पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली आज नीती आयोगाच्या 9व्या नियामक परिषदेची बैठक झाली. नवी दिल्लीत राष्ट्रपती भवन सांस्कृतिक केंद्र येथे ही बैठक झाली. या बैठकीला 20 राज्ये आणि 6 केंद्रशासित प्रदेशांचे प्रतिनिधीत्व करणारे मुख्यमंत्री/नायब राज्यपाल उपस्थित होते.
2047 पर्यंत विकसित भारताचे स्वप्न साकार करण्यासाठी सर्व राज्ये आणि केंद्र सरकारकडून सहकार्य आणि सामूहिक प्रयत्नांवर पंतप्रधानांनी भर दिला.
गेल्या दहा वर्षांत भारताने स्थिर विकास साधला असल्याचे पंतप्रधानांनी नमूद केले. 2014 मध्ये जगात 10 व्या क्रमांकावर असलेली भारतीय अर्थव्यवस्था 2024 पर्यंत 5वी सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था बनली आहे असे सांगून ते म्हणाले की आता जगातील तिसरी सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था बनण्याचे सरकारचे आणि सर्व नागरिकांचे सामूहिक उद्दिष्ट आहे.
गेल्या दहा वर्षांत आपल्या देशाने सामाजिक आणि आर्थिक पायाभूत सुविधा मजबूत करून मोठी प्रगती केली आहे यावर पंतप्रधानांनी भर दिला. प्रामुख्याने आयातदार देश असलेला भारत आता जगाला अनेक उत्पादने निर्यात करतो. संरक्षण, अंतराळ, स्टार्टअप आणि क्रीडा यासारख्या विविध क्षेत्रांमध्ये देशाने जागतिक स्तरावर आपला ठसा उमटवला आहे. आपल्या देशाच्या प्रगतीमागील प्रेरक शक्ती असलेल्या 140 कोटी नागरिकांचा आत्मविश्वास आणि उत्साहाचे त्यांनी कौतुक केले.
हे बदलाचे दशक आहे, ज्याने विविध क्षेत्रांमध्ये अनेक संधी निर्माण केल्या आहेत, असे पंतप्रधान म्हणाले. त्यांनी राज्यांना या संधींचा उपयोग करण्याचे आणि धोरण आखणी तसेच अंमलबजावणीतील अभिनव पध्दतींद्वारे विकासाला अनुकूल धोरणे आणि शासकीय कार्यक्रम हाती घेण्यासाठी प्रोत्साहित केले.
विकसित राज्यांच्या माध्यमातून विकसित भारताची संकल्पना साकार होऊ शकते आणि विकसित भारताची आकांक्षा तळागाळापर्यंत म्हणजेच प्रत्येक जिल्हा, तालुका आणि गावापर्यंत पोहोचायला हवी. यासाठी प्रत्येक राज्याने आणि जिल्ह्याने 2047 पर्यंत विकसित भारत साकार करण्यासाठी आराखडा तयार करायला हवा, असे ते म्हणाले.
नीती आयोगाने अमलात आणलेल्या आकांक्षी जिल्हे कार्यक्रमाची पंतप्रधानांनी प्रशंसा केली. या कार्यक्रमाच्या यशाची गुरुकिल्ली म्हणजे मोजता येण्याजोग्या मापदंडाचे निरंतर ऑनलाइन निरीक्षण असल्याचे ते म्हणाले. यामुळे विविध सरकारी योजनांमध्ये चांगली कामगिरी नोंदवण्यासाठी जिल्ह्यांमध्ये निरोगी स्पर्धा निर्माण झाल्याचे निरीक्षण पंतप्रधानांनी नोंदवले.
कुशल मनुष्यबळासाठी जग भारताकडे अपेक्षेने पाहत असल्यामुळे देशातील युवकांना रोजगारासाठी सज्ज करण्याच्या उद्देशाने कौशल्य आणि प्रशिक्षण देण्यावर पंतप्रधानांनी भर दिला.
राज्यांना गुंतवणूकदारांसाठी अनुकूल वातावरण उपलब्ध करून देण्यासाठी पंतप्रधानांनी प्रोत्साहित केले. गुंतवणुक आकर्षित करण्यासाठी धोरणे, कार्यक्रम आणि प्रक्रियांचा समावेश असणारी मापदंडांची ‘गुंतवणूक-अनुकूल सनद’ तयार करण्याचे निर्देश पंतप्रधानांनी नीती आयोगाला दिले. गुंतवणुक आकर्षित करण्याबाबत राज्यांमध्ये निरोगी स्पर्धेला प्रोत्साहन देण्यासाठी या मापदंडातील कामगिरीवर लक्ष ठेवले जाऊ शकते, असे पंतप्रधान म्हणाले. गुंतवणुक आकर्षित करण्यासाठी केवळ प्रोत्साहन देण्याऐवजी कायदा आणि सुव्यवस्था, सुशासन आणि पायाभूत सुविधा महत्त्वाच्या असल्याचेही त्यांनी अधोरेखित केले.
जलस्रोतांचा प्रभावी वापर करण्यासाठी राज्य स्तरावर रिव्हर ग्रीड्सच्या निर्मितीला पंतप्रधानांनी प्रोत्साहन दिले.
विकसित भारतासाठी आपण शून्य गरिबीला प्राधान्य दिले पाहिजे, असेही पंतप्रधानांनी सुचवले. केवळ कार्यक्रम स्तरावर अवलंबून न राहता वैयक्तिक पातळीवरही गरिबीचा सामना करणे आवश्यक आहे, यावर त्यांनी भर दिला. तळागाळातील गरिबी दूर केल्याने आपल्या देशात परिवर्तन घडेल, असे मत त्यांनी नोंदवले.
पंतप्रधानांनी सर्व राज्यांना कृषी क्षेत्रात उत्पादकता आणि वैविध्य वाढवण्यासाठी तसेच शेतकऱ्यांना बाजारपेठेशी जोडण्यासाठी प्रोत्साहित केले. मातीची सुपीकता सुधारू शकेल, कमी खर्चात शेतकऱ्यांना चांगला आणि जलद परतावा मिळू शकेल तसेच शेतकऱ्यांच्या उत्पादनांना जागतिक बाजारपेठ उपलब्ध करून देऊ शकेल अशा नैसर्गिक शेती पद्धतींचा अवलंब करण्यावरही त्यांनी भर दिला.
भविष्यात लोकसंख्येच्या वय वाढीशी संबंधित समस्यांचे निराकरण करण्यासाठी लोकसंख्या व्यवस्थापन योजना सुरू करण्यासाठी पंतप्रधानांनी राज्यांना प्रोत्साहित केले.
पंतप्रधानांनी राज्यांना सर्व स्तरांवर सरकारी अधिकाऱ्यांची क्षमता वाढवण्याची सूचना केली आणि त्यासाठी क्षमता निर्माण आयोगाबरोबर सहकार्य करण्यास प्रोत्साहित केले.
या बैठकीत उपस्थित असलेले मुख्यमंत्री आणि नायब राज्यपालांनी विकसित भारत @ 2047 साध्य करण्यासाठी विविध सूचना दिल्या तसेच त्यासाठी आपापल्या राज्यांमध्ये उचलल्या जाणाऱ्या पावलांबाबत चर्चा केली. कृषी, शिक्षण आणि कौशल्य विकास, उद्योजकता, पिण्याचे पाणी, किमान अनुपालन, प्रशासन, डिजिटलायझेशन, महिला सक्षमीकरण, सायबर सुरक्षा, अशा विविध क्षेत्रातील काही प्रमुख सूचना आणि सर्वोत्तम पद्धती यावेळी अधोरेखित करण्यात आल्या. 2047 वर्षासाठी राज्य दृष्टिकोनासाठी देखील अनेक राज्यांनी त्यांचे प्रयत्न सामायिक केले.
या बैठकीतील राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांनी दिलेल्या सूचनांचा अभ्यास करण्याचे निर्देश पंतप्रधानांनी नीती आयोगाला दिले.
या बैठकीत सहभागी होऊन आपले विचार आणि अनुभव सामाईक केल्याबद्दल सर्व मुख्यमंत्री आणि नायब राज्यपाल यांचे पंतप्रधानांनी आभार मानले. सहकारी संघराज्यवादाच्या बळावर विकसित भारत @2047 चे उद्दिष्ट पूर्ण करण्याच्या मार्गावर भारत प्रगती करत असल्याचा विश्वास पंतप्रधानांनी व्यक्त केला.
