आसामचे गतिमान कार्यदल आणि जलद विकास, आसामचे रूपांतर एका आघाडीच्या गुंतवणूक स्थळात करत आहेत: पंतप्रधान
जागतिक अनिश्चिततेतही, एक गोष्ट निश्चित आहे, ती म्हणजे - भारताची वेगवान प्रगती : पंतप्रधान
उद्योग, नवोन्मेषप्रणीत संस्कृती आणि व्यवसाय सुलभतेला चालना देण्यासाठी आम्ही एक संपूर्ण परिसंस्था तयार केली आहे: पंतप्रधान
भारत आपल्या निर्मिती क्षेत्राला अभियान स्तरावर चालना देत आहे, आम्ही मेक इन इंडिया अंतर्गत कमी खर्चातील उत्पादन निर्मितीला प्रोत्साहन देत आहोत: पंतप्रधान
जागतिक प्रगती डिजिटल क्रांती, नवोन्मेष आणि तंत्रज्ञान-चालित प्रगतीवर अवलंबून आहे: पंतप्रधान
आसाम भारतातील अर्धवाहक निर्मितीसाठी एक महत्त्वाचे केंद्र बनत आहे: पंतप्रधान
जग आपल्या अक्षय ऊर्जा मोहिमेकडे एक आदर्श पद्धती म्हणून पाहत असून तिचे अनुसरण करत आहे; गेल्या 10 वर्षांत, भारताने आपल्या पर्यावरणीय जबाबदाऱ्या समजून धोरणात्मक निर्णय घेतले आहेत: पंतप्रधान

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आज आसाममधील गुवाहाटी येथे ॲडव्हांटेज आसाम  2.0 गुंतवणूक आणि पायाभूत सुविधा शिखर परिषद  2025चे उद्घाटन केले. कार्यक्रमाला उपस्थित  सर्व मान्यवरांचे स्वागत करताना पंतप्रधान मोदी म्हणाले, "पूर्व भारत आणि ईशान्य भारत आज भविष्याच्या एका नव्या  प्रवासाला सुरुवात करत आहेत आणि ॲडव्हांटेज आसाम हा  आसामची अफाट क्षमता आणि प्रगती, जगाशी जोडण्यासाठीचा एक मोठा पुढाकार  आहे." भारताच्या समृद्धीत पूर्व भारताने बजावलेल्या महत्त्वपूर्ण भूमिकेचा इतिहास साक्षीदार आहे, असे ते म्हणाले. पंतप्रधानांनी आशा व्यक्त केली, "आज आपण विकसित भारताकडे वाटचाल करत असताना  पूर्व भारत आणि ईशान्य भारत त्यांची खरी क्षमता प्रदर्शित करतील". ॲडव्हांटेज आसाम त्याच भावनेचे प्रतिनिधित्व आहे, असे सांगून त्यांनी अशा भव्य कार्यक्रमाचे आयोजन केल्याबद्दल आसाम सरकार आणि मुख्यमंत्र्यांचे अभिनंदन केले. 'ए  फॉर आसाम' अशी ओळख निर्माण होईल, तो दिवस फार दूर नाही, असे मत पंतप्रधानांनी 2013 मध्ये व्यक्त केले होते. त्याला त्यांनी उजाळा दिला.

"जागतिक अनिश्चितता असूनही, तज्ज्ञ  एका निश्चिततेवर एकमताने सहमत आहेत: ती म्हणजे भारताची जलद प्रगती", असे पंतप्रधान म्हणाले.  आजचा भारत या शतकातील पुढील 25 वर्षांसाठी  दीर्घकालीन दृष्टिकोनासह काम करत आहे, असे त्यांनी सांगितले.    वेगाने कुशल आणि नवोन्मेषी होत असलेल्या भारताच्या युवा लोकसंख्येवर जगाचा  प्रचंड विश्वास आहे, याकडे त्यांनी लक्ष वेधले. नव्या आकांक्षांसह गरिबीतून बाहेर पडत असलेल्या  भारतातील नव-मध्यमवर्गातल्या वाढत्या आत्मविश्वासाचा त्यांनी उल्लेख केला.   राजकीय स्थैर्य आणि धोरणात्मक सातत्य याला पाठिंबा देणाऱ्या भारताच्या 140 कोटी लोकांवर जगाने दाखवलेला विश्वास मोदी यांनी अधोरेखित केला.  भारताच्या सुधारणांची अंमलबजावणी सुरू ठेवणाऱ्या प्रशासनावर त्यांनी प्रकाश टाकला.  भारत त्याच्या स्थानिक पुरवठा साखळ्या बळकट  करत आहे आणि जगातील विविध देशांशी  मुक्त व्यापार करार करत आहे, याकडे त्यांनी लक्ष वेधले.  पूर्व आशियाशी मजबूत दळणवळण आणि नवा भारत-मध्य पूर्व-युरोप आर्थिक कॉरिडॉर यामुळे नव्या संधी निर्माण होत आहे, असेही पंतप्रधानांनी सांगितले.

 

आसाममधील मेळाव्याच्या साक्षीने भारतावर जगाचा वाढत असलेला विश्वास अधोरेखित करत पंतप्रधान मोदी म्हणाले, “भारताच्या विकासातील आसामचे योगदान सतत वाढत आहे.” वर्ष 2018 मध्ये जेव्हा आसामच्या अर्थव्यवस्थेचे मूल्य 2.75 लाख कोटी रुपये होते तेव्हा अॅडव्हांटेज आसाम शिखर परिषदेचा पहिल्या वर्षीचा कार्यक्रम आयोजित करण्यात आला याकडे पंतप्रधानांनी सर्वांचे लक्ष वेधले. आपल्या सरकारच्या कार्यकाळात केवळ सहा वर्षांच्या कालावधीत आसामच्या अर्थव्यवस्थेचे मूल्य दुप्पट झाले आहे यावर अधिक भर देत ते पुढे म्हणाले की, आजघडीला आसाम सुमारे 6 लाख कोटी रुपये मूल्याची अर्थव्यवस्था असलेले राज्य बनले आहे. तसेच हा केंद्रात आणि राज्यात अशा दोन्हीकडे त्यांचे सरकार सत्तेवर असल्याचा दुप्पट परिणाम आहे असे त्यांनी सांगितले. आसाममध्ये झालेल्या अनेकानेक गुंतवणुकींमुळे हे राज्य अमर्याद शक्यतांचे राज्य बनले आहे असे मत त्यांनी व्यक्त केले. आसाम सरकार शिक्षण, कौशल्यविकास तसेच गुंतवणुकीसाठी अधिक उत्तम वातावरण निर्माण करण्यावर लक्ष केंद्रित करत आहे ही बाब पंतप्रधानांनी अधोरेखित केली. गेल्या काही वर्षांत त्यांच्या सरकारने दळणवळणसंबंधित पायाभूत सुविधांबाबत मोठ्या प्रमाणात काम केले आहे. त्यासंदर्भात उदाहरण देताना मोदी म्हणाले की 2014 पूर्वी ब्रह्मपुत्रा नदीवर केवळ तीन पूल होते आणि तेही 70 वर्षांपूर्वी उभारण्यात आले होते. मात्र गेल्या 10 वर्षांत या नदीवर चार नवीन पूल उभारण्यात आले आहेत.त्यापैकी एका पुलाला भारतरत्न भूपेन हजारिका यांचे नाव देण्यात आले आहे. वर्ष 2009 तर 2014 या कालावधीत आसाम राज्याचा रेल्वे अर्थसंकल्प सुमारे 2,100 कोटी रुपयांचा होता, मात्र आपल्या सरकारने आसामच्या रेल्वे अर्थसंकल्पात चौपटीहून अधिक वाढ करत त्यासाठी 10,000 कोटी रुपयांची तरतूद केली असे सांगून पंतप्रधान मोदी पुढे म्हणाले की आसाम राज्यातील 60 हून अधिक रेल्वे स्थानकांचे आधुनिकीकरण करण्यात येत आहे. ईशान्येतील पहिली निम अतिजलद रेल्वे आता गुवाहाटी आणि न्यू जलपाइगुडी या स्थानकांदरम्यान सुरु झाली आहे असे देखील त्यांनी पुढे नमूद केले.

आसाम मधील हवाई संपर्काच्या वेगवान विस्ताराबाबत बोलताना पंतप्रधान म्हणाले की, वर्ष 2014 पर्यंत या राज्यात केवळ सात मार्गांवर विमान वाहतूक होत असे, पण आता राज्यात सुमारे 30 विमानमार्ग सुरु करण्यात आले आहेत. या विस्तारामुळे स्थानिक अर्थव्यवस्थेला लक्षणीय चालना मिळाली असून युवकांसाठी रोजगाराच्या संधी निर्माण झाल्या आहेत असे ते पुढे म्हणाले. हे बदल केवळ पायाभूत सुविधा क्षेत्रापर्यंत मर्यादित ठेवण्यात आले नसून कायदा आणि सुव्यवस्था यांच्याबाबतीत देखील अभूतपूर्व सुधारणा घडवण्यात येत आहेत. गेल्या दशकात अनेक शांतता करार करण्यात आले आहेत आणि दीर्घकाळ प्रलंबित सीमा प्रश्न देखील सोडवण्यात आले आहेत असे मोदी यांनी सांगितले. आसाममधील प्रत्येक क्षेत्र, प्रत्येक नागरिक आणि प्रत्येक युवक राज्याच्या विकासासाठी अथकपणे काम करत आहे असे त्यांनी अधोरेखित केले.

 

“अर्थव्यवस्थेतील सर्व क्षेत्रे आणि पातळ्यांवर भारतात महत्त्वाच्या सुधारणा होत आहेत. तसेच व्यवसाय करण्यातील सुलभता वाढवण्यासाठी सातत्याने प्रयत्न करण्यात येत असून उद्योग क्षेत्र तसेच नवोन्मेष संस्कृती यांना प्रोत्साहन देण्यासाठी व्यापक परिसंस्था स्थापन करण्यात येत आहे,” पंतप्रधान मोदी यांनी ठळकपणे नमूद केले. स्टार्ट अप उद्योग, पीएलआय योजनांच्या माध्यमातून उत्पादन आणि नव्या उत्पादक कंपन्या तसेच एमएसएमईजसाठी करात सूट यांसाठी उत्कृष्ट धोरणे तयार करण्यात आली आहेत हे सांगण्यावर त्यांनी अधिक भर दिला. सरकार देशाच्या पायाभूत क्षेत्रात लक्षणीय प्रमाणात गुंतवणूक करत आहे याचा देखील त्यांनी उल्लेख केला. संस्थात्मक सुधारणा, उद्योग, पायाभूत सुविधा आणि नवोन्मेष यांच्या संयोगातून भारताच्या प्रगतीचा पाया तयार झाला आहे हे अधोरेखित करत पंतप्रधान मोदी म्हणाले की, ही प्रगती आसाम राज्यात देखील दिसू लागली असून हे राज्य डबल इंजिनच्या गतीमुळे प्रगती करत आहे. आसाम राज्याने वर्ष 2030 पर्यंत दीडशे अब्ज डॉलर्सची अर्थव्यवस्था बनण्याचे उद्दिष्ट निश्चित केले आहे याकडे त्यांनी निर्देश केला.

आसाममधील सक्षम आणि प्रतिभावान जनता आणि तिथल्या सरकारच्या वचनबद्धतेमुळे आसाम हे ध्येय साध्य करू शकेल असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला. आसाम आग्नेय आशिया आणि भारत यांच्यातील प्रवेशद्वार म्हणून उदयास येत आहे असे नमूद करून मोदी म्हणाले की, ही क्षमता वाढवण्यासाठी सरकारने ईशान्य परिवर्तनकारी औद्योगिकीकरण योजना 'उन्नती' सुरू केली आहे. 'उन्नती' योजनेमुळे आसामसह संपूर्ण ईशान्य प्रदेशात उद्योग, गुंतवणूक आणि पर्यटनाला गती मिळेल असे ते म्हणाले.

त्यांनी उद्योग भागीदारांना या योजनेचा आणि आसामच्या अमर्याद क्षमतेचा पूर्ण फायदा घेण्याचे आवाहन केले. आसामची नैसर्गिक संसाधने आणि धोरणात्मक स्थान यामुळे ते गुंतवणुकीसाठी एक पसंतीचे ठिकाण बनले आहे, असे पंतप्रधानांनी नमूद केले. त्यांनी आसामच्या क्षमतेचे उदाहरण म्हणून ‘आसाम चहा’चा उल्लेख केला आणि सांगितले की गेल्या 200 वर्षांत ‘आसाम चहा’ एक जागतिक ब्रँड बनला आहे.  यामुळे इतर क्षेत्रांमध्येही प्रगतीला प्रेरणा मिळत असल्याचे ते म्हणाले.

 

जागतिक अर्थव्यवस्थेत होत असलेल्या महत्त्वपूर्ण बदलांवर प्रकाश टाकताना, जगभरातील कुशल पुरवठा साखळ्यांची वाढती मागणी अधोरेखित करताना पंतप्रधान म्हणाले की, "भारताने आपल्या उत्पादन क्षेत्राला पुढे नेण्यासाठी मिशन-मोड वर प्रयत्न सुरू केले आहेत". मेक इन इंडिया उपक्रमांतर्गत, औषधनिर्माण, इलेक्ट्रॉनिक्स आणि ऑटोमोबाईल्ससारख्या क्षेत्रात कमी किमतीच्या उत्पादनाला प्रोत्साहन देण्यावर लक्ष केंद्रित केले जात आहे यावर त्यांनी भर दिला. त्यांनी नमूद केले की भारतातील उद्योग केवळ देशांतर्गत मागण्या पूर्ण करत नाहीत तर आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत उत्पादन उत्कृष्टतेसाठी नवीन मानके देखील स्थापित करत आहेत. या उत्पादन क्रांतीमध्ये आसाम महत्त्वाची भूमिका बजावत आहे, याकडे त्यांनी लक्ष वेधले.

जागतिक व्यापारात आसामचा नेहमीच वाटा राहिला आहे असे सांगत, मोदी म्हणाले की आज भारताच्या किनाऱ्यावरील नैसर्गिक वायू उत्पादनापैकी 50 टक्क्यांहून अधिक उत्पादन आसाममधून होते आणि अलिकडच्या काळात आसामच्या रिफायनरीजच्या क्षमतेत लक्षणीय वाढ झाली आहे. इलेक्ट्रॉनिक्स, सेमीकंडक्टर आणि हरित ऊर्जा यासारख्या क्षेत्रात आसाम वेगाने उदयास येत आहे, याकडेही त्यांनी लक्ष वेधले. सरकारी धोरणांमुळे आसाम उच्च तंत्रज्ञान उद्योग तसेच स्टार्टअप्सचे केंद्र बनत आहे यावर त्यांनी भर दिला.

अलिकडच्या अर्थसंकल्पात केंद्र सरकारने नामरूप-4 प्लांटला मंजुरी दिली आहे हे अधोरेखित करून पंतप्रधानांनी सांगितले की, हा युरिया उत्पादन प्लांट भविष्यात संपूर्ण ईशान्येकडील आणि देशाची मागणी पूर्ण करेल. “तो दिवस दूर नाही जेव्हा आसाम पूर्व भारतातील एक प्रमुख उत्पादन केंद्र बनेल”असे ते म्हणाले. हे ध्येय साध्य करण्यासाठी केंद्र सरकार आसाम राज्य सरकारला पूर्ण पाठिंबा देत आहे असे  त्यांनी सांगितले .

21 व्या शतकातील जगाची प्रगती डिजिटल क्रांती, नवोन्मेष आणि तांत्रिक प्रगतीवर अवलंबून आहे असे सांगून मोदी म्हणाले की “आपण जितके चांगले तयार असू तितके आपण जागतिक स्तरावर मजबूत असू.

 

सरकार 21व्या शतकातील रणनीती आणि धोरणे घेऊन प्रगती करत असल्याचे त्यांनी सांगितले. गेल्या दशकात इलेक्ट्रॉनिक्स आणि मोबाईल उत्पादनात भारताने घेतलेल्या महत्त्वपूर्ण प्रगतीबाबत त्यांनी माहिती दिली  आणि सेमीकंडक्टर उत्पादनात ही यशोगाथा पुन्हा घडवण्याची अपेक्षा  व्यक्त केली.

पंतप्रधानांनी अभिमानाने नमूद केले की आसाम भारतात सेमीकंडक्टर उत्पादनाचे एक महत्त्वाचे केंद्र म्हणून विकसित होत आहे. त्यांनी आसाममधील जागीरोड येथे टाटा सेमीकंडक्टर असेंब्ली आणि चाचणी सुविधेच्या अलिकडच्या उद्घाटनाचा उल्लेख केला, ज्यामुळे ईशान्येकडील तंत्रज्ञानाच्या विकासाला चालना मिळणार आहे. त्यांनी सेमीकंडक्टर क्षेत्रातील नवोन्मेषासाठी आयआयटीसोबत सहकार्य आणि देशात सेमीकंडक्टर संशोधन केंद्रावर सुरू असलेल्या कामाची  माहिती दिली. या दशकाच्या अखेरीस, इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्राचे मूल्य 500अब्ज डॉलर्सपर्यंत पोहोचेल असा अंदाज पंतप्रधानांनी व्यक्त केला. "भारताच्या गती आणि व्यापकतेमुळे, देश सेमीकंडक्टर उत्पादनात एक प्रमुख शक्ती म्हणून उदयास येईल, लाखो लोकांसाठी रोजगार निर्माण करेल आणि आसामच्या अर्थव्यवस्थेला याचा फायदा होईल" असा  आत्मविश्वास त्यांनी व्यक्त केला.

 

"भारताने गेल्या दशकभरात स्वतःच्या पर्यावरण विषयक जबाबदाऱ्यांची जाणीव ठेवत, धोरणात्मक निर्णय घेतले असून, भारताचे अक्षय ऊर्जा मिशन, हे जगासाठी एक मॉडेल पद्धती बनली आहे", पंतप्रधान म्हणाले. भारताने गेल्या दहा वर्षांत सौर, पवन आणि शाश्वत ऊर्जा साधन संपत्तीमध्ये लक्षणीय गुंतवणूक केल्याचे त्यांनी नमूद केले. यामुळे केवळ पर्यावरण विषयक बांधिलकीची पूर्तता झाली नसून, देशाची अक्षय ऊर्जा उत्पादन क्षमताही अनेक पटींनी वाढल्याचे त्यांनी सांगितले. भारताने 2030 साला पर्यंत 500 गिगावॅट नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता वाढवण्याचे उद्दिष्ट ठेवल्याचे पंतप्रधान मोदी म्हणाले. "सरकार 2030 साला पर्यंत 5 दशलक्ष मेट्रिक टन वार्षिक हरित हायड्रोजन उत्पादनाचे उद्दिष्ट साध्य करण्याच्या मोहिमेवर काम करत आहे", ते म्हणाले. देशातील गॅस क्षेत्राच्या वाढत्या  पायाभूत सुविधांमुळे  मागणी वाढली आहे आणि संपूर्ण गॅस-आधारित अर्थव्यवस्था क्षेत्र वेगाने विस्तारत आहे, याकडे लक्ष वेधत पंतप्रधान मोदी म्हणाले की, या प्रवासात आसाम राज्याचा मोठा फायदा होत आहे. सरकारने पीएलआय योजना आणि हरित उपक्रमांबाबत  धोरणांसह उद्योगांसाठी अनेक नवे मार्ग आखले आहेत यावर त्यांनी भर दिला. आसामने अक्षय ऊर्जा क्षेत्रात आघाडीचे राज्य म्हणून उदयाला यावे, तसेच उद्योग क्षेत्रातील नेतृत्वाने आसामच्या क्षमतांची  अधिकाधिक वृद्धी करावी, असे आवाहन त्यांनी केले.

2047 साला पर्यंत भारताला विकसित देश बनवण्यात पूर्व भारत महत्त्वाची भूमिका बजावेल, असा विश्वास व्यक्त करत, पंतप्रधान मोदी म्हणाले, "ईशान्य आणि पूर्व भारत आज पायाभूत सुविधा, लॉजिस्टिक्स, कृषी, पर्यटन आणि उद्योगात वेगाने प्रगती करीत आहे". तो दिवस दूर नाही, जेव्हा हा प्रदेश भारताच्या विकास प्रवासाचे नेतृत्व करताना जगाला दिसेल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला. आसामच्या या प्रवासाचे सर्वांनी भागीदार आणि साथीदार व्हावे, आणि आसामला ग्लोबल साउथ मध्ये भारताच्या क्षमतेला नव्या उंचीवर नेणारे राज्य बनवण्यासाठी एकत्रित प्रयत्न करावेत, असे आवाहन त्यांनी केले. विकसित भारताच्या प्रवासात उद्योग क्षेत्रातील गुंतवणूकदार आणि नेतृत्वाच्या योगदानाला सरकार सदैव पाठबळ देईल, असे सांगून पंतप्रधानांनी त्यांचा विश्वास बळकट केला.

आसामचे राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य, आसामचे मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा, केंद्रीय मंत्री डॉ. एस. जयशंकर, सर्बानंद सोनोवाल, ज्योतिरादित्य शिंदे, त्रिपुराचे मुख्यमंत्री डॉ. माणिक साहा, केंद्रीय राज्यमंत्री पवित्रा मार्गेरिटा, यांच्यासह इतर मान्यवर यावेळी उपस्थित होते.

 

पार्श्वभूमी

आसामध्ये गोहाटी येथे 25 आणि 26 फेब्रुवारी रोजी, ‘ॲडव्हान्टेज आसाम 2.0 गुंतवणूक आणि पायाभूत सुविधा परिषद 2025’ आयोजित करण्यात आली आहे. यात उद्घाटन सत्र, सात मंत्रिस्तरीय सत्रे आणि 14 संकल्पनांवर आधारित सत्रांचा समावेश आहे. या ठिकाणी राज्याच्या आर्थिक परिप्रेक्ष्याची माहिती देणारे विस्तृत प्रदर्शन देखील मांडण्यात आले आहे, ज्यामध्ये राज्याची औद्योगिक प्रगती, जागतिक व्यापार भागीदारी, भरभराटीला आलेले उद्योग आणि गतिशील एमएसएमई क्षेत्रावर लक्ष केंद्रित करण्यात आले असून, यात 240 हून अधिक प्रदर्शकांचा सहभाग आहे. विविध आंतरराष्ट्रीय संघटना, जागतिक नेते आणि गुंतवणूकदार, धोरणकर्ते, उद्योग क्षेत्रातील तज्ज्ञ, स्टार्टअप्स आणि विद्यार्थी या परिषदेत सहभागी होत आहेत.

 

संपूर्ण भाषण वाचण्यासाठी इथे क्लिक करा

Explore More
अयोध्येत श्री राम जन्मभूमी मंदिर ध्वजारोहण उत्सवात पंतप्रधानांनी केलेले भाषण

लोकप्रिय भाषण

अयोध्येत श्री राम जन्मभूमी मंदिर ध्वजारोहण उत्सवात पंतप्रधानांनी केलेले भाषण
India's pace of economic growth shows that its Viksit Bharat dream is not out of reach

Media Coverage

India's pace of economic growth shows that its Viksit Bharat dream is not out of reach
NM on the go

Nm on the go

Always be the first to hear from the PM. Get the App Now!
...
PM chairs valedictory session of National Departmental Summit on Water
September 02, 2026
This marks the first in a series of Summits envisioned by PM to strengthen spirit of Team India and deepen cooperative federalism
PM stresses adoption of a continuous process of review and follow up to act on actionable and time-bound outcomes
Emphasising Jan Bhagidari, PM calls for promoting Jal Utsav to deepen public awareness on water conservation
PM calls for greater adoption of water-saving technologies and learning from global best practices
PM calls for robust water data governance through effective use of AI
PM suggests structured inter-State Study-visits involving public representatives, officials and farmers on water related issues

Prime Minister Shri Narendra Modi today chaired the valedictory session of the two-day National Departmental Summit on Water, organised by the Ministry of Jal Shakti. The Summit is the first in a series of Departmental Summits envisioned by Prime Minister to strengthen the spirit of Team India, deepen cooperative federalism and foster collective ownership of national priorities through closer collaboration between the Centre and the States. It brought together Ministers and senior officials from States and Union Territories for focused deliberations on various dimensions of India’s water security.

Prime Minister appreciated the intensive two-day deliberations and emphasised that the actionable and time-bound action points emerging from the Summit should be pursued through a continuous process of review and learning. He suggested that the Summit should not remain a one-time exercise and called for a continuous process of review and follow-up.

Prime Minister called for sensitising Urban Local Bodies to the challenges arising from urbanisation, including population growth and future water requirements, and suggested organising similar Chintan Shivirs for Urban Local Bodies. He called for greater adoption of water-saving technologies. He also suggested dedicated exhibitions and workshops, including exposure to global best practices, to enable Indian manufacturers and stakeholders to develop and scale efficient solutions.

Emphasising Jan Bhagidari, Prime Minister suggested promoting “Jal Utsav” to create greater awareness among people. Prime Minister called for making de-silting a regular programme and developing clear criteria and SOPs for de-silting. On dam safety, he stressed rigorous preparedness before every monsoon, adherence to prescribed precautions and creating awareness among school students, including through suitable incorporation in educational curricula.

Prime Minister further called for strengthening knowledge and capacity on water management and governance in universities and higher educational institutions. He suggested structured inter-State study-visits involving public representatives, officials and farmers to facilitate practical learning and replication of successful interventions.

Prime Minister called for robust water data governance, with water-sector data brought together, systematically managed, analysed and effectively utilised. He recommended the use of AI for data collection and analysis through a uniform format. He also stressed anticipatory and integrated planning to address water scarcity through suitable utilisation of treated water for agriculture and industrial purposes.

Drawing upon his experience as Chief Minister of Gujarat, Prime Minister noted that instances of water scarcity could be transformed into opportunities through systematic planning, commitment and deployment of adequate resources and capable officers.

Union Minister for Jal Shakti Shri C. R. Patil highlighted four key outcomes of the summit: accelerated completion of water infrastructure projects; strengthening water conservation as a sustained people’s movement; ensuring long-term sustainability of drinking-water sources; and institutionalising effective operation and maintenance of rural drinking-water schemes.