पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आज नवी दिल्लीतील भारत मंडपम येथे आयोजित टीव्ही 9 शिखर परिषदेत भाग घेतला. या परिषदेमध्ये संबोधित करताना त्यांनी टीव्ही9च्या संपूर्ण टीमला आणि त्याच्या प्रेक्षकांना शुभेच्छा दिल्या. पंतप्रधान मोदी यांनी सांगितले की, टीव्ही9 चा विस्तृत प्रादेशिक प्रेक्षकवर्ग आहे आणि आता जागतिक प्रेक्षकवर्गही तयार होत आहे. त्यांनी या कार्यक्रमात दूरदृश्य प्रणालीद्वारे जोडलेल्या परदेशस्थ भारतीयांचेही स्वागत केले आणि सर्वांना शुभेच्छा दिल्या.
"आज संपूर्ण जगाचे लक्ष भारताकडे आहे", असे सांगून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी अधोरेखित केले की, जगभरातील लोक भारताबद्दलची माहिती जाणून घेण्यासाठी उत्सुक असतात. स्वातंत्र्यानंतर 70 वर्षांनी जगातील 11 व्या क्रमांकावरील अर्थव्यवस्था असलेला भारत देश अवघ्या 7-8 वर्षांच्या कालावधीत पाचव्या क्रमांकाची अर्थव्यवस्था बनला आहे. आयएमएफ म्हणजेच आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीच्या अहवालाचा हवाला देत, पंतप्रधान मोदी म्हणाले की, गेल्या 10 वर्षात भारताचा जीडीपी दुप्पट झाला आहे. आर्थिक क्षेत्रात असा विक्रम करणारी जगातील एकमेव प्रमुख अर्थव्यवस्था आपली आहे. गेल्या दशकात भारताने आपल्या अर्थव्यवस्थेत दोन लाख कोटी डॉलर्सची भर घातली आहे, यावर भर देऊन, जीडीपी दुप्पट करणे, ही गोष्ट केवळ संख्येबद्दल नाही; तर 25 कोटी लोकांना गरीबीतून बाहेर काढणे आणि 'नव-मध्यमवर्ग' बनवणे असे मोठे परिणाम त्याचे झाले आहेत. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी पुढे सांगितले की, नव-मध्यमवर्ग स्वप्ने आणि आकांक्षा घेऊन नवीन जीवन सुरू करत आहे, तसेच ते अर्थव्यवस्थेत योगदान देत आहे आणि ती गतिमानही करत आहे. "भारतात जगातील सर्वाधिक जास्त तरुण लोकसंख्या आहे", असे पंतप्रधानांनी यावेळी सांगितले. आपल्या देशातील तरुण वेगाने कुशल होत आहेत, त्यामुळे नवोन्मेषी कल्पनांना गती मिळत आहे. "इंडिया फर्स्ट’’ हा भारताच्या परराष्ट्र धोरणाचा मंत्र बनला आहे, असे पंतप्रधानांनी अधोरेखित केले. ते म्हणाले की, भारत एकेकाळी सर्व राष्ट्रांपासून समान अंतर ठेवण्याचे धोरण पाळत होता, परंतु देशाचा सध्याचा दृष्टिकोन सर्वांशी समानतेने जवळीक साधण्यावर आहे. "समान-निकटता" धोरण आता देशाचे आहे. पंतप्रधानांनी अधोरेखित केले की, जागतिक समुदाय आता भारताच्या मतांना, नवकल्पनांना आणि प्रयत्नांना सर्वाधिक जास्त महत्त्व देतो. अशी गोष्ट पूर्वी आपल्यापैकी कुणीही कधी पाहिली नव्हती. असे सांगून पंतप्रधान म्हणाले, जग आज भारताकडे बारकाईने पाहत आहे आणि "आज भारत काय विचार करतो" हे समजून घेण्यास सगळेजण उत्सुक आहेत.
पंतप्रधानांनी अधोरेखित केले की, भारत केवळ जागतिक व्यवस्थेत सहभागी होत नाही तर भविष्य घडवण्यासाठी आणि ते सुरक्षित करण्यासाठी सक्रियपणे योगदान देत आहे. त्यांनी जागतिक सुरक्षेत, विशेषतः कोविड-19 महामारीच्या काळात, भारताच्या महत्त्वाच्या भूमिकेबद्दल भाष्य केले. शंकांना झुगारून देत, भारताने स्वतःच्या लसी विकसित केल्या, जलद लसीकरण सुनिश्चित केले आणि 150 हून अधिक देशांना औषधे पुरवली, असेही त्यांनी नमूद केले. जागतिक संकटाच्या काळात, भारताची सेवा आणि करुणेची मूल्ये जगभरात प्रतिध्वनित झाली आहेत. यावरून भारताची संस्कृती आणि परंपरांचे सार नेमके काय आहे, हे भारताने संपूर्ण जगाला दाखवून दिले आहे.
दुसऱ्या महायुद्धानंतरच्या जागतिक संदर्भाचा विचार करताना, बहुतांश आंतरराष्ट्रीय संघटनांवर काही राष्ट्रांचे वर्चस्व कसे होते, यावर प्रकाश टाकून पंतप्रधान मोदी म्हणाले की, भारताचा दृष्टिकोन नेहमीच मानवतावादी राहिला आहे. आपला देश मक्तेदारीपेक्षा मानवतेला प्राधान्य देत आला आहे. तसेच तो सर्वसमावेशक आणि सहभागी जागतिक व्यवस्थेसाठी प्रयत्नशील आहे. पंतप्रधान पुढे म्हणाले की, या दृष्टिकोनाच्या अनुषंगाने, भारताने 21 व्या शतकासाठी जागतिक संस्था स्थापन करण्यात नेतृत्व केले आहे. यासाठी सामूहिक योगदान आणि सहकार्य सुनिश्चित केले आहे. जगभरातील पायाभूत सुविधांना प्रचंड नुकसान करणाऱ्या नैसर्गिक आपत्तींच्या आव्हानाला तोंड देण्यासाठी, भारताने आपत्ती प्रतिरोधक पायाभूत सुविधांसाठी आघाडी (सीडीआरआय) स्थापन करण्यासाठी पुढाकार घेतला आहे, असे मोदी यावेळी म्हणाले. सीडीआरआय आपत्ती सज्जता आणि लवचिकता मजबूत करण्यासाठी जागतिक वचनबद्धतेचे प्रतिनिधित्व भारत करत आहे, असे ते म्हणाले. पंतप्रधानांनी पूल, रस्ते, इमारती आणि पॉवर ग्रिडसह आपत्ती प्रतिरोधक पायाभूत सुविधांच्या बांधकामाला प्रोत्साहन देण्यासाठी भारताच्या प्रयत्नांवरही प्रकाश टाकला. यामुळे या सुविधा नैसर्गिक आपत्तींमध्ये टिकू शकण्याची आणि जगभरातील समुदायांचे रक्षण करणे शक्य होण्याची खात्रीही पटते.
भविष्यातील, विशेषत: ऊर्जा स्त्रोतांमधील आव्हानांचा सामना करण्यासाठी जागतिक सहकार्याच्या महात्वावर भर देत, लहानात लहान देशांनाही शाश्वत ऊर्जा सहज उपलब्ध असावी, यासाठीचा उपाय म्हणून आंतरराष्ट्रीय सौर आघाडी (आयएसए) स्थापन करण्यासाठी भारताने घेतलेल्या पुढाकारावर पंतप्रधान मोदी यांनी प्रकाश टाकला. या प्रयत्नामुळे हवामानावर सकारात्मक परिणाम तर होतोच, शिवाय ग्लोबल साउथ देशांची उर्जेची गरजही सुरक्षित होते, असे ते म्हणाले. शंभरपेक्षा जास्त देश या उपक्रमात सहभागी झाल्याचे त्यांनी अभिमानाने नमूद केले.
व्यापार असमतोल आणि लॉजिस्टिक्स समस्यांच्या जागतिक आव्हानांबद्दल बोलताना, भारत-मध्य पूर्व-युरोप आर्थिक कॉरिडॉर (आयएमईसी) सह नवीन उपक्रम सुरू करण्यासाठी भारताने जगाबरोबर केलेले सहकार्याचे प्रयत्न मोदी यांनी अधोरेखित केले. हा प्रकल्प आशिया, युरोप आणि मध्यपूर्वेला व्यापार आणि दळणवळणाद्वारे जोडेल, आर्थिक संधींना चालना देईल आणि पर्यायी व्यापार मार्ग उपलब्ध करून देईल, असे ते म्हणाले. या उपक्रमामुळे जागतिक पुरवठा साखळी मजबूत होईल, असे त्यांनी अधोरेखित केले.
जागतिक व्यवस्था अधिक सहभागी आणि लोकशाही बनवण्याच्या भारताच्या प्रयत्नांना अधोरेखित करत, भारत मंडपम येथे G-20 शिखर परिषदेदरम्यान आफ्रिकन युनियनला G-20 चे स्थायी सदस्य बनवण्याच्या ऐतिहासिक पावलावर पंतप्रधानांनी प्रकाश टाकला. भारताच्या अध्यक्षपदाच्या कार्यकाळात ही प्रदीर्घ काळापासूनची मागणी पूर्ण झाली, यावर त्यांनी भर दिला. जागतिक निर्णय संस्थांमध्ये ग्लोबल साउथ देशांचा आवाज म्हणून असलेली भारताची भूमिका पंतप्रधानांनी अधोरेखित केली, आणि आंतरराष्ट्रीय योग दिवस, डब्ल्यूएचओ ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन आणि कृत्रिम बुद्धीमत्तेसाठी जागतिक चौकट विकसित करणे, यासह विविध क्षेत्रांमधील भारताच्या लक्षणीय योगदानावर प्रकाश टाकला. या प्रयत्नांमुळे नव्या जागतिक व्यवस्थेत भारताचे भक्कम अस्तित्व प्रस्थापित झाले आहे, असे ते म्हणाले. "ही केवळ सुरुवात आहे, कारण जागतिक व्यासपीठांवर भारताची क्षमता सातत्त्याने नवीन उंची गाठत आहे", ते म्हणाले.
एकविसाव्या शतकाची 25 वर्षे उलटून गेली असून, त्यामधील 11 वर्षांचा काळ त्यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने देशसेवेसाठी समर्पित केल्याचे नमूद करून, मोदी यांनी भूतकाळातील प्रश्नांवर आणि ‘भारत आज काय विचार करतो’, यावर चिंतन करण्याची गरज असल्याचे नमूद केले. परावलंबित्वाकडून आत्मनिर्भरतेकडे, आकांक्षांपासून यशाकडे आणि वैफल्याकडून विकासाकडे केलेल्या वाटचालीवर त्यांनी प्रकाश टाकला. दशकभरापूर्वी खेड्यापाड्यातील शौचालयांच्या समस्येमुळे महिलांसमोर मर्यादित पर्याय होते, पण आज स्वच्छ भारत अभियानाने यावर उपाय दिला आहे, असे ते म्हणाले. 2013 मध्ये आरोग्यसेवेची चर्चा महागड्या उपचारांभोवती फिरत होती, पण आज आयुष्मान भारताने यावर उपाय दिल्याचे त्यांनी नमूद केले. त्याचप्रमाणे एकेकाळी धुराने भरलेल्या गरिबांच्या स्वयंपाकघरांना आता उज्ज्वला योजनेचा लाभ मिळत असल्याचे त्यांनी अधोरेखित केले. 2013 मध्ये बँक खात्यांबद्दल विचारले असता महिलांकडे उत्तर नव्हते, मात्र आज जनधन योजनेमुळे 30 कोटींहून अधिक महिलांची स्वतःची बँक खाती आहेत, याकडे पंतप्रधानांनी लक्ष वेधले. एकेकाळी विहिरी आणि तलावांवर अवलंबून असलेला पिण्याच्या पाण्याचा संघर्ष ‘हर घर नल से जल’ योजनेच्या माध्यमातून सोडवण्यात आल्याचेही त्यांनी नमूद केले. केवळ दशकच बदलले नाही, तर लोकांचे आयुष्यही बदलले आहे, यावर त्यांनी भर दिला. जग भारताच्या विकास मॉडेलला मान्यता देत आहे आणि स्वीकारत आहे, असे ते म्हणाले. “भारत आता केवळ स्वप्न पाहणारा देश राहिला नसून, स्वप्न पूर्ण करणारा देश ठरला आहे,” ते म्हणाले.
पंतप्रधान मोदी म्हणाले की, जेव्हा एखादा देश आपल्या नागरिकांची सोय आणि वेळेला महत्त्व देतो, तेव्हा तो देशाच्या वाटचालीला दिशा देतो. भारत आज नेमका हाच अनुभव घेत आहे, याकडे त्यांनी लक्ष वेधले. पासपोर्टच्या अर्ज प्रक्रियेतील महत्वाच्या बदलांचे उदाहरण त्यांनी दिले. ते म्हणाले की, पूर्वी, पासपोर्ट मिळवणे हे मोठे जिकीरीचे काम होते, दीर्घ काळ प्रतीक्षा, गुंतागुंतीची कागदपत्रे आणि मर्यादित पासपोर्ट केंद्रे, जी मुख्यत: राज्यांच्या राजधानीत असायची. ही प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी अनेकदा छोट्या शहरांमधील नागरिकांना त्या ठिकाणी मुक्कामाची व्यवस्था करावी लागत होती, असे ते म्हणाले. ही आव्हाने आता पूर्णपणे बदलली आहेत, याकडे पंतप्रधानांनी लक्ष वेधले. देशातील पासपोर्ट सेवा केंद्रांची संख्या केवळ 77 वरून 550 वर पोहोचल्याचे त्यांनी सांगितले. पासपोर्ट मिळवण्यासाठी पूर्वी 50 दिवस लागायचे, मात्र आता तो प्रतीक्षा कालावधी केवळ 5-6 दिवसांवर आणण्यात आला आहे, असे पंतप्रधानांनी नमूद केले.
भारतातील बँकांच्या पायाभूत सुविधांमध्ये झालेल्या बदलांवर प्रकाश टाकताना, मोदी यांनी सांगितले की जरी बँकांचे राष्ट्रीयीकरण 50-60 वर्षांपूर्वी झाले असले आणि सर्वसामान्यांना बँकिंग सेवा उपलब्ध करून देण्याचे आश्वासन दिले गेले, तरीही लाखो गावे या सुविधांपासून वंचित होती. त्यांनी स्पष्ट केले की ही परिस्थिती आता बदलली आहे , ऑनलाईन बँकिंग आज प्रत्येक घरापर्यंत पोहोचले आहे. त्यांनी नमूद केले की सध्या देशभरात प्रत्येक 5 किलोमीटरच्या परिघात एक बँकिंग टचपॉईंट उपलब्ध आहे. सरकारने केवळ बँकिंग पायाभूत सुविधा वाढवल्या नाहीत, तर संपूर्ण बँकिंग व्यवस्था अधिक सक्षम केली आहे. त्यांनी हेही सांगितले की बँकांचे बुडीत कर्ज (एनपीए) मोठ्या प्रमाणात घटले असून, बँकांचा नफा विक्रमी 1.4 लाख कोटी रुपयांवर पोहोचला आहे. याशिवाय, जे लोक सार्वजनिक पैसा लुटत होते, त्यांना आता जबाबदार धरले जात आहे. ते म्हणाले की सक्तवसुली संचालनालयाने (ईडी) 22,000 कोटी रुपयांहून अधिक रक्कम जप्त केली असून, ती ज्या नागरिकांकडून हडपली गेली होती, त्यांना कायदेशीर मार्गाने परत केली जात आहे.
कार्यक्षम प्रशासनासाठी वेग आणि प्रभावी निर्णय घेतले जाणे आवश्यक असल्याचे सांगताना, पंतप्रधानांनी अल्प वेळेत अधिक उद्दिष्टे साध्य करण्याचे, कमी संसाधनांतून जास्त फायदा मिळवण्याचे आणि अनावश्यक खर्च टाळण्याचे महत्त्व स्पष्ट केले. ते म्हणाले की "लाल फितीऐवजी लाल गालिच्याला" प्राधान्य देणे म्हणजे राष्ट्राच्या संसाधनांचा सन्मान करणे होय. त्यांनी स्पष्ट केले की गेल्या 11 वर्षांपासून त्यांचे सरकार या तत्त्वावर काम करत आहे.
पूर्वी मंत्रालयांमध्ये अधिकाधिक लोकांना सामावून घेण्याच्या प्रवृत्तीमुळे कार्यक्षमतेवर परिणाम होत असे, हे स्पष्ट करताना, मोदी यांनी सांगितले की त्यांच्या सरकारने पहिल्या कार्यकाळात अनेक मंत्रालयांचे विलीनीकरण केले. यामागील उद्दिष्ट म्हणजे संसाधनांचा योग्य वापर करत देशाच्या गरजांना प्राधान्य देणे, राजकीय दबावाला बळी न पडता सक्षम प्रशासन उभारणे. त्यांनी उदाहरणे देऊन स्पष्ट केले की शहरी विकास मंत्रालय आणि गृहनिर्माण व शहरी दारिद्र्य निर्मूलन मंत्रालय यांचे एकत्रीकरण करून गृहनिर्माण आणि शहरी व्यवहार मंत्रालय स्थापन करण्यात आले. तसेच, विदेश व्यवहार मंत्रालयाचे विलीनीकरण परराष्ट्र व्यवहार मंत्रालयात करण्यात आले. त्याचप्रमाणे, जलसंपत्ती व नदी विकास मंत्रालय आणि पिण्याच्या पाण्याचे मंत्रालय एकत्र करून जलशक्ती मंत्रालयाची स्थापना करण्यात आली. हे सर्व निर्णय देशाच्या गरजांना प्राधान्य देत आणि संसाधनांचा कार्यक्षम वापर सुनिश्चित करण्याच्या उद्देशाने घेतले गेले.
सरकारने नियम आणि अटी सोप्या करण्यावर भर दिला असून, त्याअंतर्गत अनेक कालबाह्य झालेले कायदे रद्द करण्यात आले आहेत, असेही पंतप्रधानांनी सांगितले. त्यांनी स्पष्ट केले की त्यांच्या सरकारने 1,500 पेक्षा जास्त अप्रासंगिक कायदे रद्द केले आणि सुमारे 40,000 अनावश्यक अनुपालन अटी हटवल्या. त्यांनी यामुळे दोन महत्त्वाचे लाभ झाल्याचे अधोरेखित केले – नागरिकांना अनावश्यक त्रासातून मुक्तता मिळाली आणि सरकारी यंत्रणेच्या कार्यक्षमतेत वाढ झाली. सुधारणा घडवून आणण्याचे आणखी एक उदाहरण देताना, त्यांनी वस्तू आणि सेवा कर (जीएसटी) प्रणालीचा उल्लेख केला. ते म्हणाले की 30 हून अधिक कर एका करात समाविष्ट केल्यामुळे प्रक्रियांचे सरलीकरण झाले आणि कागदपत्रांवरील भार कमी झाला.
सरकारी खरेदी प्रक्रियेत पूर्वी मोठ्या प्रमाणात भ्रष्टाचार होत असे आणि याविषयी माध्यमांनी अनेकदा तक्रारी केल्या होत्या, असे सांगत पंतप्रधानांनी स्पष्ट केले की त्यांच्या सरकारने यावर उपाय म्हणून गव्हर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस प्रणाली सुरू केली. या व्यासपीठावर सरकारी विभाग आपली गरज नोंदवतात, विक्रेते बोली लावतात आणि ऑर्डर पूर्णपणे पारदर्शी प्रक्रियेत अंतिम केल्या जातात. या उपक्रमामुळे भ्रष्टाचार मोठ्या प्रमाणात कमी झाला असून सरकारच्या 1 लाख कोटी रूपांहून अधिक रकमेची बचत झाली आहे.
भारताच्या थेट लाभ हस्तांतरण (डीबीटी) प्रणालीला मिळालेल्या जागतिक मान्यतेचा उल्लेख करताना, पंतप्रधानांनी सांगितले की या प्रणालीमुळे 3 लाख कोटी रुपयांहून अधिक करदात्यांचा पैसा अपात्र हातांमध्ये जाण्यापासून रोखला गेला आहे. तसेच, 10 कोटी रुपयांहून अधिक बनावट लाभार्थी, ज्यात अस्तित्वात नसलेले व्यक्ती आणि अपात्र लाभार्थी होते, त्यांना सरकारी योजनांमधून वगळण्यात आले आहे.
करदात्यांच्या प्रत्येक योगदानाचा प्रामाणिकपणे उपयोग करण्याची आणि करदात्यांचा सन्मान राखण्याची सरकारची बांधिलकी अधोरेखित करत, मोदी यांनी स्पष्ट केले की कर प्रणाली अधिक करदाता-स्नेही बनवण्यात आली आहे.
त्यांनी नमूद केले की प्राप्तिकर विवरणपत्र (आयटीआर) भरण्याची प्रक्रिया आता पूर्वीच्या काळाच्या तुलनेत खूपच सोपी आणि जलद झाली आहे. पूर्वी सनदी लेखापालांच्या मदतीशिवाय आयटीआर दाखल करणे आव्हानात्मक होते. मात्र आज व्यक्ती त्यांचे आयटीआर कमी वेळात ऑनलाइन दाखल करू शकतात आणि दाखल केल्यानंतर काही दिवसांतच त्यांच्या खात्यात परतफेड जमा होते. पंतप्रधानांनी विना चेहरा ( फेसलेस ) मूल्यांकन योजनेच्या आरंभावरही प्रकाश टाकला, ज्यामुळे करदात्यांना येणाऱ्या अडचणींमध्ये लक्षणीय घट झाली आहे. अशा कार्यक्षमतेवर आधारित प्रशासन सुधारणांमुळे जगाला एक नवीन प्रशासन प्रारूप उपलब्ध झाले आहे, असे त्यांनी नमूद केले.
गेल्या 10-11 वर्षांमध्ये भारताने प्रत्येक क्षेत्रात आणि भागात केलेल्या परिवर्तनावर प्रकाश टाकताना पंतप्रधानांनी मानसिकतेत झालेल्या महत्त्वपूर्ण बदलावर भर दिला. स्वातंत्र्यानंतरच्या अनेक दशकांमध्ये भारतात परदेशी वस्तूंना श्रेष्ठ मानणारी मानसिकता रुजवली गेली, असे त्यांनी नमूद केले. दुकानदार उत्पादने विकताना अनेकदा "हे आयात केलेले आहे!" असे म्हणायचे. ही परिस्थिती आता बदलली आहे आणि आज लोक सक्रियपणे विचारतात, "हे भारतात बनवले आहे का?”
उत्पादन क्षेत्रातील भारताची उल्लेखनीय प्रगती अधोरेखित करत, देशातील पहिले स्वदेशी एमआरआय मशीन विकसित करण्याच्या अलिकडच्या यशावर भर देत मोदी म्हणाले की हा मैलाचा दगड भारतातील वैद्यकीय निदानाच्या खर्चात लक्षणीय घट करेल. त्यांनी 'आत्मनिर्भर भारत' आणि 'मेक इन इंडिया' उपक्रमांचे परिवर्तनकारी परिणाम अधोरेखित केले, ज्यामुळे उत्पादन क्षेत्रात नवीन ऊर्जा निर्माण झाली आहे. त्यांनी नमूद केले की जग एकेकाळी भारताकडे जागतिक बाजारपेठ म्हणून पाहत होते, परंतु आता देशाला एक प्रमुख उत्पादन केंद्र म्हणून ओळखले जाते. पंतप्रधानांनी भारताच्या मोबाईल फोन उद्योगाच्या यशाकडे लक्ष वेधले आणि सांगितले की 2014-15 मध्ये निर्यात एक अब्ज डॉलर्सपेक्षा कमी होती, ती एका दशकात वीस अब्ज डॉलर्सपेक्षा जास्त झाली आहे. त्यांनी जागतिक दूरसंचार आणि नेटवर्किंग उद्योगाचे एक शक्ती केंद्र म्हणून भारताच्या उदयावर प्रकाश टाकला.
मोटारवाहन क्षेत्राविषयी चर्चा करताना पंतप्रधानांनी सुट्या भागांच्या निर्यातीमधील भारताच्या वाढत्या वरचष्म्यावर भाष्य केले. त्यांनी नमूद केले की भारत पूर्वी मोटारसायकलचे भाग मोठ्या प्रमाणावर आयात करत असे, परंतु आज भारतात उत्पादित केलेले भाग यूएई आणि जर्मनीसारख्या देशांमध्ये पोहोचत आहेत. सौर ऊर्जा क्षेत्रातील कामगिरीवरही मोदींनी प्रकाश टाकला, त्यांनी सांगितले की सौर सेल आणि मॉड्यूलची आयात कमी झाली आहे तर निर्यात 23 पटीने वाढली आहे. गेल्या दशकात संरक्षण निर्यातीत 21 पट वाढ झाली आहे, असे त्यांनी स्पष्ट केले. त्यांनी सांगितले की ही कामगिरी भारताच्या उत्पादन अर्थव्यवस्थेची ताकद आणि विविध क्षेत्रांमध्ये नवीन रोजगार निर्माण करण्याची क्षमता दर्शविते.
पंतप्रधानांनी टीव्ही 9 शिखर परिषदेचे महत्त्व विशद केले, विविध विषयांवर होणाऱ्या सविस्तर चर्चा आणि विचारविनिमय यावर भर दिला. शिखर परिषदेदरम्यान मांडले जाणारे विचार आणि दृष्टिकोन देशाचे भविष्य निश्चित करतील, असे ते म्हणाले. गेल्या शतकातील त्या महत्त्वाच्या क्षणाची आठवण त्यांनी करून दिली जेव्हा भारताने नव्या ऊर्जेने एक नवीन प्रवास स्वातंत्र्याच्या दिशेने सुरू केला. 1947 मध्ये स्वातंत्र्य मिळवण्याच्या भारताच्या कामगिरीची त्यांनी नोंद घेतली आणि सांगितले की या दशकात देश विकसित भारताच्या ध्येयाकडे वाटचाल करत आहे.
2047 पर्यंत विकसित भारताचे स्वप्न साकार करण्याचे महत्त्व त्यांनी अधोरेखित केले आणि हे स्वप्न साध्य करण्यासाठी सामूहिक प्रयत्न आवश्यक आहेत या लाल किल्ल्यावरून त्यांनी केलेल्या विधानाचा पुनरुच्चार केला. या शिखर परिषदेचे आयोजन केल्याबद्दल पंतप्रधानांनी टीव्ही9 चे कौतुक केले, त्यांच्या सकारात्मक उपक्रमाची दखल घेतली आणि शिखर परिषदेच्या यशासाठी शुभेच्छा दिल्या. 50 हजारांहून अधिक तरुणांना विविध संवादांमध्ये मिशन मोडमध्ये सहभागी करून घेतल्याबद्दल तसेच निवडलेल्या तरुणांना प्रशिक्षण दिल्याबद्दल त्यांनी टीव्ही9 नेटवर्कचे कौतुक केले. 2047 मध्ये तरुणवर्ग हा विकसित भारताचा सर्वात मोठा लाभार्थी असेल, असा विश्वास व्यक्त करून त्यांनी समारोप केला.
संपूर्ण भाषण वाचण्यासाठी इथे क्लिक करा
Today, the world's eyes are on India. pic.twitter.com/XEeYl0xMm8
— PMO India (@PMOIndia) March 28, 2025
India's youth is rapidly becoming skilled and driving innovation forward. pic.twitter.com/7VfUZnbtfh
— PMO India (@PMOIndia) March 28, 2025
"India First" has become the mantra of India's foreign policy. pic.twitter.com/qItDALoemT
— PMO India (@PMOIndia) March 28, 2025
Today, India is not just participating in the world order but also contributing to shaping and securing the future. pic.twitter.com/IhkUnN8Kvx
— PMO India (@PMOIndia) March 28, 2025
Prioritising humanity over monopoly. pic.twitter.com/gjGSreaQHY
— PMO India (@PMOIndia) March 28, 2025
Today, India is not just a Nation of Dreams but also a Nation That Delivers. pic.twitter.com/Px1fWPVTUA
— PMO India (@PMOIndia) March 28, 2025
