पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आज अरुणाचल प्रदेशातील इटानगर येथे 5,100 कोटी रुपयांपेक्षा जास्त खर्चाच्या विविध विकासकामांची पायाभरणी आणि उद्घाटन केले. याप्रसंगी उपस्थितांना संबोधित करताना त्यांनी डोनयी पोलो यांना आदरांजली वाहिली आणि त्यांचे सर्वांना आशीर्वाद मिळावेत, अशी प्रार्थना केली.
हेलिपॅडपासून कार्यक्रमस्थानापर्यंत प्रवासात पंतप्रधान असंख्य लोकांना भेटले ; तसेच राष्ट्रध्वज हातात घेत लहान मुले आणि युवकांनी अरुणाचल प्रदेशमध्ये अतिशय आपुलकीने केलेल्या आदरातिथ्यामुळे आपण भारावलो असून मन भरून आल्याचे पंतप्रधानांनी नमूद केले. अरुणाचल ही केवळ उगवत्या सूर्याची भूमी नाही तर उत्कट देशभक्तीची भूमी आहे, यावर त्यांनी भर दिला. ज्याप्रमाणे राष्ट्रध्वजाचा पहिला रंग भगवा आहे, त्याचप्रमाणे अरुणाचलचा आत्माही भगव्या रंगाने सुरू होतो. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी नमूद केले की, अरुणाचलमधील प्रत्येक व्यक्ती शौर्य आणि साधेपणाचे प्रतीक आहे. त्यांनी राज्याबद्दलचे त्यांचे प्रेम व्यक्त केले. इथली प्रत्येक भेट आपल्याला अपार आनंद देते आणि लोकांसोबत घालवलेला प्रत्येक क्षण संस्मरणीय असतो, असेही मोदी यांनी सांगितले. अरूणाचल प्रदेशातील लोकांनी त्यांच्याप्रती दाखवलेले प्रेम आणि आपुलकी हा एक मोठा सन्मान असल्याचे ते म्हणाले. "तवांग मठापासून ते नामसाई येथील सुवर्ण पॅगोडापर्यंत, अरुणाचल प्रदेश शांती आणि संस्कृतीचा संगम दर्शवितो", असे पंतप्रधानांनी या पवित्र भूमीला अभिवादन करताना म्हटले आणि ही भूमी भारतमातेची शान असल्याचे म्हटले.
अरुणाचल प्रदेशचा आजचा दौरा तीन कारणांसाठी खास आहे, असे अधोरेखित करून पंतप्रधान म्हणाले की, नवरात्रोत्सवाच्या पहिल्या दिवशी त्यांना सुंदर पर्वतरांगा पाहण्याचा मान मिळाला. ते म्हणाले की, नवरात्रीच्या पहिल्या दिवशी भाविक हिमालयाची कन्या माँ शैलपुत्रीची पूजा करतात. दुसरे म्हणजे, देशभरात नवीन जीएसटी सुधारणांची अंमलबजावणी आणि जीएसटी बचत महोत्सव सुरू झाल्याची त्यांनी घोषणा केली आहे. पंतप्रधान मोदी यांनी नमूद केले की, उत्सवाच्या काळात नागरिकांना दुहेरी लाभ झाला आहे. तिसरे म्हणजे, त्यांनी अरुणाचल प्रदेशात वीज, कनेक्टिव्हिटी, पर्यटन आणि आरोग्य यासारख्या क्षेत्रांमध्ये असंख्य विकास प्रकल्पांच्या उद्घाटनावर भर दिला. पंतप्रधानांनी सांगितले की, हे केंद्र आणि राज्यातील त्यांच्या सरकारच्या दुहेरी फायद्याचे प्रतिबिंब आहे आणि या नवीन प्रकल्पांसाठी अरुणाचलच्या लोकांचे मनापासून अभिनंदन केले. त्यांनी सांगितले की, जीएसटी बचत महोत्सव भारतातील लोकांसाठी आनंद, समृद्धी आणि यश घेऊन येईल .
अरुणाचल प्रदेशाला सर्वात प्रथम सूर्याची किरणे प्राप्त होतात. सूर्यकिरणे पहिल्यांदा मिळवणारे राज्य असले तरी, विकासाची किरणे या प्रदेशात पोहोचण्यासाठी अनेक दशके लागली हे दुर्दैवी आहे, असे नमूद करून, 2014 पूर्वी अनेक वेळा अरुणाचलला भेट दिल्याचे आणि तेथील लोकांमध्ये उपस्थित राहिल्याचे स्मरण करून मोदी म्हणाले की, या राज्याला निसर्गाचे भरपूर वरदान आहे - त्यांची जमीन सुपीक आहे, तसेच कष्टकरी नागरिक असून त्यांच्यामध्ये अफाट क्षमता आहे.
एवढे सगळे सामर्थ्य असूनही, याआधी दिल्लीतल्या सत्ताधीशांनी सातत्याने अरुणाचल प्रदेशाकडे दुर्लक्ष केले, असे पंतप्रधानांनी सांगितले. दोनच लोकसभेच्या जागा असलेल्या आणि लोकसंख्याही कमी असलेल्या अरुणाचलकडे लक्ष देण्याची गरज नाही; अशी काही राजकीय पक्षांची धारणा आहे अशी टीका त्यांनी केली. या दृष्टीकोनामुळे अरुणाचलचे आणि संपूर्ण ईशान्य भागाचे खूप मोठे नुकसान झाले, विकासाच्या प्रवासात हा भाग खूप मागे राहिला असे ते म्हणाले.
2014 मध्ये देशसेवेची संधी मिळाल्यानंतर, पूर्वीच्या प्रशासकीय मानसिकतेतून देशाला मुक्त करण्याचा निर्धार आपण केला, असे मोदी यांनी सांगितले. कोणत्याही राज्यातली मते किंवा जागा यांचा आधी विचार, ही आमच्या सरकारची कामाची पद्धत नाही. ‘राष्ट्र सर्वप्रथम’ याच तत्त्वानुसार आम्ही काम करतो या मुद्द्यावर त्यांनी भर दिला. ‘नागरिक देवो भव’ हा आपल्या सरकारचा मूलमंत्र असल्याचा त्यांनी पुनरुच्चार केला. यापूर्वी ज्यांना काहीही ओळख नव्हती; त्यांना मोदींनी आदर मिळवून दिला आहे. विरोधी पक्षांची सत्ता असताना दुर्लक्षित असलेला ईशान्य प्रदेश 2014 नंतर विकासाच्या प्राधान्यक्रमात अग्रस्थानी आहे असे त्यांनी नमूद केले. या प्रदेशाच्या विकासासाठीच्या तरतूदीत कियेक पटींनी वाढ करण्यात आली आणि अगदी सीमेलगतच्या शेवटच्या गावांपर्यंत दळणवळणाच्या सुविधा उभारणे आणि सेवा देणे याला प्रशासनाने सर्वोच्च प्राधान्य दिले. प्रशासन आता दिल्लीपुरते मर्यादित राहणार नाही, मंत्री आणि अधिकारी ईशान्य प्रदेशाला वारंवार भेट देतील आणि तिथे वास्तव्य करतील, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.
पूर्वीच्या सरकारच्या काळात केंद्रिय मंत्री ईशान्य भारतात दोन तीन महिन्यातून एकदा येत असत असे त्यांनी अधोरेखित केले. आमच्या सरकारच्या कार्यकाळात केंद्रिय मंत्र्यांनी 800 पेक्षा जास्त वेळा भेट दिली आहे असे मोदी म्हणाले. या भेटी केवळ नावापुरत्या नव्हत्या, मंत्र्यांनी इथे वास्तव्य करून इथल्या लोकांशी अर्थपूर्ण संवाद साधला या गोष्टीकडे त्यांनी लक्ष वेधले. पंतप्रधान म्हणाले की, मी स्वतःच ईशान्य भागात 70 पेक्षा जास्त वेळा आलोय. गेल्याच आठवड्यात मी मिझोराम, मणिपूर आणि आसामला भेट देऊन गुवाहाटीमध्ये मुक्काम केला होता. ईशान्य भारताविषयी आपल्याला खूप प्रेम वाटते असे सांगून, आपल्या सरकारने दिल्ली लोकांच्या जास्त जवळ आणली आहे, जनता आणि दिल्ली दरबार यांच्यातले भावनिक अंतर सांधले आहे, असे पंतप्रधान म्हणाले.
ईशान्येकडील आठ राज्ये म्हणजे अष्टलक्ष्मी आहेत, त्यामुळे ती विकासाच्या प्रवाहात मागे राहूच शकत नाहीत असे पंतप्रधान म्हणाले. केंद्र सरकार या भागाच्या विकासासाठी बराच निधी राखून ठेवत आहे या मुद्द्यावर त्यांनी भर दिला. याचे उदाहरण देताना ते म्हणाले की, केंद्र सरकारला मिळणाऱ्या महसूलातील काही भाग राज्यांना त्यांच्या विकासासाठी वितरित केला जातो. पूर्वीच्या सरकारच्या काळात दहा वर्षांमध्ये अरुणाचल प्रदेशला केंद्र सरकारकडून केवळ 6000 कोटी रुपये मिळाले. याउलट आमच्या सरकारच्या काळात अरुणाचल प्रदेशला दहा वर्षांत 16 पट जास्त म्हणजे 1 लाख कोटी रुपये मिळाले या मुद्द्यावर त्यांनी भर दिला. ही रक्कम केवळ करसंकलनातील वाट्याची आहे, राज्यातल्या विविध योजना आणि मोठमोठ्या पायाभूत सुविधा प्रकल्पांवर खर्च केलेली रक्कम यात समाविष्ट नाही असे त्यांनी स्पष्ट केले. यामुळेच अरुणाचल प्रदेशात एवढा व्यापक प्रमाणात आणि वेगाने विकास झाल्याचे दिसून येत आहे असे मत पंतप्रधानांनी व्यक्त केले.
जेव्हा हेतू शुद्ध असतो, प्रामाणिकपणे प्रयत्न केले जातात; तेव्हा त्याचे परिणाम नक्कीच दिसून येतात असे मोदी म्हणाले. सुशासनावर प्रामुख्याने लक्ष केंद्रित केल्यामुळे, ईशान्य भारत देशाच्या विकासाचे प्रेरणास्थान ठरत आहे असे मोदी म्हणाले. जनतेच्या कल्याणापेक्षा आपल्या सरकारसाठी दुसरे काहीही जास्त महत्त्वाचे नाही अशी ग्वाही त्यांनी दिली. लोकांचे जगणे सुकर करण्यासाठी सरकार जीवन सुलभतेवर काम करत आहे असे त्यांनी अधोरेखित केले. यामध्ये प्रवासातील अडचणी कमी करण्यासाठी प्रवास सुलभता, चांगली आरोग्यसेवा पुरविण्यासाठी वैद्यकीय उपचार सुलभता, शिक्षणासाठी मदत म्हणून शिक्षण सुलभता आणि व्यवसाय करणाऱ्यांच्या सुविधेसाठी व्यवसाय सुलभता यावर काम केले जात आहे असे मोदी यांनी सांगितले.
केंद्र सरकार आणि राज्य सरकार या उद्दिष्टांचा सक्रियपणे पाठपुरावा करत आहे, यावर पंतप्रधानांनी भर दिला. ज्या क्षेत्रांमध्ये रस्ते निर्मितीची कल्पना करणेही अशक्य होते त्याठिकाणी आता दर्जेदार महामार्ग बांधले जात आहेत . पूर्वी अशक्य मानल्या जाणाऱ्या सेला बोगद्यासारख्या पायाभूत सुविधा आता अरुणाचल प्रदेशच्या प्रगतीचे प्रतीक बनल्या आहेत, असे पंतप्रधान म्हणाले.
केंद्र सरकार, अरुणाचल प्रदेश आणि ईशान्य भारतातील दुर्गम भागात हेलिपोर्ट्स स्थापन करण्याचा विचार करत असून या प्रदेशांना उडान योजनेअंतर्गत एकत्र आणले जाणार आहे यावर भर देऊन पंतप्रधान म्हणाले की होलोंगी विमानतळावर एक नवीन टर्मिनल इमारत बांधण्यात आली आहे, जिथून आता दिल्लीकरता थेट हवाई सेवा उपलब्ध आहे. या विकासाचा लाभ नियमित प्रवासी, विद्यार्थी आणि पर्यटकांना होत असून त्यासोबतच स्थानिक शेतकरी आणि लहान उद्योगांना देखील त्याचा फायदा होत आहे. देशातील प्रमुख बाजारपेठांमध्ये फळे, भाजीपाला आणि इतर उत्पादनांची वाहतूक करणे आता खूप सुलभ झाले आहे, असे ते म्हणाले.
2047 पर्यंत एक विकसित राष्ट्र बनण्याच्या उद्दिष्टाच्या पूर्तीसाठी देश एकत्रितपणे कार्य करत आहे आणि ज्यावेळी प्रत्येक राज्य राष्ट्रीय उद्दिष्टाशी सुसंगत राहून प्रगती करेल तेव्हाच हे ध्येय गाठता येईल, असे त्यांनी सांगितले. ही उद्दिष्टे पूर्ण करण्यासाठी ईशान्य भारत उल्लेखनीय भूमिका पार पाडत आहे, असा गौरवपूर्ण उल्लेख त्यांनी केला. ऊर्जा क्षेत्र हे प्रमुख क्षेत्रांपैकी एक असून 2030 पर्यंत सौर, पवन आणि जलविद्युत यांसारख्या अपारंपरिक ऊर्जा स्रोतांच्या माध्यमातून 500 गिगावॅट वीजनिर्मितीचे लक्ष्य निर्धारित केले असल्याचे त्यांनी सांगितले.
या अभियानाच्या दिशेने अरुणाचल प्रदेश सक्रियपणे योगदान देत आहे, असे ते म्हणाले. पंतप्रधानांनी दोन नवीन ऊर्जा प्रकल्पांच्या पायाभरणीची घोषणा केली यामुळे ऊर्जा उत्पादक म्हणून अरुणाचल प्रदेशचे स्थान भक्कम होईल आणि येथे हजारो युवकांना रोजगार निर्माण होतील त्यासोबतच विकासात्मक कार्यासाठी परवडणाऱ्या दरात वीज उपलब्ध होईल, असे ते म्हणाले.
कठीण विकासात्मक कामे टाळण्याच्या विरोधी पक्षांच्या पूर्वीपासूनच्या वृत्तीवर पंतप्रधानांनी टीका केली, या वृत्तीमुळे अरुणाचल प्रदेश आणि संपूर्ण ईशान्य भारतावर प्रतिकूल परिणाम झाल्याचे ते म्हणाले. ईशान्य भारतातील आदिवासी प्रदेश आणि जिल्ह्यांना यामुळे खूप जास्त नुकसान सहन करावे लागले तसेच सीमारेषेजवळील गावांना शेवटची गावे म्हणून नगण्य मानण्यात येऊन वगळण्यात आले, ज्यामुळे मागील सरकारांना जबाबदारी टाळता आली आणि त्यांचे अपयश लपवता आले. या दुर्लक्षामुळे आदिवासी आणि सीमावर्ती भागातून सतत स्थलांतर होत राहिले, असे ते पुढे म्हणाले.
प्रादेशिक विकासाचा याआधीचा दृष्टिकोन आमच्या सरकारने पालटला असून याआधीच्या प्रशासनामुळे मागास असा शिक्का बसलेले जिल्हे आता आकांक्षित जिल्हे" म्हणून पुन्हा परिभाषित केले आहेत आणि विकासाकरता त्यांना प्राधान्य देण्यात आले आहे. सीमाभागातील एके काळी शेवटची गावे म्हणून दुर्लक्षित केलेली गावे आता पहिली गावे म्हणून ओळखली जातात. सीमा क्षेत्रातील वेगवान प्रगतीचा उल्लेख करुन पंतप्रधानांनी या बदलांचे सकारात्मक परिणाम अधोरेखित केले.
व्हायब्रंट व्हिलेजेस -चैतन्यशील गावे अभियानाच्या यशस्वितेने राहणीमानाचा दर्जा लक्षणीयरीत्या सुधारला आहे. एकट्या अरुणाचल प्रदेश मध्येच अशा प्रकारची सीमाभागातील 450 गावे रस्तेनिर्मिती सारख्या आवश्यक पायाभूत सेवासुविधा, वीज आणि प्रत्येक भागात पोहोचणारे इंटरनेट यामुळे वेगवान प्रगतीची साक्षीदार बनली आहेत.
एके काळी सीमाभागातून शहरात होणारे स्थलांतर ही एक सामान्य घटना असे, तिथे आज ही गावे पर्यटन केंद्र म्हणून उदयाला येत आहेत, असे पंतप्रधान म्हणाले.
अरुणाचल प्रदेश मधील पर्यटनाच्या अफाट क्षमता अधोरेखित करून पंतप्रधान म्हणाले की जसजशी कनेक्टिव्हिटी किंवा संपर्क यंत्रणेचा नवनवीन प्रदेशात विस्तार होतो, तसतसे पर्यटन उद्योग देखील वाढीला लागतो. गेल्या दोन दशकात अरुणाचल प्रदेशला भेट देणाऱ्या पर्यटकांची संख्या दुप्पट झाल्याबद्दल त्यांनी समाधान व्यक्त केले.
पंतप्रधानांनी अधोरेखित केले की अरुणाचलचे पर्यटन केवळ निसर्ग आणि संस्कृतीपुरते मर्यादित नाही, तर आंतरराष्ट्रीय स्तरावर वाढत असलेल्या परिषद व मैफिल पर्यटनालाही ते सामावून घेत आहे. या पार्श्वभूमीवर, तवांगमध्ये उभारण्यात येत असलेले आधुनिक संमेलन केंद्र राज्याच्या पर्यटनाला एक नवी दिशा देईल, अशी घोषणा मोदींनी केली. भारत सरकारने सुरू केलेल्या वायब्रंट व्हिलेजेस कार्यक्रमामुळे सीमेलगतच्या गावांचा विकास वेगाने होत असून, तो अरुणाचलसाठी एक महत्त्वाचा टप्पा ठरत आहे, असेही ते म्हणाले.
पंतप्रधानांनी सांगितले की आज अरुणाचल प्रदेशात होत असलेला झपाट्याने विकास हा दिल्ली आणि इटानगर येथील सरकारांनी दिलेल्या बळकट सहकार्याचा परिणाम आहे. केंद्र व राज्य यांची संयुक्त ऊर्जा आता विकासाच्या दिशेने वळवली जात आहे. कर्करोग संस्थेच्या कामांचा प्रारंभ, वैद्यकीय महाविद्यालयांची स्थापना याचा त्यांनी उल्लेख केला. आयुष्मान भारत योजनेतून असंख्य नागरिकांना मोफत वैद्यकीय उपचार मिळाले आहेत, हे यश केंद्र व राज्य सरकारांच्या संयुक्त प्रयत्नांमुळेच शक्य झाले असल्याचे त्यांनी सांगितले.
कृषी आणि बागायती क्षेत्रातही अरुणाचल झपाट्याने प्रगती करत असल्याचे पंतप्रधानांनी नमूद केले. कीवी, संत्री, वेलदोडा आणि अननस यांसारख्या स्थानिक उत्पादनांनी राज्याला नवी ओळख प्राप्त करून दिली आहे. पीएम किसान सन्मान निधी योजना शेतकऱ्यांसाठी अतिशय उपयुक्त ठरत असल्याचे त्यांनी अधोरेखित केले.
आपल्या मातांना, भगिनींना आणि मुलींना सक्षम करणे ही सरकारची सर्वोच्च प्राधान्याची बाब असल्याचे पंतप्रधानांनी स्पष्ट केले. देशभरात तीन कोटी “लखपती दीदी” तयार करण्याच्या आपल्या संकल्पाचा त्यांनी पुनरुच्चार केला. मुख्यमंत्री पेमा खांडू व त्यांची टीम हा संकल्प पुढे नेण्यासाठी प्रयत्नशील असल्याबद्दल त्यांनी समाधान व्यक्त केले. राज्यात सुरू झालेली असंख्य कष्टकरी महिला वसतीगृहे येथील तरुणींसाठी लाभदायी ठरणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.
मोठ्या संख्येने उपस्थित महिलांचे स्वागत करताना व जीएसटी बचत महोत्सवासाठी पुन्हा एकदा शुभेच्छा देताना पंतप्रधानांनी नमूद केले की नव्या जीएसटी सुधारणा त्यांना सर्वाधिक फायदेशीर ठरणार आहेत. घरगुती मासिक खर्चात आता मोठा दिलासा मिळणार आहे. घरगुती सामान, मुलांच्या शैक्षणिक साहित्यापासून ते पादत्राणे व वस्त्रांपर्यंतच्या आवश्यक वस्तू अधिक परवडणाऱ्या झाल्याचे त्यांनी सांगितले.
2014 पूर्वीच्या काळाची आठवण करून देताना पंतप्रधान म्हणाले की, त्या काळात महागाई प्रचंड वाढली होती, मोठमोठे घोटाळे उघडकीस येत होते आणि तत्कालीन सरकार जनतेवर कराचा बोजा वाढवत होते. वार्षिक केवळ 2 लाख रुपये उत्पन्नावरही कर लावला जात होता, तर आवश्यक वस्तूंवर 30 टक्क्यांहून अधिक कर आकारला जात होता, हे त्यांनी अधोरेखित केले.
जनतेचे उत्पन्न आणि बचत वाढवण्याच्या आपल्या संकल्पाचा उल्लेख करताना मोदींनी सांगितले की, गेल्या अनेक वर्षांच्या आव्हानांना सामोरे जात असतानाही सरकारने करसवलतींचा मार्ग कायम ठेवला. यंदा वार्षिक 12 लाख रुपये पर्यंतचे उत्पन्न पूर्णपणे करमुक्त करण्यात आले आहे. जीएसटी आता केवळ 5 टक्के आणि 18 टक्के अशा दोन टप्प्यात सोप्या पद्धतीने लागू केला आहे.
अनेक वस्तू करमुक्त झाल्या आहेत आणि इतर वस्तूंवरील कर लक्षणीयरीत्या कमी करण्यात आले आहेत यावर पंतप्रधान मोदी यांनी भर दिला. घर बांधणे, स्कूटर किंवा बाईक खरेदी करणे, बाहेर जाऊन खाणे आणि प्रवास करणे हे सर्व आता परवडणारे झाले आहे, असे त्यांनी अधोरेखित केले.जीएसटी बचत महोत्सव हा लोकांसाठी एक संस्मरणीय टप्पा ठरेल असे त्यांनी सांगितले.
अरुणाचल प्रदेशच्या देशभक्तीच्या भावनेची प्रशंसा करताना,मोदी यांनी नमूद केले की येथील लोक "नमस्कार" करण्यापूर्वी "जय हिंद" म्हणतात, ज्यामुळे राष्ट्राला स्वतःपेक्षा सर्वोच्च स्थान दिले जाते. विकसित भारत निर्माण करण्यासाठी देश एकत्रितपणे प्रयत्न करत असताना, आत्मनिर्भर होण्याची राष्ट्राला आकांक्षा आहे, यावर त्यांनी भर दिला.जेव्हा भारत आत्मनिर्भर होईल तेव्हाच तो विकसित होईल आणि त्यासाठी स्वदेशीचा मंत्र जपला पाहिजे, असे त्यांनी नमूद केले. पंतप्रधानांनी नागरिकांना स्वदेशी स्वीकारण्याचे आवाहन केले, तसेच अभिमानाने स्वदेशी म्हणून घोषित करत फक्त भारतात बनवलेल्या उत्पादनांची खरेदी आणि विक्री करण्याचे महत्त्व अधोरेखित केले. स्वदेशीच्या मंत्राचे पालन केल्याने देशाच्या, अरुणाचल प्रदेशच्या आणि संपूर्ण ईशान्येकडील राज्यांच्या विकासाला गती मिळेल असे प्रतिपादन त्यांनी केले. नव्याने सुरू झालेल्या विकास प्रकल्पांना पंतप्रधानांनी आपल्या शुभेच्छा देत भाषणाचा समारोप केला.
अरुणाचल प्रदेशचे राज्यपाल, लेफ्टनंट जनरल के टी पारनाईक (निवृत्त), अरुणाचल प्रदेशचे मुख्यमंत्री पेमा खांडू, केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू यांच्यासह इतर अनेक मान्यवर या कार्यक्रमाला उपस्थित होते.
पार्श्वभूमी
या प्रदेशातील प्रचंड जलविद्युत क्षमतेचा वापर करून आणि नवीकरणीय ऊर्जा निर्मितीला प्रोत्साहन देत, पंतप्रधानांनी इटानगरमध्ये 3,700 कोटी रुपयांपेक्षा जास्त किमतीच्या दोन प्रमुख जलविद्युत प्रकल्पांची पायाभरणी केली. अरुणाचल प्रदेशच्या सियोम उप-खोऱ्यात हियो जलविद्युत प्रकल्प (240 मेगावॅट) आणि टाटो-I जलविद्युत प्रकल्प (186 मेगावॅट) विकसित केले जातील.
पंतप्रधानांनी तवांग येथे अत्याधुनिक कन्व्हेन्शन केंद्राची पायाभरणी देखील केली. तवांगच्या सीमावर्ती जिल्ह्यात 9,820 फूट उंचीवर असलेले हे केंद्र राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय परिषदा, सांस्कृतिक महोत्सव आणि प्रदर्शने आयोजित करण्यासाठी एक महत्वाची सुविधा म्हणून काम करेल.1,500 हून अधिक प्रतिनिधींना आमंत्रित करण्याची क्षमता असलेले हे केंद्र जागतिक मानके पूर्ण करेल आणि या प्रदेशाच्या पर्यटन आणि सांस्कृतिक क्षमतेला चालना देईल.पंतप्रधानांनी 1290 कोटी रुपयांपेक्षा जास्त किमतीचे अनेक महत्त्वाचे पायाभूत सुविधा प्रकल्प देखील सुरू केले, ज्यामध्ये दळणवळण सुविधा, आरोग्य, अग्निसुरक्षा, काम करणाऱ्या महिलांसाठी वसतिगृहे यासह विविध सुविधा सेवा उपलब्ध केल्या जातील. या उपक्रमांमुळे आर्थिक उपक्रमांना चालना मिळेल, जीवनमान सुधारेल आणि प्रदेशातील दळणवळण वाढेल अशी अपेक्षा आहे.
व्यवसाय सुलभता सुनिश्चित करण्याच्या आणि एक उत्साही उद्योजक परिसंस्था निर्माण करण्याच्या त्यांच्या दृष्टिकोनाच्या अनुषंगाने, पंतप्रधानांनी स्थानिक करदाते, व्यापारी आणि उद्योग प्रतिनिधींशी यांच्याशी देखील जीएसटी दर सुसूत्रीकरणाच्या परिणामांवर चर्चा करण्यासाठी यावेळी संवाद साधला.
संपूर्ण भाषण वाचण्यासाठी इथे क्लिक करा
Arunachal Pradesh is a confluence of peace and culture... it is the pride of India. pic.twitter.com/vOal8eceHR
— PMO India (@PMOIndia) September 22, 2025
North East is the Ashtalakshmi of India. pic.twitter.com/ZuadicQ9YQ
— PMO India (@PMOIndia) September 22, 2025
The North East is becoming the driving force of the nation's development. pic.twitter.com/HYlMNyyrmd
— PMO India (@PMOIndia) September 22, 2025
The success of the Vibrant Village Programme has made people's lives easier. pic.twitter.com/mUXaDCalqc
— PMO India (@PMOIndia) September 22, 2025
GST is now simplified to 5% and 18%, reducing taxes on most items. pic.twitter.com/GAceR303cd
— PMO India (@PMOIndia) September 22, 2025
