शेअर करा
 
Comments
या कठीण काळाच एकही कुटुंब उपाशी राहता कामा नये हे बघणे आपली जबाबदारी : पंतप्रधान
प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना 80 कोटी लाभार्थ्यांना विनामुल्य धान्यवितरण करणार, केंद्राने यासाठी केले 26000 कोटी रुपये खर्च
केंद्रांची सर्व धोरणे व नव्या योजनेच्या केंद्रस्थानी ग्रामीण भारत : पंतप्रधान
भारत सरकारने पंचायतींना दिला 2.25 लाख कोटींचा अभूतपूर्व निधी, त्याबाबतीत काटेकोर पारदर्शकतेची आवश्यकता

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आज राष्ट्रीय पंचायतराज दिनाचे औचित्य साधून स्वामित्व (SVAMITVA) योजनेअंतर्गत मालमत्ता कार्ड वितरणास व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगच्या माध्यमातून आरंभ केला. यावेळी 4 लाख 9 हजार मालमत्ताधारकांना त्यांच्या मालमत्तेची कार्ड्स देण्यात आली आणि देशभरातील स्वामित्व (SVAMITVA) योजनेचा आरंभ करण्यात आला. केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंग तोमर या वेळी उपस्थित होते. संबंधित राज्यांचे मुख्यमंत्री आणि पंचायत राज मंत्री यावेळी उपस्थित होते.

ग्रामीण भारताच्या पुनर्विकासाप्रति असलेली वचनबद्धता निभावण्याच्या कामी आपल्याला   समर्पित करण्यासाठी पंचायत राज दिवसाचे प्रयोजन आहे, असे पंतप्रधान यावेळी म्हणाले. या दिवशी आपल्या ग्रामपंचायतींचे बहुमोल काम समजून घेण्यासाठी तसेच त्या कामाचे कौतुक करण्यासाठी हा दिवस आहे, असे त्यांनी सांगितले.

 

पंचायती राज दिवस का ये दिन ग्रामीण भारत के नवनिर्माण के संकल्पों को दोहराने का एक महत्वपूर्ण अवसर होता है।

ये दिन हमारी ग्राम पंचायतों के योगदान और उनके असाधारण कामों को देखने, समझने और उनकी सराहना करने का भी दिन है: PM @narendramodi

— PMO India (@PMOIndia) April 24, 2021

 

करोनासंबंधित व्यवस्थापन तसेच गावात करोनाला शिरकाव न करू देण्यासाठी स्थानिक पातळीवरच्या नेतृत्वाने बजावलेली कामगिरी आणि केलेली जनजागृती यामध्ये पंचायतींची  भूमिका मोठी होती याचे पंतप्रधानांनी यावेळी कौतुक केले. ही महामारी ग्रामीण भारताबाहेर ठेवण्याची गरज त्यांनी व्यक्त केली. वेळच्या वेळी दिल्या गेलेल्या मार्गदर्शक सूचनांची संपूर्ण अंमलबजावणी होत आहे का नाही याची खात्री पंचायतींनी करून घ्यावी असेही त्यांनी यावेळी सुचवले. यावेळेस आपल्याला लसींचे संरक्षण आहे याची आठवण करून देत ते म्हणाले की गावातील प्रत्येक माणसाचे लसीकरण होत आहे याची खात्री करून घेणे आणि त्याचप्रमाणे इतरही काळजी सर्वतोपरी घेतली जात आहे याची खबरदारी घेणे आवश्यक आहे.

या कठीण काळामध्ये कुठलेही कुटुंब उपाशी  राहता कामा नये, ही आपली जबाबदारी आहे यावर पंतप्रधानांनी भर दिला. प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजनेंतर्गत प्रत्येक गरीब व्यक्तीला मे आणि जून महिन्यांसाठी विनामूल्य धान्य मिळेल अशी माहिती त्यांनी दिली. केंद्राने 26 हजार कोटी रुपये या योजनेसाठी खर्च केले असून योजनेचा फायदा 80 कोटी लाभार्थ्यांना मिळेल, अशी माहितीही त्यांनी दिली.

 

इस मुश्किल समय में कोई भी परिवार भूखा ना सोए, ये भी हमारी जिम्मेदारी है।

कल ही भारत सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत मुफ्त राशन देने की योजना को फिर से आगे बढ़ाया है।

मई और जून के महीने में देश के हर गरीब को मुफ्त राशन मिलेगा: PM @narendramodi

— PMO India (@PMOIndia) April 24, 2021

 

ज्या सहा राज्यांमध्ये स्वामित्व योजनेला वर्षभरात प्रारंभ झाला तिथे या योजनेने साधलेले परिणामही पंतप्रधानांनी यावेळी अधोरेखित केले. या योजनेअंतर्गत संपूर्ण गावातील मालमत्तेचे ड्रोनच्या माध्यमातून सर्वेक्षण करण्यात आले आणि मालमत्तेच्या मालकांना मालमत्ता कार्डे देण्यात आली. आज पाच हजारांपेक्षा जास्त गावांमध्ये मिळून चार लाख नऊ हजार व्यक्तींना ही ई-मालमत्ता कार्डे देण्यात आली आहेत. या मालमत्ता कागदपत्रांमुळे मालमत्तेसंबंधातील संदिग्धता नष्ट झाली तसेच मालमत्तेसंबंधीचे वाद कमी होण्यास मदत झाली. गरिबांना पिळवणूक तसेच भ्रष्टाचारापासून संरक्षण मिळाले. त्यामुळे ग्रामीण भागामध्ये नवीन आत्मविश्वासाचा भरणा या योजनेमुळे झाला. या योजनेमुळे कर्ज उपलब्ध होण्याची शक्यताही वाढली. "एका दृष्टीने या योजनेमुळे गरिबांना संरक्षणाची हमी मिळाली. गावांच्या विकासाचे आणि अर्थकारणाचे  नियोजन  सुलभ झाले.", असे पंतप्रधान म्हणाले. भारतीय सर्वेक्षण विभागाबरोबर सामंजस्य करार करून जेथे गरज असेल तेथे राज्यांमधील कायदे बदलावेत अशी विनंती त्यांनी राज्यांना केली. कर्ज प्रक्रियेला योग्य असा आराखडा मालमत्ता कार्डांसाठी तयार करून कर्ज वितरण प्रक्रिया सुलभ होईल याची खात्री बँकांनी करून घ्यावी असेही त्यांनी या वेळी बँकांना सांगितले.

पंचायतींच्या या भूमिकेची व्याप्ती वाढवण्यासाठी घेत असलेल्या उचललेल्या पावलांची माहिती पंतप्रधानांनी यावेळी दिली. पंचायतींना नवीन अधिकार मिळत आहेत. फायबर नेट च्या माध्यमातून त्या जोडल्या जात  आहेत  असे त्यांनी सांगितले.

विकास आणि सांस्कृतिक नेतृत्व या बाबतीत आपली गावें नेहमीच आघाडीवर असतात असे सांगून याच कारणामुळे केंद्राची सर्व धोरणे आणि नवीन योजना या ग्रामीण भागांना केंद्रस्थानी ठेवून आखलेल्या असतात. "आधुनिक भारतातील गावे समर्थ  आणि  स्व-निर्भर बनावित असाच आमचा प्रयत्न असतो" अशी खात्री पंतप्रधानांनी यावेळी दिली.

पंचायतींच्या या भूमिकेची व्याप्ती वाढवण्यासाठी घेत असलेल्या उचललेल्या पावलांची माहिती पंतप्रधानांनी यावेळी दिली. पंचायतींना नवीन अधिकार मिळत आहेत. फायबर नेट च्या माध्यमातून त्या जोडल्या जात  आहेत  असे त्यांनी सांगितले.

गावातील प्रत्येक घरात नळाद्वारे पेयजल पोचवण्याच्या उद्देशाने सुरू असलेल्या जलजीवन योजनेत ग्रामपंचायतींची भूमिका अत्यंत महत्वाची आहे. त्याचप्रमाणे गावातील प्रत्येक गरिबाला बांधलेले घर देण्याची योजना किंवा हा ग्रामीण रोजगार योजना अशा योजना पंचायतींच्या माध्यमातून राबवल्या जातात. पंचायतींची आर्थिक स्वायत्तता वाढत आहे इथेही पंतप्रधानांनी लक्ष वेधले. पंचायतींसाठी भारत सरकारने 2.25 लाख कोटी रुपये असा अभूतपूर्व निधी उपलब्ध करून दिला.  या निधीच्या नियोजनात पारदर्शकता असणे आवश्यक आहे असे सांगत पंतप्रधानांनी ई-ग्रामस्वराजच्या माध्यमातून ऑनलाइन भरणा करण्यासाठी पंचायत राज मंत्रालयाने सुविधा उपलब्ध करून दिल्याचे सांगितले. आता सर्व भरणा हा सार्वजनिक वित्त नियोजन व्यवस्था म्हणजेच पब्लिक फायनान्स मॅनेजमेंट सिस्टीमच्या (PFMS) माध्यमातून होतो. त्याचप्रमाणे रकमेच्या विनियेगाचे लेखापरिक्षणही ऑनलाइन केल्यास पारदर्शकतेची खात्री पटेल असे त्यांनी सुचवले. बऱ्याच पंचायतनी PFMS जोडणी घेतली आहे. इतर पंचायतीने ही लवकरात लवकर हे करावे असे पंतप्रधानांनी सुचवले.

आगामी स्वातंत्र्याच्या 75व्या वर्धापन वर्षाचा उल्लेख करून पंतप्रधानांनी आव्हानांना तोंड देत विकासाचे चक्र सुरू ठेवण्याचे आवाहन पंचायतींना केले. गावाच्या विकासाची उद्दिष्टे ठरवून घेऊन ठराविक मुदतीत ती पूर्णत्वाला न्यावीत असे त्यांनी सुचवले.

Click here to read full text speech

Modi Govt's #7YearsOfSeva
Explore More
चलता है' ही मनोवृत्ती सोडायची वेळ आता आली आहे. आता आपण 'बदल सकता है' असा विचार करायला हवा : पंतप्रधान मोदी

लोकप्रिय भाषण

चलता है' ही मनोवृत्ती सोडायची वेळ आता आली आहे. आता आपण 'बदल सकता है' असा विचार करायला हवा : पंतप्रधान मोदी
India's total FDI inflow rises 38% year-on-year to $6.24 billion in April

Media Coverage

India's total FDI inflow rises 38% year-on-year to $6.24 billion in April
...

Nm on the go

Always be the first to hear from the PM. Get the App Now!
...
MoS Dr. Jitendra Singh’s Statement after meeting with the political parties of Jammu-Kashmir under the leadership of the Hon'ble Prime Minister
June 24, 2021
शेअर करा
 
Comments

A discussion with the political parties of Jammu-Kashmir under the leadership of the Hon'ble Prime Minister has just ended. This has been a very positive effort towards the development and strengthening of democracy in Jammu-Kashmir. The meeting took place in a very cordial atmosphere. All the participants expressed their full allegiance to the democracy of India and the Constitution of India.

The Home Minister apprised all the leaders of the improvement in the situation in Jammu-Kashmir.

The Prime Minister listened to every party’s arguments and suggestions with all seriousness and he appreciated the fact that all the people's representatives shared their point of view with an open mind. The Prime Minister laid special emphasis on two important issues in the meeting. He said that we all have to work together to take democracy to the grassroots in Jammu-Kashmir. Secondly, there should be all-round development in Jammu-Kashmir and development should reach every region and every community. It is necessary that there should be an atmosphere of cooperation and public participation.

Hon'ble Prime Minister also pointed out that elections to Panchayati Raj and other local bodies have been successfully held in Jammu-Kashmir. There is improvement in the security situation. About 12,000 crore rupees have directly reached the panchayats after the conclusion of elections. This has accelerated the pace of development in the villages.

The Prime Minister said that we have to approach the next important step related to the democratic process in Jammu-Kashmir i.e. assembly elections. The process of delimitation has to be completed expeditiously so that every region and every section gets adequate political representation in the assembly. It is necessary to give a proper representation to the Dalits, backwards and people living in tribal areas.

There was a detailed discussion in the meeting regarding the participation of everybody in the process of delimitation. All the parties present in the meeting have agreed to participate in this process.

The Prime Minister also emphasized the cooperation of all the stakeholders to take Jammu-Kashmir on the path of peace and prosperity. He said that Jammu-Kashmir is moving out of the vicious circle of violence and moving towards stability. New hope and new confidence have emerged among the people of Jammu-Kashmir.

The PM also said that we will have to work day and night to strengthen this trust and work together to improve this confidence. Today's meeting is an important step for strengthening the democracy and the development and prosperity of Jammu-Kashmir. I thank all the political parties for attending today's meeting.

Thanks