पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आज सूरत मधील लिंबायत येथे सूरत अन्न सुरक्षा संतृप्तता अभियान कार्यक्रमाचा प्रारंभ केला. पंतप्रधानांनी 2.3 लाखाहून अधिक लाभार्थ्यांना राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायद्यांतर्गत लाभ वितरित केले. उपस्थितांना संबोधित करताना, पंतप्रधानांनी सूरत शहराच्या अनोख्या स्वभावावर भर देताना तेथील कामाचा आणि औदार्याचा मजबूत पाया अधोरेखित केला. शहराचे सार विसरता येत नाही कारण ते सामूहिक समर्थनाद्वारे आणि सर्वांचा विकास साजरा करण्यातून परिभाषित केले आहे असे ते म्हणाले.
मोदी म्हणाले की सूरत हे परस्परांना सहाय्य आणि प्रगतीच्या संस्कृतीसाठी ओळखले जाते, जिथे लोक प्रत्येकाच्या हितासाठी एकत्र काम करतात. सूरतच्या प्रत्येक कानाकोपऱ्यात ही भावना दिसून येते यावर त्यांनी प्रामुख्याने भर दिला. आजच्या कार्यक्रमाचा उद्देश या भावनेला अधिक प्रोत्साहन देणे आणि ती मजबूत करणे, शहरातील सर्वांसाठी एकता आणि विकासाला चालना देणे हा आहे याकडे त्यांनी लक्ष वेधले. "सूरत हे गुजरात आणि भारतातील एक आघाडीचे शहर आहे आणि आता गरीब तसेच उपेक्षितांसाठी अन्न आणि पोषण सुरक्षा सुनिश्चित करण्यात पुढाकार घेत आहे. शहराचे अन्न सुरक्षा संतृप्तता अभियान देशभरातील इतर जिल्ह्यांसाठी प्रेरणादायी ठरेल,” असे मोदी पुढे म्हणाले.
हे अभियान कोणीही वंचित राहणार नाही, कोणाचीही फसवणूक होणार नाही आणि कोणताही भेदभाव होणार नाही हे सुनिश्चित करते यावर मोदी यांनी भर दिला. हे तुष्टीकरणाच्या पलीकडे जाऊन सर्वांसाठी समाधानाच्या उदात्त भावनेवर लक्ष केंद्रित करते. “जेव्हा सरकार लाभार्थ्यांच्या दारात पोहोचते , तेव्हा त्यातून कुणालाही वगळण्यात येणार नाही. सर्वांपर्यंत लाभ पोहोचवण्याच्या वचनबद्धतेसह , व्यवस्थेचा गैरफायदा घेण्याचा प्रयत्न करणाऱ्यांना दूर ठेवले जाते,” असे मोदी पुढे म्हणाले.
पंतप्रधानांनी अधोरेखित केले की अन्न सुरक्षा संतृप्तता दृष्टीकोन अंतर्गत, सूरत प्रशासनाने 2.5 लाख नवीन लाभार्थीची निवड केली आहे. त्यापैकी अनेक वृद्ध महिला , वृद्ध पुरुष, विधवा महिला आणि दिव्यांग व्यक्ती आहेत. कुटुंबातील या नवीन सदस्यांना आता मोफत अन्नधान्य आणि पौष्टिक आहार मिळणार आहे. या महत्त्वपूर्ण उपक्रमात सामील झाल्याबद्दल पंतप्रधानांनी सर्व नवीन लाभार्थींचे अभिनंदन केले.
अन्नाची चिंता करणाऱ्या गरिबांचे दुःख ही पुस्तकातून शिकण्याची गरज आहे अशी गोष्ट नाही , तर ती आपण अनुभवू शकतो यावर पंतप्रधानांनी भर दिला. "आणि म्हणूनच गेल्या काही वर्षांमध्ये सरकारने गरजूंसाठी अन्न सुरक्षा सुनिश्चित करून ही चिंता दूर करण्यावर लक्ष केंद्रित केले आहे. सरकार खरा मित्र आणि सेवक म्हणून गरिबांच्या पाठीशी उभे आहे, असे मोदी म्हणाले. कोविड-19 महामारीच्या काळात, जेव्हा देशाला सर्वात जास्त आधाराची गरज होती, तेव्हा गरीबांची चूल सुरु रहावी यासाठी प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना सुरू करण्यात आली. जगातील सर्वात मोठी आणि अद्वितीय अशी ही योजना अजूनही सुरू आहे. अधिक लाभार्थींना लाभ मिळावा यासाठी गुजरात सरकारने उत्पन्न मर्यादा वाढवून योजनेचा विस्तार केल्याबद्दल त्यांनी आनंद व्यक्त केला. गरिबांची चूल जळत रहावी यासाठी सरकार दरवर्षी सुमारे 2.25 लाख कोटी रुपये खर्च करत आहे.
भारताच्या विकासाच्या प्रवासात पौष्टिक आहाराची महत्त्वाची भूमिका आहे असे अधोरेखित करताना नरेंद्र मोदी म्हणाले की कुपोषण आणि अशक्तपणा यासारख्या समस्या दूर करण्यासाठी देशातील प्रत्येक कुटुंबाला पुरेसे पोषण पुरवणे हे सरकारचे ध्येय आहे. "पीएम पोषण योजनेंतर्गत, सुमारे 12 कोटी शालेय मुलांना पोषक आहार दिला जात आहे. सक्षम अंगणवाडी कार्यक्रम लहान मुले, माता आणि गर्भवती महिलांच्या पोषणावर लक्ष केंद्रित करतो. याव्यतिरिक्त, पंतप्रधान मातृ वंदना योजनेंतर्गत, गर्भवती महिलांना पौष्टिक आहारासाठी आर्थिक सहाय्य दिले जाते,” असे मोदींनी अधोरेखित केले.
पोषण हे केवळ चांगले खाण्यापुरते मर्यादित नसून स्वच्छता हा देखील याचा महत्वपूर्ण पैलू आहे यावर पंतप्रधानांनी भर दिला. स्वच्छता राखण्याच्या प्रयत्नांबद्दल त्यांनी सूरतची प्रशंसा केली. "देशातील प्रत्येक शहर आणि गाव अस्वच्छतेपासून मुक्ती मिळवण्यासाठी काम करत राहील याची खात्री करण्यासाठी सरकार सतत प्रयत्न करत आहे. स्वच्छ भारत अभियानामुळे ग्रामीण भागातील आजार कमी होण्यास मदत झाली आहे याची दखल जागतिक संस्थांनी घेतली आहे ” असे मोदी पुढे म्हणाले. सी.आर. यांच्या नेतृत्वाखालील सुरु असलेल्या "हर घर जल" मोहिमेचे महत्त्वही त्यांनी अधोरेखित केले. या मोहिमेचे उद्दिष्ट प्रत्येक घरापर्यंत स्वच्छ पाणी पोहोचवणे हे आहे, ज्यामुळे विविध आजार कमी होण्यास मदत झाली आहे.
सरकारच्या मोफत रेशन योजनेचा महत्त्वपूर्ण परिणाम झाल्याचे सांगून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी , या योजनेमुळे लाखो लोकांचे जीवन सोपे झाले, असे नमूद केले. ते पुढे म्हणाले की, आज योग्य लाभार्थ्यांना त्यांच्या रेशनचा पूर्ण वाटा मिळत आहे, अशी शक्यता 10 वर्षांपूर्वी उपलब्ध नव्हती. त्यांनी निदर्शनास आणून दिले की सरकारने 5 कोटींपेक्षाही जास्त बनावट रेशन कार्डधारकांना यादीतून काढून टाकले आहे; त्याचबरोबर संपूर्ण रेशन वितरण प्रणाली आधार कार्डशी जोडली आहे. पंतप्रधानांनी सूरतमधील स्थलांतरित कामगारांना भेडसावणाऱ्या समस्येवर लक्ष केंद्रित केल्याचे नमूद करून ते म्हणाले, पूर्वी इतर राज्यात कुणालाही आपले रेशन कार्ड वापरता येत नव्हते. मात्र आमच्या सरकारने "एक राष्ट्र, एक रेशन कार्ड" योजना सुरू केली. त्यामुळे एखाद्या व्यक्तीचे रेशन कार्ड कुठूनही काढलेले असले तरी, त्या व्यक्तीला देशभरातील कोणत्याही शहरात रेशन कार्डचा लाभ घेता येवू लागला. सूरतमधील अनेक कामगार आता या योजनेचा लाभ घेत आहेत. यावरून लक्षात येईल की, ज्यावेळी धोरणे खऱ्या, चांगल्या हेतूने बनवली जातात त्याचवेळी त्यांचा फायदा गरिबांना होतो" असे पंतप्रधान मोदी पुढे म्हणाले.
पंतप्रधानांनी गेल्या दशकात गरिबांना सक्षम करण्यासाठी मिशन-मोड दृष्टिकोन समोर ठेवून सरकारकडून केलेल्या प्रयत्नांची माहिती दिली. गरिबांना कधीही मदतीसाठी भीक मागावी लागणार नाही, याची खात्री करण्यासाठी आमच्या सरकारने गरिबांभोवती सुरक्षिततेचे जाळे निर्माण करण्यावर भर दिला. पक्की घरे, शौचालये, गॅस जोडणी आणि नळाच्या पाण्याची जोडणी दिल्यामुळे गरीबांमध्ये नवीन आत्मविश्वास निर्माण झाला आहे. सरकारने गरीब कुटुंबांसाठी विमा योजना देखील सुरू केल्या आहेत, त्यामुळे जवळजवळ 60 कोटी भारतीयांना 5 लाख रुपयांपर्यंत मोफत वैद्यकीय उपचारांची सुविधा उपलब्ध झाली आहे. "पूर्वी गरीब कुटुंबांच्या आवाक्याबाहेर असलेला जीवन आणि अपघात विमा आता प्रत्यक्षात आला आहे. आज, 36 कोटींहून अधिक लोकांनी सरकारी विमा योजनांमध्ये नोंदणी केली आहे. गरीब कुटुंबांना 16,000 कोटी रुपयांहून अधिक दावे देण्यात आले आहेत, त्यामुळे त्यांना कठीण काळात मदत झाली आहे" असे पंतप्रधान मोदी यांनी अधोरेखित केले.
यावेळी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आठवण करून दिली की, याआधी गरिबांना स्वतःचा व्यवसाय सुरू करताना प्रचंड आव्हानांना तोंड द्यावे लागत असे. बँका हमीशिवाय कर्ज देण्यास नकार देत असत. मात्र आपण मुद्रा योजना सुरू करून गरिबांना कर्ज हमी देण्याची जबाबदारी स्वतः कशी घेतली हे अधोरेखित केले. "मुद्रा योजनेअंतर्गत, जवळजवळ 32 लाख कोटी रूपये कोणत्याही हमीशिवाय कर्ज म्हणून देण्यात आले आहेत, या निधीचा थेट फायदा गरिबांना झाला आहे. विरोधकांना इतक्या प्रचंड रकमेचे कर्ज दिल्याची जाणीवही झाली नाही. मात्र या उपक्रमामुळे लाखो लोकांना मदत झाली आहे", असे पंतप्रधानांनी सांगितले.
पदपथावरील विक्रेते आणि कामगार यांना पूर्वी आर्थिक आधार नव्हता, त्यांचा संघर्ष लक्षात आणून देताना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी नमूद केले की, या गरीब- पथारी पसरून व्यवसाय करणा-यांना अनेकदा सावकारांकडून पैसे उधार घ्यावे लागत होते. परंतु त्यांनी घेतलेल्या कर्जापेक्षा व्याज धरून जास्त पैसे परत करावे लागत होते. सरकारच्या पंतप्रधान स्वनिधी योजनेने या विक्रेत्यांना बँक कर्ज उपलब्ध करून देऊन मदत केली आहे. पंतप्रधानांनी या वर्षीच्या अर्थसंकल्पात अशा विक्रेत्यांसाठी विशेष क्रेडिट कार्ड सुरू करण्याची घोषणा केली. "पीएम विश्वकर्मा योजनेची सुरुवात करण्यामागचे कारण सांगताना ते म्हणाले, या योजनेतून पारंपरिक कारागिरांना प्रशिक्षण, आधुनिक साधने आणि त्यांचे कौशल्य सुधारण्यासाठी आणि विस्तारण्यासाठी आर्थिक सहाय्य प्रदान करून त्यांना आधार देते. असे प्रयत्न समावेशक वाढीद्वारे देशाच्या विकासात योगदान देतात, गेल्या दशकात 25 कोटींहून अधिक लोक गरिबीतून बाहेर पडले आहेत" असे पंतप्रधान मोदी म्हणाले.
देशाच्या विकासात मध्यमवर्गीयांचे महत्त्वपूर्ण योगदान असल्याची दखल पंतप्रधानांनी घेतली. विशेषतः सूरतमध्ये, मोठ्या संख्येने मध्यमवर्गीय कुटुंबे राहतात. आपल्या सरकारने गेल्या दशकात मध्यमवर्गीयांना सक्षम करण्यासाठी सरकारने केलेल्या प्रयत्नांची माहिती दिली. यामध्ये या वर्षीच्या अर्थसंकल्पात देण्यात आलेल्या सवलतींची माहिती दिली. “कर सवलत, विशेषतः 12 लाख रूपयांपर्यंतच्या उत्पन्नावरील शून्य कर आहे. अशा करप्रणालीची अनेकांनी कधीही अपेक्षाच धरली नव्हती, असे पाऊल सरकारने उचलले आहे. याव्यतिरिक्त, कर्मचाऱ्यांना आता 12.87 लाखांपर्यंतच्या उत्पन्नावर करातून सवलत मिळेल. सर्व करदात्यांना फायदा व्हावा, यासाठी नवीन कर मर्यादा देखील सुरू करण्यात आले आहेत. यामुळे सूरत, गुजरात आणि देशभरातील मध्यमवर्गीय कुटुंबांना त्यांच्या कमाईचा अधिक भाग राखून ठेवता येईल. हा पैसा ते त्यांच्या गरजा भागविण्यासाठी वापरू शकतील तसेच त्यांच्या मुलांच्या भविष्यासाठी गुंतवू शकतील”, असे पंतप्रधानांनी अधोरेखित केले.
पंतप्रधानांनी सूरतला उद्योजकतेचे केंद्र म्हणून वर्णन केले, या शहरामध्ये लाखो लोकांना रोजगार मिळतो. त्यांनी एमएसएमईला भरीव पाठिंबा देऊन स्थानिक पुरवठा साखळी मजबूत करण्याच्या सरकारच्या प्रयत्नांवर प्रकाश टाकला. "अर्थसंकल्पात अनुसूचित जाती/जमाती, दलित, आदिवासी आणि महिला उद्योजकांसाठी 2 कोटी रूपयांपर्यंतचे कर्ज जाहीर करण्यात आले आहे, त्यामुळे एमएसएमई क्षेत्रात भरभराट होण्यास मदत झाली आहे. सूरत आणि गुजरातमधील तरुणांनी या संधींचा फायदा घ्यावा, तसेच सरकारही त्यांना पाठिंबा देण्यास तयार आहे" असे पंतप्रधान मोदी यावेळी म्हणाले.
मोदींनी सूरतची भारताच्या विकासातील महत्त्वाच्या भूमिकेची दखल घेतली, विशेषतः वस्त्रोद्योग, रसायन आणि अभियांत्रिकी क्षेत्रांमध्ये. त्यांनी सरकारच्या या शहरातील उद्योग वाढवण्याच्या प्रयत्नांवर प्रकाश टाकला.
"सूरत विमानतळावरील नवीन एकात्मिक टर्मिनल इमारत, वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडॉर, दिल्ली-मुंबई द्रुतगती महामार्ग आणि आगामी बुलेट ट्रेन, तसेच सूरत मेट्रो प्रकल्प या शहराच्या जोडणीला अधिक मजबूती देतील, ज्यामुळे हे देशातील सर्वाधिक सुसंलग्न असलेल्या शहरांपैकी एक बनेल. हे उपक्रम सूरतच्या नागरिकांचे जीवनमान सुधारत आहेत आणि त्यांचे जीवन सुलभ करत आहेत," असे मोदींनी अधोरेखित केले.
नरेंद्र मोदींनी देशभरातील महिलांना त्यांच्या प्रेरणादायी कथा नमो अॅपवर सामायिक करण्याचे आवाहन केले.
आंतरराष्ट्रीय महिला दिनाच्या निमित्ताने, पंतप्रधानांनी घोषणा केली की ते त्यांची समाज माध्यम खाती काही अशा प्रेरणादायी महिलांना सोपवणार आहेत, ज्यांनी देश आणि समाजाच्या विकासात महत्त्वपूर्ण योगदान दिले आहे. त्यांनी विविध क्षेत्रांमधील, विशेषतः गुजरातमधील महिलांच्या भूमिकेवर प्रकाश टाकला आणि हा दिवस महिलांच्या यशाचा उत्सव साजरा करण्याची संधी असल्याचे सांगितले. तसेच, ते नवसारी येथे महिलांच्या सबलीकरणाला समर्पित एका प्रमुख कार्यक्रमाला उपस्थित राहणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.
सूरत येथील कार्यक्रमाला मोठ्या प्रमाणावर महिला उपस्थित असल्याची पंतप्रधानांनी दखल घेतली आणि त्या या कार्यक्रमातून मोठा लाभ घेतील असे सांगितले.
सूरतचा सतत विकास ‘मिनी इंडिया’ आणि जागतिक स्तरावरील एक महत्त्वपूर्ण शहर म्हणून करण्याच्या आपल्या वचनबद्धतेचा पुनरुच्चार पंतप्रधानांनी केला.
"सूरतमधील उत्साही आणि ऊर्जावान लोकांसाठी प्रत्येक गोष्ट उत्कृष्ट असली पाहिजे. मी चालू उपक्रमांमधील सर्व लाभार्थ्यांचे अभिनंदन करतो आणि त्यांना सातत्याने यश मिळो आणि प्रगती होवो, अशी शुभेच्छा देतो," असेही मोदी यांनी सांगितले.
पार्श्वभूमी
पंतप्रधानांनी सूरतमधील लिंबायत येथे ‘सूरत अन्न सुरक्षा संतृप्तता अभियान कार्यक्रम’ सुरू केला आणि राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायद्याच्या अंतर्गत 2.3 लाखांहून अधिक लाभार्थ्यांना लाभ वितरित केला.
महिला सबलीकरण हे सरकारच्या कार्याचा एक मुख्य आधारस्तंभ राहिला आहे. पंतप्रधानांच्या दृष्टिकोनाने प्रेरित होऊन, सरकार महिलांच्या सर्वांगीण विकासासाठी सातत्याने पावले उचलत आहे.
संपूर्ण भाषण वाचण्यासाठी इथे क्लिक करा
सूरत में जो खाद्य सुरक्षा Saturation अभियान चलाया गया है...ये देश के दूसरे जिलों के लिए भी प्रेरणा बनेगा: PM @narendramodi pic.twitter.com/OHkU3L7Z2J
— PMO India (@PMOIndia) March 7, 2025
हमारी सरकार गरीब की साथी बनकर हमेशा उसके साथ खड़ी है: PM @narendramodi pic.twitter.com/OvfABC2ACZ
— PMO India (@PMOIndia) March 7, 2025
विकसित भारत की यात्रा में पौष्टिक भोजन की बड़ी भूमिका है: PM @narendramodi pic.twitter.com/MOaRB2Kknf
— PMO India (@PMOIndia) March 7, 2025
