देशातील वैज्ञानिक समुदायाने त्यांच्या संशोधनात संसाधनांची कमतरता भासणार नाही यावर विश्वास ठेवावा : पंतप्रधान
संशोधन परिसंस्थेतील अडथळे ओळखून ते दूर करण्याच्या गरजेवर पंतप्रधानांचा भर
जागतिक समस्यांवर स्थानिक उपाय शोधण्यावर भर देण्याचे पंतप्रधानांचे आवाहन
संशोधन आणि विकासाशी संबंधित माहितीचा सहज धांडोळा घेण्यासाठी डॅशबोर्ड विकसित करण्याची पंतप्रधानांची सूचना
संशोधन आणि नवोन्मेषासाठी संसाधनांच्या वापराचे वैज्ञानिक निरीक्षण करण्याच्या आवश्यकतेवर पंतप्रधानांचा जोर
प्रारंभिक टप्प्यातील संशोधन सुरू असणाऱ्या विद्यापीठांना उच्च स्तरीय संस्थांशी संलग्न करून हब आणि स्पोक मोडमधील कार्यक्रम मेंटॉरशिप मोडमध्ये सुरू करणार
संशोधन सुलभतेसाठी संशोधकांना लवचिक आणि पारदर्शक निधी यंत्रणेसह सक्षम करणार
एएनआरएफ निवडक प्राधान्य क्षेत्रांमध्ये मिशन मोडमध्ये उपाय-केंद्रित संशोधनावर कार्यक्रम सुरू करेल
विकसित भारत 2047 च्या उद्दिष्टांशी सुसंगत आणि संशोधन आणि विकास संस्थांनी अवलंबलेल्या जागतिक सर्वोत्तम पद्धतींचे पालन करणारी एएनआरएफ ची धोरणे
मानव्य आणि सामाजिकशास्त्रातील आंतरशाखीय संशोधनास पाठबळ देण्यासाठी उत्कृष्टता केंद्रांची होणार स्थापना

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली आज सकाळी अनुसंधान राष्ट्रीय संशोधन संस्थेच्या नियामक मंडळाची पहिली बैठक 7, लोककल्याण मार्ग या त्यांच्या निवासस्थानी झाली. भारताच्या विज्ञान आणि तंत्रज्ञान क्षेत्राविषयी तसेच संशोधन आणि विकास कार्यक्रमांची पुनर्रचना करण्यावर या बैठकीत चर्चा करण्यात आली.

 

आज अनुसंधान राष्ट्रीय संशोधन संस्थेच्या नियामक मंडळाच्या पहिल्या बैठकीमुळे नवी नांदी झाल्याचे पंतप्रधानांनी या बैठकीत नमूद केले. देशाच्या संशोधन परिसंस्थेतील अडथळे ओळखून ते दूर करण्याच्या गरजेवर पंतप्रधानांनी भर दिला. मोठी उद्दिष्टे निश्चित करून ती साध्य करण्यावर लक्ष केंद्रित करण्यास आणि आगळेवेगळे संशोधन करण्याचे आवाहन त्यांनी केले. संशोधनाने विद्यमान समस्यांवर नवीन उपाय शोधण्यावर भर दिला पाहिजे याकडे त्यांनी लक्ष वेधले. समस्या जागतिक स्वरूपाच्या असू शकतात परंतु त्यांचे निराकरण भारतीय गरजांनुसार स्थानिक पातळीवर झाले पाहिजे यावर त्यांनी भर दिला.

पंतप्रधानांनी संस्थांचे अद्यतनीकरण आणि मानकीकरणाच्या गरजेवर चर्चा केली. विशिष्ट कार्यक्षेत्रातील तज्ञांची यादी त्या तज्ञांच्या कौशल्याच्या आधारे तयार करण्याची सूचना पंतप्रधानांनी केली.  देशात होत असलेल्या संशोधन आणि विकासाशी संबंधित माहितीचा मागोवा सहज घेता येईल असा डॅशबोर्ड विकसित करण्याबाबतही त्यांनी सांगितले.

 

संशोधन आणि नवोन्मेषासाठी उपयोगी असणाऱ्या संसाधनांच्या वापरावर वैज्ञानिक देखरेख करण्याच्या गरजेवर पंतप्रधानांनी भर दिला.  ही एक महत्त्वाकांक्षी सुरुवात असल्याचे सांगून पंतप्रधान म्हणाले की, देशातील वैज्ञानिक समुदायाने त्यांच्या प्रयत्नांसाठी संसाधनांची कसलीही कमतरता भासणार नाही यावर विश्वास ठेवला पाहिजे.  अटल टिंकरिंग लॅबच्या सकारात्मक परिणामांवर चर्चा करताना पंतप्रधानांनी या लॅबची प्रतवारी केली जाऊ शकते, असे सुचवले.  पर्यावरणातील बदलांसाठी नवीन उपाय शोधणे, इलेक्ट्रिक वाहनांसाठी बॅटरीचे घटक, प्रयोगशाळेत विकसित हिरे इत्यादींसारख्या विविध क्षेत्रांतील संशोधनावरही त्यांनी चर्चा केली.

बैठकीदरम्यान, नियामक मंडळाने मेंटॉरशिप मोडमध्ये संशोधन सुरू उच्च स्तरीय प्रस्थापित संस्थांसोबत संशोधन बाल्यावस्थेत असलेल्या विद्यापीठांची जोडी तयार करून हब आणि स्पोक मोडमध्ये एक कार्यक्रम सुरू करण्याचा निर्णय घेतला.

नियामक मंडळाने अनुसंधान राष्ट्रीय संशोधन फाउंडेशन (ANRF) च्या धोरणात्मक उपाययोजनांच्या अनेक क्षेत्रांवर देखील चर्चा केली. यामध्ये प्रमुख क्षेत्रांमध्ये भारताचे जागतिक स्थान, राष्ट्रीय प्राधान्यक्रमांना संशोधन आणि विकासाशी संरेखित करणे, सर्वसमावेशक वाढीस प्रोत्साहन देणे, क्षमता निर्माण करणे, वैज्ञानिक प्रगती आणि नवोन्मेषी परिसंस्थांना प्रोत्साहित करणे, तसेच उद्योग-संरेखित अनुवादात्मक संशोधनाद्वारे शैक्षणिक संशोधन आणि औद्योगिक उपयोजनामधील अंतर कमी करणे यांचा समावेश आहे.

 

अनुसंधान नॅशनल रिसर्च फाउंडेशन (एनआरएफ) इलेक्ट्रिक वाहन (EV) गतिशीलता, प्रगत साहित्य, सौर सेल, स्मार्ट पायाभूत सुविधा, आरोग्य आणि वैद्यकीय तंत्रज्ञान, शाश्वत शेती आणि फोटोनिक्स यांसारख्या निवडक प्राधान्य क्षेत्रांमध्ये मोहीम पातळीवर समाधान-केंद्रित संशोधनावर कार्यक्रम सुरू करेल. हे प्रयत्न आत्मनिर्भर भारताच्या दिशेने सुरु असलेल्या आपल्या वाटचालीला पूरक ठरतील असे निरीक्षण नियामक मंडळाने  निरीक्षण नोंदवले. उद्योगाच्या सक्रिय सहभागासह अनुवादात्मक संशोधनाला अधोरेखित करताना, नियामक मंडळाने ज्ञानाच्या प्रगतीसाठी मूलभूत संशोधनाला चालना देण्यावरही भर दिला. मानवता आणि सामाजिक विज्ञान क्षेत्रात आंतरशाखीय संशोधनाला प्रोत्साहन देण्याच्या उद्देशाने उत्कृष्टता केंद्रे स्थापन करण्याचा निर्णय यावेळी घेण्यात आला. याशिवाय आपल्या संशोधकांना संशोधन करण्यासाठी अनुकूल वातावरण असावे यादृष्टीने लवचिक आणि पारदर्शक निधी यंत्रणा बनवण्याची गरज असल्याचेही मान्य करण्यात आले. अनुसंधान नॅशनल रिसर्च फाउंडेशनची धोरणे विकसित भारत 2047 च्या उद्दिष्टांशी सुसंगत असावीत आणि त्यांची अंमलबजावणी करताना जगभरातील संशोधन आणि विकास संस्थांनी स्वीकारलेल्या जागतिक स्तरावरील सर्वोत्तम पद्धतींचे पालन केले पाहिजे असे निर्देश नियामक मंडळाने दिले.

 

या बैठकीला नियामक मंडळाचे उपाध्यक्ष म्हणून केंद्रीय शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधान उपस्थित होते. तसेच भारत सरकारचे प्रमुख वैज्ञानिक सल्लागार सदस्य सचिव, सदस्य (विज्ञान), नीती आयोग आणि विज्ञान आणि तंत्रज्ञान विभाग, जैवतंत्रज्ञान विभाग, वैज्ञानिक आणि औद्योगिक संशोधन विभाग आणि उच्च शिक्षण विभागांचे सचिव त्यांचे पदसिद्ध सदस्य म्हणून उपस्थित होते. इतर प्रमुख सहभागींमध्ये प्रा. मंजुल भार्गव (प्रिन्सटन युनिव्हर्सिटी, यूएसए), डॉ. रोमेश टी वाधवानी (सिम्फनी टेक्नॉलॉजी ग्रुप, यूएसए), प्रो. सुब्रा सुरेश (ब्राऊन युनिव्हर्सिटी, यूएसए),डॉ. रघुवेंद्र तन्वर (इंडियन कौन्सिल ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च), प्रा. जयराम एन. चेंगलूर (टाटा मूलभूत संशोधन संस्था) आणि प्रा. जी रंगराजन (भारतीय विज्ञान संस्था) यांचा समावेश होता.

 

अनुसंधान नॅशनल रिसर्च फाउंडेशन (एनआरएफ) विषयी :

अनुसंधान नॅशनल रिसर्च फाउंडेशन (एनआरएफ) ची स्थापना संशोधन आणि विकासाला चालना देण्यासाठी आणि भारतातील विद्यापीठे, महाविद्यालये, संशोधन संस्था आणि संशोधन आणि विकास  प्रयोगशाळांमध्ये संशोधन आणि नावीन्यपूर्ण संस्कृती वाढवण्यासाठी करण्यात आली आहे. राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाच्या शिफारशींनुसार देशातील वैज्ञानिक संशोधनाची उच्च-स्तरीय धोरणात्मक दिशा प्रदान करण्यासाठी एनआरएफ ही सर्वोच्च संस्था म्हणून काम करते. एनआरएफ उद्योग, शैक्षणिक संस्था आणि सरकारी विभाग आणि संशोधन संस्था यांच्यात समन्वय साधते.

 

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Text of Prime Minister's Opening Remarks during the 18th BRICS Summit Session: Inclusive Global Governance and Strengthening
September 12, 2026

Your Highness,
Excellencies,
नमस्कार!

भारत में आप सभी का स्वागत और अभिनंदन करते हुए मुझे अत्यंत खुशी हो रही है।

भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता people-centric और humanity first approach पर आधारित है। Resilience, Innovation, Cooperation और Sustainability हमारी प्राथमिकताएं रही हैं। इन प्राथमिकताओं के साथ, हमने BRICS सहयोग को सामान्य जन से जोड़ने पर विशेष बल दिया है।

इसी सोच के साथ साढ़े तीन सौ से अधिक बैठकों का आयोजन किया गया। लगभग तीस शहरों में आपकी टीम्स का स्वागत करने का हमें अवसर मिला। भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता को सफल बनाने में सक्रिय योगदान और समर्थन के लिए मैं आप सभी का हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ।

Friends,

इस वर्ष की ब्रिक्स Summit एक ऐतिहासिक पड़ाव है। हम ब्रिक्स की बीसवीं वर्षगांठ मना रहे हैं। मानव जीवन में बीस वर्ष की आयु, maturity और responsibility के नए चरण का आरंभ होती है। यह वह अवस्था होती है, जब सपनों के साथ जिम्मेदारियाँ जुड़ती हैं, सामर्थ्य को नई दिशा मिलती है।

आज ब्रिक्स भी अपने ‘coming of age’ के क्षण में है। पिछले बीस वर्षों में ब्रिक्स ने वैश्विक मंच पर अपनी विशिष्ट पहचान बनाई है। हम एक-दूसरे के दृष्टिकोण का सम्मान करते हैं और consensus से आगे बढ़ते हैं। हम किसी के विरुद्ध नहीं, बल्कि सबको साथ लेकर चलने की सोच के साथ आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं।

अब समय है, कि हम ब्रिक्स में हमारी एकता और सहमति को वैश्विक मंच पर ठोस परिणामों में बदलें। अगले बीस वर्षों के लिए हमें एक नए और ambitious agenda पर काम करना होगा। इसकी शुरुआत हमें अपने खुद के वर्किंग सिस्टम से करनी होगी।

ब्रिक्स की अध्यक्षता हर वर्ष बदलती है, किन्तु इसकी वजह से हमारा institutional momentum नहीं रुकना चाहिए। मैं BRICS Continuity and Implementation Mechanism का प्रस्ताव रखता हूँ। इसके तहत Troika के माध्यम से सभी initiatives और outcomes का follow up हो सकेगा।

हम एक secure digital repository बना सकते हैं। इसमें हर निर्णय के साथ nodal point, समय-सीमा और implementation status दर्ज किया जा सकता है।

Friends,

ब्रिक्स को मजबूत करते हुए, हमें global reform की दिशा भी तय करनी होगी। Global Governance का वर्तमान structure, एक pyramid जैसा दिखाई देता है। इसके ऊपरी भाग में power और decision making केंद्रित हैं, और निचले भाग में वे देश हैं जो इन decisions से प्रभावित तो होते हैं, लेकिन उन्हें आकार नहीं दे पाते।

Global South आज वैश्विक संकटों की front row में है, लेकिन decision-making की back row में। हमें इस “pyramid of privilege” को “platform of partnership” में बदलना है, जहां हर देश की आवाज़ हो, हर सदस्य का stake हो और हर प्रयास के केंद्र में मानवता का विकास हो।

इस उद्देश्य से मैं प्रस्ताव रखता हूँ कि हम मिलकर global governance reform के दस proposals तैयार करें, जिसे हम अगली Summit तक एक BRICS Reform Roadmap का रूप देने का प्रयास कर सकते हैं।

इस roadmap को बनाने में हमें तीन मुख्य पहलुओं- Representation, Responsiveness and Rule-making का ध्यान रखना होगा।

पहला, Representation के संबंध में मैं कहना चाहूंगा, UN Security Council में reform अब और टाला नहीं जा सकता। इस विषय पर text-based negotiations को निश्चित समय-सीमा और स्पष्ट परिणाम से जोड़ना होगा।

उसी तरह, financial institutions में voting power, leadership positions और policy priorities आज की इकोनॉमिक रियेलिटीज़ के अनुसार होनी चाहिए। जो देश global economic growth को गति देते हैं, उन्हें global economic governance को दिशा देने में भी उचित भूमिका मिलनी चाहिए।

दूसरा, Responsiveness। वैश्विक संस्थानों में मानवता का विश्वास तभी बनेगा जब वे समस्याओं का प्रभावी समाधान करने में सक्षम होंगे। हमें collective response के speed, scale और last mile impact पर ध्यान देना होगा।

Seafarers का वैश्विक व्यापार में बहुत बड़ा योगदान है, किन्तु अक्सर मुश्किल समय में उन्हें सहारे की कमी महसूस होती है। मेरा प्रस्ताव है कि क्या हम Seafarers Emergency Support Network बना सकते हैं? इसके माध्यम से संबंधित देशों की Maritime authorities और missions को जोड़ा जाएगा। इससे distress alerts, medical assistance, परिवारों को सूचना तथा evacuation में सहयोग दिया जा सकता है।

और तीसरी मैं कहना चाहता हूँ Rule Making के संबंध में। भविष्य के global rules तय करने में समान भागीदारी सुनिश्चित करना अत्यंत महत्वपूर्ण है।

AI, cyberspace, outer space, biotechnology और critical technologies, भविष्य के अवसरों के साथ भविष्य के नियम भी तय कर रहे हैं।

हमें ग्लोबल साउथ को rule-taker से rule-shaper बनाने के लिए प्रयास करने होंगे। ब्रिक्स के माध्यम से हम ग्लोबल साउथ के देशों के युवा diplomats और policymakers को negotiations skills, practical training और legal expertise प्रदान कर सकते हैं।

सुखद संयोग से आज United Nations Day for South-South Cooperation है। Global South को समर्पित इस दिन पर ऐसा निर्णय लिया जाना विशेष महत्व रखता है। भारत इस विषय में lead लेने के लिए तैयार है।

Friends,

भारत में आयोजित इस ब्रिक्स समिट का संदेश स्पष्ट होना चाहिए: यदि हमारा भविष्य साझा है, तो उसके निर्माण का अधिकार भी साझा होना चाहिए।

From voice to impact. From privilege to partnership.

यही ब्रिक्स at 20 का संकल्प हो।

बहुत-बहुत धन्यवाद।