगा, साथ ही यह सुनिश्चित करेगा कि उनके विचार और दृष्टिकोण भारत के युवा व खेल इकोसिस्टम पर चल रही निरंतर चर्चा का हिस्सा बनें।

राष्ट्रीय कार्यक्रम के बाद स्थानीय स्तर पर संवाद आयोजित किए जाएंगे, जिनमें युवा प्रतिभागी, MY भारत के स्वयंसेवक, स्थानीय खिलाड़ी और जन प्रतिनिधि शामिल होंगे। इस पहल की एक प्रमुख विशेषता खेल में रुचि रखने वाले युवाओं और भारत के अग्रणी एथलीटों व पदक विजेताओं के बीच सीधा संवाद होगी। इस कार्यक्रम का मुख्य केंद्र 'युवा संवाद' होगा, जहां युवा प्रतिभागियों को अपने विचारों, दृष्टिकोणों और आकांक्षाओं को व्यक्त करने के लिए आमंत्रित किया जाएगा। यह संवाद पांच थीम पर आधारित होगा:

  • बेहतर सुविधाओं, कोचिंग, खेल विज्ञान और समावेशी भागीदारी के माध्यम से भारत के खेल इकोसिस्टम में सुधार करना;
  • वैज्ञानिक तरीकों से प्रतिभा की पहचान, पारदर्शी चयन प्रक्रिया और एथलीटों के लंबे समय तक विकास के जरिए 2036 ओलंपिक के लिए नए खिलाड़ियों को तैयार करना;
  • गवर्नेंस प्लेटफ़ॉर्म और 'मेरा युवा भारत' (MY भारत) के वॉलंटियरिंग अभियानों के ज़रिए नए युवा लीडर्स तैयार करना;
  • नागरिक कर्तव्य भाव, भविष्य के लिए उपयोगी कौशल और व्यवस्थित स्वयंसेवा के माध्यम से विकसित भारत के लिए युवाओं को सशक्त बनाना;
  • 'नशा मुक्त युवा' अभियान को बढ़ावा देने के लिए खेल और साथियों के नेटवर्क का उपयोग किया जा रहा है, ताकि मादक पदार्थों के व्यसन के खिलाफ एक मजबूत लड़ाई लड़ी जा सके। इस पहल को 2 अगस्त 2026 को शुरू किए गए प्रधानमंत्री के 100-सप्ताह के राष्ट्रव्यापी अभियान के तहत आयोजित साप्ताहिक 'जन भागीदारी' कार्यक्रमों से और अधिक बल मिल रहा है।