पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी राजस्थानमधील बंसवाडा येथे 1,22,100 कोटी रुपयांपेक्षा जास्त खर्चाच्या विकास कामांचे उद्घाटन आणि पायाभरणी केली. नवरात्रीच्या चौथ्या दिवशी बंसवाडा येथील त्रिपुरा सुंदरी मातेच्या पवित्र भूमीला भेट देण्याचे भाग्य आपल्याला लाभले, असे ते यावेळी म्हणाले. कंथाल आणि वागदची गंगा म्हणून पूजनीय असलेल्या माँ माहीचे दर्शन घेण्याची संधी आपल्याला मिळाली, असे त्यांनी सांगितले. माहीचे पाणी भारतातील आदिवासी समुदायांच्या लवचिकतेचे आणि संघर्षाचे प्रतीक आहे, असे पंतप्रधानांनी नमूद केले. त्यांनी महायोगी गोविंद गुरुजी यांच्या प्रेरणादायी नेतृत्वावर प्रकाश टाकला, ज्यांचा वारसा आजही प्रतिध्वनित होत आहे, आणि माहीचे पवित्र पाणी त्या महान गाथेची साक्ष देत आहे. मोदी यांनी माता त्रिपुरा सुंदरी आणि माता माही यांना आदरांजली वाहिली आणि भक्ती आणि शौर्याच्या भूमीतून महाराणा प्रताप आणि राजा बन्सिया भिल यांच्या प्रति आदर भाव व्यक्त केला.
नवरात्रीमध्ये देश शक्तीच्या नऊ रूपांची उपासना करतो आणि आजचा बंसवाडा येथील प्रमुख कार्यक्रम ऊर्जा शक्ती - ऊर्जा निर्मिती साठी समर्पित आहे, असे मोदी यांनी नमूद केले. राजस्थानच्या मातीतून भारताच्या ऊर्जा क्षेत्रातील एक नवा अध्याय लिहिला जात असल्याचे त्यांनी अधोरेखित केले. पंतप्रधानांनी राजस्थान, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक आणि महाराष्ट्रातील 90,000 कोटी रुपयांपेक्षा जास्त किमतीच्या वीज प्रकल्पांच्या शुभारंभाची घोषणा केली. एकाच वेळी अशा मोठ्या प्रकल्पांची होत असलेली सुरुवात, हे भारताच्या ऊर्जा क्षेत्रातील वेगवान प्रगतीचे प्रतिबिंब असून, त्यामध्ये देशाचा प्रत्येक प्रदेश सक्रियपणे योगदान देत आहे आणि सर्व राज्यांना प्राधान्य दिले जात आहे, यावर त्यांनी भर दिला. राजस्थानमध्ये स्वच्छ ऊर्जा प्रकल्प आणि पारेषण लाइनची पायाभरणी करण्यात आली आहे. मोदी यांनी सौर ऊर्जा प्रकल्पांचे उद्घाटन केले आणि बंसवाडा येथे राजस्थान अणुऊर्जा प्रकल्प सुरू करण्याची घोषणा केली. सौर ऊर्जेपासून, ते अणुऊर्जेपर्यंत, भारत वीज निर्मिती क्षमतेत नवीन उंची गाठत असल्याचे त्यांनी अधोरेखित केले.
"आजच्या तंत्रज्ञान आणि उद्योगाच्या युगात, विकास हा विजेच्या शक्तीवर चालतो, वीज प्रकाश, वेग, प्रगती, कनेक्टिव्हिटी (दळणवळण) देते आणि जगाशी जोडते", पंतप्रधान म्हणाले. विजेच्या महत्त्वाकडे दुर्लक्ष केल्याबद्दल त्यांनी पूर्वीच्या सरकारांवर टीका केली. मोदी म्हणाले की, 2014 मध्ये त्यांचे सरकार सत्तेमध्ये आले तेव्हा 2.5 कोटी घरांमध्ये वीज जोडणी नव्हती आणि स्वातंत्र्याच्या 70 वर्षांनंतरही 18,000 गावांमध्ये एकही विजेचा खांब नव्हता. प्रमुख शहरांना तासनतास वीज कपातीचा सामना करावा लागत होता आणि खेड्यांमध्ये 4-5 तास वीज मिळाली, तरी मोठी गोष्ट होती, असे त्यांनी अधोरेखित केले. वीजेअभावी कारखाने चालवण्यात आणि नवीन उद्योगांची स्थापना करण्यामध्ये अडथळा निर्माण झाला, आणि त्याचा फटका राजस्थान आणि देशभरातल्या इतर राज्यांना बसला. 2014 मध्ये आपल्या सरकारने ही परिस्थिती बदलण्याचा संकल्प केला, असे पंतप्रधान म्हणाले. त्यांनी सांगितले की प्रत्येक गावात वीज पोहोचवण्यात आली आणि 2.5 कोटी घरांना मोफत वीज जोडणी मिळाली. जिथे जिथे विजेच्या तारा पोहोचल्या, तिथे तिथे वीज पोहोचली - ज्यामुळे जीवन सोपे झाले आणि नवीन उद्योगांचा विकास झाला.
21 व्या शतकात कोणत्याही राष्ट्राला जलद विकास साधायचा असेल, तर त्याने वीज निर्मिती वाढवावी, असे पंतप्रधानांनी सांगितले. स्वच्छ ऊर्जेत आघाडी घेणारे देश सर्वात यशस्वी होतील यावर त्यांनी भर दिला. “आमचे सरकार स्वच्छ ऊर्जा मिशनला लोक चळवळीचे रूप देत आहे,” असे सांगून मोदी यांनी पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजनेच्या शुभारंभाची घोषणा केली. या योजने अंतर्गत शहरी आणि ग्रामीण भागातील घरांच्या छतावर सौर पॅनेल बसवली जात आहेत. शेतकऱ्यांना परवडणारी वीज मिळावी यासाठी पीएम-कुसुम योजने अंतर्गत शेतात सौर पंप बसवण्याची सुविधा दिली जात आहे. राज्यांमध्ये आज अनेक सौर प्रकल्पांचे उद्घाटन करण्यात आले असून त्याचा थेट लाभ लाखो शेतकऱ्यांना मिळत असल्याचे पंतप्रधानांनी नमूद केले. पीएम सूर्य घर योजना घरांना मोफत वीज पुरवते, तर पीएम-कुसुम योजना शेताला मोफत वीज सुनिश्चित करते याचा त्यांनी पुनरुच्चार केला. पीएम कुसुम योजनेच्या लाभार्थ्यांशी यापूर्वी झालेल्या संवादाचे स्मरण करून मोदी म्हणाले की, या लाभार्थ्यांनी त्यांना सांगितले होते की सौरऊर्जेवर चालणारी मोफत वीज हे त्यांच्या आयुष्यातील मोठे वरदान बनले आहे.
भारत एक विकसित राष्ट्र बनण्याच्या दिशेने वेगाने वाटचाल करत असून या प्रवासात राजस्थान अतिशय महत्त्वाची भूमिका बजावत आहे, असे पंतप्रधान म्हणाले. राजस्थानमधील लोकांना पाणी, वीज आणि आरोग्यसुविधा सहजसोप्या पद्धतीने उपलब्ध व्हाव्यात या उद्देशाने तयार केलेल्या अतिरिक्त 30,000 कोटी रुपयांच्या प्रकल्पांचे उदघाटन देखील पंतप्रधानांनी केले. पंतप्रधानांनी तीन नवीन रेल्वे गाडयांना हिरवा झेंडा दाखवला, यामध्ये वंदे भारत सेवेचा समावेश आहे. देशभरात रोजगाराच्या नवीन संधी उपलब्ध करण्याच्या राष्ट्रव्यापी अभियानाला पंतप्रधानांनी अधोरेखित केले या अभियाना अंतर्गत राजस्थानमधील 15,000 युवकांना नियुक्ती पत्रांचे वितरण आज करण्यात आले. आपल्या आयुष्याच्या एका नवीन टप्प्याला सुरुवात करणाऱ्या या युवकांना पंतप्रधानांनी शुभेच्छा दिल्या तसेच राज्यातील विकासात्मक उपक्रमांच्या शुभारंभाबद्दल राजस्थानमधील नागरिकांचे अभिनंदन केले.
राजस्थान मधील त्यांचे सरकार राज्याच्या विकासाकरता संपूर्ण सचोटीने काम करत असल्याचे सांगून पंतप्रधान म्हणाले की मागील सरकारच्या काळातील कुशासन आणि शोषणामुळे झालेल्या जखमा आत्ताचे सरकार भरुन काढत आहे. विरोधकांच्या राज्यात राजस्थान हे पेपर फुटीचे केंद्र झाले होते आणि भ्रष्टाचारामुळे जल जीवन मिशन योजनेला त्याचे नुकसान सोसावे लागले होते असा आरोप त्यांनी केला. महिलांवरील अत्याचाराने कळस गाठला होता तर गुन्हेगारांना संरक्षण दिले जात होते, विरोधकांच्या सत्ताकार्यकाळात बांसवाडा, डुंगरपूर आणि प्रतापगड या प्रदेशांमध्ये गुन्हेगारीत आणि अवैध मद्यविक्रीत प्रचंड वाढ झाली होती, असे ते म्हणाले.
लोकांनी आपल्याला एकदा संधी दिल्यानंतर कायदा आणि सुव्यवस्था बळकट करण्यात आली तसेच विकासाची गती वाढवण्यात आली, असे पंतप्रधान म्हणाले. राजस्थानमध्ये महामार्ग आणि द्रुतगती मार्गांचे जाळे विस्तारात असून मोठे प्रकल्प आता राबवण्यात येत आहेत. आपले सरकार राजस्थानला, विशेषतः दक्षिण राजस्थानला विकासाच्या द्रुतगतीवर आणण्यासाठी प्रयत्नांची शिकस्त करत आहे, असे त्यांनी सांगितले.
अंत्योदय अर्थात समाजातील शेवटच्या घटकातील व्यक्तीच्या उत्थानासाठी कार्य करण्याचे तत्त्व राष्ट्राला प्रदान करणारे पंडित दीनदयाळ उपाध्याय यांची आज जयंती असल्याचा उल्लेख पंतप्रधानांनी केला. त्यांचे हे स्वप्न आता सरकारचे ध्येय बनले आहे, असे ते म्हणाले. गरीब, दलित, मागासवर्गीय आणि आदिवासी समाजाच्या क्षेमकल्याणाच्या गहिऱ्या भावनेने प्रशासन काम करत असल्याचे त्यांनी सांगितले. आदिवासी समुदायाकडे सातत्याने दुर्लक्ष केल्याबद्दल आणि त्यांच्या गरजा समजून घेण्यात अपयशी ठरल्याबद्दल पंतप्रधानांनी विरोधकांवर टीका केली. त्यांच्या सरकारने एक समर्पित मंत्रालय स्थापन करून आदिवासी कल्याणाला प्राधान्य दिले आहे. पंतप्रधान अटलबिहारी वाजपेयीजींच्या नेतृत्वाखाली पहिल्यांदाच आदिवासी व्यवहारांसाठी स्वतंत्र मंत्रालय स्थापन करण्यात आले आहे, असे ते म्हणाले. विरोधकांच्या काळात आदिवासी भागांबद्दल इतक्या मोठ्या प्रकल्पांचा विचार करणे देखील कल्पनेच्या पलीकडे होते, असे पंतप्रधान म्हणाले. त्यांच्या सरकारच्या काळात, या घडामोडी आता वास्तवात येत आहेत, असे त्यांनी सांगितले. मध्य प्रदेशातील धार येथे एका प्रमुख पीएम मित्र पार्कच्या उद्घाटनाची घोषणा त्यांनी केली, ज्यामुळे आदिवासी शेतकऱ्यांना महत्त्वपूर्ण फायदा होईल.
आपल्या पक्षाच्या प्रयत्नांमुळेच एका गरीब आदिवासी कुटुंबातील कन्या द्रौपदी मुर्मू देशाच्या राष्ट्रपती झाल्या आहेत, राष्ट्रपतींनी स्वतः सर्वात दुर्लक्षित आदिवासी समुदायांचा मुद्दा उपस्थित केला होता, ज्यामुळे पंतप्रधान जनमन योजना सुरू करण्यास प्रेरणा मिळाली, असे पंतप्रधान म्हणाले. या उपक्रमाअंतर्गत आदिवासी समाजातील अत्यंत वंचित घटकांना विशेष प्राधान्य दिले जाते. धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियानाच्या माध्यमातून आदिवासी गावांचे आधुनिकीकरण केले जात आहे, ज्याचा लाभ सुमारे पाच कोटी आदिवासी नागरिकांना होत आहे, देशभरात शंभरहून अधिक एकलव्य आदर्श निवासी शाळा उभारण्यात आल्या आहेत, असे ते म्हणाले. सरकारने वनवासी आणि अनुसूचित जमातींच्या वन हक्कांना देखील मान्यता दिली आहे, असे पंतप्रधानांनी सांगितले.
भारताचा आदिवासी समुदाय हजारो वर्षांपासून वनसंपत्तीचा शाश्वत उपयोग करत आहे. ही साधनसंपत्ती त्यांच्यासाठी प्रगतीचा स्रोत बनावा याची खात्री करण्यासाठी सरकारने वन धन योजना सुरु केली आहे, असे त्यांनी सांगितले. वन उत्पादनांची किमान हमी किंमत वाढवण्यात आली असून आदिवासी उत्पादनांना मुख्य बाजारपेठेत प्रवेश मिळावा यादृष्टीने जोडण्यात आले आहे. परिणामी संपूर्ण देशात वनउत्पादनात विक्रमी वाढ नोंदवली गेली आहे, असे ते म्हणाले.
आदिवासी समुदायाला सन्मानाने जगता यावे यासाठी सरकारच्या वचनबद्धतेचा पुनरुच्चार करत, पंतप्रधान म्हणाले की आदिवासी समुदायाचा विश्वास, स्वाभिमान आणि सांस्कृतिक वारसा जपणे हा एक महत्त्वपूर्ण संकल्प आहे. जेव्हा सामान्य नागरिकाचे जीवन सुलभ होते तेव्हा ते स्वतःच देशाच्या प्रगतीला चालना देण्यास पुढाकार घेतात यावर पंतप्रधानांनी भर दिला. 11 वर्षांपूर्वी विरोधी पक्षाच्या राजवटीत असलेल्या भयानक परिस्थितीची आठवण करून देत त्या सरकारमुळे नागरिकांचे शोषण आणि पद्धतशीर लूटमार झाली हे त्यांनी निदर्शनास आणून दिले. त्या काळात कर आणि महागाई विक्रमी उच्चांकावर होती,हे देखील त्यांनी लक्षात आणून दिले. एकदा जनतेने त्यांच्या सरकारला बहुमताने निवडून दिले आणि विरोधी पक्षाच्या शोषणकारी पद्धतींचा अंत झाला, असे पंतप्रधान म्हणाले.
2017 मध्ये वस्तू आणि सेवा कर लागू केल्यानंतर देशाला कर आणि टोलच्या जटिल जाळ्यातून मुक्तता मिळाली, असे त्यांनी सांगितले. या वर्षी नवरात्रीच्या पहिल्या दिवशी, एक मोठी जीएसटी सुधारणा लागू करण्यात आली, ज्यामुळे संपूर्ण भारतात जीएसटी बचत महोत्सव साजरा करण्यात आला, हे त्यांनी अधोरेखित केले. या सुधारणांमुळे बहुसंख्य दैनंदिन वापरातील वस्तू अधिक परवडणाऱ्या झाल्या आहेत, असे त्यांनी सांगितले. कार्यक्रमात मोठ्या संख्येने उपस्थित महिलांना संबोधित करताना पंतप्रधानांनी अधोरेखित केले की या सुधारणांमुळे घरातील आणि स्वयंपाकघरातील खर्चात लक्षणीय घट झाली असून देशभरातील माता आणि भगिनींना थेट दिलासा मिळाला आहे.
2014 पूर्वी विरोधी पक्षाच्या सरकारच्या काळात जास्त कर आकारणीमुळे साबण, शॅम्पू, टूथपेस्ट आणि टूथ पावडर यासारख्या दैनंदिन जीवनावश्यक वस्तूंवर 100 रुपये खर्च होत होता हे अधोरेखित करून, पंतप्रधान मोदी म्हणाले की विरोधकांनी 100 रुपयांच्या प्रत्येक खरेदीवर 31 रुपये कर आकारला. 2017 मध्ये जीएसटी लागू झाल्यानंतर, त्याच 100 रुपयांच्या वस्तूंची किंमत 118 रुपये झाली , ज्यामुळे भाजपा सरकारच्या काळात 13 रुपयांची थेट बचत झाली. 22 सप्टेंबर रोजी लागू केलेल्या जीएसटी सुधारणांनंतर, खर्च आणखी कमी होऊन तो केवळ 105 रुपये झाला आहे, ज्यामुळे मागील सरकारच्या काळाच्या तुलनेत एकूण 26 रुपयांची बचत झाली आहे. माता आणि भगिनींना घराचा जमा खर्च काळजीपूर्वक व्यवस्थापित करावा लागत होता, मात्र आता नवीन कर प्रणाली नुसार, कुटुंबे दरमहा शेकडो रुपयांची बचत करू शकतील हे पंतप्रधानांनी अधोरेखित केले.
पादत्राणे ही सर्वांची मूलभूत गरज आहे हे अधोरेखित करून पंतप्रधानांनी सांगितले की, मागील सरकारच्या नियमानुसार, 500 रुपयांच्या बूटांची किंमत त्यावर आकारला जाणाऱ्या 75 रुपयांच्या करामुळे 575 रुपये होती. जीएसटी लागू झाल्यानंतर, हा कर 15 रुपयांनी कमी करण्यात आला. जीएसटीच्या नवीनतम सुधारणांनंतर, आता त्याच बूटांची किंमत 50 रुपयांनी कमी झाली, असे पंतप्रधान म्हणाले. पूर्वी 500 रुपयांपेक्षा जास्त किमतीच्या पादत्राणांवर आणखी जास्त कर लागत होते. मात्र, सरकारने आता 2500 रुपयांपर्यंतच्या पादत्राणांवरचा कराचा दर लक्षणीयरीत्या कमी केला आहेत. यामुळे ते सामान्य नागरिकांसाठी अधिक परवडणारे झाले आहेत, यावर त्यांनी भर दिला.
स्कूटर किंवा मोटारसायकल असणे ही प्रत्येक घराची सामान्य आकांक्षा आहे, परंतु विरोधी पक्षाच्या राजवटीत, हे देखील आवाक्याबाहेर होते, असे पंतप्रधान म्हणाले. विरोधकांनी 60,000 रुपयांच्या मोटारसायकलवर 19,000 रुपयांपेक्षा जास्त कर आकारला, हे पंतप्रधानांनी निदर्शनास आणून दिले. 2017 मध्ये जीएसटी लागू झाल्यानंतर, हा कर 2,500 रुपयांनी कमी करण्यात आला. तर, 22 सप्टेंबर रोजी लागू केलेल्या सुधारित दरांनंतर, त्याच मोटारसायकलवर आता केवळ 10,000 रुपये कर आकारला जातो. परिणामी 2014 च्या तुलनेत ग्राहकांना 9,000 रुपयांचा थेट फायदा होत असल्याचे त्यांनी लक्षात आणून दिले.
मागील सवलतीच्या नियमानुसार, घर बांधणे हे खूपच महाग होते, असे पंतप्रधान म्हणाले. 300 रुपयांच्या सिमेंटच्या गोणीवर 90 रुपयांपेक्षा जास्त कर आकारला जात होता. तर, 2017 मध्ये जीएसटी लागू झाल्यानंतर, हा कर अंदाजे 10 रुपयांनी कमी करण्यात आला, असे पंतप्रधानांनी सांगितले. 22 सप्टेंबर रोजी लागू केलेल्या नवीन जीएसटी सुधारणांनंतर, त्याच सिमेंटच्या गोणीवर आता केवळ 50 रुपये कर आकारला जातो. परिणामी 2014 च्या तुलनेत 40 रुपयांची थेट बचत होते, असे पंतप्रधान म्हणाले. विरोधी पक्षाच्या कारकिर्दीत जास्त कर आकारले असले तरी, भाजपाच्या सरकारने मात्र सामान्य नागरिकांसाठी बचतीचे युग सुरू केले आहे, हे पंतप्रधानांनी अधोरेखित केले.
जीएसटी बचत उत्सवाच्या पार्श्वभूमीवर बोलताना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी म्हणाले की, आपण आत्मनिर्भर भारत या ध्येयाला विसरून चालणार नाही. स्वदेशीचा मंत्र नेहमी लक्षात ठेवायला हवा. आपण विकतो ते स्वदेशी असावे आणि आपण विकत घेतो तेही स्वदेशी असावे, असे त्यांनी सांगितले. त्यांनी नागरिकांना अभिमानाने “हे स्वदेशी आहे " म्हणण्याचे आवाहन केले.”
पंतप्रधान म्हणाले की, जेव्हा जनता स्वदेशी वस्तू विकत घेते, तेव्हा पैसा देशातच राहतो,तो थेट कारागीर, कामगार आणि व्यापाऱ्यांपर्यंत पोहोचतो. हा पैसा परदेशी न जाता थेट राष्ट्रीय विकासात गुंतवला जातो, महामार्ग आणि रस्ते बांधले जातात. स्वदेशी हे राष्ट्रीय अभिमानाचे प्रतीक बनवावे, असे ते म्हणाले. त्यांनी उत्सव काळात फक्त स्वदेशी वस्तू खरेदी करण्याची शपथ घ्यावी असे आवाहन नागरिकांना केले. तसेच विकास आणि रोजगारविषयक प्रकल्पांच्या शुभारंभाबद्दल सर्वांचे पुन्हा अभिनंदन केले.
राजस्थानचे राज्यपाल हरिभाऊ किसनराव बगडे, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आणि केंद्रीय मंत्री प्रल्हाद जोशी यांची यावेळी प्रमुख उपस्थिती होती.
पार्श्वभूमी
प्रधानमंत्र्यांनी भारताच्या ऊर्जा क्षेत्राचे रूपांतर करून सर्वांसाठी परवडणारा, विश्वसनीय आणि शाश्वत वीजपुरवठा सुनिश्चित करण्याच्या बांधिलकीनुसार अणु शक्ति विद्युत निगम लिमिटेड (अश्विनी) च्या माही बांसवाडा राजस्थान अणुऊर्जा प्रकल्प (4x700 एमडब्ल्यू) या सुमारे रुपये 42,000 कोटी किंमतीच्या प्रकल्पाचे भूमिपूजन केले. हा देशातील सर्वात मोठ्या अणुऊर्जा प्रकल्पांपैकी एक असेल जो विश्वसनीय बेस लोड वीज निर्माण करेल आणि अणुऊर्जा क्षेत्रात भारताची क्षमता अधिक बळकट करेल.
आत्मनिर्भर भारताच्या भावनेनुसार माही बांसवाडा प्रकल्पात प्रगत सुरक्षा वैशिष्ट्यांसह चार स्वदेशी 700 एमडब्ल्यू दाबयुक्त जडपाणी रिऍक्टर असतील, जे एनपीसीआयएल ने डिझाइन आणि विकसित केले आहेत. हे प्रकल्प भारताच्या “फ्लीट मोड” उपक्रमाचा भाग आहेत, ज्याअंतर्गत एकसमान आराखडा आणि खरेदी योजनेखाली देशभरात दहा समान 700 एमडब्ल्यू रिऍक्टर उभारले जात आहेत.
स्वच्छ ऊर्जेच्या क्षेत्राला मोठा वेग देताना, पंतप्रधानांनी राजस्थानमध्ये सुमारे रुपये 19,210 कोटी किमतीच्या हरित ऊर्जा प्रकल्पांचे उद्घाटन आणि भूमिपूजन केले. फलोदी, जैसलमेर, जालोर, सीकर आदी ठिकाणी सौर ऊर्जा प्रकल्पांचे उद्घाटन केले. बिकानेर येथे सौर ऊर्जा प्रकल्पाचे भूमिपूजन केले. त्याचबरोबर आंध्र प्रदेशातील रामगिरी येथे सौर पार्क उभारण्याचा शुभारंभही केला. हे प्रकल्प मोठ्या प्रमाणात हरित वीज निर्माण करतील आणि लाखो टन कार्बन डाय-ऑक्साईड उत्सर्जन रोखतील.
पंतप्रधानांनी 13,180 कोटींहून अधिक किमतीच्या तीन वीज पारेषण प्रकल्पांचे भूमिपूजनही केले. हे प्रकल्प भारत सरकारच्या नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र उपक्रमाचा भाग आहेत. या अंतर्गत 2030 पर्यंत आठ राज्यांमध्ये 181.5 गिगावॅट नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता विकसित करण्याचे उद्दिष्ट आहे.
या प्रकल्पांमध्ये खालील वीज पारेषण सिस्टीमचा समावेश आहे :
ब्यावर (राजस्थान) ते मंदसौर (मध्यप्रदेश) या दरम्यानची 765 केव्ही पारेषण लाईन्स आणि संबंधित उपकेंद्रांचा विस्तार.
सिरोही (राजस्थान) ते मंदसौर आणि खांडवा (मध्यप्रदेश) जोडणाऱ्या 765 केव्ही पारेषण लाईन्स व सिरोही उपकेंद्रातील क्षमता वाढविण्याचे काम.
बिकानेर (राजस्थान) ते सिवानी आणि फतेहाबाद (हरियाणा) व पुढे पतरन (पंजाब) पर्यंत जाणारी 765 केव्ही आणि 400 केव्ही पारेषण लाईन्स, त्यासोबत बिकानेर येथे उपकेंद्र उभारणी व सिवानी उपकेंद्राचा विस्तार.
या प्रकल्पांमुळे राजस्थानमधील निर्मिती केंद्रांतून भारताच्या लाभार्थी राज्यांमधील केंद्रांमध्ये एकत्रितपणे,15.5 गिगावॅट हरित ऊर्जेचे अखंड हस्तांतरण करणे सुलभ होईल.
पंतप्रधानांनी जैसलमेर आणि बिकानेर येथील 220 केव्ही आणि संबंधित मार्गांसह तीन ग्रिड सबस्टेशन्सचे भूमिपूजन केले.बारमेर जिल्ह्यातील शिव येथील 220 केव्ही जीएसएसचे उद्घाटन देखील आज पंतप्रधानांनी केले . 490 कोटी रुपयांपेक्षा जास्त किमतीचे हे प्रकल्प या प्रदेशातील ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करण्यात महत्त्वपूर्ण योगदान देतील.
शेतकऱ्यांना सक्षम बनवण्याच्या आपल्या वचनबद्धतेनुसार, पंतप्रधानांनी राजस्थान, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश आणि कर्नाटक या राज्यांमध्ये पीएमओ कुसुम (PM-KUSUM,प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवम् उत्थान महाभियान) योजनेअंतर्गत (घटक C याअंतर्गत) 16,050 कोटी रुपयांपेक्षा जास्त किमतीच्या 3517 मेगावॅट क्षमतेच्या फीडर लेव्हल सौरऊर्जीकरण प्रकल्पांचे उद्घाटनही आज केले. विजेचा खर्च तसेच सिंचन खर्च कमी करून ग्रामीण ऊर्जा आत्मनिर्भरतेला प्रोत्साहन देऊन लाखो शेतकऱ्यांना परवडणारी, विश्वासार्ह आणि शाश्वत सिंचन ऊर्जा सुनिश्चित करण्यासाठी कृषी फीडरचे सौरऊर्जीकरण केले जात आहे.
रामजल सेतू लिंक प्रकल्पाला मोठी चालना देण्यासाठी आणि जलसुरक्षेच्या दृष्टिकोनाला पुढे नेण्यासाठी, पंतप्रधानांनी राजस्थानमध्ये 20,830 कोटी रुपयांपेक्षा जास्त किमतीच्या अनेक जलसंपदा प्रकल्पांचे भूमिपूजन आणि उद्घाटन केले.त्यांनी इसरडा येथून विविध फीडर्सच्या बांधकामाची, तसेच अजमेर जिल्ह्यातील मोर सागर कृत्रिम जलाशयाच्या बांधकामाची आणि चित्तोडगड येथून त्याच्या फीडरची पायाभरणी केली .याशिवाय यात बिसालपूर धरणातील इनटेक पंप हाऊस, खारी फीडरचे पुनरुज्जीवन आणि इतर विविध फीडर कालव्याची कामे यांचा समावेश आहे. पंतप्रधानांनी इसरडा धरण, धोलपूर लिफ्ट प्रकल्प, टाकळी प्रकल्प यांचेही उद्घाटन केले.
सर्वांसाठी सुरक्षित आणि स्वच्छ पिण्याचे पाणी पुरविण्याच्या आपल्या वचनबद्धतेनुसार, पंतप्रधानांनी अटल कायाकल्प आणि शहरी परिवर्तन अभियान (अमृत) यांच्या दुसऱ्या टप्प्याअंतर्गत बांसवाडा, डुंगरपूर, उदयपूर, सवाई माधोपूर, चुरू, अजमेर, भिलवाडा जिल्ह्यांसह इतर जिल्ह्यांमध्ये 5,880 कोटी रुपयांपेक्षा जास्त किमतीच्या प्रमुख पिण्याच्या पाण्याच्या पुरवठाप्रकल्पांची पायाभरणी केली.
रस्ते पायाभूत सुविधांना मोठी चालना देण्यासाठी, पंतप्रधानांनी भरतपूर शहरात उड्डाणपूल, बनास नदीवरील पूल आणि 116 अटल प्रगती पथ प्रकल्पांचे भूमिपूजन केले. त्यांनी बारमेर, अजमेर, डुंगरपूर जिल्ह्यांतील राष्ट्रीय आणि राज्य महामार्गांशी संबंधित अनेक रस्ते प्रकल्पांचे उद्घाटन केले आणि ते राष्ट्राला समर्पित केले. 2,630 कोटी रुपयांपेक्षा जास्त किमतीचे हे प्रकल्प प्रादेशिक रस्त्यांचा संपर्क सुधारतील, वाहतूक सुरळीत करतील आणि रस्ते सुरक्षा वाढवतील.
पंतप्रधानांनी भरतपूरमध्ये 250 खाटांचे आरबीएम रुग्णालय, जयपूरमध्ये आयटी विकास आणि ई-गव्हर्नन्स सेंटर, मकराणा शहरात सांडपाणी शुद्धीकरण प्रकल्प आणि पंपिंग स्टेशनसह सांडपाणी व्यवस्था तसेच मांडवा आणि झुनझुनू जिल्ह्यात सांडपाणी आणि पाणीपुरवठा प्रकल्पाचे उद्घाटन केले.
रेल्वेचे जाळे निर्माण करण्याला मोठी चालना देण्यासाठी पंतप्रधानांनी बिकानेर आणि दिल्ली कॅन्ट दरम्यान, जोधपूर आणि दिल्ली कॅन्ट दरम्यान आणि उदयपूर शहर - चंदीगड दरम्यान धावणाऱ्या तीन वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन्सना हिरवा झेंडा दाखवला. या गाड्या राजस्थान आणि इतर उत्तरेकडील राज्यांमधील दळणवळण व्यवस्थेत लक्षणीय सुधारणा करतील.
सर्वांसाठी रोजगार या आपल्या दृष्टिकोनाला पुढे नेत, राजस्थानमधील सरकारी विभाग आणि संस्थांमध 15,000 हून अधिक नवनियुक्त युवा वर्गाला नियुक्ती पत्रांचे वाटप केले. यामध्ये 5770 हून अधिक पशुपालक, 4190 कनिष्ठ सहाय्यक, 1800 कनिष्ठ प्रशिक्षक, 1460 कनिष्ठ अभियंते, 1200 तृतीय श्रेणीचे स्तर-2 शिक्षक आणि इतरांचा समावेश आहे.
संपूर्ण भाषण वाचण्यासाठी इथे क्लिक करा
Turning the clean energy mission into a people's movement. pic.twitter.com/GFItpbhqEu
— PMO India (@PMOIndia) September 25, 2025
Working with a spirit of service for the welfare of all sections of society. pic.twitter.com/mohk8YmFsK
— PMO India (@PMOIndia) September 25, 2025
It is our commitment to ensure that tribal communities live with dignity and self-respect. pic.twitter.com/V29wcgOMKa
— PMO India (@PMOIndia) September 25, 2025
