पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आज 10 राज्ये आणि 2 केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये 230 जिल्ह्यांमधील 50,000 पेक्षा जास्त गावांमध्ये मालमत्ता धारकांना दूरदृश्य प्रणालीच्या माध्यमातून स्मामित्व योजने अंतर्गत 65 लाखांपेक्षा जास्त प्रॉपर्टी कार्ड्सचे वितरण केले. भारतामधील गावे आणि ग्रामीण भागांसाठी आजचा दिवस ऐतिहासिक आहे, असे त्यांनी या कार्यक्रमाला संबोधित करताना सांगितले आणि सर्व लाभार्थी आणि नागरिकांना या निमित्ताने शुभेच्छा दिल्या. ग्रामीण भागात राहणाऱ्या लोकांना त्यांची प्रॉपर्टी कार्ड्स मिळतील हे सुनिश्चित करण्यासाठी पाच वर्षांपूर्वी स्वामित्व योजना सुरू करण्यात आली, असे पंतप्रधान म्हणाले. विविध राज्यांमध्ये मालमत्ता मालकी प्रमाणपत्रांना घरोनी, अधिकार अभिलेख, प्रॉपर्टी कार्ड, मालमत्ता पत्रक आणि आवासीय भूमी पत्ता यांसारख्या विविध नावांनी ओळखले जाते असे त्यांनी नमूद केले.
“ गेल्या 5 वर्षात 1.5 कोटींपेक्षा जास्त लोकांना स्वामित्व कार्डे देण्यात आली आहेत”, असे मोदी म्हणाले. आजच्या कार्यक्रमात 65 लाखांपेक्षा जास्त कुटुंबांना ही कार्डे मिळाली आहेत, असे त्यांनी सांगितले. स्वामित्व योजने अंतर्गत गावांमधील सुमारे 2.25 कोटी लोकांना आता त्यांच्या घरांची कायदेशीर कागदपत्रे मिळाली आहेत, असे पंतप्रधान म्हणाले. यावेळी त्यांनी सर्व लाभार्थ्यांचे हार्दिक अभिनंदन केले आणि त्यांना शुभेच्छा दिल्या.
21 व्या शतकात हवामान बदल, पाणी टंचाई, आरोग्यविषयक समस्या आणि महामारी यांसारखी असंख्य आव्हाने निर्माण झाली असे सांगत पंतप्रधानांनी ही बाब अधोरेखित केली की यामध्ये आणखी एक महत्त्वाचे आव्हान जगासमोर आहे आणि ते आहे मालमत्तेचे अधिकार आणि कायदेशीर कागदपत्रांचा अभाव. पंतप्रधानांनी यावेळी संयुक्त राष्ट्रांच्या अभ्यासाचा दाखला दिला. त्यामध्ये असे आढळले की अनेक देशांमधील अनेक लोकांकडे त्यांच्या मालमत्तांची योग्य कागदपत्रे नाहीत. गरिबीचे उच्चाटन करायचे असेल तर लोकांकडे मालमत्तेची कागदपत्रे असली पाहिजेत यावर संयुक्त राष्ट्रांनी भर दिला असल्याकडे पंतप्रधानांनी लक्ष वेधले. यावेळी त्यांनी मालमत्ता अधिकारांचे आव्हान यावर एक पुस्तक लिहिणाऱ्या प्रसिद्ध अर्थतज्ञांचा उल्लेख केला. त्यांनी असे म्हटले होते की गावांमध्ये ग्रामस्थांच्या मालकीची असलेली लहानशी मालमत्ता म्हणजे ‘मृत भांडवल’ असते. याचाच अर्थ हा आहे की मालमत्तेचा वापर हा व्यवहारांसाठी करता येऊ शकत नाही आणि कुटुंबाचे उत्पन्न वाढवण्यात तिचा कोणताही उपयोग होत नाही. मालमत्ता अधिकारांच्या जागतिक आव्हानांपासून भारत सुरक्षित नसल्याचे मोदी म्हणाले. कोट्यवधी रुपयांची मालमत्ता असूनही गावकऱ्यांकडे कायदेशीर कागदपत्रांचा अभाव असतो, ज्यामुळे वाद निर्माण होतात आणि गावातील ताकदवान व्यक्तींकडून अवैध कब्जा देखील होतो.
कायदेशीर कागदपत्रे नसलेल्या मालमत्तांपासून बँकाही लांब राहतात, असे त्यांनी सांगितले. ही समस्या सोडवण्यासाठी आधीच्या सरकारने कोणतीही ठोस पावले उचलली नाहीत असंही ते म्हणाले. मालमत्तेची कागदपत्रे तयार करताना येणाऱ्या समस्यांवर स्वामित्व योजनेच्या माध्यमातून मात करण्याचा निर्णय सरकारने 2014 मध्ये घेतल्याचे त्यांनी सांगितले. कोणतेही संवेदनशील सरकार ग्रामस्थांना अशा पेचात टाकणार नाही, असे ते म्हणाले. स्वामित्व योजनेची अधिक माहिती देताना त्यांनी सांगितले की ड्रोन वापरून गावांमधील घरे आणि जमिनींचे मॅपिंग करणे तसेच गावकऱ्यांना निवासी मालमत्तेसाठी कायदेशीर कागदपत्रे देणे या दोन गोष्टींचा या योजनेत समावेश आहे.
या योजनेचे फायदे आता दिसायला लागले आहेत, असे त्यांनी नमूद केले. स्वामित्व योजनेच्या लाभार्थ्यांशी आधी साधलेल्या संवादाचा उल्लेख मोदी यांनी केला. या योजनेमुळे या लाभार्थ्याच्या जीवनात कसे बदल झाले हे त्यांनी सांगितले. त्यांच्या मालमत्तांसाठी आता त्यांना बँकेचे साहाय्य मिळते आणि त्यांना मिळणारा आनंद आणि मिळणारे समाधान दिसून येत असल्याचे त्यांनी सांगितले. हे मोठे वरदान असल्याचे पंतप्रधान म्हणाले. “भारतात 6 लाखाहून अधिक गावे असून त्यातल्या निम्म्या गावांमध्ये ड्रोन सर्वेक्षण झाले आहे, अशी माहिती त्यांनी दिली. कायदेशीर कागदपत्रे मिळाल्यानंतर लाखो लोकांनी मालमत्तेवर आधारित बँक कर्जे घेतली आणि आपल्या गावातच लघु उद्योग सुरू केले, असे त्यांनी सांगितले. यातील अनेक लाभार्थी हे छोट्या आणि मध्यम शेतकरी कुटुंबातील असून त्यांच्यासाठी ही प्रॉपर्टी कार्डस म्हणजे आर्थिक सुरक्षेची मोठी हमी आहे, असे त्यांनी पुढे नमूद केले. दलित, मागासवर्गीय आणि आदिवासी कुटुंबांना या अतिक्रमणांचा सर्वाधिक फटका बसतो आणि असे तंटे न्यायालयात दीर्घकाळ चालतात असेही त्यांनी सांगितले. कायदेशीर प्रमाणीकरणामुळे आता त्यांची या समस्येतून मुक्तता झाली आहे, असे ते म्हणाले. एकदा का सगळ्या गावांमध्ये प्रॉपर्टी कार्ड वितरीत झाली की त्यामुळे 100 लाख कोटींची आर्थिक उलाढाल होईल असा एक अंदाज असल्याचे ते म्हणाले. देशाच्या अर्थव्यवस्थेसाठी हे भरीव भांडवल असेल असेही त्यांनी पुढे सांगितले. “आमचे सरकार ग्रामस्वराज संकल्पनेची अंमलबजावणी करण्यासाठी तळमळीने काम करत आहे”, असे मोदी म्हणाले. ग्रामविकास नियोजन आणि अंमलबजावणी स्वामित्व योजनेमुळे लक्षणीयरीत्या सुधारल्याचे मोदी यांनी सांगितले. सुस्पष्ट नकाशे आणि लोकसंख्या असलेल्या क्षेत्राचे ज्ञान असल्यास विकासकामांचे नियोजन अचूक होईल, खराब नियोजनामुळे होणारा अपव्यय टळेल आणि अडसर दूर होतील, अशी टिप्पणी त्यांनी केली.
पंचायत जमीन आणि चर क्षेत्र निश्चित करणे यावरून होणारे जमीन मालकी तंटे मालमत्ता अधिकारांमुळे दूर करता येतील आणि त्यामुळे ग्रामपंचायती आर्थिकदृष्ट्या सक्षम होतील, असे त्यांनी सांगितले.
प्रॉपर्टी कार्डांमुळे गावातील आपत्ती व्यवस्थापन सुधारेल आणि त्यामुळे आग, पूर आणि दरड कोसळणे अशा घटनांची नुकसानभरपाई मागणे सोपे जाईल, असे ते पुढे म्हणाले. जमीन मालकीवरून निर्माण होणारे तंटे हे शेतकऱ्यांसाठी नेहमीचेच झाले आणि जमिनीची कागदपत्रे मिळवणे आव्हानात्मक असून त्यासाठी अधिकाऱ्यांकडे अनेक वेळा खेटे घालावे लागत असल्यामुळे त्यात भ्रष्टाचार होत असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. या समस्यांवर मात करण्यासाठी जमिनींच्या डिजिटल नोंदी करणे सुरू झाल्याचे त्यांनी सांगितले.
स्वामित्व आणि भू-आधार या गावाच्या विकासासाठी मूलभूत प्रणाली आहेत असे ते पुढे म्हणाले. भू-आधारमुळे जमिनींना एक वेगळी ओळख मिळाली आहे. सुमारे 23 कोटी भू-आधार क्रमांक दिल्यामुळे भूखंड ओळखणे सोपे झाले आहे. “गेल्या 7-8 वर्षांमध्ये, अंदाजे 98% जमिनीच्या नोंदी डिजिटल केल्या गेल्या आहेत आणि बहुतेक जमिनीचे नकाशे आता डिजिटली उपलब्ध आहेत”, अशी माहिती मोदी यांनी दिली.
भारताचा आत्मा गावांमध्ये वसतो या महात्मा गांधींच्या विचारावर भर देत, पंतप्रधानांनी नमूद केले की गेल्या दशकात या कल्पनेची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी झाली आहे. त्यांनी सांगितले की मागील 10 वर्षांत 2.5 कोटींहून अधिक कुटुंबांना वीज जोडणी मिळाली आहे. यामध्ये मुख्यतः ग्रामीण भागातील कुटुंबांचा समावेश आहे. याच काळात 10 कोटींहून अधिक कुटुंबांना शौचालय सुविधा उपलब्ध झाली आहेत, तर उज्ज्वला योजनेद्वारे 10 कोटी महिलांना गॅस जोडण्या मिळाल्या आहेत . यातील बहुतांश महिला गावांमध्ये राहणाऱ्या आहेत. त्यांनी पुढे स्पष्ट केले की गेल्या पाच वर्षांत 12 कोटींहून अधिक कुटुंबांना नळाद्वारे पाणी पुरवठा झाला आहे, तर 50 कोटींपेक्षा अधिक लोकांनी बँक खाती उघडली आहेत. याचा मोठा लाभ ग्रामीण भागातील नागरिकांना झाला आहे.
आयुष्यमान भारत योजनेअंतर्गत 1.5 लाखांपेक्षा जास्त आरोग्य मंदिरांची स्थापना गावांमध्ये झाली आहे असे पंतप्रधान म्हणाले. त्यांनी नमूद केले की अनेक दशकांपासून लाखो गावकऱ्यांना विशेषतः दलित, मागासवर्गीय आणि आदिवासी कुटुंबांना मूलभूत सुविधा मिळाल्या नव्हत्या. मात्र, आज ही कुटुंबे या सुविधांचे प्रमुख लाभार्थी आहेत.
गेल्या दशकात गावांमधील रस्ते सुधारण्यासाठी करण्यात आलेल्या अभूतपूर्व प्रयत्नांवर पंतप्रधानांनी भाष्य केले. 2000 साली अटलजींच्या सरकारने सुरू केलेल्या प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजनेअंतर्गत आतापर्यंत 8.25 लाख किलोमीटर रस्ते बांधले गेले आहेत. यापैकी निम्म्याहून अधिक रस्त्यांची निर्मिती गेल्या 10 वर्षांत झाली आहे. सीमेवरील दुर्गम गावांपर्यंत संपर्क पोहोचवण्यासाठी 'वायब्रंट व्हिलेज 'कार्यक्रमही राबवण्यात आला आहे.
ग्रामीण भागात इंटरनेट जोडणी उपलब्ध करून देण्याच्या प्राधान्याबद्दल बोलताना पंतप्रधान म्हणाले की, 2014 पूर्वी केवळ 100 पंचायतींना ब्रॉडबँड फायबर कनेक्शन मिळाले होते. मात्र, गेल्या 10 वर्षांत 2 लाखांहून अधिक पंचायती ब्रॉडबँड इंटरनेटद्वारे जोडल्या गेल्या आहेत. याच कालावधीत, गावांमधील सामान्य सेवा केंद्रांची संख्या 1 लाखांवरून 5 लाखांहून अधिक झाली आहे. पंतप्रधानांनी स्पष्ट केले की या आकडेवारीतून गावांपर्यंत पोहोचलेल्या आधुनिक सुविधा दिसून येतात, ज्या पूर्वी केवळ शहरांमध्ये उपलब्ध होत्या. त्यांनी याचा फायदा केवळ सोयीसुविधांपुरता मर्यादित नसून ग्रामीण अर्थव्यवस्था सशक्त करण्यासाठीही झाला असल्याचे सांगितले.
2025 ची सुरुवात शेतकरी आणि ग्रामीण भागासाठीच्या महत्त्वपूर्ण निर्णयांनी झाल्याचे पंतप्रधानांनी अधोरेखित केले. त्यांनी प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेचा उल्लेख केला, ज्याअंतर्गत शेतकऱ्यांना सुमारे 2.25 लाख कोटी रुपयांचे दावे मिळाले आहेत. त्यांनी डीएपी खताच्या किंमतींबद्दल सांगितले की जागतिक बाजारात वाढ झाल्यानंतरही सरकारने शेतकऱ्यांसाठी परवडणाऱ्या किमती कायम ठेवण्यासाठी हजारो कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. गेल्या दशकात शेतकऱ्यांना परवडणारे खत उपलब्ध करून देण्यासाठी सुमारे 12 लाख कोटी रुपये खर्च करण्यात आले आहेत, जे 2014 पूर्वीच्या दशकातील खर्चाच्या जवळपास दुप्पट आहेत.
पंतप्रधानांनी हे देखील स्पष्ट केले की प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधीच्या माध्यमातून सुमारे 3.5 लाख कोटी रुपये थेट शेतकऱ्यांच्या खात्यांमध्ये जमा करण्यात आले आहेत. यातून शेतकऱ्यांच्या कल्याणाप्रति केंद्र सरकारची वचनबद्धता दिसून येते .
“विकसित भारताच्या उभारणीत महिलांची महत्त्वाची भूमिका ओळखून, गेल्या दशकभरात त्यांचे सक्षमीकरण प्रत्येक मोठ्या योजनेच्या केंद्रस्थानी राहिले आहे”, यावर मोदींनी भर दिला. बँक सखी आणि विमा सखी यांसारख्या उपक्रमांनी गावातील महिलांना नवीन संधी उपलब्ध करून दिल्याचे त्यांनी अधोरेखित केले. ते पुढे म्हणाले की, लखपती दीदी योजनेने 1.25 कोटी महिलांना लखपती बनवले आहे.
मोदींनी अधोरेखित केले की स्वामीत्व योजनेने महिलांच्या मालमत्ता अधिकारांना बळकटी दिली आहे. अनेक राज्यांमध्ये पतीच्या बरोबरीने पत्नीचे नाव त्यांच्या प्रॉपर्टी कार्डवर समाविष्ट आहे.
पंतप्रधानांनी नमूद केले की, पंतप्रधान आवास योजनेंतर्गत गरिबांना देण्यात येणारी बहुतांश घरे महिलांच्या नावावर नोंदवली गेली आहेत. महिलांना संपत्तीचे अधिकार सुरक्षित करण्यात स्वामीत्व योजना ड्रोन मदत करत असल्याच्या सकारात्मक योगायोगावर त्यांनी भर दिला. ते पुढे म्हणाले की, स्वामीत्व योजनेतील मॅपिंगचे काम ड्रोनद्वारे केले जात आहे आणि नमो ड्रोन दीदी योजनेंतर्गत गावातील महिला ड्रोन पायलट बनत आहेत, शेतीला मदत करत आहेत आणि अतिरिक्त उत्पन्न मिळवत आहेत, असे ते म्हणाले.
स्वामीत्व योजनेने गावकऱ्यांना सक्षम केले आहे आणि भारतातील ग्रामीण जीवनात संभाव्य परिवर्तन घडवून आणले आहे. गावे आणि गरीब जसजसे मजबूत होतील तसतसा विकसित भारताचा प्रवास सुरळीत होईल यावर त्यांनी भर दिला.
गावे आणि गरिबांच्या हितासाठी गेल्या दशकभरात उचललेल्या पावलांमुळे 25 कोटी लोकांना गरिबीवर मात करण्यात मदत झाली असल्याचे पंतप्रधानांनी अधोरेखित केले. आपल्या भाषणाचा समारोप करताना मोदींनी स्वामीत्वसारख्या योजना गावांना विकासाचे मजबूत केंद्र बनवतील असा विश्वास व्यक्त केला.
अनेक राज्यांचे राज्यपाल, जम्मू आणि काश्मीर आणि लडाखचे नायब राज्यपाल, ओडिशा, छत्तीसगड, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र आणि गुजरातचे मुख्यमंत्री, केंद्रीय पंचायती राज मंत्री आणि मत्स्यव्यवसाय, पशुसंवर्धन आणि दुग्धविकास मंत्री राजीव रंजन सिंग आणि इतर अनेक मान्यवर दूरदृश्य प्रणालीच्या माध्यमातून या कार्यक्रमात सहभागी झाले होते.
पार्श्वभूमी
सर्वेक्षणासाठी अत्याधुनिक ड्रोन तंत्रज्ञानाद्वारे खेड्यातील वस्ती असलेल्या भागात घरे असलेल्या कुटुंबांना ‘हक्काच्या नोंदी ’ प्रदान करून ग्रामीण भारताची आर्थिक प्रगती वाढवण्याच्या दृष्टीकोनातून पंतप्रधानांनी स्वामीत्व योजना सुरू केली होती.
ही योजना मालमत्तेचे मुद्रीकरण सुलभ करण्यासाठी आणि बँक कर्जाद्वारे संस्थात्मक पतपुरवठा सक्षम करण्यात मदत करते. याशिवाय मालमत्तेशी संबंधित विवाद कमी करणे; ग्रामीण भागात मालमत्ता आणि मालमत्ता कराचे अधिक चांगले मूल्यांकन करणे आणि सर्वसमावेशक ग्राम-स्तरीय नियोजन सक्षम करणे या योजनेने सुकर होते.
3.17 लाखांहून अधिक गावांमध्ये ड्रोन सर्वेक्षण पूर्ण झाले आहे, ज्यात लक्ष्यित गावांपैकी 92% गावांचा समावेश आहे. आतापर्यंत १.५३ लाख गावांसाठी जवळपास २.२५ कोटी प्रॉपर्टी कार्ड तयार करण्यात आले आहेत. पुडुचेरी, अंदमान आणि निकोबार बेटे, त्रिपुरा, गोवा, उत्तराखंड आणि हरियाणामध्ये या योजनेने संपृक्तता गाठली आहे. मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश आणि छत्तीसगड या राज्यांमध्ये तसेच अनेक केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये ड्रोन सर्वेक्षण पूर्ण झाले आहे.
Click here to read full text speech
हमने स्वामित्व योजना शुरू की।
— PMO India (@PMOIndia) January 18, 2025
हमने तय किया कि ड्रोन की मदद से देश के गांव-गांव में घरों की... जमीनों की मैपिंग कराई जाएगी... गांव के लोगों को उनकी आवासीय संपत्ति के कागज दिए जाएंगे: PM @narendramodi
आज हमारी सरकार पूरी ईमानदारी से ग्राम स्वराज को जमीन पर उतारने का प्रयास कर रही है।
— PMO India (@PMOIndia) January 18, 2025
स्वामित्व योजना से गांव के विकास की प्लानिंग और उस पर अमल अब काफी बेहतर हो रहा है: PM @narendramodi
विकसित भारत के निर्माण में नारीशक्ति की बहुत बड़ी भूमिका है।
— PMO India (@PMOIndia) January 18, 2025
इसलिए बीते दशक में हमने माताओं-बेटियों के सशक्तिकरण को, हर बड़ी योजना के केंद्र में रखा है: PM @narendramodi
