बिमस्टेकचे विद्यमान अध्यक्षपद भूषवत असलेल्या श्रीलंकेने आभासी पद्धतीने आयोजित केलेल्या 5 व्या बिमस्टेक शिखर परिषदेत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आज भाग घेतला.
5 व्या बिमस्टेक शिखर परिषदेपूर्वी, 28 आणि 29 मार्च रोजी कोलंबोमध्ये प्रत्यक्ष आणि आभासी पद्धतीने वरिष्ठ अधिकारी आणि परराष्ट्र मंत्री स्तरावरील पूर्व तयारी संबंधी बैठका झाल्या.
शिखर परिषदेची संकल्पना “एक लवचिक प्रदेश, समृद्ध अर्थव्यवस्था, निरोगी जनतेच्या दिशेने, ” अशी असून सदस्य राष्ट्रांची सध्याची प्राधान्ये आणि कोविड-19 च्या आर्थिक आणि विकास संबंधी परिणामांना सामोरे जाण्यासाठी सदस्य राष्ट्रांच्या कार्यक्रमांना बळ देणारे सहकार्य उपक्रम विकसित करण्याचा बिमस्टेकचा प्रयत्न आहे. शिखर परिषदेचे मुख्य फलित बिमस्टेक घोषणापत्राचा स्वीकारआणि त्यावर स्वाक्षरी असून यामुळे बंगालच्या उपसागराच्या किनारी असलेल्या आणि त्यावर अवलंबून असलेल्या सदस्य राज्यांनी बनलेल्या संघटनेला औपचारिक मान्यता मिळाली आहे.
शिखर परिषदेत बिमस्टेक कनेक्टिव्हिटी कार्यक्रमात नेत्यांद्वारे ‘वाहतूक कनेक्टिव्हिटीसाठी बृहत आराखड्याला ’ मान्यता देऊन लक्षणीय प्रगती झाली . आहे यामुळे भविष्यात या प्रदेशातील कनेक्टिव्हिटीशी संबंधित प्रकल्पांसाठी ही मार्गदर्शक चौकट उपयुक्त ठरेल.
आपल्या भाषणात, पंतप्रधानांनी बिमस्टेकच्या वाढती प्रादेशिक संपर्क व्यवस्था , सहकार्य आणि सुरक्षिततेचे महत्त्व अधोरेखित केले आणि या संदर्भात अनेक सूचना केल्या. बिमस्टेक -सदस्य देशांमधील संपर्क, समृद्धी आणि सुरक्षिततेच्या सेतू म्हणून बंगालच्या उपसागराचे रूपांतर करण्यासाठी प्रयत्न करण्याचे आवाहन पंतप्रधानांनी सहकारी नेत्यांना केले.
पंतप्रधान मोदींसह इतर नेत्यांच्या समक्ष तीन बिमस्टेक करारांवर स्वाक्षऱ्या झाल्या ,जे सध्याच्या सहकार्य प्रकल्पामधील प्रगतीचे प्रतिनिधित्व करतात: (i) गुन्हेगारी प्रकरणांमध्ये परस्पर कायदेशीर सहाय्याबाबत बिमस्टेक करार; (ii) बिमस्टेक सामंजस्य करार आणि (iii) बिमस्टेक तंत्रज्ञान हस्तांतरण सुविधेच्या स्थापनेबाबत सहकार्य करार
बिम्सटेक की स्थापना का यह 25वां वर्ष है, इसलिए आज की समिट को मैं विशेष रूप से महत्वपूर्ण मानता हूँ।
— PMO India (@PMOIndia) March 30, 2022
इस लैंडमार्क समिट के परिणाम बिम्सटेक के इतिहास में एक स्वर्णिम अध्याय लिखेंगे: PM @narendramodi
पिछले कुछ सप्ताहों के यूरोप के developments से अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था के स्थायित्व पर प्रश्नचिन्ह खड़ा हो गया है।
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इस संदर्भ में, बिम्सटेक क्षेत्रीय सहयोग को और सक्रिय बनाना महत्वपूर्ण हो गया है: PM @narendramodi
आज के चुनौतीपूर्ण वैश्विक परिपेक्ष से हमारा क्षेत्र भी अछूता नहीं रहा है।
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हमारी अर्थव्यवस्थाएं, हमारे लोग, अभी भी Covid-19 pandemic के दुष्प्रभावों को झेल रहे हैं: PM @narendramodi
यह महत्त्वपूर्ण कार्य समय और अपेक्षा के अनुरूप पूरा हो, इसके लिए भारत सचिवालय के operational budget को बढ़ाने के लिए one मिलियन डॉलर की वित्तीय सहायता देगा: PM @narendramodi
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बिम्सटेक हमारी अपेक्षाओं को पूरा करे, इसके लिए सचिवालय की क्षमता को बढ़ाना भी महत्त्वपूर्ण है।
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मेरा सुझाव है कि सेक्रेटरी जनरल इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए एक रोडमैप बनायें: PM @narendramodi
हमारे आपसी व्यापार को बढ़ाने के लिए बिम्सटेक FTA के प्रस्ताव पर शीघ्र प्रगति करना आवश्यक है।
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हमें अपने देशों के उद्यमियों और startups के बीच आदान-प्रदान भी बढ़ाना चाहिए।
इसी के साथ हमें Trade Facilitation के क्षेत्र में international norms को अपनाने का भी प्रयत्न करना चाहिए: PM
इसे और सक्रिय बनाने के लिए मैं आप सब का सहयोग चाहूँगा।
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इस Centre के कार्य को पुनः शुरू करने के लिए भारत तीन मिलियन डॉलर का योगदान करने को तैयार है: PM @narendramodi
Disaster management, विशेषकर disaster risk reduction पर सहयोग के लिए BIMSTEC Centre for Weather and Climate एक महत्त्वपूर्ण संस्था है: PM @narendramodi
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आज जब हमारा क्षेत्र स्वास्थ्य और economic security की चुनौतियों का सामना कर रहा है, हमारे बीच एकजुटता और सहयोग समय की मांग है।
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आज समय है Bay of Bengal को Bridge of Connectivity, Bridge of Prosperity, Bridge of Security बनाने का: PM @narendramodi
