मध्यप्रदेशातील सुमारे पाच कोटी लाभार्थ्यांना पीएम- जीकेएआय योजनेचा लाभ
पूर आणि पावसाच्या संकटात, संपूर्ण देश आणि भारत सरकार मध्यप्रदेश सोबत उभा : पंतप्रधान
कोरोना संकटाशी लढण्याच्या धोरणात, भारताचे देशातल्या गरीबांना सर्वोच्च प्राधान्य
केवळ 80 कोटी लाभार्थ्यांना मोफत अन्नधान्यच नाही तर आठ कोटी गरीब कुटुंबांना मोफत गॅस सिलेंडरचीही सुविधा
20 कोटींपेक्षा जास्त महिलांच्या जन-धन खात्यात थेट 30 हजार कोटी रुपये जमा
मजूर आणि शेतकऱ्यांच्या खात्यात आतापर्यंत हजारो कोटी रुपये जमा, पुढचा हप्ता परवा
दुहेरी-इंजिनाच्या सरकारमध्ये राज्ये सरकारे केंद्राच्या योजनेची प्रभावी अंमलबजावणी करतात त्यामुळे, योजना अधिक सक्षम होतात- पंतप्रधान
शिवराज सिंह चौहान यांच्या नेतृत्वाखाली मध्यप्रदेशाने बिमारू राज्याच्या प्रतिमेतून बाहेर पडत विकासाचा मार्ग चोखाळला

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आज प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजनेच्या मध्यप्रदेशातील लाभार्थ्यांशी दूर दृश्य प्रणालीच्या माध्यमातून संवाद साधला. या योजनेविषयी अधिक जनजागृती करण्यासाठी एक मोहीम सध्या सरकारतर्फे चालवली जात आहे. एकही पात्र लाभार्थी या योजनेपासून वंचित राहू नये, यासाठी, राज्यसरकार ही मोहीम राबवत आहे. मध्यप्रदेशात सात ऑगस्ट हा दिवस प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना दिवस म्हणून साजरा केला जातो. मध्यप्रदेशचे राज्यपाल आणि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान देखील या कार्यक्रमाला उपस्थित होते. मध्यपरदेशात सुमार पाच कोटी लोकांना या योजनेचा लाभ मिळत आहे.

यावेळी बोलतांना पंतप्रधान म्हणाले की, मध्यप्रदेशात अतिवृष्टी आणि पूरस्थितिमुळे जनजीवन विस्कळीत झाले आहे. या संकटाच्या काळात, संपूर्ण देश आणि भारत सरकार तुमच्यासोबत उभे आहे, अशी ग्वाही त्यांनी तेथील जनतेला दिली.

कोरोना महामारी हे देशावर आलेले शतकातील सर्वात मोठे संकट आहे, असे सांगत, पंतप्रधान म्हणाले की या आव्हानाचा सामना करण्यासाठी संपूर्ण देश एकवटला आहे. या संकटाचा सामना करताना सरकारने गरीब जनतेला सर्वोच्च प्राधान्य दिले आहे, असा पुनरुच्चार त्यांनी केला. पहिल्या दिवसापासून, गरीब आणि मजुरांना अन्न आणि रोजगार मिळवून देण्याकडे लक्ष दिले गेले. केवळ 80 कोटी लाभार्थीना मोफत अन्नधान्य मिळत आहे, असे नाही, तर आठ कोटी गरीब कुटुंबाना मोफत गॅस सिलेंडर देखील मिळत आहे. 20 कोटी महिलांच्या जन-धन खात्यात थेट 30 हजार कोटी रुपये निधी जमा करण्यात आला आहे. त्याचप्रमाणे, हजारो कोटी रुपये कामगार आणि शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा झाले आहेत.  येत्या 9 ऑगस्टला देशातील 10-11 कोटी शेतकऱ्यांच्या खात्यात या योजनेचा पुढचा हप्ता जमा केला जाईल, असेही पंतप्रधान म्हणाले.

देशाने कोविड लसीकरण मोहिमेत 50 कोटी मात्रा देण्याचा महत्वाचा टप्पा पार केल्याचे नमूद करत, पंतप्रधान म्हणाले, की भारतात केवळ एका आठवड्यात जेवढ्या लोकांचे लसीकरण होत आहे, तेवढी अनेक देशांची संपूर्ण लोकसंख्या आहे. "ही नव्या भारताची नवी क्षमता आहे, अशा भारताची, जो आत्मनिर्भर होतो आहे." असे मोदी म्हणाले. ही लस सुरक्षित आणि प्रभावी असल्याचे सांगत लसीकरण मोहीम अधिक जलद करण्याचे आवाहन त्यांनी केले.

जगभरातील लोकांच्या जीवनमानावर परिणाम घडवणाऱ्या या अभूतपूर्व संकटात, भारताचे कमीतकमी नुकसान होईल याकडे दक्षतेने लक्ष दिले गेले. लघु आणि सक्षम उद्योगांना अर्थसाह्य देण्यासाठी लाखो- कोट्यवधी रुपये निधी दिला गेला. त्यामुळे, त्यांचे काम सुरु राहिले आणि त्यात काम करणाऱ्या लोकांची उपजीविका सुरक्षित राहिली. एक देश, एक शिधापत्रिका, परवडणाऱ्या भाड्याच्या घरांची योजना पीएम स्वनिधी योजनेमार्फत स्वस्त आणि सुलभ कर्ज, पायाभूत सुविधा, या सर्व योजनांचा गरीबांना मोठा लाभ झाला, असे पंतप्रधानांनी सांगितले.

दुहेरी इंजिन सरकार असल्याच्या फायद्याविषयी बोलतांना ते म्हणाले, की मध्यप्रदेश सरकारने किमान हमीभावाने अन्नधान्याची विक्रमी खरेदी केली आहे. मध्यप्रदेशने यंदा, 17 लाख शेतकऱ्यांकडून गव्हाची खरेदी केली आणि 25 हजार कोटी रुपये, थेट त्यांच्या खात्यात जमा करण्यात आले. राज्यात यावर्षी सर्वाधिक गहू-खरेदी केंद्रे स्थापन करण्यात आली होती. अशा दुहेरी इंजिन सरकारमुळे. केंद्राच्या योजना आणि उपक्रमांना राज्य सरकारांची जोड मिळते आणि योजनांची अंमलबजावणी अधिक प्रभावीपणे होते. मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान यांच्या नेतृत्वाखाली मध्यप्रदेश केव्हाच 'बिमारु' राज्याच्या प्रतिमेतून बाहेर पडला आहे, असे पंतप्रधान म्हणाले.

सध्याच्या काळात सरकारी योजनांची अंमलबजावणी अत्यंत जलद गतीने होत असल्याचे सांगत, पंतप्रधानांनी आधीच्या सरकारमधील अव्यवस्थेवर बोट ठेवले. ते आधी गरिबांविषयी प्रश्न विचारत असत, मात्र, लाभार्थ्यांचे म्हणणे विचारात न घेताच, स्वतःलाच त्या प्रश्नांची उत्तरे स्वतःच देत असत. गरिबांना, बँक खाते, रस्ते, गॅस जोडण्या, शौचालये, नळाने पाणीपुरवठा, कर्ज, अशा सगळ्या सुविधांचा काय उपयोग, अशीच मानसिकता त्यावेळी होती. आणि या चुकीच्या मानसिकतेमुळे या सर्व सुविधापासून गरीब लोक वंचित राहिले. गरीब नागरिकांप्रमाणेच, सध्याचे नेतृत्व ही अशाच कठीण परिस्थितीतून वर आले आहे, आणि म्हणूनच त्यांना परिस्थितीची जाणीव आहे, असे पंतप्रधान म्हणाले. गेल्या काही वर्षात, गरिबांना सक्षम आणि मजबूत करण्यासाठी, वास्तव आणि अर्थपूर्ण प्रयत्न केले जात आहेत. आज रस्ते सर्व गावांपर्यंत पोहोचत आहेत, रोजगाराच्या नव्या संधी उपलब्ध होत आहेत, गरीबांना बाजारपेठेत जाणे सुलभ झाले आणि तसेच, काहीही आजार झाल्यास आज गरीब जनता रुग्णालयात उपचार घेऊ शकते आहे.

आज राष्ट्रीय हातमाग दिवसानिमित्त पंतप्रधानांनी सात ऑगस्ट 1905 रोजी सुरु झालेल्या स्वदेशी चळवळीचे स्मरण केले. ग्रामीण, गरीब आणि आदिवासी घटकांना सक्षम करण्यासाठी, देशभरात एक मोठी मोहीम सुरु आहे, असे त्यांनी सांगितले. या मोहिमेमुळे, आपल्या हस्तकौशल्याला, हातमागाला, वस्त्रोद्योगातील कामगारांच्या कौशल्याला बळ मिळते आहे, असे त्यांनी सांगितले. ही 'व्होकल फॉर लोकल' ची चळवळ असून, याच भावनेने हा राष्ट्रीय हातमाग दिवस साजरा केला जात आहे. खादीविषयी बोलताना पंतप्रधान म्हणाले, की खादीला गेल्या काही वर्षात लोक विसरून गेले होते, मात्र, आज तो एक मोठा ब्रॅंड झाला आहे. "आपण आता देशाच्या स्वातंत्र्याच्या शताब्दीकडे वाटचाल करणार आहोत, अशावेळी आपल्याला खादीविषयीची भावना अधिक दृढ करण्याची गरज आहे." असे पंतप्रधान म्हणाले. येत्या उत्सव काळात सर्वांनी एक तरी स्वदेशी हस्तकौशल्याची वस्तू घ्यावी, असे आवाहन त्यांनी केले.

आपल्या भाषणाचा शेवट करताना पंतप्रधानांनी, सर्वांना कोरोनाविषयक नियमांचे काटेकोर पालन करण्याचे आवाहन केले.  तिसरी लाट आपण सर्वांनी मिळूनच रोखायची, यावर भर देत लोकांनी खबरदारी घ्यावी, असे मोदी म्हणाले. "आपण सगळे, निरोगी भारत, समृद्ध भारत निर्माण करण्याची प्रतिज्ञा करुया' असे पंतप्रधान शेवटी म्हणाले.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी अलीकडेच गुजरात आणि उत्तरप्रदेशातील PMGKAY च्या लाभार्थ्यांशी संवाद साधला होता.

 

संपूर्ण भाषण वाचण्यासाठी इथे क्लिक करा

Explore More
अयोध्येत श्री राम जन्मभूमी मंदिर ध्वजारोहण उत्सवात पंतप्रधानांनी केलेले भाषण

लोकप्रिय भाषण

अयोध्येत श्री राम जन्मभूमी मंदिर ध्वजारोहण उत्सवात पंतप्रधानांनी केलेले भाषण
Pyaaz Khaate Hai, Dimaag Nahi': PM Modi's Jhalmuri Video Breaks The Internet With 100M+ Views

Media Coverage

Pyaaz Khaate Hai, Dimaag Nahi': PM Modi's Jhalmuri Video Breaks The Internet With 100M+ Views
NM on the go

Nm on the go

Always be the first to hear from the PM. Get the App Now!
...
India- Republic of Korea Joint Statement on Energy Resource Security
April 20, 2026

1. India and the Republic of Korea are Special Strategic Partners with a common vision for an open, inclusive and prosperous Indo-Pacific region.

2. The central pillar of our Special Strategic Partnership is a long and trusted economic and energy resource partnership, grounded in a shared commitment to open markets and rules-based trade, which underpins our prosperity and economic security. Reaffirming these shared principles and understanding the impact of current situation on industries and markets is essential at this time.

3. We endeavour to advance our energy resource trade and investment cooperation through the India-ROK Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA) and relevant bilateral frameworks. India is a key supplier to the ROK of naphtha and other petroleum feedstocks, while the ROK is a leading supplier to India of petroleum products and lubricant base oils.

4. We are committed to working together to strengthen energy resource supply chain resilience, including through deepening regional cooperation, accelerating energy transition and supporting open trade arrangements for energy resources. We recognized the need to explore closer collaboration as major LNG consumer to enhance market stability, transparency, and better reflect buyers’ perspectives.

5. We recognize our shared commitment to resilient trade in energy. We recognize that resilient maritime infrastructure, including shipbuilding, is critical to ensuring the energy security of both countries. We acknowledge the importance of a robust and diversified shipbuilding ecosystem, in supporting the safe, reliable and efficient transportation of energy resources.

6. Against this backdrop, India and the ROK endeavour to:


- maintain a stable, secure and reliable supply of energy resources to each other, including efforts by both countries to maintain open trade in naphtha and other petroleum products; and cooperation in entire energy value chain.

- explore closer collaboration among LNG-consuming countries

- strengthen cooperation in the shipbuilding sector, including though not limited to, setting up shipyards in India, shipyard modernization, human resource development, and technology partnership.

7. India and the ROK call on regional partners to join in ensuring global energy resource supply chains are kept open, for the benefit of the security and prosperity of our peoples.