पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आज भारत ऊर्जा सप्ताह 2026 च्या उद्घाटन समारंभाला दूरदृश्य प्रणालीद्वारे संबोधित केले. ऊर्जा सप्ताहाच्या या नव्या आवृत्तीमध्ये सुमारे 125 देशांचे प्रतिनिधी गोव्यात उपस्थित असल्याचे त्यांनी सांगितले. ऊर्जा-सुरक्षित आणि शाश्वत भविष्यावर चर्चा करण्यासाठी ते भारतात आले असल्याचे अधोरेखित करत त्यांनी सर्व सहभागींचे स्वागत केले.
संवाद आणि कृतीसाठी भारत ऊर्जा सप्ताह अल्पावधीतच एक जागतिक व्यासपीठ म्हणून उदयास आले आहे, असे पंतप्रधानांनी अधोरेखित केले आणि आज भारत ऊर्जा क्षेत्रासाठी अमाप मोठ्या संधींची भूमी असल्याचे सांगितले. भारत ही जगातील सर्वात वेगाने वाढणारी अर्थव्यवस्था आहे, याचा अर्थ देशात ऊर्जा उत्पादनांची मागणी सातत्याने वाढत असल्याकडे त्यांनी लक्ष वेधले. जागतिक मागणी पूर्ण करण्यासाठी भारत उत्कृष्ट संधीदेखील पुरवत आहे, यावर त्यांनी भर दिला. भारत जगातील पेट्रोलियम उत्पादनांच्या अव्वल पाच निर्यातदारांपैकी एक असून त्याची निर्यात व्याप्ती 150 हून अधिक देशांपर्यंत विस्तारली असल्याचे पंतप्रधान मोदी यांनी नमूद केले. भारताची ही क्षमता सर्वांसाठी खूप फायदेशीर ठरेल, असे त्यांनी सांगितले. ऊर्जा सप्ताहाचा हा मंच भागीदारी शोधण्यासाठी एक उत्कृष्ट ठिकाण आहे, यावर त्यांनी भर दिला आणि सर्व सहभागींना शुभेच्छा दिल्या.
आपल्या भाषणात पुढे जाण्यापूर्वी एका महत्त्वाच्या घडामोडीवर आपल्याला प्रकाश टाकायचा असल्याचे पंतप्रधानांनी सांगितले. भारत आणि युरोपीय संघ यांच्यात कालच एका महत्त्वपूर्ण करारावर स्वाक्षरी झाली आहे. जगभरातील लोक याची चर्चा 'सर्व कराराची जननी' म्हणून करत आहेत, असे ते म्हणाले. हा करार भारताच्या 140 कोटी लोकांसाठी आणि युरोपीय राष्ट्रांमधील लाखो लोकांसाठी प्रचंड संधी घेऊन आला आहे. जगातील दोन मोठ्या अर्थव्यवस्थांमधील समन्वयाचे हे एक उल्लेखनीय उदाहरण आहे, असे त्यांनी अधोरेखित केले. हा करार जागतिक जीडीपीच्या जवळपास 25 टक्के आणि जागतिक व्यापाराच्या सुमारे एक तृतीयांश भागाचे प्रतिनिधित्व करतो. व्यापाराव्यतिरिक्त, हा करार लोकशाही आणि कायद्याचे राज्य याबद्दलच्या सामायिक वचनबद्धतेला बळकटी देतो, असे ते म्हणाले.
यूरोपीय संघासोबतचा हा मुक्त व्यापार करार ब्रिटन आणि ईएफटीए यांच्यासोबतच्या करारांना पूरक ठरेल, ज्यामुळे व्यापार आणि जागतिक पुरवठा साखळी दोन्ही बळकट होतील, याकडे पंतप्रधान मोदी यांनी लक्ष वेधले. या यशाबद्दल त्यांनी भारतातील तरुणांचे आणि सर्व नागरिकांचे मनःपूर्वक अभिनंदन केले. वस्त्रोद्योग, रत्न आणि आभूषणे, चर्म आणि पादत्राणे यांसारख्या क्षेत्रांमध्ये कार्यरत असलेल्यांना हा करार अतिशय फायदेशीर सिद्ध होईल असे सांगून या क्षेत्रांशी संबंधितांना त्यांनी शुभेच्छा दिल्या. हा व्यापार करार भारतातील वस्तुनिर्माण क्षेत्राला चालना देण्यासोबतच सेवा क्षेत्राचाही आणखी विस्तार करेल, असे पंतप्रधानांनी सांगितले. या मुक्त व्यापार करारामुळे जागतिक व्यवसाय आणि गुंतवणूकदारांचा भारताबाबाबतचा विश्वास अधिक वृद्धिंगत होईल, असे प्रतिपादन त्यांनी केले.
भारत प्रत्येक क्षेत्रात जागतिक भागीदारीवर सक्रियपणे काम करत आहे असे पंतप्रधानांनी सांगितले. ऊर्जा क्षेत्राबाबतच बोलायचे झाले तर येथे ऊर्जा मूल्य साखळीच्या विविध क्षेत्रांमध्ये गुंतवणुकीच्या प्रचंड संधी असल्याचे त्यांनी अधोरेखित केले. भारताने आपले समन्वेषण क्षेत्र मोठ्या प्रमाणात खुले केले असल्याकडे त्यांनी लक्ष वेधले आणि 'समुद्र मंथन मिशन' म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या खोल समुद्रातील अन्वेषण उपक्रमाचा उल्लेख केला. या दशकाच्या अखेरीस, भारताची तेल आणि वायू क्षेत्रातली गुंतवणूक 100 अब्ज डॉलर्सपर्यंत नेण्याचे भारताचे उद्दिष्ट असल्याचे तसेच अन्वेषणाची व्याप्ती दहा लाख चौरस किलोमीटरपर्यंत वाढवण्याचे लक्ष्य असल्याचे त्यांनी सांगितले. 170 पेक्षा जास्त ब्लॉक्स आधीच वितरित करण्यात आले असून अंदमान आणि निकोबारची समुद्रद्रोणी, हायड्रोकार्बनचे पुढील आशेचे केंद्र म्हणून उदयास येत असल्याचे पंतप्रधानांनी नमूद केले.
उत्खनन क्षेत्रात अनेक सुधारणा करण्यात आल्या असून नो गो क्षेत्रांमध्ये कपात करण्यात आली असल्याची माहिती पंतप्रधानांनी दिली. भारतीय ऊर्जा सप्ताहाच्या यापूर्वीच्या आयोजनांमध्ये मिळालेल्या सूचनांचा समावेश कायदे आणि नियमांमध्ये करण्यात आला असल्याचे त्यांनी नमूद केले. उत्खनन क्षेत्रात गुंतवणूक करणाऱ्या कंपन्यांच्या नफ्यात निश्चितपणे वाढ होईल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला. भारताच्या तेल शुद्धीकरण अर्थात रिफायनिंग क्षमतेविषयी देखील त्यांनी सांगितले. या बाबतीत भारत सध्या जगात दुसऱ्या क्रमांकावर असून लवकरच पहिल्या क्रमांकावर येईल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला. भारताची सध्याची तेल शुद्धीकरण क्षमता दरवर्षी 260 दशलक्ष मेट्रिक टन असून ती 300 दशलक्ष मेट्रिक टन पेक्षा जास्त करण्यासाठी सातत्यापूर्ण प्रयत्न सुरू असल्याचे ते म्हणाले.
भारतात एलएनजीची मागणी सातत्याने वाढत असल्याची बाब त्यांनी अधोरेखित केली. आपल्या एकूण ऊर्जेच्या मागणीपैकी 15 टक्के मागणी एलएनजीच्या माध्यमातून पूर्ण करण्याचे उद्दिष्ट ठेवले असल्याचे त्यांनी नमूद केले. संपूर्ण एलएनजी मूल्य साखळीवर काम करण्याची गरज पंतप्रधानांनी व्यक्त केली. या क्षेत्रासाठीच्या वाहतुकीच्या क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणात प्रयत्न केले जात असल्याचे त्यांनी सांगितले. अलीकडेच सुरू झालेल्या सत्तर हजार कोटी रुपयांच्या जहाज बांधणी कार्यक्रमाच्या पाठबळावर एलएनजी वाहतुकीसाठी आवश्यक असलेली जहाजे देशातच बांधली जातील यावर आपला भर असल्याचे त्यांनी सांगितले. भारतीय बंदरांवर एलएनजी टर्मिनल्स उभारण्यासोबतच रीगॅसिफिकेशन प्रकल्पांमध्ये गुंतवणुकीच्या अनेक संधी निर्माण झाल्याचेही त्यांनी अधोरेखित केले.
एलएनजी वाहतुकीसाठी भारताला नलिका वाहिन्यांच्या मोठ्या विस्तारीत व्यवस्थेची गरज असल्याची बाब त्यांनी अधोरेखित केली. यादृष्टीने यापूर्वीच मोठी गुंतवणूक करण्यात आली आहे, तरीही अजूनही मोठ्या प्रमाणावर संधी उपलब्ध आहेत ही बाबही त्यांनी अधोरेखित केली. शहरांतर्गत वायू इंधन वितरणाचे जाळे देशभरातील अनेक शहरांपर्यंत विस्तारले असून, इतर शहरांमध्येही त्याचा वेगाने विस्तार होत आहे, यामुळे हे क्षेत्र गुंतवणुकदारांना आकर्षित करणारे क्षेत्र ठरले आहे, असे ते म्हणाले.
भारताची मोठी लोकसंख्या आणि सातत्याने वाढत असलेली अर्थव्यवस्था यामुळे पेट्रोकेमिकल उत्पादनांची मागणी वाढतच राहणार आहे, यासाठी ऊर्जा विषयक व्यापक पायाभूत सुविधांची आवश्यकता असल्याचे त्यांनी नमूद केले. या क्षेत्रात होत असलेल्या गुंतवणुकीमुळे या क्षेत्रात मोठी प्रगती घडून येईल असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला. गुंतवणूकदारांसाठी डाऊनस्ट्रीम प्रक्रियेशी संबंधित उपक्रमांमध्येही मोठ्या प्रमाणात संधी असल्याचे त्यांनी अधोरेखित केले.
आजचा भारत रिफॉर्म एक्सप्रेसवर स्वार झाला असून प्रत्येक क्षेत्रात वेगाने सुधारणा होत असल्याचे त्यांनी नमूद केले. जागतिक सहकार्याच्या दृष्टीने पारदर्शक आणि गुंतवणूकदार स्नेही वातावरण निर्माण करतानाच देशांतर्गत हायड्रोकार्बन्स क्षेत्राला बळकटी देण्यासाठीही सुधारणा केल्या जात असल्याचे त्यांनी सांगितले. भारत आता ऊर्जा सुरक्षेच्या पलीकडे जात, ऊर्जा स्वातंत्र्याच्या मोहिमेकडे वाटचाल करत असल्याचे पंतप्रधानांनी अधोरेखित केले. भारत आपली देशांतर्गत मागणी पूर्ण करण्यासाठी सक्षम अशा प्रकारची ऊर्जा क्षेत्राची परिसंस्था घडवत असून किफायतशीर दरांत शुद्धीकरण आणि वाहतुक विषयक उपाययोजनांच्या माध्यमातून जागतिक निर्यातीला व्यापक स्पर्धात्मकतेचे स्वरुप देत असल्याचे ते म्हणाले.
भारताचे ऊर्जा क्षेत्र हे देशाच्या आकांक्षांच्या केंद्रस्थानी असून, या क्षेत्रात 500 अब्ज डॉलर्सच्या गुंतवणुकीच्या संधी उपलब्ध असल्याचे ते म्हणाले. मेक इन इंडिया, इनोव्हेट इन इंडिया, स्केल विथ इंडिया, इन्व्हेस्ट इन इंडिया, असे आवाहनही त्यांनी जागतिक समुदायाला केले.
यावेळी केंद्रीय पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्री हरदीप सिंह पुरी, गोव्याचे मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांच्यासह इतर मान्यवर उपस्थित होते.
