भारत ही जगात सर्वात वेगाने विकसित होणारी विशाल अर्थव्यवस्था आहे- पंतप्रधान
भारताच्या विकासाची फॅक्ट शीट म्हणजे रिफॉर्म-परफॉर्म-ट्रान्स्फॉर्म मंत्राची यशोगाथा आहे- पंतप्रधान
अतिशय मोठ्या प्रमाणातील जागतिक अनिश्चिततेच्या काळात भारत उल्लेखनीय निश्चिततेने आगेकूच करत आहेः पंतप्रधान
पायाभूत सुविधांसह, उद्योगपूरक कार्यबळ ही सध्याच्या काळाची सर्वात मोठी गरज आहेः पंतप्रधान
आजचा भारत विकसित राष्ट्र बनण्याच्या दिशेने अतिशय वेगाने वाटचाल करत आहेः हे उद्दिष्ट साध्य करण्यामध्ये रिफॉर्म एक्स्प्रेस महत्त्वाची भूमिका बजावत आहेः पंतप्रधान

पंतप्रधान  नरेंद्र मोदी यांनी आज गुजरातच्या राजकोट येथे कच्छ आणि सौराष्ट्र क्षेत्रासाठी व्हायब्रंट गुजरात या प्रादेशिक परिषदेचे उद्घाटन केले. याप्रसंगी उपस्थितांना संबोधित करताना मोदी यांनी नमूद केले की, 2026 वर्षाच्या सुरुवातीनंतरचा त्यांचा हा गुजरातचा पहिलाच दौरा आहे. त्यांनी अधोरेखित केले की, आज सकाळीच त्यांनी भगवान सोमनाथांचे दिव्य दर्शन घेतले आणि आता ते राजकोटमधील या भव्य कार्यक्रमात सहभागी होत आहेत. "विकास भी, विरासत भी" हा मंत्र सर्वत्र घुमत आहे, असे त्यांनी नमूद केले.

व्हायब्रंट गुजरात प्रादेशिक शिखर परिषदेला उपस्थित राहण्यासाठी देशभरातून आणि जगभरातून आलेल्या सर्व सहकाऱ्यांचे पंतप्रधानांनी स्वागत केले आणि त्यांना शुभेच्छा दिल्या.

ज्या ज्या वेळी व्हायब्रंट गुजरात शिखर परिषदेचे व्यासपीठ सज्ज होते, तेव्हा त्याकडे मी केवळ एक शिखर परिषद म्हणून पाहत नाही, तर ती 21 व्या शतकातील आधुनिक भारताची यात्रा आहे, जी एका स्वप्नापासून सुरू झाली आणि आता ती अढळ विश्वासापर्यंत पोहोचली आहे, असे मत मोदी यांनी व्यक्त केले. गेल्या दोन दशकांत व्हायब्रंट गुजरातचा प्रवास एक जागतिक मापदंड बनला आहे, ज्यामध्ये आतापर्यंत 10 आवृत्त्यांचे आयोजन करण्यात आले असून, प्रत्येक आवृत्तीने या शिखर परिषदेची ओळख आणि भूमिका अधिक मजबूत केली आहे, यावर त्यांनी भर दिला.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी पहिल्या दिवसापासून आपण 'व्हायब्रंट गुजरात' शिखर परिषदेच्या संकल्पनेशी जोडले गेल्याचे अधोरेखित करत आठवण करून दिली की, सुरुवातीच्या टप्प्यात जगाला गुजरातच्या क्षमतेची जाणीव करून देणे, लोकांना आमंत्रित करणे, गुंतवणूक करणे आणि त्याद्वारे भारतासह जागतिक गुंतवणूकदारांना फायदा मिळवून देणे हा उद्देश होता. आज ही शिखर परिषद केवळ गुंतवणुकीच्या पलीकडे जाऊन जागतिक विकास, आंतरराष्ट्रीय सहकार्य आणि भागीदारीचे एक व्यासपीठ बनली आहे, यावर त्यांनी भर दिला. गेल्या काही वर्षांत जागतिक भागीदारांची संख्या सातत्याने वाढली असून ही शिखर परिषद सर्वसमावेशकतेचे एक मोठे उदाहरण बनली आहे, असे पंतप्रधानांनी निदर्शनास आणून दिले. कॉर्पोरेट समूह, सहकारी संस्था, एमएसएमई , स्टार्टअप्स, बहुपक्षीय आणि द्विपक्षीय संस्था तसेच आंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्था हे सर्व येथे संवाद, चर्चा करण्यासाठी आणि गुजरातच्या विकासाशी खांद्याला खांदा लावून वाटचालीसाठी एकत्र येतात, असे त्यांनी नमूद केले. पंतप्रधान मोदी यांनी नमूद केले की, गेल्या दोन दशकांत 'व्हायब्रंट गुजरात' शिखर परिषदेने सातत्याने काहीतरी नवीन आणि विशेष सादर केले आहे आणि 'व्हायब्रंट गुजरात' प्रादेशिक शिखर परिषद हे या परंपरेचे आणखी एक उदाहरण बनले आहे. त्यांनी अधोरेखित केले की, गुजरातच्या विविध भागांतील वापर न झालेल्या क्षमतेचे कामगिरीत रूपांतर करणे हा या प्रादेशिक शिखर परिषदेचा केंद्रबिंदू आहे. काही प्रदेशांकडे किनारपट्टीची ताकद आहे, काहींकडे मोठा  आदिवासी पट्टा आहे, काहींकडे औद्योगिक क्लस्टर्सची मोठी परिसंस्था आहे, तर काहींकडे शेती आणि पशुपालनाची समृद्ध परंपरा आहे, असे मोदी यांनी नमूद केले. गुजरातच्या प्रत्येक प्रदेशाची स्वतःची वेगळी ताकद आहे आणि प्रादेशिक शिखर परिषद या प्रादेशिक शक्यतांवर लक्ष केंद्रित करून पुढे जात आहे, यावर त्यांनी भर दिला.

 

21 व्या शतकाचा एक चतुर्थांश काळ आधीच उलटला आहे आणि अलीकडच्या काही वर्षांत भारताने झपाट्याने प्रगती केली आहे, ज्यामध्ये गुजरात आणि तेथील सर्व लोकांची मोठी भूमिका आहे., असे निरीक्षण पंतप्रधानांनी नोंदवले. त्यांनी नमूद केले की भारत जगातील तिसरी सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था बनण्याच्या दिशेने वाटचाल करत आहे आणि आकडेवारी स्पष्टपणे दर्शवते की भारताकडून जागतिक अपेक्षा सतत वाढत आहेत. मोदी यांनी अधोरेखित केले की भारत ही सर्वात वेगाने वाढणारी मोठी अर्थव्यवस्था आहे, महागाई नियंत्रणात आहे, कृषी उत्पादन नवनवीन विक्रम प्रस्थापित करत आहे, भारत दूध उत्पादनात क्रमांक 1 वर आहे, जेनेरिक औषध उत्पादनात क्रमांक 1 वर आहे आणि जगातील लसींचा सर्वात मोठा उत्पादक आहे.

भारताची ग्रोथ फॅक्ट शीट म्हणजे विकासाच्या ही 'रिफॉर्म, परफॉर्म आणि ट्रान्सफॉर्म' या मंत्राची यशोगाथा आहे”, असे  मोदी यांनी अधोरेखित केले आणि निदर्शनास आणून दिले की गेल्या 11 वर्षांत भारत जगातील मोबाइल डेटाचा सर्वात मोठा ग्राहक बनला आहे आणि यूपीआय हा जागतिक स्तरावर क्रमांक 1 चे रिअल-टाइम डिजिटल व्यवहार प्लॅटफॉर्म म्हणून उदयास आला आहे. त्यांनी आठवण करून दिली की पूर्वी 10 पैकी 9 मोबाइल फोन आयात केले जात असत, परंतु आज भारत जगातील 2 रा सर्वात मोठा मोबाइल फोन उत्पादक देश आहे. पंतप्रधानांनी पुढे सांगितले की भारताकडे आता जगातील 3 री सर्वात मोठी स्टार्टअप परिसंस्था आहे, सौर ऊर्जा निर्मितीमध्ये भारत पहिल्या 3 देशांमध्ये आहे, भारत हे तिसरे सर्वात मोठे विमान वाहतूक क्षेत्र आहे आणि जागतिक स्तरावर पहिल्या 3 मेट्रो नेटवर्कपैकी एक भारतात आहे.

आज जगातील प्रत्येक तज्ज्ञ आणि संस्था भारताबाबत सकारात्मक आहेत. आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीने भारताला जागतिक अर्थव्यवस्थेच्या वाढीचे इंजिन म्हटले आहे, तर एस अँड पी या संस्थेने तब्बल अठरा वर्षांनंतर भारताचे पतमानांकन सुधारले आहे. तसेच फिच रेटिंग्सने भारताचे आर्थिक स्थैर्य आणि विश्वासार्हतेचे कौतुक केले आहे, असे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी नमूद केले. जागतिक स्तरावर अनिश्चिततेचे वातावरण असतानाही भारत मात्र स्थैर्याच्या युगाचा साक्षीदार ठरला आहे, म्हणूनच जगाचा भारतावर हा विश्वास निर्माण झाला आहे, असे त्यांनी सांगितले. भारताकडे राजकीय स्थैर्य, धोरणांमधील सातत्य आणि वाढती क्रयशक्ती असलेला आणि सतत वाढत असलेल्या नवमध्यमवर्गाचे बळ आहे, यामुळेच भारत अमर्याद शक्यतांचा देश बनला आहे असल्याचे त्यांनी अधोरेखित केले.

 

आपण लाल किल्ल्यावरून हीच वेळ आहे, योग्य वेळ आहे हे म्हणालो होतो याचे स्मरण त्यांनी करून दिले. देश आणि जगातील प्रत्येक गुंतवणूकदारासाठी भारतातील संधीचा  लाभ घेण्याची हीच खरी योग्य वेळ आहे, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला. व्हायब्रंट गुजरात रिजनल समिट या शिखर परिषदेच्या माध्यमातूनही, सौराष्ट्र आणि कच्छमध्ये गुंतवणुकीसाठी हीच योग्य वेळ असल्याचा संदेश दिला गेला आहे असे त्यांनी सांगितले.

सौराष्ट्र आणि कच्छ हे गुजरातचे भाग आपल्याला, आव्हान कितीही मोठे असले तरी प्रामाणिकपणे आणि कठोर परिश्रमाने प्रयत्न केले, तर यश निश्चित मिळते याची शिकवण देणारे भाग आहेत असे त्यांनी सांगितले. कच्छने या शतकाच्या सुरुवातीला विनाशकारी भूकंपाचा सामना केला होता, तर सौराष्ट्राने वर्षानुवर्षे दुष्काळाची झळ सोसली होती. त्या काळात माता भगिनींना पिण्याच्या पाण्यासाठी कित्येक किलोमीटर पायपीट करावी लागायची, विजेची शाश्वती नव्हती,  सर्वत्र अडचणीच होत्या या परिस्थितीचे स्मरणही त्यांनी उपस्थितांना करून दिले. आज 20 ते 25 वयोगटात असलेल्या युवा वर्गाने  त्या काळातील या गोष्टी केवळ ऐकल्या आहेत, त्यावेळी लोक कच्छ किंवा सौराष्ट्रमध्ये दीर्घकाळ राहायला तयार नव्हते, ती परिस्थिती कधी बदलेल असे वाटतही नव्हते, असे ते म्हणाले. मात्र काळ बदलतो हेच इतिहास आपल्याला सांगतो, आणि आता तो खरोखरच बदलला आहे असे ते म्हणाले. सौराष्ट्र आणि कच्छच्या लोकांनी आपल्या मेहनतीने स्वतःचे नशीब बदलले आहे अशा शब्दांत त्यांनी त्यांच्या संघर्षाचे कौतुक केले.

 

सौराष्ट्र आणि कच्छ यांची आणखी एक मोठी ताकद म्हणजे तिथे  जागतिक दर्जाची  बंदरे असून त्यामार्फत भारताच्या निर्यातींचा मोठा  हिस्सा जातो, हे अधोरेखित करत पंतप्रधानांनी सांगितले की, पिपावाव आणि मुंद्रा बंदरे वाहन निर्यातीसाठी प्रमुख केंद्रे बनली आहेत. गेल्या वर्षी गुजरातच्या बंदरांमधून सुमारे 1.75 लाख वाहने निर्यात करण्यात आली. केवळ दळणवळणापुरतेच नव्हे तर बंदर-आधारित विकासाच्या प्रत्येक पैलूमध्ये अमर्याद गुंतवणूक संधी उपलब्ध आहेत, असे त्यांनी ठामपणे सांगितले. मोदी यांनी पुढे नमूद केले की, गुजरात सरकार मत्स्य व्यवसाय क्षेत्राला विशेष प्राधान्य देत असून मोठ्या प्रमाणावर पायाभूत सुविधा विकास आणि सागरी अन्न प्रक्रिया संबंधित गुंतवणूकदारांसाठी इथे मजबूत परिसंस्था उभारली जात आहे. “पायाभूत सुविधांबरोबरच उद्योगासाठी तयार मनुष्यबळ ही आजची सर्वात मोठी गरज आहे,” असे पंतप्रधानांनी अधोरेखित केले आणि या बाबतीत गुजरात गुंतवणूकदारांना पूर्ण खात्री देतो, असे त्यांनी सांगितले. त्यांनी स्पष्ट केले की, गुजरातमध्ये शिक्षण आणि कौशल्य विकासासाठी आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील परिसंस्था उपलब्ध आहे. कौशल्य विद्यापीठ ऑस्ट्रेलिया आणि सिंगापूरमधील विद्यापीठांच्या सहकार्याने युवकांना भविष्यासाठी आवश्यक कौशल्ये देण्यासाठी तयार करत आहे, असे त्यांनी नमूद केले. राष्ट्रीय संरक्षण विद्यापीठ हे भारताचे पहिले राष्ट्रीय स्तरावरील संरक्षण विद्यापीठ आहे, तर गतिशक्ती विद्यापीठ रस्ते, रेल्वे, हवाई, जलमार्ग आणि लॉजिस्टिक्स क्षेत्रांसाठी कुशल मनुष्यबळ तयार करत आहे, असेही त्यांनी सांगितले. गुजरातमध्ये गुंतवणूक म्हणजे खात्रीशीर प्रतिभा साखळी, असे मोदी यांनी अधोरेखित केले. अनेक परदेशी विद्यापीठे भारतात संधी पाहत असून गुजरात हे त्यांचे पसंतीचे ठिकाण बनत आहे. ऑस्ट्रेलियातील दोन प्रमुख विद्यापीठांनी आधीच राज्यात संकुले उभारली  असून आगामी काळात ही संख्या  आणखी वाढणे अपेक्षित आहे, असेही त्यांनी सांगितले.

पंतप्रधानांनी नमूद केले की, गुजरातमध्ये निसर्ग, साहस, संस्कृती आणि वारसा यांचा संगम असून येथे संपूर्ण पर्यटन अनुभव मिळतो. भारताच्या 4,500 वर्षांच्या जुन्या सागरी वारशाचे प्रतीक असलेले लोथल येथे जगातील सर्वात जुनी मानवनिर्मित गोदी  असून तेथे राष्ट्रीय सागरी वारसा संकुल विकसित केले जात आहे, असे त्यांनी सांगितले. सध्या कच्छमध्ये रण उत्सव साजरा होत असून तेथील टेंट सिटी एक अनोखा अनुभव देते, असेही त्यांनी नमूद केले. वन्यजीव प्रेमींना गिर जंगलात आशियाई सिंह पाहण्याचा अद्वितीय अनुभव मिळतो आणि येथे दरवर्षी ९ लाखांहून अधिक पर्यटक येतात, असे त्यांनी सांगितले. समुद्रप्रेमींसाठी ब्ल्यू फ्लॅग प्रमाणित शिवराजपूर बीच तसेच मांडवी, सोमनाथ आणि द्वारका येथे समुद्रकिनारी पर्यटनाच्या अपार शक्यता उपलब्ध आहेत, असेही त्यांनी नमूद केले. जवळचे दीव हे जलक्रीडा आणि समुद्र किनारपट्टीवरील खेळासाठी प्रमुख गंतव्यस्थान म्हणून विकसित होत असल्याचेही त्यांनी सांगितले. सौराष्ट्र आणि कच्छ हे सामर्थ्य आणि संधींनी परिपूर्ण प्रदेश असल्याचे अधोरेखित करत मोदी यांनी गुंतवणूकदारांना त्याचा पूर्ण लाभ घेण्याचे आवाहन केले. सौराष्ट्र-कच्छमधील प्रत्येक गुंतवणूक गुजरातच्या विकासाला आणि देशाच्या प्रगतीला गती देईल, असे त्यांनी ठामपणे सांगितले.

पंतप्रधानांनी नमूद केले की, आजचा भारत विकसित राष्ट्र होण्याच्या दिशेने वेगाने वाटचाल करत असून या प्रवासात  सुधारणांच्या द्रुतगतीची मोठी भूमिका आहे. ही संकल्पना  म्हणजे प्रत्येक क्षेत्रातील पुढील पिढीतील सुधारणा असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. अलीकडेच अंमलात आणलेल्या पुढील पिढीतील जीएसटी सुधारणांचा सर्व क्षेत्रांवर सकारात्मक परिणाम झाला असून विशेषतः एमएसएमईंना त्याचा लाभ झाला आहे, असे त्यांनी सांगितले. विमा क्षेत्रात 100 टक्के थेट विदेशी गुंतवणुकीला परवानगी देऊन मोठी सुधारणा करण्यात आली असून त्यामुळे सार्वत्रिक विमा संरक्षण मोहिमेला गती मिळेल, असे त्यांनी नमूद केले. जवळपास सहा दशकांनंतर प्राप्तिकर कायद्याचे आधुनिकीकरण करण्यात आले असून त्यामुळे कोट्यवधी करदात्यांना लाभ झाला आहे, असेही त्यांनी सांगितले. ऐतिहासिक कामगार सुधारणा राबवून वेतन, सामाजिक सुरक्षा आणि उद्योग यांना एकसंध चौकट देण्यात आली असून त्यामुळे कामगार आणि उद्योग दोघांनाही फायदा झाला आहे, असे त्यांनी अधोरेखित केले. भारत डेटा-आधारित नवोन्मेष, कृत्रिम बुद्धिमत्ता संशोधन आणि सेमीकंडक्टर उत्पादनाचे जागतिक केंद्र बनत असल्याचे सांगत, वाढत्या वीज मागणीच्या पार्श्वभूमीवर खात्रीशीर ऊर्जा अत्यावश्यक असून त्यासाठी अणुऊर्जा हे महत्त्वाचे माध्यम आहे, असे त्यांनी नमूद केले. अणुऊर्जा क्षेत्रातही पुढील पिढीतील सुधारणा करण्यात आल्या असून शांती कायद्याच्या माध्यमातून नागरी अणुऊर्जा क्षेत्र खासगी सहभागासाठी खुले करण्यात आले आहे, ज्यामुळे गुंतवणूकदारांसाठी मोठ्या संधी निर्माण झाल्या आहेत, असे त्यांनी सांगितले. भारताची रिफॉर्म एक्सप्रेस आता थांबणार नाही, अशी ग्वाही देत त्यांनी सांगितले की देशाचा सुधारणा प्रवास आता संस्थात्मक परिवर्तनाच्या टप्प्यावर पोहोचला आहे. उपस्थित सहभागी केवळ सामंजस्य करारासाठी येथे आलेले नसून सौराष्ट्र-कच्छच्या विकास आणि वारशाशी जोडले जाण्यासाठी येथे आले आहेत, असे त्यांनी नमूद केले. येथे गुंतवलेला प्रत्येक रुपया उत्कृष्ट परतावा देईल, अशी खात्री देत त्यांनी सर्वांना शुभेच्छा दिल्या आणि आभार मानले.

 

या कार्यक्रमात राजकोटचे नामवंत उद्योगपती आणि ज्योती सीएनसी ऑटोमेशनचे अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक  पराक्रमसिंह जडेजा यांनी आपले विचार मांडले. त्यांच्या भाषणात `व्हायब्रंट गुजरात` उपक्रमाच्या माध्यमातून गुजरातला भारताचे विकास इंजिन बनविणाऱ्या पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या दूरदृष्टी आणि नेतृत्वाचे विशेष उल्लेख करण्यात आला . त्यांच्या मार्गदर्शनाखाली भारताने जागतिक व्हीयूसीए पर्यावरण , अस्थिरता, अनिश्चितता, गुंतागुंत आणि चपळता, यांना दृष्टी, समज, स्पष्टता आणि चपळता यामध्ये रूपांतरित केले असून त्यामुळे जागतिक अस्थिरतेतही स्थैर्य निर्माण झाले आहे, असे त्यांनी सांगितले. पुढील पाच वर्षांत ज्योती सीएनसी उत्पादन, संशोधन-विकास आणि कौशल्य क्षेत्रात 10,000 कोटी रुपयांहून अधिक गुंतवणूक करणार असल्याचे त्यांनी जाहीर केले. नवोन्मेष आणि कौशल्य विकासाच्या जोरावर उत्पादन क्षेत्रात भारताला आघाडीच्या  स्थानावर नेण्यात पंतप्रधानांच्या नेतृत्वाची महत्त्वपूर्ण भूमिका असल्याचे त्यांनी सांगितले. आत्मनिर्भर भारत आणि विकसित भारत 2047 हे केवळ सरकारचेच नव्हे तर उद्योग, संस्था आणि समाज यांची सामूहिक जबाबदारी असल्याचेही त्यांनी अधोरेखित केले. मोदी सरकारची धोरणे आणि सुधारणांनी मोठ्या प्रमाणावरील गुंतवणूक, तांत्रिक प्रगती आणि जागतिक स्पर्धात्मकतेसाठी पोषक वातावरण निर्माण केले असून त्यामुळे भारताच्या उत्पादन परिसंस्थेला बळ मिळेल आणि राष्ट्रीय प्रगतीत महत्त्वपूर्ण योगदान मिळेल, असा विश्वास यावेळी व्यक्त करण्यात आला.

अदानी पोर्टस् अँड सेझचे व्यवस्थापकीय संचालक करण अदानी यांनी त्यांच्या भाषणामध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या परिवर्तनकारी नेतृत्व अधोरेखित केले आणि  त्यामुळे भारताचा स्तर आणि मानसिकता बदलली असल्याचे नमूद केले. मोदींनी राष्ट्राला दीर्घकालीन विचार करणे, संस्था उभारणी आणि विकासाकडे सुसंस्कृत समाज ध्येय म्हणून पहायला शिकवले, ज्यामध्ये दृष्टीकोनाला अंमलबजावणीची जोड दिली जाते. मोदींच्या नेतृत्वाखाली गुजरात हे भारतातील औद्योगिकदृष्ट्या सर्वांत प्रगत आणि जागतिक स्तरावर जोडले गेलेल्या राज्यांपैकी एक बनले आहे, जे जीडीपी ( सकल राष्ट्रीय उत्पादन), औद्योगिक उत्पादन, मालवाहतूक हाताळणी आणि नवीकरणीय ऊर्जा या क्षेत्रात उल्लेखनीय योगदान देत आहे. 'व्यवसाय सुलभता' ही राष्ट्रीय संकल्पना होण्यापूर्वी, मुख्यमंत्रीपदी असताना मोदी यांनी, सुशासन आणि अंमलबजावणीचा वेग राज्याचा कायापालट कसा करू शकतो हे सिद्ध केल्याचे स्मरण अदानी यांनी करून दिले. पंतप्रधान म्हणून, त्यांनी हे तत्वज्ञान संपूर्ण भारतात विस्तारले, सहकार आणि स्पर्धात्मक संघराज्याच्या संकल्पना राबवून, धोरणात्मक स्थिरता आणि पायाभूत सुविधा निर्मिती करून राज्यांना विकासाची इंजिने बनवली आहेत. मोदींच्या नेतृत्वाअंतर्गत भारत घसरत्या जागतिक अर्थव्यवस्थेत लखलखता तारा म्हणून उदयास येत आहे,  8% दराने यामध्ये वाढ नोंदवत, उत्पादन पाया विस्तारत आहे आणि आत्मविश्वासाने 5 ट्रिलियन डॉलर्सची अर्थव्यवस्था आणि जगातील तिसरी सर्वांत मोठी अर्थव्यवस्था होण्याच्या दिशेने मार्गक्रमण करत आहे. अदानी यांनी 37 GWच्या खावडा नवीकरणीय ऊर्जा प्रकल्पामुळे बळकट झालेल्या  कच्छ आणि मुंद्रा याची भक्कम उदाहरणे असल्याचे सांगितले. त्यांनी, येत्या पाच वर्षांत कच्छमध्ये भारताच्या विकसित भारत 2047 च्या दिशेने सुरू असलेल्या प्रवासात गुजरातच्या भूमिका बळकट करणाऱ्या, रोजगार निर्मिती, औद्योगिक स्पर्धात्मकता, शाश्वतता आणि लवचिकता यांसारख्या राष्ट्रीय प्राधान्यक्रमाशी सुसंगत अशा  1.5 लाख कोटी रुपयांची गुंतवणुकीची घोषणा केली.

 

वेलस्पन समूहाचे अध्यक्ष बी. के. गोयंका यांनी आपले विचार व्यक्त करताना,गुजरातच्या विशेषतः कच्छ आणि सौराष्ट्र जिल्ह्यांच्या परिवर्तनामध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या दूरदृष्टीच्या नेतृत्वावर भर दिला. एकेकाळी टंचाई आणि आपत्तींसाठी ओळखले जाणारे हे प्रदेश आज जागतिक रिफायनरीज , बंदरे, वस्त्रोद्योग आणि नवीकरणीय ऊर्जा यांची ओळख झाले आहेत. त्यांनी या सर्व परिवर्तनाचे श्रेय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या दूरदृष्टी आणि दृढनिश्चयाला दिले, ज्यामुळे गुजरातला एक नवी ओळख मिळाली. 2003 मध्ये, पहिल्या व्हायब्रंट गुजरात परिषदेदरम्यान, मोदी यांनी वेलस्पन आस्थापनेला कच्छच्या भूकंपग्रस्त क्षेत्रात आपला प्रकल्प विस्तार करण्याची विनंती केली होती आणि गुंतवणूक केलेल्या प्रत्येक रुपयांवर अनेक पटींनी परतावा मिळेल असे आश्वस्त केल्याची आठवण सांगितली.  त्याच दूरदृष्टीमुळे वेलस्पनची गुजरात येथील शाखा जगातली अग्रगण्य होम टेक्सटाईल कंपनी झाली आहे, ज्यामध्ये एक लाखांहून अधिक लोकांना रोजगार मिळाला आणि अमेरिका व ब्रिटनमध्ये बाजारपेठेतील 25% पेक्षा जास्त हिस्सा मिळवला,  त्याचबरोबर, तिची उत्पादने विम्बल्डनपर्यंत पोचली. गोयंका यांनी वेलस्पनच्या पाईपलाईन व्यवसायावर प्रकाश टाकताना, 5000 कोटी रुपयांच्या गुंतवणुकीसह कंपनी जागतिक स्तरावरील सर्वांत मोठी उत्पादक झाली आहे. असेही सांगितले. त्यांनी मोदींच्या - तुमचे स्वप्न जितके मोठे तितकी माझी बांधिलकी मोठी या संकल्पाचे कौतुक केले.आपल्या भाषणाचा समारोप करताना त्यांनी पंतप्रधानांच्या नवी स्वप्ने, नवे संकल्प आणि सातत्यपूर्ण यश मिळवण्याच्या आवाहनाचा पुनरुच्चार केला आणि सर्वांपुढे भारताला केवळ आत्मनिर्भर बनवण्याचे आव्हान नाही तर 2047पर्यंत विकसित राष्ट्रांमध्ये रूपांतरीत करणे हे आव्हान असल्याचे सांगितले. रिलायन्स इंडस्ट्रीज लिमिटेडचे अध्यक्ष मुकेश अंबानी यांनी त्यांचे विचार व्यक्त करताना, व्हायब्रंट गुजरात परिषदेने पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या नेतृत्वाचा आणि दूरदृष्टीचा गौरव केला आहे. आणि भारताचा सांस्कृतिक आत्मविश्वासाची पुनर्प्राप्ती केल्याचे  आणि अफाट आत्मविश्वास व चैतन्याचे युग सुरू केल्याचे श्रेय मोदींना दिले. अंबानी यांनी इतिहासात,संभाव्यते कडून कामगिरीकडे, महत्त्वकांक्षेतून कृतीकडे आणि अनुनयापासून जागतिक ताकद होण्याकडे वाटचाल करणाऱ्या भारताची निर्मिती करणारे युग म्हणून मोदी युगाची नोंद घेतली जाईल असे नमूद केले. त्यांनी रिलायन्ससाठी कंपनीचे शरीर, हृदय आणि आत्मा म्हणजे गुजरात अशा शब्दांत गुजरातचे विशेष स्थान अधोरेखित केले आणि मोदींच्या दूरदृष्टीशी सुसंगत असे पाच ठोस संकल्प जाहीर केले.

यातील पहिला ,रिलायन्स गुजरातमधील गुंतवणूक दुप्पट करत येत्या पाच वर्षांत ती 7 लाख कोटी रुपये करणार आहे, त्यामुळे  रोजगार आणि समृद्धी निर्माण होईल. दुसरे, जामनगरमध्ये कंपनी, जागतिक स्तरावरील एकात्मिक स्वच्छ ऊर्जा परिसंस्था निर्माण करेल ज्यामध्ये सौरउर्जा, बॅटरी साठवणूक, हरित हायड्रोडन, खते, शाश्वत इंधन आणि प्रगत सामग्रीचा समावेश असेल. तिसरा , रिलायन्स भारतातील सर्वांत मोठे, एआय सेवा देणारे एआय रेडी  डेटा सेंटर विकसित करत आहे, ज्याची सुरुवात गुजरातपासून होणार आहे. चौथे, रिलायन्स फाउंडेशन भारताच्या ऑलिम्पिक महत्त्वकांक्षेला पाठिंबा देणार असून गुजरात सरकारबरोबर भागीदारी करून वीर सावरकर बहुक्रीडा संकुलाचे व्यवस्थापन करेल आणि भविष्यातील विजेत्या खेळाडूंना घडवणार आहे. पाचवे म्हणजे, रिलायन्स जामनगर मध्ये जागतिक दर्जाच्या रुग्णालयाचा समावेश असणाऱ्या आरोग्यसेवा आणि शिक्षण सुविधांचा विस्तार करणार आहे.

आपल्या भाषणाचा समारोप करताना, जागतिक अस्थिरतेच्या काळातही, मोदींच्या नेतृत्वाखाली भारत सुरक्षित राहिला आहे असे सांगून, त्यांनी मोदींचे वर्णन 'अभेद्य संरक्षक भिंत' असे केले. अंबानी यांनी, हे दशक ज्यामध्ये मोदी देशाला केवळ भविष्यासाठी तयार करत नाहीत तर सक्रियतेने देशाचे भविष्य घडवत आहेत, ते भारताचे निर्णायक दशक म्हणून घोषित केले आणि त्यांनी गुजरात तसेच विकसित भारत 2047 या उद्दीष्टाप्रती रिलायन्सची असलेली वचनबद्धता पुन्हा अधोरेखित केली.

 

या वेळी बोलताना, रवांडा देशाचे भारतातील उच्चायुक्त, महामहिन जॅकलीन मुकांगिरा यांनी व्हायब्रंट गुजरात प्रादेशिक परिषदेत रवांडाला भागीदार देश म्हणून आमंत्रित केल्याबद्दल आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या उपस्थितीत बोलण्याची संधी दिल्याबद्दल गुजरातच्या मुख्यमंत्र्यांचे  मनःपूर्वक आभार मानले. त्यांनी गुजरात सरकारचे या परिषदेच्या यशस्वी आयोजनाबद्दल अभिनंदन केले आणि भारत आणि रवांडा यांच्या दरम्यानच्या बळकट द्वीपक्षीय संबंधांवर प्रकाश टाकला. 2018मध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी रवांडाला दिलेल्या ऐतिहासिक भेटीचे स्मरण करून देताना, या भेटीदरम्यान सहा सामंजस्य करारांवर स्वाक्षरी झाल्याचे नमूद केल आणि गरजू कुटुंबांना 200 गायी दान केल्याची आठवण सामाईक केली. ही कृती मोदींच्या उदारतेचे आणि नेतृत्वाचे द्योतक असल्याचे कौतुक त्यांनी यावेळी केले.  रवांडाचे राष्ट्राध्यक्ष पॉल कागामे यांनी 2017च्या व्हायब्रंट गुजरात शिखर परिषदेतील सहभागासह भारताला आतापर्यंत पाच वेळा भेट दिल्याचे  नमूद केले. आणि दोन्ही देशांच्या नेत्यांनी रवांडा- भारत संबंध धोरणात्मक पातळीपर्यंत उंचावल्यावर भर दिला.

मुकांगिरा यांनी रवांडाचे वर्णन एक वेगाने विकसित होणारा, स्थिर देश असे  केले.  भ्रष्टाचाराला अजिबात थारा न देणारा हा देश सुशासनामध्ये पारदर्शकतेच्या बाबतीत आणि व्यवसाय सुलभतेमध्ये आफ्रिकेत पहिल्या क्रमांकावर आहे तसेच 2025 च्या तिसऱ्या तिमाहीत रवांडाने 11.8% आर्थिक वाढ नोंदवली आहे, असे त्यांनी सांगितले. भारत हा रवांडाचा दुसरा सर्वात मोठा परदेशी गुंतवणूकदार आणि व्यापारी भागीदार असल्याचे त्यांनी अधोरेखित केले. उत्पादन, पायाभूत सुविधा, माहिती आणि दूरसंचार तंत्रज्ञान, कृषी, खाणकाम, पर्यटन, आरोग्य आणि शिक्षण यांसारख्या क्षेत्रांमध्ये अधिक गुंतवणुकीसाठी त्यांनी भारतीयांना आमंत्रित केले. यासाठी आकर्षक प्रोत्साहने उपलब्ध असल्याचे त्यांनी सांगितले. प्रसिद्ध पर्वतीय गोरिला आणि 'बिग फाइव्ह' प्राण्यांचे घर असलेल्या रवांडाला भेट देण्यासाठी प्रतिनिधींना आमंत्रित करून त्यांनी आपल्या भाषणाचा समारोप केला. समारोपात त्यांनी पंतप्रधान मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली भारतासोबतचे संबंध अधिक दृढ करण्याच्या रवांडाच्या वचनबद्धतेचा पुनरुच्चार केला.

युक्रेनचे भारतातील राजदूत डॉ. ओलेक्झांडर पोलिश्चुक यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाची मनापासून प्रशंसा केली. मोदी यांच्या प्रादेशिक नेत्यापासून राष्ट्रीय व्यक्तिमत्व आणि आता जागतिक मुत्सद्दी  नेते म्हणून केलेल्या प्रवासाचा  पोलिश्चुक यांनी उल्लेख केला . शांतता प्रस्थापित करण्याच्या प्रयत्नांमधील मोदी यांच्या भूमिकेचीही त्यांनी प्रशंसा केली.  पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या दूरदृष्टीमुळे गुजरात आपल्या विकास प्रारूपासाठी जागतिक स्तरावर ओळखला जात असून हे प्रारुप संपूर्ण भारतात वापरले जात आहे आणि देशाला जागतिक नेता बनण्याच्या दिशेने मार्गदर्शन करत आहे, तसेच 'विकसित भारत 2047' चे लक्ष्य साध्य करण्यास मदत करत आहे, असे त्यांनी सांगितले.

गुजरात सरकार आणि मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल यांच्या सहकार्याबद्दल त्यांनी कृतज्ञता व्यक्त केली. शिक्षण, संस्थात्मक भागीदारी आणि कौशल्य विकास यांसारख्या सहकार्याच्या क्षेत्रांवर त्यांनी प्रकाश टाकला. हे  सहकार्य दोन्ही देशांतील जनतेमधील आणि ज्ञान-आधारित संबंधांना मजबूत करतात, असे त्यांनी सांगितले. 2023 च्या व्हायब्रंट गुजरात शिखर परिषदेत सहभागी होण्याचा युक्रेनला  अभिमान असल्याचे त्यांनी सांगितले. या सहभागाकडे आर्थिक सहकार्य अधिक दृढ करण्याची एक धोरणात्मक संधी म्हणून पाहिले गेले, असे ते म्हणाले. युक्रेनियन उद्योग कृषी, अभियांत्रिकी, माहिती तंत्रज्ञान, ऊर्जा आणि लॉजिस्टिक्स यांसारख्या क्षेत्रांमध्ये भारतासोबत सक्रियपणे सहभागी होत आहेत, आणि द्विपक्षीय व्यापार आधीच 4 अब्ज डॉलर्सपर्यंत पोहोचला आहे, हे त्यांनी स्पष्ट केले.

 

डॉ. पोलिश्चुक यांनी भारतीय कंपन्यांना पोलंडमध्ये होणाऱ्या आगामी युक्रेन पुनर्बांधणी परिषदेत सहभागी होण्यासाठी आमंत्रित केले आणि 'मेक इन इंडिया' चौकटीअंतर्गत संरक्षण क्षेत्रासह औद्योगिक आणि तांत्रिक सहकार्याच्या विस्ताराच्या संधींवर भर दिला. पंतप्रधान मोदींनी 2024 मध्ये  युद्धकाळात युक्रेनचा केलेला ऐतिहासिक  दौरा, राष्ट्राध्यक्ष वोलोदिमिर झेलेन्स्की यांच्यासोबत द्विपक्षीय संबंधांना सामरिक भागीदारीच्या पातळीवर नेण्याच्या इराद्याची पुष्टी करतो, असे त्यांनी नमूद केले.

युक्रेनमध्ये शाश्वत शांतता प्रस्थापित झाल्यास भारत-युक्रेन संबंध, विशेषतः गुजरातसोबतचे संबंध अधिक दृढ होतील, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला. व्हायब्रंट गुजरात परिषदेला फलदायी चर्चा आणि मजबूत नवीन भागीदारींना चालना देण्यासाठी त्यांनी शुभेच्छा दिल्या.

या कार्यक्रमात गुजरातचे मुख्यमंत्री भूपेंद्रभाई पटेल यांच्यासह इतर मान्यवर उपस्थित होते.

पार्श्वभूमी

या कार्यक्रमादरम्यान, पंतप्रधानांनी 14 ग्रीनफिल्ड स्मार्ट गुजरात औद्योगिक विकास महामंडळ (GIDC) वसाहतींच्या विकासाची घोषणा केली आणि राजकोट येथील गुजरात औद्योगिक विकास महामंडळाच्या (जीआयडीसी)  वैद्यकीय उपकरण पार्कचे उद्घाटन केले.

व्हायब्रंट गुजरात प्रादेशिक परिषद 11-12 जानेवारी 2026 रोजी आयोजित केली जात असून त्यात कच्छ आणि सौराष्ट्र प्रदेशातील 12 जिल्ह्यांचा समावेश आहे. केवळ या प्रदेशांसाठी आयोजित करण्यात आलेल्या या परिषदेचा उद्देश पश्चिम गुजरातमधील गुंतवणूक आणि औद्योगिक विकासाला नवी गती देणे हा आहे. परिषदेच्या प्रमुख क्षेत्रांमध्ये सिरॅमिक्स, अभियांत्रिकी, बंदरे आणि लॉजिस्टिक्स, मत्स्यव्यवसाय, पेट्रोकेमिकल्स, कृषी आणि अन्न प्रक्रिया, खनिजे, हरित ऊर्जा परिसंस्था, कौशल्य विकास, स्टार्टअप्स, एमएसएमई, पर्यटन आणि संस्कृती यांचा समावेश आहे. जपान, दक्षिण कोरिया, रवांडा आणि युक्रेन हे या परिषदेचे भागीदार देश असतील.

व्हायब्रंट गुजरातच्या यशस्वी मॉडेलची व्याप्ती आणि प्रभाव वाढवण्यासाठी, राज्यभरात चार व्हायब्रंट गुजरात प्रादेशिक परिषदा आयोजित केल्या जात आहेत. उत्तर गुजरात प्रदेशासाठी प्रादेशिक परिषदेची पहिली आवृत्ती –10 ऑक्टोबर 2025 रोजी मेहसाणा येथे आयोजित करण्यात आली होती. सध्याची आवृत्ती कच्छ आणि सौराष्ट्र प्रदेशासाठी आयोजित केली जात आहे. दक्षिण गुजरात (9-10 एप्रिल 2026) आणि मध्य गुजरात (10-11 जून 2026) प्रदेशांसाठी प्रादेशिक परिषदा अनुक्रमे सुरत आणि वडोदरा येथे आयोजित केल्या जातील.

 

'विकसित भारत @2047' या पंतप्रधानांच्या दृष्टिकोनाशी सुसंगत आणि व्हायब्रंट गुजरात जागतिक परिषदेच्या यशावर आणि वारशावर आधारित, या प्रादेशिक परिषदांचा उद्देश प्रदेश-निहाय  औद्योगिक विकासाला चालना देणे, विविध क्षेत्रांमध्ये गुंतवणूक आकर्षित करणे आणि जागतिक सहभाग वाढवणे हा आहे.  व्हायब्रंट गुजरात व्यासपीठ प्रदेशांपर्यंत पोहचल्यामुळे, हा उपक्रम विकेंद्रित विकास, व्यवसाय सुलभता, नवोन्मेष-आधारित वाढ आणि शाश्वत रोजगाराच्या संधींची निर्मिती यावर पंतप्रधानांनी दिलेला भर प्रतिबिंबित करतो.

 

या प्रादेशिक परिषदा केवळ प्रादेशिक यशोगाथा मांडण्यासाठी आणि नवीन उपक्रमांची घोषणा करण्यासाठी एक व्यासपीठ म्हणून काम करणार नाहीत, तर राज्याच्या प्रत्येक भागात प्रादेशिक अर्थव्यवस्थांना सक्षम करून, नवोन्मेषाना  चालना देऊन आणि धोरणात्मक गुंतवणुकीला प्रोत्साहन देऊन गुजरातच्या विकासाची गाथा सहनिर्मित करण्याचे एक साधन म्हणूनही कार्य करतील. प्रादेशिक परिषदांची उपलब्धी जानेवारी 2027 मध्ये होणाऱ्या व्हायब्रंट गुजरात जागतिक शिखर परिषदेच्या पुढील आवृत्तीत प्रदर्शित केल्या जातील.

 

संपूर्ण भाषण वाचण्यासाठी इथे क्लिक करा

Explore More
अयोध्येत श्री राम जन्मभूमी मंदिर ध्वजारोहण उत्सवात पंतप्रधानांनी केलेले भाषण

लोकप्रिय भाषण

अयोध्येत श्री राम जन्मभूमी मंदिर ध्वजारोहण उत्सवात पंतप्रधानांनी केलेले भाषण
PM Modi completes 12 years in office; BJP, Union ministers hail his leadership

Media Coverage

PM Modi completes 12 years in office; BJP, Union ministers hail his leadership
NM on the go

Nm on the go

Always be the first to hear from the PM. Get the App Now!
...
Cabinet approves integration and continuation of two schemes under umbrella scheme SARTHAK-PDS
May 27, 2026
Centre to spend Rs. 25,530 crore in next 5 years for SARTHAK PDS
Continuation of schemes to ensure last-mile delivery of Food grains with higher FPS Dealers’ commission
Government strive for intelligently optimized PDS operations through advanced technologies to ensure transparency, security and sustainability in PDS operations

The Cabinet Committee on Economic Affairs (CCEA) chaired by the Prime Minister Shri Narendra Modi has approved the continuation of the “Scheme for Assistance in Ration Transport and Handling-Income with Automation in PDS” (SARTHAK PDS) as an umbrella scheme, in the 16th Finance Commission cycle award period, with an outlay of Rs. 25,530 crore as Central share.

The CCEA has also decided to revise the norms of Central assistance for meeting expenditure incurred by States/UTs intra-state movement & handling of foodgrains and FPS dealers’ margin and continuation of the existing funding pattern of Central Assistance.

The Scheme is conceived as an umbrella scheme integrating the ongoing schemes: (i) “Assistance to State Agencies for intra-State movement of foodgrains and FPS dealers’ margin under NFSA” and (ii) “Scheme for Modernization and Reforms through Technology in Public Distribution System (SMART PDS)” to comprehensively strengthen implementation of the National Food Security Act, 2013 (NFSA).

SARTHAK-PDS Scheme aims to provide (a) assured financial support for intra-State movement, handling and FPS dealer’s margin, and (b) a unified, citizen-centric, intelligent and interoperable PDS architecture that ensures last-mile service delivery, minimizes leakages and strengthens the nation’s commitment to food security under NFSA, with the merged scheme to operate up to 31.03.2031.

SARTHAK-PDS Scheme seeks to modernize, integrate and intelligently optimize PDS operations through advanced technologies such as Artificial Intelligence (AI), Machine Learning (ML), Natural Language Processing (NLP) and Blockchain, by creating standardized architectures and unified databases for real-time monitoring, AI-driven grievance and analytics systems, State Command Control Centres for data-driven oversight, and ISO-certified process frameworks to ensure transparency, security and sustainability in PDS operations.

Government of India has a social & legal commitment to the people of the nation - a dignified life by ensuring them access to food and nutritional security through the availability of adequate quantities of quality food grains. The Scheme will work towards fulfilling the Government of India's commitment to 81.35 crore persons covered under NFSA. Building on the statutory and policy framework, SARTHAK-PDS retains and streamlines the financial assistance component while simultaneously embedding it within a modern, technology-driven PDS ecosystem.

Over the past decade, the Government has implemented multiple digitization initiatives such as End-to-End Computerization of TPDS, Integrated Management of PDS (IM-PDS) and SMART PDS, along with citizen-facing applications like Mera Ration, Anna Mitra, Rightful Targeting Dashboard and Anna Sahayata, and since 1st April 2023, the SMART PDS scheme has acted as the cornerstone of technology-led reforms by enabling complete digitization of ration cards, Aadhaar seeding, FPS automation through e-PoS, online allocation and computerized supply-chain management across 36 States/UTs.