देशातील वैज्ञानिक समुदायाने त्यांच्या संशोधनात संसाधनांची कमतरता भासणार नाही यावर विश्वास ठेवावा : पंतप्रधान
संशोधन परिसंस्थेतील अडथळे ओळखून ते दूर करण्याच्या गरजेवर पंतप्रधानांचा भर
जागतिक समस्यांवर स्थानिक उपाय शोधण्यावर भर देण्याचे पंतप्रधानांचे आवाहन
संशोधन आणि विकासाशी संबंधित माहितीचा सहज धांडोळा घेण्यासाठी डॅशबोर्ड विकसित करण्याची पंतप्रधानांची सूचना
संशोधन आणि नवोन्मेषासाठी संसाधनांच्या वापराचे वैज्ञानिक निरीक्षण करण्याच्या आवश्यकतेवर पंतप्रधानांचा जोर
प्रारंभिक टप्प्यातील संशोधन सुरू असणाऱ्या विद्यापीठांना उच्च स्तरीय संस्थांशी संलग्न करून हब आणि स्पोक मोडमधील कार्यक्रम मेंटॉरशिप मोडमध्ये सुरू करणार
संशोधन सुलभतेसाठी संशोधकांना लवचिक आणि पारदर्शक निधी यंत्रणेसह सक्षम करणार
एएनआरएफ निवडक प्राधान्य क्षेत्रांमध्ये मिशन मोडमध्ये उपाय-केंद्रित संशोधनावर कार्यक्रम सुरू करेल
विकसित भारत 2047 च्या उद्दिष्टांशी सुसंगत आणि संशोधन आणि विकास संस्थांनी अवलंबलेल्या जागतिक सर्वोत्तम पद्धतींचे पालन करणारी एएनआरएफ ची धोरणे
मानव्य आणि सामाजिकशास्त्रातील आंतरशाखीय संशोधनास पाठबळ देण्यासाठी उत्कृष्टता केंद्रांची होणार स्थापना

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली आज सकाळी अनुसंधान राष्ट्रीय संशोधन संस्थेच्या नियामक मंडळाची पहिली बैठक 7, लोककल्याण मार्ग या त्यांच्या निवासस्थानी झाली. भारताच्या विज्ञान आणि तंत्रज्ञान क्षेत्राविषयी तसेच संशोधन आणि विकास कार्यक्रमांची पुनर्रचना करण्यावर या बैठकीत चर्चा करण्यात आली.

 

आज अनुसंधान राष्ट्रीय संशोधन संस्थेच्या नियामक मंडळाच्या पहिल्या बैठकीमुळे नवी नांदी झाल्याचे पंतप्रधानांनी या बैठकीत नमूद केले. देशाच्या संशोधन परिसंस्थेतील अडथळे ओळखून ते दूर करण्याच्या गरजेवर पंतप्रधानांनी भर दिला. मोठी उद्दिष्टे निश्चित करून ती साध्य करण्यावर लक्ष केंद्रित करण्यास आणि आगळेवेगळे संशोधन करण्याचे आवाहन त्यांनी केले. संशोधनाने विद्यमान समस्यांवर नवीन उपाय शोधण्यावर भर दिला पाहिजे याकडे त्यांनी लक्ष वेधले. समस्या जागतिक स्वरूपाच्या असू शकतात परंतु त्यांचे निराकरण भारतीय गरजांनुसार स्थानिक पातळीवर झाले पाहिजे यावर त्यांनी भर दिला.

पंतप्रधानांनी संस्थांचे अद्यतनीकरण आणि मानकीकरणाच्या गरजेवर चर्चा केली. विशिष्ट कार्यक्षेत्रातील तज्ञांची यादी त्या तज्ञांच्या कौशल्याच्या आधारे तयार करण्याची सूचना पंतप्रधानांनी केली.  देशात होत असलेल्या संशोधन आणि विकासाशी संबंधित माहितीचा मागोवा सहज घेता येईल असा डॅशबोर्ड विकसित करण्याबाबतही त्यांनी सांगितले.

 

संशोधन आणि नवोन्मेषासाठी उपयोगी असणाऱ्या संसाधनांच्या वापरावर वैज्ञानिक देखरेख करण्याच्या गरजेवर पंतप्रधानांनी भर दिला.  ही एक महत्त्वाकांक्षी सुरुवात असल्याचे सांगून पंतप्रधान म्हणाले की, देशातील वैज्ञानिक समुदायाने त्यांच्या प्रयत्नांसाठी संसाधनांची कसलीही कमतरता भासणार नाही यावर विश्वास ठेवला पाहिजे.  अटल टिंकरिंग लॅबच्या सकारात्मक परिणामांवर चर्चा करताना पंतप्रधानांनी या लॅबची प्रतवारी केली जाऊ शकते, असे सुचवले.  पर्यावरणातील बदलांसाठी नवीन उपाय शोधणे, इलेक्ट्रिक वाहनांसाठी बॅटरीचे घटक, प्रयोगशाळेत विकसित हिरे इत्यादींसारख्या विविध क्षेत्रांतील संशोधनावरही त्यांनी चर्चा केली.

बैठकीदरम्यान, नियामक मंडळाने मेंटॉरशिप मोडमध्ये संशोधन सुरू उच्च स्तरीय प्रस्थापित संस्थांसोबत संशोधन बाल्यावस्थेत असलेल्या विद्यापीठांची जोडी तयार करून हब आणि स्पोक मोडमध्ये एक कार्यक्रम सुरू करण्याचा निर्णय घेतला.

नियामक मंडळाने अनुसंधान राष्ट्रीय संशोधन फाउंडेशन (ANRF) च्या धोरणात्मक उपाययोजनांच्या अनेक क्षेत्रांवर देखील चर्चा केली. यामध्ये प्रमुख क्षेत्रांमध्ये भारताचे जागतिक स्थान, राष्ट्रीय प्राधान्यक्रमांना संशोधन आणि विकासाशी संरेखित करणे, सर्वसमावेशक वाढीस प्रोत्साहन देणे, क्षमता निर्माण करणे, वैज्ञानिक प्रगती आणि नवोन्मेषी परिसंस्थांना प्रोत्साहित करणे, तसेच उद्योग-संरेखित अनुवादात्मक संशोधनाद्वारे शैक्षणिक संशोधन आणि औद्योगिक उपयोजनामधील अंतर कमी करणे यांचा समावेश आहे.

 

अनुसंधान नॅशनल रिसर्च फाउंडेशन (एनआरएफ) इलेक्ट्रिक वाहन (EV) गतिशीलता, प्रगत साहित्य, सौर सेल, स्मार्ट पायाभूत सुविधा, आरोग्य आणि वैद्यकीय तंत्रज्ञान, शाश्वत शेती आणि फोटोनिक्स यांसारख्या निवडक प्राधान्य क्षेत्रांमध्ये मोहीम पातळीवर समाधान-केंद्रित संशोधनावर कार्यक्रम सुरू करेल. हे प्रयत्न आत्मनिर्भर भारताच्या दिशेने सुरु असलेल्या आपल्या वाटचालीला पूरक ठरतील असे निरीक्षण नियामक मंडळाने  निरीक्षण नोंदवले. उद्योगाच्या सक्रिय सहभागासह अनुवादात्मक संशोधनाला अधोरेखित करताना, नियामक मंडळाने ज्ञानाच्या प्रगतीसाठी मूलभूत संशोधनाला चालना देण्यावरही भर दिला. मानवता आणि सामाजिक विज्ञान क्षेत्रात आंतरशाखीय संशोधनाला प्रोत्साहन देण्याच्या उद्देशाने उत्कृष्टता केंद्रे स्थापन करण्याचा निर्णय यावेळी घेण्यात आला. याशिवाय आपल्या संशोधकांना संशोधन करण्यासाठी अनुकूल वातावरण असावे यादृष्टीने लवचिक आणि पारदर्शक निधी यंत्रणा बनवण्याची गरज असल्याचेही मान्य करण्यात आले. अनुसंधान नॅशनल रिसर्च फाउंडेशनची धोरणे विकसित भारत 2047 च्या उद्दिष्टांशी सुसंगत असावीत आणि त्यांची अंमलबजावणी करताना जगभरातील संशोधन आणि विकास संस्थांनी स्वीकारलेल्या जागतिक स्तरावरील सर्वोत्तम पद्धतींचे पालन केले पाहिजे असे निर्देश नियामक मंडळाने दिले.

 

या बैठकीला नियामक मंडळाचे उपाध्यक्ष म्हणून केंद्रीय शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधान उपस्थित होते. तसेच भारत सरकारचे प्रमुख वैज्ञानिक सल्लागार सदस्य सचिव, सदस्य (विज्ञान), नीती आयोग आणि विज्ञान आणि तंत्रज्ञान विभाग, जैवतंत्रज्ञान विभाग, वैज्ञानिक आणि औद्योगिक संशोधन विभाग आणि उच्च शिक्षण विभागांचे सचिव त्यांचे पदसिद्ध सदस्य म्हणून उपस्थित होते. इतर प्रमुख सहभागींमध्ये प्रा. मंजुल भार्गव (प्रिन्सटन युनिव्हर्सिटी, यूएसए), डॉ. रोमेश टी वाधवानी (सिम्फनी टेक्नॉलॉजी ग्रुप, यूएसए), प्रो. सुब्रा सुरेश (ब्राऊन युनिव्हर्सिटी, यूएसए),डॉ. रघुवेंद्र तन्वर (इंडियन कौन्सिल ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च), प्रा. जयराम एन. चेंगलूर (टाटा मूलभूत संशोधन संस्था) आणि प्रा. जी रंगराजन (भारतीय विज्ञान संस्था) यांचा समावेश होता.

 

अनुसंधान नॅशनल रिसर्च फाउंडेशन (एनआरएफ) विषयी :

अनुसंधान नॅशनल रिसर्च फाउंडेशन (एनआरएफ) ची स्थापना संशोधन आणि विकासाला चालना देण्यासाठी आणि भारतातील विद्यापीठे, महाविद्यालये, संशोधन संस्था आणि संशोधन आणि विकास  प्रयोगशाळांमध्ये संशोधन आणि नावीन्यपूर्ण संस्कृती वाढवण्यासाठी करण्यात आली आहे. राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाच्या शिफारशींनुसार देशातील वैज्ञानिक संशोधनाची उच्च-स्तरीय धोरणात्मक दिशा प्रदान करण्यासाठी एनआरएफ ही सर्वोच्च संस्था म्हणून काम करते. एनआरएफ उद्योग, शैक्षणिक संस्था आणि सरकारी विभाग आणि संशोधन संस्था यांच्यात समन्वय साधते.

 

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Text of PM’s address in post-budget webinar on “Technology, Reforms and Finance for Viksit Bharat”
February 27, 2026
This year’s Union Budget lays the roadmap for Viksit Bharat, driven by technology, reforms and finance: PM
We have simplified processes, improved the Ease of Doing Business, expanded technology-led governance, and strengthened institutions; and even today, the country is riding the 'Reform Express': PM
In the past decade, we have had a very strong focus on infrastructure: PM
In the past decade, we have continued to maintain a very strong focus on infrastructure: PM
We have made a conscious decision that India's development will only be achieved by creating solid assets such as Highways, Railways, Ports, Digital Networks, and Power Systems: PM
These assets will continue to generate productivity for many decades to come. For this reason, Public Capital Expenditure is being continuously increased: PM
When Government, Industry, and Knowledge Partners move forward together, then Reforms change into Results, only then do announcements become achievements, on the ground: PM

 

नमस्कार !

इस साल के पहले Budget Webinar में, मैं आप सभी का अभिनंदन करता हूं। बीते कुछ वर्षों में बजट वेबिनार, इसकी एक मजबूत परंपरा बन गई है। अक्सर बजट का आंकलन अलग-अलग पैरामीटर्स पर किया जाता है, कभी Stock Market की चाल पर बात होती है, कभी Income Tax प्रस्तावों पर चर्चा केंद्रित हो जाती है। सच्चाई ये है कि राष्ट्रीय बजट कोई short-term trading document नहीं होता, वह एक policy roadmap होता है। इसलिए बजट की प्रभावशीलता का आंकलन भी ठोस पैरामीटर्स पर किया जाना चाहिए। ऐसी नीतियां जो infrastructure का विस्तार करें, जो credit के प्रवाह को आसान बनाएं, जो Ease of Doing Business बढ़ाएं, जो governance में ट्रांसपेरेंसी बढ़ाएं, जो जनता का जीवन आसान बनाएं, उनके लिए नए-नए अवसर बनाएं। बजट में इससे जुड़े निर्णय ही अर्थव्यवस्था को स्थायी मजबूती देते हैं, और सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि किसी भी Budget को अलग-थलग, stand alone करके नहीं देखा जाना चाहिए। Nation Building, राष्ट्र निर्माण, यही एक निरंतर प्रक्रिया होती है। हर Budget एक बड़े लक्ष्य की ओर बढ़ने का एक चरण होता है, और हमारे सामने वो बड़ा लक्ष्य है साल 2047, 2047 तक विकसित भारत का निर्माण। हर Reform, हर आवंटन, हर बदलाव को इस लंबी यात्रा के हिस्से के रूप में ही देखा जाना चाहिए। और इसलिए, हर साल बजट के बाद होने वाले ये वेबिनार बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। मेरी अपेक्षा है कि ये वेबिनार केवल Ideas के आदान-प्रदान तक सीमित न रहें, बल्कि एक प्रभावी brainstorming exercise बनें। आपके अनुभव और व्यावहारिक चुनौतियों पर आधारित सुझाव, आर्थिक रणनीतियों को और बेहतर बनाने और समाधान खोजने में अवश्य मदद करेंगे। जब Industry, Academia, Analysts और Policymakers मिल करके सोचते हैं, तो योजनाओं का implementation और बेहतर होता है, result और सटीक मिलते हैं। इन वेबिनार्स की सीरीज के पीछे यही एक भावना है।

साथियों,

21वीं सदी का एक चौथाई हिस्सा बीत चुका है। अगर आप स्वयं के विषय में सोचे, तो आपके जीवन का बहुत अच्छा, महत्वपूर्ण कालखंड बीत चुका है। अब हम देश की विकास यात्रा के एक महत्वपूर्ण समय में हैं। ये वो समय है, जब हमारी अर्थव्यवस्था तेज गति से आगे बढ़ रही है, और साथ ही भारत पिछले एक दशक में, भारत ने असाधारण Resilience दिखाई है, और ये संयोग से नहीं आई है, हमारी Resilience, Conviction-Driven Reforms की देन है। हमने Processes को सरल किया है, Ease of Doing Business को बेहतर बनाया है, Technology-Led Governance का विस्तार किया है, Institutions को मजबूत किया है, और आज भी ये देश Reform Express पर सवार है। इस Momentum को बनाए रखने के लिए हमें ना केवल पालिसी इंटेंट पर ध्यान देना है, बल्कि डिलीवरी एक्सीलेंस पर भी फोकस करना है। Reforms का मूल्यांकन घोषणा से नहीं, बल्कि जमीनी स्तर पर उनके प्रभाव से होना चाहिए। हमें AI, Blockchain और डेटा Analytics का व्यापक उपयोग कर Transparency, Speed और Accountability बढ़ानी ही होगी, और साथ ही Grievance Redressal Systems से Impact की निरंतर Monitoring भी करनी होगी।

साथियों,

पिछले एक दशक में इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमारा बहुत फोकस रहा है। हमने सोच-समझकर ये फैसला किया कि भारत का विकास हाईवेज, Railways, Ports, डिजिटल नेटवर्क, Power Systems, ऐसे अनेक, ऐसे अनेक, अब जैसे ठोस Assets को तैयार करके ही होगा। ये आने वाले कई दशकों तक Productivity पैदा करते रहेंगे। इससे, और इसी वजह से Public Capital Expenditure लगातार बढ़ाया जा रहा है। 11 साल पहले Public Capex के लिए बजट में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान था, मौजूदा बजट में ये बढ़कर लगभग 12 लाख करोड़ रुपए के पार हो गया है। इतने बड़े पैमाने पर सरकारी निवेश होना Private Sector के लिए भी एक स्पष्ट संदेश है।

साथियों,

अब समय है कि Industry और Financial Institutions भी नई ऊर्जा के साथ आगे आएं। हमें Infrastructure में ज्यादा भागीदारी चाहिए, Financing Models में ज्यादा Innovation चाहिए, और Emerging Sectors में ज्यादा मजबूत Collaboration चाहिए। इस दिशा में मेरा एक और सुझाव है, हमें Project Sanction Methodology और Appraisal Quality को और मजबूत करना होगा। हमें Cost-Benefit Analysis और Lifecycle Costing को सर्वोपरि रखते हुए Waste और Delays रोकने ही होंगे।

साथियों,

हम Foreign Investment Framework को और सरल कर रहे हैं। हमारा प्रयास सिस्टम को ज्यादा Predictable और Investor-Friendly बनाने का है। हम Long-Term Finance को बेहतर बनाने के लिए, Bond Markets को और ज्यादा सक्रिय बनाने की दिशा में भी कदम उठा रहे हैं। बॉन्ड की खरीद और बिक्री की प्रक्रिया को आसान बनाया जा रहा है।

साथियों,

हमें Bond Market Reforms को Long-Term Growth के Enablers के रूप में देखना होगा, हमें Predictability सुनिश्चित करनी होगी, Liquidity को गहरा करना होगा, नए Instruments लाने होंगे, और Risks का प्रभावी प्रबंधन करना होगा। तभी हम Sustained Foreign Capital आकर्षित कर पाएंगे। मुझे अपेक्षा है कि आप Global Best Practices से सीख लेकर, Foreign Investment Framework और Bond Markets को मजबूत करने के लिए स्पष्ट और ठोस सुझाव देंगे।

साथियों,

कोई भी Policy Framework तैयार कर सकती है, लेकिन उसकी सफलता आप सब पर निर्भर करती है। उद्योग जगत को Fresh Investment और Innovation के साथ आगे आना होगा। Financial Institutions और Analysts को Practical Solutions, Practical Solutions तैयार करने में मदद करनी होगी, और Market Confidence को मजबूत करना होगा। जब Government, Industry और Knowledge Partners एक साथ आगे बढ़ते हैं, तब Reforms Results में बदलते हैं। तभी Announcements जमीन पर Achievements बन जाते हैं। मेरा सुझाव है कि हम एक स्पष्ट Reform Partnership Charter विकसित करें। यह Government, Industry, Financial Institutions और Academia का साझा संकल्प हो। ये चार्टर, विकसित भारत की यात्रा का बहुत अहम दस्तावेज बनेगा।

साथियों,

मैं सभी Stakeholders, Financial Institutions, Markets, Industry, Professionals और Innovators से कहूंगा, इस बजट ने जो नए अवसर दिए हैं, उनका फायदा उठाएं, बजट द्वारा खोले गए नए अवसरों के साथ गहराई से जुड़ें। आपकी भागीदारी से योजनाओं का Implementation और बेहतर होगा, आपके फीडबैक और सहयोग से बेहतर नतीजे आएंगे। आइए, हम सब मिलकर Reform करें, Grow करें और ऐसा Future बनाएं, जो विकसित भारत का सपना जल्द से जल्द साकार हो।

मुझे पूरा विश्वास है, आज आप सब गहरा मंथन करेंगे, प्रक्रियाओं को सरल करने पर आपका ध्यान केंद्रित होगा और हम ये गलती ना करें, बजट के पहले भी हम आप सबसे कंसल्टेशन करते हैं, उसका मकसद अलग है, उसका मकसद होता है बजट और अच्छा बने। लेकिन अब बजट बन चुका है, अब बजट की चर्चा के लिए कार्यक्रम नहीं है, अब बजट में जो है उसको जमीन पर जल्दी से जल्दी उतारना, सरल से सरल मार्ग से उतारना और सबका, सभी स्टेकहोल्डर का लाभ हो, उनकी भागीदारी हो, इस बात को ध्यान में रख करके आप चर्चा करेंगे, मंथन करेंगे, तो ये वेबिनार सचमुच में वाइब्रेंट इकोनॉमी का दरवाजा खोल देंगे।

बहुत-बहुत धन्यवाद !

नमस्कार !