पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आज कोची ते मंगलुरू नैसर्गिक वायूवाहिनी राष्ट्राला अर्पण केली. दूरदृष्य प्रणालीच्या माध्यमातून हा कार्यक्रम झाला. ‘वन नेशन वन गॅस ग्रिड’ च्या दिशेने हा कार्यक्रम महत्वपूर्ण टप्पा ठरणार आहे. या कार्यक्रमाला कर्नाटक आणि केरळचे राज्यपाल आणि मुख्यमंत्री, केंद्रीय पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्री उपस्थित होते.
यावेळी बोलताना पंतप्रधान मोदी म्हणाले, आजचा दिवस हा केरळ आणि कर्नाटक या दोन्ही राज्यांच्या दृष्टीने मैलाचा दगड ठरणार आहे, कारण ही दोन्ही राज्ये नैसर्गिक वायूवाहिनीने आता जोडले गेले आहेत. दोन्ही राज्यांच्या आर्थिक विकासाच्या वृद्धीसाठी या वायूवाहिनी प्रकल्पाचा सकारात्मक परिणाम होणार आहे. आत्मनिर्भर भारताचे लक्ष्य साध्य करण्यासाठी गॅसआधारित अर्थव्यवस्थेचा वेगाने विकास करण्याची आवश्यकता आहे. सरकारने ‘वन नेशन वन गॅस ग्रिड’करण्याचे उद्दिष्टही त्यादृष्टीनेच निश्चित केले आहे.
वाहिनीव्दारे गॅस पुरवठ्यांचे अनेक फायदे आहेत, याची यादीच पंतप्रधान मोदी यांनी यावेळी बोलताना सादर केली. ते म्हणाले, वायूवाहिनीमुळे दोन्ही राज्यांतल्या जनतेचे जीवनमान सुधारण्यास मदत होणार आहे. गरीब आणि मध्यमवर्गीयांच्या खर्चात बचत होईल, तसेच उद्योगांचाही खर्च कमी होईल. वाहिनीव्दारे ज्या अनेक शहरांमध्ये गॅस वितरण प्रणाली कार्यान्वित करण्यात आली आहे, त्या शहरांमध्ये सीएनजीआधारे वाहतूक व्यवस्था आहे. यामुळे मंगलुरू शुद्धीकरण प्रकल्पाला स्वच्छ ऊर्जा मिळू शकेल आणि दोन्ही राज्यांमध्ये प्रदूषण कमी होऊ शकेल. प्रदूषणाचा परिणाम थेट वातावरणावर होतो. प्रदूषण कमी झाले तर लक्षावधी झाडांमुळे जो लाभ मिळतो, तो सर्वांना मिळू शकणार आहे. त्यामुळे लोकांचे आरोग्य सुधारण्यात मदत होणार आहे. आरोग्याच्या तक्रारी कमी झाल्या तर औषधोपचारावरील खर्चही आपोआपच कमी होणार आहे. कमी प्रदूषण आणि स्वच्छ हवा यामुळे जास्त पर्यटकांना आकर्षित करणे शक्य होणार आहे, असे सांगून पंतप्रधान पुढे म्हणाले, या वायूवाहिनीमुळे 1.2 दशलक्ष मनुष्य दिवस रोजगार निर्मितीचे काम झाले आहे. आणि आता रोजगाराची नवीन परिसंस्था विकसित होत असतानाच स्वयंरोजगार उपलब्ध होवू शकणार आहे. यामध्ये खते, पेट्रोरसायन आणि ऊर्जा क्षेत्रात रोजगार निर्मिती होणार आहे. यामुळे भारताचे हजारो कोटींचे परकीय चलन वाचण्यास मदत होणार आहे.
21 व्या शतकामध्ये कोणत्याही देशाला विकासाची नवीन उंची गाठण्यासाठी संपर्क यंत्रणा आणि स्वच्छ ऊर्जा या दोन क्षेत्रांवर अधिकाधिक भर देण्याची आवश्यकता आहे, असे अनेक तज्ज्ञांचे मत आहे, असे सांगून पंतप्रधान मोदी यावेळी म्हणाले, देशात संपर्क यंत्रणा बळकट करण्यासाठी यापूर्वीच्या अनेक दशकांमध्ये जितके काम झाले नाही, तितके काम गेल्या अवघ्या काही वर्षांत करण्यात आले आहे. 2014 च्या आधी 27 वर्षे देशात फक्त 15 हजार किलोमीटर लांबीची नैसर्गिक वायूवाहिनी टाकण्यात आली होती. परंतु आता गेल्या अवघ्या सहा वर्षांमध्ये देशात 16 हजार किलोमीटर लांबीच्या वायूवाहिनीचे काम पूर्ण झाले आहे. देशात सीएनजी इंधन स्थानकांची संख्याही मोठ्या प्रमाणावर वाढली असल्याचे त्यांनी सांगितले. त्याचबरोबर सरकारने पीएनजी जोडणी, एलपीजी जोडणी इतक्या मोठ्या संख्येने दिल्या आहेत, तितक्या यापूर्वी कधीच दिल्या नव्हत्या. स्वयंपाक गॅस जोडणी दिल्यामुळे देशात आता कुठेही केरोसिनचा तुटवडा निर्माण होत नाही. देशातल्या अनेक राज्यांनी आणि केंद्रशासित प्रदेशांनी स्वतःला केरोसिनमुक्त जाहीर केले आहे.
तेल आणि गॅस क्षेत्रात सरकारने 2014 पासून अनेक सुधारणा घडवून आणल्या आहेत, असे सांगताना पंतप्रधान मोदी म्हणाले, नवीन तेल- नैसर्गिक वायू, क्षेत्रांचा शोध, उत्पादन, विपणन आणि वितरण यातही सुधारणा करण्यात आल्या आहेत. सरकारने ‘वन नेशन वन गॅस ग्रिड’ साध्य करण्यासाठी योजना तयार केली आहे, असे जाहीर करून पंतप्रधान म्हणाले, वायूआधारित अर्थव्यवस्था निर्माण करून त्याचे पर्यावरणविषयक सर्व लाभ घेण्याची योजना सरकारची आहे. भारताच्या ऊर्जा ‘बास्केट’मध्ये नैसर्गिक वायूचा हिस्सा 6 टक्क्यांवरून 15 टक्क्यांपर्यंत वाढविण्यासाठी सरकार धोरणात्मक पुढाकार घेत आहे. गेलची कोची -मंगलुरू नैसर्गिक वायूवाहिनी राष्ट्राला अर्पण करणे म्हणजे देशाच्या उत्तम भविष्यासाठी आपल्या सरकारच्यादृष्टीने ‘वन नेशन वन गॅस ग्रिड’च्या दिशेने सुरू केलेल्या प्रवासाचा महत्वाचा भाग आहे. या वायूवाहिनीमुळे स्वच्छ ऊर्जा मिळण्यासाठी मदत होणार आहे, असेही पंतप्रधान मोदी यावेळी म्हणाले.
देशाची ऊर्जेची भविष्यातली गरज पूर्ण करण्यासाठी सातत्याने प्रयत्न सुरू आहेत. हे लक्ष्य साध्य करतानाच, एकीकडे नैसर्गिक वायूवर लक्ष केंद्रीत करण्यात आले आहे, त्याचबरोबर ऊर्जा स्त्रोतांमध्ये विविधता निर्माण करण्यावर भर देण्यात येत आहे. यासाठीच गुजरातमध्ये नवीकरणीय संकरित ऊर्जेचा जगातला सर्वात मोठा प्रकल्प कार्यान्वित करण्यात आला आहे. त्याचबरोबर जैवइंधनावरही भर देण्यात येत आहे. तांदूळ आणि ऊस यांच्यापासून इथेनॉल निर्मिती करण्यात येत आहे. आगामी दहा वर्षात इथेनॉल मिश्रीत पेट्रोल पुरवठयाचे प्रमाण 20 टक्क्यांपर्यंत वाढविण्याचे लक्ष्य निश्चित करण्यात आले आहे. देशातल्या सर्व नागरिकांना परवडणा-या दरामध्ये, प्रदूषण मुक्त इंधन आणि वीज पुरवठा करण्यासाठी आपले सरकार वचनबद्ध असल्याचे पंतप्रधान मोदी यांनी सांगितले.
या दोन्ही किनारपट्टीवरील राज्यांनी वेगाने आणि संतुलित विकासाचे उद्दिष्ट साध्य करावे, असे सांगताना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी म्हणाले, कर्नाटक, केरळ आणि इतर दक्षिण भारतातल्या राज्यांना सागरी किनारपट्टीचा लाभ मिळण्यासाठी नील अर्थव्यवस्थेच्या विकासासाठी सर्वसमावेशक योजना राबविण्यात येणार आहे. आत्मनिर्भर भारत अभियान यशस्वी करण्यसाठी नील अर्थव्यवस्था हा एक महत्वाचा स्त्रोत ठरणार आहे. बहुउद्देशीय वाहतूक व्यवस्था निर्माण करण्यासाठी बंदरे आणि किनारपट्टीचे मार्ग विकसित करण्यावर लक्ष केंद्रीत करून जोडले जात आहेत. किनारपट्टीतल्या भागांतील नागरिकांचे राहणीमान अधिक सुकर बनवून तिथे व्यवसाय सुलभता निर्माण करण्यासाठी आदर्श व्यवस्था तयार करण्याचे काम आम्ही करीत आहोत, असे पंतप्रधान म्हणाले.
किनारपट्टीवरील मच्छीमार समुदायाच्या विकासाच्या विषयाला स्पर्श करताना पंतप्रधान म्हणाले, मत्स्य उद्योग आणि त्यामध्ये गुंतलेल्या मच्छिमारांचा विकास करायचा असेल तर सागरी संपत्तीवर त्यांचे अवलंबित्व असल्याने या गोष्टींचा विचार करण्यात येत आहे. सागरी संपत्तीचे हे मच्छिमार ख-या अर्थाने संरक्षक आहेत, असे सांगून पंतप्रधान म्हणाले, यासाठी किनारपट्टीच्या परिसंस्थेचे संरक्षण करून ती अधिक समृद्ध करण्यासाठी सरकारने अनेक महत्वाची पावले उचलली आहेत. खोल सागरामध्ये मासेमारी करणा-यांसाठी सरकार मदत करीत आहे. तसेच स्वतंत्र मत्स्यव्यवसाय विभाग, मत्स्यपालन करणा-यांना योग्य दरामध्ये कर्ज, किसान पतपत्राचे वितरण यासारख्या सुविधा दिल्या आहेत. त्याचा लाभ जल संस्कृती जतन, संवर्धन करणे त्याच बरोबर यासंबंधित उद्योगांना आणि मच्छिमारांनाही होत आहे.
अलिकडेच जाहीर करण्यात आलेल्या 20 हजार कोटींच्या मत्स्य संपदा योजनेविषयीही यावेळी पंतप्रधान मोदी बोलले. केरळ आणि कर्नाटकातल्या लाखो मच्छीमारांना या योजनेचा थेट फायदा होणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. मत्स्य व्यवसायाशी निगडित भारत वेगाने प्रगती करीत आहे, असेही ते म्हणाले. तसेच भारताला प्रक्रिया केलेले सागरी खाद्य केंद्र बनविण्यासाठी सरकार सर्वतोपरी प्रयत्न करीत असल्याचे सांगितले. आता भारतामध्ये सागरी शेती करण्यासाठी सरकार प्रोत्साहन देत आहे कारण, सागरी शैवाळाला असलेली वाढती मागणी लक्षात घेऊन त्याच्या पूर्तीसाठी भारत मोठी भूमिका बजावू शकतो, असेही पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यावेळी म्हणाले.
