देशात कोविड-19 महामारीशी लढा देण्यासाठी पुरेश्या मनुष्यबळाच्या वाढत्या आवश्यकतेचा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आज आढावा घेतला. या संदर्भात अनेक महत्वाचे निर्णय घेण्यात आले असून यामुळे कोविड ड्युटीसाठी वैद्यकीय कर्मचाऱ्यांच्या उपलब्धतेत लक्षणीय वाढ होणार आहे.
नीट- पीजी अर्थात वैद्यकीय पदव्युत्तर प्रवेशपात्रता परीक्षा किमान चार महिने लांबणीवर टाकण्याचा निर्णय घेण्यात आला असून 31 ऑगस्ट 2021 पूर्वी या परीक्षा घेण्यात येणार नाहीत. परीक्षा जाहीर केल्यापासून त्या घेण्यापूर्वी विद्यार्थ्यांना किमान एक महिन्याचा कालावधी दिला जाईल. यामुळे कोविड ड्युटीसाठी मोठ्या संख्येने डॉक्टर उपलब्ध होणार आहेत.
प्रशिक्षण चक्राचा एक भाग म्हणून वैद्यकीय पदवी परीक्षा उत्तीर्ण झालेल्या अंतरवासिता विद्यार्थ्यांना , प्राध्यापकांच्या निगराणीखाली कोविड व्यवस्थापन विषयक कामासाठी तैनात करण्याला परवानगी देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. एमबीबीएसच्या अंतिम वर्षाचे विद्यार्थी, आवश्यक मार्गदर्शनानंतर, त्यांच्या प्राध्यापकांच्या देखरेखीखाली टेली कन्सल्टेशन आणि सौम्य लक्षणे असलेल्या रुग्णाच्या देखरेखीसाठी काम पाहू शकतात. यामुळे कोविड रुग्ण सेवेत असलेल्या सध्याच्या डॉक्टरांवरचा कामाचा ताण कमी होऊन उपचारासंदर्भातल्या प्रयत्नांना अधिक बळ मिळेल.
पदव्युत्तर विद्यार्थ्यांची नवी तुकडी येईपर्यंत अंतिम वर्षाच्या विद्यार्थ्यांच्या सेवा निवासी म्हणून सुरूच ठेवण्यात येतील.
वरिष्ठ डॉक्टर आणि परिचारिका यांच्या देखरेखीखाली बी एस्सी/ जीएनएम पात्र परिचारिका पूर्ण वेळ कोविड सुश्रुषा ड्युटीसाठी काम करू शकतील.
कोविड व्यवस्थापनात सेवा देणाऱ्या व्यक्तीने, 100 दिवसांची कोविड ड्युटी पूर्ण केल्यानंतर त्या व्यक्तीला आगामी नियमित सरकारी भर्तीत प्राधान्य देण्यात येईल.
कोविड संदर्भातल्या कामाशी निगडीत वैद्यकीय विद्यार्थी/ व्यावसायिकांचे लसीकरण करण्यात येईल. कोविड संदर्भात कार्यरत सर्व आरोग्य व्यावसायिक, कोविड-19 शी लढा देणाऱ्या आरोग्य कर्मचाऱ्यांसाठीच्या सरकारच्या विमा योजनेच्या छत्राखाली येतील.
100 दिवसांची कोविड ड्युटी यशस्वीरित्या पूर्ण करणाऱ्या अशा सर्व व्यावसायिकांना केंद्र सरकार कडून पंतप्रधान कोविड राष्ट्रीय सेवा सन्मानाने गौरवण्यात येणार आहे.
डॉक्टर, परिचारिका आणि संलग्न व्यावसायिक कोविड व्यवस्थापनाचा कणा आणि आघाडीचे कर्मचारी आहेत.रुग्णाच्या गरजांची दखल घेण्याच्या दृष्टीकोनातूनही या वर्गाची पुरेशी संख्या महत्वाची आहे. वैद्यकीय समुदायाचे अद्वितीय काम आणि कटीबद्धता यांची दखल घेण्यात आली आहे.
केंद्र सरकारने कोविड ड्युटीसाठी डॉक्टर/परिचारिका तैनात करणे सुलभ होण्याच्या दृष्टीने 16 जून 2020 ला मार्गदर्शक तत्वे जारी केली. कोविड व्यवस्थापनासाठी सुविधा आणि मनुष्य बळ वाढवण्यासाठी केंद्र सरकारने विशेष 15,000 कोटी रुपयांचे सार्वजनिक आरोग्य आपातकालीन सहाय्य पुरवले. राष्ट्रीय आरोग्य मिशन अंतर्गत अतिरिक्त 2,206 स्पेशालीस्ट, 4,685 वैद्यकीय अधिकारी आणि 25,593 परिचारिकांची या प्रक्रिये अंतर्गत भर्ती करण्यात आली.
महत्वाच्या निर्णयांचा तपशील याप्रमाणे :
ए –शिथिल/सुविधा/मुदतवाढ
नीट- पीजी परीक्षा अर्थात वैद्यकीय पदव्युत्तर प्रवेशपात्रता किमान चार महिने लांबणीवर : कोविड -19 मध्ये पुन्हा वाढ झाल्याने निर्माण झालेली परिस्थिती लक्षात घेता नीट- पीजी 2021 परीक्षा लांबणीवर टाकण्यात आली आहे. 31 ऑगस्ट 2021 पूर्वी या परीक्षा घेण्यात येणार नाहीत. परीक्षा जाहीर केल्यापासून त्या घेण्यापूर्वी विद्यार्थ्यांना किमान एक महिन्याचा कालावधी दिला जाईल.
राज्ये/ केंद्रशासित प्रदेश अशा संभाव्य नीट पीजी उमेदवारापर्यंत पोहोचण्याचा आणि सध्याच्या गरजेच्या या काळात त्यांनी कोविड-19 कार्यात सहभागी व्हावे यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न करतील. या एमबीबीएस डॉक्टरांची सेवा कोविड-19 व्यवस्थापनासाठी उपयोगात आणता येईल.
प्रशिक्षण चक्राचा एक भाग म्हणून वैद्यकीय इंटर्न अर्थात प्रशिक्षणार्थीना, प्राध्यापकांच्या निगराणीखाली कोविड व्यवस्थापन विषयक कामासाठी तैनात करण्याला परवानगी देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. एमबीबीएसच्या अंतिम वर्षाच्या विद्यार्थ्यांची सेवा, आवश्यक मार्गदर्शनानंतर, त्यांच्या प्राध्यापकांच्या देखरेखीखाली टेली कन्सल्टेशन आणि सौम्य लक्षणे असलेल्या रुग्णाच्या देखरेखीसाठी घेता येऊ शकते.
पदव्युत्तर अंतिम वर्षाच्या सेवा जारी ठेवण्याविषयी: पदव्युत्तर विद्यार्थ्यांची नवी तुकडी येईपर्यंत अंतिम वर्षाच्या विद्यार्थ्यांच्या सेवा निवासी म्हणून सुरूच ठेवण्यात येतील. त्याचप्रमाणे वरिष्ठ निवासी डॉक्टर / रजिस्ट्रार यांच्या सेवाही नवी भर्ती होईपर्यंत सुरूच ठेवता येतील.
परिचारिका : वरिष्ठ डॉक्टर आणि परिचारिका यांच्या देखरेखीखाली बी एस्सी/ जीएनएम पात्र परिचारिका आयसीयु आणि इतर ठिकाणी पूर्ण वेळ कोविड सुश्रुषा ड्युटीसाठी काम करू शकतील. एम एस्सी, परिचारिका विद्यार्थी, पोस्ट बेसिक बी एस्सी ( एन ) आणि पोस्ट बेसिक पदविका परिचारिका विद्यार्थी हे नोंदणीकृत सुश्रुषा अधिकारी असतात आणि त्यांच्या सेवा, रुग्णालयाच्या धोरणानुसार, कोविड-19 रुग्णांच्या देखभालीसाठी उपयोगात आणता येऊ शकतात. जीएनएम च्या अंतिम वर्षाचे विद्यार्थी, बी एस्सी ( नर्सिंग) अंतिम वर्षाचे आणि निकालाच्या प्रतीक्षेत असलेले विद्यार्थी यांना वरिष्ठ प्राध्यापकांच्या देखरेखीखाली, विविध सरकारी/ खाजगी सेवांमध्ये पूर्ण वेळ कोविड सुश्रुषा काम देता येईल.
प्रशिक्षण आणि प्रमाणपत्र यावर आधारित संलग्न आरोग्य सेवा व्यावसायिकांच्या सेवाही कोविड व्यवस्थापनासाठी उपयोगात आणता येतील. या अतिरिक्त मनुष्य बळाचा केवळ कोविड व्यवस्थापन सुविधामध्येच वापर करता येईल.
बी- प्रोत्साहन/ सेवेची दखल
कोविड व्यवस्थापनात 100 दिवसांची कोविड ड्युटी यशस्वीरित्या पूर्ण करणाऱ्या व्यक्तींना आगामी सरकारी नियमित भरतीत प्राधान्य देण्यात येईल.
अतिरिक्त मनुष्य बळासाठीच्या प्रस्तावित उपक्रमासाठी, कंत्राटी मनुष्य बळ घेण्यासाठी राज्ये/ केंद्र शासित प्रदेशांचे राष्ट्रीय आरोग्य मिशन निकष यासाठी लक्षात घेतले जावेत. यासाठी एनएएमच्या निकषांनुसार वेतन ठरवण्यासाठी राज्यांना लवचिकता प्रदान करण्यात आली आहे. अद्वितीय कोविड सेवेसाठी सन्मानधनाचाही विचार करता येईल.
कोविड संदर्भातल्या कामाशी निगडीत वैद्यकीय विद्यार्थी/ व्यावसायिकांचे लसीकरण करण्यात येईल. कोविड संदर्भात कार्यरत सर्व आरोग्य व्यावसायिक, कोविड-19 शी लढा देणाऱ्या आरोग्य कर्मचाऱ्यांसाठीच्या सरकारच्या विमा योजनेच्या छत्राखाली येतील.
100 दिवसांची कोविड ड्युटी यशस्वीरित्या पूर्ण करणाऱ्या सर्व व्यावसायिकांना केंद्र सरकार कडून पंतप्रधान कोविड राष्ट्रीय सेवा सन्मानाने गौरवण्यात येणार आहे.राज्य सरकार या प्रक्रियेद्वारे खाजगी कोविड रुग्णालयांना अतिरिक्त आरोग्य व्यावसायिक उपलब्ध करून देऊ शकतात.
डॉक्टर, परिचारिका,संलग्न व्यावसायिक आणि आरोग्य आणि वैद्यकीय विभागातल्या इतर आरोग्य सेवा कर्मचारी यांची रिक्त पदे गतिमान प्रक्रियेद्वारे कंत्राटी नियुक्तीद्वारे 45 दिवसात आणि एनएचएम निकषांवर आधारित राहून भरण्यात येतील.
मनुष्य बळ उपलब्धता वाढवण्यासाठी राज्ये/ केंद्र शासित प्रदेशांनी वरील उपाय योजना विचारात घ्याव्यात अशी विनंती करण्यात आली आहे.
